मकवानपुर । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र पदमा वाहल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पतिको स्रोत सहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ ।
तर नेपालका ६ हजार ७०५ जना कर्मचारीले आफ्नो विवरण नबुझाएको पाइएको छ । नेपालका कुल ७ लाख ४६ हजार ४ सय ६३ जना कर्मचारी मध्ये उल्लेखित सङ्ख्याका कर्मचारीले कानुन बमोजिम विवरण नबुझाएका हुन् । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय स्तरका कर्मचारी रहेको छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेशका कर्मचारी रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संघीयस्तरका कर्मचारी ५ हजार १८५ जना छन् । यसैगरी प्रदेश स्तरका ६६५ र स्थानीय स्तरका ८५५ जना रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले बताए ।
संघमा जम्मा ४ लाख ६६ हजार ३८१ जना कर्मचारी छन् भने प्रदेशमा १८ हजार ४१२ जना कर्मचारी छन् । यसैगरी स्थानीय कर्मचारीहरुको संङ्ख्या २ लाख ६१ हजार ६७० रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रदेशका झण्डै ४ प्रतिशत कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी/पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार (१) “सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको श्रोत सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ” भनिएको छ ।
यसैगरी (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । तर जनप्रतिनिधि, उनीहरुले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ६ हजार ७०५ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई ५ हजारको दरले जरीवानाको लागि केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । जसमा संघतर्फ राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा ३ हजार ३८६ जना, राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा ८३१ जना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ७९ जना, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति र करार)का ८८९ जनालाई जरीवानाको लागि सिफारीस गरिएको केन्द्रका डिआइजी विष्टले बताए ।
यसैगरी प्रदेशतर्फ प्रदेश सभा सचिवालय ४७ जना र प्रदेश मन्त्रालयहरुमा ६१८ जनालाई कारवाहिको लागि सिफारीस गरिएको हो । स्थानीयतर्फ नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका ८५४ जना र जिल्ला समन्वय समितिको १ जनालाई कारवारहीको लागि सिफारीस गरिएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार नेपाली सेनातर्फ भने सतप्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ । सम्पत्ति विवरणमा मात्रै हैन आर्थिक पाटोका कामहरुमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन र अध्ययनका विभिन्न तथ्यहरु भेटिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले बताए ।
कार्यलयहरुले खरिद कार्यमा पारदर्शीता नअपनाई मिलोमतो गरी प्रचलित कानून विपरित कार्यहरु गर्नेगरेको, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरुमा बिचौलिया मार्फत कर्मचारीहरुले अनुचित लाभ लिने गरेका समेत अनुगमनको क्रममा भेटिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्टले बताए । यसैगरी विभिन्न निगरानी निकायबीच काम कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट सीमांकन नभएको, एक आपसमा समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास नभएको हुँदा छानविन कार्यमा दोहोरोपना र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत द्धिविधा उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ ।
जसले गर्दा विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन र अध्ययनका क्रममा देखिएका समेत गलत अभ्यास भएको तथ्यहरु भेटिएको विष्टले बताए । विकास व्यवस्थापनका कार्यहरु तोकिएको कार्यतालिका अनुरुप सम्पन्न नहुने गरेको, विकास निर्माणका आयोजनासंग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको कमीले गर्दा समयमै कार्य गर्न बाधा उत्पन्न हुने एवं काममा दोहोरोपना देखिने गरेको, विकास निर्माण कार्यमा सम्झौता बमोजिम गुणस्तरको पालना नभएको पाइएको छ ।
यसैगरी एकै प्रकृतिका आयोजनाहरुमा समेत एकरुपता नहुने गरेको, अधिकांश विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समय सीमा तथा लागत भित्र सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको विष्टले बताए । सुशासन केन्द्रले मकवानपुरको हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले हाल कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा रहेका र यसमा संघीयताको प्रतिफल जनता माझ कसरी पु-याउने भन्ने प्रदेश सरकारले सधैं ध्यान दिइरहेको बताए ।

