जिल्लादररेट अनुसारको ज्याला पाउँदैनन् मजदुरहरु सुरक्षाको चरम चुनौती
Tags: No Comments
मकवानपुर । सेल सेल सेल, ६ सयमा न्यायो सर्ट, ५ सयमा सिरकको खोल । भत्किएको जोखिमपूर्ण संरचनाको आडैमा उभिएर सविना चिच्याइरहेकी छिन् । उनको वरपर उपभोक्ताको बाक्लो भीड छ ।
यसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गर्ने योजनाको साथ सडक आसपासको संरचना भत्काइएपछि अहिले हेटौंडा बजार अस्तव्यस्त भएको छ । त्यहि भत्किएको संरचनाको आडैमा बसेर दिनभरी सामान बेच्छिन् हेटौंडाकी १९ सविना अधिकारी ।
दिनभरी सेलमा उभिएर कराउँदै व्यापार गरिदिए वापत साँझ उनलाई पसल धनीले ६०० रुपैयाँ दिन्छन् । स्नातक तहमा अध्ययनरत सविनालाई क्याम्पसको शुल्क तिर्नको लागि यो काम अनिवार्य छ । उनले पछिल्लो १५ दिनदेखि उनी यही काम गर्दै आएकी छिन् । यसअघि उनी हेटौंडाकै अर्को किराना पसलमा काम गर्थिन । जहाँ काम गरेको प्रतिदिन ७०० रुपैयाँ थियो । आफूले काम गर्दै आएको किराना पसल भत्किएसँगै उनको रोजगारी पनि सकियो । कामको खोजि गर्दैगर्दा उनले कपडा व्यापारीको पसलमा कराउँदै कपडा विक्री गर्ने जिम्मेवारी पाइन् । विहानको समयमा हुने क्याम्पसको २ वटा कक्षा छोडेरै उनी यो काममा आइपुग्छिन् । “९ बजे यहाँ आइसक्नुपर्छ, त्यसैले पछिल्लो २ वटा विषय पढ्न छोडेर आउँछु” उनले भनिन् “काम गरेको दिनमा मात्रै पैसा आउँछ, समयमै आउनै पर्छ, साँझ अध्यारो हुँदासम्म यही काममा खट्छु ।”
दैनिक ६०० रुपैयाँको दरले पाउने ज्याला सविनालाई जस्तै सबैलाई समान भने छैन । उनीसँगै काम गर्ने ३८ वर्षिय कमल लामाको जिम्मेवारी पनि अहिले त्यही हो, तर उनले पाउने पैसा सविनाको भन्दा १२० रुपैयाँले बढी छ । अर्थात कमलले ७२० रुपैयाँ प्रतिदिन पाउँछन् । “काम त उही हो, म पुरानो भएकोले मैले यति नै पाउँदै आएको छु” कमलले भने । कमलले विगत २ वर्षदेखि यहि कपडा पसलमा काम गर्दै आएका थिए । अहिले पसल भत्किएपछि उनी पनि सोही व्यापारीको खुला पसलमा चिच्याएर कपडा विक्रीको काम गर्छन ।
सविनाकै सहपाठी जेनिशा पनि व्यापारको काममा सक्रिय छिन् । व्याग पसलमा सेल व्यापारमा चिच्याएरै दिन बित्छ जेनिशाको पनि । जेनिशाले दैैनिक ६२५ रुपैयाँ पाउँछिन् । “घरमा बसेर आम्दानी हुदैन, सिक्ने अवसर पनि हो” जेनिशाले भनिन् “बराबरी पैसाको कुरा गर्यो भने पाएको काम पनि छुट्ला भन्ने डर छ ।” साहुले थाहा पाउने गरी उनीहरु यति जानकारी दिन पनि डराउँछन् ।
स्नातक पढ्दै गरेका उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत खर्चको लागि र शैक्षिक शुल्कको लागि असमान पारिश्रमिक भए पनि काम चुपचाप गर्न बाध्य छन् । दैनिक ज्यालादारी काम भएकोले बिरामी हुँदा काममा हाजिर छुट्छ । काममा नगएको दिन पैसा पाइदैन । काममा आउँदाको दिनको पीडा पनि धेरै छ । जेनिशा भन्छिन् “चिच्याउँदै पैदलयात्रीलाई आकर्षण गरेर सामान बेच्न सजिलो छैन, सामानको लागि तोकिएको मुल्य भन्नै परो, महङ्गो भयो भनेर सामन हेरेर जान्छन्, व्यापार भएन भने साँझ साहुँले अध्यारो अनुहार पार्दै पैसा दिन्छन् ।” व्यापारीको चित्त बुझ्ने गरी र उपभोक्तालाई मन पर्ने गरी व्यापारमा आफूले मध्यस्थता गर्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् ।
सिर्फ दैनिक ज्यालादारीको रुपमा पाउने पारिश्रमिक पनि जिल्ला दररेट अनुसार छैन । दैनिक ज्यालादारीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले तोकेको दर रेट प्रतिदिन दक्ष कामदारको लागि १ हजार २०० र अदक्ष कामदारको लागि ९०० रुपैयाँ छ । तर उनीहरुले पाउने पारिश्रमिक रोजगारदाताको विवेकमा निर्भर छ । प्रशासनले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक उनीहरुले पाउँदैनन् ।
साहुले जति मन लाग्यो उति दिन्छन्, अर्थात आपसी समझदारीमा पारिश्रमिक पाउँछन् उनीहरु । भत्केको संरचनामा अल्झिेका इट्ट र स्क्रयाबहरु कतिबेला माथिबाट खसेर आफ्नो टाउकोमा लाग्ला कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । दिनभरी उभिएरै सामान बेच्नु पर्छ । उनीहरुलाई खाना र खाजाको व्यवस्था पनि छैन । काम गर्दा गर्दै हुने दुर्घटनाको बीमा पनि छैन ।
“पुराना कार्मचारीलाई र नयाँलाई समान पारिश्रमिक दिन सकिदैन” व्यापारीले आफ्नो र पसलको नाम नबताउने सर्तमा भने “अहिले त जत्तिपनि काम गर्ने मान्छे पाइन्छ, घटाघटमा मान्छे पाइने भएपछि सबैले आफ्नै हित हेर्नेहो ।”
यसरी पसलहरुमा आपसी सम्झौतामा काम गर्ने मजदुरहरुले पाउने पारिश्रमिक तोकिएको दररेट भन्दा धेरै न्यून हुने गरेको बारे कहि कतै उजुरी समेत हुने गरेको अभ्यास छैन । जसको जोखिम कामदार स्वयमले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो समय हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा सडक विभागले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्कापछि यस्तो जोखिम झनै बढेको छ । भत्काइएका घरहरूको अहिले घरधनीले व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरुलाई भने जोखिम देखिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, स्थानीय सरकार र घरधनीको लापरवाहीका कारण पछिल्लो सातामात्रै ३ जना श्रमिक एकै स्थानमा घाइते भए । मंसिर २४ र २६ गते भएका घटनामा दुई जना श्रमिक घाइते भएका थिए । कार्यस्थलमा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा श्रमिकहरुको ज्यान जोखिममा परेको हो ।
हाल सडक विस्तारको क्रममा डोजर चलाएर अलपत्र छाडिएका संरचना पन्छाउने जिम्मा पाएका श्रमिकहरुले हेल्मेट र सेफ्टी बेल्ट नलगाइ काम गर्छन । सुरक्षा सामग्री विना नै जोखिमपूर्ण काम गर्न उनीहरु बाध्य छन् भने पछिल्लो समय हेटौंडाका सडक छेउका घरहरु भत्काउने र पन्छाउने कामको स्थानीय प्रशासन र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले समेत निगरानी गरेको देखिँदैन ।
जीर्ण र भत्किएका घर भत्काउँदा घाइते भएका पर्साका लारित यादव अहिले अस्पतालको शैयामा छटपटाइरहेका छन् । एक हजार १०० रुपैयाँ ज्याला पाउने उनले बिरामी पर्दा उपचार र बीमाको कुनै सुविधा पाएका छैनन् । मंसिर २६ गते बुद्धचोकमा असुरक्षित तवरले घरको भग्नावशेष पन्छाउने क्रममा छतसँगै खसेका उनको ढाडको हड्डी भाँचिएको छ । अहिले उनी सन्चो हस्पिटलको आईसीयूमा उपचाररत छन् । दैनिक ज्यालाको बाटो मात्रै बन्द भएन, अबका दिनमा यही शरिरले काम गर्न साथ दिन्छ कि दिदैन भन्ने पीडाले पनि पोलिरहेको छ । बुद्धचोकका घरधनी अनिल श्रेष्ठले मौखिक सम्झौतामा श्रमिक खटाए तर दुर्घटनापछि त्यसबारेमा कुनै जिम्मेवारी लिएका छैनन् ।
हेटौंडा–१ मा घर भत्काउँदा सन्तोष भ्लोन, दिनेश चौधरी र अरुण चौधरी घाइते भए । गत मंसिर २४ गते बुद्धचोकमा १९ वर्षीय जितेन्द्र माझी दुई तला माथिबाट खसे । लगातार एकपछि अर्को दुर्घटना हुँदा पनि सडक डिभिजन र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले कार्यस्थलको सुरक्षा अनुगमनमा चासो देखाएको छैन । सडकमै यत्रतत्र छरिएका भत्किएका घरबाट निस्किएका रड र इँटाले बटुवालाई समेत जोखिममा पारेको छ ।
हालसम्म लोरितको उपचारमा करिब ४ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च भइसकेको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने उनको परिवार उक्त खर्च उठाउन सक्ने अवस्थामा छैन । मजदुरको पारिश्रमिक, बीमा, सुरक्षा लगायतको सवालमा सम्बन्धित पक्षहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रशासनको दाबि छ । “हामीले कामदारको दररेट तोकेका छौ, सुरक्षाको लागि अपिल गरेका छौ, जोखिममा व्यापार नगर्नको लागि सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका छौं, यति हुँदा पनि आपासी सम्झौतामा जोखिम मोल्नेलाई हामीले दुर्घटनपछि कानूनी कारवाही गर्नुको विकल्प छैन” प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले भने ।
समान काममा असमान पारिश्रमिकको विरुद्धमा भने मजदुर अधिकारकर्मीहरुले नियमित दबाब दिइरहदा पनि सुनुवाइ नभएको मजदुर नेतृ बिमला तामाङ्ले बताइन् । “हामीले विभिन्न सभा सम्मेलनमा समान कामको समान ज्यालाको लागि माग र दबाब दिंदै आएका छौ, तर सम्बन्धित तहबाट सुनुवाइ नै भएको छैन” उनले भनिन् । समान काममा असमान पारिश्रमिक पाउने मात्रै चुनौति हैन महिलालाई फिल्डकाे काममा झनै जोखिम छ भन्छिन तामाङ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्र हुने विकास निर्माण तथा शान्ति सुव्यवस्थापनको लागि टोल विकास संस्थालाई सहकर्मीको रुपमा स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ ।
गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को प्रस्तावनामा भनेको छ : सामुहिक प्रयासमा टोलको संस्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, स्थानीय स्तरमा सुशासन प्रर्वद्धन गर्न गाउँपालिका तथा नगरउन्मुख वस्तीहरुमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सबै घरधुरी सदस्य रहने गरि स्थानीय स्तरमा वडा समितिको मातहत तथा सहयोगिको रुपमा रहने गरि तीनै संस्थाहरुबाट सेवा सुविधाको पहुँच बढाउन बान्छनीय भएकाले, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मनहरी गाउँकार्यपालिकाले टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बनाएको छ ।
तर कार्यविधिले भनेको मर्म अनुसारको काम व्यवहारमा देखिदैन । उक्त कार्य विधिको उद्देश्यमा भनिएको छ : टोल वस्तीस्तरमा विभिन्न निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलवासीको पहँुच अभिवृद्धि गर्ने, टोलवासीहरुमा उद्यमशीलताको विकास गराई टोल स्तरमा लघुउद्यमको सृजना, विकास र प्रर्वद्धन गर्ने, टोल वस्ती स्तरमा समानता, समताको भावना जागृत गराउने, आपसी सदभाव, समझदारी, समन्वय र मेलमिलाप कायम गराउने, आर्थिक सामाजिक सवालमा सबै टोलवासीहरुलाई निर्णय प्रकृयामा समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्ने।
यसै गरी टोलको सामाजिक कार्यमा पारदर्शिता कायम गरि सुशासनलाई बढवा दिने, वस्ती/टोल स्तरमा सबै संस्थाहरुको प्रवेशद्वारको रुपमा टोल विकास संस्थालाई विकास गर्दै विभिन्न निकायहरुबाट संचालन हुने विकास कार्यमा सहयोग गर्ने, टोलका सदस्यहरुको गरिबीलाई नेपाल सरकारले तोकेको आधारमा वर्गीकरण गरि तिनिहरुको अभिलेख तयार गर्ने, टोलको समग्र विकासलगायत सामुदायिक विकास अभियानका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सक्रिय हुने जस्ता उद्देश्य राखेर कार्यविधि पारित गरिएको छ ।
सो अनुसार न त गाउँपालिकाको सबै वडाहरुको आवश्यकता अनुसार टोल विकास संस्थाहरु गठन तथा दर्ता भएका छन्, न त भएका टोल विकासहरुलाई स्थानीय तहहरुले समन्वय र सहकार्यको सारथीको रुपमा नै स्वीकार गरेको छ ।
वातावरण र सरसफाई, बालमैत्री नगर÷वडा घोषणा, प्राङ्गरिक खेती विस्तार, नश्ल सुधार, उद्यमशीलता विकासका अभियान संचालन गर्न, टोल विकास संस्थामा रहेका सामुदायिक, सार्वजनिक स्थल, सम्पत्तिहरुको संरक्षण सर्वद्धन गर्न, टोल विकास संस्थाहरुले सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन एवम् मुल्याङ्कन प्रकियामा सहयोग पुर्याउन सरकारले टोल विकास संस्थाहरुलाई सारथीको रुपमा कल्पना गरेको भए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्थालाई आफ्नो प्रतिष्पर्धिको रुपमा हेर्न गरेको कारण समस्या भएको बुझिएको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुलाई आफूहरुको प्रतिष्पर्धिको रुपमा हेर्ने गरेको कारण टोल विकासको काममा समन्वय सहकार्य नभएको बताइएको छ । टोल विकास संस्थाहरु गठनमा वडा कार्यालयहरुले वास्ता नगर्ने र गठन गरिएको भएपनि विभिन्न योजना छनौटमा सहभागी नगराउने गरेको टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका हुन् । “हामीलाई वडाले योजनाको कुराहरु गर्नको लागि खबर गरेकै थाहा छैन” मनहरी गाउँपालिका वडा ३ को श्री शान्ति टोल विकास संस्थाको सदस्य मिठु कार्कीले भनिन् ।
वार्षिक योजना निर्माणको क्रममा स्थानीय वडा कार्यालयले टोलको विकास तथा समृद्धिको लागि स्थानीय टोल विकास समूहमार्फत विकासको योजनाहरु माग गर्ने, स्थानीय आवश्यकताहरु पहिचान गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने जस्ता कार्यमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा टोल विकासलाई थाहै नदिने गरेको कार्कीले बताइन् ।
“टोल विकास संस्थाको पदाधिकारीहरुलाई थाहै नदिकन बनाइएका योजनाहरु पनि टोलको विकासमा प्रभावकारी भएको भए त केही गुनासो थिएन, उहाँहरुले टोलको विकास तथा समृद्धिमा ध्यान दिएको देखिदैन” उनले भनिन् “डेडुखोलाको भूमिहिनहरुको जीवनस्तर उकास्ने गरी वडाले केही कार्यक्रम नै बनाएको छैन ।”
यता मनहरी ६ प्रतापपुरको टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कालेबहादुर राइले पनि स्थानीय विकासमा टोल विकास संस्थासँग वडाले समन्वय नगरेको बताए । “वडाले गर्नुपर्ने कामहरु गरि रहेकै छ, भनेर होला हामीलाई कुनै भेलामा बोलाएको जानकारी छैन” राइले भने “टोल विकास संस्था छ, तर हामीले खासै काम गर्न पाएका छैनौ ।” मनहरी ४ को ठाडो खोलाको टोल विकास संस्थाले पनि वडा कार्यालयबाट आफूहरुलाई समन्वय नभएको स्थानीयले बताएका छन् ।
३ वर्ष अघि गठन गरिएको टोल विकास संस्था छ, बैठक नै नभएको पनि ३ वर्ष भयो, केही काममा सहयोग गरेको थाहा छैन,” स्थानीय राधिका प्रजाले भनिन् “टोल विकासको चासो भएको भए, वडाले पनि ध्यान दिएको भए टोलमा विकास, सिँचाइ जस्ता काममा राम्रो हुने थियो होला नि ।” वडा कार्यालयले पनि स्थानीय टोल विकास संस्थालाइ सक्रिय बनाउनको चासो नलिएको कारण समस्या भएको स्थानीय मनिषा प्रजाले बताइन् ।
के छ टोल विकास संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार ?
टोल विकास संस्थाले आफनो टोल क्षेत्रको समग्र विकास र सदस्यहरुको हितका लागि विभिन्न सहकार्य र समन्वयको कार्यहरु गर्ने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
जसमा टोलमा धनि गरिबको भावना हटाई सबै सदस्यहरुलाई निर्णय प्रकृया र श्रोतमा समान अधिकार प्रदान गर्ने, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरि टोलको विकासको लागि सहजीकरण गर्ने, टोलमा उद्यम विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरु संचालन गर्न आवश्यक सहजिकरण गर्ने, टोलको विकासका लागि विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त श्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने काममा टोल विकास संस्थाले गर्नुपर्छ ।
यसैगरी टोलको सामुहिक समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा टोल विकास योजना तर्जुमा गर्ने, पूर्ण सरसफाई उन्मुख अवस्था, एच.आई.भि / एड्स, अन्धविश्वास, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता सामाजिक समस्याको पहिचान गरि सुधारका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, टोलको आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङक अध्यावधिक गर्न सूचना अभिलेख गर्ने, सहभागितात्मक योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाहरुको पहिचान गरी वडामा सिफारिस गर्ने, टोल विकास संस्था मार्फत संचालन हुने वातावरण श्रृजना गर्ने, आफनो वडा तथा टोललाई सामुदायिक विकास अभियान संग सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा बातावरणमैत्री, बालमैत्री, प्राङ्गारिक खेती विस्तार नश्ल सुधार, उद्यमशिलता बनाउने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने काममा समेत टोल विकास संस्थाले गर्नुपर्छ ।
यसैगरी टोलमा भवन निर्माण मापदण्ड, समाजिक सुरक्षा भत्ता आदि सामाजिक सरोकारका विषयमा चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, टोलमा रहेका सार्वजनिक, ऐलानी जग्गाको संरक्षणमा गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने जस्ता सामान्यदेखि विशेष विशेष महत्वका काममा टोल विकास संस्था स्थानीय सरकार वडा र गाउँपालिकासँग सारथीको रुपमा अघि बढ्न सक्छ । तर स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्यको लागि स्थानीय टोल विकास संस्थालाई बाइपास गरेको समाजिक अभियन्ताहरुको बुझाइ छ ।
स्थानीय सरकारले टोल विकास संस्थालाई उनीहरुको भूमिका अनुगमन गरेर पुरस्कार, सम्मान र कदर गर्ने सवाल समेत कार्य विधिमा उल्लेख छ । टोल विकास संस्थाका व्यक्ति वा संस्था आदिलाई समुदायको विकासमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाइ वडा समिति वा गाउँपालिकाले सम्मान एवं पुरस्कृत गर्न सकिनेछ भनिएको छ । यसको लागि तर वडा समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्रका टोल विकास संस्थाको नियमित रुपमा अनुगमन गरी प्राप्त कमी कमजोरीहरुको सुधारका लागि सुझावहरु दिन सक्ने परिकल्पना कार्यविधिले गरेको छ । गाउँपालिका तथा समग्र गाउँक्षेत्र भित्रको टोल विकास संस्थाहरुको आवश्यकता अनुसार अनुगमन गर्नुका साथै वडा समिति वा टोल विकास संस्थाहरुलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्नेछ । तर स्थानीय सरकारले अनुगमन तथा मूल्याकंन गरेर पृष्ठपोषण दिनुभन्दा पनि समन्वय नै नगरेपछि टोल विकास संस्थाहरु स्थापनामा मात्रै सिमित भएका छन् ।
टोल विकास संस्था आवश्यक नै छैन: वडा अध्यक्ष थापा
मनहरी गाउँपालिका वडा ४ मा ५ वटा टोल विकास संस्थामध्ये एउटा पशुपति टोल विकास संस्था मात्रै सक्रिय छ । अरु टोल विकास संस्थालाई स्थानीय सरकारले गर्ने कामको बारेमा न चासो छ न उनीहरु सकार्यको लागि पहल नै गर्छन् । न त स्थानीय वडा तथा गाउँपालिकाले टोल विकासको क्षमता विकासमा चासो नै दिने गरेको छ । वडा ४ का अध्यक्ष प्रकाश थापा टोल विकास संस्थाहरुलाई स्थानीय विकासको साझेदार बनाउनु नै त्रुटीपूर्ण भएको बताउँछन् ।
“हामीले के गर्ने हो र, योजनाको कामहरुमा नै उहाँहरु सक्रिय हुनुहुदैन” वडा अध्यक्ष थापाले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ ले टोल विकास संस्थालाई विकासको साझेदारको रुपमा परिकल्पना गरेको छ, तर स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु यो परिकल्पनालाई सहज मान्न तयार देखिदैनन् ।
“यो टोल विकास संस्थालाई विकासमा संगै लैजाने कल्पना कसको रहेछ, यो हटाउनु पर्ने देख्छु म” वडा अध्यक्ष थापाले भने “यो संरचनाको काम नै छैन, यो गलत अभ्यास, टोल विकास संस्था चाहिने कुरो हैन ।” टोल विकास संस्थाहरुको गुनासो सुन्न लायक नै नभएको उनले बताए । टोल विकास संस्थाभन्दा पुराना आमा समूहहरुको संरचना ठिक रहेको उनले बताए । जनप्रतिनिधिसँग ‘डिबेट’ मा रहेने गरी टोल विकास संस्था रहेको उनले दाबी गरे ।
वडाले बजेट बनाउँदा टोल विकास संस्थालाई सोधेर राख्नु पर्छ भन्ने नियत राख्दा जनप्रतिनिधिहरुलाई अनावश्यक समस्या भएको उनले बताए । योजना बनाउँदा टोल विकास संस्थासँग सोधेर बजेट लैजानको लागि संभव नै नभएको उनले बताए । “बजेट नै कम हुन्छ, समन्वय गरेर बजेट पुर्याउन सकिने संभावना नै देखिदैन” थापाले भने । वडा ४ मा ५ वटा टोल विकास संस्था छन्, यहाँ पनि पशुपति टोल विकास संस्था एउटा मात्रै सक्रिय छ, अरुले खासै उपस्थिती देखाउने गरेका छैनन् ।
यसो त मनहरी गाउँपालिकाको ९ वटा वडामा गरी ६४ वटा टोल विकास संस्था छन् । गाउँपालिका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख (अधिकृत छैटौं) ज्ञानेन्द्र ढकालका अनुसार एकाध टोल विकास संस्थामात्रै सक्रिय छन् । अन्य संस्थाहरु गठन गरेर एक पटक गाउँपालिकामा दर्ता गरेपछि उनीहरुको कुनै पनि गतिविधि देखिएकै छैन । संस्थाको नविकरण, साधारण सभा, स्थानीय गतिविधिमा संलग्नता केही देखिदैन । स्थानीय विकास निर्माण, सचेतना अभिवृद्धि, सुशासन तथा शान्ति व्यवस्थापनमा समेत टोल विकास संस्थाको उपस्थिती अपरिहार्य रहेकोले आगामी दिनमा उनीहरुको क्षमता विकासको पाटोलाई ध्यान दिने सामाजिक विकास शाखा प्रमुख ढकालले बताए । “टोल विकास संस्था त नभइ नहुने संरचना हो, यो बिना त मियो बिनाको दाँइ जस्तै हुन्छ” उनले भने । यसरी टोल विकास संस्थाबारे जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक व्यक्तिहरुबीको बुझाइमा नै फरक देखिन्छ।
सुधारको लागि अब के गर्न सकिन्छ ?
टोल विकास संस्थालाई स्थानीय सरकारमार्फत हुने विकासे गतिविधिदेखि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा समेत साझेदारको रुपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । बरु स्थानीय जनप्रतिनिधि र टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी प्रतिनिधिहरुबीच गलत बुझाइलाई मेटाउनु जरुरी छ ।
स्थानीय टोल विकास संस्थाको सक्रियतामा मात्रै टोल सुधार, टोलको योजना गतिविधि र आवश्यकता बारे ज्ञान हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई आफू सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको हिसाबले आफूहरु पनि त्यहीको जानकार भएको दाबि रहन्छ । तर जनप्रतिनिधिको दलगत नजरमा त्रुटी र साँघुरोपन हुनसक्ने भएकोले टोल विकास संस्थाको सक्रियता आवश्यक भएको समाजसेवीहरुको धारण छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले आफूले टोल विकास संस्थाहरुको विकास, क्षमता अभिवृद्धिको लागि पालिकाबाट बजेटको व्यवस्थापन गरेको दाबि गरे । तर यसको कार्यप्रगति कतै देखिएको छैन । “पहिलेको गाउँ विकास समिति अहिले सिङ्गो एउटा वडा बनेको छ, जहाँ हामी जनप्रतिनिधिले मात्रै चाहेर सबै बुझ्न सक्दैनौ, विकास र समस्याको सवाल बुझ्ने भनेको वडा हो, वडालाई सघाउने भनेको त्यहाँको टोल विकास संस्था नै हो” अध्यक्ष कालाखेतीले भने “हामीले टोल विकास संस्थालाई वाइपास गर्यौ भने समस्या पहिचान र सम्बोधन नै गर्न सक्दैनौ ।” गाउँपालिका अध्यक्षले टोल विकास संस्थालाई साझेदारको रुपमा स्वीकार गरेजस्तो बताइरहदा वडाका प्रमुखहरु र योजना शाखाले भने आफूहरुलाई समन्वय नै नगरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
समान काममा विभेदपूर्ण पारिश्रमिक
Tags: No Comments
“कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु”
मकवानपुर । “समान काममा समान पसिना बगाउँछौ हामी श्रीमान् श्रीमती । तर मैले र मेरो श्रीमानले पाउने पारिश्रमिक समान छैन, जसको कारण दिनभरी एउटै काममा उसैगरी खट्ने हामीले घरफर्कदा पाउने पैसा समान हुदैन ।” इट्टाको भारी उठाउँदै उनले भनिन् “कामको मुल्याङ्कन पैसामा हुने भएपछि श्रीमानले सहजै भन्नुहुन्छ ‘तैंले भन्दा मैले बढी कमाएकै छु’ म पनि उसैगरी खटेको हुँ तर कम पैसा पाएकै कारण म श्रीमानको यो कुरा सुनेर चुपचाप बस्छु” मकवानपुर हेटौंडा–१० कर्रा सफल टोलकी सरस्वती लामाको भनाई हो यो ।
सरस्वतीलाई विहान काममा जानु अघि फर्केपछि घरको कामको बोझ पनि छ, जुन श्रीमान कृष्णलाई छैन । दुबै मजदुरी गर्छन्, तर दैनिकी फरक, भोगाइ फरक, घटाइ फरक, पाउने सन्तुष्टि र ज्याला फरक । उनीहरु श्रीमान–श्रीमती दुबै निर्माण मजदुर हुन् । “यही काम गरेर वर्षौदेखि परिवार चलाएका छौ, छोराछोरी पढाएका छौ, तर मेरोभन्दा बढी श्रीमानको लगानी देखिन्छ सजिलै किनकि मेरो तलब नै कम आउँछ” उनले भनिन् “बराबर खट्दा पनि बराबर दिंदैनन् ।”
नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र श्रम निमावली २०७५, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति गराएको छ । राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाहरु मार्फत नेपाल सरकारले मर्यादित श्रमको अवधारणलाई अंगिकार गरेको छ । यसले उत्पादनशील काम, उचित तलब, कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभुती, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, हिंसारहित कार्यस्थल र श्रमिक अधिकारलाई न्यायोचित बनाउनु पर्ने मर्म बोकेको छ ।
सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार हरेक व्यक्तिको संविधान प्रदत्त अधिकार हो । अन्तराष्ट्रिय महासंन्धि अनुमोदन गर्दे श्रमिक अधिकार र संरक्षण प्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता जनाएको भएता पनि अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न श्रमिकहरु अझै पनि पहिचान विहिन, असुरक्षित, अन्यायपूर्ण व्यवहार र शोषणले गर्दा समस्या हुने गरेको सरस्वतीले बताइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ धारा १६ (सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १८ (समानताको हक), धारा २९ (शोषण विरुद्धको हक) धारा ३३ (रोजगारीको हक), धारा ३४ (श्रमको हक), धारा ३८ (महिलाको हक), धारा ४३ (सामाजिक सुरक्षाको हक) को व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा महिलाहरु समान काममा असमान पारिश्रमिक लिएर विभेदकारी व्यवहार भोगिरहन बाध्य छन् ।
यो पीडा सरस्वतीको मात्रै हैन, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत आम महिलाको हो । जिल्लाको कुनैपनि गाउँपालिकाहरुले समान कामको लागि समान ज्याल कार्यान्वन हुन नसक्दा यो सिङ्गो महिलावर्गकै समस्या भएको बताउँछिन् जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर पुर्व उपप्रमुख तथा अधिकारकर्मी भगवती पुडासैनी ।
महिला अधिकारका लागी धेरै संघर्ष गरियो, आवाज उठाइयो, तर कार्यान्वयनको पाटो सधैं अधुरो भयो” पुडासैनी भन्छिन् “स्थानीय तहको ऐक्यवद्वता स्वरुप नेपालको अधिकांश क्षेत्र वा गाउँवस्ती जहाँ जे काम गर्दा होस महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिने गरेको मैले पनि पाएको छु” पुडासैनीले भनिन् ।
“सामन काममा समान ज्यालाको लागि जिल्ला समन्वय समिती मकवानपुरले पालिकास्तरीय समन्वय बैठकबाट सबै पालिकाले आ–आफ्नो पालिकामा समान कामको समान ज्याला नीति तथा कार्यविधी तयार गरि लागु निर्देशन दिएको थियो । यो झण्डै ४ वर्ष अघिको कुरा हो तर हालसम्म पनि यसको पूर्ण कायान्वयन भएकै छैन ।
मकवानपुरका स्थानीय तहले महिला र पुरुषमा भेदभाव हुँदा पनि समान ज्यालाबारे केही निर्णय गर्न नसकेको उनले बताइन् । राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता बढदै गए पनि कृषि क्षेत्रमा सक्रिय श्रमिक महिलाहरूले समान कामको समान ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा पर्याप्त जनप्रतिनिधिहरु महिला छन्, तर हालसम्म समान ज्यालाका लागि कुनै पनि स्थानीय तहले निर्णय गरेका छैनन् । “एउटै काम उति नै समय तर पुरुषलाई भने बढी ज्याला महिलालाई भने कम यस्तो विभेद छ, यो सह्यो कुरा हैन” उनले भनिन् । ग्रामीण भेगमा झन् समस्या भएको पुडासैनीले बताइन् “यो विभेदलाई हटाउन प्रयत्न गरेका हांै गाह्रो रहेछ” उनले भनिन् ।
न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि स्थानीय तहको उपाध्यक्ष/उपमेयर नै छन तर विभेदकारी ज्यालाका बारेमा न्यायिक इजलासमा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने अर्थात् चेपाङ बाहुल्य रहेका ग्रामीण भेगमा ज्याला अत्यन्त सस्तो छ । त्यसमा पनि समान कामको समान ज्याला छैन विभेद छ ।
स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला उपलब्ध गराउने कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर त्यतातर्फ स्थानीय सरकारको ध्याननै पुग्न सकेको छैन । “स्थानीय सरकारले समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने निर्णयसमेत गर्न सक्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय भएको थाहा नभएको अधिकारकर्मी पाठकले भनिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आव २०८२/०८३ का लागि दक्ष र अदक्ष मजदुरहरूको जिल्ला दररेट तोकेको छ ।
जसमा दक्ष मजदुरको लागि प्रतिदिन १ हजार २ सय तोकेको छ भने अदक्षको लागि ९ सय रुपैयाँ तोकेको छ । बजार मुल्य अनुसार यो दररेट समय सापेक्ष नभएको गुनासो छ । अझै ज्याला गरेर दैनिकी गुजारा गर्नेहरुको अवस्था अझै समस्याग्रस्त छ ।
जिल्ला दररेट अनुसार भारि बोकेर ज्याला गर्नेहरुको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले पछिल्लो ३ वर्षदेखि ज्यालामा हेरफेर नै गरेको छैन । भरियाहरुको कामको प्रकृति अनुसार सहजता वा असहजता हुन्छन्, जोखिम पनि कम र बढी हुन्छन् यसको लागि फरक दररेट भएपनि समय सापेक्ष पुनरावलोकल भएको छैन ।
उक्त दररेट अनुसार सहज भरिया (भारी) को लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ३ रुपैयाँको दरले ज्याला तोकिएको छ । भने भरिया असजिलो÷ जोखिमपूर्ण भारीको लागि प्रति किलोग्राम प्रति कोसको ६ रुपैयाको दरले ज्याला तोकिएको छ । असजिला तथा जोखिमपूर्ण भारी भन्नाले जोखिमपूर्ण सामान भन्नाले विभिन्न व्यासमा आउने पोलिथिन पाइप, जि.आई. पाईप, जस्तापाता, ग्यावियन बक्स, रुवा बिजुलीको पोल, काठ, कक्रिट पोल, झोल औषधि, बोट विरुवा सिसा, झोलुङ्गे पुलको लठ्ठा एवं सामानहरु, स्यानिटरी सामानहरु सेरामिक्स, ब्लास्टिङका सामानहरु, ईलेक्ट्रोनिक्स तथा पेट्रोनिक्सहरु पर्दछन् ।
यो ज्यालादर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि समान उही नै छ । बजारका मुल्य बढ्दा ज्यालादर नबढेपछि मजदुरहरुले समेत उही पैसामा चुपचाप काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
महिला र पुरुष श्रमिकलाई समान कामको समान ज्याला दिनुपर्ने बारे सरकारले नीति तय गरेको दुइ दशक नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । कृषि श्रमिकहरूको ज्याला सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले २०५७ सालमा एक सूचना प्रकाशित गरी महिला र पुरुषले गर्ने समान कामका लागि समान दाम निर्धारण हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो, तर हालसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयनको लागि खबरदारी गर्ने निकाय कुन हो ? किन कार्यान्वयन भएन ? महिला र पुरुष श्रमिकहरूलाई समान काममा असमान ढंगले ज्याला दिने परम्परागत प्रचलन कानून झै दरीलो बनेर गडेको छ समाजमा ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरहरुले गत बैशाखमा काठमाडौमा जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान बारे सम्मेलन गर्दै अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि काठमाडौ मागपत्र २०८२ जारी गरेका थिए । यस घोषणा पत्रले पनि श्रमिकका अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न संघिय, प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारसँग माग गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई स्थानीय तहमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था संघीय श्रम ऐनमा गरि श्रम ऐन अनुसारको न्यूनतम र न्यायपूर्ण ज्याला सुनिश्चित गर्न उक्त भेलाले माग गरेको मकवानपुरकी मजदुर नेतृ बिमला तामाङले बताइन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–३ डेडुखोलाकी सविता प्रजा (४३) को २ कोठे कच्चि घर छ ।
विहान सबेरै ज्याला मजदुरी गर्ने जाने र साँझ फर्केर सोही ज्यालाले छाक टार्ने उनको हर दिनको दैनिक हो ।
कुनै दिन ज्याला गर्न जान नपाएपछि उनलाई चुल्होमा के बसाल्ने चिन्ताले पिरोल्छ । “काम गर्न जान नपाएपछि के पकाउनु, अनि पछि काम गरेर कटाउने गरी उधारोमा पिठो मागेर ल्याउने पकाउने” सविता भन्छिन् । ज्याला गर्न जाँदा काखेबालक पनि लिएरै जान्छन्, सविता र यहाँ महिलाहरु । आफूले खाजामा पाएको खानेकुरा खुवाउँछन् । सविताको १४ वर्षीया छोरीको विहे गरिसकेको र अरु ३ छोरीहरु नवजागृती प्राथमिक विद्यालय जान्छन् । उनीहरु उतै विद्यालयले दिने खाजा खान्छन् । साँझ मात्रै घरमा जे पाक्छ त्यो खान्छन् ।
सविताका श्रीमान काँइला प्रजा पनि दैनिक ज्यालादारी गर्छन् । आफ्नो जग्गा नभएको कारण बाह्रै महिना ज्यालामा धाउनु परेको उनी बताउँछन् । एक कठ्ठा पुर्ख्यौली जग्गामा काँइला प्रजाका ४ जना दाजुभाइको घर अटाएर बनाइएको छ । उनीहरु सबैको अवस्था समान छ । ओत लाग्ने २ कोठे कच्चि घर अनि ज्यालादारी दैनिकी ।
सविता र काइला प्रजाको आडैमा घर छ ४५ वर्षिया रिना प्रजाको पनि । दैनिक ठ्याक्कै सविता र काइला प्रजाकै जस्तो । हरेक दिन ज्याला अनि साँझ बल्ने चुल्हो । आधा शताब्दि नजिक उमेर पुगेकी उनको श्रीमान् बिरामी छन् । “उपचारको लागि खर्च छैन, बिहान बेलुकी खुवाउन मात्रै जोहो गर्ने हो” रिना भन्छिन् “यसपालि बल्ल छोरो काममा लाग्यो अब सजिलो होला कि भन्ने छ ।” उनको छोरा पछिल्लो महिनाबाट गाडीमा सहचालकको काम सुरु गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी भन्दा अरु कुनै काम गर्न पाए हुने भन्ने उनको रहर छ तर रहरलाई काममा उतार्ने उपाय छैन उनीसँग ।
५० वर्षिया पम्पा प्राजको पनि दैनकी उस्तै छ । पाँच दशक टेकेको उनीको शरिरले आराम लिन पाएको छैन, बरु छाक टार्नुको पिरलो मनमा गडिरहन्छ । “ढाड कम्बर दुखेर काम गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर तर यहाँ हामी सबैको बाध्यता उस्तै हो, छाक टार्नको लागि ज्याला गर्न जानै पर्छ” उनी भन्छिन् । परिवारका सानासाना बालबालिकाहरु केही विद्यालय जान्छन्, उतै जे पाइन्छ खान्छन्, अरु ज्यालामा जान्छन् साँझको भान्साको जोहो गर्छन । काखे बच्चाहरु ज्याला गर्न जाँदा लिएरै जान्छन् ।
सविता, पम्पा, रिनाको जस्तै दैनिक छ शक्तिको पनि । २१ वर्षिया शक्ति प्रजाको पनि भान्साको जोहो गर्न ज्याला महजुरी गर्छिन । एक वर्षको बच्चा काखि च्यापेर उनी पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न हिड्छीन् । “बच्चा बिरामी पर्दा भने ज्यालादारीमा जान सकिदैन अनि के पकाउने भन्ने पीरले सताउँछ” उनी भन्छिन् “जुन दिन ल्यायो त्यही दिन खायो, भोलीको लागि बचाउन सकिदैन कसरी सजिलो हुनु ।”
मनहरी ३ डेडु खोलाका यि भूमिहिनहरुको दैनिक एकै नाशको छ । जग्गा विहीन उनीहरुसँग आफ्नो श्रम ज्यालामा लगाउनुको विकल्प छैन । ज्यालाको लागि उनीहरु घण्टौको बाटो समेत धाउनु पर्छ । खेतीको समयमा उनीहरुले नजिकै ज्यालाको लागि काम पाउँछन्, तर खेतीको समय नहुँदा उनीहरु अन्य प्रकारको घरायसी काममा धाउनु पर्ने हुन्छ । घाँस दाउरा संकलन गर्ने, कपडा धुने, विहे वा अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रममा भाँडाहरु धुने जस्ता काममा उनीहरु हर दिन धाउने गर्छन् ।
नजिकै आफ्नो सरकार छ, अर्थात वडा सरकार । वडा सरकारले आफूहरुको लागि के गर्न सक्छ ? आफूले वडा सरकारबाट के सहायता लिन सक्छौ भन्ने समेत उनीहरु बेखर छन् । डेडुखोलामा ४५ परिवार बस्छन् । उनीहरु अधिकांशको आफ्नो जग्गा छैन । पशु पालनको लागि समेत आफूहरुसँग पुँजि अभाव छ । “एक त वस्तु पाल्नको लागि गोठ बनाउने ठाँउ छैन, अर्को वस्तु किन्ने पैसाको अभाव छ” स्थानीय लक्ष्मी बर्तौला भन्छिन् “सबैजसोको समस्या आर्थिक नै हो ।”
आर्थिक समस्याको समाधान गर्न आफूबाट पनि पहल जरुरी छ । यो बुझेर उनीहरुले आफ्नो बस्तिमा टोल विकास समूह गठन गरे । २ वर्षदेखि उनीहरुले हरक महिना टोल विकासमा एक सय रुपैया बचेत पनि सुरु गरे । तर टोल विकासको पहलले पनि उनीहरुको समस्यालाई समाधानको लयमा ल्याउन सकेको छैन ।
स्थानीय क्षेत्रको विकासमा टोल विकासलाई सरकारले एउटा भरपर्दो कडिको रुपमा लिएको छ । सर्वसाधारणको नेतृत्व सिप देखि स्थानीय क्षेत्रको विकासमा हातेमालो गर्न, स्थानीय विकासको लागि योजना तर्जुमा गर्न र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दरिलो अंगको रुपमा स्थानीय टोल विकास संस्था रहन्छ । तर यहाँ टोल विकासले स्थानीय टोलको विकासमा किन लय समाउन सकेको छैन । किन स्थानीयवासीको समस्या सधै समस्या नै बनेर खडा भइरहेको छ ?
यहाँको श्री शान्ति टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्की भन्छिन् “टोल विकासलाई नै थाहा हुदैन वडा र पालिकाले के कस्ता काम गरेको छ भन्ने बारेमा, हामीलाई हाम्रो टोलको विकासको लागि वडाले के गर्छ थाहै छैन ।”
स्थानीय सरकारले समय समयमा विपन्न, अतिविपन्न तथा सिमान्तकृत समूदायको आर्थिक सबलिकरणको लागि विभिन्न अनुदान तथा बिउपुजीमा आधारित कार्यक्रमहरु लागु गरिरहेको हुन्छ, तर यहाँका महिलाहरुले यसबारे थाहै नभएको बताए ।
पहिलो पटक पोरवर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा) वडाले २ घर बराबर १ पाकेट तितेकरेलाको बिउ दिएको थाहा छ, यति हो” स्थानीय रिना प्रजाले भनिन् “त्यो पनि हाम्रो त लगाउने ठाउँ नै नभएकोले मैले लिइन, जग्गा हुनेहरुले मात्रै लिनु भयो ।” टोल विकासको नेतृत्वमा आफ्नो टोलमा विकासको गतिविधिहरु भएको आफूहरुले थाहै नपाएको बताउँछन् स्थानीय ४९ वर्षिय सन्तबहादुर प्रजा । “एउटा राँगा र एउटा पाडी पालेको छु, १० वटा कुखुरा छन्, वडाले पनि बाख्रा, कुखुरा दिन्छ भनेको सुनेको छु, कसले पाउने हो थाहा छैन” सन्तबहादुरले भने “हामी त वडामा पुगेर बोल्न पनि जान्दैनौ, कसलाई के भन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।”
आफूहरुले माग्न नजानेकै कारण नपाएको होला भन्ने बुझाइ छ सन्तबहादुरको, तर फारम भरेर माग गरेको बाख्रा पनि आफूले नपाएपछि वडामा फेरी फर्केन नगएको बताउँछिन् रिना प्रजा । ज्याला गर्न गएको बेलामा वडामा फर्म भरे बाख्रा पाइन्छ रे भन्ने सुनेर उनले फारम भरेको तर बाख्रा नपाएको बताइन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय महिलाको सहभागीतामा नै स्थानीय आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने संघीयताको एउटा मर्म हो । तर यहाँका स्थानीयवासीलाई यसबारे जानकारी छैन । स्थानीय वडा सरकारले पनि यसबारे सही सूचना दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेको देखिदैन । वडाको नीति तथा योजनामा स्थानीय अतिविपन्न वर्गका महिलाको पहुँचमा केन्द्रित रहेको आफूले पनि नपाएको बताउँछिन् स्थानीय समाजिक सहजकर्ता मनिषा पुडासैनी ।
आर्थिक वर्षभरी सम्पन्न गर्ने गरी योजनाहरु बनाउँदा वडाले स्थानीय टोल विकास समूहलगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई समन्वय गरेर योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस अनुसार योजना छनौटको काम नभएको डेडुखोलावासी बताउँछन् । “योजना छनौटको लागि बैठक भनेर हामीलाई विहान बोलाइएको थियो, तर दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको स्थानमा कोही भेला भएनन्, भोली पल्ट थाहा भयो, तोकिएको भन्दा अर्कै स्थानमा रातको समयमा बैठक बसेर योजना बनाइएछ” टोल विकास समूह सदस्य कार्कीले भनिन् । त्यसपछि टोल विकास समूहले वडामा खासै निगरानी समेत नराखेको उनी बताउँछिन् ।“ आफ्नो केही काम परिरहन्छ, वडामा धाइरहन पनि भ्याएदैन, हामी गएर कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ हुदैन, अनि जानै मन लाग्दैछ” उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारलाई बोल्दा सुन्ने र छाम्दा भेटिने सरकार भनिन्छ । डेडुखोलावासीको अवस्थाले यो पुष्ट्याइ गर्दैन् । वडाबाट सेवा लिनको लागि स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न योजना तथा अनुदान सहयोगमा सिमान्तकृत वर्गले बेहोर्नु परेका झन्झटपछि आफूले वास्तै गर्न छाडेको उनीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारसँग वितृणा र निराशा राखेर भन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सामान्यीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सामाजिक सहजकर्ता पुडासैनी बताउँछिन् । डेडुखोलाकै स्थानीय पुडासैनी भन्छिन् “यहाँका स्थानीयको समस्या र वडा सरकारको बुझाइको सवालमा आफू आफैंमा त्रुटी छ ।” स्थानीय सरकारले अतिसिमान्तकृत समूदायमाथि आफ्नो दायित्वलाई बुझ्नै प्रयास गरेको जस्तो लाग्दैन, स्थानीयकै कमजोरी देखाएर वडा सरकार पन्छिन् खोज्छ” पुडासैनी भन्छिन् । स्थानीयको लागि कुन समयमा कस्तो सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रम तथा अनुदानहरु ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछिन् ।
महिलाको आर्थिक सवलाीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सिपमुलक कार्यक्रम यहाँको लागि आवश्यक भएको पुडासैनीको धारणा छ ।
यता मनहरी ३ को निमित्त वडा अध्यक्ष हिराबहादुर प्रजा वडाबाट तालिमका कार्यक्रम लैजान खोज्दा स्थानीयहरुले समय नदिएको बताउँछन् । “हामीसँग एकातिर सरकारी बजेट काटिएको कारण समस्या छ, अर्को स्थानीयहरुको रुचि नै आर्थिक समृद्धिमा छैन” उनले भने “यो वडाको डेडुखोला भन्ने ठाउँका महिलाहरुलाई सशक्तिकरणमा ल्याउन समस्या नै छ ।”
स्थानीयलाई अनुदानको रुपमा दिने बजेट नभएको उनले बताए । वडा कार्यलयले हरेक वर्षजसो कृषकलाई बिउ दिने गरेको उनले दावि गरे । यो वडाको उक्त बस्तिमा मात्रै नभइ अन्यत्र पनि यस्तै प्रकारको समस्या भएको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजाले स्वीकार गरे । तर योजना छनौट गर्दा आफूले सूचनामा कमजोरी गरेको सवाल भने उनले स्वीकार गरेनन् । “तोकिएकै स्थान र समयमा हामीले कार्यक्रम गरेका हौ, तर उहाँहरु नै आउनु भएन” उनले भने ।
वडा कार्यलयले बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत केही सहायता गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने “तर ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान वडाले दिन्छ, त्यहाँका महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत लगानी गर्न पनि समस्या भएकोले हामीले कार्यक्रम लैजान नसकेकै हो ।” यसका अतिरीक्त सिप विकासको कार्यक्रमहरु रहेको तर स्थानीय महिलाहरु नै तालिमको लागि समय दिन नसकेको उनले बताए ।
ब्युटिसिन, सिलाई जस्ता सिप विकासको कार्यक्रम छन् तर त्यहाँका महिलाहरु यि सिपमा सहभागी हुनै नचाहने गरेको कारण समस्या हुने गरेको उनले बताए । दिनहुँ ज्याला मजदुरीको कारण उनीहरुलाई सिप सिकुञ्जेल घर कसरी चलाउने भन्ने समस्या हुने गरेको टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्कीले बताइन् ।
टोल विकासलाई सक्रिय बनाउन र योजना बनाउन पनि यहाँका महिलाहरुले ध्यान नदिने गरेको उनले बताए । म आफै पनि विपन्न वर्गको प्रतिनिधि हुँ, तर मैले प्रयास गर्दा पनि यहाँको यि वर्गको उत्थान गर्न सकेको छैन । उहाँहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको योजना माग गर्न आव्हान गर्ने गरेका छौं गत वर्ष पनि यसै गरेका हौं, तर कार्यक्रम नै माग भएन ।
वडासम्म पहुँच पुर्याउन पनि नसक्नेलाइ वडाले किन बेवास्ता गर्यो ? कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजा भन्छन् “हैन हामीले उहाँहरुलाई चासो दिएकै छौ, अनुदान पनि छ, यो वर्ष यहाँ खानेपानीको योजना सम्पन्न हुँदै छ” कतिपय अवस्थामा स्थानीयहरुले पनि आफ्नो लागि केही योगदान गर्नु जरुरी छ, सिप सिक्नु भन्दा भ्याउँदैनौ भन्नुहुन्छ, हामी स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर उहाँहरुको आर्थिक समृद्धि संभाव छैन ।”
वडा तथा गाउँपालिकाले निरक्षर स्थानीय महिला तथा अतिसिमान्तकृतलाई उपयुक्त सिपको कार्यक्रम तथा योजना ल्याएर उनीहरुलाई रोजिरोटिको जोहोमा समस्या नहुने गरी कार्यक्राम ल्याउनु पर्ने पुडासैनी बताउँछिन् । कतिपय अवस्थामा घरेलु मदिराको अधिक प्रयोग गर्ने गरेको कारण पनि यहाँका स्थानीयहरुको आर्थिक रुपमा पछाडी छन् । जुवातास अर्को समस्या छ यहाँ । जसको कारण महिला हिंसाको रुप पनि डरलाग्दो छ । आर्थिक समृद्धिको पाटो यसैले कमजोर छ ।
टोल विकास संस्थालाई वडा सरकारले सशक्त बनाउन सके सचेतनाको पाटोमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, तर वडा वडाले खासै चासो दिएको देखिदैन । महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, दैनिक ज्यालामा जाँदा दिनमै एक हजार कमाउनु हुन्छ, तर बचत र जीवनस्तरमा सुधार नै छैन । यसबारे स्थानीय महिलालाई पनि आर्थिक समृद्धिको लागि नै सचेत बनाउनु आवश्यक छ ।
अन्नपूर्ण हिमालकाे आधार शिविर (दक्षिण ४१३० मिटर) एउटा अवस्मरणीय पदयात्रा गर्न सकिने स्थान हाे । सिजनकाे समयमा दैनिक ४०० देखि ५०० जना आधार शिविर पुग्ने गरेका छन् । कास्कीकाे अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकाे वडा नम्बर ११ घान्द्रुककाे अधिकांस भाग यो क्षेत्रमा परेकाे छ । झिंनुडाडा (१७५० मिटर) बाट सुरु हुने पदयात्रामा छोमरोङ, तल्लो सिनुवा, माथिल्लो सिनुवा, बम्बाे (bamboo), दोभान, माथिल्लो दोभान, हिमालय, देउराली (३२०० मिटर), माछापुच्छ्रे बेश क्याम्प (३७०० मिटर) हुँदै अन्नपूर्ण बेश क्याम्प (४१३० मिटर ) पुग्न सकिन्छ । पदयात्राकाे सुरुदेखि नै माछापुच्छ्रे हिमाल (६९०० मिटर) र अन्नपूर्ण हिमाल (८०९१ मिटर) लाई अबलोकन गर्दै जान सकिन्छ भने यात्रामा हिमालबाट बगेकाे खोला, झरना,जङ्गलको प्राकृतिक आनन्द भरपुर लिदै गर्न सकिने छ ।
पचहत्तर वर्षअघि जुन ३ अर्थात जेठ २० गते फ्रान्सेली पर्वतारोही मौरिस हर्जोग नेतृत्वको टोलीले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरेको थियो । हर्जोग सँगै लुइस लचेनल र दुई नेपाली शेर्पासमेत चार जनाले अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरे सँगै हिमाल आरोहणको युगको सुरुवात भएको थियो ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दरता, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, संस्कृति आदि कारणले पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको हो । कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दीलगायत जनसुकै मार्गबाट अन्नपूर्ण क्षेत्रको छोटो, मध्यम र लामो दुरीको पदयात्रा गर्न सकिन्छ । आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटनमैत्री पूर्वाधार, स्थानीयवासीको आतिथ्यता र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिन्छ ।
फोटो फिचरः
