अनलाईन बाल सुरक्षाबारे सचेत बनाैं
Tags: No Comments
मकवानपुर । बालबालिकाहरुलाई अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्न अभिभावकदेखि विद्यालय, समुदाय र जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।
बालबालिकाहरुको मनमा के बितिरहेको छ ? उनीहरु समस्यामा छन् कि ? अनलाइनमा मात्रै रमाउन चाहने र सामाजिक सम्बन्धमा वास्ता नगर्ने बानीमाथि अभिभावकहरुले शंका गर्नुपर्ने हो की ? यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी भएको सिविन बाल हेल्प लाइन सिविन काठमाडौका परियोजना ब्यवस्थापक माधव लोहनीले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरको आयोजनामा भएको अनलाइन सुरक्षा, पहिचान, रिपोर्टिङ तथा सामुदायिक योजनाहरुको प्रगती समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालबालिकाहरुलाई अनलाइनबाट ज्ञान हासिल गर्न रोक्न नहुने तर अनलाइनमा के कस्ता भिडियो, हेरिरहेका छन् भन्नेमा निगरानी राख्नु पर्नेमा मत राखे ।
कार्यक्रममा बाल संरक्षण गृह, अभिभावकहरु, बालक्लबका प्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधिहरु, शिक्षकहरु समेतको उपस्थितीमा अनलाइन बाल सुरक्षाबारे कार्यक्रम गरिएको थियो ।
जथाभावि व्यक्तिलाई अनलाइनमा साथी बनाउँदा बालबालिकामाथि विभिन्न दुरुपयोग हुने संभावना रहन्छन् । बालबालिकालाई अश्लिल फोटो तथा भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर गर्ने धम्क्याएर पैसा असुल्ने, मेसेन्जरमा अश्लिल म्यासेज, फोटो पठाउने, धम्क्याउने, डरत्रास देखाउने, पीडितको सामाजिक संजालको पासवर्ड परिवर्तन गरेर वा ह्यक गरेर जथाभावी कुरा वा अश्लिल फोटो पोष्ट गरिदिने जस्ता कारण बालबालिकाहरुमा असर पुर्याउन सक्ने लाेहनीले बताए ।
यसैगरी पीडितको सामाजिक संजालको फेक अकाउण्ट खोलेर जथाभावी कुरा पोष्ट गरिदिने, अफ लाइनमा गरेको यौन हिंसा तथा शोषणका घटनाको फोटो वा भिडियो खिचेर अनलाइनमा ल्याउने धम्की दिने वा अपलोड गरिदिने, पीडितको अनुहारलाई नाङ्गो फोटोसँग जोडी अनलाइनमा ल्याउने धम्की दिने वा अपलोड गरिदिने जस्ता कार्य हुनसक्छन् ।
बालबालिका अनलाइन यौन शोषणमा परेपछि विद्यालय छोड्न बाध्य गरेको छ र उनीहरूको दैनिक जीवन तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर परेको छ सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञावलीले बताए ।
धेरै जसो बालबालिकाहरु रातको समयमा अनलाइन बसेर पीडकको फन्दामा पर्ने गरेको ज्ञावलीले बताए । बालबालिकालाई उचित डिजिटल शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । बालबालिका भविष्यमा सुसूचित र जिम्मेवार नागरिक बनाउन अभिभावक र विद्यालयले नै बढी ध्यान दिनु पर्ने लोहनीले बताए ।
शिक्षकहरु, अभिभावकलाई यस विषयमा स्थानीय सरकार मार्फत अविभावक तथा शिक्षक र व्यवस्थापन समितिलाई सचेतना अभियान मार्फत जानकार गराउनु पर्ने उनले बताए ।
अनलाइन बालयौन शोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउन के गर्नेः
स्थानीय तहले
नागरिक समुदायलाई स्थानीय वडाहरूबाट अनलाइन बाल संरक्षणसम्बन्धी सचेतना मुलक स्टीकर, पर्चा पोष्टरमार्फत जनचेतना फैलाउने ।
सम्बन्धित वडा मार्फत नगरपालिका भित्र रहेका सबै सामुदायिक एवं निजी आवासिय विद्यालयहरूले अनलाइन बालसंरक्षणको विषयमा आ–आफ्नो विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई अभिमुखीकरण गर्नका लागि निर्देश गर्ने ।
आफ्नो वेभसाइटमा अनलाइन बालसंरक्षणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेर अनलाइन संरक्षणको विषयलाई सबैको चासोको विषय बनाउने ।
स्थानीय तहले अनलाइन बालसंरक्षणको विषयमा आफ्नो भूगोल भित्र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ।
पालिका स्तरीय अनलाइन बालसंरक्षण नीति बनाएर लागू गर्ने।
अनलाइनबाट पीडित भएका बालवालिकाको लागि कानूनी सहायता तथा संरक्षणका लागि नजिकको प्रहरी वा बाल हेल्पलाइन (१०९८) सँग समन्वय गर्ने ।
शैक्षिक संघ संस्थाहरुले
कम्प्युटर कक्षाहरूमा इन्टरनेट अनलाइनको सुरक्षा विषय समावेश गर्ने ।
विद्यालय बालमा बालसंरक्षण तथा सुरक्षा नीतिमा अनलाइन सुरक्षाको विषय समावेश गरी यो नीतिको पूर्ण पालना गर्ने ।
विद्यालयमा अनलाइन दुव्र्येवहार बारेको सूचना गर्ने सयन्त्रको विकास गर्ने ।
बाल हेल्पलाइन नेपाल १०९८ जस्ता बालसरक्षणका संयन्त्रहरूसँग सहकार्य र समन्वय बढाउने ।
अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकहरुबीच अनलाइन सुरक्षाबारे सचेतना फैलाउने वातावरण मिलाउने ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११ थानाभर्याङ्गस्थित चुलेहिल अस्पताल नजिक बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
पुर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौंडाको थानाभर्याङ सडक खण्डमा सर्लाहीबाट काठमाडौ तर्फ जादै गरेको ना ७ ख १६७५ नम्बरको बसले पैदल यात्री हाल नामथर वतन नखुलेको अन्दाजी ३५/४० बर्षको पुरुषलाई ठक्कर दिदा घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिने बस प्रहरी चौकी बसामाडीको नियन्त्रणमा रहेको छ । प्रहरीका अनुसार बस चालक जिल्ला रौतहट चन्द्रनिगाहापुर नगरपालिका १ पौराही बस्ने ५८ वर्षीय कृष्णबहादुर थापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेको छ ।
मकवानपुर । अपाङ्गताकाे वर्गिकृत तथ्याङ्क नहुदा याेजनामा समस्या भएकाे पाइएकाे छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन नतिजाले वर्गिकृत नसमेटेकाे कारण कस्ताे प्रकारकाे अपाङ्गता भएकाहरुलाई सम्बाेधन गर्ने गरी कस्ताे कार्यक्रम बनाउने भन्ने बारेमा नै समस्या भएकाे सराेकारवालाहरुले बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा समेटिएका विषयहरुमा प्रदेश स्तरिय सरोकारवाला निकायसंग पैरवी तथा अन्तरक्रियामा यसबारे छलफल गरिएकाे छ ।
तथ्याङ्कमा अपाङ्गताबारे विविधिकरणमा ध्यान नदिएकाेले याेजना निर्माणमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेकाे बताइएकाे थियाे । अपाङ्ता भएकाहरुकाे ठ्याक्कै र विस्तृत विवरण नआएकाेले राज्यले निर्माण गर्ने याेजना तयारी गर्ने कार्यक्रमहरु समेत प्रभाकारी हुन नसकेकाे सराेकारवालाहरुले बताए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकाे आयाेजना भएका कार्यक्रममा बागमती प्रदेशकाे नीति तथा याेजना आयाेग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगलगायतका प्रतिनिधिहरुले आगामी कार्यक्रममा यस्ताे सवालमाथि संवेदनशिल हुने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक, हित र अधिकार संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्धनका लागि वि.स. २०५० सालदेखि निरन्तर क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरको छाता संस्था हो । यस संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार स्थापित गर्न समन्वय, सहकार्य, संज्ञ्जालिकरण, क्षमता विकास र सशक्तीकरणको सवाललाई अनवरत रूपमा उठान गर्न क्रियाशील रूपमा कार्य गरिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले युएनडिपिको सहयोग एवम् राष्ट्रिय तथ्याङ् कार्यालय र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्याङ्क र सर्वेक्षण परियोजना अन्तर्गत राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन नतिजाले समेटिएका विषयहरुमा प्रदेश स्तरिय सरोकारवाल निकायसंग पैरवी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएकाे महासचिव सुगम भट्टराइले बताए ।
कार्यक्रमपछी सराेकारवालाहरुकाे प्रतिवद्धता सुन्नुहाेस्:
मकवानपुर । नीति तथा योजना बनाउँदा र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गताको सवाललाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
मकवानपुरको हेटौंडामा ३ दिनदेखि जारी अपाङ्गता मैत्री पर्यटन प्रबर्द्धन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ बामगती प्रदेशको आयोजना र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । प्रदेशको विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्र अपाङ्गतामैत्री भए नभएको अनुगमन रिपोर्टको प्रस्तुती समेत रहेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
पर्यटकीय क्षेत्रलाई सबै प्रकारका अपाङ्गमैत्री सहज पहुँच पु-याउन कसरी संभव छ ? अर्थात पहुँच नभएको अवस्थामा कसरी बहस पैरवी गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे समेत कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो । आगामी नीति तथा योजना निर्माण र भौतिक निर्माणको क्रममा अपाङ्गतामैत्री विषयलाई संवेदनशील रुपमा ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमको समापनमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश लगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती थियो ।
मकवानपुर । नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिले पीडितका लागि भर र पिडकका लागि डर सिर्जना गर्न हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउन र सरकारका प्रयासहरुलाई नागरिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिँदै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन उनले निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित दुई दिवशीय प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको समापन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गोष्ठि नागरिक सेवाको लागि महत्वपूर्ण कोशेढुड्डा हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न कानुन तर्जुमालगायत कार्यमा गृह मन्त्रालयले सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको बताउदै उनले राजनीतिक आवरणमा गैर संवैधानिक र गैर कानुनी गतिविधि हुन नदिन, नागरिकहरुले आफूमाथि शोषण दमन र उत्पीडन भएको र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा ठगिएको महसुश नगर्ने गरी कार्य गर्न, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काममा ढिला सुस्ती र अनियमितता हुन नदिन, धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सद्भाव विथोलिन नदिन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
“नागरिका सबै प्रकारका गुनासाहरुलाई स्थानीय स्तरमै सुनुवाई गर्ने र समाधान गरी नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नुस्” उनले भने “उच्च समर्पण सहित योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्ने गर्नुस् ।”
उनले आफूले कार्यभार सम्हालेको पछिल्लो २ महिनामा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा २० प्रतिशतले सुधार भएको र करीब ७०० विगाह अतिक्रमित जमिन साविककै अवस्थामा फर्काइएको तथ्यले मेहनत गर्दा सुधार सम्भव छ भन्ने पुष्ट भएको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलज्यूले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सहज सेवा प्रवाहका लागि सबै तहका सरकारहरुले समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।
संघीयता कार्यान्वयन र यसको स्थायित्वका लागि यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताए । उनले सुरक्षाका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक गरी विभिन्न आयामहरुमा ध्यान दिई नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा र अमनचयन प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूले शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई बढीभन्दा बढी नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै यसका लागि आवश्यक बजेट तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोहि अनुसारको भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बताए ।
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आगलागी, डढेलोलगायतका विपद्बाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गर्नु पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले जिल्लागत रुपमा भएका असल अभ्यासहरुलाई अन्य जिल्लाहरुले अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए । गोष्ठीले गृह मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश भित्रका तेह्र वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण एकिकृत योजना बनाएर अघि बढन सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास सहजीकरणका लागि सञ्जाल शासनको आधार तयार गरेको बताए ।
यसले शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि संघ र प्रदेशबीचको सञ्जाल, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाबीचमा कार्यसम्पादन नेटवर्क बनाउने बताए । बागमती प्रदेश भित्रका तेह्र जिल्लाका सबै गतिविधिहरुलाई सञ्चालन गर्न थप सहज हुने उनले बताए ।
लागु औषध ओसारपसार, प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग, हुण्डी कारोबार, राजश्व चुहावटलगायतका अपराधमा संलग्न पेशेवर व्यक्तिको सूची तयार गर्न र प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानूनी कारबाही गर्न निर्देशन दिए । हतियारहरुको गैर कानुनी प्रयोग हुन नदिन र नतिजामूखी कार्यका लागि अहोरात्र क्रियाशिल हुन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेश सरकारका कायममुकायम प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देल क्षत्री, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आ–आफ्ना जिल्लास्थित प्रमुखहरुलाई निर्देशनात्मक मन्तव्य दिएका थिए ।
गोष्ठीमा बागमती प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुमा देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानूनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुको समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको छ ।
जिल्लाबाट उठाइएका विभिन्न विषयमा मन्त्रालयको धारणा राख्दै गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्न महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले प्रस्तीकरण गरेका थिए ।
साथै बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवले समेत संश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।