मकवानपुर । नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्थानीय प्रशासनको उपस्थितिले पीडितका लागि भर र पिडकका लागि डर सिर्जना गर्न हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई मजबुत बनाउन र सरकारका प्रयासहरुलाई नागरिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिँदै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन उनले निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित दुई दिवशीय प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको समापन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गोष्ठि नागरिक सेवाको लागि महत्वपूर्ण कोशेढुड्डा हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
प्रहरी समायोजन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न कानुन तर्जुमालगायत कार्यमा गृह मन्त्रालयले सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको बताउदै उनले राजनीतिक आवरणमा गैर संवैधानिक र गैर कानुनी गतिविधि हुन नदिन, नागरिकहरुले आफूमाथि शोषण दमन र उत्पीडन भएको र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा ठगिएको महसुश नगर्ने गरी कार्य गर्न, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काममा ढिला सुस्ती र अनियमितता हुन नदिन, धार्मिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सद्भाव विथोलिन नदिन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् ।
“नागरिका सबै प्रकारका गुनासाहरुलाई स्थानीय स्तरमै सुनुवाई गर्ने र समाधान गरी नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नुस्” उनले भने “उच्च समर्पण सहित योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्ने गर्नुस् ।”
उनले आफूले कार्यभार सम्हालेको पछिल्लो २ महिनामा राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा २० प्रतिशतले सुधार भएको र करीब ७०० विगाह अतिक्रमित जमिन साविककै अवस्थामा फर्काइएको तथ्यले मेहनत गर्दा सुधार सम्भव छ भन्ने पुष्ट भएको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलज्यूले नागरिकको हित अभिवृद्धि र सहज सेवा प्रवाहका लागि सबै तहका सरकारहरुले समन्वय तथा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।
संघीयता कार्यान्वयन र यसको स्थायित्वका लागि यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताए । उनले सुरक्षाका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक गरी विभिन्न आयामहरुमा ध्यान दिई नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा र अमनचयन प्रदान गर्न निर्देशन दिए ।
बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूले शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई बढीभन्दा बढी नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै यसका लागि आवश्यक बजेट तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सोहि अनुसारको भौतिक पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सुरक्षा निकायहरुलाई व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बताए ।
साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आगलागी, डढेलोलगायतका विपद्बाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य गर्नु पर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले जिल्लागत रुपमा भएका असल अभ्यासहरुलाई अन्य जिल्लाहरुले अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए । गोष्ठीले गृह मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र प्रदेश भित्रका तेह्र वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण एकिकृत योजना बनाएर अघि बढन सहयोग पुगेको र आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास सहजीकरणका लागि सञ्जाल शासनको आधार तयार गरेको बताए ।
यसले शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि संघ र प्रदेशबीचको सञ्जाल, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाबीचमा कार्यसम्पादन नेटवर्क बनाउने बताए । बागमती प्रदेश भित्रका तेह्र जिल्लाका सबै गतिविधिहरुलाई सञ्चालन गर्न थप सहज हुने उनले बताए ।
लागु औषध ओसारपसार, प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन, क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग, हुण्डी कारोबार, राजश्व चुहावटलगायतका अपराधमा संलग्न पेशेवर व्यक्तिको सूची तयार गर्न र प्राप्त प्रमाणका आधारमा कानूनी कारबाही गर्न निर्देशन दिए । हतियारहरुको गैर कानुनी प्रयोग हुन नदिन र नतिजामूखी कार्यका लागि अहोरात्र क्रियाशिल हुन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेश सरकारका कायममुकायम प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देल क्षत्री, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आ–आफ्ना जिल्लास्थित प्रमुखहरुलाई निर्देशनात्मक मन्तव्य दिएका थिए ।
गोष्ठीमा बागमती प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुमा देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास सहजीकरण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानूनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुको समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको छ ।
जिल्लाबाट उठाइएका विभिन्न विषयमा मन्त्रालयको धारणा राख्दै गृह मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्न महाशाखा, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखले प्रस्तीकरण गरेका थिए ।
साथै बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवले समेत संश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण गरेको थियो ।

