मकवानपुर । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चितताकाे लागि निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरिनु पर्ने परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउलले बताएका छन् । एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मंचको छैठौं सम्मेलनकाे उद्घाटन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन ।
‘दिगो लोकतन्त्रको निर्माण: निर्वाचनका चुनौती र अवसरहरूको सम्बोधन’ विषयक एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मंच (AESF) को छैठौं सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री साउदले निर्वाचन आयोगले संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र निकायका रूपमा काम गरेको बताए । ‘आयाेगले तीनै तहको निर्वाचनलाई पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ’ उनले भने ।
त्यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ गर्न फोरमले थप मार्गदर्शन दिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘निर्वाचनमा नागरिकको व्यापक सहभागिता खोज्न र लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ‘ उनले भने । यस्तै उद्घाटन सत्रमा प्रमुख वक्ता पूर्व भारतीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशीले निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको विषय वृहत, निरन्तर र चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । ‘यस्ता फोरमहरुबाट असल अभ्यासको सिकाइ सबै निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका लागि एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा रहने छ’ उनले भने ।
कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधरले निर्वाचन आयोगले सुधारको कामलाई निरन्तर अघि बढाउँदै आएकाे बताइन् । एनफ्रेलका वर्तमान अध्यक्ष राेहन हेट्टीअर्चीले AESF को स्थापनाका उद्देश्य र संस्थाले गरेका एवम् गर्न सक्ने प्रयासका बारेमा प्रकाश पारेका थिए | निर्वाचन आयोग, नेपाल र एशियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्शन(ANFREL)को संयुक्त आयोजनामा आयोजित सम्मेलनमा एसियाली क्षेत्र लगायतका विभिन्न ४० देशका करिव २५० जनाको सहभागीता रहेको थियो । तीमध्ये ९ देशका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका २४ जना पदाधिकारीहरु समेत उपस्थित रहेका थिए |
AESF को पहिलो सम्मेलन सन् २०१२ मा थाइल्याण्डमा र त्यस पश्चात क्रमशः टिमोर-लेस्ते (२०१५), इन्डोनेसिया (२०१६), श्रीलंका (२०१८) हुदै पाँचौ सम्मेलन (२०२१) Covid-19 का कारण अनलाइन सम्पन्न भएको थियो। AESF का प्रत्येक सम्मेलनमा भएका छलफल तथा उपलब्धहरु समेटी घोषणापत्र (Declaration) समेत जारी गर्दै आएकाे छ । नेपाल र अन्य देशका विज्ञहरूद्वारा सातवटा विषय अन्तर्गत २४ वटा शिर्षकका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति भएका थिए र प्रस्तुत उक्त विषयहरुमा गहन छलफल पश्चात २७ बुंदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सामयिक सुधार, निर्वाचन कानूनमा परिमार्जन, प्रविधिमैत्री निर्वाचनको अङ्गीकार, निर्वाचनको निष्ठाको प्रवर्धन, मतदाता शिक्षामा नागरिकको पहुँच विस्तार, समावेशीकरण, मतदान केन्द्रको पूर्वाधार सुधार, निर्वाचन शिक्षामा सामाजिक संजालको प्रयोग, मिथ्या सूचनाको नियन्त्रण, वातावरण मैत्री निर्वाचन, निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता जस्ता प्रमुख विषयहरु उक्त घोषणापत्रमा समेटिएका छन् |
दुइ दिनसम्म संचालित सम्मेलनको समापन परराष्ट्र मन्त्री साउदले गरेका थिए । सम्मेलनका संयुक्त आयोजक निर्वाचन आयोग, नेपाल र एनफ्रेललाई बधाई तथा धन्यवाद व्यक्त गर्नुहुँदै उनले सम्मेलनमा उठेका तथा आदानप्रदान भएका अनुभवले निर्वाचन व्यवस्थापनको सुधारमा थप टेवा पुग्ने बताए । सम्मेलनमा सहभागीहरुले AESF को छैठौं सम्मेलन सबैको साथ र सहयोगबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुँदै सम्मेलनले पारित गरेका घोषणापत्रका बुँदाहरुको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबै पक्षको सकारात्मक साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरेका छन् |
निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भण्डारीले सम्मेलनका संयुक्त आयोजक निर्वाचन आयोग, नेपाल र एनफ्रेलले नेपालको राजधानी काठमाडौँमा AESF को छैठौं सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सम्मेलनको सफलताको लागि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सबै संस्था, निकाय, पदाधिकारी एवं व्यक्तिप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडाैंमा मंसिर २० गते बुधबारबाट सुरु एसियाली निर्वाचन सरोकारवाला मंच (Sixth Asian Electoral Stakeholder Forum -AESF) सम्मेलन विहीबार सम्पन्न भएकाे हाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले ५ जना कर्मचारीलाई ११ औं तहमा सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जना कर्मचारीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन २०७९ अनुसार स्वास्थ्य सेवाबाट ४ र शिक्षा सेवाबाट १ जना गरी ५ जनालाई ११ औँ तहमा बढुवा गरेको हाे । उक्त ऐन अनुसार प्रदेशमा ११ औँ तहका कर्मचारी प्रदेश सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्यतर्फ दीपक तिवारी, वसन्त अधिकारी, डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा र डा. नरेन्द्र कुमार झा तथा शिक्षा सेवा तर्फका दीपेन्द्र सुवेदीलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हाे । अधिकृत ११ औँ तहमा बढुवासँगै पाँचै जनालाई पदस्थापन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेकाे छ।
यसअघि नै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरी उनीहरुलाई ११ औँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।बढुवा समितिको गत वैशाख ११ गते ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि निर्णय गरिएकाेमा असार २२ गते बढुवा सूचना प्रकाशन भएकाे थियो ।
उक्त सूचनाको विरुद्धमा गत साउन ९ गते उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । निजामती सेवा ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेश सरकारले हेल्थ इन्स्पेक्सन र एकीकृत चिकित्सा समूहको बढुवा गरेको भन्दै ९ जनाले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले साउन १० गते बढुवाको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएकाे थियो ।उक्त मुद्दामा उच्च अदालत हेटौँडा इजलासले मंसिर १८ गते माग दाबी नपुगेको भन्दै सो रिट निवेदन खारेज गरेकाे हाे । अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया रिट निवेदन नै खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ औँ तहमा बढुवा गरी नियुक्त गरेको हो ।
यस्तै बैठकले बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षे ठेक्का मापदण्ड २०८० कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्यविधि प्रदेशस्तरीय आयाेजनाकाे बहुवर्षीय योजना र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएकाे हाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा आइतबारकाे लागि बाेलाइएकाे सर्वदलीय बैठक निष्कर्ष विहिन सकिएकाे छ । संसदीय सभापति चयनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बाेलाइएकाे प्रदेशको सर्वदलीय बैठक विना निष्कर्ष सकिएको हाे ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सक्रियतामा प्रदेश सभामुखको सचिवालयले बोलाएको बैठकमा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिए पछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नै बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । सरकार गैरजिम्मेवार बनेकाले कुनै सहमति नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आराेप लगाएकाे छ । मुख्यमन्त्रीले एनजीओ शैलीमा सरकार चलाउन खोज्दा समस्या भएको एमाले नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । उनले भने, ‘संविधानले दिएको अधिकारमा रहेर संसद्ले गरेका निर्णय विरुद्धका काम सरकारले गरिरहेको छ ।’
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको नेता कृष्ण खनालले सबैको कमजोरीका कारण बैठक निष्कर्षविहीन बनेको बताए । ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवै समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या बढाउनेतिर केन्द्रित भए । पाउने र गुमाउने विषयमा मात्र छलफल भयो’, खनालले भने, ‘बजेट तैँले कति लिने मैले कति लिने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भयो, संसदीय समितिका सभापति चयनबारे छलफल प्रवेश नै भएन ।’
गत बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडामा प्रदेशका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र संसदीय समिति विषयमा छलफलका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियाे । गत असारमा प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्ने समयदेखि प्रदेश सरकार दबाबमा छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआएकाे विषयले समस्या भएकाे हाे ।
प्रतिपक्ष दलहरूसँगको सम्झौताकै कारण बजेट पारित भएपछि पनि गत भदौ र असोज महिनामा बसेका प्रदेशसभा बैठकहरू समेत अवरुद्ध बनेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाे भन्दै प्रतिपक्षदलले प्रदेश सभा पटक पटक अवरुद्ध गर्दै आएकाे छ । सरकार र प्रतिपक्ष दल बिचको आन्तरिक समस्या प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश भएपछि बैठक बस्न सकसपूर्ण हुँदै आएकाे छ ।
सहमति अनुसार बजेट माथिको छलफल सकिए लगत्तै असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपक्षी दलले दिएका योजना समेटेर लैजाने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यस पश्चात् असार २२ मा बसेको प्रदेशसभाले बजेट पारित भएको थियो । बजेट पारित भएपछि नयाँ याेजना समेट्न सकिदैन् । प्रतिपक्ष दलसँगकाे सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि सरकार माथि थप दबाब बढ्दै गएकाेले प्रदेश सरकारले समस्या समाधानको विकल्प खोज्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको थियाे । यसले बागमती प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्ष दलकाे रस्साकस्सीले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनमा समेत अवराेध हुने देखिन्छ ।
मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेकाे छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ अर्थात १९ सदस्य चयनका लागि आगामी माघ ११ मा निर्वाचनकाे मिति सरकारले तोकेसँगै आयोगले निर्वाचन तालिका स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेकाे हाे । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार मंसिर २२ गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन गरिनेछ । सूचना अनुसार राजनीतिक दलहरुले मंसिर २४ देखि २९ गतेसम्म दल दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
‘दल दर्ता भएपश्चात पुस १ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरी पुस ४ गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनार्थ पठाइनेछ,’ निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार २०८०/०९/१६ गते निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र सोही दिन सात वटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।’
यस्तै आयोगका अनुसार पुस २० देखि २८ गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । माघ ११ गते बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदानको कार्य सञ्चालन गर्ने आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छैन । तर अहिलेसम्म आयोगको तयारी २० पुसमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने छ । सम्भवतः आइतबार यसबारे निर्णय हुने आयाेगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए ।