भारतको ७ बुँदे दिल्ली त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार नेपालमा २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले टुँडीखेलको खरीपाटीको बोटबाट जनतालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा १०४ बर्षे राणाशासन समाप्त भएको र प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरेपश्चात् राणाशासन समाप्त भई दिल्ली सम्झौताको धारा अनुसार ५/५ जना राणा र काँग्रेसबाट सम्मिलित अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गरियो । त्यसको प्रधानमन्त्री अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर नै बने गणेशमान सिंह यातायात मन्त्री, वि.पी. कोइराला गृहमन्त्री बनेका थिए । नृपजङ्ग राणा शिक्षामन्त्री थिए ।
त्यतिखेरका शिक्षामन्त्रीले नेपालको शिक्षामा विकास गर्न त्रिचन्त्र कलेजमा नियमित कक्षा लिने गरेको ईतिहास छ । तर पछि वि.सं. २००८ सालमा चिनियाँ काजीको शंकास्पद हत्या भएपश्चात् वि.पि. कोईरालाले जनसभा गरेर राणाहरु सरकारमा रहेसम्म वास्तविक रुपमा प्रजातन्त्र स्थापना हुन नसक्ने अडान राखे । नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेसका मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिए । वि.पि. कोईरालाले त्यतिखेर राखेको विचार डा. के.आई. सिंहले २००७ साल फागुन १ गते नै दिल्ली सम्झौता भएकै दिन राणाहरुको अवशेष शासनमा कुनै हालतमा पनि राख्न नहुने र राणाहरुको जनानियाँ शासनको सत्ता अधिकार शाह राजतन्त्रमा मात्र सर्ने र यो विदेशी भूमिमा भएको सम्झौता उनलाई अमान्य हुने र विधान सभाको चुनावको विदेशी भूमीमा भएको सम्झौताले ग्यारेण्टी दिन नसक्ने तर्कहरु राख्दै दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेका थिए र मुक्ति सेनाको संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसकारण उनलाई सरकारी मुद्दा लगाइ देशद्रोही घोषणा गरिएको थियो । त्यही कुरा शुरुमै वि.पि. कोइरालाले गौर गरेका भए । संयुक्त मन्त्रीमण्डलबाट सामुहिक राजीनामा दिनुपर्ने थिएन ।
त्यसपछि टंकप्रसाद आचार्य, मातृका प्रसाद कोइराला, डा. के आई. सिंह, परामर्शदातृ सरकार आदि पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता हुँदै अन्त्यमा सुवर्ण समशेरको अध्यक्षतामा गठित सरकारले २०१५ सालमा राजा महेन्द्रको अडान अनुसार विधान सभाको चुनाव नगरी संसदको पहिलो आम निर्वाचन गराउन पुगे । यसरी प्रजातन्त्र भनेको राजाको हुकुम चल्ने, प्रजा अर्थात् नेपालको दोश्रो दर्जाका मानिसहरुको लागि संसदको निर्वाचन गरियो । प्रजातन्त्रका पिता त्रिभुवनलाई भनिएता पनि त्यसताका नेपालको साक्षारता प्रतिशत २ % मात्र थियो, त्यसकारण जसो जसो राजाले भन्थे, त्यसैत्यसै जनताले पत्याउँथे र आफूहरु प्रजातन्त्र पाएकोमा मक्ख पर्दथे । यही प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा भएको संसदिय निर्वाचनमा २०१५ सालमा १०९ सिट मध्ये ७४ सिट अर्थात दुई तिहाइ भन्दा पनि २ सिट बढीमा विजयी नेपाली काँग्रेसको वि.पि. कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ बैशाख १० गते गठित सरकारलाई २०१७ पुष १ गते राजाले निलम्बित गरेर र शाही घोषणा प्रवाह गरी शासन सत्तामा राजाले नै प्रत्यक्ष शासन गर्ने दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था शुरुवात गरे ।
शासन व्यवस्था जनमुखी नै हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्था भनेको उच्च नैतिक मूल्यद्वारा निर्देशित व्यवस्था हो, तर यसमा नियतबस संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने लुप होलहरु बढी हुन्छन् । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा २/४ दिन र्यालीमा सहभागी गराउँदैमा नागरिक हकको प्रत्याभूति गर्न सकिदैन ।
यहीबाट प्रजातन्त्र भनेको भारतले ल्याइदिएको प्रजातन्त्र राजाले हटाइदिएको अर्थमा जनतामा प्रतीत हुने संस्कृति शुरु गरेको, विधान सभाको एजेण्डा छोडेको र मुक्ति सेना विघटन गरेको हुनाले नेपाली काँग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लाग्यो । त्यसको विरोधमा जनता जनार्दनले केही मेलोमेसो सम्म पनि पाएनन् । लामो समयसम्म भूमीगत राजनीति गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु वाध्य भए । दलविहिन पञ्चायती व्यवस्थाले प्रशासनिक सुधार र आर्थिक विकास गरेको समयअवधि र अहिले गणतन्त्रपछिको समय ३०÷३० बर्षको समयमा तुलना गर्ने हो भने गणतन्त्रको विकासलाई कसरी हेर्ने ? यो कस्तो गणतन्त्र होला ?
यसरी नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएको दश बर्षभित्रै राजा महेन्द्रले विभिन्न आरोपहरु लगाएर व्यवस्था परिवर्तन गरियो । त्यसपछि पनि पञ्चायती प्रजातन्त्रकै नामले शासन सञ्चालन भयो । भलै निरंकुश शैलीको शासन भए पनि एक प्रकारको राजनीतिक स्थिरता कायम भयो, भारतको हस्तक्षेपमा लगाम लाग्यो । पूर्वपश्चिम सडक बन्यो । चीन सरकारको सहयोगमा ठूला कारखानाहरु स्थापना भए । वि.सं. २०२० सालमा वैज्ञानिक ढंगको नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो र वि.सं. २०२१ सालमा भुमीसुधार ऐन जारी भयो । तर भूमिसुधारका लागि पञ्चहरु नै तयार नभए पछि त्यो राम्ररी क्रियाशील हुन सकेन । यसरी प्रजालाई पहिलोपटक नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा २०१८ साल बैशाख १ गते प्रशासनिक विभाजन गर्ने काम भयो । यो केही उपलब्धिमूलक कार्यहरु पञ्चायती व्यवस्थामा भए पनि वाक स्वतन्त्रता र पूर्ण रुपको अधिकार नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरु बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मागमा लागिरहे । वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि जनताद्वारा जनताले नै गर्ने शासन हो ।
अब्राहम लिंकनले डेमोक्रेसी शब्दको अर्थ त्यस्तो लगाए पनि नेपालमा भने प्रजातन्त्र भनियो । प्रजा भनेको राजतन्त्र भएको मुलुकको डेमोक्रेशी हो भन्ने अर्थमा व्याख्या गरियो । वि.सं. २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ ले राजालाई असिमीत अधिकार दिइनाले नै २०१७ सालको कु भएको थियो, तर अधिकार भने पञ्चहरुले र राजाको वरिपरी घुम्ने सल्लाहकारहरुले नै राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने भएकाले प्रशासनिक, कुटनीतिक र विकास पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा सुधार भए पनि जनतालाई राजनीतिक दलहरुले प्रजातन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने खालका अभिमुखीकरण गराइरहे । वास्तवमा राजा वीरेन्द्रले ४ वटा विकास क्षेत्रलाई ५ वटा विकास क्षेत्र कायम गर्नुका साथै नयाँ शिक्षा योजना पद्दति लागू गर्न नेपालमा धेरै संस्थागत र नीतिगत कामहरु गरेका थिए ।
त्यसका वावजुद पनि २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो र २०३७ सालमा जनमत संग्रह गराउँदा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था नै रोज्ने मत १० प्रतिशतले बढी देखियो । यसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रले जनमत संग्रहबाट पराजय भोगेपछि प्रजातन्त्रका लागि नेपाली नेताहरुले अझै १० बर्ष कुर्नुप¥यो । राजा वीरेन्द्रको क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान छ । साथै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने अभियानमा हस्ताक्षर संकलन गराउँदा विश्वका जापान, चीन लगायतका ६४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसक्दा पनि भारतीय सरकारले हस्ताक्षर गरेन । अर्थात २००७ सालको प्रजातन्त्र आफ्नो कारणले दिलाएर नेपाललाई पनि भारत सिक्किमलाई जस्तै भारतमा विलय गर्न चाहन्थ्यो वा नेपाल शान्ति क्षेत्र भनेर मान्यता दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई सार्वभौम रुपमा स्वतन्त्र राज्यको मान्यता भारतबाट पनि स्वीकृत हुन्थ्यो र नेपाललाई भारतको प्रान्तको रुपमा भारतमा गाभ्ने उसको मनसुवा पूरा नहुनेमा भारत दृढ निश्चित थियो र उसले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने काममा वाधा व्यवधान खडा गर्ने नियत राख्यो ।
यसरी प्रजातन्त्रकै पुनः बहालीका लागि २०४६ फागुन ४ गतेदेखि २०४६ चैत्र २६ गते सम्म संयुक्त जनआन्दोलन भयो । प्रजातन्त्रको पुनः बहाली भएको र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा त्यसैदिन राजा विरेन्द्रले गरे, यतिबेला पनि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले विराटनगर, बीरगञ्ज, बुटवल र नेपालगञ्जजस्ता तराईका सहरहरुमा आई राजा विरोधी भाषणहरु गरेका थिए । नेपालमा नाकावन्दी लगाएर आन्दोलनलाई सहज बनाएका थिए ।
त्यसैले २०४७ साल कात्तिक २३ गते संवैधानिक राजतन्त्र सहितको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित संविधान जारी भए पनि जनताहरु प्रजा भइरहे वीरेन्द्रको वंशनाश नभए सम्म राजा सेरेमोनियल भएर बसे भने नयाँ संसदीय व्यवस्थाका टाकुरे राजाहरुले आर्थिक र सामाजिक रुपमा अकुत कमाउने लाउडा काण्ड, पजेरो काण्ड, करछली र भ्रष्टाचार काण्ड, चेज एयर काण्ड, महाकाली नदी भारतको पक्षमा सन्धी गर्ने काण्ड आदि काण्डै काण्ड मात्र भयो । जनताको आर्थिक र सामाजिक हैसियत गरिबीग्रस्त बन्दै गयो । त्यसपछि लोकतन्त्रको माग र संविधान सभाबाटै संविधान बन्नुपर्दछ भन्ने मुख्य माग सहित २०५२ साल फागुन १ गते मावोवादी पार्टीले सशस्त्र युद्ध शुरु गरे ।
२०५८ साल पुग्दा नपुग्दै भारतले भारतमै नक्कली लुम्बिनी तयार गरेर बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने प्रचार प्रसार गर्न शुरु गरिसकेको थियो । फेरि दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो । त्यसपछि ने.क.पा. मावोवादी र सात संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरुले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि २०६२ मंसीर ५ गते भारतको दिल्लीमा नै १२ बुँदे सम्झौता भयो । यस सम्झौता अनुरुप ज्ञानेन्द्र शाहको राजशाही अन्त्य भयो र नेपालमा संसद पुनस्थापना भयो र गणतन्त्र पनि स्थापना भयो । गणतन्त्रको संसदीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीको चरम विकृत अवस्थामा आज जनता परिरहेका छन् ।
आखिर प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नामा राख्ने काम भयो र बैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवस मनाई फागुन ७ गतेलाई विदासूचीबाट हटाउने काम पनि भयो । तर जनताले तात्विक भिन्नता के पाए ? सवाल अझै पनि विचारणीय छ । फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्रलाई पनि तीन दिवसीय रुपमा संघीय र प्रदेश सरकारले २०८० अर्थात पोहोर पनि ७४ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाए । प्रजातन्त्र दिवसको दिन विदा हुने विगतको परिचय थियो । अहिले वक्तृत्वकला र हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता हुने दिन वा र्याली निकाल्ने दिनका रुपमा विद्यार्थीहरुले बुझेका रहेछन् ।
फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवस, बैशाख ११ गते मनाइने लोकतन्त्र दिवस र जेष्ठ १५ गते मनाइने गणतन्त्र दिवसको बारेमा विद्यार्र्थीहरु अलमलमा परेको देखिन्छ । कतिपय शिक्षकहरुले ती दिनहरु त्यै त्यै व्यवस्था घोषणा भएका दिनहरुको सम्झनामा मनाइन्छ भनेर छोटकरीमा बुझाएको पनि पाइयो । तर जनताले प्रजातन्त्र भन्दा लोकतन्त्र कुन आधारमा परिष्कृत हो ? जब कि लोकतन्त्रमा ६०१ जनाले संविधान बनाए पनि जनताको चासोको विषय नरहेको धर्मनिरपेक्षता लादियो ? धेरैजना भत्ता खाने राजा बने तीन तहका सरकारलाई खर्च बोझिलो भयो ? जनजीविकाको सवाल र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादनमा वृद्धिका क्षेत्रमा के अनुभव जनताले गरे त ? भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तरमा शून्य उपलब्धि भयो भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
विकासका पूर्वाधारका कुराहरु गर्दा केही कामहरु भएका छन्, तर कृषि क्षेत्रको विकासमा कुनै तालिम भनेर गयो भने यो तालिम भनेको पैसा सकाउने काम हो । बाटो, विजुली, शिक्ष, खानेपानीका कुरा ल्याउनुस तर यो टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई क्षमता विकास भन्ने तालिमको प्रस्तावना नल्याउनुस यो पैसा सकाउने कार्यक्रम हो भन्ने ओठे जवाफ लगाउने स्थानीय तहका राजाहरुलाई अझै पनि गणतन्त्र होइन मतदाता आफ्ना प्रजा नै हुन् भन्ने सामन्तवादी भूत सवार भएको छ । यसले किन र कसरी गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमा फरक भयो त ? यहाँ नागरिक पनि नागरिक हुन सकेका छैनन् ।
देशभरिका जनता सबै कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता मात्र छन् । कार्यकर्ताहरुले अन्धभक्ति देखाइरहेका कारण जनप्रतिनिधिले जनतालाई प्रजा वा दास सोच्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ? अहिले राजदुत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीस, विश्वविद्यालयका भिसी सबै दलहरुको भागवण्डामा भैरहेको छ । तीन तहको जम्बो जनप्रतिनिधिलाई भत्ता दिनुपरेको छ । कर्मचारी र शिक्षकको तलब समयमै दिन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढेको बढ्यै छन् । दण्डहिनता बढेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग सबैको उत्पादन संकुचन भैरहेको छ । बेरोजगारीका कारण युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन, बरु बढिरहेको छ । व्यबसायिक र बिकाउ शिक्षाप्रणाली छैन । यस्तो अवस्थामा कुन तन्त्रका हामी हिमायती भन्ने कुरा ठूलो हो कि नेतामुखी भीडमा लाग्ने नागरिक समाजलाई नै प्रजा वा दास भनिएको हो ? समयमै नागरिकहरुले सचेत हुनु जरुरी छ ।
निष्कर्षंमा शासन व्यवस्था जनमुखी नै हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्था भनेको उच्च नैतिक मूल्यद्वारा निर्देशित व्यवस्था हो, तर यसमा नियतबस संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने लुप होलहरु बढी हुन्छन् । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा २/४ दिन र्यालीमा सहभागी गराउँदैमा नागरिक हकको प्रत्याभूति गर्न सकिदैन । त्यो त तीनै दिनको संझना मात्र हो । हामी जुनसुकै तहका सरकार प्रमुख भए पनि उच्च नैतिक मूल्यहरुलाई व्यवहारमा ल्याउने नेता तथा नागरिक समाज भएमा मात्र यो देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ । नभए प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नाम मात्र फेरेको शासन पद्दतिमा कुनै तात्विक अन्तर देखिंदैन । अहिलेको राजावादी आन्दोलन र अन्य विरोध अभियानका श्रृङ्खलाहरु पनि यिनै व्यक्तिमुखी व्याख्यामा आधारित गणतन्त्रको निरन्तरता मात्रै हो ।
प्रतिक्रियाकाे लागि balkumars466@gmail.com
गत फागुन २१ गतेकाे राष्ट्रिय सत्तासमिकरण फेरबदलपछि सरकार फेरबदलकाे परिदृष्यमा बागमती प्रदेश सरकार पनि रहेकाे थियाे । बागमती प्रदेशमा बदलिएकाे सत्तासमिकरण अनुसारका दललाई मनाउन समेत बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई हम्मेहम्मे परेको थियाे । सत्तासमिकरणका दलहरुले समेत बार्गेनिङ्न गरेका कारण अप्ठ्याराेमा परेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पद जाेगाउन एक दलकाे सांसद अपहरण गरेकाे समेत आराेप खेप्नु परेकाे थियाे ।
त्यति मात्रै हाेइन प्रदेश सभामा विश्वासकाे मत लिन ताेकिएकाे समयमा समेत नेकपा एकिकृतका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी भाेलीपल्ट मात्रै सपथ कार्यक्रम गराएका थिए । न्युनतम बहुमत मात्रै प्राप्त गरे सत्ताबाट विमुख हुनबाट जाेगिएका उनलाई अझै संकट नटरेकाे राजनीतिक वृतमा देखिदै आएकाे छ ।
१२ मन्त्रालय रहेकाे बागमतीमा अहिले विनाविभागीय मन्त्री समेत १३ जना मन्त्री छन् । जम्कट्टेल भने मन्त्रालयको संख्या बढाएर भएपनि तत्काललाई सत्ताकाे संकट टार्ने दाउमा रहेकाे देखिन्छन भने सत्तारुढ दल नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयकाे संख्या बढाउन नहुने अडानमा रहेकाे छ । यता विना विभागीय मन्त्री एकिकृत समाजवादीकी रमा आले मन्त्री नियुक्ति हुँदा नै विश्वासकाे मत पछि मन्त्रालय दिने सहमति भएकाेले मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पाउनु पर्नेमा अडिक छन् । जम्कट्टेल मन्त्रालय संख्या बढाउने तयारी भएकाे बताउँछन् तर त्याे काम गर्नु अहिलेकाे समयमा असम्भव जस्तै छ ।
यसअघि १४ मन्त्रालय रहेकाे बागमतीमा मन्त्रालयकाे संख्या बढि भएकाे भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमेतबाट आलाेचन भएकाेले कार्यदल गठन गरी मन्त्रालयकाे संख्या १२ कायम गरिएकाे थियाे । यसअघि कायम भएकाे मन्त्रालय संख्या समेत राजनीतिक दललाई भाग पुर्याउन भएकाे नत्र प्रदेशमा १२ मन्त्रालय समेत बढी भएकाे सर्वसाधारणदेखि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले आवाज उठाउने गरेका छन् ।
दलहरु बिच सहमती कायम गरेर मन्त्रालयको संख्या बढाएर विना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी रहेकोबेला सत्ता समिकरण निर्माणको चरणमा मन्त्रालयको संख्य नबढाउने सर्त सम्झौता रहेकाे थियाे । यसबाट समेत सम्झौता एकातिर व्यवहार अर्काे तीर देखिदैछ । तर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका कारण मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन ।
मुख्यमन्त्रीकाे पद बचाउन बढाइएका मन्त्री व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएपछि बागमतीमा मन्त्रालय विभाजनलाई विकल्पकाे रुपमा लिइएकाे बताइन्छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिँदै गत चैत २० मा १२ मन्त्रालयमा १३ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
रोजेको २ मन्त्रालय वा मन्त्रालय विभाजन गरी ३ मन्त्रीको प्रस्ताव एकिकृत समाजवादीका विना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनको लागि सरकारकाे तर्फबाट अघि सारिएकाे छ । सरकारले एकीकृत समाजवादीलाई उक्त प्रस्ताव राखेकाे हाे । एकीकृत समाजवादीलाई ३ मन्त्री कायम रहे मन्त्रालय विभाजन गरेर विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने र एक फिर्ता गरी २ मन्त्री लिएको खण्डमा मन्त्रालय हेरफेर गरी रोजेको मन्त्रालय दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् । यसले समेत उनी संघीय सहमति अनुसार बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीमा कायम रही रहने निश्चित देखिन्छ । एसले मात्रै पनि उनलाई दिएकाे समर्थ फिर्ता लिदै सरकारबाट बाहिरिएकाे खण्डमा सरकारकाे विकल्प खाेज्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । निर्णायक भूमिकामा रहेकाे एसलाई कसरी लिएर अघि बढ्छन् त्याे भने भाेलीका दिनमा हुने राजनीतिक ट्याकटिस वा उथलपुथलले बताउनेछ ।
बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर हुने भएकाे समेत चर्चा चल्न थालेकाे छ। एसले हालका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साललाई मन्त्रीबाट फिर्ता बाेलाएर १ जना नयाँ अनुहारमा सरकारमा सहभागी गराउने कसरत गरेकाे छ । मन्त्रलाय बढाउने नहुनेमा अडिक एमाले सम्झौता अनुसार समाजवादीलाई ३ मन्त्रालयमात्रै दिइनु पर्ने बताउँछ । बागमती प्रदेशमा यसअघिको माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सत्ता गठबन्धनमा मन्त्री नियुक्त भएका उनीहरू मन्त्रीपदबाट हट्न लागेका हुन्।
एसले सरकारबाट २ मन्त्री फिर्ता बाेलाएर १ पठाउदाँ भने मन्त्रालयकाे संख्या र मन्त्रीकाे सन्तुलन विग्रदैन् । यो दलहरु वीच भएकाे सहमती सम्झौता अनुकुल हाे भने मन्त्रालय संख्या बढाउँदा आउने समस्याकाे समेत हल हाे । तर यसमा एसले अहिले उठाएकाे उल्लेखित मुद्दाले कतिकाे गति लिन्छ त्याे भने हेर्न बाँकी छ ।
तीन मन्त्री रहेको एकीकृत समाजवादीलाई मागेकै दुई मन्त्रालय दिनेगरी एक मन्त्री ब्याक गराउने सहमती जुटेको एसकाे भनाई रहेकाे छ । उसले मुख्यमन्त्रीसमक्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमध्ये एक आफूले पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । सर्तअनुसार अघि बढ्ने मौखिक सहमती भएको बताइए पनि सरकारकाे तर्फबाट एसलाई दिएकाे २ विकल्प मध्ये मन्त्रालय संख्या बढाउनु पर्ने अवस्था आए नेकपा एमालेले विरोध वा समर्थन के हुने हाे त्याे समयले देखाउँछ । बागमती मन्त्रालयकाे संख्या घटाउन पर्ने आवाज उठाउने एमाले अग्रपंतिमा पर्दछ ।
बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या नबढ्ने एसकाे भनाइ रहेपनि त्याे दोस्राे विकल्प नहाेला भन्न सकिदैन् । मुख्यमन्त्रीले विकल्पसहितकाे प्रस्ताव एससँग राखेपछि मन्त्रालय संख्या बढ्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । राजनीतिमा असम्भव केही हुदैन भन्ने नेताहरुले अव के गर्छन् त्याे भने हेर्न बाँकी छ । मन्त्रीसंख्या १२ कायम गर्ने र त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न सक्नु पर्छ । सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने हाे भने अझै मन्त्रालयकाे संख्या घटाउँदा नै सरकारले जस लिने स्थान सुरक्षित गर्नेछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तयारीका लागि पूर्व छलफल कार्यक्रम गरेको छ।
आइतबार भएकाे बजेट पूर्व छलफललाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले व्यक्तिलाई अनुदान दिने प्रणालीलाई अवलम्बन नगरी अब समुदायलाई नै अनुदान तथा ऋण दिने नीति ल्याइने बताए । मन्त्री जम्कट्टेलले महिलाको उद्यमशीलतालाई जोड दिने, दलित र चेपाङ समुदायलाई विशेष ध्यान दिने र हरेक वर्ष कार्यक्रम नफेरी निरन्तरता दिने बताए।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेट सन्तुलित र समानुपातिक ढङ्गमा विनियोजन गरिने बताए। बजेट खर्चलाई बढी न्यायोचित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरि अगाडि बढ्ने मन्त्री थपलियाकाे भनाइ थियाे । उनले स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर विकास निर्माण कार्यलाई संस्थागत गर्ने बताए । ‘उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरि बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छौ’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, प्रदेश सरकारका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, राजस्व दायरा विस्तार, पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्य र प्रदेश सरकारको बजेटको तादम्यता, दिगो विकासका स्थानीयकरणका पक्षहरू, अति कम विकसित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता , आयोजना व्यवस्थापन र परियोजना चक्रका सुधारका क्षेत्रहरू र नवीन तथा रणनीतिक महत्वका संभावित आयोजना र कार्यक्रमहरूमाथि छलफल भएको थियो। मन्त्रालयले छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने बताएकाे छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोबिन्द लम्साल, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक मदुसुधन पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य गिरबहादुर तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कडेल, आर्थिक मामिला तथा योजाना मन्त्रालयका सचीव प्रकाश दाहाल, डा. चन्द्रमणी अधिकारी, डा. तिलचन्द्र भट्टराई, डा. रामचन्द्र ढकाल, डा कपिलदेब सुवेदी, डा ध्रुबराज पोख्रेल, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायलगायतका सहभागीता थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथिको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष अन्त्यको नजिक पुग्ने लाग्दासमेत तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बिचको विवाद समाधान हुन नसकेको हो ।
राजनीतिक रूपमा तत्कालीन समयमा सत्तारुढ दल अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका दल सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै बजेट माग गरेर संसद् नै रोक्ने नेकपा एमाले अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेको छ भने बजेट ल्याउने सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।
राजनीतिक उथलपुथल भएपनि बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको दलहरू बिचको सहमति कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बजेटका सन्दर्भमा गत असार १८ मा तत्कालीन सत्तापक्ष दलसँग विपक्षी दल एमाले र राप्रपाले सहमति गरेर बजेट पारित गरेका थिए । सो समयमा एमाले र राप्रपाले बजेटमाथिको असमानता हटाउन आफ्ना योजना थप गर्ने गरी सहमति गरेका थिए । जस अनुसार राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँ र एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँ गरी ७० करोडका योजनाहरू बजेटमा समावेश गर्ने गरी सरकारले सहमति गरेको थियो ।
सोही विषयमा विवाद हुँदा गत असोज २२ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठकसमेत प्रभावित बन्न पुगेको थियो । स्थगित भएको ४ महिनापछि फागुन १५ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको थियो । बजेटमाथिको विवादका कारण सो बैठकअघि बढ्न सकेन । ३ दिनसम्मको निरन्तर छलफलपछि दलहरूबिच संसदीय विशेष समिति बनाएर बजेटको विवाद समाधान गर्ने सहमति बनेसँगै प्रदेशसभाको बैठक फागुन १७ मा सञ्चालन भएको थियो ।
फागुन १७ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवाद समाधान गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरी सो समितिलाई फागुन २९ मा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो । सोही अनुरूप फागुन २९ गते संसद्मा पेश भएको समितिको प्रतिवेदन ३० फागुनमा पारित गरी सरकारलाई बजेटमाथिको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
- यस्तो थियो संसदीय समितिको निर्देशन
प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेको योजनाहरूको हकमा चैतको पहिलो साताभित्र कार्यान्वयन सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई समयसीमा तोकेर समितिले निर्देशन गरेको छ । संसदीय समितिले उक्त प्रतिवेदनमार्फत बजेट कार्यक्रमका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दहहरूबिच भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बजेटका विषयमा पेस भए बमोजिमका आयोजनाहरू बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उल्लेखित आयोजनहरूमा अर्थ विविध वा अन्य उपयुक्त शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगत तर्फको बजेटबाट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गर्न समितिको निर्देशन रहेको छ ।
संसदीय समितिले थप आयोजनहरूको हकमा प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७३ को परिच्छेद ३ र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ को परिच्छेद ४ मा वार्षिक बजेट तर्जुमाको समय सीमा र मापदण्ड तोकिएको हुँदा कानुन बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने हुँदा सोही अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ ।
- सरकारको संरक्षणमा एमाले
एमाले प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षको बेन्चमा पुगेको छ । बजेट पारित गर्दा, संसदीय समिति गठन, रकमान्तर तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा आक्रामक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने एमाले सरकारमा पुगेसँगै सरकारको संरक्षणमा जुटेको छ ।
एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका जगन्नाथ थपलियाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसारको बजेट कार्यक्रममा रकमान्तर भएर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताएका थिए । मन्त्री नियुक्तिपछि पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा थपलियाले भनेका थिए, ‘संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सोही अनुसार रकमान्तर भएर कार्यान्वयनमा गएको छ । हामी छिटो काम सक्ने र बजेट खर्च वृद्धि गर्न तर्फ अग्रसर हुनु पर्ने अवस्था छ ।’
मन्त्री थपलियाले त्यसो भनिरहँदा प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपा भने अझै संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा नभएको बताउँदै आएको छ । राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाका अनुसार हालसम्म संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थमन्त्री र मन्त्रालयमाथि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा दबाब बढाए पनि काम भने हुन नसकेको उनले बताए ।
चैत मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयले प्रक्रिया पुरा गरी सो कार्यक्रमहरू सम्झौता गर्ने वातावरण तयार पार्न आफूले अर्थ मन्त्रीलाई ताकेता गरेको उनको भनाई छ । तर, ताकेता अनुसारको नतिजा प्राप्त नभएको उनको गुनासो छ । ‘अर्थमन्त्री नै सो विषयको जानकार हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा बजेट सन्तुलन गर्न संसदीय समिति गठन तथा छलफल लगायतका काम भए । अहिले बजेट हाल्ने ठाउँमा उहाँ नै हुनुहुन्छ । चैत मसान्तसम्म सम्झौता गर्ने गरी अघि बढ्न ताकेता गरेको छु । गर्नुहुन्छ होला भन्नेमा आशावादी नै छु,’ उनले भने ।
यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने संसदीय समितिको निर्देशन अनुसारको परिपत्र आएको जनाएको छ । सोही निर्देशन अनुसार विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सिस्टममा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्न परिपत्र गरिएकोमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
विषयगत मन्त्रालयले कार्यक्रम बजेट सिस्टममा प्रविष्ट गरे अर्थ मन्त्रालयले अनुकूलता र आवश्यकता अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गरिदिने मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी कुमार रिमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट सिस्टममा प्रविष्ट भएका कार्यक्रम र योजनाहरू मध्ये उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने जति मात्रा कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था रहेको छ ।
समय र स्रोतको अभावका कारण ठुला र कार्यविधिहरू बनाएर काम गर्नुपर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । टेण्डर र कार्यविधि बनाउन समय अपुग हुने भएकाले विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन व्यवस्थापन र भुक्तानीमा समस्या हुने उनले बताए ।
- कस्ता छन् ७० करोडका योजना ?
संसदीय समितिले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका योजनाहरू पुरानै शैलीका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार संसदीय समितिले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको कार्यक्रमहरू साना र टुक्रे प्रकृतिका रहेका छन् ।
सो योजनाहरूमा विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरू बढी पेश भएको छन् । नेता थापाका अनुसार सामाजिक, पर्यटनका योजना तुलनात्मक रूपमा केही कम परेको छ । अन्य मन्त्रालयका क्षेत्रका योजना न्यून रहेको उनले बताए ।
४ लाख रुपैयाँदेखि २ करोड रुपैयाँ सम्मका योजनाहरू पेश भएको उनले बताए । अधिकांश योजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका रहेको उनको भनाई छ । भौतिक पूर्वाधार तर्फ सडक पुल मर्मत तथा स्तरोन्नति, पर्यटकीय पार्क निर्माण, मन्दिर गुम्बा निर्माण, तटबन्ध, विद्यालय भवन स्तरोन्नति, घेराबार लगायतका योजनाहरू रहेको उनले बताए ।
- वैशाखबाट फिल्डमा काम हुन्छ : मन्त्री थपलिया
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नथ थपलियाले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार वैशाखबाट कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारी गरिएको छ । टेण्डर गर्नुपर्ने प्रकृतिका योजनाहरू नरहेकाले उपभोक्ता समितिबाटै काम गर्ने गरी अघि बढेको उनले बताए ।
उनका अनुसार पेश भएका योजनाहरू अधिकतम ४० लाखसम्मको रहेकाले नयाँ कार्यविधि निर्माण गर्ने र टेण्डर गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सडक मर्मत, स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत तथा संरक्षण, पार्क तथा मैदान निर्माण, पहिरो नियन्त्रण जस्ता कार्यक्रम रहेकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने उनले बताए ।
‘हामीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिउपछि सो कामलाई तीव्रता दिएका छौ । २०/३० लाख देखि अधिकतम ४० लाखका टुक्रे योजनाहरू रहेका छन् । उपभोक्ता समितिबाटै काम हुन्छ । हामी जाँदा काम भएको देखिएन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिए लगत्तै छलफल गरेर बजेट सिस्टममा योजना प्रविष्ट गर्न भनेका छौँ । सम्भवतः छिट्टै सकिन्छ । अनि बजेट सिलिङ तोकेर हामी वैशाखबाट फिल्डमा जान्छौँ,’ उनले भने । रातोपाटीबाट ।
मकवानपुर । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । दुई वा दुईभन्दा धेरै दलहरूको समर्थनमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम अधिकारीलाई आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यस अघि नेपाली काँग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री थिए । अधिकारी दाेस्राे कार्यकालकाे लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।