गत फागुन २१ गतेकाे राष्ट्रिय सत्तासमिकरण फेरबदलपछि सरकार फेरबदलकाे परिदृष्यमा बागमती प्रदेश सरकार पनि रहेकाे थियाे । बागमती प्रदेशमा बदलिएकाे सत्तासमिकरण अनुसारका दललाई मनाउन समेत बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई हम्मेहम्मे परेको थियाे । सत्तासमिकरणका दलहरुले समेत बार्गेनिङ्न गरेका कारण अप्ठ्याराेमा परेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पद जाेगाउन एक दलकाे सांसद अपहरण गरेकाे समेत आराेप खेप्नु परेकाे थियाे ।
त्यति मात्रै हाेइन प्रदेश सभामा विश्वासकाे मत लिन ताेकिएकाे समयमा समेत नेकपा एकिकृतका सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी भाेलीपल्ट मात्रै सपथ कार्यक्रम गराएका थिए । न्युनतम बहुमत मात्रै प्राप्त गरे सत्ताबाट विमुख हुनबाट जाेगिएका उनलाई अझै संकट नटरेकाे राजनीतिक वृतमा देखिदै आएकाे छ ।
१२ मन्त्रालय रहेकाे बागमतीमा अहिले विनाविभागीय मन्त्री समेत १३ जना मन्त्री छन् । जम्कट्टेल भने मन्त्रालयको संख्या बढाएर भएपनि तत्काललाई सत्ताकाे संकट टार्ने दाउमा रहेकाे देखिन्छन भने सत्तारुढ दल नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालयकाे संख्या बढाउन नहुने अडानमा रहेकाे छ । यता विना विभागीय मन्त्री एकिकृत समाजवादीकी रमा आले मन्त्री नियुक्ति हुँदा नै विश्वासकाे मत पछि मन्त्रालय दिने सहमति भएकाेले मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी पाउनु पर्नेमा अडिक छन् । जम्कट्टेल मन्त्रालय संख्या बढाउने तयारी भएकाे बताउँछन् तर त्याे काम गर्नु अहिलेकाे समयमा असम्भव जस्तै छ ।
यसअघि १४ मन्त्रालय रहेकाे बागमतीमा मन्त्रालयकाे संख्या बढि भएकाे भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमेतबाट आलाेचन भएकाेले कार्यदल गठन गरी मन्त्रालयकाे संख्या १२ कायम गरिएकाे थियाे । यसअघि कायम भएकाे मन्त्रालय संख्या समेत राजनीतिक दललाई भाग पुर्याउन भएकाे नत्र प्रदेशमा १२ मन्त्रालय समेत बढी भएकाे सर्वसाधारणदेखि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले आवाज उठाउने गरेका छन् ।
दलहरु बिच सहमती कायम गरेर मन्त्रालयको संख्या बढाएर विना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी रहेकोबेला सत्ता समिकरण निर्माणको चरणमा मन्त्रालयको संख्य नबढाउने सर्त सम्झौता रहेकाे थियाे । यसबाट समेत सम्झौता एकातिर व्यवहार अर्काे तीर देखिदैछ । तर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका कारण मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन ।
मुख्यमन्त्रीकाे पद बचाउन बढाइएका मन्त्री व्यवस्थापनमा चुनौति थपिएपछि बागमतीमा मन्त्रालय विभाजनलाई विकल्पकाे रुपमा लिइएकाे बताइन्छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिँदै गत चैत २० मा १२ मन्त्रालयमा १३ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
रोजेको २ मन्त्रालय वा मन्त्रालय विभाजन गरी ३ मन्त्रीको प्रस्ताव एकिकृत समाजवादीका विना विभागीय मन्त्रीको व्यवस्थापनको लागि सरकारकाे तर्फबाट अघि सारिएकाे छ । सरकारले एकीकृत समाजवादीलाई उक्त प्रस्ताव राखेकाे हाे । एकीकृत समाजवादीलाई ३ मन्त्री कायम रहे मन्त्रालय विभाजन गरेर विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने र एक फिर्ता गरी २ मन्त्री लिएको खण्डमा मन्त्रालय हेरफेर गरी रोजेको मन्त्रालय दिन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेका हुन् । यसले समेत उनी संघीय सहमति अनुसार बागमतीकाे मुख्यमन्त्रीमा कायम रही रहने निश्चित देखिन्छ । एसले मात्रै पनि उनलाई दिएकाे समर्थ फिर्ता लिदै सरकारबाट बाहिरिएकाे खण्डमा सरकारकाे विकल्प खाेज्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । निर्णायक भूमिकामा रहेकाे एसलाई कसरी लिएर अघि बढ्छन् त्याे भने भाेलीका दिनमा हुने राजनीतिक ट्याकटिस वा उथलपुथलले बताउनेछ ।
बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर हुने भएकाे समेत चर्चा चल्न थालेकाे छ। एसले हालका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साललाई मन्त्रीबाट फिर्ता बाेलाएर १ जना नयाँ अनुहारमा सरकारमा सहभागी गराउने कसरत गरेकाे छ । मन्त्रलाय बढाउने नहुनेमा अडिक एमाले सम्झौता अनुसार समाजवादीलाई ३ मन्त्रालयमात्रै दिइनु पर्ने बताउँछ । बागमती प्रदेशमा यसअघिको माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको सत्ता गठबन्धनमा मन्त्री नियुक्त भएका उनीहरू मन्त्रीपदबाट हट्न लागेका हुन्।
एसले सरकारबाट २ मन्त्री फिर्ता बाेलाएर १ पठाउदाँ भने मन्त्रालयकाे संख्या र मन्त्रीकाे सन्तुलन विग्रदैन् । यो दलहरु वीच भएकाे सहमती सम्झौता अनुकुल हाे भने मन्त्रालय संख्या बढाउँदा आउने समस्याकाे समेत हल हाे । तर यसमा एसले अहिले उठाएकाे उल्लेखित मुद्दाले कतिकाे गति लिन्छ त्याे भने हेर्न बाँकी छ ।
तीन मन्त्री रहेको एकीकृत समाजवादीलाई मागेकै दुई मन्त्रालय दिनेगरी एक मन्त्री ब्याक गराउने सहमती जुटेको एसकाे भनाई रहेकाे छ । उसले मुख्यमन्त्रीसमक्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमध्ये एक आफूले पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । सर्तअनुसार अघि बढ्ने मौखिक सहमती भएको बताइए पनि सरकारकाे तर्फबाट एसलाई दिएकाे २ विकल्प मध्ये मन्त्रालय संख्या बढाउनु पर्ने अवस्था आए नेकपा एमालेले विरोध वा समर्थन के हुने हाे त्याे समयले देखाउँछ । बागमती मन्त्रालयकाे संख्या घटाउन पर्ने आवाज उठाउने एमाले अग्रपंतिमा पर्दछ ।
बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या नबढ्ने एसकाे भनाइ रहेपनि त्याे दोस्राे विकल्प नहाेला भन्न सकिदैन् । मुख्यमन्त्रीले विकल्पसहितकाे प्रस्ताव एससँग राखेपछि मन्त्रालय संख्या बढ्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । राजनीतिमा असम्भव केही हुदैन भन्ने नेताहरुले अव के गर्छन् त्याे भने हेर्न बाँकी छ । मन्त्रीसंख्या १२ कायम गर्ने र त्यही अनुसार व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्न सक्नु पर्छ । सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्ने हाे भने अझै मन्त्रालयकाे संख्या घटाउँदा नै सरकारले जस लिने स्थान सुरक्षित गर्नेछ ।
