भारतको ७ बुँदे दिल्ली त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार नेपालमा २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले टुँडीखेलको खरीपाटीको बोटबाट जनतालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा १०४ बर्षे राणाशासन समाप्त भएको र प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरेपश्चात् राणाशासन समाप्त भई दिल्ली सम्झौताको धारा अनुसार ५/५ जना राणा र काँग्रेसबाट सम्मिलित अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गरियो । त्यसको प्रधानमन्त्री अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर नै बने गणेशमान सिंह यातायात मन्त्री, वि.पी. कोइराला गृहमन्त्री बनेका थिए । नृपजङ्ग राणा शिक्षामन्त्री थिए ।
त्यतिखेरका शिक्षामन्त्रीले नेपालको शिक्षामा विकास गर्न त्रिचन्त्र कलेजमा नियमित कक्षा लिने गरेको ईतिहास छ । तर पछि वि.सं. २००८ सालमा चिनियाँ काजीको शंकास्पद हत्या भएपश्चात् वि.पि. कोईरालाले जनसभा गरेर राणाहरु सरकारमा रहेसम्म वास्तविक रुपमा प्रजातन्त्र स्थापना हुन नसक्ने अडान राखे । नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेसका मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिए । वि.पि. कोईरालाले त्यतिखेर राखेको विचार डा. के.आई. सिंहले २००७ साल फागुन १ गते नै दिल्ली सम्झौता भएकै दिन राणाहरुको अवशेष शासनमा कुनै हालतमा पनि राख्न नहुने र राणाहरुको जनानियाँ शासनको सत्ता अधिकार शाह राजतन्त्रमा मात्र सर्ने र यो विदेशी भूमिमा भएको सम्झौता उनलाई अमान्य हुने र विधान सभाको चुनावको विदेशी भूमीमा भएको सम्झौताले ग्यारेण्टी दिन नसक्ने तर्कहरु राख्दै दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेका थिए र मुक्ति सेनाको संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसकारण उनलाई सरकारी मुद्दा लगाइ देशद्रोही घोषणा गरिएको थियो । त्यही कुरा शुरुमै वि.पि. कोइरालाले गौर गरेका भए । संयुक्त मन्त्रीमण्डलबाट सामुहिक राजीनामा दिनुपर्ने थिएन ।
त्यसपछि टंकप्रसाद आचार्य, मातृका प्रसाद कोइराला, डा. के आई. सिंह, परामर्शदातृ सरकार आदि पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता हुँदै अन्त्यमा सुवर्ण समशेरको अध्यक्षतामा गठित सरकारले २०१५ सालमा राजा महेन्द्रको अडान अनुसार विधान सभाको चुनाव नगरी संसदको पहिलो आम निर्वाचन गराउन पुगे । यसरी प्रजातन्त्र भनेको राजाको हुकुम चल्ने, प्रजा अर्थात् नेपालको दोश्रो दर्जाका मानिसहरुको लागि संसदको निर्वाचन गरियो । प्रजातन्त्रका पिता त्रिभुवनलाई भनिएता पनि त्यसताका नेपालको साक्षारता प्रतिशत २ % मात्र थियो, त्यसकारण जसो जसो राजाले भन्थे, त्यसैत्यसै जनताले पत्याउँथे र आफूहरु प्रजातन्त्र पाएकोमा मक्ख पर्दथे । यही प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा भएको संसदिय निर्वाचनमा २०१५ सालमा १०९ सिट मध्ये ७४ सिट अर्थात दुई तिहाइ भन्दा पनि २ सिट बढीमा विजयी नेपाली काँग्रेसको वि.पि. कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ बैशाख १० गते गठित सरकारलाई २०१७ पुष १ गते राजाले निलम्बित गरेर र शाही घोषणा प्रवाह गरी शासन सत्तामा राजाले नै प्रत्यक्ष शासन गर्ने दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था शुरुवात गरे ।
शासन व्यवस्था जनमुखी नै हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्था भनेको उच्च नैतिक मूल्यद्वारा निर्देशित व्यवस्था हो, तर यसमा नियतबस संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने लुप होलहरु बढी हुन्छन् । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा २/४ दिन र्यालीमा सहभागी गराउँदैमा नागरिक हकको प्रत्याभूति गर्न सकिदैन ।
यहीबाट प्रजातन्त्र भनेको भारतले ल्याइदिएको प्रजातन्त्र राजाले हटाइदिएको अर्थमा जनतामा प्रतीत हुने संस्कृति शुरु गरेको, विधान सभाको एजेण्डा छोडेको र मुक्ति सेना विघटन गरेको हुनाले नेपाली काँग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लाग्यो । त्यसको विरोधमा जनता जनार्दनले केही मेलोमेसो सम्म पनि पाएनन् । लामो समयसम्म भूमीगत राजनीति गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु वाध्य भए । दलविहिन पञ्चायती व्यवस्थाले प्रशासनिक सुधार र आर्थिक विकास गरेको समयअवधि र अहिले गणतन्त्रपछिको समय ३०÷३० बर्षको समयमा तुलना गर्ने हो भने गणतन्त्रको विकासलाई कसरी हेर्ने ? यो कस्तो गणतन्त्र होला ?
यसरी नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएको दश बर्षभित्रै राजा महेन्द्रले विभिन्न आरोपहरु लगाएर व्यवस्था परिवर्तन गरियो । त्यसपछि पनि पञ्चायती प्रजातन्त्रकै नामले शासन सञ्चालन भयो । भलै निरंकुश शैलीको शासन भए पनि एक प्रकारको राजनीतिक स्थिरता कायम भयो, भारतको हस्तक्षेपमा लगाम लाग्यो । पूर्वपश्चिम सडक बन्यो । चीन सरकारको सहयोगमा ठूला कारखानाहरु स्थापना भए । वि.सं. २०२० सालमा वैज्ञानिक ढंगको नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो र वि.सं. २०२१ सालमा भुमीसुधार ऐन जारी भयो । तर भूमिसुधारका लागि पञ्चहरु नै तयार नभए पछि त्यो राम्ररी क्रियाशील हुन सकेन । यसरी प्रजालाई पहिलोपटक नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा २०१८ साल बैशाख १ गते प्रशासनिक विभाजन गर्ने काम भयो । यो केही उपलब्धिमूलक कार्यहरु पञ्चायती व्यवस्थामा भए पनि वाक स्वतन्त्रता र पूर्ण रुपको अधिकार नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरु बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मागमा लागिरहे । वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि जनताद्वारा जनताले नै गर्ने शासन हो ।
अब्राहम लिंकनले डेमोक्रेसी शब्दको अर्थ त्यस्तो लगाए पनि नेपालमा भने प्रजातन्त्र भनियो । प्रजा भनेको राजतन्त्र भएको मुलुकको डेमोक्रेशी हो भन्ने अर्थमा व्याख्या गरियो । वि.सं. २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ ले राजालाई असिमीत अधिकार दिइनाले नै २०१७ सालको कु भएको थियो, तर अधिकार भने पञ्चहरुले र राजाको वरिपरी घुम्ने सल्लाहकारहरुले नै राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने भएकाले प्रशासनिक, कुटनीतिक र विकास पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा सुधार भए पनि जनतालाई राजनीतिक दलहरुले प्रजातन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने खालका अभिमुखीकरण गराइरहे । वास्तवमा राजा वीरेन्द्रले ४ वटा विकास क्षेत्रलाई ५ वटा विकास क्षेत्र कायम गर्नुका साथै नयाँ शिक्षा योजना पद्दति लागू गर्न नेपालमा धेरै संस्थागत र नीतिगत कामहरु गरेका थिए ।
त्यसका वावजुद पनि २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो र २०३७ सालमा जनमत संग्रह गराउँदा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था नै रोज्ने मत १० प्रतिशतले बढी देखियो । यसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रले जनमत संग्रहबाट पराजय भोगेपछि प्रजातन्त्रका लागि नेपाली नेताहरुले अझै १० बर्ष कुर्नुप¥यो । राजा वीरेन्द्रको क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान छ । साथै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने अभियानमा हस्ताक्षर संकलन गराउँदा विश्वका जापान, चीन लगायतका ६४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसक्दा पनि भारतीय सरकारले हस्ताक्षर गरेन । अर्थात २००७ सालको प्रजातन्त्र आफ्नो कारणले दिलाएर नेपाललाई पनि भारत सिक्किमलाई जस्तै भारतमा विलय गर्न चाहन्थ्यो वा नेपाल शान्ति क्षेत्र भनेर मान्यता दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई सार्वभौम रुपमा स्वतन्त्र राज्यको मान्यता भारतबाट पनि स्वीकृत हुन्थ्यो र नेपाललाई भारतको प्रान्तको रुपमा भारतमा गाभ्ने उसको मनसुवा पूरा नहुनेमा भारत दृढ निश्चित थियो र उसले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने काममा वाधा व्यवधान खडा गर्ने नियत राख्यो ।
यसरी प्रजातन्त्रकै पुनः बहालीका लागि २०४६ फागुन ४ गतेदेखि २०४६ चैत्र २६ गते सम्म संयुक्त जनआन्दोलन भयो । प्रजातन्त्रको पुनः बहाली भएको र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा त्यसैदिन राजा विरेन्द्रले गरे, यतिबेला पनि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले विराटनगर, बीरगञ्ज, बुटवल र नेपालगञ्जजस्ता तराईका सहरहरुमा आई राजा विरोधी भाषणहरु गरेका थिए । नेपालमा नाकावन्दी लगाएर आन्दोलनलाई सहज बनाएका थिए ।
त्यसैले २०४७ साल कात्तिक २३ गते संवैधानिक राजतन्त्र सहितको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित संविधान जारी भए पनि जनताहरु प्रजा भइरहे वीरेन्द्रको वंशनाश नभए सम्म राजा सेरेमोनियल भएर बसे भने नयाँ संसदीय व्यवस्थाका टाकुरे राजाहरुले आर्थिक र सामाजिक रुपमा अकुत कमाउने लाउडा काण्ड, पजेरो काण्ड, करछली र भ्रष्टाचार काण्ड, चेज एयर काण्ड, महाकाली नदी भारतको पक्षमा सन्धी गर्ने काण्ड आदि काण्डै काण्ड मात्र भयो । जनताको आर्थिक र सामाजिक हैसियत गरिबीग्रस्त बन्दै गयो । त्यसपछि लोकतन्त्रको माग र संविधान सभाबाटै संविधान बन्नुपर्दछ भन्ने मुख्य माग सहित २०५२ साल फागुन १ गते मावोवादी पार्टीले सशस्त्र युद्ध शुरु गरे ।
२०५८ साल पुग्दा नपुग्दै भारतले भारतमै नक्कली लुम्बिनी तयार गरेर बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने प्रचार प्रसार गर्न शुरु गरिसकेको थियो । फेरि दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो । त्यसपछि ने.क.पा. मावोवादी र सात संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरुले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि २०६२ मंसीर ५ गते भारतको दिल्लीमा नै १२ बुँदे सम्झौता भयो । यस सम्झौता अनुरुप ज्ञानेन्द्र शाहको राजशाही अन्त्य भयो र नेपालमा संसद पुनस्थापना भयो र गणतन्त्र पनि स्थापना भयो । गणतन्त्रको संसदीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीको चरम विकृत अवस्थामा आज जनता परिरहेका छन् ।
आखिर प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नामा राख्ने काम भयो र बैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवस मनाई फागुन ७ गतेलाई विदासूचीबाट हटाउने काम पनि भयो । तर जनताले तात्विक भिन्नता के पाए ? सवाल अझै पनि विचारणीय छ । फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्रलाई पनि तीन दिवसीय रुपमा संघीय र प्रदेश सरकारले २०८० अर्थात पोहोर पनि ७४ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाए । प्रजातन्त्र दिवसको दिन विदा हुने विगतको परिचय थियो । अहिले वक्तृत्वकला र हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता हुने दिन वा र्याली निकाल्ने दिनका रुपमा विद्यार्थीहरुले बुझेका रहेछन् ।
फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवस, बैशाख ११ गते मनाइने लोकतन्त्र दिवस र जेष्ठ १५ गते मनाइने गणतन्त्र दिवसको बारेमा विद्यार्र्थीहरु अलमलमा परेको देखिन्छ । कतिपय शिक्षकहरुले ती दिनहरु त्यै त्यै व्यवस्था घोषणा भएका दिनहरुको सम्झनामा मनाइन्छ भनेर छोटकरीमा बुझाएको पनि पाइयो । तर जनताले प्रजातन्त्र भन्दा लोकतन्त्र कुन आधारमा परिष्कृत हो ? जब कि लोकतन्त्रमा ६०१ जनाले संविधान बनाए पनि जनताको चासोको विषय नरहेको धर्मनिरपेक्षता लादियो ? धेरैजना भत्ता खाने राजा बने तीन तहका सरकारलाई खर्च बोझिलो भयो ? जनजीविकाको सवाल र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादनमा वृद्धिका क्षेत्रमा के अनुभव जनताले गरे त ? भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तरमा शून्य उपलब्धि भयो भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
विकासका पूर्वाधारका कुराहरु गर्दा केही कामहरु भएका छन्, तर कृषि क्षेत्रको विकासमा कुनै तालिम भनेर गयो भने यो तालिम भनेको पैसा सकाउने काम हो । बाटो, विजुली, शिक्ष, खानेपानीका कुरा ल्याउनुस तर यो टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई क्षमता विकास भन्ने तालिमको प्रस्तावना नल्याउनुस यो पैसा सकाउने कार्यक्रम हो भन्ने ओठे जवाफ लगाउने स्थानीय तहका राजाहरुलाई अझै पनि गणतन्त्र होइन मतदाता आफ्ना प्रजा नै हुन् भन्ने सामन्तवादी भूत सवार भएको छ । यसले किन र कसरी गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमा फरक भयो त ? यहाँ नागरिक पनि नागरिक हुन सकेका छैनन् ।
देशभरिका जनता सबै कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता मात्र छन् । कार्यकर्ताहरुले अन्धभक्ति देखाइरहेका कारण जनप्रतिनिधिले जनतालाई प्रजा वा दास सोच्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ? अहिले राजदुत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीस, विश्वविद्यालयका भिसी सबै दलहरुको भागवण्डामा भैरहेको छ । तीन तहको जम्बो जनप्रतिनिधिलाई भत्ता दिनुपरेको छ । कर्मचारी र शिक्षकको तलब समयमै दिन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढेको बढ्यै छन् । दण्डहिनता बढेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग सबैको उत्पादन संकुचन भैरहेको छ । बेरोजगारीका कारण युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन, बरु बढिरहेको छ । व्यबसायिक र बिकाउ शिक्षाप्रणाली छैन । यस्तो अवस्थामा कुन तन्त्रका हामी हिमायती भन्ने कुरा ठूलो हो कि नेतामुखी भीडमा लाग्ने नागरिक समाजलाई नै प्रजा वा दास भनिएको हो ? समयमै नागरिकहरुले सचेत हुनु जरुरी छ ।
निष्कर्षंमा शासन व्यवस्था जनमुखी नै हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्था भनेको उच्च नैतिक मूल्यद्वारा निर्देशित व्यवस्था हो, तर यसमा नियतबस संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने लुप होलहरु बढी हुन्छन् । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा २/४ दिन र्यालीमा सहभागी गराउँदैमा नागरिक हकको प्रत्याभूति गर्न सकिदैन । त्यो त तीनै दिनको संझना मात्र हो । हामी जुनसुकै तहका सरकार प्रमुख भए पनि उच्च नैतिक मूल्यहरुलाई व्यवहारमा ल्याउने नेता तथा नागरिक समाज भएमा मात्र यो देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ । नभए प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नाम मात्र फेरेको शासन पद्दतिमा कुनै तात्विक अन्तर देखिंदैन । अहिलेको राजावादी आन्दोलन र अन्य विरोध अभियानका श्रृङ्खलाहरु पनि यिनै व्यक्तिमुखी व्याख्यामा आधारित गणतन्त्रको निरन्तरता मात्रै हो ।
प्रतिक्रियाकाे लागि balkumars466@gmail.com

