मकवानपुर । १६ मङ्सिरमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनकाे लागि भाेली आइतबार उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगकाे उपनिर्वाचन कार्यतालिका अनुसार देश भरका स्थानीय तहका ४४ रिक्त पद मा प्रतिस्पर्धा गर्न उम्मेदवारी दर्ता गर्ने छन् ।
मकवानपुर जिल्लाकाे १ पदकाे लागि उपनिर्वाचन हुने भएकाे छ । जिल्लाकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ काे वडाध्यक्ष पदकाे लागि उपनिर्वाचन हुदैंछ । जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले उक्त पदकाे लागि उम्मेदवारहरुकाेको टुङ्गो लगाएका छन् । गत २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट सो वडाको वडाध्यक्षमा निर्वाचित ललितबहादुर घलान जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि वडाध्यक्ष पद रिक्त भएको थियाे ।
नेपाली कांग्रेसले अर्जुन तिवारीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले जनाएकाे छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले राजेश नगरकोटीलाई उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले रविन प्रधानलाई उम्मेदवार बनाउने भएकाे छ ।
तीनदलसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि उम्मेदवार टुङ्गो लगाएका छन् ।रास्वपाले आशा वीरबललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हेटौँडा नगर सभापति ध्रुवबहादुर विष्टले बताए । एकीकृत समाजवादीले बलराम बल र राप्रपाले प्रेम लामालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय उक्त पार्टीले जनाएकाे छ ।
दलहरुले उम्मेदवार चयन गरेसँगै चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । उपनिर्वाचनकाे मिति नजिकिएसँगै उक्त वडामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।
त्रिपक्षिय प्रतिष्पर्धा
२०७९ सालकाे स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख तीन दलबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको हेटौडा १२काे वडाअध्यक्ष पदमा उपनिर्वाचनमा समेत तीनै दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकँलन गरिएको छ ।
गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका ललितबहादुर घलानले १ हजार ३ सय ७१ मत प्राप्त गरी वडाध्यक्ष पदमा विजयी भएका थिए । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद तिवारीले १ हजार ३ सय ४० मत प्राप्त गरेका थिए । यस्तै एमालेका राजेश नगरकोटीले १ हजार ३ सय २५ मत प्राप्त गरे ।
गतनिर्वाचनमा उम्मेदवारबीचको मतान्तरमा खासै फरक छैन् । विजय भएका माओवादीका घलान र निकटतम प्रतिद्वन्दी काँग्रेसका तिवारी बीच ३१ मतको मात्र फरक थियो । यस्तै विजयी घलान र तेस्राे स्थानमा रहेका एमालेका नगरकोटी ४६ मतको अन्तर थियो । तिवारी र नगरकोटीबीच भने १५ मतको मात्र फरक थियो ।
गतनिर्वाचनमा तीनै दलका उम्मेदवारले पाएको मतलाई हेर्दा चुनावमा कसले बाजी मार्छ अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था भने देखिदैन् । अन्य दलहरुले समेत उम्मेदवारकाे टुङ्गो लगाएकाेले उपचुनाव निकै प्रतिष्पर्धी हुने देखिन्छ ।
थपिए १५ सय मतदाता
उपनिर्वाचनमा हेटौंडा–१२ मा १ हजार ५ सय ८८ मतदाता थपिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी उपनिर्वाचनमा हेटौंडा–१२ को वडा अध्यक्ष पदका लागि ८ हजार ५३ मतदाता कायम गरेको छ । जसमा पुरुष ३ हजार ८ सय ७८, महिला ४ हजार १ सय ७४ र अन्य १ जना मतदाता कायम गरिएको छ ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उक्त वडामा ६ हजार ४ सय ६५ मतदाता कायम गरिएको थियो । आयोगले हेटौंडा–१२ मा आगामी उपनिर्वाचनका लागि २ वटा मतदानस्थल कायम गरेको छ भने ९ वटा मतदान केन्द्र कायम गरेकाे छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालय स्थापना
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनकाे लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १२ मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । शुक्रबार उपनिर्वाचनकाे लागि १२ नम्बर वडा कार्यालय भवनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत अवानी मैनाली भट्टराईले वडा कार्यालय भवनमा कार्यालय स्थापना गरिन् ।
यस्तो छ निर्वाचन कार्यतालिका
निर्वाचनका लागि ३० कात्तिकमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएकाे छ । मंसिर २ बाट निर्वाचनका कार्यक्रम संचालन गरिने छ । मंसिंर १६ मा मतदान हुने निर्वाचन आयोगको कार्यक्रम तालिका रहेको छ । मङ्सिर ३ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न ३ बजेपछि मनोनयपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर ४ गते साँझ ५ देखि ६ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ ।
मङ्सिर ५ गते बिहान ९ देखि अपराह्न १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने छभने सोही दिन दिउँसो १ देखि ३ बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने छ । मङ्सिर १६ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । त्यसपछि मतगणनालगायतकाे प्रक्रिया हुनेछ ।
विभिन्न कारणले रिक्त रहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन हुदैंछ ।
आइतबारबाट निर्वाचन आचार संहिता लागु हुने
स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि २ मङ्सिर आइतबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने भएको छ । आचारसंहिता निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि लागु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएकाे छ ।
आयोगको शनिबारको बैठकले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम उपनिर्वाचन हुने जिल्ला भित्र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को सम्पूर्ण व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाको निर्वाचन हुने स्थानीय तह बाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्व जानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले प्रकाशित गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले एक सय दिनकाे उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र सचिवहरु सहितले पत्रकार सम्मेलन मार्फत एक सय दिनमा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री लामाले सरकारकाे नेतृत्व लिएकाे प्रदेश सरकारकाे एक सय दिनको अवधि गरेकाे केही कामलाई नै उपलब्धी भन्दै सार्वजनिक गरेकाे हाे । सय दिनमा देखिनेगरी उपलब्धी मुलक कामहरु भएको छैन । आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको गठन भएदेखि हालसम्मको कार्य तथा निर्णय सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले यसअवधिमा आफूले सरकारको जग बसाल्ने काम गरेको दाबी गरेका छन् । तर प्रदेश सरकारले नियमित कामलाई उपलब्धीका रुपमा सार्वजनिक गरेकाे पाइएकाे छ ।
‘कुनै पनि सरकार गठन भएको सय दिनमै उथलपुथल हुने गरी काम गर्न सक्दैन मुख्यमन्त्री लामाले भने ‘विपद्को समयमा सरकारले धेरै काम गरेको छ ।’ प्रदेश सरकारले गत असोज महिनामा आएको बाढी पहिरोका कारण भएको क्षति न्यूनिकरणमा काम गरेपनि अन्य कार्य भने नियमित प्रकृतिका नियुक्ती लगायतका कामलाई उपलब्धीका रुपमा सार्वजनिक गरेको हाे । मुख्यमन्त्री लामाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका कारण आफ्नो भिजनअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए ।
‘बजेट एउटा सरकारले ल्यायो । अहिले कार्यान्वयन हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण जनभावनाअनुसार काम गर्न नसकिएको हो,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री लामो प्रदेश सरकार नीतिगत सुधारको काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले सय दिनको अवधिमा सुशासन र विकासका लागि आधारहरु तयार गर्ने काम भएको बताए । ‘कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ’ उनले भने । विपत् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले काम गर्न चाहेरपनि ऐन कानूनका कारण समस्या रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माणलगायतका कार्यहरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सय दिनकाे अवधिमा प्रदेश सरकारलाई संस्थागत रुपमा सुदृढ गर्न तीन वटा ऐन जारी भएको, बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको लगायतका प्रगति सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सय दिनको मुख्य मुख्य उपलब्धिमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संवैधानिक नियुक्ति तथा अन्य पदपूर्ति गरिएको, रुग्ण आयोजनाहरुको पहिचान गरिएको, खानेपानी कार्यालय स्थापना, विद्युतीय चालक अनुमतिपत्र प्रणाली विकास गरी सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको, कार्यविधिहरु स्वीकृत गरिएकोलगायतका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएकाे छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा रहेकाे १३ मन्त्रालयबाट बढाएर १४ मन्त्रालय बनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेकाे सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने जानकारी दिए । प्रदेशमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ’ उनले भने ‘बैठकले कार्यविभाजन समेत स्वीकृत गरेकोमा मन्त्रीको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन ।’
प्रदेश मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मन्त्रिपरिषद्काे कार्यविभाजन अनुसार बढाइएकाे मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्ने बताइएकाे छ । गत साउन ९ मा मुख्यमन्त्री लामाले नियुक्त गरेका कांग्रेसका मदुकुमार श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । साढे तीन महिना भन्दा बढी मन्त्री काम विहिन भएका थिए । अन्य विकल्पबाट समस्या टुंग्याउन नसकेपछि प्रदेश सरकार मन्त्रालय बढाउन बाध्य भएकाे हाे । ११ कात्तिक २०७८ मा तत्कालिन गठबन्धनका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेकाे कार्यकालमा गठबन्धन जोगाउन मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाएका थिए ।
१२ साउन २०८१ मा सरकारलाई पूर्णता दिएका साउन १५ मा विश्वासको मत लिदैं सरकार सुरक्षित गरेका मुख्यमन्त्री लामाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयसहित प्रदेशका १३ मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका ७ र नेकपा एमालेका ६ जानलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यसअघि १४ मन्त्रालय रहेकाे बागमतीमा मन्त्रालयकाे संख्या बढि भएकाे भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमेतबाट आलाेचन भएकाेले कार्यदल गठन गरी मन्त्रालयकाे संख्या १२ कायम गरिएकाे थियाे । नेकपा एमालेसहितको कार्यादलले मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिस गरेको थियो ।
२०७४ माघ २८ मा गठित बागमती प्रदेश सरकारकाे पहिलाे मुख्यमन्त्रीकाे नेतृत्व गरेका एमालेका डोरमणि पौडेलले प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गरेरका थिए । उनकाे कार्यकालमा उनले एमालेका ५ र माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री भएका थिए । नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । पौडेलको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित १० जना मन्त्री बने ।
राजनीतिक कोर्स परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् । २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए । २०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पछि ७ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री बने ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । २०७८ कात्तिक १० मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आम निर्वाचन पश्चात पुस २५ २०७९ मा गठित माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ३ पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै ३ वटा समीकरणबाट उनले सरकार सञ्चालन गरे । प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढी भएकाे भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि उनको कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या घटाएर १२ वटा कायम गरिएकाे थियाे । जम्कट्टेलकाे कार्यकालमा बनेकाे कार्यदलले प्रदेशमा मन्त्रालयकाे संख्या ९ देखि ११ वटा कायम गर्न सिफारिस गरेकाे थियाे ।
जम्कट्टेल नेतृत्वकाे प्रदेश सरकार ढलेसँगै सरकारको नेतृत्व लिएका कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाको मन्त्रिपरिषदमा १४ मन्त्री रहेका छन् । एमाले काँग्रेसकाे बहुमतकाे सरकार हुँदा समेत पार्टीकाे आन्तरिक समस्याले उनले १४ वटा मन्त्रालय कायम गर्न बाध्य भए । मन्त्रालय बढाउनु उचित नहुने भन्दै आएकाे सत्ता साझेदार दल एमाले भने गठबन्धनका कारण चुप लागेकाे छ ।
मकवानपुर । १६ मंसिर २०८१ मा हुने स्थानीय तहकाे उपनिर्वाचन हुँदैछ । देशभरका ४४ पदका लागि हुने निर्वाचन अन्तरगत मकवानपुरकाे हेटौडा उपमहानगरपालिकाकाे वडा नम्बर १२ पनि एक हाे ।
उक्त स्थानमा वडाध्यक्ष पद रिक्त छ। वडाध्यक्ष पद १ का लागि मकवानपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार टुंगो लगाउँदैछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि हेटौंडा १२ को अध्यक्ष पदको उम्मेदवार टुंग्याएको छ । राप्रपाले प्रेम लामा भ्लोनलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हाे ।आइतबार बसेको राप्रपाको जिल्ला र नगर कार्यसमितिको बैठकले वडा अध्यक्ष पदका लागि भ्लोनलाई उम्मेदवार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।
विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न रहेका भ्लोनलाई उम्मेदवारकाे टिकट दिने निर्णय सर्वसम्मत भएकाे राप्रपा हेटौंडा उपमहानगरपालिका अध्यक्ष अरुण लामाले जानकारी दिए । हेटौंडा–१२ का स्थानीय बासिन्दा भ्लोनलाई जिताउन राप्रपाले चुनावी अभियान संचालन गर्ने तयारी समेत गरिएको उनले बताए ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट अर्जुन तिवारी, नेकपा एमालेबाट राजेश नगरकोटी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रविन प्रधान वडाध्यक्षको उम्मेदवार हुने टुंगो लगाइसकेकाे ती दलहरुले जनाएका छन् । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित ललित बहादुर घलान जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख निर्वाचित भएपछि वडाध्यक्षको पद रिक्त रहेकाे थियो ।
मकवानपुर । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बनेको प्रदेशस्तरीय संयन्त्रले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा संयन्त्र गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेशस्तरीय दुई दलीय संयन्त्रको आइतबार ललितपुरमा बसेको पहिलो बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँको सभाध्यक्षतामा बसेको बैठकले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा संयन्त्र निर्माण गर्न दुबै दलका जिल्ला तहसँग समन्वय गरी यथाशिघ्र गठन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको संयन्त्रका सचिव राजु नेपालले जानकारी दिए । बैठकले दुई दलले एक/एक महिना पालो पालो बैठकको संयोजन गर्ने समेत निर्णय गरेकाे उनले बताए । २०८१ साल मंसिर मसान्तसम्मको बैठकको संयोजन नेपाली कांग्रेसले गर्ने, संयन्त्रको सचिवालयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फवाट एक/एक जना रहने समेत निर्णय भएकाे छ ।
संयन्त्रको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक अनिवार्य बस्ने र आवश्यकता अनुसार थप बस्न सक्ने र दलीय संयन्त्र र बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको संयुक्त बैठक ३ मंसिर २०८१ मा हेटौंडामा बस्ने भएकाे छ । उक्त बैठकमा प्रदेश सरकार गठन भएको एक सय दिनको उपलब्धी र आगामी कार्यक्रमका बारेमा जानकारी लिने बताइएकाे छ ।
प्रदेशस्तरीय संयन्त्रकाे बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभापति बानियाँ, मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ, कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति चन्द्र महर्जनकाे सहभागिता रहेकाे थियाे । यसैगरी नेकपा एमालेका तर्फबाट बागमती प्रदेश इन्चार्ज राजन भट्टराई र प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुङ्गेलको सहभागिता रहेको थियो ।