मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुलाई आचार संहिता लागु गरिएकाे छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुकाे आचार संहिता पास गरे सँगै लागु भएकाे हाे । प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीले कुनैपनि नियुक्तीमा आफन्त र नातागोतालाई प्राथमिकता दिन नहुने आचार संहिता बनाइ लागु गरिएकाे हाे ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता केसबराज पाण्डेले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा लगनशील भई सहभागिता हुने, देश र जनताको हित र सेवामा निरन्तर सकृय रहन, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन राम्राे बनाउन आचार संहिता पास गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुका सबै कृयाकलापहरु कानूनमैत्री, सदाचारयुक्त तथा जनमैत्री हुनुपर्ने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारजन्य कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न देखिए तत्काल पदमुक्त हुने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले कार्यस्थलमा हुने महिला हिंसा, समाजिक विभेद तथा अन्य अनैतिक आचारण प्रति शुन्यसहनशीलता अपनाउने आचारसंहिता बनाइएको पाण्डेले बताए ।
यसैगरी मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले नियुक्तीका लागि सिफारिश गर्दा सबै प्रकृया पुर्याई आवश्यक कागजातहरुराखी सम्वन्धित विषय विज्ञहरु मध्येवाट नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने, नियुक्त गर्नु पर्दा नातावादलाई प्रश्रय दिन नहुने र समावेशी रुपमा नियुक्त गर्नुपर्ने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले प्रचलित कानूनले तोकेभन्दा वढी वा कुनै पनि किसिमको अनुचित खालका सुविधा लिन नहुने, मितव्ययी भएर चल्नुपर्ने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुहरुले सादा जीवन कडा परिश्रमको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने आचार संहितामा उल्लेख छ ।
स्थलगत भ्रमण वा कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्भव भए सम्म मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएर मात्र सहभागी हुने, कार्यक्रमको वैधानिकता स्वीकार्यता विचार गरेरमात्र विवाद नआउने गरी सहभागी हुने र विचार व्यक्त गर्ने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले पदको दुरुपयोग गरी नाता गोता र आफन्तहरुलाई ग्राह्यता दिन नपाईने, मन्त्री तथा पदाधिकारीहरुले आफू आफन्त वा आफ्नो निकटका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित कुनै काम गराउन वा नगराउन अन्य निकायका पदाधिकारीलाई दवाव दिन वा अनुचित प्रभाव पार्न वा नहुने गैर सरकारी संघ र संस्थाको पदाधिकारी हुन वा त्यस्तोसंस्थाको अनुचित वा गैरकानूनी कृयाकलापमा संलग्न नहुने लगायतका आचार संहिता जारी गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरू नै अनिर्णीत बनेका छन् । माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने बताएको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि आफूलाई एमसीसीविरोधी देखाएको छ ।
उसले राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति नहुने भन्दै एमसीसीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याएको हो । प्रमुख विपक्षी एमालेले भने अहिले आफूहरूको भूमिकामा परिवर्तन आएको भन्दै एमसीसीको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।
यथास्थितिमै एमसीसी पारित हुँदैन: माओवादी केन्द्र
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट यथास्थितिमै पास हुन नदिने अडान लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले त्यसका सर्तहरू संशोधन नभई पारित गर्न नसकिने अडान लिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी संसद्बाट पारित नहुने बताए । सरकारले एमसीसीबारे सोधेको जवाफ चित बुझ्दो नभएको बताउँदै उनले एमसीसी संसद्मा टेबुल नै नहुने दाबीसमेत गरेका छन् ।
‘सरकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ गोलमटोल दिएको छ । सम्झौता भइसकेकाले त्यसका सर्तहरूसमेत संशोधन गर्न नसकिने भनेपछि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ गुरुङले भने, ‘यथास्थितिमै पारित हुनै सक्दैन । एमसीसी अब संसद्मा टेबुल पनि हँुदैन ।’
नेपाल सरकारले एमसीसीबारे सोधेको ११ बुँदे प्रश्नको जवाफ अमेरिकाले बुधबार पठाएको थियो । एमसीसी विशुद्ध रूपमा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम रहेको जवाफ दिँदै अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको कुनै सम्बन्ध नरहेको उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारसँग यसअघि सम्झौता गरिएकाले एमसीसीका कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्न नसकिने जवाफ अमेरिकाको छ ।
सरकारले प्रश्न सोध्दा सर्तहरू संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि प्रमुख सचेतक गुरुङले अब यो संसद्मा टेबुल पनि नहुने बताए । माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता गुरुङले पार्टीले एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन नभई पारित गर्न नहुने पक्षमै रहेको बताए ।
यसअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन नभई पारित हुन नसक्ने अडान व्यक्त गरेका थिए ।
एमसीसी पारित गराउन कांग्रेसले अडान लिएपछि सत्तारूढ अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका शीर्ष नेताहरू साझा धारणा बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । शीर्ष नेताहरूले बिहीबार यस विषयमा छलफल गर्दै सर्त संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको एक नेताले बताए ।
पारित गर्न ओलीले दबाब दिएको पूर्वसभामुख महराको भनाइ
नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवक्ता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू सभामुख भएको बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न दबाब दिएको खुलासा गरेका छन् ।
आफू सभामुख भएको बेला तत्कालीन नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले तीन–तीनपटक दबाब दिँदासमेत एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सहमत नभएपछि उनीसँग आफ्नो सम्बन्ध बिग्रेको महराले बताएका छन् ।
‘म त्यतिबेला सभामुख थिएँ र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई तीनपटकसम्म यसलाई पास गरौं भन्नुभयो । त्यो मैले नमानेकै हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नुहुँदैनथ्यो । किन गर्नुभयो, यो उहाँको विषय हो,’ महराले भने ।
ओलीले आफूलाई तीनपटक एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिएको बताउँदै महराले थपे ‘त्यतिखेर नेकपाका दुइटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुभएन । मैले भन्या मान भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैथ्यो । भ्रमणपछि पुनर्विचार गरौँला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।’
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु भएको बेलामा पूर्वसभामुख महराले त्यतिबेला आफूलाई दबाब दिए पनि अहिले यो पारित गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा एमालेको आइरहँदा आफूलाई खुसी लागेको जनाएका छन् ।
अहिले हाम्रो भूमिका बदलिएको छ: एमाले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सरकारमा हुँदा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न पहल गरेको भए पनि अहिले आफूहरूको भूमिका फेरिएको बताएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेर भेटघाट गरेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग उनले सरकारमा हुँदा संसद्बाट पारित गराउन पहल गरेको तर अहिले भूमिका परिवर्तन भएको बताएका हुन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार, नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितको टोलीसँग भेटघाट गर्दै ओलीले तत्कालीन सभामुख र केही नेताहरूका कारण त्यतिबेला संसद्बाट पारित गराउन नसकेको बताए ।
ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ३० असार २०७६ मा संसद्मा अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता पेस गरेका थिए । तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले अनुमोदन प्रक्रिया रोकिदिएका थिए । त्यतिबेला ओली र महराबीच लामो समयसम्म यही विषयलाई लिएर विवाद चर्केको थियो ।
ओली र सुमारको टोलीबीच भएको भेटघाटमा सहभागी एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि आफूहरू सरकारमा भएको बेला अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको बताए ।
‘पार्टीभित्रै रिजर्भेसन भए पनि हामीले अघि बढाउने कोशिस गरेका थियौं । सदनमा हामीले नै टेबल गरेका हौं । सभामुखलगायत केही व्यक्तिहरूको भूमिकाका कारण त्यो अनुमोदन हुन सकेन’ भट्टराईले भने, ‘तर अहिले हामी सरकारमा छैनौं । हाम्रो भूमिका बदलिएको छ । हाम्रो कुरा बुझिदिनुहोला भनेर अध्यक्षज्यूले उहाँहरूसँग यही कुरा भन्नुभयो ।’
विपक्षीमा हुँदा पनि सरकारमा हुँदा झैं काम गर्न नमिल्ने भन्दै भट्टराईले हाल सत्तारूढ दलले अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौताबारे आफूहरूसँग कुनै प्रकारको सल्लाह नगरेको बताए । यो अवस्थालाई यही हिसाबले बुझिदिन ओलीले आग्रह गरेको र भ्रमण सफलताको शुभकामना पनि दिएको बताए ।
एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेकाले सत्तारूढ दलले गर्ने छलफलपश्चात् नै एमसीसीबारे के गर्ने भन्ने धारणा सार्वजनिक गर्ने भट्टराईले बताए । सरकारले संसद्मा अनुमोदनका लागि एमसीसी सम्झौता लगेपछि पार्टीको बैठकले आधिकारिक निर्णय गर्ने उनले बताए ।
यता एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारलाई कोटेश्वरमा कालो झन्डा देखाउन खोज्ने १५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बालकोट निवासमा भेटेर फर्किने क्रममा कोटेश्वरमा सुमारलाई कालो झन्डा देखाउन खोजिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।
कलो झन्डा लिएर प्रदर्शनमा उत्रिका एमसीसी सम्झौताविरोधी विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता प्रहरीले पक्राउ गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरमा राखिएको छ । प्रहरीले एमसीसी सम्झौताविरोधी आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेपछि उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै कोटेश्वरमा प्रदर्शन भएको छ ।

राष्ट्र हितविपरीतका कुनै पनि सम्झौतामा सहमति हुन्न: नेपाल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच भेटघाट भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र सुमारबीच बिहीबार सिंहदरबारस्थित संघीय सचिवालय भवनमा भेटघाट भएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । भेटघाटमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितविपरीत हुने कुनै पनि सम्झौतामा आफ्नो पार्टीको सहमति नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उता, सुमारले एमसीसी नेपालको पक्षमा रहेको र यसलाई पारित गर्दा नेपालकै हित हुने प्रस्टीकरण दिएकी छन् । नेपालको हितमा रहेकाले पारित गर्दा नेपालकै विकास हुने नगर्दा अहितमा हुने सुमारको भनाइ रहेको भेटघाटमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य गंगालाल तुलाधरले बताए ।
जवाफमा अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा भए नभएको कुरा सुनिश्चितता खोजेको उनले बताए । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा मात्र नभई अमेरिकी अधिकारीबाट समेत भ्रम र आशंका उत्पन्न हुने अभिव्यक्ति आएको स्मरण अध्यक्ष नेपालले गराएको तुलाधरले बताए ।
‘हामी नेपाली जनता र राष्ट्रको हितविपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा नै अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुलाधरले भने, ‘अहिले जे भ्रम र आशंका उत्पन्न भएको छ त्यो हामीबाट मात्र नभई अमेरिकी अधिकारीबाटै भएको छ । ती आशंका तथा भ्रम आउने कुरा स्पष्ट गर्नू भनेर हामीले भन्यौं ।’
तत्कालीन नेकपामा एमसीसी कार्यदल गठन भएको र झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले दिएका सुझाव पनि भेटघाटमा स्मरण गराइएको उनले बताए । आफूहरूले अहिले संयुक्त सरकार रहेका र सबै नेताहरूसँग छलफल गरेर यसबारेमा स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको तुलाधरले बताए ।
भेटघाटमा अध्यक्ष नेपालसहित नेताहरू प्रमेश हमाल, तुलाधर, नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतम तथा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसहित सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सलगायतको सहभागिता रहेको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे
मकवानपुर । १ सय ८ औँ विपी जन्म जयन्ती आाज भदाै २४ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएकाे छ । नेपाली राजनीति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका नेपालका प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको १ सय ८औँ जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज देशभर मनाइएकाे हाे ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेका कारण भौतिक दूरी कायम गरी मास्क लगाएर वा जुम प्रविधिका माध्यमबाट कार्यक्रम गर्न काँग्रेसले गरेकाे आह्वान अनुसार कार्यक्रम गरिएकाे बताइएकाे छ।
बिपी जयन्तीका अवसरमा नेपाली काँग्रेस, उसकाे भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र विपी सङ्ग्रहालयले मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। काँग्रेसले १४ महाधिवेशनसँगै बिपी जयन्ती मनाउने भएको छ। यस अवसरमा बिपी सङ्ग्रहालयले काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
विपी कोइरालाको विसं १९७१ भदौ २४ गते जन्म भएको थियो। उनका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले जहानियाँ राणा शासनको विरोधमा गरिब किसानले पक्षमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर विरद्ध लागेपछी कोइराला परिवार भारत निर्वासनमा जानुपरेको थियो।
निर्वासनमै बिपीले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा भाग लिएका थिए। भारत निर्वासनकै क्रममा जहानियाँ राणा शासनको अन्त गर्न विसं २००३ मा बिपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस स्थापना भयो। विसं २००६ मा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेससँग प्रजातन्त्र स्थापना नै मुख्य लक्ष्य लिएर एकता भएकाे थियाे ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात राणा-काँग्रेस सरकारमा बिपी गृहमन्त्री बने। विसं २०१५ को आमनिर्वाचनमा काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे।
विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा जन निर्वाचित सरकार अपदस्त गरिएपछि कोइरालालगायत नेतालाई सिंहदरबारमा बन्दी बनाइएको थियो। एक महिनापछि सेनाको सुन्दरी जल आर्सनलका प्रमुखको सरकारी निवासलाई वरिपरि पर्खालले घेरेर नेता कोइराला, सांसदका प्रथम सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेता गणेशमान सिंहलगायत मन्त्रीलाई सुन्दरी जल बन्दी गृहमा सारियो।
विसं २०२५ मा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जेलमुक्त भएका कोइरालाले आठ वर्षसम्म भारतमा निर्वासित जीवन बिताएका थिए। भारतमा निर्वासित भएर प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको विश्लेषण गरी विसं २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई उनी स्वदेश फर्के।
उनले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन्। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका डेढ दर्जन कृति प्रकाशित छन्। कोइरालाका ‘तीन घुम्ती’, ‘मोदी आइन’, ‘हिट्लर र यहुदी’, ‘सुम्निमा’, ‘नरेन्द्र दाइ’ एवम् ‘बाबु, आमा र छोरा’ गरी छ उपन्यास प्रकाशित छन्। त्यसै गरी दुई कथा सङ्ग्रह ‘श्वेत भैरवी’ र ‘दोषी चस्मा’, हरिप्रसाद शर्माको सम्पादनमा ‘विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कथा र कविता’ प्रकाशित छन्।
गणेशराज शर्मासँगको वार्तामा आधारित ‘आत्मवृत्तान्त’, सुन्दरी जल बन्दी गृहमा बस्दाको दैनिकीमा आधारित ‘जेल जर्नल’, विसं २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सीधै सुन्दरी जल बन्दी गृहमा लगिएपछि लेखिएको दैनिकी ‘फेरि सुन्दरी जल’ ले नेपालको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ।
प्रथम जन निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री, सांसदका सभामुख एवं मन्त्रीहरूलाई बन्दी बनाइएको सुन्दरी जल बन्दी गृहलाई विसं २०६१ भदौ २४ गते बिपी सङ्ग्रहालय बनाइएकाे छ । बिपीको जीवनका महत्त्वपूर्ण चिजबिजको सङ्कलन गरी दर्शनीय बनाइएको सङ्ग्रहालय विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेपछि पुनर्निर्माण हुदै गरेकाे छ । सङ्ग्रहालयमा बिपीको जीवनका महत्त्वपूर्ण सामग्रीका साथै विसं २००७ को क्रान्तिमा प्रयोग गरिएको ट्याङ्कर, काँग्रेसले विसं २०३० जेठ ३० गते क्रान्तिलाई खर्च जुटाउन अपहरण गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको विमान पनि राखिएको छ।
एमालेबाट अलग भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन गरेका माधवकुमार नेपाललाई संघीय संसद्को तुलनामा प्रदेशमा बढी सांसदले साथ दिएका छन् । संघीय संसद्मा २० प्रतिशत पनि पु¥याउन नसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रदेशमा भने साढे २३ प्रतिशत सांसदको साथ पाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त उनी नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा एमालेबाट संघीय समाजवादी ठूलो दल बनेको छ ।
एमालेले सातवटै प्रदेशमा गरेर २ सय ३२ प्रदेश सभा सदस्यमा जित हासिल गरेको थियो । जसमध्ये ५४ जना एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा आएका छन् ।
एमाले सचिव एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रदेश गण्डकीमा नेकपा एसलाई कसैले पनि साथ दिएनन् । सो प्रदेशमा एमालेका २७ सांसद रहेकोमा सबै जना एमालेमै बसेका छन् ।
एमालेका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको लुम्बिनी प्रदेशबाट नेपाललाई एक जनाले मात्र प्रदेश सासंदले साथ दिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ३७ सांसद रहेकोमा एक जनाले मात्रै एमाले परित्याग गरेका हुन् । एमालेबाट प्रदेश १ बाट ५१ सांसद रहेकोमा १० जनाको साथ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई रहेको छ । यो प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार रहेकोमा १० जनाको साथ टुटेपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन् ।
प्रदेश २ मा २१ सांसद रहेकोमा १३ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । यहाँ एमालेलाई आठ जनाले मात्र साथ दिएका छन् । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको विभाजनपछि यो प्रदेशमा एमाले दोस्रो दलबाट पाँचौं नम्बरमा पुगेको छ ।
त्यस्तै, बाग्मती प्रदेशमा एमालेका ५६ सांसद रहेकोमा अब एमालेसँग ४३ जना मात्र सांसद बाँकी छन् । १३ जनाले एकीकृत समाजवादी रोज्दा एकल बहुमतको एमाले सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा एमालेका १६ सांसद रहेकोमा तीन जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ सांसद रहेकोमा एकीकृत समाजवादी १४ जनाले रोजेका छन् । १४ जना एकीकृत समाजवादीमा आएसँगै सो दल सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । यो प्रदेश एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको प्रदेश हो । १४ जनाले एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै यो प्रदेशमा उपाध्यक्ष रावलको शक्ति क्षयीकरण भएको छ ।
एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नयाँ दल रोज्न प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौ (मंगलबार) साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएको थियो । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाभार साभार गरिएकाे
अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितताबिना नै सम्झौतासमेत नगरी ल्याएका बजेट कार्यक्रम खारेज हुने भएका छन् । वर्तमान सरकारले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट कार्यक्रमलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउने लागिएको प्रतिस्थापन बजेटको धमाधम तयारी गरिरहेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याउन लागिएको प्रतिस्थापन बजेटमा सम्झौता नै नभएका र आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता समेत नभएका कार्यक्रमलाई हटाउन लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार १ सय अर्बबराबरको कार्यक्रमको स्रोत नै सुनिश्चिता नभएको र कुनै सम्झौतासमेत नगरिएको पाइएको छ । राजनीतिक उद्देश्यले त्यस्ता बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रमको आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र सम्झौतासमेत नभएकाले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने भन्दै हटाउन लागेको हो । त्यस्ता बजेट कार्यक्रमको स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदान राखिएको पाइएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन बजेटमा त्यस्ता स्रोतका सुनुश्चितता नै नभएको बजेट कार्यक्रमलाई हटाउन लागेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड राहतलाई अझै प्राथमिकता दिइने भएको छ । कोभिडका कारण गरिबीको रेखामुनि झर्न बाध्य भएका तथा पहिले नै गरिबीको रेखामुनि रहेका र कोभिडका कारण थप समस्यामा परेका वर्गहरूका लागि राहतमा विशेष ध्यान दिनेगरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले यसअघि श्वेपत्र प्रस्तुत गर्दै १८ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको र कोरोनाका कारण अझै गरिबी बढ्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि बजेटमार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो ।
प्रतिस्थापन बजेटमा कोरोनाविरुद्धको खोपलाई पनि विशेष महत्व दिइने भएको छ । सबै नागरिकलाई सरल र सहज रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गराउने गरी बजेट ल्याउने तयारी रहेको छ ।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकतामा परेका आयोजना तथा क्रमागत रूपका योजनाको बजेट नकटाइने भएको छ । यस्ता आयोजनाहरूमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट नै कायम रहने भएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि कटौती नहुने भएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेटपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि त्यसैको आधारमा बजेट विनियोजन गरिसकेका छन् । यो सरकारले त्यसमा कटौती नगर्ने भएको हो ।
अघिल्लो सरकारले वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि कायम रहने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै वृद्धि गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले संसद् विघटनका कारण सिंहदरबारबाटै साढे १६ खर्बबराबरको बजेट भाषण सार्वजनिक गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचार साभार गरिएकाे