निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न १० अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनभन्दा ३ अर्ब बढी खर्च अनुमान गर्दै आयोगले कात्तिक ३० गते बुधबार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी गृहकार्य सुरु गरेको हो।
कात्तिक २७ वा मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्नेगरी सरकारले आन्तरिक गृहकार्य थालेका बेला आयोगले एकै चरणमा गर्दा पनि ३ अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ। २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा भएको निर्वाचनमा आयोगले ७ अर्ब खर्च गरेको थियो।
आयोग पदाधिकारीहरूको केही दिनअघि बसेको अनौपचारिक बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अनुमानित खर्च, मितिसहितको प्रस्ताव तयार पारेको हो। निर्वाचन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिँदै सरकारसँग बजेटसहितका अन्य सहयोग माग गर्ने तयारी उनीहरूले थालेका हुन्।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारमाथि निरन्तर दबाब खडा गरेको थियो। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारको बोलावटको प्रतीक्षा गर्ने अवस्थामा आयोग पदाधिकारीहरू रहेका छन्। ‘सरकारबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न बोलाउँदा आवश्यक बजेट, मितिसहित सबै विषय बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौं। त्यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले नखोजेसम्म हामी मिति प्रस्ताव गर्ने पक्षमा भने छैनौं।’
आयोगले फागुन १० भित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मात्र होइन, राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत सक्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो पाँच वर्षे कार्यकाल फागुन १० गते सकिँदैछ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हो। निर्धारित मितिभित्र सबै चुनाव सक्नेगरी आन्तरिक तयारी थालेको जानकारी दिँदै आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर आयोग यसपटक प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने पक्षमा भने छैन।’
एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउँदा १० अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको प्रक्षेपण
असार १ गतेबाट मतदाता नामावली संकलन सुरु गरेको आयोगले वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराएको थियो। बाजुराको बुढीगंगाबाहेक ७ सय ५२ स्थानीयको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ। विवादपछि पुन: निर्वाचन गराउन आयोगले निर्देशन दिए पनि स्थानीय राजनीतिक दलको सहमति जुट्न नसक्दा त्यहाँ निर्वाचन हुन सकेको छैन। शुक्रबार मात्र त्यहाँ बसेको सर्वदलीय बैठकपछि असार २३ गते पुन: मतदान गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ।
वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको स्थानीय तहका लागि आयोगले झन्डै ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमानसहित सरकारसँग बजेट मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको पौने ८ अर्बमध्ये १ अर्ब बचेको आयोग स्रोतको दाबी छ। निर्वाचनका क्रममा भएका खर्चको भटाभट भुक्तानी गर्ने क्रम चलिरहेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘इमानदार भएर चुनाव गराउने हो भने अहिलेको खर्चमा अझै धेरै कटौती गर्न सकिने स्थिति छ।’
‘जोगियो सरकार’
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित भएलगतै सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको गृहकार्य सुरु गरेको हो। असार अन्तिम साता निर्वाचन मिति घोषणाको तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन्। प्रदेशसभा र स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने पक्षमा देउवा देखिएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बढ्दै गएको असन्तुष्टि र बजेटलाई लिएर अर्थमन्त्री आफैं विवादमा तानिएको अवस्थाले प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अस्वीकृत हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७९ लाई पारित गरेको छ। साथै आर्थिक विधेयक २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७९, ऋण तथा जमानत (पच्चिसौं संशोधन) विधेयक २०७९ को सैद्धान्तिक छलफल स्वीकृत भएको छ। त्यससँगै सरकारमाथिको एउटा संकट टरेको छ। संसद्बाट बजेट पारित नहुँदा संसदीय शासन व्यवस्थामा सरकार नै अल्पमतमा परेको मानिनेछ। बजेट पारितसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बाटो खुलेको छ।
निर्वाचनको परिणामलाई लिएर गठबन्धनका दलहरूबीच दरार पैदा भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्दा देउवा नेतृत्वको सरकार संसद्बाट बजेट पारित नहुँदै संकटमा फस्न लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको थियो। त्यसका साथै सत्तारूढ अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको आन्तरिक कलहले पनि वर्तमान सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्ने अड्कल गरिएको थियो।
गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवालाई दुई वर्ष नभएसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न संविधानले दिँदैन। संविधानको धारा १०० ले विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि उपधारा ४ ले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न नसकिने उल्लेख छ। उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल विभाजित भएमा वा समर्थन फिर्ता लिए तीन दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसरी विश्वासको मत प्राप्त नभए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। साथै देउवा कांग्रेस संसदीय दलका नेताका रूपमा नभएर संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। जसले गर्दा कुनै राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विवाद वा विभाजन हुँदा पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता देखिँदैन।
देउवाले पाएको समर्थन र विश्वासको मत दलले नभए हरेक सदस्यले फिर्ता लिनुपर्नेछ। त्यसरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले देउवामाथि दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिनुपर्नेछ। त्यस्तो अवस्था अहिले देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री आफैंले संसदमा परीक्षण हुन चाहेको अवस्थामा बाहेक देउवा नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनअघि अब संसदमा फेरि परीक्षण हुनुपर्ने वैधानिक र बाध्यकारी व्यवस्था टरेको छ। समाचार नागरिक दैनिकबाट
सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले आफ्नोतर्फबाट सहभागी मन्त्री परिवर्तन गर्न चाहेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । काँग्रेस र माओवादीले भने तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेका छैनन् ।
एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठकबाटै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरिसकेको छ भने आन्तरिक विवादमा फसेको जसपाको दुवै समूहले मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका कार्यक्रम सकाएर फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले एकीकृत समाजवादी र जसपाको आन्तरिक राजनीतिमाथि पनि नजर राख्नुभएको छ । गठबन्धनको साझेदार दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि संवाद गरिरहनुभएको छ ।’
मन्त्री हेरफेरमा प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहितका केही नेताले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्रीलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार र भवानी खापुङलाई स्वास्थ्यमन्त्री तथा हीरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सुरुमा मन्त्री पठाउँदा नै ६ महिनाका लागि समय तोकिएको नेता मुकुन्द न्यौपानेले बताए ।
पहिला पार्टीले जानकारी नदिईकन र संसद्मा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेका बेला फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । नेताहरूका अनुसार बजेट पास भइसकेको स्थितिमा पार्टी निर्णय मान्न उनीहरू पनि तयार भएका छन् ।
गठबन्धनको अर्को सहयात्री दल जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबिच मतभेद बढेको छ । दुवै पक्ष पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै बहुमत आफ्नोतर्फ पार्न सांसद तानातानमा छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री बदलेर भए पनि यादव पार्टीमा बहुमत बचाइराख्ने दाउमा छन् भने भट्टराई मन्त्रीको अफरसहित धेरै सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनामा छन् । यादव र भट्टराई दुवैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । तर पनि मन्त्री परिवर्तन गर्नेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा जसपाको विवाद टुंगिए त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने योजनामा छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धन प्रभावित हुने गरी जसपाको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
गठबन्धनका दुई ठूला दल काँग्रेस र माओवादीले भने तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने भएका छन् । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे छलफल नभएको बताए ।
माओवादी नेता वर्षमान पुनले मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्छ भनेर पार्टीमा कुरा उठे पनि निर्णय नभएको बताए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पटक–पटक विवादमा आएको भन्दै माओवादीका कतिपय नेताले मन्त्री हेरफेर गर्न अध्यक्ष दाहाललाई दबाब दिए पनि उनी यसका लागि तयार नभएको बताइएको छ ।
काँग्रेसमा मन्त्री हेरफेरबारे कुरा उठे पनि प्रधानमन्त्री देउवा तयार छैनन् । काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि मन्त्री हेरफेर गर्नेबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताए । प्रशासन डटकमबाट
मकवानपुर । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुर प्रमुखमा ललित बहादुर घलान निर्वाचित भएका छन् । मकवानपुरका १० पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष २० जना मतदाता रहेकाेमा घलानले १७ मत प्राप्त गरी निर्विवाचित भएका हुन् ।
जिसस उपप्रमुखमा उम्मेदवारको मनाेनयन दर्ता गर्ने दिनमा नेपाली कांग्रेसका सानुकाजी लुईटेलकाे मात्र मनाेनयन परेकाेले उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनको बहुमत भएता पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी निर्वाचित भएका हुन ।
जिसस प्रमुखमा निर्वाचित घलान गठबन्धन दलबाट उम्मेदवार थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका घलान स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ मा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।यसैगरी नेकपा एमालेबाट जिसस प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका इन्द्रसराेबर गाउँपालिकाका बुद्धिराम डिम्डुङले ३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
९ सदस्यीय जिससमा दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्यतर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सुनिता दर्नाल परियारले मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् । उनी निर्विराेध निर्वाचित भएकी हुन् ।
जिससको सदस्यतर्फ गठबन्धनका उम्मेदवारहरु निर्वाचित भएका छन् । महिला सदस्यमा तारा ढुङ्गाना, विष्णुमाया थपलिया र सुमित्रा थिङले १७ मत प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका छन् । उनीहरु नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका थिए । एमालेबाट उम्मेदवार बनेका बिना कुमारी थिङ लामाले ३ मत प्राप्त गरेकी छिन् ।
त्यस्तै, सदस्य तर्फमा खड्ग बहादुर पुलामी, सुवर्ण गोपाली र बिरेन्द्र कुमार लामा निर्वाचित भएका छन् । पुलामी र गोपालीले १७ मत प्राप्त गरेका छन् । उनीहरु माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए । नेकपा (एस)बाट उम्मेदवार बनेका लामाले १६ मत प्राप्त गरेका थिए । एमालेका उम्मेदवार तोयानाथ तिमल्सिनाले ३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
मकवानपुर । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारले कृषिक्षेत्रको विकास तथा आत्मानिर्भरतालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख विनियोजन छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रीक रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ । कृषिमा सीपयुक्त जनशक्ति र उद्यमशिलता विकास तथा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ /
कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकरण, औद्योगिकीकरण र व्यावसायिकरण गरी रुपान्तरण गर्न र कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिने योजनाहरु प्रदेश सरकारले अघि सारेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकाराम जमकट्टेले बताए ।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा प्रदान गरिदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम देखिएको भन्दै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन बाहेकका सबै अनुदान खारेज गरेको छ । आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, नीजि तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिको आधारमा र्निब्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
बीउ पुँजीको अन्तिम किस्ता प्रदान गर्दा उत्पादन परिमाणलाई आधार बनाईने र निश्चित वर्षपछि सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने गरी यथाशीघ्र कार्यविधि तर्जुमा गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
अण्डा, माछा–मासु, आलु, प्याज, लसुन र अदुवालगायतका वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न ४४ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले प्याज र लसुनको प्रवद्र्धनका लागि दश क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रति किलो एक रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने भएको छ ।
संघीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन किसान, कृषक समुह र कृषि सहकारीलाई भाडामा उपलब्ध गराउने, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आउने कृषि तथा पशु जोनलाई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
दुधको उत्पादनमा आगामी ३ वर्ष भित्र ३५ प्रतिशतले बृद्धि गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डेरी एक्सेलेन्सी सेन्टर स्थापना गर्न सहकारी तथा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । प्रदेश सरकारले यस अघि दुध उत्पादनमा दिईदै आएको प्रति लिटर दुई रुपैया उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाईलाई भने आगामी वर्ष थप विस्तार गरिने जमकट्टेलले बताए । तर यस कार्यक्रमबाट वास्तविक किसान लाभान्वित भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाईने उनले बताए ।
उक्त प्रोत्साहन रकम किसानहरुको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाईनेछ । दुध उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकासकै लागि हेटौंडामा निर्माणाधिन पाउडर प्लान्ट आगामी वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने भएको छ । यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा मिनी पाउडर प्लान्ट स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।
एकल महिलाद्धारा संचालित कृषि फर्म र कृषि उत्पादकमूलक कार्यक्रमलाई कामका आधारमा प्रोत्साहन दिईने, दलित किसानहरुलाई तरकारी, फलफूल, नगदे बालीमा आकर्षित गरी स्वआर्जन गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने, बनकरिया, सुरेल, हायु, बोटे, माझी, जिरेल, थामी, चेपाङ र भुजेल जातिका किसानको जीवनस्तर उठाउन कृषि शिक्षा र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बाढीबाट प्रभावित किसान लक्षित गरी कृषि व्यवसाय पुनस्र्थापना गर्न ३ करोड र धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली गाउँपालिका सहितका मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा कृषि प्रवद्र्धन मार्फत किसानको आयआर्जन बृद्धि गर्न २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशमा उत्पादन भएका तरकारीहरुको समर्थन मूल्य तोकी सहकारी तथा नीजि क्षेत्र मार्फत खरीद गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । साथै संघीय सरकार, सहकारी र नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अन्य मुख्य बालीहरुको समर्थन मूल्यमा खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन ७ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ ।
किसानहरुको आत्मसम्मान सहितको पहिचान कायम गराउन व्यावसायिकताका आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण शुरु गर्ने काम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने भएको छ । यही वर्गीकरणका आधारमा प्रदेश सरकारबाट दिईने प्रोत्साहनलाई लक्षित वर्गमा पु-याईनेछ ।
यसैगरी माटो परीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, माटोमा ह्रास हुदै गएको प्राङ्गारीक पदार्थको मात्रालाई वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले ५ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
आगामी तीन वर्ष भित्र प्रदेशलाई धान, मकै, गहुँलगायत तरकारी र फलफूलको बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन नीजि तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा चितवन, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रे जिल्लामा बीउ उत्पादनको पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीज प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशभित्र सम्भाव्यताका आधारमा रासायनिक मल कारखाना र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाईने, बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशु बीमा सेवालाई विस्तार गरिने, फलफूल तथा तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन र भण्डारणलाई टेवा पु-याउन नीजि क्षेत्रसँगको साझेदारीमा शीतभण्डार स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेश भित्र निर्माणाधिन दश वटा शीत भण्डार आगामी वर्षमा नै सम्पन्न गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको छ । साथै मकवानपुरको थाहा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा पालुङमा निर्माण भएको शीत भण्डारका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण खरीद गर्न ३ करोड वजेट व्यवस्था गरेको छ ।
पाँच विगाहा वा पचास रोपनी भन्दा बढी जमिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानको कृषि उपज भण्डारणको लागि कोल्ड च्याम्बर निर्माण गर्न सहयोग पु-याउने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ । खेती गरिएको क्षेत्रफलका आधारमा माग बमोजिमका आधुनिक यन्त्र उपकरण उपलव्ध गराउन ११ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
आगामी वर्षभित्र मकवानपुरमा निर्माणाधीन कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउन १५ करोड विनियोजन गरेको छ । धादिङ जिल्लाको धार्के र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुरमा शीत भण्डार सहितको कृषि बजार स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
पशुमा लाग्ने खोरेत, पिपिआर र रेबीज रोग उन्मुलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ करोड व्यवस्था गरेको छ । पशु प्रजनन् सम्वन्धी काम गर्ने कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरी उन्नत पशुपालनलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवन्ध गरेको छ ।
उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा चौँरी र च्याङ्ग्र्रा पालनको प्रबद्र्धन गर्न पशु चिकित्सक सेवा सहितको नश्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, खर्क सुधार, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हरेक वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था सहित ‘एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ स्थापना गर्न १८ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान परिषद्सँग सहकार्य गरी कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधि विकास र प्रसार मार्फत कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्धन र रुपान्तरण गर्न रकम विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १९ अर्ब ०२ करोड ४१ लाख, पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्व ३५ करोड २७ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५८.५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ११.७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २.८१ प्रतिशत रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्व ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्व २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख व्यहोरिर्ने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जम्कट्टेलले बताए ।