मकवानपुर । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मकवानपुरको हेटौंडा पत्रकार भेटघाट गर्दै संघीय सरकारको कारण प्रदेश सरकार अपुरो रहेको गुनासो गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्कीको शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट गर्दै स्थानीय तहलाई चाहिने कानुन कोशी प्रदेश सरकारले नरोकेको दावी गरे । उनले स्थानीय तहसंग थप समस्या भए आजको भेलाले निवारण गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयताकाे मर्म अनुरुप हेटाैडामा वैठक बसेकाे, प्रदेशले स्थानीय तहसंग मिलेर जनतालाई कसरी सेवा दिन सक्छ साे बारे साेचिरहेकाे बताए ।
एकात्मकताकाे साेच भएकालाई केही परिवर्तन गर्न सहज हुने, संघीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित रहेकाे कार्की बताए । सरकारले संघीय संसदलाई हस्तान्तरण नगर्ने, अधिकार नदिने हाे भने याे सरकारकाे गैरजिम्मेवार कार्य भएको उनलेे बताए ।
कर्मचारी प्रशासनले जनतालाइ उचित र समयमा सेवा प्रदान गरि सुशासन कायम गर्नुपर्ने, प्रदेशका एकल अधिकार र साझा अधिकारका वारेमा मिहिन छलफल गर्ने, संविधान बनाउदा जसरी एकमत थियाे त्यसरी नै प्रदेशकाे अधिकारका बारेमा एकमत हुनुपर्ने कार्कीले बताए । उनले भने “एमालेसंग सरकार बनाउन छलफलमा छौ, पार्टीसँग सरकार समदुरीमा छ ।”
आजबाट मुख्यमन्त्रीहरुको भेला
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ सरकारसँग छिनोफानो गर्न भन्दै हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक आज शुक्रबारबाट हेटौंडामा हुँदैछ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक आज हुने भएको हो । गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तर प्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएपछी फेरी हेटौंडामा बैठक हुन लागेको हो ।
संविधानमा व्यवस्था भएको तहगत अधिकारका बारेमा छलफल गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका बाँडफाँडमा समस्या देखिएको समयमा छलफल र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका हुन् ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी संगोष्ठी आयोजना गरिएको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । उक्त संगोष्ठीमा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको विस्तृतीकरण र कानुन निर्माण प्रक्रिया, बित्त/आर्थिक विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र र वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतीसँगै छलफल हुने भएको छ ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायधिवक्ता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहने छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफलपछि आज शुक्रवार साझा प्रतिवेदनसमेत अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटाैडामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका अधिकारका विषयमा छलफल सुरु भएकाे छ । छलफल कार्यक्रम प्रदेश सरकारकाे लागि उपलब्धिपूर्ण हुने बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । सघीयताकाे अभ्यासकाे क्रममा आफूहरुले पाएकाे सिमित अधिकारबाट धेरै काम गरेकाे जमकट्टेलले बताए ।
‘याे सम्मेलन उपलब्धिपुर्ण हुने अपेक्षा छ कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन समितीले गत ६ महिनादेखि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र सोही अनुरूप छलफल गरी अघि बढ्ने तालिका छ’ उनले भने ।
संघीयता मोडलहरु देश अनुरूप फरक फरक रहेको र देश काल परिस्थिति अनुसारको मोडल स्थापन गर्नुपर्ने जमकट्टेलले बताए । ” यसमा आतिनु पर्ने अवस्थाको छैन जुन मोडल हामी अनुकुल छ, त्यै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, सुरुवातलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन” उनके भने । संघीयतालाई सुदृढिकरण गर्ने र संविधानलाई अक्षरश पालना गर्ने कुरामा सरकारले पनि जिम्मेवारी बहन गर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा संघीयता र तहगत व्यवस्था बारे बिज्ञहरूको प्रस्तुती रहने छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका बिषयमा छलफल भएको छ ।
संघीय सरकारले अधिकार खोसेका कारण आफूहरु कामै गर्न नसक्ने अफ्ठ्याराेमा आफूहरु नरहेकाे उनले बताए । संघ सरकार र प्रदेश सरकारका बिचमा तिक्तता पनि नभएको उनले बताए । आफूहरुले पाएको अधिकारबाट धेरै काम गरेर देखाएको जमकट्टेलको दावि छ । अहिलेको अवस्थामा छिटो परिणाम खोज्ने परिपाटीका कारण थप समस्या सृजना भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिकासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेमा समस्या हुने बताए । संघ र प्रदेशलाई गुनासो गर्ने भन्दा पनि अब काम गरेर देखाउन उनले आग्रह गरे । संबिधानमा लेखिएका एकल अधिकार र संयुक्त अधिकारका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवि पाण्डेले बजेट थोरै स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएर अरु बजेट धेरै संघीय सरकारले राख्दा काम गर्नका लागि समस्या भएको बताए । ऐन बनाउने नाममा संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेशका प्रमुख सचिब, मन्त्रालयका सचिबहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु लगायतकाको सहभागिता रहेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको प्रथम सम्मेलन भाेली काठमाडाैमा हुदैछ । काठमाडौंकाे सुकेधारमा पुस ७ गते हुने सम्मेलनको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने छन् ।
काग्रेस बागमती प्रदेशले सम्मेलन तयारी बारे आज पत्रकार भेटघाट गर्दै केन्द्रीय सभापति देउवाले भाेली विहान सम्मेलनको उद्घाटन गरेर सुरु गर्ने जानकारी दिएकाे छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँका अनुसार सम्मेलनमा पार्टी सभापति देउवालगायत केन्द्रीय पदाधिकारी र अन्य शीर्ष नेताहरुले समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनकाे तयारी पुरा भएकाे समेत उनले बताए ।
सम्मेलनमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका ६६ संघीय निर्वाचन क्षेत्रका करिब सात सय ८२ जना प्रदेश प्रतिनिधि, बागमती प्रदेशका संघीय सासंद, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति, नगरपालिकारगाउँपालिकामा निर्वाचित प्रमुखरउपप्रमुख, अध्यक्षरउपाध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका १ सय १९ पालिका सभापतिहरु सहभागी हुने कांग्रेस बागमती प्रदेश प्रवक्ता एवं प्रचारप्रसार समिति संयोजक तिलक रुवालीले जानकारी दिए । सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापति चन्द्र महर्जनद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री कन्चनचन्द्र वादेले सांगठानिक, महामन्त्री राजु श्रेष्ठले बार्षिक कार्यतालिका तथा कोषाध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने प्रवक्ता रुवालीले बताए ।
पार्टीलाई विधान बमोजिम सञ्चालन गर्न, जनतासँग जोडिने गरी नयाँ कार्यक्रम तय गर्न र पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली तथा राज्यको निर्वाचन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त थप समावेशी बनाउन सम्मेलनमा छलफल हुने बताउँदै यसले पार्टीलाई गतिशील र चलायमान बनाउन बल पुग्ने सभापति बानियाँले जानकारी दिए । कांग्रेसले यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र मधेस प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन गरिसकेको छ ।
मकवानपुर । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने सेवामा गुणस्तरीयताको खाँचो रहेको उनीहरुले बताएका हुन् । विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्ने, आत्महत्या रोकथाम गर्न सकिने घटना हो भन्ने बारेमा जनसहभागीतामा दिवस मनाउने व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने, कृषिक्षेत्रमा प्रयोग हुने विषाधिको पहुँचमा नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित क्षेत्रसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने जस्ता कार्यलाई बढवा दिनु पर्ने बागमती प्रदेश स्वास्थ मन्त्रालय चिकित्सा महासाख प्रमुख वरिष्ठ खगेश्वर गेलालले बताएका छन् ।
मनोसामाजिक आयामलाई महत्व दिई सम्बन्धित सरोकारका क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने, आवश्यकता अनुसार टेलिमेन्टल हेल्थ सेवामा पहुँच बढाउने, यस्ता घटनाले सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारमा पर्न जाने मनोसामाजिक समस्या समाधानका लागी मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्था गर्ने, आत्महत्याको प्रयास गरेका सुपरिचित सामाजिक व्यक्तिहरु र आत्महत्या प्रयासपछी सम्मानजनक जीवन बाचेका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक अगुवाई गर्न प्रेरित गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने गेलालले बताए ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्ताको क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धि सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम यस्तो सवालमा चर्चा गरिएको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ निर्देशनालय हेटौंडाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक सतिश बिष्टले गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका निमित्त समस्या र चुनौतिहरु धेरै भएको बताएका थिए । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोगभारको अनुपातमा संचालित कार्यक्रमहरु र विनियोजन हुने बजेट न्यून भएकोले लक्षित वर्ग, जोखिम समूहका व्यक्ति तथा समुदायलाई पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको श्रेष्ठले बताए ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र परिवारको सदस्यप्रति रहेको ब्यापक लान्छना, अवहेलना, विभेद र मानवाधिकारको हननलाई रोक्न र कम गर्न कार्यक्रम बनाएर कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकिएको, दक्ष जनशक्तिको अभावलाई आवश्यकता अनुसार पूरा गरी समुदायस्तरसम्म सेवाको पहुँच स्थापित गर्न नसकिएको बारे उनले प्रस्तुती गरेका थिए । “प्रजनन उमेरका महिलाहरुमा मृत्युको पहिलो र युवाहरुमा दोस्रो कारण बनेको आत्महत्या वर्षेनी बढ्दै गएको देखिए तापनि यसलाई उपयुक्त कार्यक्रम बनाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन” श्रेष्ठले भने ।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको बजेट १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोले पनि उपचारमा समस्या भएको उनले बताए । “बजेटको हिस्साले पनि मानसिक स्वास्थ्यको सुबिधा असमान रहेको कुरालाई उजागर गर्दछ” उनले भने । निम्न आर्थिक अवस्था भएका देशहरुमा ७५–९०% मानसिक समस्या भएका मानिसहरुले मानसिक स्वास्थ्यको सुबिधा लिन नपाएका उले बताए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशको आयोजना तथा कोशिशको सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको थियो । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक अपाङ्गता तथा सुस्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रमहरु तथा निति नियमहरुको समिक्षा गर्ने, प्रदेश स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २००७ को कार्यन्वयनको अबस्था बारेमा छलफल गर्ने, आगामी दिनमा मानसिक सुस्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि योजना बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको कोशिशको कार्यक्रम अधिकृत थमकुमारी कुंवरले बताइन् । कार्यक्रममा मनोसामाजिक अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरुको अनुभवमा कार्यक्रमको प्रभाव बारे कोशिश मकवानपुर प्रमुख सुनिरा लामाले प्रस्तुती गरेकी थिइन् ।
मकवानपुर । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सभा बैठक नबसेको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकपछि बागमती प्रदेश सभा सञ्चालन, सरकारको काम कारबाही, आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट कार्यान्वयनको स्थिति, समसामयिक राजनीतिक विषयहरु र जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका पीडा र सास्तिका विषयहरुमा छलफल गरेको छ ।
बैठकले एकवर्षे कार्यकालमा दलले खेलेको भूमिकाका बारेमा समिक्षा समेत गरेको दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । बैठकले प्रदेश सरकारलाई ९ बुंदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हेर्नुस् दलको ध्यानाकर्षणका बुँदाहरुः


