मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटाैडामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका अधिकारका विषयमा छलफल सुरु भएकाे छ । छलफल कार्यक्रम प्रदेश सरकारकाे लागि उपलब्धिपूर्ण हुने बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । सघीयताकाे अभ्यासकाे क्रममा आफूहरुले पाएकाे सिमित अधिकारबाट धेरै काम गरेकाे जमकट्टेलले बताए ।
‘याे सम्मेलन उपलब्धिपुर्ण हुने अपेक्षा छ कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन समितीले गत ६ महिनादेखि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र सोही अनुरूप छलफल गरी अघि बढ्ने तालिका छ’ उनले भने ।
संघीयता मोडलहरु देश अनुरूप फरक फरक रहेको र देश काल परिस्थिति अनुसारको मोडल स्थापन गर्नुपर्ने जमकट्टेलले बताए । ” यसमा आतिनु पर्ने अवस्थाको छैन जुन मोडल हामी अनुकुल छ, त्यै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, सुरुवातलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन” उनके भने । संघीयतालाई सुदृढिकरण गर्ने र संविधानलाई अक्षरश पालना गर्ने कुरामा सरकारले पनि जिम्मेवारी बहन गर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा संघीयता र तहगत व्यवस्था बारे बिज्ञहरूको प्रस्तुती रहने छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका बिषयमा छलफल भएको छ ।
संघीय सरकारले अधिकार खोसेका कारण आफूहरु कामै गर्न नसक्ने अफ्ठ्याराेमा आफूहरु नरहेकाे उनले बताए । संघ सरकार र प्रदेश सरकारका बिचमा तिक्तता पनि नभएको उनले बताए । आफूहरुले पाएको अधिकारबाट धेरै काम गरेर देखाएको जमकट्टेलको दावि छ । अहिलेको अवस्थामा छिटो परिणाम खोज्ने परिपाटीका कारण थप समस्या सृजना भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिकासंघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेमा समस्या हुने बताए । संघ र प्रदेशलाई गुनासो गर्ने भन्दा पनि अब काम गरेर देखाउन उनले आग्रह गरे । संबिधानमा लेखिएका एकल अधिकार र संयुक्त अधिकारका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवि पाण्डेले बजेट थोरै स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएर अरु बजेट धेरै संघीय सरकारले राख्दा काम गर्नका लागि समस्या भएको बताए । ऐन बनाउने नाममा संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेशका प्रमुख सचिब, मन्त्रालयका सचिबहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु लगायतकाको सहभागिता रहेको छ ।

