मकवानपुर । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मकवानपुरको हेटौंडा पत्रकार भेटघाट गर्दै संघीय सरकारको कारण प्रदेश सरकार अपुरो रहेको गुनासो गरेका छन् ।
कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्कीको शुक्रबार हेटौंडामा पत्रकार भेटघाट गर्दै स्थानीय तहलाई चाहिने कानुन कोशी प्रदेश सरकारले नरोकेको दावी गरे । उनले स्थानीय तहसंग थप समस्या भए आजको भेलाले निवारण गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयताकाे मर्म अनुरुप हेटाैडामा वैठक बसेकाे, प्रदेशले स्थानीय तहसंग मिलेर जनतालाई कसरी सेवा दिन सक्छ साे बारे साेचिरहेकाे बताए ।
एकात्मकताकाे साेच भएकालाई केही परिवर्तन गर्न सहज हुने, संघीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तित रहेकाे कार्की बताए । सरकारले संघीय संसदलाई हस्तान्तरण नगर्ने, अधिकार नदिने हाे भने याे सरकारकाे गैरजिम्मेवार कार्य भएको उनलेे बताए ।
कर्मचारी प्रशासनले जनतालाइ उचित र समयमा सेवा प्रदान गरि सुशासन कायम गर्नुपर्ने, प्रदेशका एकल अधिकार र साझा अधिकारका वारेमा मिहिन छलफल गर्ने, संविधान बनाउदा जसरी एकमत थियाे त्यसरी नै प्रदेशकाे अधिकारका बारेमा एकमत हुनुपर्ने कार्कीले बताए । उनले भने “एमालेसंग सरकार बनाउन छलफलमा छौ, पार्टीसँग सरकार समदुरीमा छ ।”
आजबाट मुख्यमन्त्रीहरुको भेला
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ सरकारसँग छिनोफानो गर्न भन्दै हेटौंडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक आज शुक्रबारबाट हेटौंडामा हुँदैछ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक आज हुने भएको हो । गत असार १५ र १६ गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको अन्तर प्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयनको समय गुज्रिन लाग्दा पनि संघले तदारुकता नदेखाएपछी फेरी हेटौंडामा बैठक हुन लागेको हो ।
संविधानमा व्यवस्था भएको तहगत अधिकारका बारेमा छलफल गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएको प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका बाँडफाँडमा समस्या देखिएको समयमा छलफल र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका हुन् ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतिकरण सम्बन्धी संगोष्ठी आयोजना गरिएको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । उक्त संगोष्ठीमा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकारको विस्तृतीकरण र कानुन निर्माण प्रक्रिया, बित्त/आर्थिक विकास क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र र वन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतीसँगै छलफल हुने भएको छ ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायधिवक्ता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहने छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफलपछि आज शुक्रवार साझा प्रतिवेदनसमेत अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

