मकवानपुर। नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सिराज फारुकीले मुस्लिम समूदायले देशहितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको बताएका छन् ।
शनिबारबाट हेटौँडामा सुरु भएको नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको प्रथम बागमती प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै फारुकीले मुस्लिम समूदाय देशप्रति बफादार हुने गरेको बताए ।
नेकपा एमाले निकट संगठनकाे अधिवेशनमा एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनको गठवन्धन रहेसम्म देशले विकासको गति नलिने समेत बताए । गठवन्धनले देशका जनतालाई धोका दिईरहेको भन्दै आफ्नो अधिकार स्थापित गर्दा मुस्लिम समूदाय एक हुनुपर्ने बताए । अहिले गठवन्धनले विकासको गतिलाई रोकेर भागवण्डामा देशलाई अराजकता तर्फ लगिरहेको बताए ।
अध्यक्ष फारुकीले देश विकासको लागि एमालेको सरकार आवश्यक रहेको र त्यसको लागि मुस्लिम समूदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । देशमा संविधान जारी भएको ८ वर्ष वितिसक्दा समेत मुस्लिम अधिकारको पक्षमा ऐन, कानून निर्माण हुन नसक्नु दुःखद विषय भएको भन्दै उनले आफूहरुले सदन मार्फत मुस्लिम समूदायको अधिकार स्थापनाको लागि आवाज बुलन्द गरेको बताए ।
शनिबारबाट सुरु बागमती प्रदेश प्रथम अधिवेशनले ३३ सदस्यीय कमिटि निर्माण गर्ने नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव एवम् संगठन विभाग प्रमुख जगुल मियाले बताए । अधिवेशनले एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, एक सचिव र एक उपसचिव सहितको कमिटि चयन गर्ने छ । अधिवेशनमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका करिब १ सय जना प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।
मकवानपुर । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल बागमती प्रदेश कार्यसमितिकाे अध्यक्षमा विजय लामा चयन भएका छन् ।
महासंघ बागमती प्रदेशकाे आयाेजनामा हेटौंडामा भएको साना किसान सम्मेलन तथा दाेस्राे प्रदेश अधिवेशनले पुनः लामाको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गरेको हो । यस्तै उपाध्यक्षमा मिरा शाह, सचिव दिपक पुडासैनी, कोषाध्यक्ष ज्योत्सना खत्री,सह सचिव पदम बहादुर थापा चयन भएका छन् ।
यसैगरी सदस्यहरूमा हिरा पोखरेल, भवानी प्रसाद न्यौपाने, सरिता सापकोटा,मीना राई,सरिना भट्टराई,सोमेस यापा,लक्ष्मण हुमागाई, जितमान तमाङ चयन भएका छन् । अधिबेशनले शुशिला काफ्ले संयोजक तथा छविन्द्र नारायण श्रेष्ठ र गणेश राज कायष्थ सदस्य रहेको लेखा समिति समेत चयन गरेको छ ।
अधिबेशन अघि महासंघले प्रभात फेरी कार्यक्रम गरेको थियो । प्रभातफेरी हेटाैडा वसपार्कबाट सुरु भई, टिसियन राेड, सिमाचाेक, बुद्द चाेक हुँदै उधाेग वाणिज्य संघसम्म भएको थियो ।
प्रभातफेरीमा कृषि विद्ययक जारी गर, किसान अधिकारको ग्यारेण्टी गर, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर, कृषिजन्य उद्योग स्थापत गर, कृषिमा कालो वजारी बन्द गर, महिला किसानको सम्मान गर, किसानको उत्पादनको मूल्य निधारण गर, किसानलाई दुधको मुल्य भुक्तानी गर लगायतका नारा लगाइएको थियो ।
प्रभातफेरी पछि भएको कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई बजार सुनिश्चतता गरेर सहयोग पु¥याउन कृषकहरुले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सम्मेलनसँगै भएको प्रदेश स्तरीय कृषि कानून र किसान बिषयक सम्बाद कार्यक्रममा कृषकहरुले भूमिमाथिको स्वामित्व समस्या समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले कृषक पहिचान गरि वर्गीकरण गरेर व्यवसायिक तथा साना किसान छुट्याइ परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा समेत सुझाव दिएका छन् । यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश कृषि बिकास ऐन २०८० मा कमी रहेका बिषयमा समेत थप बिषयहरुको ड्राफ्ट समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंको प्रमुख आतिथ्यता तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ प्रदेश अध्यक्ष विजय लामाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ केन्द्रिय अध्यक्ष नमराज बस्नेत, प्रदेश संयोजक राजेन्द्र बस्नेत, गैर सरकारी महासंघस महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठक, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ केन्द्रिय उपाध्यक्ष अनिता मडै तथा केन्द्रिय महासचिव रिता बास्ताकोटी, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ केन्द्रिय सदस्य महानन्द सापकोटालगायतको उपस्थित रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमै बहिष्कार गर्नु पर्ने बताएका छन् । विहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन विषयक अन्तरक्रियामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत उनले भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलगायत सबैतिर फैलिएको बताए । भष्ट्राचार नियन्त्रण विना देशकाे विकास नहुने भएकाेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न उच्च नेतृत्वले जीवन व्यवहारमा परिवर्तन गर्दै नैतिकता कायम राख्नु पर्ने उनले बताए । ‘देश र जनताको सेवा नै पवित्र कर्म मान्दै काम गर्नुपर्छ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘भ्रष्टाचारलाई अपराध सरहकै कर्मको रुपमा लिनु पर्छ ।’ पदलाई शक्तिको स्रोत ठान्ने मान्यता बदल्न सके गलत काम कम हुने उनकाे भनाई थियाे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडा प्रमुख उमाकान्त आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यालयमा प्रतिदिन १ सय वटा उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे जानकारी दिए । स्थानीय तहसँग सम्बवन्धित सार्वजनिक निर्माणका कार्य सम्बन्धी उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे बताउँदै आचार्यले सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका काम उपभोक्ता समितिलाई दिइने गरेकाे बताए । उपभोक्ताले गर्न नसक्ने प्राविधिक प्रकृतिका र हेभि इक्विपमेण्ट चाहिने काम, तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको आयोजना उपभाेक्ता समिति मार्फत गरिएकाे पाइएकाे उनले जनाकारी दिए ।
यसैगरी कुनै सरकारी पदमा रहेको व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राखिएको, जनप्रतिनिधिले श्रीमान/श्रीमतीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएको, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउने गरेकाे उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे प्रमुख आचार्यले बताए । अख्तियार हेटौडा कार्यालयमा विद्यालयहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुवाट सार्वजनिक खरिदको सामान्य प्रक्रिया पनि पुरा नगरी भवन लगायतका संरचना निर्माण कार्य हुने गरेकाे सम्बन्धी उजुरी समेत प्राप्त हुने गरेकाे छ ।
यस्तै प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा पहिले गरिसकेको काम वा कुनै निकायले गरेका काम समेतलाई नाप जाँच गरी दोहोरो भुक्तानी दिएको, स्वीकृत आयोजनाको कुनै काम नगरी सम्पूर्ण रकम नक्कली कागजात बनाई मिलेमतोमा बजेट हिनामिना गरेको, फर्जी बिल भर्पाई पेश गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको लगायतकाे उजुरी समेत प्राप्त हुने गरेकाे उनले प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा उल्लेख छ । ठेक्कमा दिनुपर्ने कामलाई टुका पारी कोटेसनमा काम गराइएको, आयोजना सम्पन्न नगरी सम्झौता विपरीत अधुरो काम छोडेर अलपत्र पारिएको समेत उजुरी प्राप्त भएका छन् ।
नियम विपरीत हुने गरी करार सम्झौता गरी कर्मचारी राखिएकाे, कर्मचारी भर्ना गर्न लिइएको जाँच पारदर्शी नभएको, आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने उद्देश्यले स्वीकृत दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी करारमा राखी बजेटको दुरुपयोग गरेकोलगायतका उजुरी समेत प्राप्त हुने गरेकाे प्रमुख आचार्यले बताए । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा जालझेल गरी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा गराइएकाे, नियमानुसार नियुक्ति पाउनेलाई बहाना गरी पन्छाएर त्यस पछिको लाई नियुक्ति दिएको, दरबन्दी विपरीत घुस लिएर मान्छे राखिएको समेत उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे उनले जनाकारी दिए ।
अन्तरक्रियामा प्रदेश मन्त्रीहरु मसिना खड्का र लक्ष्मण लम्साल, जिसस मकवानपुर प्रमुख ललित बहादुर घलान, प्रदेश मुख्य सचिब घनश्याम उपाध्याय,अख्तियार दुरुपयोग कार्यालय टंगालका सह न्यायधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रमुख जिल्ला आधिकारी सुर्यप्रसाद सेडाई, नागरिक निगरानी संस्था अध्यक्ष केदार चौलागाईंलगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्य प्रगति बुधबार पत्रकारसम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । गत २५ पुस २०७९ मा कार्यभार सुरु गरेको प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुगेको उपलक्षमा प्रगती विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको प्रगति सार्वजनिक गरिरहँदा अघिल्लो कार्यकालयमा भएका कार्यलाई पनि प्रगतिकै रुपमा राखिएकाे देखिएकाे छ। कतिपय भौतिक प्रगति निराशाजनक भएको अवस्था देखिएका कामलाईसमेत प्रगति रिपोर्टमा समेटिएका छन् । तामझामका साथ आयोजिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्य सचिब घनश्याम उपाध्ययले सरकारको काम राम्रो रहेको प्रशांसा गरे । तर उपाध्याय मञ्चमा बोलिरहदाँ कर्मचारी वृत्तबाटै निराशाको लय गाइगुइ हलमै सुनिन्थ्यो ।
प्रदेश सरकारले एक वर्ष बिताउँदा जम्मा २४ पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकाे छ । जुन प्रायःजसो विवदीत नै बन्यो । यो बिचमा १ सय ३८ वटा निर्णय भएको मुख्य सचिव उपाध्यायले बताए । यो बिचमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको ७ वटा ऐन जारी भएको छ भने ५ वटा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्य सरलीकरण तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत भएको उपाध्यायले बताए ।
कुन कुन नीति, ऐन नियमावलीहरू जारी भए
यस अवधिमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८०, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८०, मानव बेचबिखन ओसारपसार विरूद्धका संरक्षण नीति, २०८०, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ (संशोधन), सालबसाली विनियोजन तथा आर्थिक ऐनहरू, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (संशोधन), प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जनसहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० जारी भएका छन् ।
यसैगरी अन्य नीतिगत सुधारका कार्य पनि भएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले जानकारी गराए । जसमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा विषयगत विज्ञलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तर्जुमा भएको, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा बागमती प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन प्रतिवेदन र कृषि क्षेत्रको नीतिगत, कानूनी र अवस्थासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको, बागमती प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रदेशगत सार्वजनिक खर्चको खोजीनीति सर्वेक्षण, २०७९ तयार भएको छ ।
बागमती प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार पारिएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यको रूपान्तरणका लागि ४४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ। कृषि विकासको सोचसहितको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नीतिगत विषयहरू कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्ययोजना तयार गरिएको जमकट्टेलले बताए ।
यस अवधिमा केही निर्देशिका, कार्यविधि, र मापदण्डहरू पनि स्वीस्कृत भएका छन् । सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (संशोधन) गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८० (संशोधन), सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका, २०८०, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९, सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको छ ।
यसैगरी चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम चितवन र धादिङ जिल्लालाई लक्ष्यित गरी कार्यविधि, २०८० बनाइएको छ । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशूल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुबर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, हेभी इक्युपमेन्ट (निर्माण उपकरण) चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नकालागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता परीक्षासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९, प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० ल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०, द्वन्द्वपीडितका लागि सवलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, यूवा सचेतना कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ल्याएको छ ।
वित्ततर्फको प्रगती
प्रदेश सरकारले गत एक वर्षमा वित्त तर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई कूल ४ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बित्तीय हस्तान्तरण निकासा गरेको छ । २०८० साउनदेखि २०८० मसिरसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त हने राजस्व तर्फ ६ अर्थ ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड, प्रदेशको आफ्नो स्रोतबाट १ अर्ब ३७ करोड तथा बेरुजु र नगद मौज्दात गरी ६५ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन भएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले बागमती सभ्यता शूल्क र नारायणी सभ्यता शूल्क खारेज गरेको छ । साथै केबुलकार, आकाशे सिसाको पुल र भ्युटावरमा मनोरञ्जन कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले समिति बाहिर काठ तथा काठजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट संकलन गर्ने राजस्वको बीस प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
के भए पूर्वाधार तर्फ ?
बागमती प्रदेश सरकारले गत एक वर्षको अवधिमा २७२ किलोमिटरको पक्की तथा १५९ किलोमिटर ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको दाबि गरेको छ । यसैगरी २६ वटा सडक पुल तथा ६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ ।
यसैगरी पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक महत्व रहेको दक्षिण एसियाको पहिलो सुरूङ मार्गको रूपमा परिचित मकवानपुरको चुरियामाई सुरुङमार्ग मर्मत कार्य सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसैगरी २ वटा सरकारी, १७६ वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, ६ वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २५५ वटा व्यक्तिगत आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
३६४ किमि सडकको नियमित तथा ३७० किमि सडकको आवधिक तथा पटके मर्मत सम्भार भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
हेर्नुहाेस भिडियाे
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सहयोगको लागि ३३ करोड ७३ लाख उपलब्ध गराएको छ ।
मन्त्रालयको तर्फबाट चालु आवको हालसम्मको प्रगती विवरण सञ्चारकर्मीमार्फत सार्वजनिक गर्दे यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले बढदै गएको चिसो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न स्थानीय तहका सिमान्तकृत समूदायलाई न्यानो फाईबर सिरक वितरणदेखि भुकम्प पीडितलाई अन्तरप्रदेश सहयोगसम्मको काम गरेको दाबी गरेको छ ।
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित नीजि आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सा वापत जम्मा १ हजार ३३७ लाभग्राहीलाई ३ करोड १७ लाख १० हजार प्रदान गरिएको मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।
यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई राहत वितरण प्रयोजनार्थ १० लाख र सिन्धुलीकै गोलन्जोरमा वेश स्थापना सहयोगको लागि ५ लाख ९६ हजार प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजना (विपद् गुल्म भवन निर्माण, सुरक्षाकर्मी आवास गोदामघर काभ्रे) को निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको,बागमती प्रदेशको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार गरि स्वीकृत भएको, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना फैलाउने उदेश्यले चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा आगलागी सम्बन्धि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्माक कक्षा मार्फत सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय वासीहरुसँग सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको जनाएको छ।
यसै गरी अन्तरप्रदेश सहयोग स्वरुप कर्णाली प्रदेशमा प्रभावित भुकम्प पीडितलाई खोज उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि १ करोड ५० लाख प्रदान गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहहरुलाई २ करोड ३५ लाख प्रदान गरिएको छ ।
यो अवधिमा प्रदेश सरकारले ऐन २, कार्यविधि ७, नियमावली २ (संशोधन सहित), मापदण्ड २, आदेश १ (संशोधन) गरी १४ ओटा कानून राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । १९ वटा क्रमागत र ५ वटा नयाँ प्रहरी ईकाई भवनको बहुवर्षीय सुनिश्चिता पश्चात निर्माणका लागि जम्मा २६ करोड ५५ लाख रुपैंया बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी एकाईहरुलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको उनले बताए ।
यसैगरी यसै आवमा ८ वटा प्रहरी भवनको उद्घाटन गरिएको उनले बताए । द्वन्द्वपीडितका लागि सवलिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सन्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०८०, जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०८० यूवा सचेतना कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८०, स्थानीय न्यायीक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० तर्जुमा गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशका ४ सय ४० जना पत्रकारहरुको सामुहिक दुर्घटना बीमा लागु गरेका छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय तर्फ ८ लाख ८० हजार २ सय ४ रुपैया राजस्व संकलन भएको कार्यक्रममा श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्रालयमले सिन्धुलीको घ्याङलेख गाँउपालिका वडा नं. २ को सिमान्तकृत थामी जातीको ९३ घर परिवारलाई १ सय ८६ थान, कमलामाई नगरपालिका वडा नं. १ का लोपोन्मुख १ सय २० हायु परिवारलाई २४० थान, मरिण गाँउपालिका वडा ७ मा अतिसिमान्तकृत थामी जातिका ५१ घर परिवारलाई १ सय २ थान, सुनकोशी गाउँपालिका वडा २ का लोपन्मुख हायु जातिका २३ घरधुरीलाई ४६ थान, मनहरी गाउँपालिका वडा ४ वनकरिया जातिका २२ घरधुरीलाई ४४ थान, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका वडा नं. २ सिमान्तकृत पहरी समुदायका ४८ घरधुरीलाई ४८ थान गरी ६ स्थानीय तहका ३ सय ५७ घरधुरीलाई ६ सय ६६ थान सिरक सहयोग गरेको हो ।