मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्य प्रगति बुधबार पत्रकारसम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । गत २५ पुस २०७९ मा कार्यभार सुरु गरेको प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुगेको उपलक्षमा प्रगती विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको प्रगति सार्वजनिक गरिरहँदा अघिल्लो कार्यकालयमा भएका कार्यलाई पनि प्रगतिकै रुपमा राखिएकाे देखिएकाे छ। कतिपय भौतिक प्रगति निराशाजनक भएको अवस्था देखिएका कामलाईसमेत प्रगति रिपोर्टमा समेटिएका छन् । तामझामका साथ आयोजिक प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्य सचिब घनश्याम उपाध्ययले सरकारको काम राम्रो रहेको प्रशांसा गरे । तर उपाध्याय मञ्चमा बोलिरहदाँ कर्मचारी वृत्तबाटै निराशाको लय गाइगुइ हलमै सुनिन्थ्यो ।
प्रदेश सरकारले एक वर्ष बिताउँदा जम्मा २४ पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेकाे छ । जुन प्रायःजसो विवदीत नै बन्यो । यो बिचमा १ सय ३८ वटा निर्णय भएको मुख्य सचिव उपाध्यायले बताए । यो बिचमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको ७ वटा ऐन जारी भएको छ भने ५ वटा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रदेश सरकारको कार्य सरलीकरण तथा प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत भएको उपाध्यायले बताए ।
कुन कुन नीति, ऐन नियमावलीहरू जारी भए
यस अवधिमा प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति, २०८०, प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी नीति, २०८०, मानव बेचबिखन ओसारपसार विरूद्धका संरक्षण नीति, २०८०, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८०, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ (संशोधन), सालबसाली विनियोजन तथा आर्थिक ऐनहरू, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ (संशोधन), प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनको परिमार्जनसहित प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, २०८०, प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९, प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवम् तालिम परिषद् नियमावली, २०८० जारी भएका छन् ।
यसैगरी अन्य नीतिगत सुधारका कार्य पनि भएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले जानकारी गराए । जसमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा विषयगत विज्ञलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरी बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तर्जुमा भएको, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा बागमती प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन प्रतिवेदन र कृषि क्षेत्रको नीतिगत, कानूनी र अवस्थासहितको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको, बागमती प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रदेशगत सार्वजनिक खर्चको खोजीनीति सर्वेक्षण, २०७९ तयार भएको छ ।
बागमती प्रदेशको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार पारिएको छ । कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यको रूपान्तरणका लागि ४४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ। कृषि विकासको सोचसहितको अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका नीतिगत विषयहरू कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्ययोजना तयार गरिएको जमकट्टेलले बताए ।
यस अवधिमा केही निर्देशिका, कार्यविधि, र मापदण्डहरू पनि स्वीस्कृत भएका छन् । सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ (संशोधन) गरिएको छ । प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार व्यवस्थापन अनुगमन निर्देशिका, २०८० (संशोधन), सडक मर्मत सम्भार निर्देशिका, २०८०, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९, सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, खरको छानामुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८० जारी गरिएको छ ।
यसैगरी चेपाङ, बनकरिया, माझी, बोटे एकीकृत बस्ती तथा आवास कार्यक्रम चितवन र धादिङ जिल्लालाई लक्ष्यित गरी कार्यविधि, २०८० बनाइएको छ । ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशूल्क हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, पर्यटन पूर्वाधार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०, बागमती प्रदेश आयोजनाको बहुबर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, हेभी इक्युपमेन्ट (निर्माण उपकरण) चालक अनुमतिपत्र जारी गर्नकालागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता परीक्षासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९, प्रदेश विपद् कोष परिचालन कार्यविधि, २०८० ल्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि, २०८०, द्वन्द्वपीडितका लागि सवलीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०, यूवा सचेतना कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, एक वडा एक कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० दुर्गम क्षेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक प्रोत्साहन तथा विस्तारित अस्पताल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ल्याएको छ ।
वित्ततर्फको प्रगती
प्रदेश सरकारले गत एक वर्षमा वित्त तर्फ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहलाई कूल ४ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बित्तीय हस्तान्तरण निकासा गरेको छ । २०८० साउनदेखि २०८० मसिरसम्म बाँडफाँटबाट प्राप्त हने राजस्व तर्फ ६ अर्थ ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५६ करोड, प्रदेशको आफ्नो स्रोतबाट १ अर्ब ३७ करोड तथा बेरुजु र नगद मौज्दात गरी ६५ करोड ३३ लाख राजस्व संकलन भएको मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले बागमती सभ्यता शूल्क र नारायणी सभ्यता शूल्क खारेज गरेको छ । साथै केबुलकार, आकाशे सिसाको पुल र भ्युटावरमा मनोरञ्जन कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले समिति बाहिर काठ तथा काठजन्य सामग्रीको बिक्रीबाट संकलन गर्ने राजस्वको बीस प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
के भए पूर्वाधार तर्फ ?
बागमती प्रदेश सरकारले गत एक वर्षको अवधिमा २७२ किलोमिटरको पक्की तथा १५९ किलोमिटर ग्रावेलस्तरको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गरेको दाबि गरेको छ । यसैगरी २६ वटा सडक पुल तथा ६ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ ।
यसैगरी पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक महत्व रहेको दक्षिण एसियाको पहिलो सुरूङ मार्गको रूपमा परिचित मकवानपुरको चुरियामाई सुरुङमार्ग मर्मत कार्य सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसैगरी २ वटा सरकारी, १७६ वटा सामुदायिक तथा अन्य भवन निर्माण, ६ वटा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २५५ वटा व्यक्तिगत आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
३६४ किमि सडकको नियमित तथा ३७० किमि सडकको आवधिक तथा पटके मर्मत सम्भार भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
हेर्नुहाेस भिडियाे

