मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमै बहिष्कार गर्नु पर्ने बताएका छन् । विहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन विषयक अन्तरक्रियामा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत उनले भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलगायत सबैतिर फैलिएको बताए । भष्ट्राचार नियन्त्रण विना देशकाे विकास नहुने भएकाेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न उच्च नेतृत्वले जीवन व्यवहारमा परिवर्तन गर्दै नैतिकता कायम राख्नु पर्ने उनले बताए । ‘देश र जनताको सेवा नै पवित्र कर्म मान्दै काम गर्नुपर्छ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘भ्रष्टाचारलाई अपराध सरहकै कर्मको रुपमा लिनु पर्छ ।’ पदलाई शक्तिको स्रोत ठान्ने मान्यता बदल्न सके गलत काम कम हुने उनकाे भनाई थियाे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडा प्रमुख उमाकान्त आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यालयमा प्रतिदिन १ सय वटा उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे जानकारी दिए । स्थानीय तहसँग सम्बवन्धित सार्वजनिक निर्माणका कार्य सम्बन्धी उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे बताउँदै आचार्यले सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका काम उपभोक्ता समितिलाई दिइने गरेकाे बताए । उपभोक्ताले गर्न नसक्ने प्राविधिक प्रकृतिका र हेभि इक्विपमेण्ट चाहिने काम, तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको आयोजना उपभाेक्ता समिति मार्फत गरिएकाे पाइएकाे उनले जनाकारी दिए ।
यसैगरी कुनै सरकारी पदमा रहेको व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राखिएको, जनप्रतिनिधिले श्रीमान/श्रीमतीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएको, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउने गरेकाे उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे प्रमुख आचार्यले बताए । अख्तियार हेटौडा कार्यालयमा विद्यालयहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुवाट सार्वजनिक खरिदको सामान्य प्रक्रिया पनि पुरा नगरी भवन लगायतका संरचना निर्माण कार्य हुने गरेकाे सम्बन्धी उजुरी समेत प्राप्त हुने गरेकाे छ ।
यस्तै प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा पहिले गरिसकेको काम वा कुनै निकायले गरेका काम समेतलाई नाप जाँच गरी दोहोरो भुक्तानी दिएको, स्वीकृत आयोजनाको कुनै काम नगरी सम्पूर्ण रकम नक्कली कागजात बनाई मिलेमतोमा बजेट हिनामिना गरेको, फर्जी बिल भर्पाई पेश गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको लगायतकाे उजुरी समेत प्राप्त हुने गरेकाे उनले प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा उल्लेख छ । ठेक्कमा दिनुपर्ने कामलाई टुका पारी कोटेसनमा काम गराइएको, आयोजना सम्पन्न नगरी सम्झौता विपरीत अधुरो काम छोडेर अलपत्र पारिएको समेत उजुरी प्राप्त भएका छन् ।
नियम विपरीत हुने गरी करार सम्झौता गरी कर्मचारी राखिएकाे, कर्मचारी भर्ना गर्न लिइएको जाँच पारदर्शी नभएको, आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने उद्देश्यले स्वीकृत दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी करारमा राखी बजेटको दुरुपयोग गरेकोलगायतका उजुरी समेत प्राप्त हुने गरेकाे प्रमुख आचार्यले बताए । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा जालझेल गरी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा गराइएकाे, नियमानुसार नियुक्ति पाउनेलाई बहाना गरी पन्छाएर त्यस पछिको लाई नियुक्ति दिएको, दरबन्दी विपरीत घुस लिएर मान्छे राखिएको समेत उजुरी प्राप्त हुने गरेकाे उनले जनाकारी दिए ।
अन्तरक्रियामा प्रदेश मन्त्रीहरु मसिना खड्का र लक्ष्मण लम्साल, जिसस मकवानपुर प्रमुख ललित बहादुर घलान, प्रदेश मुख्य सचिब घनश्याम उपाध्याय,अख्तियार दुरुपयोग कार्यालय टंगालका सह न्यायधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रमुख जिल्ला आधिकारी सुर्यप्रसाद सेडाई, नागरिक निगरानी संस्था अध्यक्ष केदार चौलागाईंलगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।

