मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिम परिषद् (प्रदेश सीटीइभीटी) मा ६ सदस्य नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सीटीइभीटीमा मकवानपुरका उज्वल चौलागाईंसहित ६ जना सदस्य नियुक्त गरिएको हो ।
प्रदेशकाे सामाजिक विकास मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नियुक्त भएका चौलागाईंसहित ६ जना सदस्यलाई बिहीबार सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले शपथ ग्रहण गराएकी छिन् । नियुक्त गरिएको ६ जना सदस्यहरू विज्ञता र प्रतिनिधि तर्फबाट छनौट गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परिषद्को सदस्यमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका -६ का चौलागाईंसहित धादिङ धुनिबेशी नगरपालिका–५ का नवराज धिताल, चितवन खैरहनी नगरपालिका–१२ का नन्दकिशोर चौधरी, सिन्धुली घ्याङ्लेख गाउँपालिका–२ की सीतामाया स्याङ्तान, काठमाडौं–१६ की हसना महर्जन र काठमाडौं–२८ का माधव देव पन्त मनोनीत भएका छन् । ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) खण्ड (ठ) बमोजिम प्रदेश स्तरीय ट्रेड युनियन समन्वय समितिबाट एक जना सदस्य मनोनयन हुन बाँकी रहेको बताइएकाे छ ।
‘प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद् ऐन, २०७४’ अनुसार गठित परिषदमा सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने एक कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था रहेको छ । सो बाहेक अन्य सदस्यहरूमा नीति तथा योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, प्राविधिक तालिमका विज्ञ, उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि र ट्रेड युनियन समन्वय समितिका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
मकवानपुर । मानव अधिकार हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । ती अधिकारहरुको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान २०७२ भाग २५ को धारा २४८ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसले मानव अधिकार हनन भएको सवालमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, कारवाहीको लागि उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्ने जस्ता काम गर्दै आएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार हननको सवाल कमजोर बन्दै आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अपाङ्गताको सवाल, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुतका सवाल, उपभोक्ता अधिकारको सवालहरु विगतमा भन्दा पेचिलो बन्दै आएको आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आ।व। २०८१र०८२ मा मानव अधिकारको हनन भएकोमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोग बागमतीको प्रमुख उपसचिव पवन कुमार भट्टले बताउनु भयो । आयेगमा हाल ५२७ वटा पुराना उजुरीहरु छन । गत आवमा आयोगले ७५ वटा उजूरीमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयकोलागि ३६ थान उजुरी फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको भट्टले जानकारी दिए ।
यस बर्ष आयोगले मानव अधिकारको अवस्थाको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप जिल्लामा र नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवस्थाको बारेमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर जिल्लामा तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र चितवन जिल्लामा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेको थियो । आयोगले दोलखा रामेछाप चितवन, धादिङ, रसुवा तथा मकवानपुर जिल्लामा प्रहरी हिरासत कक्ष र रसुवा कारागार कार्यालयको अनुगमन गरेको भट्टले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रणनीतिक योजना २०२१(२६ ले सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएअनुरुप बागमती प्रदेश कार्यालयले पनि समय समयमा यस क्षेत्रका संघ सस्था, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन, संघ सस्था तथा तीनै तहका सरकारसँग मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल अन्तर्किया कार्यक्रम गरी मानव अधिकारको संरक्षण तथा संस्कृक्तिको विकासको लागि कार्य गर्दै आएको उहाँले बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकारले मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतीलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्ने कुरामा जोडदिदै आयोगले सिन्धुली जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तहमा मानव अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो जस्ता दैविप्रकोपबाट पनि वर्षेनी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । द्वन्द्वकालिन घटनाहरुको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति गाउँ समाज र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तनको खाँचो छ । उनीहरुको एकिन तथ्यांकको समेत अभाव छ । आप्रवासीको अधिकारको कुरा गर्दा बिदेश पठाईदिने निहुमा ठगिएका, विदेश गएर तलव नपाएका, स्वस्थ्य मान्छे बिमारी भएर रित्तो हात घर फर्कि आएका तमाम घटना यस प्रदेशमा छन । ‘उपभोक्ता अधिकारको अवस्था कहालि लाग्दो छ’ उहाँले भन्नुभयो । नागरिकले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबिच आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को प्रगति विवरण समेटीएको वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९१० बमोजिम संवैधानिक निकायले आफुले गरेको काम, कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न लगाउने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै माव अधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनु पर्ने बताउनु भयो । आयोगलाई अफ्ठ्यारा भएका सवालमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्नको लागि समेत प्रमुख देवकोटाले आग्रह गर्नु भयो ।
संविधान धारा २९४ को उपधारा ९३० मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न व्यवस्था रहे बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले विगत आ।व।२०७५र०७६ देखि हालसम्म निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पेश गर्दै आइरहेको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औल्याएर पठाउने गरिएको भएता पनि उपलब्धि खासै नहुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
घर परिवार, गाउँ समाज, कार्यालय राजनीतिक दललगायत सबैतिर ईमान्दारिता र नैतिकताको अभाव हुँदा मानव अधिकार संस्कृक्तिको विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि पहुँच योग्य तथा सर्वशुलभ हुन सकेको छैन । समाजमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हेरचाह र उपचार सुनिशचित हुन नसकेको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । अस्पतालको वातावरण समेत बिमारी तथा कुरुवा मैत्री नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी उद्योग तथा कलकारखानाबाट निस्केको धुवा, धुलो तथा ध्वनीले वातावरण प्रदुषित भईरहेको छ भने रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गरिएता पनि त्यो प्रयाप्त नभएको आयोगको ठहर छ ।
बागमती प्रदेशको सार्वजनिक स्थल, यातायातका साधन अपाङ्गमैत्री नहुन अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार समेत प्रत्यभुत भएको छन । ‘घर परिवार तथा विद्यालयमा बालबालिका माथि हिंसाका घटना भईरहेका छन, बालश्रम मुक्त वडा, वालश्रम मुक्त थानीय तह घोषणाले निरन्तरता पाए पनि बाल श्रम, विवाह गाउँ समाजमा कायमै छ’ भट्टले भने । यसैगरी बालबालिका यौनजन्य हिंसाका शिकार भईरहेको उहाँले बताउनु भयो । ‘जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना ग्रामिण भेगमा मात्र हैन शहरी क्षेत्रमा पनि भईरहेका छन’ भट्टले भन्नुभयो ।
मकवानपुर । शिक्षा केवल परीक्षा पास गर्नु मात्र नभई, जीवन बुझ्ने कला भएको बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले बताउनु भएको छ । नीजि तथा आवाशीय विद्यालय अर्गनाईजेशन नेपाल (प्याव्सन नेपाल) मकवानपुरले २०८१ सालको एसइई – २०८१ परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने बिद्यार्थीको सम्मानमा आयोजित कार्यक्रमका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
शिक्षा सुखद् गन्तव्य तिरको यात्रा भएको बताउनु हुँदै उहाँले एसइईमा सफलता हासिल गरेकालाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । “बिद्यार्थीहरू असिमित क्षमताले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, तपाईं भित्रका क्षमताको तस्बीर खिच्ने कुनै क्यामेराको आबिष्कार भएको भए तपाई विद्यार्थीहरू आफ्नो क्षमता थाहा पाएर दङ्ग पर्नुहुन्थ्यो र तपाईका अभिभाबक कुर्सीमा बसेर मुसुमुसु हाँस्नुहुन्थ्यो होला” उहाँले भन्नुभयो । “नतिजा उत्कृष्ट ल्याउन योगदान गर्ने गुरुजन, अभिभावक, विद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीले झेलेका कठिनाइहरू पनि सहयात्री हुन् उहाँले भन्नुभयो “विद्यार्थी आजको विद्यार्थी मात्र होइन, भोलिको नीति निर्माता, वैज्ञानिक, समाज सुधारक बन्न सक्ने सम्भावना बोकेका नागरिकहरू हुन् ।”
विद्यार्थीबाट परिवार, समाज र राष्ट्रले तपाईंहरूबाट धेरै अपेक्षा राखेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । मेहनतकर्मी सन्ततिको उज्ज्वल भबिष्यको दियो बालेर बस्ने आमाबुवाको सपना तुहाउने छुट तपाईंहरूलाई नभएको उहाँले बताउनुभयो। विद्यार्थीमा मेहनत, अनुशासन र संस्कारको जग बसिसकेकोले अध्ययनलगायत जीवनका बाँकी परीक्षाहरूमा खरो उत्रिने आशा आफूले लिएको देवकोटाले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्याब्सन मकवानपुर प्रमुख सल्लाहकार मदन दाहालले शिक्षा विकासको लागि निजि स्कुलको योगदान अद्वितीय रहेको बताउनुभयो । प्याब्सन मकवानपुर अध्यक्ष विनोद सुबेदीको अध्यक्षतामा भएको सम्मान कार्यक्रममा मकवानपुरबाट ३.६ देखि ४ जीपीए प्राप्त गरी एसइई- २०८१ पास गर्ने बिद्यालय र विद्यार्थीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका ६४ स्थानमा १२० वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले मंगलबार ‘सीसीटीभी निगरानी प्रणाली’ को हेटौंडामा उद्घाटन गरे । उक्त सीसीटीभी क्यामेरा संचालनमा आउने छन् । सार्वजनिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै अपराध रोकथाममा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित सीसीटीभी क्यामेरा सञ्चालनमा ल्याइएको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले जनाएकाे छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार उक्त क्यामेरा ३८ वटा प्रहरी युनिटमार्फत नियमित निगरानी गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । चितवनकाे नारायणगढ, सिन्धुलीकाे भिमान र मकवानपुरक हेटौंडाकाे रातमाटे लगायतकाे संवेदनशील स्थानमा अत्याधुनिक बिएलएच क्यामेरा र रडार प्रणाली जडान गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएकाे छ ।
प्रणालीमार्फत कम्तीमा ९० दिनको डेटा भण्डारण गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताइएकाे छ । विद्युत् अवरोधको अवस्थामा पनि प्रणाली बन्द नहुने गरी युपिएस समेत जडान गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएकाे छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर उक्त प्रणाली खरिद गरिएको सीसीटीभी २ करोड ८४ लाख ११ हजार रुपैयाँ लागत रहेको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रदेश प्रहरी अस्पताल निर्माण हुने भएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने प्रदेशस्तरीय प्रहरी अस्पतालकाे आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले मंगलबार शिलान्यास गरे ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ स्थित हटियामा निर्माण हुने प्रदेश प्रहरी अस्पताल शिलान्यास गर्दै मन्त्री लामिछानेले प्रदेशको सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर रहेकाले नागरिक तथा प्रहरीलाई लक्षित गरेर अस्पताल निर्माण थालिएको बताए । ‘अस्पताल निर्माणपछि प्रहरी कर्मचारीसँगै स्थानीय बासिन्दासमेत लाभान्वित हुनेछन्’ उनले भने ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटबाट सुविधा सम्पन्न ३० शय्याको अस्पताल बनाउने योजना अनुसार पहिलो चरणमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण थालिने छ ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मार्फत निर्माण हुने अस्पताल परिसरमा बहिरङ्ग विभाग, कर्मचारी आवास, अस्पतालको घेराबार, डिप बोरिङ, पार्किङलगायतका अस्पतालका संरचनाहरु पहिलो चरणमा बन्ने बताइएकाे छ ।
१८ पुस २०८३ गतेभित्रमा सम्पन्न गर्नेगरी मूल्य अभिवृद्धि करसहित ८ करोड ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ लागतमा अस्पताल भवन निर्माण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएकाे छ ।
अस्पताल भवनको पहिलो चरणको निर्माण पूरा भएपछि अन्तरङ्गसँगै बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने प्रदेश अस्पतालका चिकित्सक प्रहरी नायव उपरीक्षक डा. प्रयास बिडारीले बताए । हाल हेटौंडा १५ स्थित रातोमाटे गणबाट बागमती प्रदेश प्रहरी अस्पतालले प्रहरी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।