मकवानपुर । बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले पत्रकारिताले गर्ने आलोचना लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताउनु भएकाे छ । शनिबार प्रेस चौतारी नेपाल मकवानपुरले हेटौंडामा आयोजना गरेको चाडपर्व लक्षित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले यस्तो बताउनु भएकाे हाे ।
‘स्वतन्त्र प्रेसविना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘प्रेस स्वतन्त्र भएमा मात्र मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुनेछ ।’ पत्रकारिता समाचार लेख्ने माध्यम मात्र नभई समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको उहाँले बताउनु भयो । ‘पत्रकारिताले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणमा भूमिका खेल्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत बनाउन पत्रकारिता स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा जिम्मेवार हुनु पर्ने उहाँकाे भनाई थियो । सञ्चारमाध्यमलाई राज्य र नागरिकबीचको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेकाेले समाजका विकृति र विसंगति विरुद्ध आवाज उठाउन तथा कुनै पनि राजनीतिक वा व्यक्तिगत आग्रह भन्दा माथि उठेर सत्य र तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न पत्रकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
‘अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै चुनौती थपिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘पत्रकारको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएकोले श्रमजीवी पत्रकारको हितका लागि सम्बद्ध संस्थाहरू समेत क्रियाशील हुनुपर्छ । ‘प्रदेश प्रमुख देवकाेटाले देश राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा रहेको भन्दै सुशासन, समृद्धि र जनताका आकांक्षा पूरा गर्न राज्य, राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमलगायतका पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
प्रेस चौतारी नेपाल मकवानपुर अध्यक्ष सरिता दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णसारु मगर, प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य पुष्पराज अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
मकवानपुर । पर्वहरूले आपसी सद्भाव र एकता सुदृढ पार्ने बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले बताउनुभएको छ।
भाइटीका, नेपाल संवत् एवं छठ पर्व, २०८३ को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
प्रदेशका प्रमुख देवकोटाले नेपाल संवत् ११४७, भाइटीका तथा छठ पर्वको अवसरमा आज शनिबार शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुदै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, ऐश्वर्य र प्रगतिको कामना गर्नुभएको हो।
उहाँको सन्देशमा भनिएको छ “हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरूले आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सामाजिक एकता र राष्ट्रिय पहिचानलाई अझ बलियो बनाएको उल्लेख छ ।”
नेपाल संवत् र राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको योगदानको स्मरण गर्दै उहाँले यो संवत् हाम्रो मौलिकता र स्वाभिमानको परिचायक भएको बताउनुभएको छ।
दीपावली, म्ह पूजा र छठ पर्व जस्ता पर्वहरूले प्रकृति र मानवबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई उजागर गर्दै सकारात्मक ऊर्जा र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।

मकवानपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा योजना समावेश नगरिने बताउनु भएकाे छ । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले मंगलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री थापा मगरले यस्तो बताउनु भएकाे हाे ।
व्यक्ति विशेषको पहुँच र आग्रहका आधारमा योजना समावेश नगर्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।’ व्यक्ति विशेषका योजनालाई प्राथमिकता दिँदा प्रदेशमाअत्यधिक टुक्रे योजना बढेकाेले त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न समेत कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो।
‘व्यक्ति विशेषका योजना समावेश गर्दा धेरैटुक्रे योजना बने मुख्यमन्त्री थापा मगरले भन्नुभयो ‘ती योजना पूरा गर्नै नसकिने अवस्था देखियो। प्रदेश सरकारले लगानी गरेको पनि नदेखिने अवस्था सिर्जना भयो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब प्रदेश सरकारले व्यक्ति विशेषका योजना समावेश गर्दैन। स्थानीय तहबाट आएका योजनामा मात्र काम गर्छ।’ ‘व्यक्ति विशेषका योजना समावेश गर्दा धेरै टुक्रे योजना बने। ती योजना पूरा गर्नै नसकिने अवस्था देखियो। प्रदेश सरकारले लगानी गरेको पनि नदेखिने अवस्था सिर्जना भयो’ उहाँले भन्नुभयो ।
सडक पूर्वाधार निर्माणका विषयमा पनि प्रदेश सरकारले नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब ६ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडकमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने र साना सडक निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने नीति अघि सारिएको उहाँको भनाइ थियो । “प्रदेश सरकारले अब कुनै पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गर्दैन। त्यो काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले मापदण्डअनुसार ट्र्याक खोलेका सडकको स्तरोन्नतिका लागि मात्र प्रदेश सरकारले काम गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेशको काम छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको भन्दै त्यसको जवाफ सरकारले कामबाटै दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश काम छैन भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यसलाई कामले नै चिर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश काम छ कि छैन भन्ने कुरा नागरिकले हेरिरहेका बताउँदै थापाले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा धेरै काम भएका तर त्यसको प्रचार गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दै उहाँले जिल्लामै विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल निर्माण हुँदा नागरिकले उपचारका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने र समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबाट राहत पाएको बताउनुभयो। त्यस्तै सडक, खानेपानी, अन्य पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रका प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
त्यसै गरी, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा पठाइएका योजना समयमै अनुगमन हुन सके कार्यान्वयनमा गुणस्तर कायम हुने उहाँको भनाइ छ। योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिले पनि निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापा मगरले स्थानीय तहमा पठाइएका बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीले समग्र प्रगति प्रभावित हुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई प्राप्त बजेट र कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै विकास निर्माणका काममा समन्वय, अनुगमन र प्रभावकारी कार्यसम्पादन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश राजधानी हेटौंडामा देशको सातै प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय बारे बहस गरिएको छ ।
संघीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण बारे बहस गरिएको हो ।
बहसमा सबै प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था चुनौती तथा अफ्ठ्यारा बारे चर्चा गरिएको थियो ।
संघीय सरकारका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेरै भए पनि विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । चल्नै नसक्ने विश्वविद्यालयलाई राज्यले लगानी नै नगर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । “जति स्रोत साधनको लगानी हुन्छ,त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो “विद्यार्थीको माग र आवश्यकता पनि हेर्न पर्छ ।”
यसैगरी बागमतीका मुख्य मन्त्री किरण थापाले बजारको तत्कालीन माग र आवश्यकता मात्रै हैन,भविष्यको बाटो पनि सुनिश्चितता हुने शिक्षा चाहिने बताउनु भयो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको संङ्ख्या हैन गुणस्तर र विकाउ शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा आयोग सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित ऐनकै संशोधन गरेरै भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको केसीले बताउनुभयो ।
बहसमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले
संविधानले संघिय शासन प्रणालीको निर्माण गरि कार्यान्वयनमा गइसकेको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रवन्धको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीले यथोचित प्रतिफल प्रदान गर्न विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको उच्च शिक्षामा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले पनि विभिन्न कठिनाइहरू भोगिरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
जमिनको उपयोगमा जटिलता
विश्वविद्यालय स्थापना गरिए पनि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई प्राप्त जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा समेत जमिनको उपयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हालसम्म छैन।
जमिन सम्बन्धी सबै प्रकारका निर्णयहरू संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने वर्तमान अवस्था संघीयताको मर्म अनुसार हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट स्थापना र निर्माण गरिने विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योग, समाजसेवाका अन्य अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न जमिनको उपयोग गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको पौडेलले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेकका बुट्यान क्षेत्र, खोला उकास, सामुदायिक वन क्षेत्र, पर्ति जग्गा सरकारी कार्यका लागि उपयोग गर्न सक्ने सरल कानुन व्यवस्था र सजिलो प्रक्रिया हुनु पर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
जमिनकै अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको उहाँको गुनासो ।
संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अलमल
संविधानले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र बाँकी सबै उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था गरेको भए पनि वर्तमान संविधान जारी हुनु अगाडि र पछाडि पनि संघीय कानुनबमोजिम स्थापना भएका सबै विश्वविद्यालयहरू केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने कि प्रादेशिक भन्नेमा नै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“कुन कुन विश्वविद्यालय सङ्घ सरकार मातहत हुने र कुन कुन विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ” पौडेलले भन्नुभयो ।
प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयहरू पनि उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय मूलधारभित्र समेटेर सञ्चालन गरिने कानुनी तथा वित्तिय प्रणाली निर्माण आवश्यक भएको उहाँको सुझाव छ।
समन्वयको अभाव
उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत संघिय कानुन नबन्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकामा अलमलपन देखिन्छ ।
प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुगमन, सहयोग र समन्वयभित्र पर्न सकिरहेका छैनन । देशले दातृ निकायबाट अनुदान वा ऋणको रुपमा प्राप्त गर्ने सहयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले मात्र प्राप्त गर्ने वर्तमान अवस्थाले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी अन्तर्गत खुलेका प्रादेशिक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षकहरू एवम् अभिभावकहरूलाई विभेदमा पारेको अवस्था छ ।
यो विभेदीकरणको अन्त्य आवश्यक छ । सबै विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छाताभित्र समान रुपमा समेटिनु पर्दछ । संविधानभन्दा माथि कुनै कानुन र संस्था हुन हुँदैन । देशभित्र खुलेका सबै विश्वविद्यालयहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोग, समर्थन र संरक्षण पाउनु पर्दछ ।
भरखरै नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट प्रकाशित अनुसन्धान नवप्रवर्तन सम्बन्धि प्रस्ताव पेस गर्न आव्हान गरिएको सूचनामा पनि प्रदेश विश्वविद्यालयलाई बाहिर राखि विभेद गरिएको गुनासो छ ।
गुणस्तर प्रवर्द्धनमा समस्या
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकायको निर्माण हुन सकेको छैन । नतिजा मुखी पाठ्यक्रम (Output Oriented Curriculum) को निर्माण, प्रयोग र गुणस्तरको सुनिश्चितता सम्बन्धी व्यवस्था अब बन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुन जरुरी भएको पुर्व सांसद एवम् विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ ।
शिक्षामा संघीयता अभ्यास र मार्गदर्शन बारे प्रस्तुति गर्दै देवकोटाले स्थानीय आवश्यकता र विकास केन्द्रित बिषय राख्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा टिकाउने, अन्तर प्रदेश र संघसँगको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्नेमा बिज्ञ देवकोटाको राय छ ।
“न्यूनतम पाठ्यक्रम प्रारुप र अपेक्षित नतिजाको राष्ट्रिय प्रक्षेपण आवश्यक छ” देवकोटाले भन्नुभयो “कार्यक्रमगत न्यूनतम क्रेडिट कति हुनुपर्ने, क्रेडिट ट्रान्सफर र सञ्चितीको व्यवस्थाका आधारहरू के के हुनु पर्ने किटान हुन जरुरी छ ।”
कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, उपलब्धि तथा चुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । साथै, प्रदेशहरूबीच सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न छलफल गरिनेछ ।
सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर तथा चुनौती, संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुनेछ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुङ्गिनु पर्ने बताउनु भएको छ। ७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रम उहाँले यस्तो बताउनु भएकाे हाे ।
मुख्यमन्त्री थापामगरले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन सङ्घीय सरकारसँग आग्रह समेत गर्नु भएकाे छ । प्रहरी समायोजन ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन तथा प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यावहारिक कठिनाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। ‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता र सुरक्षा चुनौतीलाई नजिकबाट बुझ्ने प्रदेश सरकारलाई प्रहरी परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक रहेको छ ।’
‘सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य र संवादमार्फत प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गर्दछु’ मुख्यमन्त्री थापामगरले भन्नुभयो समायोजनपछि प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन व्यवस्थित हुनुका साथै प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास, जनशक्ति परिचालन र नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकारात्मक परिणाम आउने छ ।’
मुख्यमन्त्री थापामगरले प्राकृतिक विपद्का बेला नेपाल प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको साहसिक र मानवीय भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। बाढी, पहिरो, आगलागी र भूकम्पजस्ता विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकले सबैभन्दा पहिले राज्य र सुरक्षाकर्मीबाट सहयोगको अपेक्षा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हालै भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले कठिन परिस्थितिमा नेपाल प्रहरीले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो।
जोखिमपूर्ण भूगोल, अवरुद्ध सडक, प्रतिकूल मौसम र नदीको तीव्र बहावका बाबजुद प्रहरी कर्मचारीले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर नागरिकको जीवन रक्षाका लागि काम गरेको भन्दै प्रहरीको कर्तव्यनिष्ठा र सेवाभावको मुख्यमन्त्रीले प्रशंसा गर्नुभयो। विपद्का बेला कार्यक्षेत्रमा खटिने प्रहरी कर्मचारीका परिवारजनको योगदानप्रति पनि उहाँले सम्मान व्यक्त गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री थापामगरले प्रहरी संगठनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनविश्वास भएको बताउँदै प्रहरी सेवा निष्पक्ष, पारदर्शी, संवेदनशील र नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानून सबैका लागि समान रहेको अनुभूति प्रत्येक नागरिकले गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पहुँच, प्रभाव र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर कानुनअनुसार काम गर्ने संस्कारले मात्रै प्रहरीप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउन सक्ने बताउनुभयो। अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, लागुऔषध नियन्त्रण, साइबर अपराधको अनुसन्धान र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा नेपाल प्रहरीले निर्वाह गर्दै आएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो।
बागमती प्रदेशमा तीव्र सहरीकरण, बढ्दो सवारी चाप, सडक दुर्घटना, लागुऔषध दुरुपयोग, साइबर अपराध तथा घरेलु हिंसालगायतका चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले यस्ता समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको प्राङ्गणमा आयोजित कार्यक्रममा अमर प्रहरीका परिवारजनलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष तथा कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार प्रताप विष्टलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा राम्रो काम गर्ने प्रहरी उच्च अधिकृतहरु लगायतकालाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक रेग्मीको अध्यक्षतामा भएकाे कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललित बहादुर घलान लगायतकाको आतिथ्यता रहेको थियो ।