मकवानपुर/आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि बजेट पेश भएपछी पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आइतबार बसेको छ । प्रदेश सभामा विनियोजित बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ ।
बजेटमा चित्त नबुझेपछी विषेशतः विपक्षिदलको विरोधमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आइतबार बसेको बैठकमा बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलगायतले बजेट विभेदकारी भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विपक्षिदलहबाट आएको विरोधको विषयमा संसदमा जवाफ दिएका थिए । प्रदेश सभामा असार १८ गतेको बैठकको विशेष समयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा कुनै शंका र चिन्ता प्रकट गर्नुपर्ने औचित्य नै नभएको बताए ।
विशेषः प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण नै नगरी विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको भन्दै बागमती प्रदेशसभामा चर्को विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभामा जवाफ दिएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले बस खरिद गर्नुभन्दा ३ महिनाअघि नै चार्जिङ स्टेशन बनाइसक्ने र बसको रुटसमेत तय गरिसकिने जवाफ दिएका हुन् ।
“हामीले खरिद गर्न लागेको ३० मध्ये २० वटा बस काठमाडौंमा चलाउनेछौं, बाँकी १० वटा बसहरु मात्रै हामीले उपत्यका बाहिर चलाउँछौं, त्यसको लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण स्थल पहिचान भइसकेको छ” मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।
बिद्युतीय बस खरिद गर्नको लागि टेन्डर गरिसकिएको सन्दर्भलाई जोडेर मुख्यमन्त्री पौडेलले “कम्पनीको बसको लागि टेन्डर पर्छ अहिले थाहा भइसकेको छैन, कुन कम्पनीको विद्युतीय बस आउने र त्यसको चार्जर कस्तो हुने भन्ने थाहा भएपछि हामी बस आइपुग्नुभन्दा ३ महिनाअघि नै चार्जिङ स्टेशन बनाउँछौं ।”
मुख्यमन्त्री पौडेलले चितवनको भतपुर बसपार्क, मकवानपुरको हेटौंडा बसपार्क, काठमाडौं बसपार्क र धुलिखेलमा बसपार्कमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने निश्चित गरिसकिएको बताए । “चार्जिङ स्टेशन पनि दुइ प्रकारको हुने छ, एउटा ढिलो चार्ज हुने र एउटा छिटो जार्च हुनेवाला, ढिलो चार्ज हुनेवाला काठमाडौंमा राख्छौं, जो रातभर बस चार्ज गर्न पाइयोस् । छिटो चार्ज हुनेवाला चार्जिङ स्टेशन अन्य ठाउँमा राख्छौं” पौडेलले भने । विद्यतुीय बस सञ्चालनसँगै हेटौंडा– काठमाडौंको बीचमा २ ठाउँमा ठूलो स्टेशन बनाउने र रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालन गरिने पौडेलले योजना सुनाए । रिफ्रेस सेन्टरको लागि सरकारले जग्गा मात्रै उपलब्ध गराउने र उक्त ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकार आफैंले बस खरिद गरेर व्यापार गर्नतिर लागेको आरोप लगाउँदै यो गलत अवधारण भएको बताए ।
प्रदेशसभामा बोल्दै बानियाँले काँग्रेसले यसअघि नै आफ्नो स्पष्ट धारणा राखिसकेको बताउँदै सरकार आफैंले मिडिया हाउस खोल्ने निर्णय पनि गलत भएको दोहो¥याए । विद्युतीय बस खरिद, मिडिया हाउस सञ्चालनलगायतको विषय उठाउँदै अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न विपक्षी दलहरुसँग भएको वार्ताका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले गरेको प्रतिवद्धताअनुरुप स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै नेता बानियाँले असन्तुष्टीसमेत जनाए । “हामीसँग जे कुरामा सहमति भएको थियो, संसदमा त्यसरी जवाफ आएन, मुख्यमन्त्री ज्यूले घुमाउरो अभिव्यक्ति दिनुभयो हामी कसरी सन्तुष्टी हुने” नेता बानियाँले भने ।
प्रदेश सरकारले दीनदुखीहरुको हितको लागि बजेट नल्याएको भन्दै गरिब विपन्न नागरिकको लागि कुनै चासै नदिएको बताए । सरकारले ल्याएको बजेट भौगोलिक, विविधता, विकटतालाई सम्बोधन नगरीएको भन्दै सरकार अफ्ठ्यारोमा परेको नागरिकको पक्षमा नभएको उनले दाबि गरे ।
“बजेट विभेदकारी छ” नेता बानियाँले भने “कम्युनिष्टले गरिबको नाममा राजनीति र धनीको नाममा काम गरेको छ,काँग्रेस यो बजेटको विरोध गर्दछ ।”
इलेक्ट्रिक बस चाहिने तर त्यसअघि नेपालमा प्रसस्त विजुली उत्पादन गरेरे सरकारले निजी क्षेत्रलाई निजी सवारी साधन किन्नलाई ठूला ठूुला कम्पनीहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराई जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने धारण काँग्रेसले राख्दै आएको छ नेता बानियाँले भने–“त्यसैले अहिले सरकारले इलेक्ट्रिक बस किनेर व्यापार गर्न नलागोस्, सरकार आफैं मिडिया हाउस खोलेर आफूले नै भनेका राम्रा नराम्रा कुराको बारेमा आफैंले नै गाथा गाउन नखोजोस् ।”
प्रदेश सभामा नेता ममकट्टेलले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेकपा एमालेका नेता माओवादी पार्टी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन कार्यालय धाएको भन्दै त्यसको भत्सना गरेका थिए ।
द्वन्द्वपीडितको बजेट काटेको प्रति संसदमा प्रश्न
प्रदेश सभामा पेश गरिएको बजेट परिणाममुखी नभएको दाबि गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रतिनिधिहरुले यसको विरोध गरेका छन् । बजेट संघीयतामुखी नभई नियन्त्रित बजेट भएको सांसदहरुले आरोप लगाए ।
बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले भने “यो बजेटले समाज, क्षेत्र भुगोल पटक्कै चिनेको छैन ।”भूगोल विशेष र आवश्यकताको आधारमा बजेट बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीमुखी र गुटमुखी बजेट आएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमाथि बोल्दै जम्कट्टेलले बजेटले दलित, गरिब अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा बजेटले कुनै पनि सम्बोधन नगरिएको उनले आरोप लगाए । यसअघिका वर्षहरुमा निरन्तर रुपमा राखिको द्वन्द्वपीडितका कार्यक्रमहरु कटौती गरिएको भन्दै जम्कट्टेलले आपत्ति जनाए ।
‘द्वन्द्वपीडितका क्षेत्रका कार्यक्रमहरु किन राखिएनन् । द्वन्द्वपीडित भनेका माओवादी मात्रै हैनन, समाजका अन्य वर्गका पनि छन्, किन काट्नु भयो त्यो बजेट” जमकट्टेलले भने । “द्वन्द्वपीडितको कार्यक्रम राखेर मन्त्रालयले खोजीखोजी सरकारले सुविधा दिनुपर्छ” जम्कट्टेलले भने । बागमती प्रदेश भित्र ७ हजारको हाराहारीमा द्वन्द्वपीडित छन् । घाइते अपाङ्गहरुको लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको जमकट्टेलले बताए। यसैगरी अस्थायी र ज्यालादारीका कामदारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने आफूहरुको आवाजलाई सरकारले नसुनेको उनको गुनासो छ ।
मकवाननपुर/ बागमती प्रदेश सभाकाे आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा वर्तमान समयमा जारी प्राकृतिक विपत्ति तथा कोरोना महामारीको सवालमा जानकारी गराइएको छ ।
कोरोना महामारी विरुद्ध तीनै तहको सरकारले समन्वयमा नियन्त्रण रोकथाम र उपचारको लागि आवश्यक पहल कदमी लिएको मुख्यमन्त्री डाेरमणि पौडेलले बताएका हुन्। यस प्रदेशमा २६ असारसम्म २० लाख ७० हजार ५ सय ८५ पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ३ लाख ५१ हजार ३ सय ६ जना अर्थात् २२ प्रतिशतमा संक्रमण भेटिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदलाई जानकारी गराए । जसमध्ये ८ हजार ४२ जना हाल उपचाररत रहेका र ३ हजार ९ सय ८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
२६ असारसम्म १ लाख ७० हजार १ सय ८२ जना लक्ष्यित समूह (६०–६४ उमेर समूह) र पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लगाउन बाँकी रहेका १ ला ६५ हजार २ सय ४३ जनाले भेरोसेलको खोप लगाएको छन् ।
यस्तै थप ४ लाख १६ हजार २ सय ८५ जनाले भेरोसेलको पहिलो डोल १ लाख ७१ हजार २ सय ७ जनाले दोस्रो डोज लगाइसकेको बताइएको छ । प्रदेशमा कुल ३ लाख ९६ हजार ४ सय ३९ जनालो कोभिडसिल्ड पहलिो , १ लाख २६ हजार १ सय ३३ जनाले कोभिडसिल्डको दोस्रो डोज लगाइरहेको जानकारी पौडेलले संसदलाई जानकारी गराएका थिए ।
यसैगरी वर्षाको कारण प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोक रसुवा र चितवनमा बाढी पहिरोको कारण भएको क्षतिमा राहत प्रदान गर्न सम्बन्धित जिल्लाका विपद व्यवस्थापन समितिको सिफरिसमा प्रदेश सरकारले उद्वार र राहतको कार्यक्रम ल्याएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । हरेक वर्षायामा हुने प्रकृतिक विपत्ति न्यूनिकरण मानवीय र भौतिक क्षति रोक्न दीर्घकालिन सोच र योजनाको खाँचो भएकोले लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको शनिबार दिउँसाे बस्ने गरी ताेकिएकाे बैठक विशेष कारण जनाउँदै स्थगित गरिएकाे छ । आज शनिबार अपराह्न ३ बजेका लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएकाे छ । भोलि असार २७ गते बिहान ११ः३० बजे पुनः बैठक आह्वान गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा शुक्रबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी शनिबारकाे लागि बैठक संचालन गर्ने सहमति भएको भएपनि प्रतिपक्षी दलहरुसंग सरकारको सहमति नभएको कारण बैठक सार्नु परेको बताइएकाे छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजित बजेटमाथि छलफलकाे क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा दलका नेताहरुले समष्टिगत रुपमा विभिन्न योजना तथा बजेटको बाँडफाँडमा पक्षपात गरिएको भन्दै असार २१ गते देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
यसैगरी विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको गौरबको योजनामा रहेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नहुने,विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नहुने तथा प्रदेश सरकार आफैले सञ्चारगृह स्थापना गर्न नहुने सहितका माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायतले बैठक अबरुद्ध गरेका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आज शानिबार ३ बजे बस्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आजको लागि प्रदेश सभा बस्ने निर्णय गरेको हो ।
भर्चुअल प्रविधिको माध्ययमबाट बसेको बैठकले शनिवार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभाको बैठक संचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक बुद्धिमान माझी, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामालगायत अन्य दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
विपक्षी दलहरुले परामर्श समिमितको बैठकमा भोली आइतबारको लागि मात्रै प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको भएपनि आज शनिबार नै बैठक राख्ने निर्णय गरिएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापनको बजेट जिल्ला प्रशासनलाई पठाउनु संघीयता विपरित भएकोले सिधै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने, ससर्ततर्फको अनुदान रकममा विभेद बन्द गरिनुपर्ने, विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया, सुरुङमार्ग निर्माण र सरकार मातहतको संचार गृह संचालनको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै १९ जेठदेखि सदन अवरुद्ध गराउँदै आएका थिए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा अवरोध गर्नु निरर्थक भएको भन्दै सरकारले जस्तोसुकै विरोधको बाबजुत पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न दाबि गरेका छन् ।
वातावरणीय स्वास्थ्यलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने राम्रो कामको विपक्षि दलले ब्यर्थको विरोध गरेको मन्त्री फुयाँलले बताए । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री फूयाँलले भने “पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई विस्थापित गरी वातावरण मैत्री नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सवारी सञ्चालन गर्ने काममा अवरोध गरिए भावी पुस्ताप्रति अन्याय हुने छ ।”
प्रदेश सरकारले हरित प्रदेशको अवधारणाअनुरुप वातावरणमैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गरेर स्वच्छता अभियानको उद्घोष गर्न लागेकोले यसमा साथ दिन उनले आग्रह गरे । मन्त्री फुयालले विद्युतीय बस खरिद, पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका हरेक क्रियाकलापहरु पारदर्शी हिसाबले हुने भन्दै अन्य कुनै बहाना वा कारण देखाएर रोक्नु नहुने धारणा बताए ।
प्रदेश सरकारले सरकारी जग्गामा स्थानीय तह तथा विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरेको बताउँदै मन्त्री फूयाँलले भने “यसमा कसैले बाधा व्यवधान गर्नुहुदैन,यदी कसैले त्यस्तो गरे त्यहाँका स्थानीय विकास पे्रमी नागरिकहरुले त्यस्ता क्रियाकलापको विरोध गर्नेछन् ।”
प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको चार्जिङ्ग स्टेसनलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले कुनैपनि अवस्थामा स्टेसन बन्न नदिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रति लक्षित गर्दै मन्त्री फुयालले सरकारको उद्देश्य र योजनामा पूर्वमन्त्रीलाई सहमत गराएर पहिला धादिङमै स्टेसन बनाइने बताए ।
प्रदेश सरकारले हेटौंडा, भरतपुर, नुवाकोट, बालाजु नयाँ बसपार्क, धुलिखेल तथा काठमाडौंका दुईवटा यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतका स्थानमा चार्जिङ मेसिन राखि सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बस सुलभ भाडा दरमा प्रदेशवासीको लागि सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
विपक्षको विरोध जारी
बागमती प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बस खरिदका लागि टेण्डर प्रकृया अघि बढाएको बिरोधमा प्रतिपक्ष दलहरुले लगातार प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध पादै आएको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी रहँदा सरकारमा सहभागि हुँदादेखि नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको बिद्युतीय बस सञ्चालनको योजनामाथि अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले विमति जनाउँदै आएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट भाषणमा २०८५ सम्म प्रदेशलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो ।
अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत त्यतिबेला विरोध गरेको थिए । जब बस खरिद प्रकृयाका लागि सरकारले टेण्डर प्रकृया अघि बढायो तब भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी र नेपाली कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशन सहित बस खरीदका लागि टेण्डर आब्हान गरेपछि माओवादी केन्द्र विरोधमा छ । केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको साथ छ ।
मन्त्रालयले बिद्युतीय बस खरीदको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी गर्न प्रदेश सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल धादिङमा कुनै हालतमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन नदिने पक्षमा रहेको बताए । उनले गजुरीमा आफ्नै बोलवाला चल्ने भन्दै धादिङभरी नै स्टेशन बन्न नदिने दाबि गर्दै आएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा बिद्युतीय बस सञ्चालन भए अहिले भईरहेको पेट्रोलिय पदार्थको खपत र डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने भारतीय सवारी साधनको व्यापारमा गिरावट आउने भन्दै भारतीय कम्पनी प्रदेश सांसदहरु मार्फत बिद्युतीय बस खरीद प्रकृया रोक्न लबिङ गरिरहेका छन् । भारतीय सवारी साधन आयातमा लगानी रहेका कांग्रेस सांसद इन्द्र बानियाँ बिद्युतीय सवारी भित्रिा नदिने रणनीतिमा छन् । बानियाँ र जम्मकट्टेललाई उपयोग गर्दै भारतीय कम्पनी बागमती प्रदेश सरकारको महत्वकाक्षी योजना विफल बनाउन लागि परेको बुझिएको छ ।
नेपालमा हाईड्रो पावरमा लगानी बढिरहेको छ । यहाँ बिद्युत उत्पादन बढिरहेका बेला वातावरण मैत्री बिद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्राथमिकताका साथ लागेको छ । प्रदेश सरकारले बिद्युतीय बसलाई सेवामुखी ढंगबाट सञ्चालन गर्न लागेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताए । तत्काल ३० वटा बिद्युतीय बस सञ्चालनका लागि धुलेखेल–काठमाडौँ–धादिङ र हेटौँडामा रहेका सरकारकै मातहतमा सञ्चालित बस पार्कमा चार्जिङ स्टेशन ब्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।