मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा भएको आपसी खिचातानी केन्द्रीय नेतृत्वको दबाबमा मिलाइएको छ ।
प्रदेश तहमा दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै भागबण्डा मिलाउन नसकिएपछि विहीबार दिउँसो नेतृत्वलाई केन्द्रीय नेतृत्वले काठमाण्डौ बोलाएको थियो । काठमाण्डौमा राती अबेरसम्म चलेको छलफलपछि भागबण्डा मिलाइएको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यो विषय मिलाइएको हो । भागबण्डा विवाद नमिल्दा माओवादी नेतृत्वको बागमती सरकार निरन्तर दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनाललाई राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विवाद मिलाएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सरकारका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको बालुवाटार बैठकमा प्रचण्डले लामा र खनाललाई मिलेर जान सुझाएका थिए ।
गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको निर्देशनअनुसार भागबन्डा विवाद मिलेको नेता खनालले जानकारी दिएका छन् । खनाका अनुसार यससंगै झण्डै २ महिनादेखि मन्त्रालयको विषयमा भएको विवाद टुङ्गीएको छ ।
उनका अनुसार एकीकृत समाजवादीले २ र काँग्रेसले ३ वटा मन्त्रालय पाउने पक्का भएको छ । यस अघि मंगलबार पनि मोटामोटी यही सवालमा सहमति मिलेपछि आपसी विद्रोह कायम रहेको भन्दै अन्तिम प्रयासको लागि काठमाण्डौ बोलाइएको थियो । नेतृत्वले अबको ३ दिनभित्र सरकार विस्तार गर्नेगरी निर्देशन दिएको छ । “आइतबारसम्म सरकार विस्तार गर्नुपर्ने छ” खनालले भने “अब चाँही विवाद सकियो ।” सत्तासिन दलहरुको मन्त्रालय भागबण्डाको विवादले प्रदेश सरकार आफ्नो गतिमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले ६ वटा र एकीकृत समाजवादीले दुईवटा मन्त्रालय नलिई नछोड्ने अडानका कारण विगत ५४ दिनदेखि सरकार पूर्ण हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले मंगलबार कांग्रेसलाई पाँचवटा र एकीकृत समाजवादीलाई दुईवटा मन्त्रालय भागमा पर्ने गरी भागबन्डा लगाइदिएपछि विवाद आपसी तिक्तता अझै बढेको थियो । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले लगाएको भागबण्डाले चित्त नबुझेपछि एकीकृत समाजवादीले सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो ।
प्रदेश सरकारमा खटपट हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएका हुन् ।
बागमती प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादीको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकिपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ साँसद छन् ।
- गाेपिनी दाहाल
मकवानपुर । सूचनाको हक प्रदान गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायणी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सूचना प्राप्त गर्नु आम नागरिकको अधिकार रहेको र यसको कायान्वयन पक्ष केही फितलो भएको आफूले आभाष गरेको बताए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रवर्द्धन बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सूचनाको लागि तोकिएको सम्पर्क व्यक्तिले कार्यालय समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि सूचना दिन तयार हुनुपर्ने बताए । “सूचना पाउनु सबैको हक हो, तर सूचनाको दुरुपयोग भर्न भने कसैले पाउँदैन” उनले भने ।
सूचना नदिएको खण्डमा सूचना अधिकारी विरुद्ध उजुरी दिनसम्म मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ धारा २७ मा सूचनाको हक, ऐन २०६५ र नियमावली २०६५ जारी भएसँगै प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सूचनासम्बन्धी ऐन,२०७६ जारी गरेको र नियमावली निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठ बताए ।
प्रदेश सरकारले सूचना अधिकारीलाई संस्थागत रुपमा मोवाईल नम्बर दिने तयारी समेत रहेको उनले बताए ।
अन्तरक्रियामा प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे समितिका सदस्य कृष्ण थापा सारुमगरले प्रस्तुती दिएका थिए । उनले सूचना माग गरेको १५ दिनमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था, सार्वजानिक महत्वका सुचनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
अन्तरक्रियामा जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले सूचनाको हकको विषयमा रहेका कानुनी व्यवस्था, उजुरी, दस्तुर जस्ता विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयका ठाकुरराम भण्डारी, उच्च अदालत बार एशोसिएसनका सुभाषचन्द्र अधिकारी, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले सूचनाको हक र त्यससँग जोडिएका विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक वैशाख ३१ आइतबार बसेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बागमती प्रदेश सभाको अधिबेशन जेठ ९ गते १ बजेको लागि आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै आजको बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी बिधेयक मस्यौदा तयारीको सिद्धान्त स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले दोलखाको जिरी नगरपालिका ५ मा प्रदेश गौरबको आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिने मानव निर्मित पर्यटकीय ताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती (७७५ रोपनी) सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
मकवानपुर । आर्थिक मन्दी बढीरहेको बेलामा यसै अनुसार अघि बढ्ने भन्दै बागमती प्रदेशको बजेटको आकार घटाउन सुझाव दिएका छन् ।
आज बसेको सर्वदीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । आथिक वर्ष २०८०।०८१ को लागि बजेटको आकार कस्तो रहने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा घटाउन राय संकलन भएको प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री मन्त्री बहादुरसिं लामाले बताए। बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ७० करोड ९३ लाखको बजेट ल्याएको थियो।
बागमती प्रदेश सभाहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेटको विषयमा छलफल गरेको थियो । सर्वदलीय बैठकले प्रदेशमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको बिषयमा छलफल गरेको प्रदेशका अर्थमन्त्री लामाले बताए। बजेट कुन क्षेत्रमा कसरी प्राथमिकता दिंदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्री लामाले बताए।
“प्रदेश सरकारलाई कसरी प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो, राम्रै सुझाव आएको छ” उनले भने, ।
‘बजेटमा के विषयलाई फोकस गर्ने, कस्तो प्रकारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, दिगो विकास लक्ष्यका अवधारणालाई ख्याल गरेर कसरी बजेट बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको उनले बताए ।
शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउने, कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने गरी बजेट ल्याउने बारे छलफल भएको उनले बताए ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले पत्रकारको अधिकार र सञ्चार माध्यमको हितका पक्षमा उभिने आश्वासन दिएका छन् ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा बिश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकारको अधिकार र सञ्चार माध्यमको हितका पक्षमा उभिदै पत्रकारिताको गुणस्तरिय विकासमा बागमती प्रदेशले आफनो तर्फबाट योगदान गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका हुन् । उनले भने– “गुणस्तरिय पत्रकारिताको विकासमा तपाईहरुले पनि आ आफनो ठाउँबाट योगदान गर्नु हुने अपेक्षा राख्दै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आवाज विहिनहरुको आवाज उठाइरहने प्रेरणा तपाईहरुलाई पनि मिलिरहोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”
‘भविश्यको अधिकार सुनिश्चितताः मानव अधिकारको संवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्ने नाराका साथ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर संसारभरका नागरिकले बुधबार प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन १९९३ मा घोषणा गरेपछि हरेक बर्ष मे ३ लाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रुपमा मनाइदै आइएको छ । यस अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका सञ्चारकर्मी तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे ।
यस अवसरमा नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उद्देश्य अनुरुप प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्राण रहेको उनले बताए । “१०४ बर्षे राणा शासन, तीस बर्षीय निरंकुश पञ्चायत, राजाको प्रत्यक्ष शासन भोगेका तपाई हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व राम्रैसँग बुझेका छौं” उनले भने ।
उनले “स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अरुको आत्मसम्मानलाई ख्याल गर्दै स्वतन्त्रता अराजकता होइन भन्ने मान्यतामा हामी विश्वस्त छौ ।” बागमती प्रदेश सरकार पत्रकारितालाई स्वनियमनमा लैजान प्रोत्साहित गर्न चाहेको तर नियन्त्रण गर्ने द्येय नभएको उनले बताए ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बागमती प्रदेशले बनाएको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेशमा सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना भई सञ्चार माध्यम र पत्रकारको हित प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको दाबि उनले गरे ।