- गाेपिनी दाहाल
मकवानपुर । सूचनाको हक प्रदान गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायणी श्रेष्ठले बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सूचना प्राप्त गर्नु आम नागरिकको अधिकार रहेको र यसको कायान्वयन पक्ष केही फितलो भएको आफूले आभाष गरेको बताए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रवर्द्धन बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सूचनाको लागि तोकिएको सम्पर्क व्यक्तिले कार्यालय समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि सूचना दिन तयार हुनुपर्ने बताए । “सूचना पाउनु सबैको हक हो, तर सूचनाको दुरुपयोग भर्न भने कसैले पाउँदैन” उनले भने ।
सूचना नदिएको खण्डमा सूचना अधिकारी विरुद्ध उजुरी दिनसम्म मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ धारा २७ मा सूचनाको हक, ऐन २०६५ र नियमावली २०६५ जारी भएसँगै प्रदेश सरकारले भने प्रदेश सूचनासम्बन्धी ऐन,२०७६ जारी गरेको र नियमावली निर्माणको तयारीमा रहेको मन्त्री श्रेष्ठ बताए ।
प्रदेश सरकारले सूचना अधिकारीलाई संस्थागत रुपमा मोवाईल नम्बर दिने तयारी समेत रहेको उनले बताए ।
अन्तरक्रियामा प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे समितिका सदस्य कृष्ण थापा सारुमगरले प्रस्तुती दिएका थिए । उनले सूचना माग गरेको १५ दिनमा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था, सार्वजानिक महत्वका सुचनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
अन्तरक्रियामा जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेतले सूचनाको हकको विषयमा रहेका कानुनी व्यवस्था, उजुरी, दस्तुर जस्ता विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयका ठाकुरराम भण्डारी, उच्च अदालत बार एशोसिएसनका सुभाषचन्द्र अधिकारी, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले सूचनाको हक र त्यससँग जोडिएका विषयवस्तुमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

