मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि, पर्यटन, उद्योग जस्ता सवालमा समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना नीति तथा कार्यक्रममा झल्किएको छ ।
बागमती प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा विशिष्टीकृत सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने प्रदेश सरकारको निश्चित लक्ष्य राखेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य उपचारको अभावमा कोही पनि प्रदेशवासीले दुःख पाउन नपरोस् भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरिएको जनाइएको छ । आगामी वर्षदेखि प्रदेशमा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, दूर–चिकित्सा (टेलिमेडिसिन) र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नागरिकले घरमै बसेर स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्ने र अस्पतालमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झट कम गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै एकीकृत मेडिकल रेकर्ड र अनलाइन सेवा प्रणालीमा जोड्ने नीति लिइने भएको छ ।
यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन प्रदेश सरकारले निःशुल्क हवाइ उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति लिएको छ । मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गरी बाल र मातृ मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिइएको हो । प्रादेशिक अस्पतालहरूमा जटिल रोगहरु क्यान्सर, मुटु रोग, मानसिक स्वास्थ्य र डायलासिस सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिने नीति लिइएको छ ।
यसैगरी जलनको उपचार, कृत्रिम गर्भाधान र विशेषज्ञ आँखा सेवाको विकास र विस्तारलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । एलोपेथिक र आयुर्वेद चिकित्सालाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ योजना समेत ल्याइने सरकारको घोषणा रहेको छ ।
आधुनिक जीवनशैलीका कारण बढ्दो डर, चिन्ता, डिप्रेसन र तनाव जस्ता मानसिक समस्या सम्बोधन गर्न प्रादेशिक राजधानी हेटौँडामा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा एक आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरण गरी विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने, बागमती विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
प्रदे सरकारले एक घर, एक धाराः सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच विस्तार गरी पानीजन्य रोगहरू न्यूनीकरण गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध द्रुत उद्धार र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्ने, सरकारी सेवा र भौतिक पूर्वाधारहरूलाई अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
सडकमा आश्रित असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार र पुनः स्थापनालाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी भवनहरूको बीमा गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएकोछ । भवन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अद्यावधिक गरी भवनहरूको मर्मत सम्भार व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने, प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातमुखी बनाइने, बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने नीति लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिए अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा जिल्लागत सम्भावनाका आधारमा खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको विकास गरिनेछ । कृषि प्रसार सेवा, माटो परीक्षण तथा जलवायु मैत्री कृषि प्रविधिलाई विस्तार गरिनेछ । खाद्य स्वच्छता सुनिश्चितताको लागि मुख्य मुख्य शहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण गर्ने प्रविधियुक्त प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सरकारी फार्म केन्द्रहरूलाई अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रसारको हबका रुपमा विकास गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी नविनतम् परिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विज्ञानको क्षेत्रमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई बागमती प्रदेशको समस्यामा आधारित अनुसन्धानमा संलग्न गराई शोधकार्यमा सहयोग प्रदान गरिनेछ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा गाँजा खेतीको व्यावसायिक र कानुनी प्रबन्धलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोगका लागि सुरक्षित र व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा हरेक वडाको विशिष्टताका आधारमा उत्पादन बढाउन ‘एक वडा – एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामूहिक खेती र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।
युवाहरूलाई कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लाग्न चाहने उद्यमीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र ब्याज अनुदानको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यको अन्तर (मिडलम्यानको प्रभाव) घटाउन स्थानीय तहमा कृषि बजार केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ भने हेटौँडामा निर्माण भएको प्रदेश कृषि थोक बजारलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।
माटोको रक्षाका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनामा निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने, मुख्य सहर र फार्महरूमा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरी खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गरिनेछ । ‘खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन र उत्पादनका लागि सिँचाइ’ भन्ने नाराका साथ परम्परागत कुलो, पोखरी र लिफ्ट सिँचाइलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने ऊर्जामा सहुलियत र सोलार पम्प पाइलट प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।
पशुहरूमा लाग्ने खोरेत जस्ता महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अभियान र आकस्मिक टोली परिचालन गरिनेछ । बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट कृषि उपज जोगाउन वासस्थान व्यवस्थापन गर्ने र प्रभावित किसान परिवारलाई राहत तथा बीमाको व्यवस्था गर्ने, सरकारले सरकारी कृषि फार्महरूलाई अनुसन्धान र प्रविधि प्रसारको हबको रूपमा विकास गर्ने र कृषि विधाका विद्यार्थीहरूलाई शोधकार्यमा संलग्न गराई कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा परिचालन गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’को लक्ष्यसहित सेवा प्रवाहलाई छरितो, डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हेलो सीएम डेस्क स्थापना, अनलाइन प्रोजेक्ट मोनिटरिङ सिस्टम सञ्चालन, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता तथा मन्त्रालय पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक क्षेत्रतर्फ उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण, युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ तथा औद्योगिक ग्राम विकास गर्ने नीति लिइएको छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्यसहित ‘एक वडा–एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन, कृषि थोक बजार स्थापना, प्रांगारिक मल कारखाना निर्माण तथा व्यावसायिक गाँजा खेती व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन, अटोमेटिक ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक निर्माण तथा सबै जिल्लाबाट यातायात सेवा विस्तार गरिने नीति अघि सारिएको छ । हेटौंडालाई साइकल लेनसहितको पैदलमैत्री सहरका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा आज बैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले भाषा दिवसको अवसरमा २४ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।
बागमती प्रदेश राजपत्रको खण्ड ९ संख्या ९ प्रदेश राजपत्र भाग ३ अनुसार २०८२ चैत २३ गते प्रकाशित सूचना बमोजिम बैशाख २४ गते आज बिहीबार प्रदेश सरकारको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो ।
आज प्रदेशभर सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा विद्यालय बन्द छन् । बागमती सरकारले २०८० बैशाख २४ गते प्रदेश सरकारी काम काजको भाषासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्दै भाषा दिवस मनाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजी भाषा नेपालीसहित तामाङ र नेवारी भाषालाई कानुनी रुपमै मान्यता दिएको छ । बागमती प्रदेशले सरकारी कामकाजी भाषा तीन वटा बनाएको छ ।
यो प्रदेशमा सबै भन्दाबढी तामाङ समुदायको बसोबास छ । बागमती प्रदेशमा कूल जनसंख्याको २० दशमलव ५४ प्रतिशत तामाङ बस्छन् । यस प्रदेशमा १८ दशमलब ३२ प्रतिशत ब्राहृमण समुदाय बस्छन् । प्रदेशमा क्षेत्री समुदाय १७ दशमलव १३ प्रतिशत र नेवार समुदाय १७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेका छन् । मगर, विश्वकर्मा र गुरुङको जनसंख्याको प्रदेशको कूल जनसंख्याको क्रमशः ४ दशमलव ८७, २ दशमलव ५ र २ दशमलव २२ रहेको छ ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ अब प्रदेशमा ८ वटा मात्रै मन्त्रालयहरु रहने छन् । मंगलबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाल कायम रहेको १४ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । यो सँगै जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुकाे समेत सङ्ख्या घटाइएको छ ।
सत्तारुढ दल एमालेसमेतको सहमतिमा ९ साउनबाट लागु हुनेगरी ६ वटा मन्त्रालय घटाएको हो । लामो समयदेखि कांग्रेस-एमालेबीच मन्त्रालय घटाउने विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको थियो । मन्त्रालय घटाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइए पनि एमालेले ९ वटा कायम गर्नुपर्ने अडान लिएपछि करिब २ घण्टा ३५ मिनेट ढिलो गरी सुरु भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गर्ने अडान लिएपछि एमालेका मन्त्रीहरू बाध्य भएका थिए । स्रोतका अनुसार बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको सभामुख पद एमालेलाई दिने, मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता र मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति बने पनि अन्तिम समयमा एमालेले मन्त्रालयको संख्यालाई लिएर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको थियो ।
अब बागमती प्रदेशमा बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्सहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्क्षी वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मात्र हुनेछ ।
मकवानपुर । बागमतीको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेकाे छ । मुख्यमन्त्री बानियाँको काठमाडौं र हेटौंडास्थित निर्माण सम्बन्धी कार्यालयमा सोमबार विभागले छापा मारेको हो ।
अवैध सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा विभागले उनीमाथि सोमबारबाट अनुसन्धान सुरु गरेको हो । कांग्रेसका नेता एवं बागमती प्रदेशका सभापति समेत रहेका बानियाँको काठमाडौंको नक्साल र सुन्धारा तथा हेटौंडा–५, पिप्लेस्थित घर–कार्यालयमा एकैपटक विभागले छापा मारेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । बानियाँको हेटौंडा–५ स्थित पिपलेको घरमा विभागका चारजना कर्मचारी र तीनजना प्रहरी पुगेको स्रोतको भनाइ छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आइतबार नै आग्रह गरेको थियो । प्रहरीले सादा पोशाकमा समेत आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेको थियो ।
उनी ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायी हुन् । उनको बानियाँ निर्माण सेवा कम्पनी रहेको छ । हेटौंडास्थित निवासमा विभागको टोलीले करिब दुई घण्टा बिताएको स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार मध्यान्ह करिब १२ बजे पुगेको टोली करिब २ बजेसम्म रहेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनको छोरा सेयरको ठूलो कारोबारी समेत हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा विभागको टोलीले बानियाँको घर तथा उनकै स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी कार्यालयमा छापा मारेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।
विभागले छापा मारेपछि मिडियामा कुनै प्रतिक्रिया नदिएका बानियाँले दिउँसो भने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी उजुरीका आधारमा विभागले अनुसन्धान गरेको हो । विभागको टोलीले मुख्यमन्त्री बानियाँको घर तथा निर्माण कम्पनीको कार्यालयबाट केही कागजात अनुसन्धानका लागि लगेको छ, तर के कस्ता कागजातको लगिएको भन्ने विवरण खुलाइएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीले जनाए आपत्ति
यसैबीच आफ्नो निजी घर र कार्यालयमा छापा मारिएको प्रति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । आफू मुख्यमन्त्री भएदेखि नै सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जिकिर गर्दै बानियाँले सोही अनुसार आफूले बागमती प्रदेश सरकारको सार्वजनिक कार्य सञ्चालनमा खर्च कटौतीका साथै आर्थिक मितव्ययिताका लागि निरन्तर काम गर्दै आएको जनाएका छन् ।
“तीन तहको सरकार समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यका आधारमा चलेको हुन्छ” मुख्यमन्त्री बानियाँले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “संघीय सरकारले गर्ने सकारात्मक कार्यमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ताको रूपमा मुख्यमन्त्रीको सधैँ साथ रहन्छ ।” राज्यको जुनसुकै तहले सुशासनको पक्षमा गर्ने हरेक कार्यमा आफू सहयोग गर्न तत्पर रहेको पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिक र व्यावसायिक जीवनका बारेमा गर्ने छानबिनलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताएका छन् । उनले संवैधानिक र कानुनी दायरामा रहेर गरिने हरेक अनुसन्धानमा आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । “सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको छापामारीबाट बागमती प्रदेशवासी एवं मेरा शुभेच्छुक र शुभचिन्तकलाई भ्रमित र चिन्तित नहुनु अनुरोध गर्दछु” बानियाँले भनेका छन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र पारेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा हेटौंडामा आयोजित गोष्ठीमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मातहतका १९ वटा कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिकहरूलाई परम्परागत शैली त्यागेर आवश्यकता र परिणाममुखी बजेट बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आगामी बजेटमा योजना छनोट गर्दा मुख्यतया ३ कुरामा ध्यान दिन स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छ । जसमा निर्माण भइसकेका संरचनाको मर्मतसम्भार, दुर्गमलाई पहिलो प्राथमिकता र सडक निर्माणसँगै ‘हरित उद्यम’को विकास रहेका छन् ।
यस्ता छन् मन्त्री देवकोटाका निर्देशन र योजना छनोटका आधारः
नयाँ योजनासंगै बनेका सम्पत्तिको मर्मतसम्भार
मन्त्री डा. देवकोटाले महत्त्वाकांक्षी र नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा निर्माण भइसकेका संरचनाको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१० करोडको पुलको पिलर बगाउन लाग्दा २० लाख खर्च गरेर त्यसलाई जोगाउनुको सट्टा ४० करोडको नयाँ पुल माग्दै हिँड्ने काम प्रोफेसनलहरूले गर्दैनन् । हाम्रो धर्म राज्यले बनाएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु हो, त्यसैले बजेटमा ‘मेन्टेनेन्स’ पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
सुगमलाई भन्दा दुर्गम बस्तीलाई प्राथमिकता
भौगोलिक रूपमा विकट र कष्टकर जीवन बिताइरहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने योजनामा केन्द्रित हुन मन्त्री देवकोटाले आग्रह गर्नुभएको छ । सुगम सहर र दुर्गम गाउँको आवश्यकता फरक हुने बताउँदै उहाँले धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जस्ता हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका विकट बस्तीहरूमा ठूला पुलभन्दा झोलुङ्गे पुल र बेली ब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘ थामी, चेपाङ, बोटे, माझी बस्ती वा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राविधिकहरूले नै योजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘हरित उद्यम’ र साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास
आगामी बजेटमा सडक निर्माणलाई मात्र नभई त्यससँग जोडिने ‘हरित उद्यम’का लागि प्रत्येक जिल्लामा ५ देखि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने नयाँ अवधारणा मन्त्री देवकोटाले अघि सार्नुभएको छ । सहरी विकासतर्फ स्थानीय तहसँग ७०–३० प्रतिशतको साझेदारी मोडलमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम अगाडि बढाउने, एकीकृत बस्ती विकास र अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष जोड दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, ठेक्कापट्टा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई इङ्गित गर्दै मन्त्री देवकोटाले ’कन्ट्र्याक्ट ल’ (ठेक्का कानुन) को पूर्ण पालना गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई सचेत गराउनुभयो । म्याद सकिएर पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई म्याद थप्ने वा एलसी लगाउने कानुनी प्रक्रियामा कुनै बहानाबाजी नगर्न उहाँको कडा निर्देशन थियो । मन्त्रालय पुनर्संरचनाको हल्लाबाट त्रसित नभई निर्धक्क भएर काम गर्न आश्वस्त पार्दै उहाँले आगामी जेठ १५ गतेभित्र नवीन योजनाहरूको सूची तयार गर्न समयसीमा तोक्नुभएको छ ।
आयोजना बैंकमा नभएका कार्यक्रमले बजेट पाउँदैनन् : सचिव मरहठ्ठा
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘विगतमा राम्रा कार्यक्रमको बजेट काटेर अनावश्यक कार्यक्रम थप गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्यायो, अब त्यसो हुँदैन,’ सचिव मरहठ्ठाले भन्नुभयो, ‘आफ्नो बजेट सिलिङभित्र रहेर प्रभावकारी र परिणाम दिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुहोस्। आयोजना बैंकमा नभएका र औचित्य पुष्टि नभएका कुनै पनि कार्यक्रमले बजेट पाउने छैनन् ।’
आर्थिक अनुशासनमा जोड दिँदै उहाँले बेरुजु फस्र्योटलाई गम्भीरतापूर्वक लिन निर्देशन दिनुभयो । आगामी दिनमा बेरुजुले कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पार्ने कानुनी व्यवस्था आउन लागेको बताउँदै उहाँले समायोजन वा खारेज भएका कार्यालयहरूको बेरुजु एक हप्ताभित्र नयाँ कार्यालयमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसैगरी, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रमुख नविन कुमार सिंहले योजना छनोट र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड बनाउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत
गोष्ठीमा मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीराम पुडासैनीले बेरुजू फछ्यौट सम्बन्धि प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयको कुल २२ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ८० करोड ८९ लाख अर्थात् ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका ११ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ५ वटा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना र प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति, रुग्ण योजनाको अवस्था, बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
बेरुजू घटाउन मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुबीच सहर्काय गर्ने र मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन महाशाखाले सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत भएको छ । मध्यपूर्वमा अमेरिका–इजराय र इरानबीचको युद्धका कारण इन्धनमा मुल्य वृद्धि हुँदा अनुमान गरिएको लागतमा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाई समस्य साझा रहेको थियो । जसको कारण गतबर्षको तुलनामा चालुआर्थिक बर्षमा भौतिक तथा वित्तियप्रगति प्रक्षेपण गरिए जति नहुने निष्र्कष थियो ।
व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप उत्कृष्ट देखिएको थियो भने बजेट कार्यान्वयनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुली र बेरुजू फछ्यौटमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मकवानपुर(शुन्य बेरुजू) उत्कृष्ट देखिएको थियो ।