मकवानपुर । हेटाैडाकी सुस्मिता थापा हत्याकाण्डका आराेपित अरुण कार्की पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कारागार पठाइएकाे छ ।
हेटौँडा–४ कर्राकी सुस्मिता केसी थापाको हत्या आरोपमा सुस्मिताको जेठी नन्द दुर्गा कार्कीको श्रीमान अरुण कार्की जिल्ला अदालत मकवानपुरमा साेमबार हाजिर भएका थिए । सोमबार जिल्ला अदालतमा हाजिर भएपछि उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो ।
मगलबार न्यायाधिस सिता अधिकारीकाे इजलासले कार्कीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको हाे । सोमबार जिल्ला अदालत मकवानपुरमा उपस्थित भएका कार्की मंगलबार भएको थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षकाे लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको श्रेस्तेदार तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
यसअघि बुहारी सुस्मिता थापाको हत्या आरोपमा उनको ससुरा प्रकाश थापा, सासू तुलसाकुमारी थापा, जेठी नन्द दुर्गा थापा कार्की र कान्छी नन्द सीता थापालाई पुर्पक्षको लागि कारागार पठाइएको थियो । फरार रहेका अरुण कार्की आफै अदालतमा हाजिर भएसँगै सुस्मिता हत्याकाण्डमा आरोपितहरु सबै पक्राउ परिसकेको छ ।
हत्यामा संलग्न भनिएका ससुरा ५८ बर्षीय प्रकाश थापा र नन्द २३ बर्षीया सीता थापालाई आजीवन कैद सजायको माग दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय मकवानपुरले जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । त्यसैगरी घटनाको मतियारको रुपमा सासु तुलसी कुमारी थापालाई १२ बर्ष जेल सजाय, अर्की नन्द २७ बर्षीय दुर्गा थापा र उनका पति ३४ बर्षीय अरुण कार्कीलाई हत्यामा षड्यन्त्र गरेको दाबी गर्दै २५ वर्ष कैद माग गरिएको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले चाेरी मुद्दाकाे फरार प्रतिवादी १ जनालाई पक्राउ गरेकाे छ ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०७७ साल पुष २४ गतेको फैसलाले चोरी मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद र ३ लाख जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी फरार प्रतिवादी भुपाल थिङलाई पक्राउ गरिएकाे मकवानपुर प्रहरीले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर हेटाैडा वडा नं. ३ बस्ने थिङलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भदाै २८ गते हेटाैडा १४ बाट पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला अदालत मकवानपुर उपस्थित गराइएकाे प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले बताए ।
पक्राउ परेका थिङले जरिवाना वापतकाे ३ लाख रुपैया तिर्न नसकी जरिवानाको कैद समेत गरी २ बर्ष १० महिना १५ दिन कैद भुक्तानको लागि कारागार कार्यालय भिमफेदी मकवानपुर पठाईएको दासले जानकारी दिए ।
- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
आज बाल दिवस मनाइरहँदा र बालबालिकाका अधिकार र संरक्षणका बिषयमा काम गरिरहँदा २६ भदौ, २०७८ मा अनलाइन पत्रिका अनलाइनमार्गको एउटा समाचारमा ध्यान केन्द्रित भयो । समाचारको शिर्षक थियो अर्थमन्त्री जनार्दनकी छोरीलाई गर्भवती बनाउने वडा अध्यक्षका धुन्धुकारी छोरा !
समाचारभित्र जनार्दन शर्माद्वारा अभिभावकत्व ग्रहण गरिएकाे रुकुम जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिकामा सञ्चालित सिस्ने हिमाल बालगृहमा राखिएकी १२ बर्षीया बालिकामाथि वडा नम्बर १० का अध्यक्ष गंगाराम चनारा तथा बालगृह सञ्चालिका सुनिता चनाराको कान्छो छोरा रवि भनिने कुश्माकर चनाराद्वारा निरन्तर करणी भएको र ती बालिकामा अहिले ९ देखि १० हप्ताको गर्भ रहेको तथ्य रिपोर्टले देखाएको छ ।
जनआस्थाको खबरलाइ उदृतगर्दै लेखिएको यो दुखद खबरले संयुक्त राज्य अमेरिकाको २०१७ को मानव बेचबिखन विरूद्धको प्रतिवेदन (TIP Report) अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी ऐन विपरित स्थापित बाल गृहहरुमा बस्ने बालबालिकाहरूले पारिवारिक हेरचाह नपाउने भएकोले उनीहरु शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेको हुन्छन् भन्ने कुरालाई यो घटनाले साबित गरिदिएको छ । राज्यले बालबालिकालाई लक्षितगरि निर्माणगरेका कानुन कार्यबिधि र नीतिहरुलाई हेर्दा राज्य संरचना तथा यसका बिभिन्न निकायहरु बालबालिकाप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ र पनि बालहिंशा र शोषणका घटना घटेकै छ ।
यस घटनामा पनि बालगृह आफैमा मापदण्ड पुगेको छ वा छैन त्यहाँ बालबालिका राखिनु उपयुक्त हो वा होइन त्यो त अध्ययनले देखाउला तर समाचारमा भनिए अनुसार बालगृह सञ्चालिकाले बालिकालाई आफ्नो घरको काममा समेत लगाएको देखिएको छ । यसले सञ्चालकको नियतलाई देखाइसकेको छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७ को दफा ७ को ५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण बिरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुने र दफा ७ कै ९ ले १४ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमका काममा र घरेलुकामदारको रुपमा राख्न नहुनेकुरा प्रष्ट बताएको छ ।
उल्लेखित घटनामा यि दुबै कुराको उल्लंघन भएको छ । यसका अन्य पक्षलाई त खोज्दै गरौंला तर बालिका माथि भएको बलात्कार, उनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, उनीप्रतिको सामाजिक नजर र ब्यबहार, उनको पालन पोषण र पढाईमा निरन्तरता, उनको यो पीडाको क्षतिपुर्ति अनि अपराधीलाई सजायँ जस्ता संवेदनशील सवालहरु सरोकारवालाहरुको चासोमा पर्नु आवश्यक छ । पीडितको पक्षमा न्याय र इन्साफ पर्नेगरी काम कस्ले गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नमा अभिभाबकको भूमिका खोजिन्छ । पीडितले न्याय पाउनु भनेको अपराधीलाई कठोर सजायँ दिनुमात्रले पुग्दैन, पीडित स्वयंको उत्कृष्ट जीवनको आधारहरुको सुनिश्चितता पनि हो ।
नागरिकको बास्तविक अबिभावक राज्य हो र सरकारले यसलाई आफ्नो जवाफदेहिता ठान्नुपर्छ । कानुनले तोकेका दाइत्व र दिएका निर्देशनले यहि बुझाउँछ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा १८ ले राज्यको दायित्वमा बिशेष संरक्षणको आबश्यकता भएका बालबालिकाका बिषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । दफा ४८ ले बिशेष संरक्षणको आबश्यकता भएका बालबालिकाहरुमा अनाथ बालबालिकालाई क बुँदा मै उल्लेख गरेको छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका अग्रगण्य छ र कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले पीडित बालबालिकाका निम्ति धेरै सहयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ ।
यहाँ उल्लेखित घटना अझ किनपनि संबेदनशील छ भने यहाँ त्यस्तो मान्छले अपराध गरेको छ जसको आमा पनि वकिलको अभिभाबक बनेकी छन् जसको बालगृहमा पीडितले आश्रय लिएर बसेकी छिन् र अपराधगर्नेको बाबु स्थनीय सरकारको वडा अध्यक्ष जो संग त्यस्ता असहाय अनाथ र पीडित बालबालिकाको पक्षमा कामगर्नुपर्ने पदीय दायित्व छ । प्रहरी अनुसन्धान प्रभाबकारी पनि होला, प्रमाण संकलन पनि राम्रोहोला, अभियोजनकर्ताले उपयुक्त कानुन मुताविक अभियोगपत्र दर्ता गर्दै छिट्टै कार्यवाही र सजायँको निर्धारणपनि होला । यति सम्म भएर नै लौ अब ठिक भो भनेर लामो सास तान्नेकि काम गर्नुपर्ने अरु अधुरापक्षको खोजि गर्दै समाजमा यस किसिमको आपराधिक प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने मुल प्रश्न यो हो ।
बालबालिका जोडिएको क्षेत्र यति संवेदनशील छ कि यसलाई कुनै कानुन बनाइदिदैमा वा श्रोतसाधन जुटाइदिदैमा वा पदाधिकारी नियुक्त गरिदिदैमा बालबालिकाको सुरक्षा समुन्नतिको कुनै सुनिश्चितता हुदैन । यहाँ दुखलाग्दो कुरा त के छ भने त्यहि ऐनको निर्माण र पदाधिकारीको निर्माण अझै हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा आएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने नियमावली अझै आउन सकेको छैन । धेरै वटा प्रदेश सरकारको समेत अवस्था यस्तै छ । स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति धेरै ठाउँमा अधुरो छ ।
संबिधान र संघीय कानुनमा भएका प्रावधानले दिशानिर्देश गर्ला तर स्थनीय तहको कामकाे प्रभावकारिता यती हुन्छ की यहाँ निर्माण भएकाे सामान्य कार्यबिधिले पनि बालबालिकालाई सक्षम र समुन्नत बनाउन सक्छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगर्नेहरुले आफुलाई जागिरे ठानिदिए भने बर्बाद हुन्छ । बालबालिकासँगको कामलाई जीवनको अभियान बनाएर यसमै रमाउदै र सन्तुष्टि पाएर काम गर्नेको नेतृत्वमा मात्र बालबालिकाको समुन्न्त बर्तमान र भबिस्य दुबै छ ।
किन भएन बेलाबेलामा सिस्ने हिमाल बालगृहमा अनुगमन र सोधिएन खोजिएन त्यस्ता १२ बर्षे किशोरीहरुको भोगाइहरु । किन देखिएन बालगृहकी बालिकाले बालगृह सञ्चालिकाको घरमा गएर कुखुराको खोरमा कामगर्नु परेको । किन सुनिएन २ बर्ष देखि बलात्कृत बालिकाको चित्कार । यहाँ अपराधी रबि चनारामात्र होइन दोषि अरु धेरै सरोकारवालाहरु पनि छौं ।
हेटाैडा निवासी लेखक सुवेदी कानुन अन्वेषण तथा स्राेत विकास केन्द्र (सेलर्ड) मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
मकवानपुर । मकवानपुर प्रहरीले २ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेकाे छ । प्रहरीले सार्वजनिक अपराध मुद्दा र चाेरी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेकाे हाे ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०७२ साल पुष १२ गतेको फैसलाले सार्वजनिक अपराध मुद्दामा २ हजार ३ सय ७५ जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी फरार प्रतिवादी लिलानाथ न्याैपानेलाई पक्राउ गरिएकाे हाे । हेटाैडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने न्यौपानेलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतीनगर मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भदाै २९ गते हेटाैडा १४ बाट पक्राउ गरिएकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले बताए ।
यस्तै मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०७८ साल बैशाख ८ गतेको फैसलाले चोरीमुद्दामा १० महिना ३ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेका फरार प्रतिवादी मिलन स्याङतानलाई पक्राउ गरिएकाे छ । भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ६ बस्ने स्याङतानलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय भिमफेदी मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भदाै २८ गते भिमफेदी ६ बाट पक्राउ गरिएकाे प्रहरी निरीक्षक दासले जानकारी दिए ।
पक्राउ परेका न्याैपाने र स्याङतानलाई आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला अदालत मकवानपुर पठाईएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएकाे छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरमा काेराेना संक्रमणकाे कारण गत बैशाख महिनाबाट जारी निषेधाज्ञा खुकुलाे हुदै गएकाे छ ।
मकवानपुर जिल्लाभित्र कोभिड-१९ संक्रमणको दर क्रमश: न्यून हुँदै गएको हुँदा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति मकवानपुरको भदाै २९ गतेकाे सिफारिस र जिल्ला सुरक्षा समितिको भदाै २९ को निर्णय समेतको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी निषेधाज्ञाकाे आदेश बमाेजिक सवै क्षेत्र खु्ल्ला हुने जनाइएकाे छ ।
‘कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७८ साल भाद्र ३१ गते बिहीबार राती १२ बजेदेखि २०७८ साल असोज १५ गते शुक्रबार राती १२ बजेसम्म यस मकवानपुर जिल्लाभर आदेश जारी गरिएको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे भदाै २९ गते जारी आदेशमा भनिएकाे छ ।
मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी आदेश
१.अत्यावश्यक काम परी घरबाहिर निस्कनुपर्दा अनिवार्यरूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, नगराउने ।
२. पसल, व्यवसाय, उद्योग तथा कलकारखाना, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग, भौतिक दूरी कायम, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना र भिडभाड नहुने सुनिश्चितता गरी, गराई सञ्चालन गर्ने ।
३. सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार र विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यहरू भिडभाड नहुने सुनिश्चित गरी न्यूनतम सहभागितामा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी गर्न सकिने ।
४. चाडपर्वहरू जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनिवार्य पालना गरी न्यूनतम सहभागितामा सांकेतिकरूपमा मात्र मनाउने । धार्मिक प्रतिष्ठानहरूमा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक लगायत कुनै पनि प्रकारको जमघट तथा भेला हुने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने ।
५. विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अभिभावकहरूको सहमतिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिस बमोजिम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ मा उल्लेखित मापदण्ड पूरा गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले स्वीकृत गरी सञ्चालन गर्ने ।
६. सरकारी तथा गैरसरकारी, बैंक तथा वित्तिय संस्था र सहकारीहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य अवलम्बन गरी भिडभाड नहुने सुनिश्चितता गरी सेवा सञ्चालन गर्ने ।
७. पसल, व्यवसाय, उद्योग तथा कलकारखाना, सार्वजनिक यातायात र विद्यालय सञ्चालनका क्रममा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना नभएको पाइएमा अनुगमन समितिको सिफारिसमा पालना नगर्नेलाई आदेश अवधिभरको लागि बन्द गराइने ।
८. सामाजिक संघ/संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजको समन्वयमा मास्क अभियान नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
