- अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
आज बाल दिवस मनाइरहँदा र बालबालिकाका अधिकार र संरक्षणका बिषयमा काम गरिरहँदा २६ भदौ, २०७८ मा अनलाइन पत्रिका अनलाइनमार्गको एउटा समाचारमा ध्यान केन्द्रित भयो । समाचारको शिर्षक थियो अर्थमन्त्री जनार्दनकी छोरीलाई गर्भवती बनाउने वडा अध्यक्षका धुन्धुकारी छोरा !
समाचारभित्र जनार्दन शर्माद्वारा अभिभावकत्व ग्रहण गरिएकाे रुकुम जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिकामा सञ्चालित सिस्ने हिमाल बालगृहमा राखिएकी १२ बर्षीया बालिकामाथि वडा नम्बर १० का अध्यक्ष गंगाराम चनारा तथा बालगृह सञ्चालिका सुनिता चनाराको कान्छो छोरा रवि भनिने कुश्माकर चनाराद्वारा निरन्तर करणी भएको र ती बालिकामा अहिले ९ देखि १० हप्ताको गर्भ रहेको तथ्य रिपोर्टले देखाएको छ ।
जनआस्थाको खबरलाइ उदृतगर्दै लेखिएको यो दुखद खबरले संयुक्त राज्य अमेरिकाको २०१७ को मानव बेचबिखन विरूद्धको प्रतिवेदन (TIP Report) अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका र न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरी ऐन विपरित स्थापित बाल गृहहरुमा बस्ने बालबालिकाहरूले पारिवारिक हेरचाह नपाउने भएकोले उनीहरु शोषण र बेचबिखनको जोखिममा रहेको हुन्छन् भन्ने कुरालाई यो घटनाले साबित गरिदिएको छ । राज्यले बालबालिकालाई लक्षितगरि निर्माणगरेका कानुन कार्यबिधि र नीतिहरुलाई हेर्दा राज्य संरचना तथा यसका बिभिन्न निकायहरु बालबालिकाप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ र पनि बालहिंशा र शोषणका घटना घटेकै छ ।
यस घटनामा पनि बालगृह आफैमा मापदण्ड पुगेको छ वा छैन त्यहाँ बालबालिका राखिनु उपयुक्त हो वा होइन त्यो त अध्ययनले देखाउला तर समाचारमा भनिए अनुसार बालगृह सञ्चालिकाले बालिकालाई आफ्नो घरको काममा समेत लगाएको देखिएको छ । यसले सञ्चालकको नियतलाई देखाइसकेको छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७ को दफा ७ को ५ ले प्रत्येक बालबालिकालाई यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषण बिरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने अधिकार हुने र दफा ७ कै ९ ले १४ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमका काममा र घरेलुकामदारको रुपमा राख्न नहुनेकुरा प्रष्ट बताएको छ ।
उल्लेखित घटनामा यि दुबै कुराको उल्लंघन भएको छ । यसका अन्य पक्षलाई त खोज्दै गरौंला तर बालिका माथि भएको बलात्कार, उनको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, उनीप्रतिको सामाजिक नजर र ब्यबहार, उनको पालन पोषण र पढाईमा निरन्तरता, उनको यो पीडाको क्षतिपुर्ति अनि अपराधीलाई सजायँ जस्ता संवेदनशील सवालहरु सरोकारवालाहरुको चासोमा पर्नु आवश्यक छ । पीडितको पक्षमा न्याय र इन्साफ पर्नेगरी काम कस्ले गर्ने भन्ने अहम् प्रश्नमा अभिभाबकको भूमिका खोजिन्छ । पीडितले न्याय पाउनु भनेको अपराधीलाई कठोर सजायँ दिनुमात्रले पुग्दैन, पीडित स्वयंको उत्कृष्ट जीवनको आधारहरुको सुनिश्चितता पनि हो ।
नागरिकको बास्तविक अबिभावक राज्य हो र सरकारले यसलाई आफ्नो जवाफदेहिता ठान्नुपर्छ । कानुनले तोकेका दाइत्व र दिएका निर्देशनले यहि बुझाउँछ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ को दफा १८ ले राज्यको दायित्वमा बिशेष संरक्षणको आबश्यकता भएका बालबालिकाका बिषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । दफा ४८ ले बिशेष संरक्षणको आबश्यकता भएका बालबालिकाहरुमा अनाथ बालबालिकालाई क बुँदा मै उल्लेख गरेको छ । यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका अग्रगण्य छ र कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले पीडित बालबालिकाका निम्ति धेरै सहयोग गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ ।
यहाँ उल्लेखित घटना अझ किनपनि संबेदनशील छ भने यहाँ त्यस्तो मान्छले अपराध गरेको छ जसको आमा पनि वकिलको अभिभाबक बनेकी छन् जसको बालगृहमा पीडितले आश्रय लिएर बसेकी छिन् र अपराधगर्नेको बाबु स्थनीय सरकारको वडा अध्यक्ष जो संग त्यस्ता असहाय अनाथ र पीडित बालबालिकाको पक्षमा कामगर्नुपर्ने पदीय दायित्व छ । प्रहरी अनुसन्धान प्रभाबकारी पनि होला, प्रमाण संकलन पनि राम्रोहोला, अभियोजनकर्ताले उपयुक्त कानुन मुताविक अभियोगपत्र दर्ता गर्दै छिट्टै कार्यवाही र सजायँको निर्धारणपनि होला । यति सम्म भएर नै लौ अब ठिक भो भनेर लामो सास तान्नेकि काम गर्नुपर्ने अरु अधुरापक्षको खोजि गर्दै समाजमा यस किसिमको आपराधिक प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने मुल प्रश्न यो हो ।
बालबालिका जोडिएको क्षेत्र यति संवेदनशील छ कि यसलाई कुनै कानुन बनाइदिदैमा वा श्रोतसाधन जुटाइदिदैमा वा पदाधिकारी नियुक्त गरिदिदैमा बालबालिकाको सुरक्षा समुन्नतिको कुनै सुनिश्चितता हुदैन । यहाँ दुखलाग्दो कुरा त के छ भने त्यहि ऐनको निर्माण र पदाधिकारीको निर्माण अझै हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा आएको बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने नियमावली अझै आउन सकेको छैन । धेरै वटा प्रदेश सरकारको समेत अवस्था यस्तै छ । स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति धेरै ठाउँमा अधुरो छ ।
संबिधान र संघीय कानुनमा भएका प्रावधानले दिशानिर्देश गर्ला तर स्थनीय तहको कामकाे प्रभावकारिता यती हुन्छ की यहाँ निर्माण भएकाे सामान्य कार्यबिधिले पनि बालबालिकालाई सक्षम र समुन्नत बनाउन सक्छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगर्नेहरुले आफुलाई जागिरे ठानिदिए भने बर्बाद हुन्छ । बालबालिकासँगको कामलाई जीवनको अभियान बनाएर यसमै रमाउदै र सन्तुष्टि पाएर काम गर्नेको नेतृत्वमा मात्र बालबालिकाको समुन्न्त बर्तमान र भबिस्य दुबै छ ।
किन भएन बेलाबेलामा सिस्ने हिमाल बालगृहमा अनुगमन र सोधिएन खोजिएन त्यस्ता १२ बर्षे किशोरीहरुको भोगाइहरु । किन देखिएन बालगृहकी बालिकाले बालगृह सञ्चालिकाको घरमा गएर कुखुराको खोरमा कामगर्नु परेको । किन सुनिएन २ बर्ष देखि बलात्कृत बालिकाको चित्कार । यहाँ अपराधी रबि चनारामात्र होइन दोषि अरु धेरै सरोकारवालाहरु पनि छौं ।
हेटाैडा निवासी लेखक सुवेदी कानुन अन्वेषण तथा स्राेत विकास केन्द्र (सेलर्ड) मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।

