मकवानपुरकाे हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा हुने वडाध्यक्ष पदकाे उपनिर्वाचनकाे तयारी पुरा भएकाे छ । शनिबार मतदान केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएकाे छ । आइतबार विहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । हेटौडा १२ सिग्रेनीस्थित प्रतिभा आधारभुत विद्यालय मतदानस्थलकाे मतदान केन्द्र निर्माण भएकाे छ ।
तस्विरः सम्झना घिमिरे /सहिखबर
मकवानपुर । मकवानपुरकाे हेटाैंडामा प्रथम अटाेमाेवाइल्स मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता भएकाे छ । अटाेमाेवाइल्स एशाेसियसन मकवानपुरकाे आयाेजनामा शुभ दिपावली, नेपाल संम्वत, छठपर्व तथा ल्हाेसारकाे अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान सहित मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियाेगिता भएकाे हाे ।
शनिवार पिप्ले क्याम्पा रंगशालामा आयाेजना भएकाे मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियाेगितामा टिम ए ले टिम बी लाई ४–१ गोल अन्तरले हराउँदै विजयी भयो । टिम ए काे तर्फबाट दुर्वाश खड्काले विजयी सुरुवाती गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । प्रतियोगितामा टिम बी काे तर्फबाट प्रदिप दुलालले जवाफी गोल गरी खेललाई बराबरीमा पुर्याए ।
पुनः टिम ए बाट साेनी शर्मा, रघुनाथ बर्ताैला र प्रकाश रिजालले क्रमशः १/१ गाेल गर्दै टिमलाई वियजी सुनिश्चित गराए । प्रतियाेगिताकाे बेष्ट प्लेयर अवार्ड रघुनाथ बर्ताैला घाेषित भए ।
अटाे माेवाइल्सका अध्यक्ष ऋषि ढकालकाे सभाध्यक्षता तथा अखिल नेपाल फुटबल संघ मकवानपुरका अध्यक्ष टिकाराम लामाकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्व अध्यक्ष सागर सापकाेटा, पुर्व अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठ, कार्यक्रम संयाेजक तथा क्षेत्रिय सभापति (दक्षिण क्षेत्र दिपेश खड्गी, सल्लाहाकार सुरेशकुमार श्रेष्ठ, नारायण प्रसाद करेला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मराज धिमाल, उपाध्यक्ष जितेन्द्र तिवारी लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे ।
त्यसैगरी अटाेमाेवाइल्सकाे शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुर अध्यक्ष कृष्ण गुप्ताले कतिपय संस्थाहरु झाेलामा सिमित भएकाे बताए । ‘आफ्ना व्यवसायहरु नीति र विधिमा चल्नुपर्छ भनेर नविकरण प्रक्रिया अबलम्बन गरेका छाै’ उनले भने, उद्योग वाणिज्य संघले करचुक्ताकाे विषयमा मात्र बाेलेकाे आरोप समेत लाग्ने गरेकाे छ ।’
जुन संस्था गतिशील हुन्छ उक्त संस्थाका व्यवसायी पनि उर्जाशिल रहन्छ, देशमा हाल आर्थिक मन्दिकाे चपेटामा छ जसबाट काेहि व्यवसायी पनि अछुताे नरहेकाे उनले बताए । ‘हरेक व्यवसायीहरुकाे व्यवसाय सफल भए मात्र उद्योग वाणिज्य संघकाे अस्तित्व रहन्छ‘ उनले भने । व्यवसाय र व्यापार बचाउन आफू पनि बाच्नु पर्छ र अरु पनि बाच्नु पर्छ भन्ने साेचले व्यापार गर्नुपर्ने उनले बताए । मउवासंघ संधै व्यवासायीकाे हितमा रहेकाे उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अटाे माेवाइल्सका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष सागर सापकाेटाले व्यवसायीहरुले सामान्य नीति नियम समेत लागू नगरेकाेले आफ्नाे व्यवासायिक नीति र विधिलाई अबलम्बन गर्न जरुरी रहेकाे बताए । उनले व्यवसायीहरुले आफ्ना कमी कमजाेरीलाई सच्याउँदै व्यवासायिक एकरुपतामा अघि बढ्न अनुराेध गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा विजयराज सिग्देलले मानिसले समय अनुसार अपडेट हुन आवश्यक रहेकाे भन्दै, एकले अर्कामा बाँचेकाे अनुभूति दिलाउनु ठुलाे कुरा भएकाे जानकारी दिए । ‘प्रकृतिले सबैलाई दिन जानेकाे छ हामीले पनि अरुलाई के दियाै भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सके उत्तम हुनेछ’ उनले भने ‘स्वयं भित्रकाे दिपलाई हरदम जगाउन र जीवनमा पाएकाे कुराप्रति मुस्कुराउन जान्याै भने जीवन सहज लाग्छ ।
उद्योग बाणिज्य संघ मकवानपुर अध्यक्ष कृष्ण गुप्ताकाे प्रमुख आतिथ्यता तथा एशाेसियसनका काेषाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयाेजक श्याम प्रसाद कंडेल सभाध्यक्षता भएकाे कार्यक्रममा मकवानपुर उवासंघ उपाध्यक्ष प्रमाेद सिं रानाभाट, एशाेसियसनका अध्यक्ष ऋषि ढकाल, केन्द्रीय सदस्य राजु रानाभाट, एशाेसियसनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मराज धिमाल लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले अबैध मदिरा तथा लागु औषध नियन्त्रणकाे सवालमा हरेक नागरिकले आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । हेटौडामा भएकाे प्रदेशस्तरीय अवैध मदिरा तथा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हिजाेकाे समाजकाे चेतना, आवश्यकता र आजकाे समाजकाे चेतना र आवश्यकता फरक छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ‘साेही अनुरुप कानून परिमार्जन र निर्माण गरिनुपर्ने तर हामी अझैसम्म लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३१ मै टेकेर हिडिरहेका छाै ।’ नेपालमा १२४ भाषाभाषीकाे र १४२ जातजातिकाे बसाेबास रहेकाेले घरेलु मदिरा कतिपयकाे संस्कारकाे विषय हुने भएकाेले परम्परागत रैथाने घरेलु मदिरालाई कसरी औषधीकाे रुपमा प्रयाेग गर्न सकिन्छ त्यस तर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३१ लाई संघीय संसदलले परिमार्जन र संशाेधन नगरेसम्म प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन’ उनले भने ‘लागू औषध गाजा र घरेलु मदिरालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जाेडेर हेरिनुपर्छ ।’ लागुऔषध सम्बन्धमा उपदेश दिने र लजाउने बिषय मात्र हैन यस्काे न्युनिकरणका लागि घरपरिवारबाट सुरुवात गर्नुपर्छ उनले भने । किशाेर किशाेरीलाई लागु औषधकाे कुलतमा नपरुन भनेर घरपरिवार र विद्यालयले निगरानी गर्ने बताउँदै उनले भने ‘विद्यालय तहकाे पाठ्यक्रममा समेत लागु औषध सम्बन्धी विषय समावेश गरिनुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारले लागु औषध नियन्त्रणकाे काम गर्दै आइरहेकाेमा स्थानीय तहले समेत यसकाे नियन्त्रणमा पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘लागु औषध प्रयाेगकर्ता, काराेवार हुने स्थानमा थप आधुनिक प्रविधि सहित नियन्त्रणकाे प्रयास गरिनु पर्छ’ उनले भने । लागुपदार्थ दुर्व्यसनीकाे संख्या बढ्दैं जादाँ समाजमा विकाराल अवस्था आउन सक्ने भएकाेले उसबाट व्यक्ति, परिवार, समाज र मुलुकलाई नै मुक्त गराउनु पर्ने उनले बताए ।
लागु औषध कारोबारमा २१६ जना पक्राउ
मकवानपुरमा लागु औषध कारोबारमा संलग्न रहेका २१६ जना पक्राउ परेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाका अनुसार मकवानपुर जिल्लामा २०८० साउनदेखि २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा लागु औषध कारोबारमा १९१ जना पुरुष र २५ जना महिला पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ पर्नेमा विदेशी नागरिक २१ जना पुरुष र २ जना महिला समेत रहेका प्रदेश प्रहरीकाे तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसैगरी उक्त अवधीमा लागु औषध सम्बन्धी १४८ वटा मुद्दा दर्ता भएकाे छ ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले वेब साइडमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०७६ गरिएको थियो । त्यो बेला ८ हजार ७३२ महिला सहित १ लाख ३० हजार ४३४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको देखिन्छ । यस अघि २०६९ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ९१ हजार ५३४ जना प्रयोगकर्ता थिए । वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलब ०६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल बागमती प्रदेशमा मात्रै कुल ४० हजार ८५५ पुरुष, ५ हजार ६२५ महिला गरी जम्मा ४६ हजार ८८० जना छन् । जसमा धुवाँबाट सेवन गर्नेहरु सबैभन्दा बढी ३५ प्रतिशत छन् । यस बाहेक मुखबाट खाएर नाकले सुँघेर र सुइबाट समेत लिने गर्दछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिहरूलाई दुर्व्यसनबाट छुटाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्न नेपालभर २४० भन्दा बढी उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू संचालनमा रहेका छन । लागुऔषधको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताहरूमा हेपाटाइटिस बी/सी, क्षयरोग, एच.आई.भि./एड्स, एस.टि.डी., कुपोषणलगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखापर्दछन् । त्यसैगरी लागुऔषधको सेवनबाटै व्यक्तिको अकालमा ज्यानै पनि जाने गर्दछ ।
लागू औषध गाँजाजन्य पदार्थ (Cannabis) सेवनकर्ता ८०.४%, डाईजेपाम (Diazepam) प्रयाेगकर्ता ९.४%, अफिमजन्य पदार्थ (Oplates) प्रयाेगकर्ता ४.७%, ट्रामाडोल (Tramadol) प्रयाेगकर्ता १.९%, प्रिग्यावलिन (Pregabalin) प्रयाेगकर्ता १.९%, सुध्ने पदार्थ (Inhalants) प्रयाेगकर्ता १.८% रहेकाे तथ्यांकले देखाएकाे ।
लागु औषध र लागु औषधकाे काराेबार नियन्त्रणमा लागू औषध र लागू औषधको कारोबार दुवैको मात्रामा आएको विस्तार र विविधिकरण, लागू औषध र मनोद्विपक पद्धार्थहरूको दुरूपयोग, अवैध खेती, उत्पादन, लागू औषधसम्बन्धी गैरकानूनी गतिविधिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आपराधिक दुरूपयोगमा वृद्धि, सिन्थेटिक ओपियड्स र प्रेस्किप्सन बमोजिमका औषधीको गैर चिकित्सकीय प्रयोग, लागू औषधको अवैध कारोबारबाट उत्पन्न अवैध मुद्रा निर्मलीकरण, अवैध रुपमा नयाँ नयाँ प्रकारका मनोद्दीपक पदार्थहरुको उपलब्धता हुनु, लागू औषध अपराधमा संलग्न कारोबारीहरुको अपराधिक कार्यविधि एंव शैलीमा परिवर्तन हुनु, खर्चिलो सूचना व्यवस्थापन विधि र बजेटको सिमितता हुनु लगायतका चुनाैति रहेकाे पाइएकाे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलय मकवानपुरको आयोजनामा भएकाे प्रदेशस्तरीय अवैध मदिरा तथा लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा यस्ताे तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएकाे हाे ।
मकवानपुर । नेपालमा गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएकाे २० वर्ष पूरा भएको छ । तर महिलाले यो अधिकारलाई सहजै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । समाजले गर्भपतनलाई सहजै स्वीकार्न नसक्दा कानूनी मान्यता पाए ता पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिन्छ । न त महिलाले खुलेर यसबारे बहस नै गर्न सक्छन् ।
स्वास्थ्य सेवामा ३० वर्षदेखि कार्यरत सिनियर अनमि जुना घिसिङ सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी काम गर्न थालेकाे पनि एक दशक पार गरिसकेकाे बताँउछिन् । हालसम्म कतिजनाकाे सुरक्षित गर्भपतन गरियाे भन्ने हिसाब नै नभएकाे बताउने घिसिङले सेवाग्राहीलाई उचित परामर्शकाे साथै प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनी अधिकारकाे बारेमा समेत बुझाउने गरेकाे बताउँछिन् । गर्भपतनलाई सामान्य रुपमा लिनका लागि सेवाग्राहीहरुलाई सल्लाह दिने गरेको उनले बताइन् । उनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमफेदीमा कार्यरत छिन । घिसिङको अनुभवमा १७ बर्षदेखि ४० बर्ष उमेरसम्मका सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।
‘भिमफेदी गाउँपालिकाकै किशाेरी भने गर्भपतन सेवाकाे लागि आजसम्म आएकै छैनन्’ उनले भनिन् “हामीले यो सवालमा गोपनीयतालाई बिशेष ध्यान दिने गरेका छौ।’ आफूहरूले सेवाग्राहीकाे गोपनीयता कायम गर्ने गरेको भए पनि अविवाहित युवतीहरुले परिचय खुल्ने डरले असुरक्षित गर्भपतन गराउने तथा अन्य गाउँपालिका वा अन्य स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने गरेको उनले बताइन् ।
कुलेखानी स्वास्थ्य चाैकीमा कार्यरत सिनियर अनमि प्रज्ञा रानासँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेकाे ७ बर्षकाे अनुभव भए पनि गर्भपतन सम्बन्धि मेडिकल अप्रेसनकाे तालिम लिए पश्चात् यसै बर्ष ३ जना महिलाकाे सुरक्षित गर्भपतन गराएकाे बताउँछिन् । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन आउने महिलाहरु अझ पनि संकाेचपुर्वक लुकिछिपि आउने गरेका छन्’ राना भन्छिन् ‘महिलाहरुमा आफूले पाएकाे प्रजनन स्वास्थ्यकाे अधिकार अन्तर्गतकाे सुरक्षित गर्भपतन गराउन अनकनाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन ।’ तर सुरक्षित गर्भपतनलाई परिवार नियाेजनकाे अर्काे विकल्पकाे रुपमा पनि लिन नहुने उनी बताउँछिन् ।
सामाजिक,धार्मिक दृष्टिकोण, भ्रुण हत्या तथा महिलाकाे स्वास्थ्यसँग जाेडिएकाे संवेदनशिल बिषयकाे रुपमा रहेकाे सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सामान्य बिषयकाे रुपमा स्थापित गराउन स्वास्थ्य सेवा प्रदायककाे मात्र भूमिका हुन्न भन्दै राना भन्छिन् ‘सेवाग्राही मात्र नभै हरेक महिला, किशाेरीहरुमा सचेतनाकाे आवश्यकता रहेकाे छ ।’ क्षेत्र अनुसारकाे जनचेतना, प्रचार प्रसारकाे पनि उत्तिकै आवश्यकता छ, सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी ज्ञान समतामुललक हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
नेपाल सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि नेपालकाे जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल मातृमृत्युदर मध्ये ७ प्रतिशत मातृ मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुने गरेकाे छ । नेपालमा प्रतिवर्ष ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन्, जसमध्ये ५८ प्रतिशत असुरक्षित तवरले हुन्छ । गर्भपतनका कारण मातृ मृत्यु हुनुको कारण अशिक्षा र सूचना अभाव हो ।
जिल्ला बार एसोशिएसन मकववानपुर अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत भन्छिन् “सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न पाउनु हरेक महिलाकाे अधिकार हाे, तर बच्चाकाे जन्मन पाउनुपर्ने हकलाई समेत ख्याल राख्नुपर्छ ।”
स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै गर्दा परिवार नियाेजनकाे स्थायी अस्थायी साधन प्रयाेग गर्न तर्फ परामर्श दिनुपर्ने बताउदै बस्नेत भन्छिन् “आकष्मिक सेवाकाे रुपमा गर्भपतनलाइ लिनुपर्ने र पटक पटक गर्भपतन गर्भपतन गराउ भने निरुत्साही गर्नुपर्छ ।” गर्भपतनकै कारण महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न उनी बताउँछिन् ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी मूल्य मान्यता र व्यवहार रुपान्तरण अभिमुखिकरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदकी मुख्य प्रशिक्षक दुशाला अधिकारीले “गर्भपतन सेवालाई समाजमा लाल्छानाकाे रुपमा लिइने गरेकाेले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी मिथ्या मूल्य मान्यतालाई चिर्ने काममा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, संचारकर्मीलगायत सबेैकाे महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेने बताउँछिन् । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई सामान्य रुपमा लिइन्छ तर यो संवेदनशील बिषय हाे’ उनले भनिन् ।
अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, सरकारमा नीति निर्माण तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरुमा गर्भपतन सम्बन्धी मुल्य र मान्यताहरु र सोचाई एवं व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन पर्ने बताइन् । यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमले गर्भपतन सेवा सम्बन्धी काम गर्ने तथा सेवाको उपयोगिताका बारेमा बहस गर्ने वा बोल्ने स्वास्थ्यकर्मी, महिलाअधिकारकर्मी, पत्रकार, वकिल, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधिलाई बुझाएर सही सूचना दिई गर्भपतन सेवा प्रति सकारात्मक धारणाको बिकास गर्न र गर्भपतन सेवालाई थप गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाउँन मद्दत गर्ने उनले बताइन् ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयकी पव्लिक हेल्थ नर्स अधिकृत हरिकला थापाले नेपालमा प्रत्येक वर्ष १० लाख ४८ हजार महिला गर्भवती हुने गरेकाे बताउँदै गर्भवतीमध्ये प्रायःजसोकाे गर्भ अनिच्छित हुने गरेको पाइएको जानकारी दिइन् ।
मकवानपुर जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन गराउन सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरु ३३ वटा रहेका छन् जसमध्ये सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्य संस्था १९ वटा रहेका छन । त्यसैगरि जिल्लाका ३४ जना स्वास्थ्यकर्मिहरुले १० हप्तासम्मकाे अनिच्छित गर्भधारणलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन मेडिकल अप्रेसन तालिम प्राप्त गरेका छन् ।
लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा सो कसूर गर्ने गराउनेलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजिम बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रपैयाँसम्म जरिवाना, २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँचवर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाकाे व्यवस्था गरेकाे छ ।
२०५९ साल असोज १० गते भएको मुलुकी ऐनको ११ औ संशोधनबाट नेपालमा विशेष अवस्थाहरुमा गर्भपतन गर्न कानुनी मान्यता दिएको थियो । २०७५ साल असोज २ गते प्रमाणिकरण भई लागू गरिएको “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा केही संसोधन गरेकाे हाे । उक्त ऐन अनुसार गर्भपतन गर्न महिलाको मजुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भनी चिकित्सकको राय भएमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, जवर्जस्ती करणी वा हाडानाता करणीबाट गर्भ रहेमा २८ हप्तासम्मको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिवाणु (एच आइ भी ) र त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएको अवस्थामा २८ हप्तासम्मको गर्भ भुणमा मै खरावी रहेको, भुणमा अशक्तता रहेको भनी उपचारमा संलग्न चिकित्सकको राय भएमा मजुरीमा २८ हप्ताकाे गर्भपतन गराउन मिल्ने ब्यवस्था गरेकाे छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले ‘गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रूण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । नचाहँदा नचाहँदै गर्भ रहेपछि कतिपय महिला गर्भपतन गराउन चाहन्छन् । तर गर्भपतनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बच्चा जन्माउन बाध्य हुने र असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्युवरण गरेका घटना प्रशस्तै छन् ।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य प्रमुख कृष्णवहादुर मिजार, नर्सिङ अफिसर रमा नेपाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका डा दिनेश अधिकारी, जिल्ला बार एशाेसियसन मकवानपुर अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, उपभाेक्ता हित संरक्षण मन्जका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वासु खतिवडा, विभिन्न गाउपालिकाका स्वास्थ्य्यकर्मिहरु लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शिक्षामा भएकाे बेथितिकाे कारण नेपाल गरिब भएको बताएका छन् ।
राज्यले लगानी गरेर पढाएका विद्यार्थी नेपालमा नटिकेकोमा उनले गुनासो गरे । नेपालकाे प्रमुख साझा समस्या शिक्षामा भएको जमकट्टेलले बताए । यसको समाधानका लागि पाठ्यक्रम बदल्नु पर्ने उनले बताए । भारत चिन युराेपलगायतका पाठ्ययक्रम नेपालका शिक्षा क्षेत्रकाे सराेकारवालाहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल बागमती प्रदेशकाे आयाेजनामा हेटाैंडामा निशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ भन्ने नाराका साथ आयाेजित प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनमा उनले यस्ताे बताएका हुन् । सम्मेलनले २१ बुंदे घोषणा पत्र जारी गरेको हाे ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रि कुमारी माेक्तान, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलान, प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्य प्रह्लाद लामिछानेलगायतको उपस्थिति रहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयाेजक प्रकाश खतिवडाले बताए ।
श्रमिक माध्यमिक विधालयका प्रधानाध्यापक श्रीराम दाहाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव तथा शिक्षा शाखा प्रमुख खुविराम अधिकारी, राष्ट्रिय मानबअधिकार आयाेग निमित्त प्रमुख रेवा रेग्मी, मानव अधिकार्मी शर्मिला श्रेष्ठलगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियो ।
यस्तो छ घोषणापत्र:
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल बागमती प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनबाट पारित हेटौडा घोषणापत्र २०८१
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा बागमती प्रदेश राजधानी हेटौडामा मिति २०८१ असार ९ गते प्रदेश मुख्यमन्त्रीको प्रमुख आथित्यता, प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्रीको विशेष आतिथ्यता, प्रदेश सभा सदस्य, संविधान सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, प्रदेश र स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीको अभिमतामा हामी शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा कृयाशिल नागरिक समाजका संघसस्थाहरु, पत्रकार, शिक्षक, युग प्रतिनिधि, अविभावकको उपस्थीतिमा सम्पन्न बागमती प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनले नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिचिश्त गरेको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य ४ ले सुनिश्चित गरेको सम्बन्धि व्यवस्थाहरु, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना, प्रदेश सरकारको शिक्षा योजना तथा रणनीति, स्थानीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा योजनाहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको र समयमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको निमित्त गरेका प्रतिवद्धताहरुको पूर्ण र व्यबहारिक कर्मचयनको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको गम्भीर ध्यानार्कषण गर्दै बागमती प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनबाट पारित २१ बुँदे हेटौडा बोषणा पत्र, २०८१ पारित गरेका छौं ।
शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा
१. सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको निमित्त सरकारले विभिनन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचहरुमा गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो कल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ।
२ सार्वजानिक शिक्षाको सुनिश्चितताको निमित्त लगानीको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई स्थानीय साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न क्षमता अभिवृद्धि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने ।
३ शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाई गुणस्तरीय सिकाईका वाधारभुत पक्षहरुमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै शिघ्र र पारदर्शी बजेट कार्यान्वयनल लागि उचित नागरिक संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४,निशल्क अनिवार्य शिक्षाको कार्यन्वयनको सम्बन्धमा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि संविधानको व्यवस्थाको मर्नलाई व्यवहारत कार्यन्वयन गर्न सरकारले आर्थिक, काननी र नीतिगत जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्ने। सोको कार्यन्वयनको निगरानी गर्न स्थानीय र समुदायस्तरमा अनुगमन सयन्त्र निर्माण गर्ने ।
५. प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहमा भएका राम्रा अभ्यास, सिकाई, चुनौनीको आदानप्रदान गर्ने फोरमहरुको सृजना गर्ने, स्थानीय तहलाई सहजीकरण र लापता अभिवृद्धि गर्ने ।
विद्यालय प्रतिकार्य सम्बन्धमा
६ विद्यालयहरुलाई भुकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपदवाट सरक्षित गराउन र जस्तो अवस्थामा पनि शिक्षा तथा सिकाईमा गतिरोध आउन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारने पहुंचयुक्त पूर्वाधारका साथै योजना तथा बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने। साथै देश स्थानीय तहमा शिक्षा समूह । (Education Cluster) निर्माण गरी बैठक तथा छलफल निमित गर्ने र उक्त चयुतको बैठक तथा लफलमा नागरिक समाजको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
सबै बालवालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुंच सम्बन्धमा :
७. संविधानमा व्यस्था भएको गुणस्तरीय शिक्षामा सबै चालवालिकाहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बालवाविकाहरुको पृष्ठभूमी, आवश्यकता, रुची, चाहना अनुरुप अपांगमैत्री तथा बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन गर्ने गराउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनुपर्ने। त्यसको निमित्त प्रदेश सरकारने प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय सरकारहरुसंग सहयोग र समन्वयको व्यवस्ता मिलाउने ।
८, बालविकासको पाठ्यक्रम र कक्षा १ देखि ३ सम्मका कक्षाहरुको एकिकृत पाठ्यक्रम अनुसार प्रारम्भिक कक्षाहरुमा अध्यापन गराईनु पर्ने ।
९. विद्यालयमा निरन्तर सिकाई मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्नु पर्ने ।
समावेशी तथा समतामुलक शिक्षा सम्बन्धमा:
१०. विद्यालय बाहिर रहेका अपांगता भएका, सिमान्तकृत बानिका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक र अन्य सिमान्तकृत तथा अन्यसंख्यक तथा भौगोलिक विकटतामा रहेका समुदायका बालबालिका, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुल जस्ता धार्मीक विद्यालय शिक्षा र सिकाई निरन्तरताको निमित्त स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र स्थानीय स्तरमा निर्माण गर्न प्रदेश सरकारने समन्वय गर्नु पर्ने ।
११ बहुअपांगता भएका, आर्थिकरुपले विपन्न, दृष्टिविहिन, अटिजम, बौद्धिक अपांगता, बहिरा, थीलाईसम्बन्धी अपांगता भएकालाई पनि निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चित गर्ने बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
शिक्षक व्यवस्थापन र पेशागत विकासको सम्बन्धमा:
१२. बालवालिकाहरुने गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि शिक्षकहरुलाई आफ्नो पेशाप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन उनीहरुको पेशागत शुद्धिकरण तथा सुदृढिकरणका नागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियम कानून बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
१३. शिक्षकहरुको व्यवसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा कक्षा कोठालाई प्रविधिमा आधारित बनाउनका लागि उनीहरुलाई डिजिटल साक्षरता र अनलाइन शिक्षण विधिहरूको पहुँच बढाउदै नयाँ प्रविधि, ज्ञान सीप र अनुसन्धारमा आवद्ध गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । साथै शिक्षक स्वयं समेत नयाँ नयाँ ज्ञान र प्रविधिसंग अद्यावधिक हुनु पर्ने ।
१४. स्थानीय सरकारले योग्य तथा तालीम प्राप्त शिक्षकहरुको शिक्षक रोस्टर निर्माण गरी आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार तालीम र आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने । प्रदेश सरकारले शिक्षकहरुको पेशागत विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा पहल कदमी लिनु पर्ने।
पाठ्यक सम्वन्धमा:
१५. स्थानीय र प्रदेश सरकारवाट निर्माण गरिने पाठ्क्रमलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराई स्थानीय ज्ञान, जीवनउपयोगी सीप, प्रविधिको प्रर्वधनमा सहयोग प्रयाउने गरी स्थानीय योत साधनको उच्चतम उपयोग र व्यवसायिकतालाई बढावा दिने कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने ।
१६ विद्यालयको पाठ्यक्रमले स्थानीय उत्पादन, श्रम एंव स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगार वृद्धि गर्ने तल कुरालाई सुनिश्चित गर्ने गरी स्थानीय सरकारने आवश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्ने। साथै, विद्यालय तह सम्पन्न गरेका विद्यार्थीव्ररुको लागि स्वातीय तहहरुले अल्पकालीन व्यवसायिक तालीम र वृति परामर्शको व्यवस्था गर्ने,
१७. विद्यार्थी शिक्षक र अविभावकको मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर सो सम्वन्धित विषय पाठ्यक्रम र पाठ्यापुस्तकमा राखि शिक्षकहरुलाई अभिमुखिकरण गर्नु पर्ने ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा सम्वन्धमा:
१८. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई बढावा दिन आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरी प्राविधिक ज्ञान तथा सीपसंग जोड्दै रोजगार मुलक शिक्षामा जोड दिने ।
नागरिक सहभागिता सम्वन्धमा:
१९. शिक्षाको योजना तथा बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्तरमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सञ्जालसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको उचित वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
२०. स्थानीय सरकारले नागरिक तहकोसंयन्त्र बनाई विद्यालयहरुमा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यन्वयन सम्वन्धमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
अन्य
२१. सबै राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने तर अहिले भईरहेको शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिकरणको अन्त्य गर्नु पर्ने ।