वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्।
नेपालकाे कुल जनसङ्ख्या को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरू विदेशमा छन्। अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८ काे २० प्रतिशत विदेश गएकाे देखिन्छ । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारी २ लाख ६० हजार, सुरक्षाकर्मी ३ लाख गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो मानिदैन । २ सय ४ वटा मुलुकमध्ये १ सय ३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकिएकाे हाे । सर्वोच्च अदालतले बि.सं २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सरकारले निर्वाचन मानवअधिकारको विषयसँग जाेडिएकाेले कसैलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
संविधान सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४–५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद रहेको बताए।
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताले मतदान गरी अल्पमत मध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना देखिएको बताए। उनले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मकवानपुर । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत आज मगलबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि लागु हुने भएकाे छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन वैशाख ३० गते हुने भएकाेले निर्वाचनकाे ७२ घण्टा अगाडी नै माैन अवधी सुरु हुने भएकाे हाे ।
मौन अवधिमा रानीतिक दल, नेता, उमेदवार, कार्यकर्ता तथा भातृ संगठनले के गर्न हुने र के गर्न नहुने जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगले मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले माैन अवधीकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान स्थलको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्नेछ । यस्तै यो अवधिमा कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछैन ।
यस्तै मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसार सामग्री पोस्ट सेयर गर्न वा गराउन पाइनेछैन । आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका पोस्ट हटाउन र नयाँ पोस्ट नगर्न पनि सबैमा आग्रह गरेको छ ।
मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन, राजनीतिक दल तथा उमेदवारको पक्ष/विपक्षमा मतदानलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।
मौन अवधिमा कसैले पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अंकित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, मास्क, ब्याचजस्ता सांकेतिक सामग्री प्रयोग गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, प्रदर्शन गर्न–गराउन पाइनेछैन ।
निर्वाचन आचारसंहिता पालन भए/नभएको अनुगमनका लागि अनुगमन टोली पनि आयोगले परिचालन गरेको छ । उक्त टोलीले उल्लंघकर्ता जो सुकै भए पनि कारबाही गर्नसक्नेछ ।

मकवानपुर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी ३ जेठमा संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आइतबार संसद अधिवेशन आह्वान गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए।
आइतबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको थियो। प्रवक्ता आचार्यले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरि जेठ ३ गते संसद अधिवेशन आव्हान गरेको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९÷१÷२५ को सिफारिशमा सम्वत् २०७९ साल जेठ ३ गते मङ्गलबारका दिन १६ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँबानेश्वरमा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, १५ जेठमा बजे ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको थियो।
मकवानपुर । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद २०७९ को लोगो, मस्कट र नारा सार्वजनिक गरििएकाे छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि लोगो, मस्कट र नारा सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको लोगो, मस्कट र नारा शनिबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज र राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ‘एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश’ भन्ने नारासमेत सार्वजनिक गरेको छ । लोगो र मस्कट भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गरेका हुन् । लोगो र मस्कट छनोट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको हो । गन्डकी प्रदेशमा आगामी जेठ २२ देखि २८ गतेसम्म आयोजना हुने नवौं खेलकुदमा कस्तुरी मृगको मस्कट रहने भएको छ ।
लोगोको शीर्ष स्थानमा पोखराको पहिचानका रुपमा माछापुछ्रे हिमाल राखिएको छ । त्यसमुनि चारवटा रातो ट्र्याकले प्रदेश नम्बर संकेत गर्छ भने त्यसमुनि पंक्षीको आकृति दिइएको छ । गत वैशाख ४ गते राखेपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियाेगिताकाे लागि लोगो, मस्कट, नारा र गीत निर्माणकाे लागि पुरस्कारको व्यवस्थासहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचनाअनुसार लोगोका लागि १३ र मस्कटका लागि चार आवेदन परेको थियो । लोगोमध्येबाट भोलाको कला छनोट भए पनि मस्कटमा चारै आवेदनले मापदण्ड पूरा नगरेपछि भोलालाई नै बनाउने जिम्मा दिइएको राखेपले जनाएको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको नारा ‘एकतावद्ध देश, खेलकुदको सन्देश’ रहेको छ । यो नारा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शुयोग्यराज काफ्लेले जुराएका हुन् । लोगो र मस्कट बनाउनेले क्रमस: ५० र २५ हजार तथा नारा बनाउनेले १० हजार पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
राखेपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि गीत पेस गर्न पनि सूचना जारी गरेकोमा एउटामात्र आवेदन परेको तर त्यस गीत प्रतियोगिताका लागि सुहाउँदो नभएकोले पारित नगरिएको जनाएको छ । प्रतियोगिता तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको राखेपले जनाएकाे छ । प्रतियोगितामा ३६ नियमित र २ प्रदर्शनी खेल समावेश गरिने भएकाे छ ।
श्रीलंकामा फेरि आपतकाल घोषणा गरिएको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्षेले आपतकाल घोषणा गरेका छन् । सरकार विरोधी प्रदर्शनहरु चर्किरहेका बेला राजापाक्षेले पुनः आपतकाल घोषणा गरेका हुन् ।
सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपतिले कडा कानुनको आह्वान गरेको पनि उनका प्रवक्ताले बताए । देशको आर्थिक आर्थिक संकटलाई लिएर शुक्रबार विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै देशव्यापी हड्ताल गरेका थिए ।
श्रीलंकाको संसदमा तोडफोड गर्न खोजेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले फेरि अश्रु ग्यास र पानीको फोहोरा प्रहार गरेको थियो । लामो लोडसेडिङ, खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको तीब्र अभावले २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको श्रीलंकामा व्यापक पीडा निम्त्याएको छ । सन् १९४८ मा स्वतन्त्रपछि श्रीलंका अहिलेसम्मकै खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
