वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्।
नेपालकाे कुल जनसङ्ख्या को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरू विदेशमा छन्। अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८ काे २० प्रतिशत विदेश गएकाे देखिन्छ । त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारी २ लाख ६० हजार, सुरक्षाकर्मी ३ लाख गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता अनुपस्थित हुने देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाता वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो मानिदैन । २ सय ४ वटा मुलुकमध्ये १ सय ३७ वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकिएकाे हाे । सर्वोच्च अदालतले बि.सं २०७५ स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सरकारले निर्वाचन मानवअधिकारको विषयसँग जाेडिएकाेले कसैलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
संविधान सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४–५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद रहेको बताए।
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताले मतदान गरी अल्पमत मध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने विडम्बना देखिएको बताए। उनले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
