मकवानपुर । बजेट कार्यान्वयन देखाउनकै लागि बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अपाङ्गता सहायता सामग्री वितरणमा लापर्वाही गरेको देखिएको छ ।
असारको मसान्त नजिकिँदै गर्दा प्रदेश सरकारले वितरण गरेको अपाङ्गता सहायक सामग्री अपाङमैत्री नभएपछि समस्या भएको हो । आफूहरुलाई प्रयोग गर्न नै समस्या हुने सामग्री वितरण भएपछि अपाङ्गता भएकाहरु प्रदेश सरकार विरुद्ध खनिए । सरकारले दिएको सहायता सामग्रीले आफूहरुलाई सहजताभन्दा अफ्यारो बढी सिर्जना गर्ने भएपछि कम्तिमा १७ जनाले ह्वील चियर नै बहिष्कार गरेको जानकारीमा आएको छ ।
हेटौंडा ६ कि मेनुका खड्काले आफूलाई प्रयोगमै नआउने भएको कारण ह्वीलचियर लिइनन् । “म स्पाइलन इञ्जुरी भएको मान्छे, मन्त्रालयले दिएको ह्वील चियरमा चढ्न–झर्नै सक्दिन, मेरो लागि यो कामै छैन, त्यसैले लिन वहिष्कार गरेँ” उनले भनिन् “हाम्रो नाममा खरिद गरिने सामग्री उहाँहरुले आफ्नो मर्जिले किनेर हुन्छ त, हामीलाई कस्तो चाहिन्छ, आवश्यकतालाई ध्यान दिनु पर्दैन ?”
मन्त्रालयले दिएको ह्वील चियरको मुख्य समस्या भनेको यो फल्डिङ हुँदैन । फोल्डिङ नहुने बित्तिकै यसलाई लिएर घरबाहिर निस्कन अपाङ्गता भएकाहरुलाई झनै समस्या हुन्छ । अरु सवारीमा चढ्दा फोल्डिङ गरेर राख्नु पर्ने ह्वीलचियर सवारीको ढोकाबाटै छिराउन मुस्किल पर्छ । “उसै त हामीलाई सार्वजनिक सवारीले सकेसम्म रोक्नै माग्दैनन्, त्यसमाथि यो ह्वील चियर आफैंमा समस्याग्रस्त भयो” मेनुकाले भनिन् । यसबाट ओछ्यानमा चढ्न झर्ने नसकिने, फेरी लडेर अर्को चोट लाग्न सक्ने भएकोले आफूल ह्वील चियर नलिएको मेनुकाले बताइन् ।
“सधैं त अरु परिवारको साहारा हुदैन, सक्ने काम त हामी आफैंले पनि गर्नुपर्छ, सरकारले सामन दिएको छु भनेर आँखामा छारो मात्रै नहालोस् हामीलाई काममा आउने सामान दिओस्” उनले भनिन् “सरकारलाई कस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई कस्ता सामग्री चाहिन्छ भन्ने थाहा नभए हाम्रो संस्थामार्फत जानकारी पनि लिन सक्थ्यो नि, यो बुझाइको समस्या नै हैन, हेपाइ हो” उनले आक्रोश पोखिन् ।
यसैगरी हेटौंडा ७ कि सुनकुमारी पन्थिले आफूलाई प्राप्त ह्वील चियर घरमा पु¥याउनै समस्या भएको बताइन् । “अरु सवारीले हामीलाई बोक्नै मान्दैनन्, अटो रिजर्भ गरेर आएको थिएँ, अब त्यै अटोमा पनि यो ह्वील चियर राख्नै अटेन” उनले भनिन् । खुट्टाको मात्रै समस्या भएकी सुनकुमारीले मन्त्रालयबाट प्राप्त ह्वील चियर ग्रहण त गरिन तर घरसम्म पु¥याउन निकै सकस भोग्नु पर्यो ।
अटो रिजर्भ गरेर कार्यक्रममा आएकी उनले आफूले पाएको ह्वील चियरको पाटपुर्जा नै खोलेर अटोमा लोड गर्नुपर्ने अवस्था आयो । “जान्ने दाजुभाईहरुले त पार्टपुर्जा खोलेर पनि गाडीमा राखिदिनु हुन्छ, सबैले कहाँ यसरी पटक पटक पार्ट पुर्जा खोलेर, हामीलाई बोकेर हड्नुहुन्छ त, सबैलाई आ आफ्नो चटारो हुन्छ” पन्थिले भनिन् “यस्तो टोक्नु न बोक्नुको सामन दिएर झारोमात्रै किन टारेको कुन्नि ?”
हेटौंडा १६ की करुण उपाध्ययले पनि ह्वील चियर आफूलाई प्रयोग गर्न समस्या भएको बताइन् । स्पाइनलकड इञ्जुरी भएकाहरुलाई मात्रै हैन, म जस्ता खुट्टामा मात्रै समस्या भएकालाई पनि त्यो ह्वील चियर चढ्न समस्या छ । आफैं चढ््न सकिदैन, अरुले चढाइदिए पनि ओर्लन सकिदैन” उनले भनिन् “खै के विचार गरेर बनाइएको हो, के सोचेर हामीलाई दिइएको हो, यो निकाम्म छ ।” सजिलोको लागि दिएको सामानले आफूहरुलाई झनै समस्या बनाएको करुणले बताइन् ।
हेटौंडा १० कि गिता माझीले पनि आफूलाई ह्वील चियर अपाङतामैत्री नभएको बताइन् । “सरहरुले यो बलियो छ भन्नुभयो तर बलियोमात्रै भएन सुविधायुक्त पनि हुनु पर्यो नि, हामीलाई प्रयोग गर्नै समस्या भयो भने बलियो भएर के काम त ?”
आफूहरुको आवश्यकता पहिचान नै नगरि मनलाग्दी हिसाबले सामन दिएपछि अपाङ्गता भएकाहरुले ह्वील चियर बहिष्कार गरेका हुन् । १० महिनाअघिदेखि अपाङ्गताको क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको के के सामग्री के कति चाहिन्छ आफूहरुसँग समन्वय गर्न भनिरहेपछि अन्ततः प्रयोगमै ल्याउन नसकिने सामान दिएको भन्दै अपा·ता भएकाहरुले आक्रोश पोखे ।
मन्त्रालयले गतवर्ष पनि सहायता सामग्री बाँडेको थियो । “गतवर्ष पहिलो पटक बाँड्दा जानकारीको अभाव भएको पाइएपछि यसवर्ष १० महिनाअघि देखि हामी नियमित फलोअपमा थियौ, हाम्रो कुराको सुनुवाइ नै भएन” अपा· सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडीले भने “यो सबै कमिसन खोज्दाको परिणाम हो ।”
यता मन्त्रालयले भने ‘यस्तो प्रकार सामान’ भनेर माग नभएकोले यस्तो त्रुटि भएको दाबि गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपचसचिव गोपालप्रसाद कंडेलले मन्त्रालयलाई कस्ता प्रकारको अपाङ्गता भएकाहरु कति जना व्यक्ति छन् भन्ने जानकारी नै नभएको कारण यस्तो भएको बताए । “हामी अर्को आर्थिक वर्षबाट यस्तो त्रुटि गर्दैनौ” कंडेलले भने “जसजसले समान लिनै वहिष्कार गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई अर्को आर्थिक वर्षको सुरु मै फोल्डिङ भएको ह्वील चियर दिने कोशिस गरिनेछ ।”
अपाङतामैत्री नभएको ह्वील चियर वितरण गर्ने तयारी रहेको थाहा पाएपछि सरकारी संयन्त्रकै रुपमा रहेको अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वय प्रदेश स्तरीय निर्देशन समिति सदस्यका उपाध्यक्ष दिलबहादुर स्याङ्बो, सदस्य सिता मल्ल ठकुरीलगायतले मन्त्रालयको महाशाखामा खबरदारी गरेका थिए । तर सुनुवाई भएन । “हामीले एक साताअघि नै यो हुदैन भनेका थियौ, तर हामीलाई हेपेरै सामान वितरणको कार्यक्रम राखियो” उपाध्यक्ष स्याङ्बोले भने “सरोकारवालाको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नमा ध्यान नदिने भए किन सामान दिनु बेकार ?”
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ लाख बजेटमा राष्ट्रिय अपाङ कोषको समन्वयमा खरिद गरिएको भनिएको ह्वील चियरमा ‘फ्रि ह्वील चियर फाउण्डेशन’ भनेर लेखिए छ । फ्रि भनिएको ह्वील चियर वितरण गर्न मन्त्रालयको १५ लाख बजेट कसरी खर्च भयो ? सरोकारवालाहरु झनै आक्रोशित भएका छन् ।
अपाङगता सहायता सामग्री वितरण गरिने सूचना सार्वजनिक भएपछि बागमती प्रदेशका ३० स्थानीय तहको ८०० जना अपाङ्गता भएकाहरुले फर्म भरेका थिए । जसमध्ये ५९ जनाको लागि सहायता सामग्री वितरण गरिएको प्राविधिक सहयोग समाज कल्याण परिषद राष्ट्रिय अपाङ कोष भृकुटीमण्डप काठमाण्डौको तथ्यांक अधिकृत लक्ष्मी राना मगरले बताइन् ।
जसमा ह्वील चियर, कृतिम हात खुट्टा, बैशाखी, वाकर, ट्वाइट चेयर, अपाङता भएकाहरुले प्रयोग गर्ने विशेष खालको कुर्सीलगायतको ६७ सहयक सामग्री वितरण गरिएको थियो ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका वडा न ४ मसिने निवासी १७ वर्षिय किशोरी सोही वडाको पशुपतीनाथ माविको कक्षा १० मा पढ्थिन् । शैक्षिक सत्र २०७९/०८० मा कक्षा १० मा भर्ना भएकी उनी ३ महिना मात्रै स्कुल गईन् । वैशाखबाट विद्यालय सुरु भयो । असारको दोस्रो साताबाट वर्षे बिदा भयो । यही बिदाको समयमा उनले विवाह गरिन् । सोही विद्यालयको सोही कक्षमा अध्ययनरत २० वर्ष लाग्दै गरेकी अर्की किशोरीले पनि लगत्तै विवाह गरिन् । कक्षा ९ मा अध्ययनरत अर्की छात्राले पनि विवाह गरिन् । उनीहरु तीनै जनाले विवाहपछि विद्यालय छाडे ।
नेपालको कानूनले २० वर्षमूनिको ‘विवाह’लाई विवाह मान्दैन । यो हिसाबले उनीहरुको विवाह गैरकानूनी हो तर उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्धलाइ कसैले छुटाउन कोशिस गरेनन् । “सुरुमा असहमति भएको भए पनि पछि दुबै परिवार मान्नुभयो” १९ वर्षीया किशोरीले भन्छिन् “उमेर पुगेपछि कागज बनाउने कुरो छ ।”
स्कुलमा पढाई अघि बढीरह्यो, उनीहरुको सिकाइ छुटीरह्यो । सहपाठीहरुले विद्यालय आउन आग्रह गरे । तर, तीनै जना स्कुल फर्केनन् । गैरकानूनी विवाह गरेका उनीहरुलाई कक्षा ९ र १० कै छात्राछात्राहरुले नियमित रुपमा कक्षाको गृहकार्य र आफूहरुले कक्षमा सिकेको नयाँ कुरा फेसबुक र म्यासेञ्जरबाट पठाइरहेछ । “स्कुल आउन आग्रह गर्दा नाँई भने तर, कक्षामा सिकेको कुराहरु सुनाउँदा, पाठहरुको फोटो खिचेर पठाउँदा भने खुसी हुन्थे” सहकर्मी रमा प्रजाले भनिन् “हामीले सकेको सहयोग गरिरह्यौ ।”
कक्षा १० मा पढ्दै गरेका उनीहरु दुबैजना एसईई परीक्षामा भने सहभागी भए । नियमित स्कुल नआएकै कारण सिकाइ प्रभावकारी बन्न सकेन । जसको कारण दुबैजना उच्च शिक्षाको लागि योग्य भनन्, अर्थात एसईईको नतिजामा दुबैको एनजी (नन् ग्रेट) आयो ।हामीले त सकेको सहयोग गरेकै हौ समकक्षि रोशन प्रजाले भने ।
“कक्षा छाडेको भए पनि जाँच दिनको लागि हामीले कर गरिरह्यौ, परिवारबाट पनि दबाब आयो होला” रोशनले भने “तर पास हुन सकेनन्, परीक्षामा असफल हुनु नै सबै अवरोध हैन, फेरी सहभागी भएमा सफलतामा पुग्न सकिन्छ ।”
कक्षा ९ कि किशोरी पनि वार्षिक परीक्षमा सहभागी भइन्, पास पनि भइन् उनी अहिले कक्षा १० मा नियमित उपस्थित रहेको प्रध्यानाध्यापक भानुभत्ता आचार्य बताउँछन् । रमा र रोशनमात्रै हैन, मनहरी ४ ठाडो खोलामा उनीहरु (किशोर किशोरीहरु) को एउटा समूह छ, जसले समाजका अरु किशोर किशोरीहरुलाई सही मार्गमा डोर्याउनको लागि नियमित पहल गरिरहेको छ ।
बाल विवाह, लैङ्गि हिंसा, यौनजन्य दुव्यवहार, असुरक्षित यौन व्यवहार बाट बच्नको लागि उनीहरु वक्तृत्वकला, हाजिरी जवाफ, सडक नाटक प्रदर्शन गर्दै सामाजिक जागरणको कार्य गरिरहेका छन् । “पढाइको महत्व बुझाउँदै पढाइलाई निरन्तर गर्न हौसला दिन्छौ” रमा भन्छिन्, “विहे गरेर गएका साथीहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन सक्यौ, यो पनि उपलब्धि मानेका छौ ।”
शिक्षबाट बञ्चितलाई सिपको बारेमा बुझाउन पनि लागि पर्ने गरेको रोशन बनाउँछन् । “पहिलो कुरा त शिक्षा नै हो, शिक्षाबाट बञ्चित हुनेले सिप सिक्नुपर्छ भनेर आफूहरुले बुझेको जीवनको महत्व बुझाउने गरेका छौ” रोशनले भने ।
उनीहरुको समूहमा २१ जना किशोरकिशोरीहरु छन् । सफल किशोर किशोरी समूह नाम दिइएको यो समूहको नेतृत्व गरेकी छिन् रमा प्रजाले, रोशन समुहको सचिव हुन् । हाल कक्षा १० मा अध्ययनरत सुन्दर प्रजा र सविना खतिवडा क्रमश उपाध्यक्ष र कोषध्यक्ष छन् । आफ्नो पढाइसँगै सामाजिक काममा लाग्दा सिकाइ पनि हुने अनुभव सुनाउँछिन् सविना खतिवडा ।

“स्कुलको ड्रप आउट रोक्नको चुनौती नै छ” पशुपतीनाथ माविका प्रअ आचार्य भन्छन् “विहे गरेर वा लगैचा सिक्न जानेहरुलाई विद्यालय फर्काउन झन् समस्या छ ।” छात्राको तुलनामा छात्रहरुलाई टिकाउन झनै समस्या भएको आचार्यले बताए । “नानीहरु विहे गरेर जान्छन्, बाबुहरु कोही विहे गरेर पढाइ छाड्छन् कोही कामको लागि जिल्ला बाहिर जाँदा पढाइ छुट्छ”आचार्यले भने ।
“आफ्नो समूह र समाजको कुनै कुरामा अघि बढ्न पर्यो भने पहिले छलफल बोलाउँछौं, हामीले मात्रै कुन समस्यामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गाे (निर्णय) मा पुग्न गाह्रो हुँदा सहयोग लिन्छौ” सुन्दर भन्छन् । उनीहरुको समूहलाई अघि बढ्न सघाउँछिन मकवानपुर महिला समूहकी सामाजिक परिचालक बिष्णुमाया तितुङले ।
१० महिना अगाडी मकवानपुर महिला समूहकै पहलमा यो समूह गठन गरिएको थियो । मनहरी गाउँपालिकाको वडा ३ र ४ मा गरी यस्ता ४ वटा समूहहरु छन् । जसले किशोर किशोरीहरुलाई पढाइ, सिप, नेतृत्व विकास, पारिवारीक भूमिकामा सहजिकरणदेखि वडा तथा पालिकामा आवश्यक खबरदारी, जलवायू परिवर्तन अनुकुलनसम्मको सवालमा आफ्नो भूमिका देखाउँदै आएका छन् ।
गाउँमा सानो उमेर विवाह गर्ने, गलैँचामा जाने, कक्षा छोड्ने छोड्न जस्ता समस्या अधिक छ ।
“किशोरकिशोरीहरुलाई सही मार्गमा ल्याउन साथी शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, यही भूमिकामा उहाँहरुलाई अघि बढाउन खोजिएको हो” मकवानपुर महिला समूह कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले भनिन् । समूहका किशोर किशोरीहरुले आफ्नो वडामा गएर लक्ष्यित समूहको हितमा कार्यक्रम राख्नको लागि अनुरोध समेत गरेको मकवानपुर महिला समूहकी अध्यक्ष कमला सुवेदी बताउँछिन् । वडाले बजेट निर्माण गर्दैगर्दा आफूहरुको समस्या सुनेपछि वडाले खेल सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन पाएको उनले बताइन् । समुहले एक्सनएडको सहयोगमा सञ्चालित समृद्धि परियोजना अन्तरगत यो समूह गठन गरिएको हो ।
टोलका वृद्धा तथा असक्तहरुको लागि पनि यो समूहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य शिविरहरुमा सहजिकरण गर्ने गरेका छन् । “जनप्रतिनिधिहरुलाई खबरदारीसँगै सघाउँछौ, उहाँहरुले घरघरमा दिनु पर्ने सूचना सन्देशहरु हामीले पुर्याइदिन्छौ, उहाँसँग सहकार्य पनि गछौं, उहाँहरुको काममा निगरानी र खबरदारी पनि गछौं” सविनाले भनिन् “अधिकारमात्रै खोजेर हुदैन, हाम्रो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ ।”
जलवायु परिवर्तनको समस्या बढीरहेको सन्दर्भमा उनीहरुले आफ्ना अभिभावकलाई बालीमा विषादीको प्रयोगबारे सचेत गराउँछन् । हरियाली व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, पानीको स्रोतहरुको सुरक्षाको सवाल पनि चित्र मार्फत प्रस्तुत गदर्छन् ।
बस्ति नजिकै श्रीजना प्राथमिक विद्यालय छ । प्राथमिक शिक्षा पास गरेपछि धेरैजसो किशोरहरु मावि तह पढ्नभन्दा गलैँचालगायतमा काम गर्न काठमाडौ, चितवन जान्छन् । किशोरीहरु स्कुल विवाह गर्ने, मावि शिक्षामा पढाइ अघि नबढाउने गर्छन् । सुजिता प्रजा यस्तै मध्येकी हुन् । जो श्रीजना प्राविपछि पढाइ छाडेर अहिले गाउँमै छिन् । १६ वर्षीया सुजिता पनि सफल किशोर किशोरी समुहको सदस्य हुन् ।
“पढाई छोडिहाँले समूहमा बसेपछि धेरै बुझें, बाल विवाह त गर्दिन, बरु अब केही सिक्छु वडामा पनि भनेको छु, पढाई नभएपछि सिप बिना बाँच्न गाह्रो छ” सुजिताले भनिन् । अहिले उनको समय घरायसी काम मेलापर्म गरेर बित्छ । “पछि हिंसामा परिएला, दुख पाइएला भन्ने चिन्ता त छ नि” उनले भनिन् “नागरिकता बनाएपछि पालिकाबाट विभिन्न सिपको अवसर आइरहेको हुन्छ, कुनै सिप सिक्छु, आत्मनिर्भर बन्छु ।”
मकवानपुर महिला समूह कार्यक्रम संयोजक लामाका अनुसार मकवानपुरको मनहरी गाउंपालिकाको वडा ३ र ४ वडामा मात्रै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी झण्डै २०० किशोर किशोरी यो अभियानमा सहभागी छन् । यि टोलमा गठित यस्ता किशोर किशोरी समूह, महिला समूह तथा र बिद्यालयमा गठित बालसमूहरुबाट पनि यस्ता अभियानमा सहकार्य हुने गरेको परिचालक तितुङ्ले बताइन् ।
विद्यालय, समुदाय तथ पारिवारिक पृष्ठभुमिमा हुने यौन दुव्र्यवहारबाट बच्नको लागि सचेत बनाउँदै, सुरक्षित भविष्यको लागि अग्रसर बनाउने उदेश्यले समूह गठन गरिएको कार्यक्रम अध्यक्ष सुवेदीले बताइन् । सिमान्तकृत समुदाय, समस्यामा पर्नेसक्ने समुदायलाई लक्ष्यित गरी यो समुदायमा काम गरेको सुवेदीले बताइन् । परिवार समृद्ध हुनको लागि सबै सदस्यको सहकार्य र सबै पाटोको सशक्तिकरण आवश्यक रहेको सुवेदीले बताइन् ।
पालिकाको नीति के छ ?
मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले बालबालिकाको लागि कार्यक्रम नियमित रहेको बताए । “हाम्रो पालिका बालमैत्री घोषणा भइसकेको पालिका हो, यसको दीगो र निरन्तरताको कार्यक्रम जारी छन्” अध्यक्ष कालाखेतीले भने “बालमैत्री कार्यक्रमहरु नियमित नै छन् ।” बाल विवाह रोक्ने क्रममा आफू मधेश प्रदेशसम्म पुगेको स्मरण सुनाउँदै कालाखेतीले भने “विवाह गरेर फरक प्रदेशमा पुगेकी किशोरीलाई समेत हामीले फिर्ता ल्याएर, स्कुलमा निरन्तरता दिएका छौं, बाल श्रमिक विरुद्धको निगरानी र अनुगमन नियमित छन् ।” यसैगरी बालबालिकाको लागि स्वास्थ्य उपचार, बालमैत्री संरचना, किशोरावस्थाहरुलाई सिप तथा नेतृत्वको कार्यक्रम पनि नियमति रहेको उनले बताए ।
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ ले बालबालिकाको उच्चतम स्तरको स्वास्थ्य कायम गर्ने र बिरामीको लागि उपचार गर्न पाउने सुविधा र स्वास्थ्यको पुनर्लाभ लिन पाउने अधिकारलाई मान्यता दिएको छ ।
शिशु तथा बाल मृत्युदर घटाउने, प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहारको विकासमा जोड दिने, औषधोपचार सहयोग र स्वास्थ्य स्याहारको व्यवस्था निश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने खतरा र जोखिमहरुलाई मध्य नजर राख्दै प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहारको ढाँचाभित्र रही सहज रुपमा उपलब्ध प्रविधिको प्रयोगद्वारा तथा पर्याप्त पोषणयुक्त खाद्यान्न र शुद्ध पिउनेपानीको व्यवस्थाद्वारा रोग र कुपोषणका विरुद्ध लड्ने नीति लिएको छ ।
यि पक्षलाई ध्यान दिनु स्थानीय सरकार पनि को दायित्व हो । यसबारे आफूहरु सचेत रहेको अध्यक्ष कालाखेतीले बताए ।
“वडा पालिकाको साथ चाहिएको छ”
“हामी त अहिले भर्खरै किशोर किशोरी उमेरमा प्रवेश गरेका छौ, नीतिगत कुराहरु विधिवत रुपमा राख्न पनि जान्दैनौ । हामीलाई यति मात्रै थाहा छ कि वडा पालिका हाम्रो सबैभन्दा नजिकको सबैभन्दा भरपर्दा सरकार हो । उहाँहरुले नै हामीलाई नडोर्याए कसले डोर्याउँछ र ? हामीलाई पढाइ, खेल जस्ता गतिविधिमा उहाँहरुको साथ अनिवार्य छ । हामीले वडामा पनि गएर आफूहरुको माग राखेका छौं । हाम्रा लागि शैक्षिक, खेलकुद सामग्रीको माग गरेका छौ । विभिन्न अतिरीक्त कृयाकलापहरु गर्दा पनि वडालाई सहभागी गराउने गरेका छौं । खेलकुदको लागी चौरलगायतको संरचना निर्माणको लागि पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । सायद आगामी वर्षको कार्यक्रममा समावेश गर्नुहुनेछ ।
– समूहका पदाधिकारीहरुसँग गरिएको कुराकानीको संपादीत अंश
जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नेपालको प्रयास र प्रतिबद्धता
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको सवालमा आफ्नो ध्यानाकर्षण जनाएको छ । तर स्थानीयतहसम्म यसको उपलब्धिपूर्ण काम भएको देखिदैन ।
जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्य पुरा गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार नेपालले दीर्घकालिन रणनीति अनुसार सन् २०४५ सम्ममा दिगो रुपमा उत्सर्जन घटाउने र खुद शुन्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका असर न्युनिकरणका लागि नेपालले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायसँग सम्झौता र सहकार्य गर्दै आएको छ ।
त्यसका लागि नेपालले आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था, ती व्यवस्था समयानुकूल सुधार तथा राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ । महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा केही पहलहरु गरिरहेको छ । र, सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।

जलवायु परिवर्तन र बालबालिकालाई पर्ने असर
जलवायु प्रदूषण तथा परिवर्तनको प्रभावले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू, छालासम्बन्धी रोगहरू र गर्भावस्थामा हुने जटिलताहरूसमेत बढ्ने गर्छ ।
बालबालिकाको समग्र कल्याण र वृद्धिमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दै वायु प्रदूषणलाई स्वास्थ्यमा पर्ने असरभन्दा बाहिर हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। परामर्शको क्रममा, बालबालिकाहरूले विद्यालय बन्द हुने, सिकाइमा कमी आउने र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जनमा प्रतिबन्धित गतिशीलताको बारेमा शंक प्रकट गर्ने गरेका छन् ।
दम, मुटुरोग, क्यान्सर, आँखाका रोगहरुको तीव्र वृद्धि हुनथालेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । सन् २०१९ मा करेन्ट साइकेट्री रिपोर्टमा प्रकाशित प्रतिवेदनले बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुमा देखिएका विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्यालाई उजागर गरेको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार बालबालिका र किशोरकिशोरीहरुमा बढ्दै गएका डिप्रेसन, एङ्जाइटी, स्लिपिङ डिसर्डर, रिस आदि मानसिक समस्या पनि निम्त्याएकोे छ ।
यस्तो खाले तीव्र परिवर्तनलाई चाहे वयस्क होस् या बाल या किशोर मस्तिष्कले सजिलै ग्रहण गर्न सक्दैन । हाम्रो जस्तो देशमा पनि पानीको समस्या, भूक्षय, मरुभूमीकरण, डढेलो, जंगली जनावरजस्तो बाँदरको अत्यधिक प्रभावजस्ता समस्याले आफ्ना स्थानहरु छोड्न बाध्य हुनथालेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि शारीरिक प्रभावबिना पनि मानसिक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्ने कुरा झन् गम्भीर छ । अहिलेको अवस्थामा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरु जति शिक्षित हुँदै जान्छन् या बिग्रँदो वातावरणीय अवस्थाबारे जानकार हुँदै जान्छन्, उनीहरु उति निराश र हतास देखिने अवस्था आउँछ ।
अभिभावकहरु पनि वातावरणप्रति उदासिनता बढेको देखिन्छ,ती राजनीतिक कारणले हो या धार्मिक कारणले होस्, जलवायु परिवर्तन र बिग्रँदो पृथ्वीको वातावरणको डरलाग्दो र तिव्र स्तरमा बढिरहेछ । यसबारे सकारात्मक दृष्टिकाेणकाे विकास गराउनु पनि जरुरी देखिन्छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले गाँजा खेती प्रवर्ध्दन गर्ने भएको छ । कृषकलाई संघीय कानून बमोजिम औषधीजन्य प्रयोजनकोलागि गाँजा खेती प्रवर्ध्दनमा सहयोग गरिने नीति गाउँपालिकाले लिएको हो ।
मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । जसमा गाँजा प्रवर्ध्दन गरिने नीति समेत लिएको हो । मकवानपुरको मनहरी, राक्सिराङ्, कैलाश, इन्द्रसरोवर लगायतको गाउँलिपालिकामा किसानहरुले व्यावसायीक गाँजा खेतीगर्ने गरेका छन् । कानूनी बैधता प्राप्त नभएकोले प्रहरी प्रशासनले हरेक वर्ष गाँजा खेती नष्ट गर्न लाखौ खर्च गर्दै आएको छ ।
गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा अनुदान दिने भएको छ । उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका भित्रका किसानद्वारा उत्पादित आलु, प्याजलगायत तरकारी तथा अन्नवालिमा समेत संभाव्यता अध्यन गरि मूल्य अनुदान प्रदान गरिने नीति लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले बताए ।
उत्पादन पछि हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाले कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गर्न आवश्यक समन्वय गरी विशेष अनुदान दिइनेछ। खेतीयोग्य बाँझो जमिनको यथार्थ तथ्याङक संकलन गरी बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउन प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ ।
कृषि सेवा केन्द्रमा माटो परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी निःशुल्क माटो परिक्षण सेवा प्रदान गरिने, परिक्षणको आधारमा चुन तथा सुक्ष्म तत्वहरु ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिनेछ। सम्भाव्यताका आधारमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरुको पहिचान गरी पकेट क्षेत्र, सामुहिक खेति, करार खेति तथा चक्लाबन्दी खेतिलाई प्रोत्साहन गरिने नीति पालिकाले लिएको अध्यक्ष कालाखेतिले बताए ।
कृषि बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाई बिमा प्रिमियममा लाग्ने शुल्क पालिकाको आर्थिक क्षमता विश्लेषण गरि विपन्न कृषकको लागि पूर्ण निशुल्क सहित सबै कृषकको तोकिएको प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कृषि बालि विमा तथा पशु विमा योजना कार्यान्वयन गर्न विमा कर्मचारीको व्यबस्था मिलाईने भएको छ। पशुपालनलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी साविकमा सञ्चालनमा रहेको गाई भैंसीको कृत्रिम गर्भाधान कार्यलाई निशुल्कः रुपमा निरन्तरता दिइने, दुग्ध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न दुग्ध संकलन केन्द्र डेरीमा दुग्ध बिक्री गर्ने किसानलाई प्रति लिटरका दरले उपलब्ध गराउदै आएको नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरि निरन्तरता दिईने भएको छ ।
गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका कम्तिमा एक हजार लैना पशुहरुको बीमा गर्न आवश्यक बीमा प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ। यसैगरी पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न पोषणयुक्त घाँसेवालिको विकास गर्नुपर्ने हुँदा सो को लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा हरियो घाँस विस्तार कार्याक्रम सञ्चालन गरिने, उन्नत बाखा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम लागु गरिने, प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बाखा प्रवर्ध्दन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
कृषि एवं पशुपन्छीजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी स्टार्टअप नवप्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि बिशेष व्यबस्था गरिने कालाखेतिले बताए । दुग्ध जन्य पदार्थको उत्पादनलाई प्रवर्ध्दन गर्न प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा उन्नत जातको भैंसी पालन गर्ने कार्यक्रममा सहयोग गरिने उनले बताए ।
एक वर्षको यस्ता उपलब्धी
मनहरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमो ११ महिनामा ११ हजार ८५५ मिटर स्लाब बाटो निर्माण गरेको छ । यसैगरी ६ हजार ९७२ मिटर ग्राभेल बाटो निर्माण गरेको छ, भने २४ हजार मिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकाले रिटेनिंग वाल ४ हजार ३२१ मिटर, पक्कि नाला २ हजार ८४३ मिटर, ग्याविन ड्याम २४८६ मिटर निर्माण गरेको छ ।
यसैगरी २ हजार ४८६ मिटर खानेपानी पाइपलाईन विस्तार, ८५ वटा ट्युबेल धारा निर्माण गरेको छ । कालोपत्रे सडक निर्माण २ हजार १५७ मिटर गरेको छ भने ३२ वटा सार्वजानिक भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरेको छ । ८ कलभर्ट तथा पुल निर्माण १७ वटा कम्पाउड तारजालि, काडेतार ३ हजार ४०१ मिटर निर्माण गरेको छ ।
६ वटा सामुदायीक स्वास्थ्य ईकाइ भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ मनहरी अस्पताल भवन निर्माण कार्य २१ प्रतिशत कार्य प्रगती भएको पालिका सूचना अधिकारी विकल्प चौलागाईले बताए ।
यस्ताे छ नीति तथा कार्यक्रम
आ.ब.081-082-को-नीति-कार्यक्रम-final-word-file-3-3-sammaमकवानपुर । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र पदमा वाहल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पतिको स्रोत सहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ ।
तर नेपालका ६ हजार ७०५ जना कर्मचारीले आफ्नो विवरण नबुझाएको पाइएको छ । नेपालका कुल ७ लाख ४६ हजार ४ सय ६३ जना कर्मचारी मध्ये उल्लेखित सङ्ख्याका कर्मचारीले कानुन बमोजिम विवरण नबुझाएका हुन् । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय स्तरका कर्मचारी रहेको छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेशका कर्मचारी रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संघीयस्तरका कर्मचारी ५ हजार १८५ जना छन् । यसैगरी प्रदेश स्तरका ६६५ र स्थानीय स्तरका ८५५ जना रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले बताए ।
संघमा जम्मा ४ लाख ६६ हजार ३८१ जना कर्मचारी छन् भने प्रदेशमा १८ हजार ४१२ जना कर्मचारी छन् । यसैगरी स्थानीय कर्मचारीहरुको संङ्ख्या २ लाख ६१ हजार ६७० रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रदेशका झण्डै ४ प्रतिशत कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी/पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार (१) “सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको श्रोत सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ” भनिएको छ ।
यसैगरी (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । तर जनप्रतिनिधि, उनीहरुले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ६ हजार ७०५ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई ५ हजारको दरले जरीवानाको लागि केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । जसमा संघतर्फ राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा ३ हजार ३८६ जना, राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा ८३१ जना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ७९ जना, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति र करार)का ८८९ जनालाई जरीवानाको लागि सिफारीस गरिएको केन्द्रका डिआइजी विष्टले बताए ।
यसैगरी प्रदेशतर्फ प्रदेश सभा सचिवालय ४७ जना र प्रदेश मन्त्रालयहरुमा ६१८ जनालाई कारवाहिको लागि सिफारीस गरिएको हो । स्थानीयतर्फ नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका ८५४ जना र जिल्ला समन्वय समितिको १ जनालाई कारवारहीको लागि सिफारीस गरिएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार नेपाली सेनातर्फ भने सतप्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ । सम्पत्ति विवरणमा मात्रै हैन आर्थिक पाटोका कामहरुमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन र अध्ययनका विभिन्न तथ्यहरु भेटिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले बताए ।
कार्यलयहरुले खरिद कार्यमा पारदर्शीता नअपनाई मिलोमतो गरी प्रचलित कानून विपरित कार्यहरु गर्नेगरेको, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरुमा बिचौलिया मार्फत कर्मचारीहरुले अनुचित लाभ लिने गरेका समेत अनुगमनको क्रममा भेटिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्टले बताए । यसैगरी विभिन्न निगरानी निकायबीच काम कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट सीमांकन नभएको, एक आपसमा समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास नभएको हुँदा छानविन कार्यमा दोहोरोपना र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत द्धिविधा उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ ।
जसले गर्दा विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन र अध्ययनका क्रममा देखिएका समेत गलत अभ्यास भएको तथ्यहरु भेटिएको विष्टले बताए । विकास व्यवस्थापनका कार्यहरु तोकिएको कार्यतालिका अनुरुप सम्पन्न नहुने गरेको, विकास निर्माणका आयोजनासंग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको कमीले गर्दा समयमै कार्य गर्न बाधा उत्पन्न हुने एवं काममा दोहोरोपना देखिने गरेको, विकास निर्माण कार्यमा सम्झौता बमोजिम गुणस्तरको पालना नभएको पाइएको छ ।
यसैगरी एकै प्रकृतिका आयोजनाहरुमा समेत एकरुपता नहुने गरेको, अधिकांश विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समय सीमा तथा लागत भित्र सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको विष्टले बताए । सुशासन केन्द्रले मकवानपुरको हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले हाल कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा रहेका र यसमा संघीयताको प्रतिफल जनता माझ कसरी पु-याउने भन्ने प्रदेश सरकारले सधैं ध्यान दिइरहेको बताए ।
मकवानपुर । पछिल्लो पटक १७ माघ २०८० बुधबारको दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरे । पटक पटक चर्चामा ल्याइने तर बेवास्ताको शिकार बनाइदै आएको यो उद्योग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिए । त्यसपछि फेरी उद्योगको बारेका सान्नाटा छायो ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तसम्म केही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । बन्द उद्योगको व्यवस्थापना सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा नै गर्ने सरकारले लिएको थियो । यसै अनुसार गत माघ महिनामा उद्योगको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले चासो देखाए । जसअनुसार वि.स.२०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको लागि नेपाली सेनाले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
१५ जेठ २०८१ मंगलबार सरकारी तवरबाट फेरी उद्योगमा चासो देखाइएको छ । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दा बुँदा नम्बर २८२ मा भनिएको छः “बन्द अवस्थामा रहेको बिराटनगर जुटमिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ।”
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि स्मरण गरे । सरकारले चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले ठूलो बजेट ल्याएको छ । सरकारको पूर्व स्वामित्वमा रहेको यो रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने तयारी भएको थियो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि.सं. २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । सेनाले सो समय सरकारलाई ब्रिफिङ गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्दा, लोडसेडिङको मार, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार बढी परेको र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि भएको कारणले विगतमा उद्योग बन्द भएकोे निष्कर्ष सुझाएको थियो ।
उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको सेनाले बताएको थियो ।
उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको थियो ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीमा तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव गरेको छ । मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम गर्ने उल्लेख थियो ।
यसको निरन्तरताको लागि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ । त्यस्तै आ.व. २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान २०८० माघमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सेनाको राय छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु निजी क्षेत्रको उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने गरी परिवन्दमा पारिने र बन्द गरिने प्रचलनकै रुपमा विकास भएको पूर्व कामदारहरु गुनासो गर्छन । यस्तै उदाहरण हो यो कपडा उद्योग ।
नेपाली सेनाका अनुसार प्रारम्भिक निरीक्षणको क्रममा हेटौंडा कपडा उद्योगको भवन, पेरिमिटर वाल, पोष्ट निर्माण तथा मर्मतसम्भारको लागि अनुमानित लागत २५ करोड आवश्यक बताएको छ ।
प्लम्बिङ् तथा इन्डष्ट्रियल पाइपलाइन कार्यहरुको लागि अनुमानित लागत ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै इलेक्ट्रिफिकेसन र इन्डष्ट्रियल कार्यहरुको अनुमानित लागत ३ करोड ५० लाख र अन्य कार्यहरुको लागि अनुमानित लागत १ करोड ५० लाख आवश्यक जनाएको छ ।
जसअनुसार प्राविधिक कामको लागि करिब ३५ करोड, लाग्ने छ । तर सोको विस्तृत विवरण डीपीआर तयार भएपश्चात् मात्र एकीन हुनेछ । सेनाका अनुसार थोरै जनशक्तिबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप करिब २०० जना जनशक्ति आवश्यक देखिएको छ।
उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विस्तार गर्न मेसिनहरु थप गर्दा सोहीअनुसार प्राविधिक जनशक्ति बढ्न जानेछ । सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत लगानी गर्दा नेपाली सेनाका हिताधिकारीहरुलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र स्वरोजगार तथा सहुलियतको अवधारणाअन्तर्गत सीप तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने समेत सेनाले सुझाएको छ ।
उद्योगको जग्गा भाडामा
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको २५६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो उद्योगको नाम समेत अहिले सरकारी अभिलेखमा पाइँदैन । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योग खारेज गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागबाट कपडा उद्योगको विवरण हटाइएको छ ।
उद्योग स्वामित्वको जग्गा र भवन अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार कपडा उद्योगको जग्गा अन्य २३ उद्योगलाई भाडामा लगाएको हो । २०५९ माघ र २०६६ कात्तिकमा गरी २ पटक मन्त्रिपरिषदको बैठकले हेटौँडा कपडा उद्योगको भौतिक पूर्वाधारतर्फको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्लान्ट तथा मेसिनरी तथा सवारी साधन लगायतका सामानको ८ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ र कपडा उद्योगको स्वामित्वमा रहेको २ सय ५६ रोपनी जग्गाको मूल्य २० करोड १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ तोकेर उद्योग खारेज गरेको थियो ।
सरकारले उद्योग मातहत रहेको भवन तथा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँको जग्गा अरु उद्योगलाई भाडामा लगाइएको हो । २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५ सालदेखि उत्पादन थालेको कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द भएको थियो ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको जमिनमा साउथ एसियन ब्रुअरी प्रा.लि.ले सबैभन्दा धेरै १०५ रोपनी, अविनाश एग्स प्रा.लि.ले ९.७५ रोपनी भाडामा लिएका छन् । एपेक्स इन्डस्ट्रिज, मकवानपुर बेभरेज प्रा.लि.लाई पनि उद्योग सञ्चालनका लागि कपडा उद्योगको जग्गा भाडामा दिइएको छ ।
त्यस्तै लिमिटेडले मदरल्यान्ड एग्रीकल्चर इन्जिनियरिङ प्रा.लि., गढीमाई हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियरिङ वर्कसप, सहयात्री जीप उद्योग, लक्ष्मी पेन्ट्स उद्योग, कुलायन होम एप्लायन्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, नाथ फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.लाई उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा लगाइएको छ । उद्योगहरुले जग्गा भाडा नियमित बुझाइरहेका छन् तर, उद्योग भने सुरु गरिएको छैन । हाल हेटौँडा कपडा उद्योगको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल मुद्दती तथा सेवा गुल्मसमेत राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हरेक वर्ष सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने गरेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको विषयमात्रै चर्चामा आउने गरेको छ ।
बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नयाँ प्रविधिका मेसिनहरू भिœयाउन आवश्य रहेको बताउँछन् । अधिकांश मेसिनका पार्टपुर्जा मर्मत हुन अवस्थामा नरहेकाले सञ्चालनमा समस्या हुने उनले बताए । “उद्योग सञ्चालनका लागि निकै ठुलो पुँजी चाहिन्छ” प्याकुरेले भन्छन् ।
खिया लागेका मिसेन कति उपयोगी
उद्योगको कपास पेल्नेदेखि तान तान्ने मेसिनहरू सबै खिया परेका छन् । ९ वटा भवनमा रहेका यि मिसेनहरु प्रयोग र मर्मतको नहुँदा ‘कवाडी’ बनेका हुन् । उद्योगमा रहेका २४८ वटा कपडा बुन्ने तानहरू र मेसिनहरू मर्मतपछि काम लिन सक्नेमा शंका नै छ ।
उद्योगको तान तान्ने मेसिनमा धागोका रोलहरू अझै बाँकी नै रहेका छन् । ती सेता धागोका रोलहरू मैलिएका छन् । कपास पेल्ने मेसिन र कपास ढुवानी गर्ने बाकसहरू अस्तव्यस्त छन् । तानमा रहेका ठुला धागोको चर्खाहरू र साना चर्खाहरू छरपस्ट देखिन्छन् ।
कपडा रंग्याउने, पखाल्ने लगायत कपडा सुकाउने स्थानहरु जिर्ण छन् । भवनको झ्याल ढोकाहरू घाम र पानीका कारण मक्किएका छन् भने ट्युवलाइट, बत्तीहरू फुटेर यत्रतत्र छरिएका छन् । उद्योगको फोहर पानी बग्न बनाइएका ड्रेनहरू भत्किने थालेका छन् ।
यस्तो छ विगत
उद्योगले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न गरेको थियो । सुरुवातमा दैनिक एक सिफ्टमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगले २०३८ सालबाट उत्पादन क्षमता बढाएर दैनिक दुई सिफ्ट र २०३९ वैशाखबाट दैनिक ३ सिफ्टमा सञ्चालन गरेको थियो ।
सो समयमा ३ सिफ्टमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्दै उद्योगले वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर कोरा कपडा, २ सय ५० मेट्रिक टन सुती कपडा र २ सय ५० मेट्रिक टन बुट्टादार र सेता कपडा उत्पादन गर्ने गरेको थियो । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीको अध्ययनका लागि उद्योग परिसर भित्रै हेटेक्स स्कुल पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
नेपाल र चिन सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको सो उद्योग तत्कालीन अवस्थामा पुँजीगत तर्फ ८ करोड ४३ लाख र चालु पुँजी ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको २३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो उद्योगमा १ हजार २ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगार थिए । स्थापनादेखि नाफामा रहेको सो उद्योग २०५४ सालदेखि घाटामा गयो । उद्योग राजनीतिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तनपछिको हस्तक्षेप र कर्मचारी आन्दोलनको प्रत्यक्ष असरको शिकार बनेको थियो ।
उद्योग २०५४ पछि निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुन पुगेपछि २०५७ माघ १८ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगमा कार्यरत सबै कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिएर २०५९ मा सरकारले उद्योग खारेज गरेको थियो । २०५९ मा खारेज भएको सो उद्योग आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ मा पुनःसञ्चालनको निर्णय भयो । तर, उद्योग सञ्चालनले निरन्तरता पाउन सकेन । उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने र घाटा व्यहोर्न नसक्ने भन्दै सरकारले उद्योगलाई २०६६ कात्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार दोस्रो पटक खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी नबनाई स्वच्छिक बनाउन स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवा शक्तिलाई स्वदेशै लगाउने सवाल प्राय नेताहरुले भाषणको क्रममा जोड्ने गर्दछन् । यस्ता रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले स्वदेशमा उद्योग धन्दा स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने सवाल पनि उठ्ने गरेको छ ।
चर्चै मात्र काम सुन्य
कपडा उद्योग बन्द भयो, तर यसको चर्चा भने बन्द भएन । हरेक आर्थिक वर्षमा यसको चर्चा हुन्छ । हरेक पटक सरकार फेरीएपछि यसको चर्चा हुन्छ । र, हरेक पटक जब चुनाव नजिकिन्छ फेरी पनि यसको चर्चा हुन्छ । बेरोजगारीको समस्या बढ्दो रहेको बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनको संघारमा पनि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र युवाहरुलाई रोजगार दिने चुनावि एजेण्डा बन्ने गरेको छ ।
स्थानीय नेताहरुले आफूले जितेमा केन्द्रमा पहल गर्ने भन्दै एजेण्डा बनाउँछन् भने, संघीय निर्वाचनका प्रतिष्पर्धिहरुले आफ्नो मुल विषय नै बनाउँछन् । अझ संघीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरीएसँगै बजेटको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ ।
तर २०५७ देखि बन्द उद्योगको ढोका बन्द नै छ । सिवाय केही महिना र वर्षको अन्तरालमा अनुगमन अधिकारी वा पत्रकारहरुले फोटो खिच्नको लागि मात्रै खुल्दछ उद्योगको ढोका । हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएसँगै उद्योगको भविष्यबारे चर्चा भइरहन्छ तर चर्चा आमसञ्चारमा मात्रै सिमित हुन्छ सरकारबाट ठोस काम भएको छैन ।