कसरी संभव छ समृद्धि ?
मकवानपुर । सविता प्रजा ४३ वर्षकी भइन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा न. ३ डेडुखोला भन्ने ठाउँमा २ कोठाको कच्ची घर छ । विहान सबेरै ज्याला मजदुरी गर्ने जाने र साँझ फर्केर सोही ज्यालाले छाक टार्ने उनको हर दिनको दैनिक हो ।
कुनै दिन ज्याला गर्न जान नपाएपछि उनलाई चुल्होमा के बसाल्ने चिन्ताले पिरोल्छ । “काम गर्न जान नपाएपछि के पकाउनु, अनि पछि काम गरेर कटाउने गरी उधारोमा पिठो मागेर ल्याउने पकाउने” सविता भन्छिन् । ज्याला गर्न जाँदा काखेबालक पनि लिएरै जान्छन्, सविता र यहाँ महिलाहरु । आफूले खाजामा पाएको खानेकुरा खुवाउँछन् । सविताको १४ वर्षीया छोरीको विहे गरिसकेको र अरु ३ छोरीहरु नवजागृती प्राथमिक विद्यालय जान्छन् । उनीहरु उतै विद्यालयले दिने खाजा खान्छन् । साँझ मात्रै घरमा जे पाक्छ त्यो खान्छन् ।
सविताका श्रीमान काँइला प्रजा पनि दैनिक ज्यालादारी गर्छन् । आफ्नो जग्गा नभएको कारण बाह्रै महिना ज्यालामा धाउनु परेको उनी बताउँछन् । एक कठ्ठा पुख्र्यौली जग्गामा काँइला प्रजाका ४ जना दाजुभाइको घर अटाएर बनाइएको छ । उनीहरु सबैको अवस्था समान छ । ओत लाग्ने २ कोठे कच्चि घर अनि ज्यालादारी दैनिकी ।
सविता र काइला प्रजाको आडैमा घर छ ४५ वर्षिया रिना प्रजाको पनि । दैनिक ठ्याक्कै सविता र काइला प्रजाकै जस्तो । हरेक दिन ज्याला अनि साँझ बल्ने चुल्हो । आधा शताब्दि नजिक उमेर पुगेकी उनको श्रीमान् बिरामी छन् । “उपचारको लागि खर्च छैन, बिहान बेलुकी खुवाउन मात्रै जोहो गर्ने हो” रिना भन्छिन् “यसपालि बल्ल छोरो काममा लाग्यो अब सजिलो होला कि भन्ने छ ।” उनको छोरा पछिल्लो महिनाबाट गाडीमा सहचालकको काम सुरु गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी भन्दा अरु कुनै काम गर्न पाए हुने भन्ने उनको रहर छ तर रहरलाई काममा उतार्ने उपाय छैन उनीसँग ।
५० वर्षिया पम्पा प्राजको पनि दैनकी उस्तै छ । पाँच दशक टेकेको उनीको शरिरले आराम लिन पाएको छैन, बरु छाक टार्नुको पिरलो मनमा गडिरहन्छ । “ढाड कम्बर दुखेर काम गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर तर यहाँ हामी सबैको बाध्यता उस्तै हो, छाक टार्नको लागि ज्याला गर्न जानै पर्छ” उनी भन्छिन् । परिवारका सानासाना बालबालिकाहरु केही विद्यालय जान्छन्, उतै जे पाइन्छ खान्छन्, अरु ज्यालामा जान्छन् साँझको भान्साको जोहो गर्छन । काखे बच्चाहरु ज्याला गर्न जाँदा लिएरै जान्छन् ।
सविता, पम्पा, रिनाको जस्तै दैनिक छ शक्तिको पनि । २१ वर्षिया शक्ति प्रजाको पनि भान्साको जोहो गर्न ज्याला महजुरी गर्छिन । एक वर्षको बच्चा काखि च्यापेर उनी पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न हिड्छीन् । “बच्चा बिरामी पर्दा भने ज्यालादारीमा जान सकिदैन अनि के पकाउने भन्ने पीरले सताउँछ” उनी भन्छिन् “जुन दिन ल्यायो त्यही दिन खायो, भोलीको लागि बचाउन सकिदैन कसरी सजिलो हुनु ।”
मनहरी ३ डेडु खोलाका यिनीहरुको दैनिक एकै नाशको छ । जग्गा विहीन उनीहरुसँग आफ्नो श्रम ज्यालामा लगाउनुको विकल्प छैन । ज्यालाको लागि उनीहरु घण्टौको बाटो समेत धाउनु पर्छ । खेतीको समयमा उनीहरुले नजिकै ज्यालाको लागि काम पाउँछन्, तर खेतीको समय नहुँदा उनीहरु अन्य प्रकारको घरायसी काममा धाउनु पर्ने हुन्छ । घाँस दाउरा संकलन गर्ने, कपडा धुने, विहे वा अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रममा भाँडाहरु धुने जस्ता काममा उनीहरु हर दिन धाउने गर्छन् ।
नजिकै आफ्नो सरकार छ, अर्थात वडा सरकार । वडा सरकारले आफूहरुको लागि के गर्न सक्छ ? आफूले वडा सरकारबाट के सहायता लिन सक्छौ भन्ने समेत उनीहरु बेखर छन् । डेडुखोलामा ४५ परिवार बस्छन् । उनीहरु अधिकांशको आफ्नो जग्गा छैन । पशु पालनको लागि समेत आफूहरुसँग पुँजि अभाव छ । “एक त वस्तु पाल्नको लागि गोठ बनाउने ठाँउ छैन, अर्को वस्तु किन्ने पैसाको अभाव छ” स्थानीय लक्ष्मी बर्तौला भन्छिन् “सबैजसोको समस्या आर्थिक नै हो ।”
आर्थिक समस्याको समाधान गर्न आफूबाट पनि पहल जरुरी छ । यो बुझेर उनीहरुले आफ्नो बस्तिमा टोल विकास समूह गठन गरे । २ वर्षदेखि उनीहरुले हरक महिना टोल विकासमा एक सय रुपैया बचेत पनि सुरु गरे । तर टोल विकासको पहलले पनि उनीहरुको समस्यालाई समाधानको लयमा ल्याउन सकेको छैन ।
स्थानीय क्षेत्रको विकासमा टोल विकासलाई सरकारले एउटा भरपर्दो कडिको रुपमा लिएको छ । सर्वसाधारणको नेतृत्व सिप देखि स्थानीय क्षेत्रको विकासमा हातेमालो गर्न, स्थानीय विकासको लागि योजना तर्जुमा गर्न र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दरिलो अंगको रुपमा स्थानीय टोल विकास संस्था रहन्छ । तर यहाँ टोल विकासले स्थानीय टोलको विकासमा किन लय समाउन सकेको छैन । किन स्थानीयवासीको समस्या सधै समस्या नै बनेर खडा भइरहेको छ ?
यहाँको श्री शान्ति टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्की भन्छिन् “टोल विकासलाई नै थाहा हुदैन वडा र पालिकाले के कस्ता काम गरेको छ भन्ने बारेमा, हामीलाई हाम्रो टोलको विकासको लागि वडाले के गर्छ थाहै छैन ।”
स्थानीय सरकारले समय समयमा विपन्न, अतिविपन्न तथा सिमान्तकृत समूदायको आर्थिक सबलिकरणको लागि विभिन्न अनुदान तथा बिउपुजीमा आधारित कार्यक्रमहरु लागु गरिरहेको हुन्छ, तर यहाँका महिलाहरुले यसबारे थाहै नभएको बताए । पहिलो पटक पोरवर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा) वडाले २ घर बराबर १ पाकेट तितेकरेलाको बिउ दिएको थाहा छ, यति हो” स्थानीय रिना प्रजाले भनिन् “त्यो पनि हाम्रो त लगाउने ठाउँ नै नभएकोले मैले लिइन, जग्गा हुनेहरुले मात्रै लिनु भयो ।” टोल विकासको नेतृत्वमा आफ्नो टोलमा विकासको गतिविधिहरु भएको आफूहरुले थाहै नपाएको बताउँछन् स्थानीय ४९ वर्षिय सन्तबहादुर प्रजा । “एउटा राँगा र एउटा पाडी पालेको छु, १० वटा कुखुरा छन्, वडाले पनि बाख्रा, कुखुरा दिन्छ भनेको सुनेको छु, कसले पाउने हो थाहा छैन” सन्तबहादुरले भने “हामी त वडामा पुगेर बोल्न पनि जान्दैनौ, कसलाई के भन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।”
आफूहरुले माग्न नजानेकै कारण नपाएको होला भन्ने बुझाइ छ सन्तबहादुरको, तर फारम भरेर माग गरेको बाख्रा पनि आफूले नपाएपछि वडामा फेरी फर्केन नगएको बताउँछिन् रिना प्रजा । ज्याला गर्न गएको बेलामा वडामा फर्म भरे बाख्रा पाइन्छ रे भन्ने सुनेर उनले फारम भरेको तर बाख्रा नपाएको बताइन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय महिलाको सहभागीतामा नै स्थानीय आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने संघीयताको एउटा मर्म हो । तर यहाँका स्थानीयवासीलाई यसबारे जानकारी छैन । स्थानीय वडा सरकारले पनि यसबारे सही सूचना दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेको देखिदैन । वडाको नीति तथा योजनामा स्थानीय अतिविपन्न वर्गका महिलाको पहुँचमा केन्द्रित रहेको आफूले पनि नपाएको बताउँछिन् स्थानीय समाजिक सहजकर्ता मनिषा पुडासैनी ।
आर्थिक वर्षभरी सम्पन्न गर्ने गरी योजनाहरु बनाउँदा वडाले स्थानीय टोल विकास समूहलगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई समन्वय गरेर योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस अनुसार योजना छनौटको काम नभएको डेडुखोलावासी बताउँछन् । “योजना छनौटको लागि बैठक भनेर हामीलाई विहान बोलाइएको थियो, तर दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको स्थानमा कोही भेला भएनन्, भोली पल्ट थाहा भयो, तोकिएको भन्दा अर्कै स्थानमा रातको समयमा बैठक बसेर योजना बनाइएछ” टोल विकास समूह सदस्य कार्कीले भनिन् । त्यसपछि टोल विकास समूहले वडामा खासै निगरानी समेत नराखेको उनी बताउँछिन् ।“ आफ्नो केही काम परिरहन्छ, वडामा धाइरहन पनि भ्याएदैन, हामी गएर कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ हुदैन, अनि जानै मन लाग्दैछ” उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारलाई बोल्दा सुन्ने र छाम्दा भेटिने सरकार भनिन्छ । डेडुखोलावासीको अवस्थाले यो पुष्ट्याइ गर्दैन् । वडाबाट सेवा लिनको लागि स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न योजना तथा अनुदान सहयोगमा सिमान्तकृत वर्गले बेहोर्नु परेका झन्झटपछि आफूले वास्तै गर्न छाडेको उनीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारसँग वितृणा र निराशा राखेर भन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सामान्यीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सामाजिक सहजकर्ता पुडासैनी बताउँछिन् । डेडुखोलाकै स्थानीय पुडासैनी भन्छिन् “यहाँका स्थानीयको समस्या र वडा सरकारको बुझाइको सवालमा आफू आफैंमा त्रुटी छ ।” स्थानीय सरकारले अतिसिमान्तकृत समूदायमाथि आफ्नो दायित्वलाई बुझ्नै प्रयास गरेको जस्तो लाग्दैन, स्थानीयकै कमजोरी देखाएर वडा सरकार पन्छिन् खोज्छ” पुडासैनी भन्छिन् । स्थानीयको लागि कुन समयमा कस्तो सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रम तथा अनुदानहरु ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछिन् ।
महिलाको आर्थिक सवलाीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सिपमुलक कार्यक्रम यहाँको लागि आवश्यक भएको पुडासैनीको धारणा छ ।
यता मनहरी ३ को निमित्त वडा अध्यक्ष हिराबहादुर प्रजा वडाबाट तालिमका कार्यक्रम लैजान खोज्दा स्थानीयहरुले समय नदिएको बताउँछन् । “हामीसँग एकातिर सरकारी बजेट काटिएको कारण समस्या छ, अर्को स्थानीयहरुको रुचि नै आर्थिक समृद्धिमा छैन” उनले भने “यो वडाको डेडुखोला भन्ने ठाउँका महिलाहरुलाई सशक्तिकरणमा ल्याउन समस्या नै छ ।” स्थानीयलाई अनुदानको रुपमा दिने बजेट नभएको उनले बताए । वडा कार्यलयले हरेक वर्षजसो कृषकलाई बिउ दिने गरेको उनले दावि गरे । यो वडाको उक्त बस्तिमा मात्रै नभइ अन्यत्र पनि यस्तै प्रकारको समस्या भएको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजाले स्वीकार गरे । तर योजना छनौट गर्दा आफूले सूचनामा कमजोरी गरेको सवाल भने उनले स्वीकार गरेनन् । “तोकिएकै स्थान र समयमा हामीले कार्यक्रम गरेका हौ, तर उहाँहरु नै आउनु भएन” उनले भन ।

वडा कार्यलयले बाख्रा प्रवर्ध्दन कार्यक्रम मार्फत केही सहायता गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने “तर ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान वडाले दिन्छ, त्यहाँका महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत लगानी गर्न पनि समस्या भएकोले हामीले कार्यक्रम लैजान नसकेकै हो ।” यसका अतिरीक्त सिप विकासको कार्यक्रमहरु रहेको तर स्थानीय महिलाहरु नै तालिमको लागि समय दिन नसकेको उनले बताए ।
ब्युटीसियन, सिलाई जस्ता सिप विकासको कार्यक्रम छन् तर त्यहाँका महिलाहरु यि सिपमा सहभागी हुनै नचाहने गरेको कारण समस्या हुने गरेको उनले बताए । दिनहुँ ज्याला मजदुरीको कारण उनीहरुलाई सिप सिकुञ्जेल घर कसरी चलाउने भन्ने समस्या हुने गरेको टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्कीले बताइन् ।
टोल विकासलाई सक्रिय बनाउन र योजना बनाउन पनि यहाँका महिलाहरुले ध्यान नदिने गरेको उनले बताए । म आफै पनि विपन्न वर्गको प्रतिनिधि हुँ, तर मैले प्रयास गर्दा पनि यहाँको यि वर्गको उत्थान गर्न सकेको छैन । उहाँहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको योजना माग गर्न आव्हान गर्ने गरेका छौं गत वर्ष पनि यसै गरेका हौं, तर कार्यक्रम नै माग भएन ।
वडासम्म पहुँच पु-याउन पनि नसक्नेलाइ वडाले किन बेवास्ता ग-यो ? कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजा भन्छन् “हैन हामीले उहाँहरुलाई चासो दिएकै छौ, अनुदान पनि छ, यो वर्ष यहाँ खानेपानीको योजना सम्पन्न हुँदै छ” कतिपय अवस्थामा स्थानीयहरुले पनि आफ्नो लागि केही योगदान गर्नु जरुरी छ, सिप सिक्नु भन्दा भ्याउँदैनौ भन्नुहुन्छ, हामी स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर उहाँहरुको आर्थिक समृद्धि संभाव छैन ।”
वडा तथा गाउँपालिकाले निरक्षर स्थानीय महिला तथा अतिसिमान्तकृतलाई उपयुक्त सिपको कार्यक्रम तथा योजना ल्याएर उनीहरुलाई रोजिरोटिको जोहोमा समस्या नहुने गरी कार्यक्राम ल्याउनु पर्ने पुडासैनी बताउँछिन् । कतिपय अवस्थामा घरेलु मदिराको अधिक प्रयोग गर्ने गरेको कारण पनि यहाँका स्थानीयहरुको आर्थिक रुपमा पछाडी छन् । जुवातास अर्को समस्या छ यहाँ । जसको कारण महिला हिंसाको रुप पनि डरलाग्दो छ । आर्थिक समृद्धिको पाटो यसैले कमजोर छ ।
टोल विकास संस्थालाई वडा सरकारले सशक्त बनाउन सके सचेतनाको पाटोमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, तर वडा वडाले खासै चासो दिएको देखिदैन । महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, दैनिक ज्यालामा जाँदा दिनमै एक हजार कमाउनु हुन्छ, तर बचत र जीवनस्तरमा सुधार नै छैन । यसबारे स्थानीय महिलालाई पनि आर्थिक समृद्धिको लागि नै सचेत बनाउनु आवश्यक छ ।
- वन्यजन्तुको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्राय वनभित्र मात्र सिमित ठानिन्छ । तर, पर्सामा भने बढ्दो मानव वन्यजन्तु न्यूनिकरणका लागि राजमार्ग पनि महत्वपूर्ण मोर्चा बनेको छ । उच्च गतिका सवारी र जंगल जोड्ने सडक मानव र वन्यजन्तुको चुनौती बनिरहेका वेला नयाँ पहल सडकमै सुरु भएको छ ।
मकवानपुर । सुन्दा लाग्छ, वन्यजन्तुको सुरक्षाको लागि सडकमा प्रहरी र कर्मचारी किन ओर्लिए, वन्यजन्तुको सुरक्षा त वनजंगलमा पो गर्नुपर्ने हो । तर हैन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले वयजन्तुको सुरक्षाको लागि नयाँ अभियान थालेको छ । त्यो पनि सडमा ओर्लिएर ।
कर्मचारी र प्रहरी हरेक विहानै सडकमा आइपुग्छन, सवारी रोक्छन्, अनि सुरु गर्छन् वन्यजन्तु शिक्षा र सुरक्षाको कुरा । सवारीको तिव्र गतिको कारण वन्यजन्तुहरुको क्षति हुने र सवारी दुर्घटनाको कारण मानवीय क्षति समेत हुन थालेपछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले पछिल्लोे ४ महिना यो अभियान चालिरहेको छ । जसले मानवीय र वन्यजन्तुको क्षति रोकेर सुरक्षा त बढाउँछ नै मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वलाई पनि न्यूनिकरण गर्छ ।
प्राचिनकाल देखिनै मानिस र प्राकृतिक स्रोत तथा जनावरबीच अन्तरसम्बन्ध रहदै आएको छ । पर्यावरणीय दृष्टिकोण त झनै मानव र वन्यजन्तु मात्रै हैन हर वनस्पतिको समेत बरोबर योगदान रहन्छ, महत्व छ ।
तर समय समयमा वन्तयजन्तुको कारण मानवीय क्षति भएको गुनासाहरुले चर्चा पाउने गर्छन । मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो वन्यजन्तुकको संरक्षण हैन भन्ने तर्कहरुका बीच वन्यजन्तुको महत्वको ज्ञानको पनि कमी हो । यसबारे आवश्यक जनचेतना र शिक्षाको आवश्यक छ । वन्यजन्तुको लागि हर कोहीले सहजै समय दिंदैनन्, तर त्यो सवाल प्रत्यक्ष रुपमा मानव जीवनसँग नै जोडिएको छ । यस्तो जानकारी बुझ्न निजगढ ३ का कृष्ण गोलेलाई ४६ वर्ष लाग्यो । अर्थात उनले ४६ वर्षको उमेरमा वन्यजन्तुप्रति मानवको दायित्व पुरा गर्दै गर्दा आफ्नो समेत सुरक्षा हुने बुझे ।
उनी ६ वर्षदेखि निजगढ (पर्सा)–अमलेखगंज (बारा)–हेटौंडा (मकवानपुर)–हुदै काठमाण्डौ रुटमा सुमो चलाउँदै आएका छन् । यो साता नयाँ नयाँ ज्ञानको कुरा पनि सिक्दै छन् । उनी भन्छन् “केही मिनेटमा धेरै कुरा बुझिने रहेछ । केही मन मोडिएको छ, अरु बुझ्न मन छ ।” उनको त्यो मन मोडिने कारण थियो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आधाभार बारा अन्तरगतको अमलेखगञ्ज रेञ्ज पोष्ट। जसले निजगढबाट काठमाण्डौको लागि छुटेको उनको सुमोलाई केही मिनेट अखलेखगञ्जमा रोक्यो ।
उनीसँगै उनका यात्रुलाई पनि जनचेतनामुलक जानकारी दियो । “सुरुमा हतारको समयमा अवरोध गरेकोमा दिक्क थिएँ तर, पछि कुरा सुन्दै जाँदा हाम्रै लागि रहेछ भन्ने लाग्यो” उनले भने “सुमो छुटेपछि यात्रुहरुले पनि सकारात्मक काम भएको भन्दै कुरा गरेको सुन्दै थिएँ ।”
गोले एउटा उदाहरण मात्रै हुन्, अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आधाभार बाराको निर्देशनमा पथैलैया र अमलेखगञ्ज रेञ्जपोष्टले यो राजमार्ग हुँदै गुड्ने हरेक सवारीलाई रोकेरै यस्तो सन्देश दिंइरहेको छ । यात्रामा सधैं हतार हुन्छ, तर थोरै समय आफू र आफ्नाहरुको लागि पनि दिनु पर्छ भनेर यो अभियान सुरु गरिएको निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले बताए ।
“अमलेखगञ्ज पथलैया खण्डमा सवारी गति तिव्र हुदा वन्यजन्तुको क्षेति भएको प्रहरीको रिपोर्ट समेतलाई आधार मानेर हामीले सचेतनामुलक अभियान थालेका हौ” खतिवडाले भने । मानवीय क्षति बढी चर्चामा आउने, वन्यजन्तु क्षतिको पाटो गौण रुपमा हेरिने गरेको कारण पनि मानवीय जिम्मेवारी र वन्यजन्तुको सुरक्षार्थ यो अभियान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए ।
सवारी तिव्र गतिमा हुँदा वन्यजन्तुमामात्रै दुर्घटनाको भय हुदैन, मानवीय क्षति समेत हुन्छ । यो क्षेत्रमा सवारी रोकेर यात्रु तथा सवारी चालकहरु शौचको लागि वनक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा समेत वातावरणीय प्रभाव संगै मानवीय सुरक्षा चुनौती पनि बढेपछि यो अभियान थालिएको उनले बताए । अन्य समय निकुञ्जको वन्यजन्तुको चिन्ता र चिन्तनमा व्यस्त हुने कर्मचारीहरु अहिले हरेक दिन केही घण्टा राजमार्गमा उभिएर जनचेतनाको सन्देश बाँडिरहेका हुन्छन् ।
पर्सा वन्यजन्तु आरक्षका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि ०७९/०८० सम्म आइपुग्दा १९० वटा वन्यजन्तुहरुको सडक दुर्घटनाकै कारण मृत्यु भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी चित्तल ६७ वटा रहेका छन् । यसैगरी बाँदर ४४, बँदेल ४१, जरायो १२ वटा छन् । यो अवधिमा कारको ठक्करबाट एउटा बाघको पनि मृत्यु भएको निकुञ्जको रिपोर्टमा उल्लेख छ । उल्लेख्य मात्रमा हुने सवारी दुर्घटनामा घाइते जनावरलाई उपचारार्थ समेत प्रसस्तै लगानी राज्यकोषबाट खर्च हुने गरेको छ । मानवीय क्षति भने भएको छैन ।
किन हुन्छ द्वन्द्व ?
जब वन्यजन्तुका वासस्थान, आहार, विचरणलगायतका पक्षसँग मानवीय क्रियाकलापहरू प्रतिस्पर्धा गर्न वा बाझिन आइपुग्छन् तब मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व हुन्छ ।
जनसंख्या वृद्धिसँगै वन्यजन्तुहरूको प्राकृतिक आहार र वासस्थानको खण्डिकरण तथा संकुचन भई तिनीहरू खाना र बासको खोजीमा मानवका खेती तथा बस्तीमा प्रवेश गर्दा मानव तथा वन्यजन्तुबीचका द्वन्द्व बढ्दो छ । सामुदायिक वन मार्फत वनक्षेत्र पुनस्र्थापना हुँदै जाँदा पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुको पुनरागमन भएका कारण यो द्वन्द्व थप बढ्दो छ । मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व कम गर्न यस्ता जनचेतना मुलक कार्यले उल्लेख्य प्रगति हुने गर्छ ।
वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वले दिनहु जसो बढीरहे पछि यो अभियान थालिएको खतिवडाले बताए । “अहिले सवारी रोकेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने गरिरहेका छौ, अलि पछिपछि नियम अनुसार कारवाही प्रक्रियामा उत्रन पनि बाध्य हुनेछौं” खतिवडाले भने । “पहिलो चरणमा भएकोले हामीले सवारी रोकेर सन्देश दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका हौ, यसको प्रभावकारीता कम भएमा हामी ऐन अनुसार कारवारही तर्फ पनि उत्रन बाध्य हुने छौ” खतिवडाले भने ।
अमलेखगञ्ज रेञ्जपोष्टबाट मात्रै दैनिक सानाठुला गरी झण्डै दुईसयवटा सवारी रोकेर चालक तथा यात्रुलाई सचेत पार्ने गरिएको रेञ्जपोष्ट प्रमुख लक्ष्मी घितालले बताइन् । हरेक दिन बिहान र बेलुकी बिशेषगरी सवारीको चाप हुने समयमा यो काम गरिहेको रेञ्जपोष्ट प्रमुख घितालले बताइन् । राजमार्ग असुरक्षाको कारण विभिन्न समयमा बाघ, चितुवा, मृग, हात्ति सवारी दुर्घटनमा परेको धितालले बताइन् । जसबाट मानवीय क्षेति समेत भएको थियो ।
“यो अभियानबाट मानवीय सुरक्षा पनि प्रत्यक्ष्य जोडिएको छ” धितालले भनिन् “राजमार्गबाट ओहोरदोहोर गर्दा वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्नमा मात्रै हामी केन्द्रित छैनौ यो दुबै पक्षको सुरक्षा सवाल हो ।” यो क्षेत्रमा स्पीड सिमाको लागि समय सिमा पनि तोकिएको छ । जसको लागि प्रति घण्टा ४० किमी तोकिएको छ ।
वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनिकरणको लागि सरकारले यस्ता राजमार्गहरुमा ओभर पास र अण्डर पासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चर्चा चल्ने गरेको भए पनि आवश्यकता अनुसार एनिमल वे निर्माण भएका छैनन् । जसले गर्दा राजमार्ग वारपार गर्ने क्रममा वन्यजन्तुहरु मारिन्छन्, मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ ।
वन्यजन्तुको सुरक्षासँगै मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व घटाउन समेत यो अभियान प्रभावकारी रहेको खतिवडाको दावि छ । “धेरै सवारी चालक तथा सरोकारवाला निकायहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, हामीले यो अभियान सधै जारी राख्ने निर्णय गरेका छौ” खतिवडाले भने ।
मकवानपुर । हरेक बालबालिका फरक तारा हुन्, सबैले आफ्नै तरिकाले टल्कने अवसर पाउनु पर्छ, र उनीहरुलाई हुर्काउँदै गर्दा अवसर र चुनौति पनि बुझाउँदै लैजानु पर्छ ताकी उनीहरुमा पनि सकारात्मक बल भरिदै जाओस् । किनकी बालबालिकालाई कहिल्यै सानो ठान्नु हुदैन, तिनीहरूमा संसार बदल्ने शक्ति हुन्छ, केवल तिनीहरूलाई सही मार्गदर्शन चाहिन्छ । कतै पढेको थिएँ “बालबालिकालाई यो संसारका लागि तयार पार्नु मात्र होइन, यो संसारलाई पनि बालबालिकाहरूका लागि तयार पार्नु आवश्यक छ।” खास गरी युनिसेफको सन्देशमा यस्तो भनाइहरु पाइन्छन् । हो साच्चै बालबालिकाहरुले चाहेको खण्डमा उलटपुलट हुन सक्ने रहेछ भन्ने इतिहास नेपालले भोग्यो ।
हो, बालबालिका भविष्य मात्रै होइनन्, तिनीहरू वर्तमान पनि हुन् । आज नै मायाको, सुरक्षाको र सम्मानको हकदार पनि हुन् बालबालिकाहरु । त्यसैले त बुझ्नु जरुरी छ कि बालबालिका हाम्रो प्रतिबिम्ब मात्र होइनन्, हाम्रो कर्मको परिणाम पनि हुन् । जुन नेपालले यही साता भोग्यो । जहाँ बालबालिकाको हाँसो सुनिन्छ, त्यहाँ जीवनको आशा बाँच्दछ । हामीले उनीहरुको हाँसोभन्दा बढी क्रन्दन सुन्यौ, खुसीभन्दा बढी फ्रष्टेड देख्यो र आक्रोश सह्यो । यदि बालबालिकालाई हिजो सुनिएको, आज उनीहरूले विश्वास गर्ने थिए होला ।
उनीहरुलाई नसुनिएकै कारण उनीहरुले विश्वास गर्न सकेनन् । जसले माया माग्दैन उ माया महसुस गर्न चाहन्छ । हाम्रा बालबालिकाले मायाको महसुस गर्न पाएका रहेनछन् भन्ने बुझ्न अब पर जानु परेन । बालबालिकाको हात समाउनु भनेको केवल साथ दिनु होइन, भविष्यलाई सम्हाल्नु हो, बालबालिका सधैं अग्रजको भनाइ होइन, व्यवहारबाट सिक्छन्, देख्छन् र मुल्याङ्कन गर्छन ।
आज देश बिरामी छ, बालबालिका भयवित छन् । आगोको लप्का देखेका बालबालिकाहरु वैचारिक रुपमा आफैं पीडित छन् । अशान्त छन् । शान्ति त्यहींबाट सुरु हुन्छ, जहाँ बालबालिका सुरक्षित, माया र सम्मानमा हुर्कन्छन् । यसो त हामी बाल अधिकारको कुरा गछौं, बालबालिकाको मागको कुरा गछौं, र आफ्नै उचाइ बढाउँछौ । बाल अधिकार कुनै माग होइन, उनीहरूको जन्मसिद्ध हक हो । यो भन्न पनि हिचकिचाउँछौ ।
जेनजी आन्दोलनले अहिले बालबालिकाहरु प्रतिको धारणामा केही परिवर्तन आएको छ । यहाँ बालबालिकाहरु भनेर जेनजी पुस्ताकै कुरा जोड्न खोजिएको हो । आन्दोलनको माग मुख्यतः भ्रष्टाचारको अन्त्य भन्ने थियो, अब विस्तारै विषयान्तर हुने क्रममा रहेको विश्लेषण सुरु हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट भनेको भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । सुाथै भविष्यलाई सुरक्षित, समान र पारदर्शी बनाउनको लागि आजै कार्य गर्ने सामूहिक दबाब थियो । जेनरेशन जेड अर्थात जेनजी आजको डिजिटल पुस्ता मात्र नभई भविष्यको सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रमुख शक्ति हो। यसको आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेझैँ नेपालमा पनि विशिष्ट सन्दर्भसहित विकसित हुँदै गएको छ।
जेनजी आन्दोलन नेपालको सन्दर्भमा भविष्यलाई सुरक्षित, समान र पारदर्शी बनाउन आजै कार्य गर्नुपर्ने” पुस्ताको सामूहिक आवाज हो। यसको म्यान्डेट केवल विरोधमा सीमित छैन । यो नयाँ विचार, नवप्रवर्तन, र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनतर्फ अग्रसर हुन खोज्ने नयाँ पुस्ताको अभियान हो।
के के भए ?
जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिको विनाश सबैले देखेका कुरा हो । युवा पुस्ताको मृत्युवरणले पनि सबैलाई पीडा दिएरै गयो । सरकारले मृतकका परिवारलाई राहत र सान्वनासँगै भौतिक संरचना उठाएर देशलाई सशक्त बनाउनु छ । अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड भनेको निजीक्षेत्र हो, जसले सरकारलाई राजस्वमा योगदान गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, त्यही क्षेत्रले पनि इतिहासकै सबैभन्दा बढी नोक्सानी यसपालिको विध्वंसमा बेहार्नु परेको छ ।
देशका प्रमुख प्रमुख उद्योग, प्रतिष्ठानहरूलाई निशाना बनाई उच्छृंखल प्रहार हुँदा सरकारी सम्पत्तिको नाश भएको छ । उद्योग, व्यवसायमाथि भएको प्रहारले राज्यको अर्थतन्त्रमा शंकट देखिदैछ । निजी क्षेत्रले फेरि खरानीबाट उठ्ने हौसला सरकारबाट पाउनुपर्छ। सहुलियतको ऋण, कर छुट र क्षतिपूर्तिजस्ता विषयबाट निजी क्षेत्रलाई सरकारले मलम लगाउनुपर्छ। सम्पत्तिमाथिको अधिकार हाम्रो संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो। विध्वंसले लगानीकर्ताहरूमा भय पैदा भएको छ। समग्र अर्थतन्त्रमा अनिश्चितत भएका छन् ।
विशानको कुरा गर्दा देशको सबैजसो जिल्लामा लगभग उस्तै पीडा छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातवटै प्रदेशका प्रादेशिक संरचनाहरूमा ठूलै क्षति भयो। बागमती प्रदेशको १४ वटा मध्ये अधिकांश मनत्रालयहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त भए । ५ वर्ष समय र १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर तयार पारीएको बागमती प्रदेश सभाको भवन एक पटक प्रयोग भएको थियो । अहिले निशाना मात्रै बाँकी छ । प्रदेशको मन्त्रालयहरु मात्रै हैन जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु, राजनीति नेता कार्यकर्ताका घरहरु ध्वस्त पारिएका छन् । बागमती प्रदेशका कति संरचना ध्वस्त भए ? कति आर्थिक नोक्सान भयो ? यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भैसकेको छैन ।
यस्तो विकराल ब्याथा बागमतीको मात्रै हैन गण्डकी, कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएका छन् । विभिन्न प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा प्रशासनिक भवनमा पनि आगो झोसियो। अधिकांशमा क्षति भयो। प्रादेशिक राजनीतिका नेतृत्वकर्ताका घर र निजी सम्पत्ति पनि क्षतिग्रस्त भए ।
केन्द्र सरकारकै बेथिति, विसंगति र अनियमिततालाई प्राथमिकता दिएका कारण आन्दोलनकारीका निसानामा प्रदेश सरकारका संरचना र नेताहरु समेत निशानामा परे । संघीयताको मर्मअनुसार गठित प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रीकृत मानसिकता अंगालेको भन्दै जेनजी पुस्ताले खोजीखोजी निशाना बनाए । जसको कारण मारमा परे प्रदेशका संरचना, नेताका निजी निवास र सरकारी कार्यालयहरु सबै ।
प्रदेशका माननीयहरु निशानीमा
संघीयताको मर्म अनुसार नेपालको सात प्रदेशमा गरी कुल ५५० जना प्रदेश सांसदहरु छन् । कोशीमा ९३, मधेस १०७, बागमती ११०, गण्डकी ६० र लुम्बिनीमा ८७ प्रदेशसभा सदस्य छन। यस्तै, कर्णाली ४० र सुदूरपश्चिममा ५३ गरी मुलुकभर ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । लुम्बिनी,कर्णाली र कोशीमा एमाले, मधेसमा जनमत, बागमती, गण्डकी र सुदुरपश्चिममा कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यि राजनीतिक दलहरुमा मिलिजुली सरकार रहिरहे, पालै पालो सक्तामा आउने र कमजोरीलाई ढाकछोप गरिरहने संकार बन्यो, जसको आक्रोश जेनजीले पोखेका हुन् ।
२०७४ देखि हालसम्म जम्मा मुख्यमन्त्रीहरूको संख्या हेर्ने हो भने कोशी, बागमती, गण्डकी, र लुम्बिनीमा ६/६ जना मुख्यमन्त्रीहरु भए । यसैगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ४/४ जना गरी ३५ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। यिनिहरुको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो स्वार्थ र आवश्यकता अनुसार मन्त्राालयहरु बढाउने घटाउने खेल पनि उस्तै देखिए । यि प्रदेशहरूमा कोशी प्रदेशमा ९, मधेसमा १२, बागमतीमा १४, गण्डकीमा ७, लुम्बिनीमा १२, कर्णालीमा ८, सुदूरपश्चिममा ७ गरी हालको अवस्थामा जम्मा ६९ वटा मन्त्रालय छन् ।
यहाँ हुने खर्चको लेखाजोखा भयावह देखिन्छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरु पनि कमी भने छैनन् । प्रदेशहरू मातहत जम्मा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूको संख्या पनि हेरौं । कोशी प्रदेशमा २०१, मधेसमा १५९, बागमतीमा २१४, गण्डकीमा २०३, लुम्बिनीमा २११, कर्णालीमा १४०, सुदूरपश्चिममा १६२ गरी जम्मा देशभर कुल १ हजार ७९ कार्यालय तथा निकायहरु छन् ।
यसरी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै पदमा आएका सांसदहरुले आ आफ्नो क्षत्रमा बजेट लैजाने र पहुँचको प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेपछि प्रदेशका सांसदहरु निशानीमा परेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । मुलुकको संंविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनिएको छ। तर, प्रदेश सरकार गठनको समयमा महिला सहभागितालाई सकभर न्यून गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। महिलालाई नेतृत्वमा पु-याइहाले पनि दलीय शोषण र पार्टीगत हस्तक्षेपले उनीहरू चाहेअनुसारको काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको थियो।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार सात वटै प्रदेशमा २०८०/८१ को आर्थिक मसान्तसम्म ४७५ वटा कानुन बनाइएका छन्। जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ७५, मधेसमा ६६, बागमतीमा ८३, गण्डकीमा ७२, लुम्बिनीमा ७२, कर्णालीमा ५७ र सुदूरपश्चिममा ५० कानुन निर्माण गरिएका हुन्। तर, यी कानुनहरूमध्ये अधिकांशको कार्यान्वयनमै कठिनाइ देखिएको छ ।
निर्वाचन एकै विकल्प
नेपालमा हालको अन्तरिम सरकार जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अबको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरेर आवधिक सरकार चयन गर्नुपर्ने दायित्व छ । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन। तर कार्की नेतृत्व सरकार संक्रमणकालमा बनेको हो। २००७ सालयता नेपालमा बनेका पाँच वटा अन्तरिम सरकार कुनै पनि तत्कालीन संविधानअनुसार गठन भएका थिएनन्। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि कुनै पनि आन्दोलनपछि बन्ने कुनै सरकार, संविधानको धारामा टेकेर हैन, आन्दोलनको बलमा उभिएर बन्छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा गरिसक्यो । अब दलहरूले निर्वाचनमा जान्न भनेर धर पाउनेवाला छैनन् । दल विहिनताको राज्य व्यवस्था अर्को कहालिलाग्दो हुनेछ, त्यसैले पनि दलहरु निर्वाचनको विषयमा अलमल हैन अब तयारी थाल्नु पर्छ । राजनीतिक दलहरूको अन्तिम निष्कर्ष संविधान बाँच्नुपर्छ भने हो । त्यो नेपालीहरुको पनि आवाज हो ।
हाम्रो संविधान त हाम्रो प्राण हो, भलै केही सच्याउनु पर्ने सवालहरु हुन सक्छन्, तिनीहरु सच्चिन पनि सक्छन् । तर आवेगमा संविधान नमासियोस् भन्ने थियो, संविधान बच्यो, त्यै ठुलो उपलब्धि हो अहिलेको लागि । हामी लोकतन्त्रिक देशका जनता रहिरहना पायौं ।
निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिनुपर्छ र लिनेछन् पनि । अन्यथा लोकतन्त्रमाथि शंकट आइलाग्नेछ । देशमा यो संक्रमणकाल लम्बिने छ । हामीले प्राण मानेको संविधान पनि अलपत्र पर्छ। दलहरूकै अस्तित्वका लागि समेत त्यो पल जोखिमपूर्ण हुनेछ। देशका लागि र संविधानका लागि अनि लोकतन्त्रका लागि दलहरूले निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।
संक्रमण लम्ब्याउने खतराबाट जोगाउने मामलामा दलहरू सचेत बन्नुपर्छ । यसको लागि खबरदारी गर्ने काम जनताको पनि हो । अस्थिरताको भुमरीबाट जोगाउन निर्वाचनमात्रै एक विकल्प हो । तर निर्वाचनमा दलहरुले नयाँ अनुहार र नयाँ एजेण्डा भने ल्याउनुपर्छ नत्र उनीहरुले पनि आफ्नो आकार देख्नेछन् । जनताले त्यो देखाउने छन् ।
काठमाण्डौ । वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गर्दै मनाइने इन्द्रजात्रा पर्वमा बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा सहभागी हुनु भएको छ । परम्परागत रूपमा मनाइँदै आएको यो पर्वको अवसरमा राष्ट्रपतिलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरू समेत काठकाण्डौ वसन्तपुर पुग्नु भएको थियो ।
शनिबार परेकाे इन्द्रजात्रामा सहभागी हुन राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरेलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू शनिबार अपराह्न बसन्तपुर पुग्नु भएको हो । भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजासहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवीदेवताको पूजाआजा गरी आठदिनसम्म मनाउने प्रचलन छ।
शनिबार यसै अवसरको मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्रजात्रा पर्व मनाइएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलका साथमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले हनुमानढोकास्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथयात्रा अवलोकन गर्नु भयाे । इन्द्रध्वजाको लिङ्गो ठड्याएपछि सुरू भएको जात्राभरि भक्कुनाच, महाकालीनाच, लाखेनाच, दशअवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ।
हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्व विशेष गरी काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखालगायतका स्थानमा धूमधामका साथ मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोका अगाडि इन्द्र ध्वजासहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि आठ दिनसम्म चल्ने यो जात्रा सुरु हुन्छ। यस अवधिमा विभिन्न नाचगान, रथयात्रा र देवी–देवताको पूजाआजा गर्ने परम्परा छ।
इन्द्र ध्वजलाई ‘इन्द्रध्वजोत्थान’ पनि भनिन्छ, जसको फेदमा भैरवको पूजा गर्ने प्रचलन छ। यो पर्व शत्रुमाथि विजय र शक्तिको प्रदर्शनका रूपमा मनाइने गरिएको मानिन्छ। इन्द्रजात्रा अवलोकनपछि प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको बहुभाषी बहुजाति प्रथा परम्परा नेपालीहरुकाे अमुल्य निधि भएको प्रतिक्रिया दिनु भयाे । ‘नेपाली परम्परा र सँस्कृतिको अवलोकन विदेशी पर्यटकहरुले पनि चाख लिएर अवलोकन गर्ने खिच्ने गरेकाे देखेर झनै खुसी लाग्यो’ देवकाेटाले भन्नुभयाे ‘नेपाली परम्परा तथा संस्कृतिको बचावटको लागि यसकाे निरन्तरता र नयाँ पुस्तामा ज्ञान सिपकाे हस्तान्तरण आवश्यक छ ।’
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशद्वारा प्रदेश प्रमुखलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन पेश
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेश मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्नु हुदै प्रदेख प्रमुख देवकोटाले आफ्नो तर्फबाट सहजिकरण हुने बताउँनु भयो । ‘न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीमाथि आवश्यक सहजिकरणमा मुख्यमन्त्री मार्फत मैले सहजिकरण गर्ने नै छु’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा मुख्यन्यायधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले बागमती प्रदेशमा रहेको कारागरहरुमा सबैभन्दा समस्या रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कारगारको क्षमतभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु राखेर मानव अधिकारको प्रत्याभुतिमा नै चुनौति रहेको अनुर्गमनका क्रममा पाइयो’ काफ्लेले भन्नुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना कालदेखि प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चाप बढिरहेको प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयको स्थापना भएको आ. व. २०७४/०७५ मा ४ वटा मुद्दा रहेकोमा १ वटा फैसला भई ३ वटा बक्यौता रहेको थियो । आ. व २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरि आएका ३ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्दा रहेकोमा ३ वटा फछ्यौट भई १२ वटा बाँकी रहेको थियो । यसैगरी आ.व २०७६/०७७ मा १२ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएका र ४२ वटा नयाँ गरी जम्मा ५४ वटा मुद्दा रहेकोमा १३ वटा फर्छ्यौट भई ४१ वटा बक्यौता रहेको देखिन्छ ।
आ.व.२०७७/७८ मा नयाँ ४६ दर्ता भई ८७ वटा मुद्दा रहेकोमा १३ वटा मुद्दा फछ्यौट भई ७४ वटा जिम्मेवारी सरी आएको देखिन्छ । आव ०७८/७९ मा ७५ वटा नयाँ दर्ता भई मुद्दाको संख्या १४९ पुगेको मा आव ०७८/०७९ मा ४४ वटा फैसला भई १०५ वटा लगत सरी आएको थियो ।
आ.व.२०७९/०८० मा ७७ वटा नयाँ दर्ता भई मुद्दाको सख्या १८२ थान मुद्दा पुगेकोर आ.व.०७९/८० मा ५५ थान मुद्दा फैसला भई १२७ थान आ.व. ०८०र०८१ को लागि लगत सरी आएको थियो ।
यसै आ.व.मा नयाँ दर्ता १०६ मुद्दा समेत गरी २३३ पुगेको काफ्लेले बताए । आ.व. ०८१/०८२ को लागि १४८ थान मुद्दा लगत सरी आएको उहाँले बताउनुभयो । आ.व.०८१/०८२ मा ११७ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९८ थान थान मुद्दा फैसला भई आ.व.०८२/०८३ को लगि १६७ थान मुद्दा लगत सरेको छ । यस चालु आ।व।को साउन मसान्तसम्ममा १४ थान मुद्दा नयाँ दर्ता भई मुद्दा सख्या १७८ पुगेको अवस्था रहेको उहाँले बताउँनु भयो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ बाट आ.व.०८२र०८३ को लागि १६७ थान लगत सरी आएका मुद्दाहरु छन् भने यस आ.व.को साउन मसान्तसम्ममा ११ वटा नयाँ दर्ता समेत गरी जम्मा चालु मुद्दा १७८ थान रहेको छ । १७८ थान मुद्दा मध्ये सबै भन्दा धेरै सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ । दोस्रो उच्च अदालत पाटन रहेकोमा उक्त अदालतवाट अधिकाशै मुद्दाहरुको निर्णय तथा आदेश भएको भएको बताइएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन उच्च अदालत पाटन हेटौडा ईजलाश, प्रशासकिय अदालत काठमाण्डौ प्रदेश भित्रका जिल्ला अदालत स्म प्रदेश सरकार बिरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नका साथै प्रदेश सरकार र अन्तर्गत निकायहरुलाई सबैधानिक एव कानूनी प्रत्रमा राय प्रदान गर्दै आएको छ ।
आफ्नो स्थापना छोटो समयमानै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो सस्थागत विकास सवैधानिक कानूनी रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुको प्रभावकारी सम्पादन गर्दै आफूलाई सवल सस्थाद रुपमा उभ्याउन सफल भएको काफ्लेले बताउँनु भयो ।
के छ समस्या ?
प्रदेश सरकार र मातहतका मन्त्रालय तथा अधिकारीहरुवाट कानूनी राय माग गर्दा विधि प्रकृया पुर्याई आउने नगरेको कारणले कानूनी राय प्रदान गर्न दुविधा भएको, अधिकार राय मौखिक रुपमा माग गर्ने परिपाटिले कानूनी राय अभिलेख प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न काठिन परेको बताइएको छ ।
मुख्य न्यायाधिक्त्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेको र यस कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने अधिकांश मुद्दाहरु झण्डै ९७ प्रतिशत काठमाण्डौं उपत्यकाका अदालतमा विचाराधीन रहेकाले, काठमाडौंमा अस्थाई कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको तर सेवा ईकाइ कार्यालय संचालनका लागि थप जनशक्ति तथा वजेटको अभावमा कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिदै गएको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन नभएकोले उपयुक्त भौतिक कार्य वातावरणको अभाव रहेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा तथा रिटमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले रिट सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणासंग आवद्ध गराई बहस पैरवीमा खटिने सरकारी वकिलहरुलाई तालिम प्रदान गरी प्रशिक्षित गराउन आवश्यक रहेको परिपेक्षमा तत् सम्बन्धी स्रोत साधनको प्रवन्ध हुन सकेको देखिदैन ।
यसैगरी यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पेशागत आचरण निर्वाह गर्न तथा संस्था प्रति उत्तरदायी रहन एवं आ(आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीहरुको निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको गठनका सम्बन्धमा बारम्बार ताकेता गर्दा समेत सरोकारवाला निकायवाट यथोचित सहयोग र तत्परता प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार निहित रहेका संवेदनशिल मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा गर्न कठिन पर्ने भएकाले वैकल्पिक उपाय स्वरुप मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाशर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ ९८० बमोजिम विषय विशेषज्ञता हासिल गरेका कानून व्यवसायीलाई मुद्दामा वहश पैरवीका लागि तोक्न सक्ने व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि ययोचित प्रवन्ध हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकाय वा कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएका मुद्दा तथा निवेदनका हकमा कतिपय निकाय वा कार्यालयबाट लिखित जवाफनै नपठाउने, न्यायिक प्रकृयावाट विमुख हुने, यथासमयमा आवश्यक कागजात नपठाउने र समन्वयका लागि उदासिन रहने प्रवृति समेत देखिएकोले प्रदेश सरकारको हक हित र सरोकार न्यायिक प्रकृया मार्फत स्थापित गराउन समस्या सृजना भएको काफ्लेले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार निहीत मुद्दामा कतिपय निकाय, कार्यालय वा अधिकारीबाट अदालतमा पेश गर्नु पर्ने लिखित जवाफहरु ढाँचा तथा रीत नपुर्याई म्याद नघाई वा अन्तिम समय पारेर मुद्दामा उठाईएका विषयवस्तुसँग अर्थपूर्ण सरोकार राखे र सरकारको पक्षमा प्रमाण लाग्ने कुराहरु तथा त्यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क प्रमुख कागजात उल्लेख नगरी गोद्वारा रुपमा लेखी पेश गर्ने पाईएकोले तत् सम्बन्धमा उचित तालिम, प्रशिक्षण, समन्वय, दण्ड तथा पुरस्कार प्रणालीको प्रयोग हुन सकेको छैन ।
समाधान कसरी गर्ने ?
नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । तर मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, सेवा, शर्त तथा सुविधा, काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण जस्ता विषयमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त मातहत भन्ने शाब्दिक अन्यौलता समाप्त भएकै छैन ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भएपनि मुख्य न्यायाधिवक्ता र आफ्नो मातहतमा रहने कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति हेर्दा मानव संसाधन योजनामा समुचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्तालाई संविधान र ऐन, कानूनले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले निर्वाह गर्न मानव संसाधन योजना निर्माण गरी लागू गर्न जरुरी छ र त्यसका लागि संवैधानिक तथा कानूनी जटिलताको अन्त्यको पहल गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता र सो मातहतका निकायले के-कसरी समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने तर, सो सम्बन्धमा स्पष्टता हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
यसैगरी स्थानीय न्यायीक समिति वा स्थानीय सरकारका काम कारवाही समेत न्यायिक परीक्षणका विषय हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता काम कारवाहीका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र यस कार्यालयको भूमिका प्रष्ट पार्नु पर्ने आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनले सुझावको रुपमा उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारी, प्रदेशका कानून सचिव कृष्णकुमार कार्की, उपमुख्य न्यायाधिवक्ता यादव प्रसाद पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।