मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशद्वारा प्रदेश प्रमुखलाई आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन पेश
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेश मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्नु हुदै प्रदेख प्रमुख देवकोटाले आफ्नो तर्फबाट सहजिकरण हुने बताउँनु भयो । ‘न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीमाथि आवश्यक सहजिकरणमा मुख्यमन्त्री मार्फत मैले सहजिकरण गर्ने नै छु’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा मुख्यन्यायधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले बागमती प्रदेशमा रहेको कारागरहरुमा सबैभन्दा समस्या रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कारगारको क्षमतभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु राखेर मानव अधिकारको प्रत्याभुतिमा नै चुनौति रहेको अनुर्गमनका क्रममा पाइयो’ काफ्लेले भन्नुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्थापना कालदेखि प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चाप बढिरहेको प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालयको स्थापना भएको आ. व. २०७४/०७५ मा ४ वटा मुद्दा रहेकोमा १ वटा फैसला भई ३ वटा बक्यौता रहेको थियो । आ. व २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरि आएका ३ वटा गरी जम्मा १५ वटा मुद्दा रहेकोमा ३ वटा फछ्यौट भई १२ वटा बाँकी रहेको थियो । यसैगरी आ.व २०७६/०७७ मा १२ वटा मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएका र ४२ वटा नयाँ गरी जम्मा ५४ वटा मुद्दा रहेकोमा १३ वटा फर्छ्यौट भई ४१ वटा बक्यौता रहेको देखिन्छ ।
आ.व.२०७७/७८ मा नयाँ ४६ दर्ता भई ८७ वटा मुद्दा रहेकोमा १३ वटा मुद्दा फछ्यौट भई ७४ वटा जिम्मेवारी सरी आएको देखिन्छ । आव ०७८/७९ मा ७५ वटा नयाँ दर्ता भई मुद्दाको संख्या १४९ पुगेको मा आव ०७८/०७९ मा ४४ वटा फैसला भई १०५ वटा लगत सरी आएको थियो ।
आ.व.२०७९/०८० मा ७७ वटा नयाँ दर्ता भई मुद्दाको सख्या १८२ थान मुद्दा पुगेकोर आ.व.०७९/८० मा ५५ थान मुद्दा फैसला भई १२७ थान आ.व. ०८०र०८१ को लागि लगत सरी आएको थियो ।
यसै आ.व.मा नयाँ दर्ता १०६ मुद्दा समेत गरी २३३ पुगेको काफ्लेले बताए । आ.व. ०८१/०८२ को लागि १४८ थान मुद्दा लगत सरी आएको उहाँले बताउनुभयो । आ.व.०८१/०८२ मा ११७ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा ९८ थान थान मुद्दा फैसला भई आ.व.०८२/०८३ को लगि १६७ थान मुद्दा लगत सरेको छ । यस चालु आ।व।को साउन मसान्तसम्ममा १४ थान मुद्दा नयाँ दर्ता भई मुद्दा सख्या १७८ पुगेको अवस्था रहेको उहाँले बताउँनु भयो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ बाट आ.व.०८२र०८३ को लागि १६७ थान लगत सरी आएका मुद्दाहरु छन् भने यस आ.व.को साउन मसान्तसम्ममा ११ वटा नयाँ दर्ता समेत गरी जम्मा चालु मुद्दा १७८ थान रहेको छ । १७८ थान मुद्दा मध्ये सबै भन्दा धेरै सर्वोच्च अदालतमा रहेको छ । दोस्रो उच्च अदालत पाटन रहेकोमा उक्त अदालतवाट अधिकाशै मुद्दाहरुको निर्णय तथा आदेश भएको भएको बताइएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन उच्च अदालत पाटन हेटौडा ईजलाश, प्रशासकिय अदालत काठमाण्डौ प्रदेश भित्रका जिल्ला अदालत स्म प्रदेश सरकार बिरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नका साथै प्रदेश सरकार र अन्तर्गत निकायहरुलाई सबैधानिक एव कानूनी प्रत्रमा राय प्रदान गर्दै आएको छ ।
आफ्नो स्थापना छोटो समयमानै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो सस्थागत विकास सवैधानिक कानूनी रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरुको प्रभावकारी सम्पादन गर्दै आफूलाई सवल सस्थाद रुपमा उभ्याउन सफल भएको काफ्लेले बताउँनु भयो ।
के छ समस्या ?
प्रदेश सरकार र मातहतका मन्त्रालय तथा अधिकारीहरुवाट कानूनी राय माग गर्दा विधि प्रकृया पुर्याई आउने नगरेको कारणले कानूनी राय प्रदान गर्न दुविधा भएको, अधिकार राय मौखिक रुपमा माग गर्ने परिपाटिले कानूनी राय अभिलेख प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न काठिन परेको बताइएको छ ।
मुख्य न्यायाधिक्त्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेको र यस कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने अधिकांश मुद्दाहरु झण्डै ९७ प्रतिशत काठमाण्डौं उपत्यकाका अदालतमा विचाराधीन रहेकाले, काठमाडौंमा अस्थाई कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको तर सेवा ईकाइ कार्यालय संचालनका लागि थप जनशक्ति तथा वजेटको अभावमा कार्यसम्पादनमा जटिलता थपिदै गएको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन नभएकोले उपयुक्त भौतिक कार्य वातावरणको अभाव रहेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा तथा रिटमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले रिट सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणासंग आवद्ध गराई बहस पैरवीमा खटिने सरकारी वकिलहरुलाई तालिम प्रदान गरी प्रशिक्षित गराउन आवश्यक रहेको परिपेक्षमा तत् सम्बन्धी स्रोत साधनको प्रवन्ध हुन सकेको देखिदैन ।
यसैगरी यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पेशागत आचरण निर्वाह गर्न तथा संस्था प्रति उत्तरदायी रहन एवं आ(आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप कार्य सम्पादन गर्न कर्मचारीहरुको निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा ३८ को उपदफा ९२० बमोजिम प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको गठनका सम्बन्धमा बारम्बार ताकेता गर्दा समेत सरोकारवाला निकायवाट यथोचित सहयोग र तत्परता प्राप्त हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार निहित रहेका संवेदनशिल मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा गर्न कठिन पर्ने भएकाले वैकल्पिक उपाय स्वरुप मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाशर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ ९८० बमोजिम विषय विशेषज्ञता हासिल गरेका कानून व्यवसायीलाई मुद्दामा वहश पैरवीका लागि तोक्न सक्ने व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि ययोचित प्रवन्ध हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकाय वा कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अदालतमा दायर गरिएका मुद्दा तथा निवेदनका हकमा कतिपय निकाय वा कार्यालयबाट लिखित जवाफनै नपठाउने, न्यायिक प्रकृयावाट विमुख हुने, यथासमयमा आवश्यक कागजात नपठाउने र समन्वयका लागि उदासिन रहने प्रवृति समेत देखिएकोले प्रदेश सरकारको हक हित र सरोकार न्यायिक प्रकृया मार्फत स्थापित गराउन समस्या सृजना भएको काफ्लेले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार निहीत मुद्दामा कतिपय निकाय, कार्यालय वा अधिकारीबाट अदालतमा पेश गर्नु पर्ने लिखित जवाफहरु ढाँचा तथा रीत नपुर्याई म्याद नघाई वा अन्तिम समय पारेर मुद्दामा उठाईएका विषयवस्तुसँग अर्थपूर्ण सरोकार राखे र सरकारको पक्षमा प्रमाण लाग्ने कुराहरु तथा त्यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्क प्रमुख कागजात उल्लेख नगरी गोद्वारा रुपमा लेखी पेश गर्ने पाईएकोले तत् सम्बन्धमा उचित तालिम, प्रशिक्षण, समन्वय, दण्ड तथा पुरस्कार प्रणालीको प्रयोग हुन सकेको छैन ।
समाधान कसरी गर्ने ?
नेपालको संविधानले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । तर मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, सेवा, शर्त तथा सुविधा, काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण जस्ता विषयमा प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त मातहत भन्ने शाब्दिक अन्यौलता समाप्त भएकै छैन ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भएपनि मुख्य न्यायाधिवक्ता र आफ्नो मातहतमा रहने कार्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदपूर्तिको स्थिति हेर्दा मानव संसाधन योजनामा समुचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । मुख्य न्यायाधिवक्तालाई संविधान र ऐन, कानूनले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले निर्वाह गर्न मानव संसाधन योजना निर्माण गरी लागू गर्न जरुरी छ र त्यसका लागि संवैधानिक तथा कानूनी जटिलताको अन्त्यको पहल गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिले न्यायिक कार्य गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता र सो मातहतका निकायले के-कसरी समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने तर, सो सम्बन्धमा स्पष्टता हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
यसैगरी स्थानीय न्यायीक समिति वा स्थानीय सरकारका काम कारवाही समेत न्यायिक परीक्षणका विषय हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता काम कारवाहीका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र यस कार्यालयको भूमिका प्रष्ट पार्नु पर्ने आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनले सुझावको रुपमा उल्लेख गरेको छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारी, प्रदेशका कानून सचिव कृष्णकुमार कार्की, उपमुख्य न्यायाधिवक्ता यादव प्रसाद पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

