मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका नगरवासीलाई आजबाट पिउने पानी नि:शुल्क उपलब्ध हुने भएकाे छ ।
हेटाैंडा उपमहानगरपालीकाले १० हजार लिटर खानेपानी नि:शुल्क उपलब्ध गराउने भएकाे हाे । हेटौंडा उपमहानगरपालिका र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच गत २२ साउनमा भएकाे सम्झौता अनुसार आज १ भदाैबाट पानी नि:शुल्क प्रदन गरिने भएकाे हाे । खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष प्रताप विष्ठ र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मिना कुमारी लामाका बिचमा संझौता भएको थियाे।
नगरवासीलाई १० हजार लिटर खानेपानी नि:शुल्क उपलब्ध गराउने हेटाैंडा नगर देशकै पहिलो उपमहानगरपालिका हो । साउन १६ गते बसेको उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नगरभित्र रही हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको धारा जोडेका नगरवासीलाई १० हजार लिटर सम्म निःशुल्क रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार बोर्डमार्फत वितरण भएको पानीको धारा जोडेका नगरवासी, समुदायिक विद्यालय र क्याम्पसले खानेपानीको न्यूनतम महशुल तिर्न नपर्ने भएको छ ।
सम्झौता अनुसार नगरक्षेत्रमा रहेर नियमित खानेपानी प्रयोग गरिरहेका नगरवासीले प्रति १० हजार लिटर बराबर ८५ रुपियाँ, सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिधारा अनमिटर ७ सय लिटर, सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रतिधारा अनमिटर १५ सय र सहरी सवास्थ्य केन्द्रलाई अनमिटर प्रतिधारा ७ सय रुपैयाँका दरले उपमहानगरले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई महशुल रकम उपलब्ध गराउने छ ।
सहमति अनुसार खानेपानीको बिलिङ भएको महिनाको १० गतेभित्र महशुल रकम बुझाउनु पर्नेछ । सहमतिपत्रमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवराज चौलागाईं, प्रशासन महाशाखा प्रमुख रामकृष्ण थापा तथा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबाट निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुदर्शन ढकाल र लेखापाल संजयकुमार न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा न्यूनतम शुल्क बराबरको खानेपानी र विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । गठबन्धनबाट निर्वाचित भएको ५ महिनालाग्दै गर्दा उपमहानगरकी मेयर मीनाकुमारी लामा, उपमेयर राजेश बानियाँले चुनावी घोषणा पत्रअनुसार प्रतिबद्धता पूरा गरेका हुन् ।
उपमहानगरको २३ हजार ५ सय धारामा याे लागू हुनेछ । यस सुविधाबाट १ लाख ४५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने बताएको छ । खानेपानीको न्युनतम महशुल निःशुल्क उपलब्ध गराए बापत् उपमहानगरले खानेपानी बोर्डलाई वार्षिक करिब २ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उपमेयर बानियाँले बताए ।
उपभोक्ता समितिमार्फत् खानेपानी प्रयोग गरिरहेका नगरका उपभोक्ताहरुले खानेपानी बोर्डमा आवद्ध भएपछि उक्त सुविधा पाउने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त सुविधा पाउनका लागि खानेपानी बोर्डमा आवद्ध हुन मेयर लामाले आह्वान गरेकी छन् ।
हेटाैडा उपमहानगरपालिकामा सामुदायिक धाराबाट पानी पिउनेकाे सङ्ख्या भने उपमहानगरले अध्याबधिक गरेकाे छैन । यसरी बाेर्डभन्दा बाहिरकाे पानी पिउनेकाे हकमा भने केही पछि निर्णय गरिने लामाले बताइन् ।
मकवानपुर । गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न रहेकाे कारण कैद ताेकिएकाे व्यक्ति कति समय फरार रहन सक्ला ? ६ वर्ष कैद छल्नका लागि ७ दशकभन्दा बढी समयदेखि फरार रहने व्यक्ति पनि मकवानपुरमा छन् ।
वि.स २००२ माघ २३ मा चोरीडकैती मुद्दामा दिलिप पाख्रिन, कोमल खत्री र ठुले चौरेललाई तत्कालीन चिसापानी अदालतले ६ वर्ष कैद र ३ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो ।
६ वर्ष कैद तोकिएका उनीहरु कैद तोकिएको ७७ वर्ष नाघ्दासम्म पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरु एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र दण्ड जरिवाना तोकिएका मकवानपुरका २ हजार ९ सय १५ जना अभियुक्तहरू अझै फरार नै छन् । फरार सूची लम्बिने क्रम जारी छ, तर प्रहरी प्रशासनले फरार अभियुक्तलाई खोजि तथा नियन्त्रणमा खासै चासो देखाएको छैन ।
उनीहरूको ज्यूँदो रहेको वा नरहेको भन्ने बारेमा समेत प्रहरी प्रशासन तथा अदालत जानकार छैन । तत्कालिन पीडितहरुको अवस्था र उनीहरुको मनोदशाको अवस्थाबारे त झन् चासो राखिदैन ।
स्वेदशीमात्रै हैनन्, विदेशीहरु पनि फरार सूचीमा छन् । फरार सूचीमा ९५ जना विदेशी नागरिक छन्रु। दोषी ठहर भएर पनि फरार रहेकाहरूको सूची जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाइने गरे पनि अझै धेरै अभियुक्त पक्राउ नपरेका जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तीर्थराजभट्टराईले बताए ।
केही वर्षयता दोषी ठहर भई फरार भएकाहरूको सेवा सुविधा रोक्का गर्न अदालतले जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकाय र स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गर्दै आएको छ । सोही आधारमा गत वर्ष मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाले लागूऔषध सम्बन्धी मुद्दामा फरार ४ जनाको सेवा सुविधा रोकेको थियो ।
फैसलाअनुसारको दण्ड जरिवाना संकलन नहुँदा जिल्ला अदालतले उठाउनु पर्ने जरिवाना रकम पनि बढ्दो रहेको छ । हालसम्म ३२ करोड ६२ लाख ३४ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बक्यौता रहेको । त्यस्तै, कैद लगत ३ हजार ७ सय ६६ वर्ष १ महिना ९ दिन पुगेको छ । यो आँकडा पछिल्लो एक वर्षमा १ सय ११ वर्ष थपिएको हो।
“कैद र जरिवाना तोकिएकाहरु कति राधी लुकीछिपी हिँडिरहेकै छन्” अधिवक्ता ईश्वर ढकाल भन्छन् “अदालतको गरिमा फैसलामा भन्दा कार्यान्वयनमा रहन्छ ।” थोरै जनशक्ति कामको चाप धेरै भएको कारण पनि निगरानी गर्न नसकिएको सम्बन्धित पक्षको दाबि छ । प्रहरीले दैनिक काम गर्न नै जनशक्ती अपुग गभएको बताउँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मकवानपुर प्रहरीले १ सय २६ जना फरार अभियुक्तलाई पक्रेर कैद र जरिवाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।
मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले कसुर प्रमाणित भइसकेका र फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ गर्न सबै क्षेत्रका प्रहरीलाई अनुरोग गर्दै परिपत्र गरेको बताए । “दोषीलाई पक्रेर सजाय दिलाउन सके मात्र पीडितलाई न्यायको अनुभूति मिल्छ, त्यसमा प्रहरीको ध्यान रहन्छ नै” कार्कीले भने ।
न्यायको अन्तिम आशाको केन्द्र अदालत हो, अदालतको फैसला कार्यान्वन नहुँदा पीडितको आशा र भरोसा टुट्दै जान्छ । “बर्सेनि जरिवाना र कैदको बक्यौता वृद्धि हुनु र दोषीहरू फरार भइरहनुले अदालतको फैसला कार्यान्वयनप्रति मात्र होइन, फैसलाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्छ” अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत भन्छिन् “पीडितको हौसला बढाउँदै, न्यायको सम्मानार्थ पनि फैसला कार्यान्वन अनिवार्य छ ।”
जरिवाना र कैदको बक्यौता उठाउन अदालतले डोर पठाउने मात्र नभई प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै आएको श्रेस्तेदार भट्टराईले दाबी गरेरु। केही वर्षयता स्थानीय तहसँग पनि सहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छरु। यसैबीच, जिल्ला अदालतले गत आवमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको छरु। अदालतमा एक वर्षमा ३ हजार २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिएरु। तीमध्ये १ हजार ८ सय १ थान मुद्दा फर्स्यौट भएको श्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए।
अदालतको फैसलापछि फैसला कार्यान्वन नहुँदा समाजका गैरकानूनी गतिविधिमा रोकावट आउने अपेक्षा गिर्दै आउँछ । पीडितलाई न्यायको अनुभुति हुन्न भने अपराधमा संलग्न रहनेहरुको मनोवल उच्च हुने अधिवक्ता तथा अधिकारकर्मी जगन्नाथ सुवेदी बताउँछन् ।
“पिडित आफूले पूर्ण न्यायको आभाष गर्नको लागि पनि फैसलाको कार्यान्वन अनिवार्य छ” सुवेदीले भने “अपराध गर्ने र फरार रहने हो भने, समाजमा यस्ता गलत गतिविधिको नियन्त्रयण संभव छैन ।”
मकवानपुर । नेपालको संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । तर अझै धेरै नागरिक पानीको लागि घण्टौको बाटो धाउन बाध्य छन् ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भने नगरवासीलाई निःशुल्क पिउने पानीको व्यवस्था गर्न सुरु गरेको छ । यता मकवानपुर जिल्लाकै बागमती गाउँपालिका वडा २ टाँडी टोलका स्थानीयहरुले कुवाको पानी भर्न घण्टौं दुख गर्न बाध्य छन् । “अचेल वर्षा भएकोले आफूले खाने पानी मात्रै बोक्नुपर्छ, २ देखि ३ घण्टामा पानी लिएर घर आइपुग्छौ, सुख्खा समयमा त रातभर निद्रा लाग्दैन” स्थानीय दहमाया पुलामीले भनिन् “विहान ढीलो भए पानी भर्न पाइन्न, यही तर्कनाले राती निद्रा लाग्दैन, एक घण्टा सुतेर पानी खेप्न जान्छौ ।”
बस्ति नजिक धारा नभएपछि उनीहरु खोलाको छेउ कुवाबाट पानी ल्याउँछन् । “झण्डै ९० घरको लागि त्यही एउटा कुवा छ, सुख्खा समयमा त भर्दा भर्दै कुवाको पानी सकिन्छ, अरुभन्दा अघि जान राती नै नसुति पानी लिन जाने गरेको उनले बताइन् ।
लिनजान त धेरै बेर लाग्दैन, तर पालो कुर्नै बेर लाग्छ, कुवाको पानी सकिने डरले सबै चाँडो आउन हतारिन्छन्, आफू जान नभ्याउँदा छिमेकीलाई गाग्रो पठाएर गाग्रो लाइनमा राख्न भन्ने गरेको स्थानीय ममता दर्लामीले बताइन् ।
तत्कालिन राइगाउँ गाउँ विकास समितिले पानीको व्यवस्थाको लागि पहल गरेपनि हालसम्म पानीको समस्या उस्तै रहेको छ । एक वर्ष अघि बागमती गाउँपालिकाले पानी संकलनको लागि ट्याङ्की निर्माण गरेको थियो । निर्माण गरीएको ट्याङ्की भन्दा पानीको मुहान तल भएपछि घरघरमा धारा आउने र पानी पाउने स्थानीयको सपना अधुरै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरुले पानी दिने त भने पनि अहिले फर्केर नआएको स्थानीयको गुनासो छ ।
यता हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचनताका घोषणा पत्रमै पिउने पानी निःशुल्क गर्ने एजेण्डा उठाएको गठबन्धनले भने आफ्नो घोषणा लागु गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले मासिक १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निःस्शुल्क उपलब्ध गराउने भएको हो। उपमहानगरमा मेयर मीनाकुमारी लामा, उपमेयर राजेश बानियाँ तथा १९ वटै वडाका अध्यक्षसहित खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पदाधिकारीको बैठकले खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मासिक न्यूनतम शुल्क ८५ रुपैयाँ बराबरको १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उपमेयर राजेश बानियाँले जानकारी दिए । उक्त निर्णय खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डअन्तर्गत जडान भएका धाराहरूमा मात्र लागू हुनेछ । निर्णय अनुसार २३ हजार ५ सय धाराको हकमा लागू हुने मेयर लामाले बताइन्।
उक्त सुविधाबाट हाल १ लाख ४५ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने दाबी गरिएको छ । निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराए बापत उपमहानगरले हेटौंडा खानेपानी बोर्डलाई वार्षिक २ करोड ३९ लाख ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । “उपभोक्ता समितिमार्फत खानेपानी प्रयोग गरिरहेकाहरुको हकमा भने विशेष निर्णय केही समयपछि गर्नेछौ” मेयर लामाले भनिन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावको समयमा न्यूनतम शुल्क बराबरको खानेपानी र विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थियो । उपमहानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय समेटिएको थियो ।
बागमती गाउँपालिका २ टाँडीवासीको पिडा एउटा उदाहरण मात्रै हो । मकवानपुर जिल्लाको विकट स्थानीय स्थानहरुमा अझै पिउने पानीको समस्या रहेको छ । स्वच्छ पिउने पानीको अभावपछि प्रदुषित पानी पिएकै कारण लाग्ने विभिन्न सरुवा रोगको संक्रमणले बेलाबेलामा महामारीको रुप लिने गरेको छ ।
मकवानपुर । बागमती गाउँपालिका ५ का २१ वर्षिय दिकाश लोप्चन अचेल मोबाइल मर्मत मै व्यस्त हुन्छन् । गाउँपालिका कार्यालयको ठ्याक्कै सामुन्ने उनको सानो पसल छ । हेर्दा सानो, तर ठुलो सपना पुरा गर्न सहायता गरिरहेको छ पसलले ।
स्नातक तह चौथो वर्षमा अध्ययनरत उनलाई अध्ययनलगायतको लागि आर्थिक समस्या छैन । परिवारसँग पनि उनले सहयोग लिनु परेको छैन, बरु आर्थिक सहायता गर्दछन् परिवारलाई । नियमित अध्ययनसँगै उनले मोबाइल मर्मतको गर्नेबारे ६ महिना तालिम लिए । तालिम पश्चात ४५ हजार लगानी गरेर पसल सुरु गरे । पसल सुरुवात गर्न नारी सिप सिर्जना केन्द्रले ११ हजार बराबरको समाग्री सहयोग ग-यो ।
अब आफ्नो जीविकाको लागि कुनै समस्या नभएको बताउँछन् उनी । केन्द्रले सामग्री सहयोग गरेसँगै दीगो रुपमा व्यवसाय गर्ने सिपबारे ५ दिने तालिम पनि लिए । सो तालिम र सहायता पाएपछि व्यवसाय चलाउन सजिलो भएको बताउँछन् ।
४५ हजार लगानी गरेका उनले अहिले दिनमै १५ सय कमाउँछन् । “लगानी ४५ हजार त एक महिनामै उठाए उनले” नारी सिप सिर्जना केन्द्रका सामाजिक परिचालक केवल बिकले भने “दिकाशको लगानशिलता युवाको लागि उदाहरणीय छ ।”
“विदेशमा मात्रै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने छैन, जागँर चाहिन्छ” दिकाश भन्छन् “हामी थोरै लगानी गरेर आफ्नै देशमा आफ्नै गाउमा ब्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै न कुनै काम सुरु गर्न सक्छौ ।” सबै सफलता मिल्ने महान व्यक्तिहरुले पनि सुरुवात सुन्य लेभलबाट नै सुरु गरेका कथ पढेर आफूलाई काम गर्ने हिम्मत जागेको बताउँछन् उनी । “समस्या बाधा आएता पनि धैर्यता र सहनशीलताले एक दिन अवश्य सफलता मिल्नेछ” उनले भने । लोप्चन झण्डै १ वर्षदेखि यो पेशमा छन् ।
बागमती गाउँपालिका २ बजार टोलकी सोनी माझिको दैनिकी बंगुरको स्याहारमा बित्छ । पाठापाठी सहित गरी झण्डै २ दर्जन बंगुर पालिकी छिन् सोनीले । बेकम्मा बस्नुपर्दा मनोसामाजिक समस्या हुने गरेको बताउने उनी अब भने बंगुरसँगै खोरमै रमाउँछिन् । “काममा व्यस्त भएपछि मनमा अनेक कुरा नखेल्ने रैछ, कामकै ध्यान हुने, आफू नि स्वस्थ्य हुने, आम्दानीको बाटो पनि बन्ने” उनले भनिन् “थोरै लगानीमा सहयोग पाएपछि आफूले अरु पनि थपेर पाल्न सक्छु भन्ने लाग्यो ।”

नारी सिप सिर्जना केन्द्रले उनलाई बंगुर व्यवसायको लागि ४ वटा बंगुर सहयोग गरेको थियो । “४ पाल्ने मेहनतमा १० पाल्न सक्छु भन्ने आंट आयो अनि थपें” उनले भनिन् “अहिले सबै गाभिन (गर्भिणी) छ, सबैले पाठापाठी दिंदा त राम्रो आम्दानी हुनेछ।” गत मंसिरमा संस्थाले उनीहरुलाई सहयोग गरेको थियो ।
बंगुर वितरण गर्नु अघि केन्द्रले पालनको बारेमा २ दिने व्यवसायीक सिपसंगै ७ दिन तालिम दिएको थियो । सानोतिनो समस्या र दाना पानीको मात्रा सोनी आफैं हेर्न सकिन्छन् । “घरमा उसै बस्दा खालि दिमाग के के सोच्न आउँथ्यो, तनाव हुन्थ्यो, अब कामले भ्याई नभ्याई हुदा, केहि तनाव पनि हुन्न, म त बंगुरसंगै गित गाउंदै काम गरिराहुन्छु, औधि खुसि छु, आफ्नो कामको क्षमता नचिनेर रहेछ म आफैं तनावमा थिए” उनले भनिन् । उनलाई खोर निर्माणमा बागमती गाउँपालिकाले अनुदान प्रदान गरेको छ ।
उनीसँगै स्थानीय सुन्तली माझीले पनि १२ वटा बंगुर पालेकी छिन् । यसबाट आफ्नो आय आर्जनमा निकै राहत पाएको सुन्तलीले बताइन् ।

यसै वडाको टाँडीचोककी दहमाया पुलामी अचेल टकाटरको टनेलोको स्याहारमा व्यस्त हुन्छिन् । “पहिलो अचार खाने रहर हुँदा टमाटर किन्थे अहिले बेचर घरखर्च चलाएको छु” उनले भनिन् “थोरै दुख गरेर पनि पैसा कमाउन सकिएला भन्ने सोचकै थिएन मैले त ।”
उनले हाँस्दै भनिन् “करेसा बारी मै यस्तो पैसा कमाउँन सकिने रहेछ, हामीले नै अल्छि गरेर रहेछ ।” केन्द्रले नै टनेलो निर्माणको लागि र बिरुवा समेत सहयोग गरेपछि आफूले सजिलै टमाटर र खोर्सानी उत्पादन गरेको उनले सुनाइन् ।केही लट टमाटर बेचेर, घरमै खर्च भएको र अबको आम्दानीबाट चाँही अर्को टनेलो थप्ने योजना रहेको उनले बताइन् ।

“करेसाबारीमा छ्यास्स दुइ तीन बोट लगाउथेउ, फले खाइन्थ्ये, नत्र वास्तै हुन्थेन, अब त धेरै लगाएपछि माया र स्याहार गर्छौ, आम्दानी पनि राम्रो छ” उनले भनिन् “दुख हैन तरीका जान्नु पर्ने रहेछ ।” उनीहरुलाई टनेलो निर्माण गरेर बिरुवा वितरण गरेर, थोपा सिँचाइको व्यवस्था समेत संस्थाले गरेको नारी सिप सिर्जना केन्द्रकी फिल्ड संयोजक गिता अर्यालले बताइन् ।
यसैगरी यसै पालिकाको वडा नम्बर ४ को पाँचपाण्डवमा बोयर प्रजातिको बाख्राको बोका केन्द्रले सहयोग गरेपछि ब्याडे बोकाबाट उन्नत प्रजातिको पाठापाठी उत्पादनमा सहयोग भएको छ । महिला समूहको जिम्मेवारीमा रहने गरी प्रदान गरिएको बोयर प्रजातिको बोकाबाट यो क्षेत्रमा सयभन्दा बढी पाठापाठी उत्पादन भएका छन् ।

अर्यालका अनुसार यस गाउँपालिकाको वडा २ मा १७ घरलाई ४ वटाको दरले बंगुर प्रदान गरिएको थियो, यसबर्ष १६ जनालाई दिने योजना रहेको छ । यसैगरी वडा १ देखि ५ सम्म ४८ घरलाई टनेल तरकारी खेतीको लागि सहयोग गरिएको थियो । यसैगरी वडा ३ को १६ जनालाई बाख्रा र सबै वडामा २० वटाका दरले कुखुरा दिएको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि भइ, स्कुल पढाउन र घरखर्चमा यसले धेरै सहयोग पुर्याएको फिल्ड संयोजक अर्यालले बताइन् ।
मकवानपुरमा मानब बेचविखन रोकथाम तथा सुरक्षित स्थागमन प्रबर्द्धन परियोजना अन्तरगत लागु गरिएको यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा युवाहरुले राहत पाएका छन् । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ र बागमती गाउँपालिकामा यो परियोजना लागु गरिएको परियोजना संयोजक ज्योती बम्जनले बताइन् । युवाहरुलाई स्वदेशमै रहेर उद्यम गर्न आत्म निर्भर रहन धेरै सहायता पुगेको उनले बताइन् ।

आवो अन्तरास्ट्रिय संस्थाको आर्थिक सहयोगमा नारी सिपद्वारा यो परियोजना लागु भएपछि युवाहरुलाई स्वरोजगारमा लाग्न प्रेरणा मिलेको केन्द्रको अध्यक्ष सरस्वती बर्तौलाले बताइन् । “जीविकोपार्जनको लागि असुरक्षित बराइसराई गर्ने, विदेश जाने र दुख पाउने, कष्टकर जीवनबाट छुट्कारा दिलाउने हाम्रो लक्ष्य हो” अध्यक्ष बर्तौलाले भनिन् । युवालाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो गाउँठाउँमा रहेर स्वरोजगार, सिर्जनशील र आत्मानिर्भर बनाउने र जोखिमबाट बचाउँने अभियानमा संस्थाले सहयोग गरेको अध्यक्ष बर्तौलाले बताइन् ।
केन्द्रले जोखि वर्गको उत्थानको लागि यो परियोजना लागु गरेको भएपनि लाभग्राही सबैले आफ्नो लागि संघर्ष कम गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भनाइन् छ । जुन रुपमा सहायता र सहयोग प्राप्त भएको छ, त्यो रुपमा अपनत्व भएको छैन, संस्थाले वा पालिकाले गरेको सहयोगलाई आधार मानेर आफूहरुले पनि व्यवसाय वा सिप फैलाउने हो भने जीविकोपार्जनमा अझै धेरै राहत प्राप्त हुने बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले बताए ।

केन्द्रले स्थानीयवासीहरुलाई टोल टोलमा समुह बनाएर मानब बेचविखन रोकथाम तथा सुरक्षित स्थागमन प्रबद्र्धनको लागि टेवा पुग्ने गरी स्थानीय आवश्यकता, समस्या तथा समाधानको विषयमा सामुदायिक छलछफल समेत गर्ने गरेको छ । यस्ता छलफल केन्द्रहरुबाट स्थानीय आवश्यकता तथा समस्याहरुको उठान हुने र सम्बोधन गर्न सहज हुने गरेको सामाजिक सहजकर्ता बागमती गाउँपालिका वडा ३ की जानुका दोङले बताइन् । सरसफाइलगायतको पाटोमा पनि महिलाहरु अग्रसर भएको उनले बताइन् ।
मकवानपुर – साउने झरीमै हेटौंडा–फापरबारी–राइगाउँ सडक खण्डमा सडक मर्मत कार्य भैरहेको छ । साउनको दोस्रो साता सकिनै लाग्दा हतार हतारमा भइरहेको यो काम एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
प्रभावकारी योजनालाई सही समयमा सही तरिकाले नगर्दा विकास निर्माणको कामहरू दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् । मकवानपुरका स्थानीय तहहरूले ठूला योजना अघि बढाउन सकेको छैनन् ।
स्थानीय आवश्यकता ‘सम्बोधन’ गरेको भन्दै बन्ने साना र टुक्रे योजना मै स्थानीय तह केन्द्रित रहने गरेका छन्। प्रदेश र संघको तुलनामा स्थिर नेतृत्व रहने स्थानीय तहले ठूला योजना अघि बढाउन आँट नगरेपछि साना साना विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार अल्झिएका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको थोरै बजेट र ती बजेटका टुक्रे योजना सकाउन स्थानीय तह केन्द्रित छ । एकै वर्षमा सकाउनुपर्ने साना योजनाहरूमा आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कामलाई तीव्रता नदिँदा असार र साउनको झरीमा निर्माण कार्य हुने गरेको छ ।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्य, असार मसान्तमा काम सकाउने गरी साना योजना अघि बढाउँदा गुणस्तर नै हुँदैन,’ बागमती गाउँपालिका फापरबारीका स्थानीय सागर लामाले भने । बर्सेनि असारे विकासबारे विरोध भइरहे पनि यसमा सुधार नभएको उनले बताए ।
मकवानपुर जिल्लामा मात्रै हैन, बागमती प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह अहिले बजेट पासका लागि असारे विकासको चटारोमा केन्द्रित छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्तिम चार महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले २३ सय टुक्रे योजना बनाएपछि असार अन्तिम सातामा धमाधम भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । गत वैशाखअघि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बजेट भएको करिब २३ सय योजना उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले वितरण गरेको थियो।
टुक्रे योजनाका लागि बागमती सरकारबाट तीन अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। पहिलो चरणमा उक्त योजनालाई प्रदेश सरकारले १ अर्ब चार करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको थियो । दोस्रो चरणमा त्यहीँ साना योजनालाई २ अर्ब दश करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षौंदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परिस्थित नहट्दा असारे विकास झल्किने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शशी भट्टराईले बताए ।
मन्त्रालयले मात्र चाहेर समयमै काम नहुने उनले बताए । ‘सबै निकाय उत्तिकै सक्रिय हुन जरुरी छ’ भट्टराईले भने । मन्त्रालयले समयमा नै कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट परिचालन र अन्य समस्याहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले दश लाखभन्दा कम रकमको योजना स्थानीय तहमा नदिने दाबी गर्दै आएको थियो, तर त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन ।
चालू आवको अन्तिममा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको साना योजना प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा बाँड्यो । मन्त्रालयका अनुसार अर्थ तथा विविध शीर्षकमा रहेका पाँच अर्बबाट प्रदेश सरकारले असारमा मात्र सडक सञ्जाल निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, बाख्रापालन, तटबन्धनका कामहरूका लागि रकम वितरण गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले छुट्याएको २५ लाखको योजना सकाउने चटारो हेटौँडा उपमहानगरपालिका भित्र पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । हतार गुणस्तरलाई बेवास्ता गर्दै हुने विकासे कामको कुनै अर्थ नरहने भन्दाभन्दै पनि हेटौँडा–५ स्थित पिप्ले रंगशाला नजिक रहेको कर्रा खोलामा १३ दिनमै तटबन्धनको काम सकाइएको छ । असारको अन्त्यतिर २५ लाख बजेटमा खोला किनारमा ८२ मिटर तटबन्धनको काम १३ दिनमै सकिएको उपभोक्ता समिति स्थानीय जनप्रवाह क्लबका अध्यक्ष हरिबहादुर कुँवरले बताए ।
राम्रोसँग गर्दा यही काम तीन महिना लाग्नेथियो, बजेट रोकिने डरले दुई साताभित्रै काम सकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटमा देखिएको असारे विकासको चटारो सरकारी निकायमै भेटिएको छ । प्रदेशको सबैजसो जिल्लामा साउनको दोस्रो साता सकिदै गर्दा म्याद थप गरिएका योजनाहरुमा झरी वर्षाको बाबजुत भटाभट निर्माण कार्य हुँदै गरेका छन् । यस्ता योजनाहरू स्थानीय तहको समेत रहेका छन् ।