मकवानपुर । यतिखेर बागमती प्रदेशको धादिङ जिल्ला गजुरी गाउँपालिका वडा न ५ च्याङली भन्ने गाउँमकाे चलहपल फेरिएको छ । २२ भदौकाे पूर्वसन्ध्यामा उनीहरु न्वागीकाे तयारीमा छन् । २२ भदौ अर्थात चेपाङ समुदायको खास पर्व न्वागी मनाउने दिन ।
हरेक वर्ष सामुहिक रुपमा न्वागी पर्व मनाउँदै आएका चेपाङ समुदायले यो वर्ष गजुरी ५ च्याङलीमा सामुहिक पर्व मनाउने तयारी थालेको छ । पर्व मनाउनको लागि सम्बन्धित गाउँपालिकाले व्यावस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ । चेपाङ केन्द्रीय समितिले आयोजनाको अन्य पाटो हेर्ने तयारी भएको छ । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल सहभागी हुने छन् ।
पर्व मनाउनको लागि अहिले भोज र पूजा सामग्रीको जोहोमा लागेका छन् उनीहरु । सामुहिक भोजमा मासु भात खाइने छ । यसको लागि चामल, राँगो सुङगुरको तयारी भएको छ । पूजाको लािग फलफूलमा काँक्रो, अमिलो गाभा मकै आदि आदिको तयारी हुँदैछ ।
अगुवा तथा पूर्व साभासद् गोविन्दराम चेपाङका अनुसार पूजामा कम्तिमा ७ जना झाक्री (पाण्दे) पुरेतको पनि व्यावस्था हुँदै छ । सामुहिक पूजामा सहभागी प्राय सबैले ढ्याङग्रो ठोक्ने चेपाङ उनले बताए ।

उनका अनुसार पर्व मनाउनकै लागि ६ वटा जिल्लाबाट कम्तिमा एक हजार जना चेपाङको उपस्थिती रहने छ । चेपाङहरुको राष्ट्रिय पर्व न्वागी (छोनाम) को अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारले तीन जिल्लामा भदौ २२ गते सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त दिन मकवानपुर, चितवन र धादिङमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेशका तीन जिल्ला मकवानपुर, चीतवन र धादिङ चेपाङ समुदायको वाहुल्य रहेको क्षेत्र भएकाले ती जिल्लामा पर्वका लागि विदा दिइएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।
चेपाङ समुदायमा मनाइने सबैभन्दा प्रमुख पर्व छोनाम न्वागि भदौ २२ गते मनाइदै छ । हरेक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने न्वागि पर्व चेपाङहरुको विशेष पर्वको रुपमा लिइन्छ ।
नयाँ अन्नबाली,फलफूल पाकेपछि विशेष पूजा गर्दै यो पर्व मनाइन्छ । केही वर्षयता नेपाल चेपाङ संघको पहलमा भदौ २२ लाई छोनाम राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने गरिएको छ । यो दिन चेपाड्डहरुले घैया धानको चामल, पिँडालु, निबुवा आदि फलफूलले भूमिलाई पूजा गरी पितृलाई खुवाउने गर्दछन् ।
आपसी भातृत्व र मित्रताको पर्वको रुपमा समेत लिइने पर्वमा चेपाङहरुले छरछिमेकी, नाताकुटुम्ब निम्तो गरेर सामूहिक भोज खाने, नाचगान गर्ने र सुखदुःख साट्ने गर्छन् । सांस्कृतिक रूपमा चेपाङ चेपुवामा परेको बताउँदै आएता पनि यो पर्वको विशेष महत्व दिने गरेको मकवानपुरका चेपाङ अगुवा तथा पूर्व साभासद् गोविन्दराम चेपाङले बताए ।
गाउँघरमा न्वागीका दिन चेपाङ झाँक्री (पान्दे) हरुले रातभर ढ्याङग्रो ठोकेर पितृ खुसी पार्ने गर्छन् । यो दिन न्वागी फलाक्ने झाँक्रीहरुका अलावा अन्य मानिसहरु भने सांस्कृतिक नाच र गीतहरु प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । यो दिन उनीहरुले कुखुराका बली समेत दिने गर्छन् ।
२२ गते दिउँसोदेखि विशेष पूजा सुरु हुने र रातभर झाक्री (पान्दे) द्वारा पितृ पुजा रातभरि भोलीपल्ट विहान ‘बारना’ गरेर चाड समापन गर्ने पूर्व सांसद चेपाङले बताए । मकवानपुर जिल्लामा मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा मात्रै चेपाङको बसोबास रहेको छ ।
नेपालमा मकवानपुर, धादिङ, चितवनलगायत २६ जिल्लामा रहेका चेपाङहरुले आफूहरुको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा गतवर्षबाट यो दिन बिदा दिन थालिएको हो । चेपाङ संघ केन्द्रीय समितिले २०६३ मा २२ बुँदे माग राख्दै न्वागि पर्वमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदाको दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।
जातिगत हिसाबले जिल्लामा १३ औं स्थानमा चेपाङ जातिको बसोबास रहेको छ । अहिले नेपालमा चेपाङ समुदायको जनसंख्या ८४ हजार ३६६ जना छ । यसैबीच यो पर्वको अवसरमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले भने २१ गते पनि सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
तस्बिर साैजन्य: गाेबिन्दराम चेपाङ
मकवानपुर । ७७ वर्षीय सिताराम र ७१ वर्षीया कान्छीमाया घिमिरे हेटौंडा बजारमा ठेलामा तरकारी बेच्छन् । मकवानपुर जिल्लामा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ७ का उनीहरु तरकारी बेचेर दैनिक एक हजारदेखि ३ हजारसम्म बचत गर्छन । उनीहरु आफ्नो खर्च यतै जुटाउँछन् । उनीहरुका दुई छोराहरु दुबै कुबेतमा छन् । छाेराहरुले कमाएकाे पनि बचत हुन् ।
उनीहरु जग्गा बिहीन हैनन् । गाउँमा जग्गा छ तर बाँझै छ, बसोबास नभएकोले घर जिर्ण थियो, २०७२ को भुकम्पले त्यो पनि जमिनमा मिलायो । दशक हुनलाग्यो उनीहरु गाउँ फर्केका छैनन् । उनीहरु भडा तिरेर हेटौंडा बस्छन् । “हामीले सकिञ्जेल खनि खोस्री ग¥यौ, छोराहरु त्यहाँभन्दा विदेशमा रमाए” सितारमा भन्छन् “हुन पनि हामीले वर्षभरी दुःख गर्दा ३/४ महिनालाई खान पुग्थ्यो, अरु बेसाउनु पथ्र्यो, छोराहरुले ३/४ महिनामा वर्षभरी खान पुग्नेगरी कमाउँछन् ।” दुबै छोराहरुको विहे गर्न बाँकी छ । “अब विहेपछि पनि गाउँ जाने संभावना छैन भन्छिन” कान्छी घिमिरे । यो ठेलामा पनि दुख नगर भन्छन् छोराहरु हामीले बसिवियाँलो गरेका” उनले भनिन् ।
यसै वडामा सावित्री र लक्ष्मण सञ्जेलको दम्पत्ति पनि हेटौंडा बस्छन् । दम्पत्ति मिलेर दुई वटा गाई पालेका छन् । ३ छोरा उनीहरुमा सबै आ–आफ्नो पेशामा अब्बल छन् । दुई छोरा शिक्षण पेशामा र एक वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वीडेन छन् । बुहारीहरु पनि आफै व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । गाउँमा झण्डै ३४ कठ्ठा जमिन बाँझै छ । “पहिले बाक्लो गाउँ अब पातलिएको छ, को छ र गाउँमा, बसेकाहरुलाई जग्गा कमाइ गरेर खानु भन्दा पनि रोजिछाडी छ, मान्दैनन्” लक्ष्मणले भने “अन्न वा पैसा दिनु पर्दैन कमाएर खानु भन्दा पनि बाँदर कसले कुछै भन्छन् ।”
मकवानपुर जिल्लाका लक्ष्मण र सिताराम उदाहरण मात्रै हुन् । ग्रामीण भेगमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगार जाने वा कुनै न कुनै व्यवसाय गरेर शहरीक्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु बढेका छन् । यसले शहरी बस्ति बाक्लिनुका साथै विभिन्न प्रकारको प्रदुषण बढाएको छ, भने कृषिजन्य उपभोग्य सामग्रीको मुल्यृद्धिको मार खेप्नु परेको छ । बागमती प्रदेशमा रहेको खेती योग्य जमिन मध्ये ३८ हजार ६३५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा रहेको कुल खेती योग्य जमिन मध्ये उल्लेखित परिणामको जग्गा बाँझो रहेको छ । सिँचाइको अभावले पनि जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । प्रदेशमा रहेको ५ लाख १३ हजार ७१८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ लाख ५९ हजार ७८२ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । यद्यपि ३ लाख ८८ हजार ९८५ हेक्टर जग्गामा खेती भइरहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले बताए ।“बाँझो रहेको उक्त जमिन पनि खेती योग्य नै हो” प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारी भन्छन् “सिचाईको कमी, कृषि उत्पादन लागत मुल्य बढ्दा किसानले खेती गर्न छोडन थाले, विदेश पलायन र खेती योग्य जग्गा घडेरीकरण हुँदा पनि बाँझो बढी देखिएको हो ।”
कुन जिल्लामा कति जग्गा बाँझाे ?
प्रदेशको १३ जिल्लामा सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा खेती योग्य जमिन रहेको छ । यहाँ ७३ हजार ७१० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यो मध्ये ४७ हजार ४७५ हेक्टरमा मात्रै हाल खेती भइरहेको छ भने ६ हजार ८९२ हेक्टर जग्गा बाँझो राखिएको छ । यसैगरी ६२ हजार ७१३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएको सिन्धुली जिल्लामा जम्मा ४९ हजार ७८९ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । यहाँको ४ हजार ५८ हेक्टर जमिन बाँझा छन् ।यसैगरी ६१ हजार ५९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ४ हजार ९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खालि छ । प्रदेशको तेस्रो ठुलो खेतीयोग्य जमिन भएको काभ्रेपलाञ्चोकमा ६१ हजार ७१० हेक्टर जमिन खेती योग्य छ । जहाँ ४४ हजार ७७५ हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती भएको छ ।
यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा ४८ हजार २५३ खेतीयोग्य मध्ये १ हजार ४ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । प्रदेशको धादिङ जिल्लामा ४८ हजार १३६ हेक्टरमध्ये ४ हजार २९ हेक्टर, चितवन जिल्लामा ४८ हजार ५३७ हेक्टरमध्ये ५७६ हेक्टर, दोलखा जिल्लामा ४४ हजार ५१३ हेक्टरमध्ये २ हजार ९२७ हेक्टर, मकवानपुर जिल्लामा ३५ हजार ७७९ हेक्टरमध्ये २ हजार ५०५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्याङले देखाएको छ ।
यसैगरी प्रदेशको रामेछाप जिल्लामा २८ हजार ४३४ हेक्टरमध्ये १ हजार ९५६ हेक्टर, काठमाडौ जिल्लामा २१ हजार २०० हेक्टर मध्ये ३ हजार ३३ हेक्टर बाँझो छ । यसैगरी रसुवा जिल्लामा १६ हजार ८११ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ हजार ६३२ हेक्टर, ललितपुर जिल्लामा १५ हजार २९६ हेक्टरमध्ये ४ हजार ३८२ हेक्टर र भक्तपुर जिल्लामा कुल १२ हजार ७३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ हजार ५५४ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको छ ।केही बाध्यता र केही लहैलहैको कारण ग्रामीण भेगका खेती योग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने शहरी क्षेत्रका जमिन बसाइसराइकै कारण आवासले भरिने क्रम बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीमा विक्री भएपछि आवास नबनेका जमिन पनि टुक्राटुक्रा भएर बाँझो नै छ ।
हेटौंडामा पत्रकार प्रताप विष्ट गाउँवासीले लहैलहैमा गाउँ छाड्ने गरेको बताउँछन् । केहीको बाध्यता होला तर धेरै जसो देखासिकीमै बजारमा बसाइसराइ गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । “सन्तानको उच्च शिक्षा, कार्यालय आउने जाने गर्ने सहजताको लागि पनि धेरैजसोले गाउँको जग्गा बाँझै राखेर, घर बन्द गरेर बजार झरेका छन्” विष्टले भने “ग्रामीण क्षेत्रमा सबै प्रकारको विकासको संरचना अझै पुगेको छैन, यसैले पनि शहर आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।”
कृषिमा पर्याप्त प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको कारण पनि आधुनिक युवालाई आकर्षित गराउन नसकिएको अगुवा किसानहरुको भनाई छ । “युवाहरु सहजै उत्पादन गर्न खोज्छन, अब परम्परागत रुपमा जस्तो शारिरीक मेहनत गरेर कृषिकर्म संभव पनि छैन, कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सकेमा आकषर्ण बढाउन सकिन्छ नत्र संभव छैन” मकवानपुरमा अगुवा कृषक तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ६ को पूर्व वडा अध्यक्ष टीका दाहालले भने ।मानव बस्ति कम भएपछि सिमित जग्गामा लगाइएको बालीमा बाँदर, बँदेल, सुगालगायतको कारण समस्या हुने गरेको मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिकाकी पार्वती घलानले बताइन् । यसो त मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले वनसँग समन्वय गरेर वन्यजन्तुको कारण समस्या भोगेका कृषकहरुलाई अनुसन्धान गरेर क्षति दिने कार्यको थालनी गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए । क्षतिको प्रमाण हेरेर, विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेपछि उहाँहरुलाई केही राहत रकम दिइने गरेको चौधरीले बताए ।
बाँझो जग्गामा कृषिको लागि भूमी बैंक कार्यक्रम प्रस्ताव
जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृती बढ्दो रहेपछि बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिमा आकार्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ । यस अन्तरगत मन्त्रालयले भूमी बैंक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
“कसै न कसैले बाँझो जग्गामा खेती गरेर कृषिमा योगदान गरुन भन्ने हाम्रो योजना हो” कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले भने भूमी बैंक कार्यक्रम अन्तरगत कोही जग्गा धनीको आफ्नो जग्गा बाँझो छ र उसले आफ्नो जग्गा कसैलाई करारमा खेती गर्न दिन चाहेमा मन्त्रालयमा सुचिकृत हुनु पर्ने छ । र कोही जमिन नभएका तर करारमा जमिन लिएर खेती गर्न चाहने पनि मन्त्रालयमा सूचिकृत हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मन्त्रालयले दुबैपक्षलाई सझौता गराएर जग्गा उपलब्ध गराउने छ । र उक्त जग्गाको भाडा चाही प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने छ ।यस अन्तरगत जग्गाको भाडा दरबारे भने अहिले छलफलको क्रम जारी छ । यो हुँदा जग्गा नहुनेले खेती गर्न अभावको सामना गर्नु नपर्ने र जग्गा हुनेको जमिन पनि प्रयोगमा आउने अधिकारीले बताए । “यसबारे हामी कार्यविधि निर्माणको चरणमा छौ” अधिकारीले भने ।
नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान १७ दशमलव १२ रहेको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७–२०८०/०८१ ले प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको आधार वर्षको योगदान १३ प्रतिशतबाट १० दशमलव ३ मा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बागमती प्रदेशको कुल जनसङख्याको ५५ प्रतिशत अर्थात करिब ३३ लाख ६५ हजार जना कृषि पेशामा आवद्ध छन् ।
कृषि बालीमा देखिने रोग, कीराको समस्या, जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी तथा अतिवृष्टि, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घटदै जानु तथा कृषि उत्पादन लागत बढ्नु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । धान, मकै, गहु बाहेक अन्य कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन निर्धारण मूल्य नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । जसका कारण कृषि पेशाप्रति युवावर्गको विकर्षण बढेको छ र पेशाबाट पलायन हुने दर बढेको छ । यसैगरी कृषिमा लगानी न्यून हुनु, कृषि अनुसन्धान र प्रसारमा कमी हुने गरेको छ ।
यस्ता छन् कृषिमा आकर्षण गर्ने अरु योजना
कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याबाट माथि उठ्न रुपान्तरणका रणनीति अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले बताए । यसको लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउदै लैजाने, कृषि प्रविधि र पुर्वाधारमा लगानी बढाउन विभिन्न योजनाहरु बढी बढाइएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य कृषि व्यवसाय सञ्चालनको लागि बाली वस्तुहरुको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धि कार्यको सुरुवाती चरणमा निर्वयाजी बिउँपूजी उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने साना सिचाई संरचना निर्माण, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, बीमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम लागु गरिएको पाण्डेले बताए ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला हेटौंडा–८ कमानेकी आसमाया देउला हरेक दिन विहान साँढे ३ बजे उठ्छिन् । विहान उठेपछि उनको पहिलो काम सडक बढार्ने हो । साँढे ३ बजेबाट सारा बजार क्षेत्रको सडक बढारेपछि उनी ८ वा ९ बजे घर पुग्छीन् । अनि सुरु हुन्छ उनको घरको सरफसफाई ।
आफू बस्ने घरभन्दा पहिले सडकको सरसफाइमा लाग्ने आसमायाले विगत २९ वर्षदेखि यही काम गर्दै आएकी छिन् । झाडु लिएर सडक बढार्न निस्कने आसमायालाई आफ्नो घरभन्दा प्रिय लाग्छ सफा सडक । “विहान उठेर आफ्नो घरको कोठा र आँगनभन्दा पहिले सडक बढार्छु” आसमायाले भनिन् “आफूले पसिना बगाएको ठाउँको माया लाग्न नि ।” यसैबाट उनको रोजिरोटी चलेको छ ।
छोरो अटो चलाउँछ, परिवारको अरु आम्दानीको स्रोत छैन । सडकको फोहोर सफा गर्ने काममा केही पीडा संगालेकी छिन् उनले । चाडपर्वको समयमा घरमा पाहुना हुन्छन्, आफू बिदा पाइदैन, काममा निस्कनै पर्छ, चाडपर्वको बेलामा शहरमा झन् धेरै फोहोर हुन्छ ।
सडकमा सबैप्रकारको फोहोरहरु भेटिन्छन्, फोहोरमा काम गर्नुपर्दा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको बताउँछिन् ३४ वर्षिया अञ्जना देउला । अञ्जना देउला पनि विगत २० वर्षदेखि हेटौंडा बजारको सफाइ कार्यमा लागिरहेकी छिन् । जनशक्तिको अभावमा सफाईको काम असिमित समय हुँदा भने उनीहरुलाई समस्या छ ।
“१० दिन वा २ हप्ताको बिचमा रुघाखोकी, ज्वारोले सताउने गर्छ” अञ्जना भन्छिन् “बिरामी हुँदा पनि औषधि खाने, काममा आउने हो ।” सफाइ कर्मचारी कम भएको कारण बिदा नपाइने उनले बताइन् ।
“हामीले सकि नसकि सफा गरेर अघि बढेको सडकमा पछि फर्केर हेदा व्यापारीहरुले फोहोर थुपारीसक्छन्,यो देख्दा चाँही दिक्क लाग्छ” अर्की सफाइ कर्मचारी शारदा देउलाले भनिन् । आफ्नो जीवनको उर्जावान समय सडक बढारेरै बिताएका उनीहरु आफूले सफा गरेको ठाउँमा अरुले फ्यात्त फोहोर फालिदिंदा धेरै नराम्रो लाग्ने बताउँछन् उनीहरु ।
सबैले आफ्नै मेरो घर आँगन, पिडी जस्तै मानेर सडकलाई सफा राखिदिए बजारको रुप नै अर्कै हुने बताउँछिन् अञ्जना । हेटौंडा ८ कमानेकै शारदा माया देउला पनि वि.स २०५० सालदेखि सफाईको काम गर्दै आउकी छिन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा सफाइको लागि १४ जना सफाइ कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । २०५० सालपछि सफाइ कर्मचारी नयाँ नियुक्त नगरीएको कारण बजारमा जनघनत्व बढेसँगै बढेको फोहोर संकलन १४ जनाले नै भ्याउनु पर्ने बाध्यता छ । २०५० सालताका ७४ जना कर्मचारी बजारक्षेत्रको सफाइ गर्दा आएका थिए । पुराना कर्मचारी अवकाश भएर गएपछि नयाँ भर्ना नगर्दा जनशत्तिको कमीले कामको बोझ बढेको छ ।
फोहोर संकलनमा जनशत्तिको अभाव एकातिर छ भने, व्यापारी तथा यात्रुहरुले जथाभावि फोहोर फाल्दाको समस्या अर्कोतिर छ । नगरपालिकाले फोहोर जथाभावि फाल्नेलाई कडाइ नगरेको कारण अपेक्षाकृत सफाई नभएको बताउँछन् सरसफाइन
निरीक्षक दीपक घिमिरे । नगरपालिकाको मात्रै निगरानी गरेर फोहोर उठाउने काममा चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् घिमिरे । नगरपालिकाको नियम अनुसार सडकको फोहोर नगरपालिकाको सफाइ कर्मचारीले संकलन र व्यवस्थापन गर्ने हो, आवासको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्कै संस्थाले ठेक्कामा लिएको छ । तर ठेकदार संस्थाले दैनिक फोहोर नउठाएपछि आवासको फोहोरपनि सडकमै फाल्ने गरेको सफाइ कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
“ठेकदारले फोहोर उठाएन भने, हाम्रो कर्मचारीले बढारेर छाडेको सडकमा आवासको फोहोर स्थानीय वासिन्दाले फाल्ने गर्दछन्, नगरपालिकाले पनि ठेकदारलाई कडाइ गरेको छैन” घिमिरेले भने । सफाइको ठेक्कापाएको संस्था, स्थानीय व्यापारी, पैदल यात्री, यातायात
व्यवसायी तथा यात्रुहरु सबैले सरसफाइमा इमान्दारीता प्रकट गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । “सफाइको कुरा गर्दा जागिर खाएको भन्ने कुरा आउँछ, जागिरभन्दा पनि इमान्दारीताको कुरा ठुलो हो, आफ्नो घर पसल वरपर सफा राख्दा त आफैंलाई फाइदा छ नी” शारदा भन्छिन् ।
२० वर्ष अघिको तुलनामा हाल हेटौंडाको सडक सफाइ कर्मचारी संङ्ख्या एक तिहाइ मात्रै छन्, जनशक्ति घटेका छन् तर हेटौंडा बजारको क्षेत्र विस्तार भएको छ । संगै जनघनत्वको कारण फोहोर पनि बढी हुने गरेको छ । पहिलेको तुलनामा कामको भार थपिएको बताउँछिन् अर्की सफाइ कर्मचारी बालकुमारी देउला । वर्षाको समयमा झरी पर्दा समेत काममा आउनु पर्दा समस्या हुने गरेको शारदाले बताइन् । लक्ष्मी देउलाले पनि वि.स २०४८ सडकको फोहोर बढार्दै आएकी छिन् ।
“सफाइको नियम नगरपालिकाले कडाइका साथ लागु गनुपर्ने निरीक्षक घिमिरे बताउँछन् । “चिठ्ठी काटेर के हुन्छ र भन्दै फोहोर बाटोमा फाल्नेलाई नगरपालिकाले कडाइ गरोस्” घिमिरेले भने । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजारलाई हराभरा बनाउने लक्ष्यका साथ डिभाइडरमा फूल रोपेको छ। तर सफाइमा यथेष्ट ध्यान पु¥याएको छैन । “नगरपालिकाले रोपेको त्यै फूलको फेदमा जम्मा हुने फोहोरको डङ्गुरलाई व्यवस्थापन गर्न किन कडाइ गर्दैन ?” पैदलयात्री युवा सर्केस कार्कीले भने । “फूल मात्रै रोपेर शहरको आकर्षण बढ्दैन, फोहोर व्यवस्थापनको लागि डस्टविन वितरण तथा त्यसको व्यवस्थापन पक्ष पनि राम्रो चाहिन्छ ।”
स्थानीय युवा संकल्प घोरासाइनीले पनि सरसफाईमा दुरगामी लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले काम गर्न नसकेको बताए । बसपार्क क्षेत्रमा समेत फोहोर संकलनको लागि डस्टबिन राख्न नसक्नुले फोहोर तथा प्रदुषण नियन्त्रणमा नगरपालिकाको चासो नै नभएको स्पष्ट देखिएको घोरासाइनीले बताए ।
हेटौंडाको फोहोर, व्यवस्थापनमा जटिल बन्दै
देशको राजधानी हेटौंडामा फोहोर व्यवस्थापन जटिल बन्दै आएको छ । २०७१ सालमा देशको सबैभन्दा सफा शहरको रुपमा पुरस्कृत भएर ५ लाख रुपियाँ पुरस्कार पाएको हेटौंडा शहर विस्तारै फोहोर बन्दै आएको छ ।

हाल हेटौंडाको फोहोर संकलन गरेर जम्मा गर्दै आइएको फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प नखोजिने हो भने अबको ४/५ वर्षमा हेटौंडाको फोहोर व्यवस्थापन नगरकै समस्याको रुपमा आउने निश्चित भएको छ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती दिनदिनै बढ्दै आएको बेला हेटौंडाको फोहोर व्यवस्थापन गरिदै आएको डम्पिङ्क साइड पनि भरिंदो छ ।
हेटौंडा १० सिसौघारीमा हाल संकलन गर्दै आइएको फोहोर दिनहुँ एस्काभेटर लगाएर खाँदै आइएको छ,तर यसको विकल्प भने खोजिएको छैन । डम्पिङ् साइडको नजिकै बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरु फोहोरको गन्धको कारण आजित छन् । नगरपालिकाले गन्ध फैलन नदिन समेत कुनै चासो नदिएको उनीहरु बताउँछन् ।
तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिका र हालको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको फोहोरको परिमाण समेत दोब्बर छ, तर सफाई कर्मचारीको संङख्या आधाभन्दा कम छ । यसले गर्दा पनि हेटौंडा बजारमै समेत फोहोर संकलनमा चुनौती सुरु भएको छ । संकलन भएको फोहोर व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वातावरण महाशाखाका सफाइ निरीक्षक दिपेन्द्र राज शर्माले बताए ।
हाल हेटौंडा १० को झण्डै २० विगाहा जग्गामा फोहोर थुपार्दै आइएको छ । नगरपालिकाले फोहोरलाई उत्पादनमै वर्गिकरण गर्ने र त्यसै अनुरुप व्यवस्थापन गर्ने गरी ७ वर्ष अघि बनाएको योजना योजनामै थन्किएको छ । अहिले पनि बजारमा प्रयाप्त डस्टबिनहरु पनि छैनन्, र घरैमा समेत फोहोर वर्गिकरण गरेर संकलन गर्ने काम भएको छैन ।
नगरपालिकाले कुहिने, नकुहिने र अस्पतालबाट निस्कने सुइ जस्ता फोहोरको स्रोतमै वर्गिकरण गरेर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने नीति लिएको थियो । ७ वर्ष अघि यो अभियान सुरु गरेको भन्दै डस्टबिन समेत वितरण गरिएको थियो तर हाल कतै पनि यस्ता डस्टविन छैनन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको लागि वैकल्पिक डम्पिङ साइडको खोजि र बजारको फोहोर संकलनबारे नीतिगत रुपमा तयारी हुँदै गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका मेयर मिना कुमारी लामा बताउँछिन् । “बजारको फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले हामीले योजना बनाउने तयारी थालेका छौ” उनले भनिन् “यति समयभित्र वा यहीँ बनाउने भन्ने छैन, तर हामी गर्छौ ।”
मकवानपुर । घरबाट ३ किमी बाटो धाएर स्कुल पुग्नु पर्ने बाध्यता हट्न लागेकोमा खुसी छिन् मकवानपुरगढी गाउँपालिका १ लेनडाँडाकी चमेली थिङ । वडा २ काे चण्डिका माविमा अध्ययनरत चमेली बस चढेर स्कुल आउँछिन ।
तर विद्यालय सञ्चालकहरुलाई भने बस खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ । मकवानपुर जिल्ला मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा न.२ को चण्डिका माध्यमिक विद्यालयलाई बागमती प्रदेश सरकारले बस प्रदान ग-यो । बस नहुदा विद्यार्थीलाइ समस्या, बस प्राप्त हुँदा स्कुललाई आर्थिक जोहोको चिन्ता सुरु भएको छ ।
“बस सञ्चालन सुरु गरेपछि मासिक खर्च ७० देखि ७५ हजार हुने रहेछ, कहाँबाट खर्च धान्नेहोला स्रोतको खोजि गरिरहेका छौ” प्रध्यानाध्यापक कमल फूयाँलले भने । हालै मात्रै स्कुल बस प्राप्त भएको चण्डिमा माविले यसै महिना अन्तिमबाट विद्यार्थीहरुको लागि सुरु गर्दैछ ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा गर्ने लगानी बढाउँदै लगेको छ तर यसको उपभोग सहज छैन । यसको एउटा उदाहरण हो स्कुल बसको लागि सरकारको लगानी ।
भौगोलिक दुरी टाढा भएको कारण विद्यालय छाड्न बाध्य हुने छात्रछात्राहरुलाई मध्य नजर गरेर विद्यालयलाई सरकारले बस सेवामा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो तर, यो कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयहरुको पहुँच नै पुग्ने गरेको छैन । सामुदायिक विद्यालयहरुको आय स्रोत नै नहुने भएपछि बसमाथि लगानी गर्ने हिम्मत नै गर्दैनन् स्कुलहरु । सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाउने भएपछि बस सञ्चालन खर्च धान्नै नसकिने भएकोले हिम्मत नगरेको विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।
शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय बस सेवा अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको छ, तर यसको प्रभावकारीता देखिएको छैन ।
“स्कुल बस मार्गे विद्यालयहरु नै साह्रै न्यून छन्” मन्त्रालयको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि बस सेवा सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । मन्त्रालयले बस खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराए पनि दुर्गम स्थानका विद्यालयहरुले यस्तो माग नै गर्ने गरेका छैनन् । प्रदेशको दुर्गम जिल्लाबाट बस किन्नको लागि अनुदान माग नै नगन्य मात्रामा छ ।
विद्यालयले बस सेवा संचालन गर्न इन्धन, चालक, सहचालक, मर्मतसम्भार, दुर्घटना बीमा, अन्य भैपरि आउने खर्च विद्यालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । “चालक र सहचालकलाई श्रम ऐन अनुसार पारिश्रमिक दिंनै प¥यो, कच्चि बाटोमा चलाउँदा मर्मत खर्च पनि अधिक हुने रहेछ, यही बस पाल्न गाह्रो भैसक्यो, बस चलाएर फाइदा छैन” हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा २ को सिद्धार्थ माविका प्रअ मोहन शर्माले भने “फाइदाभन्दा पनि विद्यार्थीको हितको लागि मात्रै बस राखिएको छ।”
प्रदेश सरकारले बसमा अनुदान दिएपनि प्रदेशका दुर्गम जिल्लाका कतिपय विद्यालयले बस आवश्यक भए पनि सेवा दिन नसेको शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेशका निमित्त निर्देशक पूर्णबहादुर दर्जीले बताए ।
“गाउँमा टाढाटाढाबाट विद्यार्थीहरु स्कुल आउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरुको लागि बाटो कै कारण पढाइ नछुटोस भनेर बसमा अनुदान दिएको हो, तर त्यति प्रभावकारी देखिएन” दर्जीले भने । ‘विद्यालय बस संचालनका लागि विद्यालयले खर्च ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालयले संचालन खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहले ब्यहोर्ने गरी प्रतिबद्धतापत्र चाहिने हुन्छ,’ निमित्त निर्देशक दर्जीले भने, ‘संचालन नै गर्न नसकेपछि हामीले बस मात्रै उपलब्ध गराएर पनि हुँदैन ।’ स्थानीय तहहरुलाई पनि बस सेवा सञ्चालनको लागि आर्थिक भार नै पर्ने भन्दै खर्च ब्यहोर्न साहस गर्ने गरेको पाइदैन । उनका अनुसार सुगम जिल्लाका विद्यालयबाट बसको माग धेरै आउने गरेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, धादिङ जिल्लाका विद्यालयबाट बस माग आउने गरेका छन् । रसुवा, नुवाकोट, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोकका विद्यालयबाट भने बसको माग त्यति आउने गरेको छैन ।
मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीका अनुसार बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लामध्ये धेरैजसो विद्यार्थी टाढाको बाटो धाएर विद्यालय पुग्छन् । तर दुर्गमका विद्यालयमा भने बस पुग्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले २७ वटा बसमा अनुदान वितरण गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रदेशकै दुर्गम मानिने रसुवा जिल्लाको एउटा मात्रै विद्यालयमा बस पुगेको थियो । गत वर्ष रसुवा जिल्लाको कोभेनस्यामे वाङछेल माविमा मात्रै बस पुगेको हो ।
त्यसैगरी, प्रदेशको अर्काे दुर्गम जिल्ला रामेछापमा पनि एक विद्यालयमा मात्रै बस पुगेको छ । जिल्लाको डहु माविमा मात्रै बस पुगेको हो । सिन्धुपाल्चोकले पनि एउटा विद्यालय बस पाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोकडी गाउँपालिकाको सिद्धिगणेश माविले बस पाएको हो ।
गत वर्ष मकवानपुर, धादिङ र चितवनका विद्यालयले सबैभन्दा धेरै बस पाएका छन् । ५ वटा बस पाउने जिल्ला मकवानपुर छ । धादिङका विद्यालयले ४ र चितवनका ४ विद्यालयले बस पाएका छन् । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको बागेश्वरी मावि, बागमती गाउँपालिकाको जनता मावि, हेटौंडाको महेन्द्र मावि, इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको सरस्वती बालबोधिनी मावि र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको चण्डिका माध्यमिक विद्यालयले बस पाएका छन् ।
नयाँ बस सञ्चालन सुरु गर्दा विद्यार्थिसँग लिएको शुल्कले बसको आधा खर्च ब्यहोर्ने रहेछ, बस पुरानो हुँदै जादाँ यसलाई पाल्न सकिदैन, हामीले अन्दाज गरिसक्यौ” सिद्धार्थ मावि हेटौंडाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बलराम घिमिरेले भने “विद्यालयको नियमित आन्दानी नहुने विद्यालयको त यो रहर मात्रै हुने रहेछ ।”
शहरी क्षेत्रको पिच बाटोमा बस गुडाउँदा त खर्च धान्न गाह्रो भएको बताउँदै ग्रामिण कच्चि सडकमा गुडाउँदा आउने मर्मत खर्चकै कारण विद्यालयले बस राख्ने हिम्मत गर्न नसकेको हुन सक्ने उनले बताए ।
नियम अनुसार विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन नपाइने भए पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि निजी विद्यालयकै हाराहारीमा विद्यार्थीबाट बस सेवाको लागि एक हजारदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन अनुसार विद्यार्थीबाट कुनै पनि शिर्षकमा विद्यालयले पैसा लिन पाउँदैन ।

२०७९/०८० मा काठमाडौंको १, काभ्रेको २, दोलखाको २, नुवाकोटको २ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस पुगेको छ । भक्तपुरको १, ललिपुरको १ र सिन्धुलीको २ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस पुगेको शिक्षा विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा ५ वर्षमा ४१ विद्यालयलाई बस सेवा प्रदान
स्कुल बसमा सरकारले अनुदान दिए पनि यसमा आकर्षण देखिएको छैन । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बितेको ५ वर्षमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा गरी जम्मा ४१ वटा विद्यालयलाई बस खरिदमा अनुदान दिएको छ । जसमध्ये मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ५/५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस संचालन भइसकेको छ ।
यसैगरी सिन्धुली जिल्लाको ८ वटा सामुदायिक विद्यालय, सिन्धुपाल्चोकको ४ वटा विद्यालय, चितवन, धादिङ र दोलखा जिल्लाको ३/३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा बस संचालनमा छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं,ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट र रामेछाप जिल्लाको २/२ वटा सामुदायिक विद्यालयले अनुदान लिएर स्कुल बस सञ्चालन गरेका छन् । रसुवाको एक सामुदायिक विद्यालयमा बस संचालनमा छन् ।

प्रदेश सरकारबाट बस सञ्चालको लागि २५ लाख अनुदान लिएर बस सञ्चालन गर्दै आएका यि विद्यायहरुको गुणस्तरको अवस्था र बसको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारले कुनै अनुगमन गरेको छैन । “अपेक्षाकृत गुणस्तर बृद्धि नै भएको होला भन्ने आशा गरिएको छ” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले सामुदायिक विद्यालयमा बस सेवाले विद्यार्थीलाई विद्यालय आउन प्रोत्साहन गरेको र यसले ड्रप आउन घटाएको अनुमान गरेको बताइन् । बस सेवाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी घण्टौं हिँड्नुपर्ने समस्याको सामाधान हुनुका साथै विद्यार्थीमा पढ्ने उर्जा मिलेको दाबी गरिन् ।
विद्यार्थीलाइ सजिलो स्कुललाई गाह्रो
स्कुल बस सञ्चालनपछि विद्यार्थीहरुलाई आवतजावत गर्न सजिलो भएको छ । “३ घण्टा हिडेर विद्यालय आउने बालबालिका बसमा एकै छिनमा विद्यालय आइपुग्छन्, सजिलो त हुन्छ नै” चण्डिका माविका प्रअ फूयाँलले भने ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक माविलाई बसमा अनुदानको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफू बस सेवा सञ्चालन गर्न तयार रहेको व्यहोराको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । विद्यालयले पनि बस सेवा सञ्चालन गर्ने इच्छा जाहेर गरेपछि स्थानीय तहहरुले आर्थिक भारमा सहायता नगर्ने र कागजी रुपमा सिफरीस भने बनाउने गरेको छ । यसपछि प्रदेश सरकारबाट बस त पाउने तर सञ्चालनमा समस्या भोग्ने गर्दछ सामुदायिक विद्यालयहरु ।
अर्को तर्फ स्थानीय क्षेत्रमा प्राथमिक विद्यालयहरु पनि यसको अप्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिएको छ । मावि स्कुलमा बस राखिएपछि नजिक रहेका प्राविका बालबालिका पनि बसमा चढेर माविमै आउन थालेपछि प्राविहरु खाली हुने संभावना बढेको बताउँछन् प्रअ फूयाँल । बस सेवा विद्यालयले भन्दा स्थानीय तहहरुले चलाउनु पर्ने र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित प्रावि वा माविका विद्यार्थी बोक्नु पर्ने उनको धारण छ । एउटा पालकाले आवश्यकता अनुसार ३ वा ४ वटा बस चलाउने र आ–आफ्नो रुटको विद्यार्थी बोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले बसमा भन्दा छात्रावासमा अनुदान दिनुपर्ने शिक्षाविदहरुको भनाइ छ ।
तस्बिर साैजन्य: कमल फुयाँल प्र अ चण्डिका मावि
मकवानपुर । विहिबारबाट सुरू गरिएको लम्पी स्किन विरुद्धको खोप अभियान जारी छ, ३ दिनमा सांढे १३ हजार पशुलाई खोप लगाइएको छ । ५० हजार पशुलाई खोप लगाउने लक्ष्यका साथ खोप अभियान विहिवारबाट सुरु गरिएको थियो ।
प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार साताव्यापी खोप अभियान अन्तरगत बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार तीन दिनमा १३ हजार ५ सय १६ पशुलाई लम्पी स्कीन रोगविरुद्ध खोप लगाइएको हो । आज आइतबारको तथ्यांक प्रदेशको जिल्लाहरूबाट प्राप्त हुन बाकी रहेको अधिकारीले बताए ।
अभियानको पहिलो दिन ४ हजार ४ सय ६७ लाई खोप लगाइएको थियो । दोस्रो दिन ४ हजार ६ सय ९४ पशुलाई र तेस्रो दिन ४ हजार ३ सय ३३ पशुलाई लम्पी स्कीनविरुद्धको खोप लगाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले बताए ।
उक्त अभियानअन्तरगत पछिल्लो तीन दिनमा सबैभन्दा बढी चितवनका पशुलाई खोप लगाइएको छ । त्यहाँ २ हजार ४ सय ८८ पशुमा लम्पी स्कीन रोगविरुद्धको खोप लगाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारीले बताए ।
यसैगरी, मकवानपुरका २ हजार ४४, काभ्रेका १ हजार ५ सय २२, सिन्धुलीका १ हजार १९८, धादिङका १ हजार ५५, काठमाडौंका १ हजार ४२, नुवाकोटका ९९८, रामेछमपका ९८२, सिन्धुपाल्चोक ८५६, रसुवा ५८३, भक्तपुर ५५४, ललितपुरका १७ र दोलखाका ८३ पशुमा लम्पी स्कीन रोगविरुद्धको खोप लगाइएको हो ।
अभियान आगामी साउन ३२ गतेसम्म संचालन हुने छ । एक पटक खोप लगाईएको गाई भैंसी वा चौरीलाई एक बर्षसम्म लम्पी स्किन रोग विरुद्ध काम गर्छ । यो खोप बिरामी पशुलाई लगाउन नहुने र स्वस्थ्य पशुमा मात्रै लगाउन हुने पशु स्वास्थकर्मीले जनाएका छन् ।
हाल प्रदेशको सबै जिल्लामा गरी २ लाख ४ हजार ९८८ पशु लम्पी स्किनबाट प्रभावित छन् । जसमा १ लाख १० हजार ४४० पशु सक्रिय संक्रमित छन् । हालसम्म ६ हजार २९१ वटा पशुको मृत्यु भइसकेको छ । प्रकोप फैलिएसँगै १ लाख ३२ हजार ९ सय पशुलाई खोप लगाइसकिएको छ ।
यो खोप लगाबापत किसानले पैसा तिर्नु पर्दैन । यो खोप लगाइएपछि गाई भैंसी वा चौंरीलाई एक वर्षसम्म एन्टिभाइरसको रुपमा काम गर्ने मन्त्रालयका पशु विकास अधिकृत निशान्त शर्माले बताए ।
लम्पी स्किन यो रोगका कारण सामन्यतया १० देखि २० प्रतिशत पशुहरु बिरामी हुने र करिब ५ प्रतिशतसम्म मृत्युदर देखिन सक्ने उनले बताए । खास उपचार नभएको र लम्पी स्किनको कारण धेरै संख्यामा गाई/भैसी प्रभावित भई दूध उत्पादनमा ८० प्रतिशतसम्म कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लम्पी स्कीन विरुद्धको खोप अभियान मार्फत प्रदेश भरी लम्पी स्किन न्यूनीकरणका लागि जनचेतना फैलाउने काम पनिसँगै गरिने सचिव शरण पाण्डेले बताए । अभियान कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लाहरुमा स्थानीय तहहरुको समन्वयमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत खोप कार्य संचालन भइरहेको छ ।
तस्बिर सहयोग : प्रदिप सापकोटा/विज्ञ केन्द्र हेटौंडा ।