मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मन्त्रालयहरुमा अपाङ्गता मैत्री संरचना नहुदा अपाङ्गता भएकाहरुले समस्या झेल्नु परेकाे बताइएकाे छ । प्रदेशको मन्त्रालय भवन, शौचालय, सुचना पाटी आदीमा अपाङ्ता भएकाहरुलाई समस्या हुने गरेकोले छ ।
अपाङ्गता भएकाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि विभिन्न जाटीलटा हुने गरेकोले प्रत्येक प्रादेशिक अस्पतालहरुमा दोभाषेको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहायक सामग्री बारे आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरी प्रादेशिक अस्पतालहरुबाट उत्पादन गरी स्थानीय तहबाट वितरण गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा निर्मित सामग्रीहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै बजाजिकरण गरिदिनु पर्ने, अपाङ्गताको अवस्था हेरि विविधता र क्षमताको आधारमा स्थानीय तहमा हुने कृयाकलाप सकरात्मक अबलम्बन गर्दै रोजगारमा समावेश गराउनु पर्ने, अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुलाई थेरापी सेवाहरु सर्व सुलभ बनाउन घुम्ति शिविरहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने, अतिअशक्त, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलगायतका अभिभावकहरुलाई बालबालिकालाई हेरचाह तालिम प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा (त) अनुसार अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्दै अभिमुखिकरण गर्न सवै स्थानीय तहले अनलाईन डाटा ईन्ट्री गर्नेको लागि पहुचयुक्त बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले अपन्त्व लिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
अटिजम,वौद्धिक र श्रवणदृष्ट्रिविहिन,मनोसामाजिक अपाङ्कता भएका व्यक्तिको प्रारम्भिक पहिचान गर्ने कार्यक्रम तथा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने, अतिअशक्त,अटिज्म,बौद्धिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलगायतका अभिभावकहरुलाई आÇना बालबालिकालाई हेरचाह तालिमहरु सरकारी तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न प्राविधिकहरुलाई पहुँचयुक्त सम्बन्धि तालिम आवश्यक भएको बताइएको छ ।
अपाङ्ताको कारणले निरन्तर औषधी सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरू र हेमोफेलीयाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई एन्टी हेमोफेलिक फ्यक्टर नि:शुल्क स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध गराईनु पर्ने माग गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवाल समावेशको लागि सरकारी निकायसंग छलफल बैठकमा यस्तो माग गरिएको हो ।
बागमती प्रदेश संस्थागत उपलब्धि नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएकाहरुको साझा अपेक्षा, प्रतिवद्धता, भुमिका तथा हालसम्मको वहस पैरवीपछि प्राप्त उपलब्धिहरुमाथि छलफल गरिएको अपाङग महासंघ बागमती प्रदेश व्यवस्थापक सिता मल्ल ठकुरीले बताइन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा ९ र राष्ट्रिय मापदण्डलाई टेकेर खासै कामहरू नभएको पाइएको बताइएको थियो । प्रदेश सरकारका धेरैजसो सरकारी निकायहरू आफै पनि पहुँचयुक्त नभएको कार्यक्रममा छलफल गरिएको थियो ।
विपद् व्यवस्थापन, न्यूनिकरण, राहत, उद्दारलगायतका विषयमा कामहरू गर्दा, सूचना तथा जानकारी दिँदा, तालिम वा अभिमुखीकरणहरू दिँदा हालसम्म अपाङ्गताका सवालहरू समेटेर अपाङ्गतालाई नै लक्षित गरेर कुनै काम नभएको गुनासो गरिएको थियो ।
अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्याङ् कुनै पनि मन्त्रालयहरुमा छैन, पहुँचयुक्त सूचना तथा सञ्चारसँग जोडिएका कतिपय विषयहरू जस्तै सार्वजनिक सूचनाहरूलाई विभिन्न वैकल्पिक ढाँचा (जस्तै ब्रेल, अडियो, अडियोभिजुअल, सांकेतिक भाषा, चित्रात्मक विधि, क्याप्सनिङ, स्पर्श संकेत) मा उत्पादन र संप्रेषण गर्नुपर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले खासै काम नगरेको मल्लले बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, राष्ट्रिय अपाङग महासंघ केन्द्रीय समिति, प्रदेश समितिलगायतका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

