मकवानपुर । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री डा. महतलाई माउवासंघका अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्तासहितकाे टाेलीले १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको जिल्ला सम्मेलनकाे लागि हेटौंडा आएका महतलाई मउवासंघले विभिन्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हाे । ज्ञापनपत्रमा सरकारले एक अंकको व्याजदर कायम राख्ने राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने, औद्योगिक नगरी हेटौंडाको दोश्रो तथा वहुप्रतिक्षित औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नु पर्ने, थप उद्योगहरुको स्थापनाको कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने, उद्योगमा नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र उद्योगको आन्तरिक सिबिएमार्फत मजदुरले गर्ने दोहोरो मागदाबीलाई एकद्वार प्रणालीमा जानुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानु, औद्योगिकीकरण र लगानीको वातावरणको अभाव कायम रहनु, वैदेशिक आयात व्यापारको बृद्धि हुँदै जानु, सरकार परिवर्तनसँगै सार्वजनिक नीतिहरुको परिवर्तन भइरहनुले आम नागरिक/उद्योगी/व्यवसायीहरुको मनोवल उच्च नहुने बताउँदै देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल कदम चल्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ ।यस्तै क्रसर व्यवसायहरु नवीकरण नभएकोले यथाशिघ्र नवीकरण गरी संचालन कार्यमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, तेश्रो मुलुकबाट आयात हुने कच्चा पदार्थका ढुवानीलाई नेपालस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा नै फिर्ता हुनुपर्ने मउवासंघकाे माग छ ।
ज्ञापनपत्रमा उद्योगले लिजमा लिएको सरकारी जग्गामा बनाउने संरचनाहरुमा वित्तीय सुविधा दिन सम्बन्धित बैंकहरुलाई निर्देशन गर्न केन्द्रीय बैंक तथा उद्योग मन्त्रालयसँग पहल गर्नु पर्ने, हेटौंडाको राप्ती खोला पश्चिमतर्फ अवस्थित उद्योगहरु सहज बाताबरणमा संचालनकाे लागि अलग्गै औद्योगिक फिडर कायम गर्नुपर्ने, उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत लाइनमा जडित क्षमताको आधारमा लिइने डिमाण्ड शुल्क हटाउने र युनिट शुल्कमात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बदलिँदो आर्थिक परिवेश अनुसार नव–प्रवर्तन एवम् नव–उद्यमलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धनात्मक एवम् व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको पनि सहभागितामा बाग्मती प्रदेश स्तरिय व्यापार इन्क्युबेशन केन्द्रको स्थापनाको लागि पहलको गर्नुपर्ने संघको माग छ ।
वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा लगभग शून्य जोखिम भएका अनावश्यक शिर्षकहरु अन्तर्गत पनि बीमा गर्नुपर्ने अनिवार्यताले ऋणको लागत वृद्धि भएको, राष्ट्रिय राजमार्ग बिस्तार गर्दा बिस्थापित हुने घरधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा तथा व्यवसायीहरुलाई वैकल्पिक योजना मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने, हेटौँडामै नापतौल कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य विज्ञान कलेज तथा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै संघीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसायीकाे साथमा सरकार रहेकाेले परेकाे समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘व्यवसायीहरु चर्को व्याजदर, निर्माण सकिएकाे अवस्थामा भुक्तानी नपाउने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकार तयार रहेको छ’ महतले भने। वित्त क्षेत्रमा अनुशासन र मौद्रित नीति लागू भइसकेकोले उद्योग व्यवसाय फस्टाउने विश्वास उनले दिलाए ।
हेटौंडामा रहेको औद्योगिक क्षेत्र उद्योग वाणिज्य र नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने बताउँदै उनले भने ‘हेटौंटा सिमेण्ट उद्योगको हकमा सरकारले छिट्टै ठाेस निचोड निकाल्ने छ ।’ अहिले बहुवर्षिय योजनाले गर्दा समस्या निस्केकोले अनियमित ढङ्गले ठेक्का लगाउने प्रथाको अन्त्य गरिनुपर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । क्रसर उद्योग तर्फ नवीकरण र कार्यक्षेत्रको विषयमा तत्काल छलफल गरिने उनकाे भनाइ थियाे ।

