मकवानपुर । मनोसामाजिक समस्या भएकाहरुको सवालमा सम्मानजनक भाषा र मताधिकारको बारेमा भएको विभेदकारी व्यवस्थामा सुधार गर्न माग गर्दै कोशिस नेपालको सहजिकरणमा मनोसामाजिक समस्या सञ्जालले मकवानपुर जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ऋषिराम निरौलामार्फत निर्वाचन आयोगका आयुक्तको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको चौथो हरफमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लङ्गिक विभेद र सब प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएपनि यस अनुरुप नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
नेपालका निर्वाचन सम्बन्धी बनेका विभिन्न कानुन, निर्देशिका लगायतमा भएको विभेदकारी प्रावधानका कारण मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रदेश तथा संघीयसभामा निर्वाचित भई वा आफ्नो मतदान गरी अन्य व्यक्ति सरह समान रूपले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने वा मत दिने भन्ने व्यवस्था भएपनि तर मतदाता नामावली ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरुमा प्रचलित नियमावली तथा निर्देशिकाहरूमा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति चुनावी प्रक्रियामा भाग लिई मतदान गर्न र उम्मेदवार हुन अयोग्य हुन्छन् भनी किटान गरिएको व्यवस्था प्रति ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
विभेदकारी व्यवस्थाका कारण एक मानसिक स्वास्थ्य अवस्था वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रत्यायोजन गरेको नागरिक तथा नागरिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहने मनोसामाजिक समस्या सञ्जाल सदस्य सानुकान्छी थिङले बताइन् ।
विशेषगरी मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विरुद्ध कायम रहेका विभेदकारी निर्वाचन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई महासन्धि २००६ को धारा ४ को १ ख बमोजिम खारेजी वा संशोधन गरी एक व्यक्तिको नागरिक अधिकार हनन हुन नदिन माग गरिएको कोसिस नेपालकी सुनिरा स्याङ्तानले बताइन् ।

