मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धी गरेकाे छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैंया र डिजेल र मट्टीतेलमा १ रुपैयाँ मूल्य बढाएकाे हाे ।
निगमले आजै राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलिय पदार्थको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य लागू हुने जनाएको छ । भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट शनिबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलमा २ रुपैयाँ र डिजेल र मट्टीतेलमा १ रुपैयाँले बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
त्यस्तै हवाई इन्धन भने २ रुपैयाँ ५७ पैसाले घटेर आएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार आन्तरिकतर्फ ३ रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रति किलो लिटर २२ अमेरिकी डलरले मूल्य घटाइएको छ ।

मकवानपुर। हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ पारिजात पथमा रहेको युसेस वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शुक्रबारबाट सहकारीहरुको अवलोकन भ्रमण सुरु गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८१। ०८२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सहकारीले मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सहकारीहरुको ३ दिने अवलोकन भ्रमणको आयोजना गरेको हाे । शुक्रबारबाट सुरु भएको अवलोकन भ्रमण अन्तर्गत पहिलो दिन सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका – ११ मा रहेको सगुन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अवलोकन गरेको छ ।
उक्त अवसरमा युसेस सहकारीका अध्यक्ष उत्तम शर्मा ढकाल र सगुनका अध्यक्ष केशव प्रसाद ढकाल तथा सहकारीका व्यबस्थापक एवं सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुले आआफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । सगुन सहकारीका प्रवन्धक रबिन्द्र रानाले सहकारीले संचालन गरिरहेका आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले गरेका कार्यहरु र देशका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरुको अवलोकन गर्ने उद्धेश्यले भ्रमणको आयोजना गरिएको युसेस सहकारीका उपाध्यक्ष एवं अवलोकन भ्रमणका संयोजक हयग्रीव आचार्यले जानकारी दिए । भ्रमण टोलिमा ३७ जना सहभागिता रहेका छन् ।
हाल सहकारीमा ९ सय जना शेयर सदस्य रहेका छन् भने संस्थाको वार्षीक कारोबार साढे ८ करोड रहेको ब्यवस्थापक गिता भट्टराई पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
मकवानपुर । मकवानपुरलगायत बागमती प्रदेशभरीका जिल्लाका किसानले भोग्नु परेको समस्यामा आफूहरुले सहयाेग गर्ने संसदहरुले बताएका छन् । बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले किसानले आफ्ना खेतबारीमा धान, मकैलगायतका अन्नबाली रोप्दा मल नपाउने समस्या, दूधको भुक्तानी बेलैमा नपाउने समस्या निकै बढेको बताउनुभयो ।
मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ मक्रान्चुलीमा सार्वजनिक सुनुवाइमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हाे । जनपत्र मिडिया प्रालिको आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको सहकार्यमा कृषकका समसामयिक समस्याहरुको समाधानमा सांसदहरुको भूमिका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, प्रदेशसभाका सदस्यहरु प्रेमबहादुर पुलामी, शुस्मा भुजेल न्यौपाने, बालकुमारी विस्वकर्मालगायतकाले किसानहरुको सहमस्या समाधानमा सधै हातेमालो गरेर अगाडी बड्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङतान, गढी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ का वडा अध्यक्ष भागवत घिमिरे, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड मकवानपुरका अध्यक्ष हरि प्रसाद कडेंललगायतकाले पनि किसानलाई सहयोग गर्ने बताउनु भयाे ।
गाइ, भैसी, कुखुरालाई महगो मुल्यमा दाना विक्री गर्नुपर्ने तर, आफ्नो उत्पादन भने सस्तो मुल्यमा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसानहरु रहेका छन् । यो समस्या भोग्ने किसानहरु बागमती प्रदेशमा धेरै रहेका छन् । मकवानपुरका किसानका समस्या झनै कहाली लाग्दो छ । यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी नपाउँदा निकै समस्या भोग्दै आएको सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा बताएका छन् । यहाँका किसानले दूग्ध सहकारीमा विक्री गरेको दूध सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा दूग्ध वितरण आयोजना र निजी लगानीका डेरीहरुले खरिरद गर्दै आएका छन् । तर, दूधको भुक्तानी समयमा नै नदिदा किसानहरु चिन्तित बनेका छन् ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडका लागि सरकारी र निजी डेरी गरेर १८ वटा उद्योगले बितेको बैशाख मसान्त सम्ममा २२ करोड ५ लाख ३७ हजार १७५ रुपैयाँ भुक्तानी रकम किसानलाई दिन बाँकी छ ।
बितेको आर्थिक वर्षमा मात्र १८ वटा डेरी उद्योगले २९ करोड ६८ लाख ४६ हजार ८८६ रुपैयाँ मकवानपुरका किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । किसानको दूधको भुक्तानी नदिनेमा सबैभन्दा अगाडी सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजना रहेको छ । हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाले मात्र बैशाख मसान्तसम्ममा १ करोड २२ लाख ८८ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
मकवानपुरका किसानहरुको दूध खरिद गरेर नियमित रुपमा रकम भुक्तानी गर्ने निजी डेरीहरु पनि २६ वटा रहेका छन् । उनीहरुले दूध खरिद गरेवापत नियमित रुपमा दूधको भुक्तानी रकम जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघलाई दिने गरेका छन् । तर, १८ वटा अरु उद्योगहरुले किसानको दूध खरिद गर्ने तर, भुक्तानी रकम दिनका लागि सधै आलटाल गर्नेगरेका छन् ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले दैनिक रुपमा ५३ हजार लिटर दूध खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । यसैगरी मकवानपुरको मनहरी र बकैया गाउँपालिकाको सहकार्यमा ती दुइ पालिकाले सिधै निजी डेरीहरुलाई दूध बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस दुइ पालिकाको र खुल्ला रुपमा किसान आफैले समेत गरेर बिक्री गरिने दूध हरेक दिन एक लाख लिटर बिक्री हुँदै आएको छ ।
व्यवसायीहरुलाई आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै मापदण्ड विपरीत कार्य नगर्न / नगराउन कम्पनीको आग्रह
मकवानपुर । अत्यधिक भारबहनको सवारीको कारण राजमार्गहरु भासिने र पुलहरु भाँचिने क्रम बढेसँगै नारायणी यातायात व्यवसायी कम्पनी प्रालिहेटौडाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कम्पनीले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरि सराेकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको हाे । यातायात व्यवसायीहरूको अग्रणी छाता संस्थाको रूपमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनीले देशभर, विशेष गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गमा, क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी साधनका कारण पुल भाँचिने र राजमार्ग नै भासिने घटनाहरू प्रति सचेत रहन ध्यानाकर्षण गराएको हो । यस्ता घटनाले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो समस्या उत्पन्न भई यात्रु तथा मालवाहक सवारी साधनहरूले अनावश्यक झन्झट भोग्नुका साथै आर्थिक क्षति समेत भइरहेको कम्पनीका अध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले बताए ।
२०८२ बैशाख २९ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपुरको चोरमारास्थित गिरुवारी खोलाको पुल भाँचिँदा र सोही दिन, इलामको फिक्कल–नयाँ बजार सडक खण्डमा पर्ने मयुँ खोलाको पुल भाँचिएपछि यातायात सञ्चालनमा समस्या भएकोमा कम्पनीले स्मरण गरेको छ ।
हाल देशभरका पुलहरू करिब ५० वर्ष पुराना भएका र तत्कालीन समयको सवारी चाप तथा भार क्षमता अनुसार निर्माण गरिएकाले हालकाे दैनिक हजारौँ सवारीसाधन र क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका मालवाहक गाडीहरू गुड्दा पुलहरूले भार थेग्न नसकेको कम्पनीका कार्यकारी सञ्चालक माधव अधिकारीले बताए ।
हाल नेपालमा रहेका नयाँ निर्माण भएका पुलबाहेक पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको समयमा बनेका पुलहरूको भार क्षमता अहिलेको आवश्यकताभन्दा कम रहेको अधिकारीले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीले विभिन्न मागहरु पनि सार्वजिनक गरेको छ ।
यस्ता छन् कम्पनीका माग र आग्रहहरु
यस विकराल समस्याप्रति हामी सम्बन्धित निकाय, विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तत्काल निम्न कदमहरू चालिनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग छ:
१. पुलहरूको क्षमता वृद्धि र मर्मतसम्भार : देशभरका पुराना तथा जीर्ण पुलहरूको तत्काल प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यकता अनुसार मर्मत, स्तरोन्नति वा पुनर्निर्माण गरियोस्।
२. भारवहन क्षमताको कडाईका साथ पालना : सवारी साधनको भारवहन क्षमताको नियमलाई कडाईका साथ लागू गरियोस् र क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारी साधनहरूलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
३. तौल पुलको प्रभावकारीता : हाल देशभर निजि क्षेत्रबाट ११ र सरकारद्वारा २ वटा गरि १३ वटा तौलपुल रहेपनी ती पुलहरूबाट भार बहन क्षमता नियन्त्रणमा प्रभावकारीता देखिएको छैन ।
४. ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर : नेपाल सरकारले पुर्णरुपमा ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेपनी सो निर्णय कार्यान्वयनमा खासै प्रभावकारी देखिएको छैन,बिना VAT मा सामन ढुवानी हुने क्रम बढ्दै गएको छ, सो कानुन कडाइका साथ लागू गरियोस् नत्र खारेजी गरियोस् ।
५. राजमार्ग सुरक्षा : राजमार्गको नियमित अनुगमन गरी भासिने वा क्षति पुगेका स्थानहरूको तत्काल मर्मत गरी यातायातलाई सुरक्षित बनाइयोस्।
६.जनचेतना अभिवृद्धि : सवारी चालक र व्यवसायीहरूमा भारवहन क्षमताको पालना सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्।
हामी यस समस्याको तत्काल समाधानको लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ। भविष्यमा यस्ता दुर्घटनाहरूबाट हुने जनधनको क्षति र यातायात अवरोधलाई कम गर्न सबै पक्षको सहयोग र समन्वय अपरिहार्य छ। साथै व्यवसायीहरुलाई पनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै मापदण्ड विपरीत कार्य नगर्न / नगराउन समेत कम्पनी सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्दछ ।
यसबारे कम्पनीका अध्यक्ष पराजुलीसँग गरिएको कुराकानी
मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी तयार गरिएको बागमती प्रदेशको “सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२” पेश गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्था वा निकायको लेखा कानुनवमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकवाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखापरीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखापरीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समावेश गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेले बताए ।
यस वर्ष सूचकका आधारमा जोखिम विश्लेषण गरी निकायहरूलाई उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरिएको पाण्डेले बताए। उनका अनुसार उच्च जोखिमयुक्त निकायको विस्तृतरूपमा स्थलगत र न्यून जोखिमयुक्त निकायको प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
यो वर्ष प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालय तथा समिति र अन्य संस्थासमेत २१४ निकायको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ ताख ८१ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार बेरुजु कायम भएको छ पाण्डेले बताए । कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु १.० ३ प्रतिशत रहेको छ ।