मकवानपुर । सानिमा लाइफ इन्स्यारेन्सले आज साउन २० गतेबाट आइपीओ निष्काशन गरेकाे छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिपछि कम्पनीले ६० लाख कित्ता आईपीओ निष्काशन गरेकाे हाे ।
कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी २ अर्बको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ बराबर प्रति सेयर १ सयका दरले ६० लाख कित्ता शेयर आईपीओ निष्काशन गरेकाे हाे । ६० लाख कित्ता मध्ये ३ लाख कित्ता अर्थात् कुल निष्कासनको ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई, ५ प्रतिशत नै सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि सुरक्षित गरिएको र बाँकी ५४ लाख कित्ता शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
सानिमा लाइफको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । आईपीओका लागि २० देखि २४ गतेसम्म आवेदन दिन पाइनेछ ।
मकवानपुर/आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा विकास निर्माणलगायतको कार्यक्रमले रफ्तार लिने गरेको छ । असारे विकासले तिव्रता यही बेलामा पाउने गरेको तर यही बेलाको विकासे गतिविधि दीगो नहुने गरेको घटनाहरु छरप्रष्टै देखिने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि खर्च विवरणमा यसैको प्रभाव प्रष्ट देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा असार महिनामा मात्रै १२ अर्ब खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म कुल बजेटको ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार एकै महिना मात्रै खर्चको प्रतिशतलाई ह्वात्तै बढाएको हो । ११ महिनामा कुल ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो १ महिना मै खर्च प्रतिशत ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत पुर्यायो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्म ११ महिनाको अवधिमा २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको एकै महिनामा १२ अर्ब २० करोड ११ लाख ५५ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी सरकारले कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
१५ अर्ब ५४ करोड फ्रिज
प्रदेश सरकारको विनियोजन गरेको बजेटमध्यबाट गत आर्थिक वर्षको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट भने फ्रिज भएको छ । गत आव ०७७/७८ को कुल बजेटको ३० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड २९ लाख ५७ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको हो ।
गत वर्ष ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । जसको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । २१ अर्ब ९३ करोड पाँच लाख ५३ हजार कुल चालु खर्च रहेकोमा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख २१ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गर्दा सात अर्ब ५१ करोड ९२ लाख ३१ हजार एकसय ६३ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ९१ हजार बजेट रहेकोमा २० अर्ब सात करोड ३१ लाख ६४ हजार दुईसय ६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सात अर्ब ४२ करोड ३७ लाख २६ हजार सातसय ९४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
देखिने विकास सबैको रोजाई
स्थानीय तहकै रफ्तारमा प्रदेश सरकारले पनि भौतिक विकासलाई नै जोड दिएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले गर्ने विकासको गतिनिधिमा पनि भौतिक विकास नै बढी भएको देखिन्छ । आम नागरिको माग नै भौतिक विकासमा भएकोले यसमा बढी खर्च देखिनु स्वभाविक भएको दाबि मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै देखिन्छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासको लागि विनियोजन गरेको बजेटमा ८० प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल २० अर्ब ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले १६ अर्ब ५९ करोड पाँच लाख ७७ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
भौतिक तर्फ बजेट खर्च प्रतिशत बढी,
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा पछाडि
असारे विकासमा मात्रै १२ अर्ब खर्च,
तुलनात्मक बजेट खर्चमा १० प्रतिशत सुधारः
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
यसैगरी दोस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । एक अर्ब दुई करोड दश लाख रुपैयाँ कुल बजेट भएको कानुन मन्त्रालयले बजेटको ७८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार एक सय ५० रुपैयाँ खर्च सकेको हो । तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट तीन अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार दुई अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ६६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात अर्ब सात लाख ३७ हजार कुल बजेटको चार अर्ब ६२ करोड ८४ लाख २८ हजार एकसय ३८ रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन अर्ब ७२ करोड ९१ लख ४८ हजार कुल बजेटको ६४ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख ६८ हजार एकसय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा पछाडि
बागमती प्रदेशमा बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।
७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले २७ करोड १८ लाख २५ हजार नौ सय २० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने बाँकी ५० करोड १२ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड २० लाख दुई हजार कुल बजेटमा ४१ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ६६ लाख २८ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको बाँकी नौ करोड ५३ लाख ७३ हजार एकसय ७४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।
लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार कमजोर देखिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने बजेट खर्चमा सुधार आएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएर ल्याए पनि खर्च भने गर्न नसक्ने भन्दै संसदमा पनि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सो क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गत आवमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ८५ प्रतिशतसम्म हुने दाबी गरेका थिए ।
सरकारको बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नपुगेको भए पनि सुधारोन्मुख भने देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
अघिल्लो आव ०७७/७८ मा भने सरकारले कुल बजेटको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । दुई आवको बजेट खर्चलाई तुलना गरेर हेर्दा गत आवमा सरकारको बजेट खर्चमा १० प्रतिशतले सुधार आएको देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
मकवानपुर । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको प्राथमिक शेयर आईपीओ २७ प्रतिशतले पाएका छन् । इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको प्राथमिक शेयर (आइपीओ) विहीकार बाँडफाँट हुँदा कुल आवेदक मध्य २७ प्रतिशतले मात्र प्राप्त गरेका हुन् ।
इन्स्योरेन्सको आईपीओमा कुल २१ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ जना आवेदकबाट आवेदन परेकाे थियाे । त्यसमध्ये ६९ हजार ९ सय ७६ आवेदन विभिन्न करणले रद्ध भएका छन भने योग्य २१ लाख १२ हजार ७ सय ९९ आवेदन परेको हाे । माग भन्दा बढी आवेदन परेकोले कम्पनीको शेयर धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार न्युनतम १० कित्ताको दरले वितरण गर्दा ५ लाख ८० हजार ५०० जनाले मात्रै शेयर पाएका छन् । त्यस अनुसार बाँकि १५ लाख ३२ हजार २९९ जना अर्थात करिब ७३ प्रतिशतले शेयर पाएनन् ।
कम्पनीले कुल जारी पूँजी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो ।
मकवानपुर । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। असार २८ गते बिहान लघुवित्तको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलको कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँट भएको हो।
आईपीओमा बढी माग परेकोले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका अनुसार बाँडफाँट गरिएको हो। जसअनुसार ३६ हजार ३ सय ४९ जनाले लघुवित्तको शेयर प्राप्त गरेका छन्।
लघुवित्तको आईपीओमा कुल १९ लाख ५४ हजार २ सय ७४ आवेदकले २ करोड ५१ लाख ३३ हजार २ सय ९० कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए। जसमध्ये २ हजार ७ सय ५३ आवेदकको ३७ हजार ९२० कित्ताका लागि दिइएको आवेदन रद्द भएको छ।
लघुवित्तले असार १७ गतेदेखि प्रतिकित्ता १ सय अंकित मूल्यका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो ।
मकवानपुर । कृषिमा आत्मनिर्भरताको खोजि गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशकाे राजधानि मकवानपुरको हेटौंडामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको कृषि बजार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कुल २८ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्नेलक्ष्य रहेकाे अन्तराष्ट्रिय स्तरको कृषि थोक बजार निर्माणकाे लागि शुक्रबार शिलान्यास कार्यक्रम गरिएकाे छ । बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण सुरु भएको हो ।आज शुक्रबार कृषि थोक बजारको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेका हुन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११ थानाभ-याङमा कृषि थोक बजार निर्माणको गरिने भएकाे हाे । बजार निर्माणकाे लागि दुई बिगाहा ४ धुर क्षेत्रफल जग्गाकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । कृषि विकास निर्देशनालयको ७० र उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषि थोक बजार निर्माण सुरु भएको हो ।
थोक बजार स्थापना भईसकेपछि कृषि बजारहरुमा उपयुक्त भण्डारण, सित भण्डार, प्याकिङ, ग्रेडिङ, प्रशोधनलगायतको सुविधाहरुको अपर्याप्तता र अभाव जस्ता समस्याको अन्त्य हुने भएको आशा गरिएकाे छ । थोक बजारले कृषकहरुले न्यून मूल्य पाउने, उपभोक्ताले चाहे अनुसार गुणस्तरीय उपज नपाउने र उपभोक्ता र फार्म गेट मूल्यको अन्तर बढि हुने समस्याको समेत समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि थोक बजार निर्माण भइसकेपछी हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दे मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडाबासीका लागि गौरबको काम भएको बताए । यहाँबाट प्याकेजिङ गरेको तरकारी देशका सबै जिल्ला र बिदेशमा समेत लग्न सकिने उनले बताए । कोल्डस्टोर्स सहित कृषि सुपर मार्केट निर्माण हुँदा सबैलाई सहज हुने उनले बताए ।
कुनैपनि बहानामा कृषि थोक बजार निर्माणको काममा ढिलाइ नगर्नका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्माण कम्पनिलाई निर्देशन दिए । सरकार फेल हुने भनेको ठेकेदारले समयमानै काम नगर्दा हुने भएकाले छिटो काम सकेर पुरस्कार लिन प्रेरित गरे ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दार्जे लामाले पनि समय अगाबै काम सकेर पुरस्कार लिनका लागि आग्रह गरे । कृषि थोक बजार निर्माणमा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै पनि बाधा हुन नदिने र सहयोग गर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार जेएन थपलीया, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरि बहादुर महत, उपमेयर मिना कुमारी लामा, मन्त्रालयका सचिव मतिना बैद्य जोशी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिबराज चौलागाईं लगायतकाको आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रम कृषि विकास निर्देशनालय हेटौंडाका निर्देशक रबिन्द्र बहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा भएको हो ।
प्रदेश सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरताकाे लागि चक्लाबन्दी खेति प्रणाली, सामूहिक खेति प्रणाली, शितभण्डार निर्माण जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिदै आएकाे छ ।