मकवानपुर । देशभरका स्थानीय सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७९।०८० काे बजेट गाउँ सभा र नगर सभामा प्रस्तुत गर्दैछन् । ७५३ वटै स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट आ–आफ्नो गाउँ र नगर सभामा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो सभामा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्ने भएका हुन्।
सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते सङ्घ र प्रदेशको व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गरिसकेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मधेस प्रदेशकाे १, बागमती प्रदेशकाे ३, गण्डकी प्रदेशकाे १, र सुदुर पश्चिम प्रदेशकाे २ पालिकाले नै आ-आफ्नो सभामा बजेट पेस गरिसकेका छन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनको दफा २१ मा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आ-आफ्नो सभामा आगामी वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साेही अनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्ने भएका हुन्।
स्थानीय तहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान र आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई आधार मानी आ–आफ्नो सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने छन्। स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसअघि कतिपय पालिकाहरुले निर्धारित समयमा बजेट पारित गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको र पालिकाहरुले खर्च गर्न पनि नसकेको अवस्था थियो । फेरि त्यस्तै अवस्था नआओस् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार असार १० बजेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।
मकवानपुर । हेटाैडामा कर सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएकाे छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा एक दिवसीय कर सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएकाे हाे ।
विहीबार संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ताको अध्यक्षतामा भएकाे कर सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय, हेटौंडाका कर अधिकृत सुमन बुढाथोकीले सहजिकरण गरेका थिए । नेपाल सरकारबाट आ.व. २०७९\८० को बजेटमार्फत तय गरेका विभिन्न प्रावधानहरु र कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गरिएकाे अध्यक्ष गुप्ताले बताए । कर सम्वन्धी आधिकारिक जानकारी उद्योगी र व्यवसायीहरुलाई आवश्यक भएकाेले कर अधिकृतबाट अन्तरक्रियाकाे सहजीकरण गरिएकाे गुप्ताले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कर अधिकृत बुढाथोकीले राजश्व सम्बन्धी नियम र सुधार वा थप भएका विभिन्न प्रावधानहरुबारे जानकारी गराउँदै सहभागीका जिज्ञासाको जवाफ समेत दिएका थिए । अन्तरक्रियामा क्रममा कृषि व्यवसायी हरिशरण अधिकारी, मदिरा व्यवसायी धर्म कुमार श्रेष्ठ, सुनचादी व्यवसायी सरोज सापकोटा, पवन कुमार शाक्य, संघका कर तथा लेखा परामर्शदाता सकुल कुमार श्रेष्ठ, अधिकृत विक्रेता व्यवसायी संघका अध्यक्ष पवन कुमार अग्रवाल, कृषि उद्यमी विवेक सुवेदीलगायतले सरकारी कर प्रणालीका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय प्रमोद सिंह रानाभाट र राजु अधिकारी, महासचिव दीपक उप्रेती, कार्यक्रम संयोजक प्रदीप अर्याललगायत विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मकवानपुर । सयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र राक्सिराङ गाउँ पालिकाको सयुक्त्त आयोजना संचालित एकोकाडो अन फिल्ड तालिम र समुह गठन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
राक्सिराङ्ग गाउंपालिका ८ का २० जना किसानहरूलाई महिला सशक्तीकरण तथा गरिबी निवारण समूह नेपालले असार ७ गते एभोकाडोको खेतिबारे तालिम प्रदान गरिएको हो । उनीहरूलाई एभोकाडोको बिरूवा समेत हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष इन्दिरा न्यौपानेले बताइन् ।
मकवानपुर । मकवानपुर जिल्ला कैलाश गाउँपालिकाले स्थानीय कृषक समुहका किसानहरुलाई विभिन्न कृषि सामग्रि वितरण गरेको छ ।
किसानलाई कृषि आधुनिकीकरणतर्फ आकर्षित गर्न र उत्पादन लागत घटाइ उत्पादन बढाउन किसान समूहलाई मिनी ट्रिलर १३ वटा, अदुवा पिस्ने मिल ६ वटा, विषादी छर्कने इलेक्ट्रिक पम्प २० वटा र डिजिटल तराजु २ वटा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तान र उपाध्यक्ष वालकुमार मल्ल ठकुरीले आज किसानहरुलाई उक्त कृषि सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अदुवा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले कृषि सामग्रीहरु वितरण गर्न १५ लाख रुपैंया बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
गाउँपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदान र बाँकी किसानले व्यहोर्नेगरी उक्त कृषि सामग्रीहरु वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तानले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । संघीयताको अभ्यास सुरु भएसँगै ४ वर्ष अघि सुरु गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष बागमती प्रदेश सरकारले यसवर्षबाट खारेज गर्यो । सांसद विकास कोष भनेर चिनिदै आएको यो कोष खारेज गरेपछि सांसदहरु बिच एक प्रकारको खैलाबैला नै चल्यो । केहीले सरकारले राम्रो कामको थालनी गर्यो भनेर प्रशंसा गरे त केहीले सरकारले अपराध नै गरेको संज्ञ दियो ।
प्रतिक्रिया सरकारलाई समर्थन गर्ने वा आलोचना गर्ने जे आएपनि बागमती प्रदेशका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष यो बजेट नपाउने पक्का भएको छ । गत चार वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरुको नाममा उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्र वा उनीहरुले चाहेको स्थानमा खर्च गर्ने गरी प्रदान गर्दै आएको सांसद बिकास कोष यस वर्षबाट हटाएको हो । अन्य ६ वटा प्रदेश र संघीय सांसदहरुले भने यसवर्ष पनि बजेट यथावत रुपमा पाउने भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म विभिन्न नाममा सञ्चालित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको भन्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले घोषणा गरेपछि प्रदेश सांसदहरुमा तरङ्ग पैदा भएको हो । विगत ४ वर्षलगातार सांसद विकास कोषबाट प्राप्त बजेट आफूखुसी चलाउँदै आएका सांसदहरुले यसवर्ष अर्थात् ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेटमार्फत हटाएपछि केही सांसदहरु रुष्ट भएका छन् । केहीले भने यो राम्रो प्रणालीको विकास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट सांसदहरुको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा उनीहरुले चाहेको स्थानमा विकास निर्माणको लागि खर्च गर्न मिल्ने गरी प्रदान गर्दै आएको थियो । सांसद विकास कोषको बजेट खर्चमा अपारदर्शि भएको भन्दै यो कोष नै खारेज गर्न माग भइरहेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले यो हटाएर राम्रो कामको सुरुवात गरेको बागमती प्रदेश सभा नेकपा एकीकृत समाजवादी मुख्य सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य मुनु सिग्देलले बताइन् ।
“सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने हो, कहाँ उनीहरुलाई स्थानीय क्षेत्रको विकासतिर धकेलेर हुन्छ” नेता सिग्देलले भनिन् “यो हिसाबले सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको छ, आगामी वर्षहरुमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” स्थानीय क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय सरकार रहेको उनले टिप्पणी गरिन् । “स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने आफ्नो कुरा होला, तर बजेट नै दिएर स्थानीय ठाउँमा जा विकास गर भन्नु राम्रो हैन” उनले भनिन् “हाम्रो प्रदेशले राम्रो कामको थालनी गरेको छ, आगामी वर्ष अरु प्रदेशले पनि अनुसरण गर्नेछन् भन्ने लाग्छ ।”
सक्त पक्षको मात्रै हैन, प्रतिपक्षले पनि यो कदमलाई राम्रो भनेको छ । बागमती प्रदेशका पहिलो अर्थात पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले पनि सांसद विकास कोषबाट बजेट बाँड्ने काम रोकेकोमा राम्रो कामको सुरुवात भएको बताए । “जे भयो राम्रै भएको छ, विकास निर्माण सिस्टमले गर्ने हो, व्यक्तिले हैन” उनले भने “यो आवश्यक पनि थियो।”
प्रदेशको निर्वामान मुख्य मन्त्री तथा अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने यो कोषबाट प्रदान गरिने रकमको बाटो बन्द गरिनुलाई ‘राजनीतिक अपराध’को संज्ञा दिएकी छिन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेतृ शाक्यले आफूहरुले बजेटको अन्तिम तयारी गर्दासम्म कोष खारेज नगर्ने सुझाव दिएको तर, आफूहरुलाई थाहै नदिइ कोष खारेज गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । “प्रतिपक्षको कुरा सुन्नै हुन्न भन्ने यतिसम्म घात भयो, हामीले अघिल्लो दिनसम्म मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाईसँगै राखेर यो वर्ष पुरानै स्वरुपमा सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन भनेको थियौ, उहाँहरुले पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो” शाक्यले भनिन् “किताब आएपछि छाँड्डाबाट खसेजस्तै भइयो, यस्तो राजनीतिक अपराध गर्न हुन्नथ्यो ।”
प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोष खारेज गरेर, सत्तपक्षको आफ्नो सांसदहरुलाई भने सिधै योजना दिएर फकाएको उनको आरोप छ । “सत्तापक्षलाई सिधै योजना दिइयो, यो भए चाँडो फस्र्यौट पनि हुने, झण्झट पनि नहुने, अनि प्रतिपक्षमाथि बेइमानी गरेको हो, हामी सरकारमा हुँदा हामीले प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरेका थियौ” उनले भनिन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गठबन्धन सरकारले समानता र आवश्यकताको आधारमा नभइ धादिङ, चितवन, मकवानपुरलागयत नेताको पहुँचको आधारमा जिल्ला फोकस गरिएको आरोप समेत उनको छ ।
सांसद विकास कोषको बजेट पाउँदा सांसदहरुले स्थानीय क्षेत्रमा विकास निर्माणमा हातेमालो गर्न अवसर पाउँदै आएकोमा यो खोसिदा स्थानीय क्षेत्रको विकासमा समेत धक्क पुग्ने उनले बताइन् । “धेरथोर स्थानीय विकासमा सहकार्य हुन्थ्यो, सांसदहरुलाई पनि राजनीतिको आधार तय हुन्थ्यो” उनले भनिन् “अब कोष नै खारेज गरेपछि केही रहेन ।”
सांसदहरुको माग र अथार्थलाई मनन गर्दै यो बजेट काटिएको अर्थ मन्त्री जमकट्टेलले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको छ । बजेटबारे प्रदेश सभामा सांसदहरुमा प्रतिक्रिया जारी छ । प्रदेश सभाको बैठक असार २ गतेपछि असार १२ गते दिउँसो २ बजे बस्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।
के भन्दछन् मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे
बागमती प्रदशेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सांसद र आमनागरिकको भावनालाई सम्बोधन गर्दै कोष खारेज गरेको बताउँछन । “पहिलो कुरो त सांसद विकास कोष भनेर यसको नाममै बिरोध भयो, यो बजेट सांसदहरूले निर्णय गर्ने खुरुक्क आफ्नो गोजिमा हाल्ने भन्या जस्तो भो” उनी भन्छन् “यो कोष सांसदको विकासको लागि हैन, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हो ।”

उनका अनुसार सांसदहरुले आफू निर्वाचिन क्षेत्रमा लगानि गर्ने गरी यो बजेटको व्यवस्था हुँदै आएको थियो । “यसको बारेमा भ्रम फैलाईयो, जनमतले बुझेर वा नबुझेर टिकाटिप्पणि बढि भए, जनताको सम्मान गरौ, जे भयो भैहाल्यो अब होस भनेर हामीले कोष नै खारेज ग-यौ” पाण्डेले भने । कोष खारेज गरेर कसैलाई नाफा घाटा नभएकोले यसबारे औधि खुसी वा आक्रोशित हुनु नपार्ने पाण्डे बताउँछन् ।
“हिजो सांसदहरूको नामबाट निर्वाचन क्षेत्रमा जाने बजेट जसले बाटोघाटो, खानेपानी पुलपुलेसा बिद्यालय निर्माण कार्य भएका थिए, विकासमा पछाडि परेका मर्का परेका ठाउँको विकास भएकै थियो, अब कोष काटिदैमा त्यो रोकिन्न, भोलि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यहि बजेट तिनै ठाउँमा हाल्ने छ” पाण्डेले भने “आगामी वर्षको लागि पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट राखेको उनले बताए ।
आगामी वर्ष सांसद कोष मार्फत जाने लगभग २ अर्ब ४२ करोड मन्त्रालय मार्फत जानेगरी योजनामार्फत व्यवस्थित गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । “त्यो कोष मात्रै खारेज गरिएको हो, विकास निर्माणको योजना काटीएको छैन ।”