नेपाल आयल निगमले मट्टितेल र डिजेलमा मूल्य वृद्धि गरेको छ । विहीवार इन्डियल आयल कर्पोरेशनबाट मूल्य बढेर आएकोले मूल्य बढाईएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले मट्टितेल र डिजेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको विज्ञप्ति प्रकाशित गरि जनाएको हो । बढेको मूल्य विहीवार राति १२ बजेदेखि लागू हुने निगमले जनाएको छ । यससँगै अब डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १७८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
पेट्रोलमा भने मूल्य बढाइएको छैन । त्यस्तै, एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०० रुपैयाँ घटेर आए पनि नेपालमा घटाइएको छैन ।
मकवानपुर । मकवानपुरले जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिकाको फरक दुई स्थानबाट प्रहरीले तीन क्विन्टल भन्दा बढी लागुऔषध गाँजा बरामद भएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय भिमफेदीले मकवानपुरको भिमफेदी गाउँपालिका वडा २ भैसेबाट करिब २ सय ५६ केजी २८ ग्राम गाजा बरामद गरेको छ । यसैगरी ईलाका प्रहरी कार्यालय भिमफेदीबाटै खटिएको प्रहरीले ना.८ ख २७१८ नम्बरको आईचर ट्रकबाट करिब ७४ केजी लागूऔषध गाँजा बरामद गरेको छ । उक्त लागुऔषध बरामद गरिए पनि ट्रक चालक भने फरार रहेका छन् । उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाए छ ।
यसैगरी प्रहरीले भिमफेदीबाट लागूऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ परेको छ । पक्राउ पर्नेमा भिमफेदी गाउँपालिका–९ महभिर बस्ने ३५ वर्षीय प्रकाश लामा रहेका छन् ।
ईलाका प्रहरी कार्यालय भिमफेदीबाट खटिएको प्रहरीले आज उक्त लागुऔषध गाँजा सहित पक्राउ गरेको हो । नामटारबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको ना ७ ख ३९८७ नम्बरको आईचर ट्रक जाँच गर्ने क्रममा उक्त परिमाणको लागूऔषधसहित ट्रक चालक लामालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महिनावारी प्याड: न कर्मचारीलाई छ, न सेवाग्राहीलाई
Tags: No Comments
संविधानको धारा ३५ (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राही होस् वा कर्मचारी उनीहरुले आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्रै सेवा पाएका छन् । अन्य कार्यालयमा सेनिटरी प्याडको उपलब्धता नै छैन । महिलाहरुले आफूहरुको अवस्था अनुसार सेवा प्रदायक संस्था तथा कार्यालयमा व्यवस्था नहुनु पनि विभेदकै रुप हाे ।
मकवानपुर । स्टपटाइफर्सले सताएपछि मकवानपुर जिल्ला मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ की सर्मिला कार्की हेटौंडा अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । भर्ना भएको दोस्रो दिन मध्यरातमा उनी महिनावारी भइन् । उनकी सासुआमाले अस्पतालमा प्याड खोजिन् तर पाइनन् । अस्पतालको फार्मेसीमा किन्न गई । त्यहाँ पनि सकिएको जानकारी पाइन् । अब उनी बजार निस्कनु पर्ने भयो, तर मध्यरातमा बजारका मेडिकलहरु बन्द हुने भएपछि कुनै उपाय नभएको भनेर उनी बिरामी तिरै फर्किइन् ।
बिरामी सर्मिलालाई जसरी पनि प्याड चाहिएको थियो । उनले जुत्ति लगाएर सासुआमालाई सुत्केरी वार्डमा प्याड खोज्न पठाइन् । सुत्केरी वार्डमा सुत्केरीका आफन्तले आफैं किनेर ल्याएको एउटा पिस प्याड सहयोग गरे । सर्मिलाको समस्या केही घण्टाको लागि ट-यो ।
खुट्टा भाँचिएर ५ दिनदेखि अस्पतालमा भर्ना भएकी हेटौंडा–१७ कि उर्मिला घलानलाई पनि त्यस्तै समस्या भयो । श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा छन् । उपचारको क्रममा दाजु विपिनसँग अस्पताल आइकी उर्मिलामा भर्ना भएको चौथोदिन महिनानवारी भइन् । प्याडको लागि नर्ससँग कुरा राखिन् तर पाइनन् । “दाईलाई भन्न पनि अफ्ठ्यारो लाग्यो, आफैं बिस्तारै खोज्न जाँउ, खुट्टा भाँचिएको छ” उनले भनिन् “बिरामीकै लागि त व्यवस्था हुनु पर्ने नि ।” समस्या नै परेपछि उनले दाजुलाई भनेर बजारबाट प्याड मगाएको बताइन् ।
हेटौंडा अस्पतालको यो प्रतिनिधि समस्या हो । दैनिक ८ सय बिरामीले सेवा लिने यो अस्पतालमा महिनावारीको बेलामा प्रयोग गर्ने महिनावारी प्याड निःशुल्क छैन । ओपीडी सेवाको लागि आउने बिरामीलाई आपतकालीन प्याड चाहिदा स्वास्थ्य जाँचको लागि बसेको लाइन छोडेर प्याड किन्न दौडिनु पर्ने हुन्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्टार तथा हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईले अस्पतालमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड राख्न नसकेको स्वीकार गरे । सरकारले अस्पतालबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने औषधि नै अभाव रहेको अस्पतालमा सेनिटरी प्याडको byabasthaa नहुनु सामान्य भएको उनले बताए । “सेवा सुविधाको विस्तार गर्दै छौ, विस्तारै यि समस्या पनि सम्बोधन हुने आशा गरौं” प्रसाइले भने ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पनि दैनिक सयौं सेवाग्राहीहरु आइपुग्छन् । तर महिलालाई सेवा लिंदा आइपर्न सक्ने समस्या बारे उपमहानगरले चासो देखाएको छैन । नक्सा पासको लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका आइपुगेकी हेटौंडा –१३ कि कोपिला लामा सेनिटरी प्याड फेर्नकै लागि आधा घण्टा अलमलमा परिन् ।
काम तिर लागौं, प्याड फेर्न बितिसकेको छ, प्याड फेर्न तिर लागौ न नगरपालिकामा प्याडको उपलब्धता छ न शौचालयमा प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै । “नगरपालिका आइसकेको थिएँ, फेरी रिक्सा चढेर बजार फर्केर गएँ, प्याड ल्याएँ अनि फेरेर लाइनमा बसे” उनले भनिन् “जुन कार्यालय जाँदा नि हामीले स्वाभिमानका साथ सेवा लिन सक्दैनौ ।” आफूसँगै आएका दाजुभाइले काम भ्याएर फर्कदाँ कोपिला प्याड फेर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भ्याएर बल्ल नक्सा शाखा पुगिन् ।
“समानताको कुरा सबैले गर्छन, यो पनि असमानतको एउटा उदाहरण हो, हामीलाई सेवा लिनमा आइपर्ने एउटा अड्चन हो यो पनि” उनले भनिन् । गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत उनी देख्दा सामान्य तर शंवेदनशिल कुरामा जनचेतना अभिवृद्धि तथा वकालत नपुगेको बताउँछिन् ।
“उपमहानगरपालिका प्रमुख महिला नै हुनुहुन्छ, यति त उहाँले चासो दिनुपर्ने हो नि, हामीले सम्झाउनु पर्ने कुरा हो र ?” सेवा लिन आएकी हेटौंडा –१७ कि सविता मल्लले भनिन् “घरदेखि यहाँ आइपुग्दा प्याड फेर्ने बेला भैसक्छ, किनेर फेरेर अनि कामको लागि लाइनमा बस्नुपर्छ” उनले भनिन् ।

उपमहानगरपालिकामा सेवाग्राहीको लागि सेनिटरी प्याडको सहज व्यवस्था छैन । आफ्नो आवश्यकता अनुसार झोलामै बोकेर आएकाहरुले पनि शौचालयमा गएर फेर्न सहज छैन, किनकी नगरपालिकाको शौचालयमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै ठाँउ पनि छैन । “आफैले ल्याएको प्याड फेर्दा पनि कहाँ फाल्ने, महिला शौचालयमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन” मल्लले भनिन् ।
कार्यालयकै कर्मचारीमा पनि सेवामा समानता छैन । मेयरको सचिवालय वा स्वास्थ्य शाखामा पहुँच पुग्ने कर्मचारीले मागेर सेवा लिन्छन्, तर जो त्यहाँसम्म माग्न जान आँट सबैले गर्दैनन् । बरु उनीहरु समस्या झेलेरै बस्छन् । “माग्दा सहजै पाइदैन, आफूलाई समस्या पर्दा कुरा मिल्ने साथीहरुसँग भए माग्ने हो, नत्र बजार निस्केर किन्ने हो” एक कार्यालय सहयोगिले भनिन् “आपत परेर किन्नको लागि बाहीर जान पनि कार्यालयमा खोजि होला की भनेर डराउनु पर्छ ।”
“मैले मेरो पहुँचको सदुपयोग गर्छु, एउटा दिनुस् भन्छु लिन्छु, साथीहरु के गर्नुहुन्छ थाहा छैन” कार्यालयको आर्थिक विकास महाशाखा प्रमुख गंगा चौलागाँईले भनिन्, “करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी र सेवाग्राहीको लागि समस्या भयो भन्ने कुरा चाही म सम्म पनि आएको थियो अलि अघितिर, तर हाल के छ थाहा छैन ।”
मेयरको सचिवालयबाट कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई समेत निःशुल्क सेनिटरी प्याड दिने गरिएको सचिवालय कर्मचारी रुपा बिडारीले बताइन् । “थाहा भएकाहरुले माग्छन, माग्नेलाई दिने गरिएको छ” बिडारीले भनिन् । तर सचिवालयमा पुगेर प्याड माग्न सर्वधारणको पहुँच पुग्दैन ।
पुनरावेदन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास नासु तिला ढकाल भन्छिन् “झोलामा बोक्न बिर्सेको दिन बेञ्चभरी लाग्छ, किन्न जाउँ पसल टाढा छ, सेवा ग्राहीको चापमा आफू निस्केर हिड्न पनि मिलेन, अफिसमा छैन, फेर्न नपाउँदा बिजोक धेरै पटक भोगेको छु ।”

उनले भनिन् “पटक पटक कर्मचारीको बैठकमा कुरा उठाएको छु तर सुनुवाइ नै भएको छैन ।” उच्च अदालत हेटौंडा इजलाशमा महिला कर्मचारी नै २ दर्जनबढी छन् । “कर्मचारीलाई नै छैन, सेवा ग्राहीको लागि झन् के हुनु” उनले भनिन् ।
जिल्ला अदालतमा तारिख लिन आएकी सिन्धुलीकी सम्झना कायस्थ आफूले अघिल्लो महिना आउँदा सेनिटरी प्याड खोज्दै बजार धाएको दुखेसो सुनाइन् । “म सिन्धुलीदेखि आएको मान्छे हेटौंडा बजारमा कता मेडीकल छ मेसो पाइन, झण्डै एक घण्टा समय खर्चेर प्याड खोजे” उनले भनिन् “शौचालयमा प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि रहेनछ ।”

“घरैमा हुँदा महिनावारी भएको भए त फेर्नको लागि झोलामा बोकेर आउने हो, ठ्याक्कै समय नभइकन महिनावारी भैदियो भने चै झोलामा पनि हुँदैन, किन्न निस्कने फुर्सद पनि हुँदैन अनि ज्यादै समस्या हुन्छ” जिल्ला अदालत मकवानपुरमा कार्यरत अधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले भनिन् “सेनिटरी प्याड भनेको स्वास्थ्य सामग्री नै हो, अत्यावश्यक भित्र नै राखौं भन्ने बुझाइनै नहुँदा हामीले समस्या भोग्नु परेको छ ।”
जिल्ला अदालतले मकवानपुरले प्राथमिक उपचारको लागि अदालत परिसरमा फस्ट एड बक्स राखेर औषधिको जोहो गरेको छ । सेनिटरी प्याडको बारेमा आफूहरुको ध्यान नपुगेको कार्यालय प्रमुख स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराइले स्वीकार गरे ।
जग्गा पासको लागि जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुर आइपुगेकी राक्सिराङ गाउँपालिका ३ कि कल्पना गोले जग्गा पास नसकिदै घर फर्किइन् । मोठमा कर्मचारीले बोलाउँदा उनी उपस्थित हुन नसकेपछि काम भोलीको लागि थान्किएको लेखापढीमा सहयोग गरेकी रञ्जिता बिष्टले बताइन् । “उहाँको काम आजै सकिन्थ्यो, तर महिनावारी भएको कारण समस्या भएपछि आफैं भोली आउँछु भनेर फर्किनु भयो” विष्टले भनिन् “हामी आफैं पनि महिनावारी हुँदा आधा दिनमै काम छोडेर घर जान्छौ, यस्तो त सामान्य हो यहाँको लागि ।”
मालपोत कार्यालयमा पनि महिनावारीको लागि प्रयोग गर्न सेनिटरी प्याडको व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयमा रहेको शौचालयमा पनि सेनिटरी प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ छैन ।
बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालयमा पनि महिला कर्मचारी वा सेवाग्राही कसैलाई पनि सेनिटरी प्याडको व्यवस्था नभएको नासु नेस्मा पौडेलले बताइन् । “नियमित झोलामा बोक्ने हो, कहिले आफूलाई चाहिन्छ, कहिले साथीहरुलाई आपत पर्दा काम लाग्छ” पौडेलले भनिन् ।
यि कार्यालयका कर्मचारी र सेवा ग्राहीको पिडा प्रतिनिधि मात्रै हुन् । धेरै चाप हुने नापि कार्यालय, तथा प्रदेश सरकारको विभिन्न मान्त्रालयहरुमा समेत सेवाग्राहीको लागि लक्ष्यित गरेर सेनिटरी प्याड राखिएको छैन । जसले सहज सेवा प्राप्तिमा समस्या भएको महिलाहरुको गुनासो छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । तर महिलालाई यस प्रकारको आभारभुत सेवा प्राप्त नभएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
संविधानको धारा ३५ (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भनिए पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयमा सेवाग्राही होस् वा कर्मचारी उनीहरुले आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्रै सेवा पाएका छन् । अन्य कार्यालयमा सेनिटरी प्याडको उपलब्धता नै छैन । महिलाहरुले आफूहरुको अवस्था अनुसार सेवा प्रदायक संस्था तथा कार्यालयमा व्यवस्था नहुनु पनि विभेदकै रुपमा लिन सकिने अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
महिनावारीकै कारण महिलाको स्वाभिमान र मर्यादामा असर पर्न नुहने बताउँछिन्, लेखक तथा मर्यादीत महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल । महिनावारीले मानव अधिकार, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्यमा कस्ता असर पार्छ भन्नेबारे अनुसन्धान नै नभएकोले कार्यालयहरुलाई सहज सेवामा नल्याइएको उनको भनाई छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पनि हर समय सेवाग्राहीको चाप हुन्छ, तर यहाँ पनि सेनिटरी प्याडको सुविधा छैन । महिला प्रहरीहरु स्वयम् समस्या खेप्दै आएका छन् । २ दिन अघि बागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले महिला प्रहरीको लागि ३ हजार ८ सय पिस सेनिटरी प्याड सहयोग गरेपछि अब केही समयलाई आफूहरुलाई सहज हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरीक सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चुडा खड्काले बताइन् ।
मर्यादीत महिनावारी व्यवस्थापन गर्न अभियान आवश्यक छः अभियन्ता पौडेल
मर्यादीत महिनावारी व्यवस्थापनबारे सरकारी कार्यालयहरुले बेवास्ता गर्ने गरेको लेखक तथा मर्यादीत महिनावारी अभियन्ता राधा पौडेल बताउँछिन् । नेपालमा सरकारीस्तरबाट मर्यादित महिनावारीको बहस सुरु भएको भर्खरै ५ वर्ष मात्रै भयो ।

सन् २०१७ मा सरकारले ‘मर्यादित महिनावारीको नीति’ मस्यौदा ग-यो । पछिल्लो ‘मर्यादित महिनावारी नीति २०७४’ मा कर छुट गर्नुपर्ने विषय समावेश गरियो । सन् २०१९ मा सामुदायिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड वितरण गर्ने निर्णय पनि भयो । नेपालले मुलुकले पूर्वी अफ्रिकी देश केन्या र छिमेकी भारतभन्दा धेरै पछि मात्रै ‘मर्यादित महिनावारी’ का लागि नीति बनाउन थालेको बताउँछिन् अभियान्ता पौडेल ।
केन्यामा सन् २००४ मा र भारतमा सन् २०१० मा महिनावारीलाई ‘मर्यादित’ बनाउन प्याडमा अतिरिक्त कर कम गरेको थियो । अझ केन्यामा सन् २०१७ बाट सार्वजनिक विद्यालयमा महिनावारी प्याड निःशुल्क वितरण सुरु भयो । त्यसको सिको विस्तारै अन्य देशहरूले पनि गर्दैछ । ‘मर्यादित महिनावारी’ मानव अधिकारको विषय मात्र नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो ।
“यो एक जटिल, बहुआयामिक र जीवनचक्रीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर प्राकृतिक प्रक्रिया हो” पौडेल भन्छिन् “तर ‘मर्यादित महिनावारी’ मैत्री विद्यालय, सार्वजनिक कार्यालय वा जहाँ सरकारले निःशुल्क सामग्री वितरण गरिरहेको छ, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने / भएका सामग्रीहरूले प्राथमिकता पाउनैपर्छ ।”
प्रयोग सामग्री जेसुकै भएपनि त्यो हरेक महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मर्यादित भएर बाँच्न सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँछिन् पौडेल । “कुनै पनि विद्यालय/कार्यालयमा छिर्दा ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री’ विद्यालय/कार्यालयमा स्वागत छ भनेर लेख्न सके त्यसले छोरी/ महिलामा गौरव र आत्मसम्मान बढ्न सक्छ” पौडेल भन्छिन् ।
प्याडमै पनि कमिसन
यता मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेनिटरी प्याड खरिदको क्रममा आर्थिक हिनामिना गरिएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले पालिका भित्रको विद्यालयको लागि सेनिटरी प्याड खरिदमा कमिसनकै लोभमा चार गुणा धेरै मुल्यमा खरिद गरेको महालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरी तथा कार्यरत महिला शिक्षकले प्रयोग गर्नका लागि खरिद गरेको सेनिटरी प्याड खरिदमा पनि कमिसनको खेल रहेको पाइएको हो । सर्बसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने सेनिटरी प्याड गाउँपालिकाले सोझै पहिले खरिद गर्दा प्रतिपिस १० रुपैयाँमा खरिद गरेकोमा दरभाउ कर्ताले प्रतिपिस ४० रुपैयाँ कबोल गरेकोमा त्यही सामान खरिद गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमबाट सेनिटरी प्याड खरिद गर्दा अनियमिता भएकोमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको हो । सेनिटरी प्याड खरिदमा गाउँपालिकालाई नोक्सान हुनेगरी १२ लाख २१ हजार ६१ रुपैया बढी भुक्तानी दिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बकैयाँ गाउँपालिकाले बोलपत्र मार्फत खरिद गरेको सेनिटरी प्याड र सोझै खरिद गरेको सेनिटरी प्याड खरिदमा बढी रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बकैयाँका बिद्यालयमा अध्यनरत किशोरी बिद्यार्थी महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याड खरिदमा पनि प्रतिप्याकेट २४० रुपैयाँबढी रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
बिद्यालयमा सेनेटरी प्याड नष्ट गर्न समस्या
मकवानपुर/ महिनावारी हुँदा प्रयोगको लागि विद्यालयलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरियो तर प्रभावकारी रुपमा नष्ट गर्न नसक्दा समस्या देखिन थालेको छ । महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिएको प्याड नष्ट गर्नको लागि सबै विद्यालयहरुमा इन्सुनेटरको व्यवस्थापन छैन ।
केही विद्यालयहरुले सेनिटरी प्याड नष्ट गर्नको लागि छात्रा शौचालयको पछिल्लो भागमा चेम्बर बनाएका छन् । चेम्बर भरिएपछि केमिकलको प्रयोग गरेर नष्ट गरिन्छ । तर धेरैजसो विद्यालयहरुले अझै पनि महिनावारी भएको बेला प्रयोग गरिएको प्याड बाल्टीलगायतमा संकलन गर्ने गरेका छन् । जसलाई नष्ट गर्न लामो समय लगाएर, मट्टितेललगायत प्रज्वलनशील पदार्थ राखेर जलाइन्छ । जुन वातावरणीय दृष्टिले स्वस्थ्यकर हैन ।
कुहिएर माटोमा नमिल्ने र सहजै नजल्ने भएकोले सेनिटरी प्याड नष्ट गर्न समस्या हुने गरेको छ । “प्याड नष्ट गर्नै समस्या छ, पहिले निःशुल्क प्याडको लागि अनुरोध गरियो अहिले नष्ट गर्ने उपकरण आवश्यक भएको छ” हेटौंडा १३ प्रतिभा निमाविका अध्यक्ष तेजबहादुर थिङले भने । हेटौंडाको बाल ज्योती माविले भने छात्रा शौचालयसँगै चेम्बर बनाएको छ, जसमा प्याड भरीएपछि केमीकल हालेर नष्ट गरिन्छ । प्याड इन्सुनेटर मिसेन खरिदको लागि साँढे २ लाखसम्म पर्ने भएकोले सबै विद्यालयले सहजै खरिद गर्न सक्ने अवस्था नभएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति बिश्वकर्माले बताइन् ।
यसैबीच हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नगरको ६ वटा बिद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर सहयोग गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ६ वटा बिद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर उपलब्ध गराएको हो । उपमहानगर भित्र रहेका बिद्यालयका बिद्यार्थिहरुले महिनावारीको समयमा प्रयोग गरेको सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनमा चुनौंति थपिएपछि पहिलो पटक ६ बिद्यालयलाई सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर प्रदान गरीएको विपद् प्रतिकार्य फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वाताबरण शाखाका प्रमुख शान्ति बिश्वकर्माले जानकारी दिइन् ।
पहिलो पटक हेटौंडा–१ को अमर माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–४ को भुटनदेवी मध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–६ को बंशगोपाल माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–१३ को महेन्द्र माध्यमिक बिद्यालय, हेटौंडा–१८ को ज्योति माध्यमिक बिद्यालय र हेटौंडा–१९ को निर्मल माध्यमिक बिद्यालयमा सेनेटरी प्याड इन्सुनेटर हस्तान्तरण गरीएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । २ लाख ६० हजार रुपियाँ लागत पर्ने यो मिसेन खरीद गरि विद्यालयलाई सहयोग गरिएको हो ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा २ स्थित एक सहकारीको अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको कारण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बचत कर्ताको रकम माग गरिएको समयमा फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताको उजुरीपछि उनीहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । हेटौंडा– २ स्थित जनचेतना स्वावलम्बन बचत तथा ऋण सहकारीका संचालक समितका अध्यक्ष धादिङ फुलखर्क घर भई हेटौंडा– ८ बस्ने ४० वर्षीय रामकृष्ण अधिकारी र कोषाध्यक्ष हेटौंडा– ८ का ३२ वर्षीय राजीव तामाङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक टेक बहादुर कार्कीका अनुसार दर्जनौ बचतकर्ताहरुले सहकारीको पासबुक सहित उजुरी दिएका थिए । यसबारे थप अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
हेटौंडा– १८ की कमला बिडारी,हेटौंडा– २ की बबिता श्रेष्ठलगायतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा सहकारी संचालकविरुद्ध २४ साउनमा संयुक्त जाहेरी दखास्त दिएका थिए । बचतकर्ताहरूले उजुरी गरेपछि प्रहरीले सहकारी संचालकलाई झिकाएको थियो । उजुरी परेपछि सहकारी संचालकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भन्दै २० साउनमा सटही हुने गरी सहकारीको कर्मचारीहरूको नाममा लाखौँ रकमको चेकसमेत काटेको थियो ।
सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि मेनुका श्रेष्ठ पाख्रिनको नाममा १५ लाख ४६ हजार ८३२, अनुषा राजवाहक र देविका शर्माको नाममा २५ लाख ७८ हजार ९८०, पावर्ती हमालको नाममा १६ लाख ९५ हजार, सविता स्याङतानको नाममा १० लाख ७१ हजार ४४५ र सुनिलकुमार बाँनियाँको नाममा ११ लाख ८० हजार रुपैयाँको ५ थान चेक काटेको थियो ।
तर गएको २० साउनमा चेक सटही नभएपछि बचतकर्ताहरूले २४ साउनमा सहकारी संचालक समितिका अध्यक्ष अधिकारी र कोषाध्यक्ष तामाङविरुद्ध जाहेरी दरखास्त दिएका थिए ।
हिजो मङ्गलबार सहकारीका १० जना बचतकर्ताहरूले पुनः अध्यक्ष र कोषाध्यक्षविरुद्ध ठगी मुद्दामा जाहेरी दिएका छन् । सहकारीका थप बचतकर्ताहरुले अध्यक्ष र कोषाध्यक्षविरुद्ध आज पनि ठगी मुद्दामा जाहेरी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित केही सहकारीहरुको अवस्था धेरै नाजुक भएको र आफूहरुले निगरानीलाई कडाइ गर्दै आएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका सहकारी शाखाले जनाएको छ । “सहकारीको आर्थिक कारोवार सात्तो जानेखालको छ, हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने नै छैन, हामीलाई नै पनि आजित छौ” शाखाका एक कर्मचारीले भने । जनपत्रकाे सहयाेगमा
मकवानपुर । कृषि उपजलाई सही तरिकाले भण्डारण गर्ने र उपजको सही मुल्य प्रदान गर्न महत्त्वकांक्षि सपनाका साथ सुरू गरिएको शितभण्डार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने दल फेरिएसंगै अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको योजना बेवास्ताको सिकार हुंदा निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । प्रदेशले २०७५ सालमा शीतभण्डार निर्माणका लागि डीपीआर तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का आह्वान गरेको करिब ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो । निर्माणका लागि २ वर्षको समय अवधि दिएर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७८ मा नै हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर योजना अझै पुर्ण भएका छैनन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले सुरु गरेको प्रदेशमा १० वटा शित भण्डार निर्माण लागेकोमा सबै अलपत्र परेका हुन् । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण सुरु गरेको थियो । प्रदेशले १३ वटै जिल्लामा कृषि उत्पादनलाई बेमौसममा बिक्रीवितरण गर्न भण्डारणका लागि शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको ४ वर्षमा ९ वटा पूर्णरूपमा अलपत्र र एउटा निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण हुन बाँकी छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलका अनुसार सरकारले ९७ करोड ८३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेशका १० वटा शीतभण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो ।
सबै शीतभण्डार निर्माण बापत् भन्दै मन्त्रालयले ६५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ । चितवनको खैरहनी–६, धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग–७, रसुवाको कालिका–२, सिन्धुलीको सुनकोसी–५, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर–७ र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी–५, रामेछापको मन्थली, नुवाकोटको विदुर–५ र बेलकोटगढी–१० मा शीतभण्डार निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
मन्त्रालयले नुवाकोटको विदुर–५ र बेलकोटगढी–१० मा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार निर्माणका लागि ५० प्रतिशत र साझेदार संस्था र निजी कम्पनीको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
विदुरमा कुल १९ करोड ८५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र बेलकोटगढीमा २० करोड ३९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लागतमा शीतभण्डार निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म दुवै अधुरा छन् । दुवै शीतभण्डारको ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म बेलकोटगढीमा मन्त्रालयले १० करोड ८१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ र विदुरमा १० करोड १७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार खैरहनी–६ मा साना किसान कृषि सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा २०७५ साल चैत १३ मा शीतभण्डार निर्माण सम्झौता गरेर काम सुरु गरेकोमा हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । १५ सय मेट्रिक टन क्षमताको यस शीतभण्डार निर्माणका लागि १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । हालसम्म ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
बेनीघाट रोराङमा १५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्थासँग साझेदारी भएको छ । मन्त्रालयले १२ करोड ८३ लाख ७० हजार रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरेकोमा हालसम्म १० करोड ९८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । हालसम्म ९५ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावतीमा पोखरे साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्न ५ करोड ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । हालसम्म ७० प्रतिशत मात्र भौतिक संरचना निर्माण भएको र करिब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
यता रामेछापको मन्थली–५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि कुल ५ करोड ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म यस शीतभण्डारको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र ४ करोड ८२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी मन्त्रालयले गरेको छ ।
सिन्धुलीको सुनकोसी–५ मा मुकुटेश्वर बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ५ सय मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
शीतभण्डारको प्राविधिक काम अझै बाँकी छ । मन्त्रालयले कुल ५ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ४ करोड ७९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर–७ मा गोल्मुथान कृषि सहकारीसँगको साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि कुल ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सकिएको र २ करोड ८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दोलखाको जिरी नगरपालिका र जिरी कृषि सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा ५ करोड ३७ लाख रुपैया लागतमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण सुरु भए पनि हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । २ करोड १९ लाख रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रसुवाको कालिका गाउँपालिकामा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणको काम अझै जारी छ । ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता भएको शीतभण्डारको भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिए पनि मेसिन जडान बाँकी नै छ । मन्त्रायलले हालसम्म ३ करोड १८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको जनाएको छ ।
सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरिएको कारण पनि योजनाहरू अलपत्र रहेको बुझिएको छ । अघिल्लो सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याएको योजना वर्तमान सरकारको बेवास्ताको शिकार हुंदा एकातिर राज्यको धनराशि खेर गएको छ, भने अर्कोतिर किसानहरूमा जागेको आशा मरेको धादिङ जिल्लाका पत्रकार सितारामा अधिकारीले बताए । “सरकारको नेतृत्व जसले गरे पनि पुर्वबत योजनाहरूको कार्यान्वयन र सम्पादन हुनुपर्थ्यो” उनले भने ।