मकवानपुर । सातसय वटा बोयर प्रजातिका बाख्रा पालेका गोबिन्द सुवेदीको फर्मबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बोयर प्रजातिका बाख्राका ११३ वटा पाठाहरु मरे । क्षतिमा राहत प्रदान गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिगोटा १ हजारको दरले १ लाख १३ हजार रुपैया राहत प्रदान गर्यो ।
आफ्नो व्यवसायमा भएको क्षति सरकारले थोरै व्यहोर्दा पनि ढाढस हुने उनी बताउँछन् । उनले मात्रै हैन बागमती प्रदेश सरकार मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा २० जानले राहत रकम पाए । जसबाट किसानलाई आफ्नो कामबाट हार मानेर पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट बचाएको दाबि गरिए पनि यो धेरै न्यून भएको पीडित किसानको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म १ करोड ९१ लाख ७६ हजार १६० रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० रुपैया र गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ४७ लाख ३० हजार ७२० रुपैयाँ गरी उक्त रकम वितरण गरेको हो । जसबाट जम्मा ४८ जनाले राहत पाएका छन् । अघिल्लो वर्ष २८ जनाले र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २० जनाले क्षति वापतको राहत पाएका हुन् ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि कृषिक राहत प्रदान गर्न ५ करोड विनियोजन गरेको थियो जसमा ४४ लाख ४५ हजार ४४० वितरण भएको छ । विनियोजित बजेटको ४ करोड ५५ लाख ५४ हजार ५६० रुपैयाँ बाँकी हुदा निर्णय गर्नबाँकी फाइल ३३१ वटा छन् ।
क्षतिको माग गर्दै प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमा पेश गरिएको बाँकी ३३१ जनाको फाइलमा अध्ययन गर्न बाँकी छ । “उनीहरुको फाइल अध्ययन गर्न बाँकी छ, केही फाइलमा प्रक्रिया नै पुगेका छैनन्, त्यस्ता फाइल सम्बन्धित जिल्लाको सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता पठाइन्छ” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले भने । अध्ययन बाँकी रहेका फाइलहरुमा सिन्धुली जिल्लाको जुनार खेतीको बारेमा सहकारी मार्फत क्षति माग गर्नेहरु मात्रै १४९ जना छन् ।
यसैगरी रामेछाप जिल्लाको २१ वटा, चितवन जिल्लाको २७ वटा, र मकवानपुर जिल्लाको १३४ वटा हेर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयको कृषि विकास अधिकृत कामना न्यौपानेले बताइन् । “केही फाइलहरु शाखाबाट हेरिसकिएको छ, तर समितिले हेर्न बाँकी रहेकोले ति फाइलमाथि कस्तो काम कारवाही के हुने भन्ने बाँकी छ” न्यौपानेले भनिन् । मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको मात्र १३४ वटा फाइलहरु प्रक्रिया नपुगेकोले अड्कीएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताए ।
आफ्नो व्यवसायमा क्षति भोग्नु परेपछि पीडित कृषकहरुले राहत माग गरिएको फाइलमा तोकिएको प्रक्रिया नै नपु¥याइ मन्त्रालय पठाएपछि ढीलाइ र झण्झटीलो कामको झल्को किसानले लिने गरेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले मन्त्रालयबाट सूचना गरी माग भएबमोजिमको प्रक्रिया र कागजात पुर्याएर मात्रै मन्त्रालय पठाएमा कार्यान्वय सहजै हुने अधिकारी बताउँछन् ।
प्रदेशको मन्त्रालयमा आफ्नो गाउँपालिकाको १३४ जनाको फाइल मन्त्रालयमा अड्कीएको खबर प्राप्त भएपछि आफूहरुले सम्बन्धित किसानलाई खबर गरेको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट सुरु गरेको कृषक राहत कार्यक्रमबाट कार्यविधिले निर्धारण गरे अनुसार राहत प्राप्त गरेका हुन् । जसमा हालसम्मको रेकर्डमा कम्तिमा ६ हजार १२० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयासम्म रकम बुझेको देखिन्छ ।
पनौती १० काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको श्रेष्ठ बंगुर फार्म, उन्नती हाम्रो बंगुर फार्म, पनौती ५ काभ्रेपलाञ्चोकको टीम भिजन एग्रिकल्चर फार्म, बनेपा ७ काभ्रेपलाञ्चोकको एस एस बंगर माछा तथा कृषि फर्म, भरतपुर ६ देवनगर चितवनको पाथिभारा पशुपालन तथा दाना उत्पादन केन्द्र, इच्छाकामना ७ चितवनको गोपी पशुपन्छी फर्मले व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
यसैगरी खैरहनी १ चितवनको न्यू कर्माचार्य एकीकृत फर्म सूर्य विनायक ७ भत्तपुरका पोकम कृषि बहुउद्देशीय प्राली, गोदावरी ७ काफलचौर ललितपुरको त्रियोगा एग्रिकल्चर प्राली, महालक्ष्मी ८ चारघरे ललितपुरको सुनाखरी पशुपालन तथा अर्गानिक तरकारी फर्म प्राली र दक्षिणकाली २ काठमाडौको बज्रबाराही मल्टिप्रपोज एग्रो फर्मले पनि व्यवसायमा क्षति व्यहोर्नुपरेपछि प्रदेश सरकारबाट १०/१० लाख राहत रमक बुझेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा विपदवाट क्षति पुगेका कृषकलाई राहत वितरण कार्यविधि, २०८० लागु भएपछि किसानलाई यस्तो राहत रकम दिन थालिएको हो । मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट नकरात्मक असर पुगेको कृषि पेशालाई पुर्नस्थापना गर्न पिडित कृषक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि स्वीकृत गरी लागू गरेको थियो ।
मन्त्रालय बाली, बागवानी, पशुपन्छी, माछा जस्ता कृषिका सबै उप–क्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन, उद्योग एवम् व्यवसायलाई यस्तो कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । कृषि उपक्षेत्र (खेत, बारी बैंगचा र फर्ममा रहेका बाली बस्तु विशेष र कृषि पूर्वाधारमा उत्पादनदेखि बजारीकरणको अवस्थासम्मको विपदलाई सम्बोधन गर्ने छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा परेको विपद् प्रभावित परिवारलाई नगद तथा जिन्सी समेत सेवा दिने भनिएता पनि मन्त्रालयले हालसम्म नगद नै भुक्तानी गरेको छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रको हकमा विपद्को घटनावाट पशुपन्छी तथा माछा पूर्ण रुपमा वा आंशिक रुपमा मरेर व्यवसायमा क्षति भएमा, पशुपन्छीको गोठ, खोर र माछा पोखरी पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति भएमा, बालीबस्तु विशेष, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालन व्यवसायमा प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरणको क्षति भएमा, राहत अनुदान सहयोग रकम उपलब्ध गराउने छ ।
तर कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्रमा तत्काल आंशिक वा पूर्ण भौतिक क्षति भई उत्पादनका प्रतिकूल असर नपर्ने प्रमाणित भएमा मन्त्रालयले राहत प्रदान गर्नेछैन । यसैगरी कृषिको कुनै पनि उपक्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्र जस्तै वन पैदावार, जडीबुटी र जंगली जनावर आदिमा हुने क्षति, मानव सृजित विषादी सेवन/मिसावटबाट क्षति, बर्ड फ्लु रोग लागेर भएको पन्छीको क्षति, बिमा गरिएको हकमा राहत रकम उपलब्ध गराईने छैन ।
के के चाहिन्छ राहत लिनको ?
राहतको लागि प्रहरीको घटनास्थलको मुचुल्का र स्थलगत अनुमानका आधारमा क्षति भएको क्षेत्रफल र संख्यालाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकल व्यक्तिगत फर्मलाई १० लाख भन्दा बढी राहत उपलब्ध गराईने भने राहत रकम प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेको सम्बन्धित संस्था, फर्म, कृषकलाई मात्र राहत रकम उपलब्ध गराईनेछ । अवस्था अनुसार पशुगोठ, बाख्रा खोर, पूर्वाधार तथा उत्पादन सामग्रीको क्षतिमा पनि राहत दिने उल्लेख छ ।
यसैगरी विपदबाट क्षति पुगेमा कृषकले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र वा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । आवश्यक परेमा मन्त्रालयले प्राविधिक टोली बनाई स्थानीय तहको सहयोगमा निरीक्षणको लागि प्रभावित क्षेत्रमा पुगी आवश्यक जानकारी लिनेछ गरेको कृषि विज्ञ अधिकारीले बताए । यसरी राहत रकम दिंदा संघीय सरकार, स्थानीय तह र अन्य निकायबाट राहत अनुदान रकम नपाएका व्यक्ति वा फर्मलाई मात्रै दिइनेछ ।
राहतको सिमा यस्तो छ
पीडित कृषकले माग दाबी निवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले कार्यविधिको दायरामा रहेर रकम उपलब्ध गराउने छ । यसको लागि खाद्यान्न बाली अन्तरगत बढीमा प्रति हेक्टर ३० हजार, तरकारी बालीको लागि प्रतिहेक्टर ५० हजार तथा तरकारीको बिरुवाको लागि प्रति बिरुवा २ रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ ।
यसैगरी फलफूल बाली प्रति हेक्टर बढीमा एक लाख रुपैयाँ प्रति हेक्टर, फलफूल विरुवा प्रति गोटा ५० रुपैयाँ, च्याउ खेती १० हजार प्रति टनेल, मैरी पालन प्रति घार एक हजार, रेशम पालन प्रति हेक्टर ३० हजार, गाई भैसी घोडा खच्चड प्रतिगोटा १० हजार अधिकतम सिमा दायरा तोकिएको छ । कार्यविधिले राहत उपलब्ध गराउनको लागि कृषिको विभिन्न २२ वटा क्षेत्र/उपक्षेत्रहरुमा ३४ विषयलाई समेटिएको छ । जसमा आंशिक वा पूर्ण क्षतिको अवस्था हेरेर राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस गर्नेछ ।
मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षता तथा मन्त्रालयको सचिव, कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको निर्देशक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको अधिकृतलगायत ९ सदस्यीय राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले सिफारिस समिति रहेको छ ।
मकवानपुर । आर्थिक मन्दीको समस्याले युवा आजित छन् । संभावना र अवसरको खोजि जारी छ । स्वदेशमै रहेर कहाँ कसरी कति लगानी गर्ने वा विदेशीने ? दोधारमा रहेका युवाहरुले राज्यको तर्फबाट के गर्दा होला ? यि सवालमा बहस गर्दै सुझाव दिन र युवा सीप वर्ष २०८१ घोषणाको तयारी भएको छ ।
बागमती प्रदेश युवा परिषदको नेतृत्वमा यस्तो बहसको लागि ३ दिने युवा सम्मेलन गर्ने भएको छ । सम्मेलनपछि युवा सीप वर्ष २०८१ घोषणाको तयारी भएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश युवा परिषद्ले वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म युवा सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको हो ।
‘युवा सीप वर्ष २०८१’ घोषणा गरी प्रदेशका ५ हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराउने तयारी रहेको भएको छ । कुल १२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ करोड रुपैयाँ तालिम र सीप परीक्षणमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम उद्यमशीलताका लागि टेवा पुँजीमा प्रयोग गर्ने गरी अघि बढेको परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले बताए ।
१० वटा क्षेत्रमा १०० पेशाका सीप सिकाइ, सीप परीक्षण पश्चात् टेवा पुँजी प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम तयार छ । निर्माण, कृषि, सेवा, होटल तथा पर्यटन, होजियारी तथा तयारी पोसाक र सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा तालिम दिई सीप परीक्षण सहितको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह, सामुदायिक विद्यालय, कलेज, सामाजिक संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालन गरिने र तालिम पश्चात् सामाजिक विकास मन्त्रालय, सीटीईभीटी र प्रदेश युवा परिषद्को त्रिपक्षीय सम्झौतामा सीप परीक्षण हुने उपाध्यक्ष चौलागाईले बताए । विगतका तुलनामा केही फरक शैलीका तालिम प्रदान गरिने उनको भनाइ छ ।
परिषद १० हजार बढी युवाबाट तालिमका लागि प्रस्ताव आएको र सोमध्ये अधिकांशले ट्रेन्डिङ कै तालिम माग भएको छ । जसमा सिलाई, बुनाइ, ब्युटीपार्लरलगायत छन् । सीप परीक्षण नहुने र पाठ्यक्रम नभएकाले फरक र आवश्यकता अनुसारको तालिम सञ्चालन गर्न कठिन छ ।
आइटी क्षेत्रका केही विषयमा तालिम सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । विशेष गरी ग्राफिक्स डिजाइन, फोटोसप, इम्ब्रोइडरीलगायतका नयाँ विधामा तालिम सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले प्रस्ट पारे । कुल १२ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ करोड रुपैयाँ तालिम र सीप परीक्षणमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम उद्यमशीलताका लागि टेवा पुँजीमा प्रयोग गर्ने गरी अघि बढेको उनले बताए ।
सम्मेलन यस्तो हुनेछ
युवालाई सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी गराउने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिने प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईले जानकारी दिए । परिषदले प्रदेश युवा नीति–२०७९ तयार पारेसँगै प्रदेशमा युवाका क्षेत्रमा काम गर्न सहजता मिलेको उपाध्यक्ष चौलागाईले बताए । युवाहरूको आवश्यकता, माग, उद्यमशीलतालगायतका विषयमा काम गर्न नीतिगत रूपमा सहजता मिलेको उनले बताए ।

परिषदले गत वर्ष पनि युवा सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले तयार गरेको ११ बुँदे घोषणा पत्र मध्ये ७ वटा विषय प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको चौलागाईले बताए ।
युवा सम्मेलनमा २०० भन्दा बढी युवाको सहभागिता रहनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका १८ देखि ३० वर्षका युवाको सहभागिता रहने उपाध्यक्ष चौलागाईले बताए । सोही नीति अनुसार परिषद्ले युवा सम्मेलनको तयारी गरेको चौलागाईको भनाइ छ । युवा सम्मेलन क्षमता विकास तथा उद्यमशीलता र रोजगारीसँगै सीप विकासमा उपयोगी हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । युवा पुस्तामा चरम निराशाका बिच आशा जगाउन युवा सम्मेलन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सम्मेलनमा सहभागीहरूको आवास र खानाका लागि २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने चौलागाई बताउँछन् । अन्य सम्पूर्ण काम स्वयंसेवक मार्फत गरिने उनले बताए । कार्यक्रममा सहभागी हुने वक्ता तथा सहजकर्ताको सेवा सुविधामा रकम खर्च नगरिने उनको भनाइ छ ।
को हुन्छन् सहभागी हुनेछन्, के के कार्यक्रम हुनेछन ?
२०० भन्दा बढी युवाको सहभागिता रहने सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका १८ देखि ३० वर्षका युवाको सहभागी हुनेछन् । जिल्लाको सामुदायिक क्याम्पसका उत्कृष्ट विद्यार्थी, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिएर महिलालाई सहभागी गराइनेछ ।
जिल्लाहरूबाट युवा समितिमार्फत सहभागी सिफारिस गर्नेछ भने अनलाइनमार्फत युवा सहभागी गराइने छ । सरोकारवाला निकायको सिफारिसमा पनि केही युवालाई सहभागी गराइने उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनमा विभिन्न कार्यशाला र प्रस्तुति रहने छ भने युवा सम्मेलनको अन्तिम दिन मुख्यमन्त्रीसँग युवा कार्यक्रम गरिने छ । सम्मेलनका विशेष गरी ५ वटा विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिने छ । विशेष गरी शिक्षा, सीप, नवप्रवर्तन, रोजगारी र नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा सम्मेलन अवधिभर विभिन्न चरणमा छलफल गरिनेछ । युवा लक्ष्यित व्यावहारिकता र प्रयोगात्मक शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि बहस गरिने छ ।
‘शिक्षाः कहाँ छ समस्या ?’ भन्ने विषयमा डा. विश्वनाथ कोइराला र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले बहस तथा अन्तरक्रियामा सहजिकरण गर्नेछन् । यसैगरी सोही सेसनका लागि बाल शिक्षामा पीएचडी गरेकी मिनाक्षी दाहाल प्यानलिष्टमा रहने तयारी भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा, पाठ्यक्रम, व्यावहारिकता र जीवनोपयोगिताको सवालमा शिक्षा र सोको समस्याका विषयमा छलफल गरिने चौलागाईले बताए । शिक्षित बेरोजगार उत्पादन भइरहेको अवस्थामा सोको समाधानमा राज्यले खेल्नु पर्ने भूमिका र पहलहरूका विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि विशेष प्रस्तुति रहने छ । उनका अनुसार नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता नीति र निरन्तरता विषयमा सरकारले गरिरहेका पहल, निजी क्षेत्रको प्रयास र युवाहरूको भूमिका तथा उपयोगमा छलफल गरिने छ ।
यसैगरी डिजिटल साक्षरताका विषयमा विशेष प्रस्तुति हुनेछ । डिजिटल साक्षरता प्रविधि अवसर र सम्भावना विषयमा रहेर अवसर, सदुपयोग र चुनौती लगायतमा छलफल हुने चौलागाईले बताए ।
डिजिटल साक्षरताको अभावका कारण प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा रहेको र त्यसले समाजमा नकारात्मक असर थपिएको हो। बढ्दो प्रविधिको प्रयोगले रचनातमक क्रियाकलाप तथा कामलाई कमजोर बनाइरहेकाले त्यसको सकारात्मक प्रयोगमा छलफल हुनेछ ।
कार्यक्रममा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि विशेष प्रस्तुति रहनेछ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता नीति र निरन्तरता विषयमा सरकारले गरिरहेका पहल, निजी क्षेत्रको प्रयास र युवाहरूको भूमिका तथा उपयोगमा छलफल हुनेछ ।
राज्यका नीति नियम र राजनीतिप्रतिको चरम निराशालाई सम्बोधन गर्न सम्मेलन प्रभावकारी हुने अपेक्ष गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले बताइन् ।
यस अन्तर्गत संघीय सांसदहरूलाई हेटौँडा ल्याएर युवामाझ छलफल गराउने कार्यक्रम रहेको चौलागाईले बताए । युवाहरूको राजनीतिक चेत, सहभागिता, नीतिगत सुधारका विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्न प्याकेजमा निराकरणको उपाय खोजिने र नेपालको सम्भावनालाई बहसमा उतार्ने तयारी रहेको छ ।
सो बहसमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र रास्वपाका मनिष झा सहभागी हुनेछन् ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तयारीका लागि पूर्व छलफल कार्यक्रम गरेको छ।
आइतबार भएकाे बजेट पूर्व छलफललाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले व्यक्तिलाई अनुदान दिने प्रणालीलाई अवलम्बन नगरी अब समुदायलाई नै अनुदान तथा ऋण दिने नीति ल्याइने बताए । मन्त्री जम्कट्टेलले महिलाको उद्यमशीलतालाई जोड दिने, दलित र चेपाङ समुदायलाई विशेष ध्यान दिने र हरेक वर्ष कार्यक्रम नफेरी निरन्तरता दिने बताए।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेट सन्तुलित र समानुपातिक ढङ्गमा विनियोजन गरिने बताए। बजेट खर्चलाई बढी न्यायोचित र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरि अगाडि बढ्ने मन्त्री थपलियाकाे भनाइ थियाे । उनले स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर विकास निर्माण कार्यलाई संस्थागत गर्ने बताए । ‘उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरि बजेटलाई कार्यान्वयनमा लैजाने छौ’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, प्रदेश सरकारका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, राजस्व दायरा विस्तार, पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्य र प्रदेश सरकारको बजेटको तादम्यता, दिगो विकासका स्थानीयकरणका पक्षहरू, अति कम विकसित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता , आयोजना व्यवस्थापन र परियोजना चक्रका सुधारका क्षेत्रहरू र नवीन तथा रणनीतिक महत्वका संभावित आयोजना र कार्यक्रमहरूमाथि छलफल भएको थियो। मन्त्रालयले छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने बताएकाे छ ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोबिन्द लम्साल, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक मदुसुधन पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य गिरबहादुर तामाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्प कडेल, आर्थिक मामिला तथा योजाना मन्त्रालयका सचीव प्रकाश दाहाल, डा. चन्द्रमणी अधिकारी, डा. तिलचन्द्र भट्टराई, डा. रामचन्द्र ढकाल, डा कपिलदेब सुवेदी, डा ध्रुबराज पोख्रेल, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायलगायतका सहभागीता थियो ।
काठमाडौं। मकवानपुरका जनप्रतिनिधिले हेटौडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनकाे पहल गरेका छन् । उद्योगको समस्या र सञ्चालनको वातावण बनाउन जनप्रतिनिधीले सघीय सरकारसँग पहल गरेका छन् ।
संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौडा सिमेन्ट उद्याेगलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या भैरहेको अवस्थामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारका मन्त्रीसँग समस्या समाधानकाे पहल थालेका हुन । बागमती प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री एकालाल श्रेष्ठ र मकवानपुर २ का सांसद एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तोलाले उद्योग सञ्चालनका लागि सघीय सरकारका अर्थ मन्त्रीसमक्ष पहल गरेका हुन् ।
शुक्रबार उद्योगको तर्फबाट समग्र ट्रेड युनियन नेपाल र नेपाल कारखान श्रमिक संघका प्रतिनिधीसहित मन्त्री श्रेष्ठ र साँसद बर्तोलाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष आवश्यक बजेट उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेका थिए ।
पछिल्लो केहि वर्षयता उद्योग लगातार घाटामा सञ्चालन भैरहेकोले कर्मचारीकाे तलब दिन समेत समस्या भएकाे अवस्थामा रहेकाे छ । यही अवस्थाले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । यस्ते बजेट अभावकै कारण उद्योगका २८ जना अवकासप्राप्त कर्मचारीले विगत २ वर्षदेखि प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाससविधा प्राप्त गर्न नसकेकाे नेपाल कारखाना श्रमिक संघ हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष विशाल नेपालले जानकारी दिए । यो बर्षपनि केही कर्मचारीहरु अवकाश पाउने क्रममा रहेकोले निकै समस्या झेलिरहेको उनले बताए । नेपालका अनुसार तत्काल उद्योग सञ्चालनको लागि ६० करोड रुपैया आवश्यक रहेको भन्दै ऋण मार्फत नै भएपनि रकम उपलब्ध गराइदिन माग गरिएकाे छ ।
छलफलमा हेटौडा सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक बजेट उपलव्ध गराई उद्योग सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्री पुन र उद्योग मन्त्री भण्डारी सकारात्मक भएको र छिटैनै केही बजेट उपलब्ध गराईदिने प्रतिवद्दता व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी जिफण्टका बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जन अर्यालले जानकारी दिए । छलफलको क्रममा अर्थमान्त्री पुनले उद्योगको विषयमा आफू गम्भीर भएको र उद्योगलाई बन्द हुन नदिने बताएका छन्। यस्तै २८ जना अवकाश प्राप्त कर्मचारीको विषयलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी बजेट उपलब्ध गराईदिने प्रतिवद्दता व्यक्त भएको पुनकाे भनाई उदृत गर्दै अर्यालले बताए ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उद्याेगले २०३३ सालमा स्थापना भई २०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको हाे । उद्योग स्थापनाकालमा नेपाल सरकारको जमानतमा एशियाली विकाश बैंकबाट लिएको ऋण ७१ करोड ८८ लाख ८३ हजार २ सय अठसठ्ठी रुपैया मध्ये साँवा ५९ करोड ८८ लाख ८३ हजार २ सय अठसठ्ठी र ब्याज ७० करोड ३१ लाख १९ हजार ५ सय ४३ भुक्तानी भएकाे उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्त्यमा १२ करोड साँवा र ३४ करोड ६९ लाख ३६ हजार ९०८ ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाे लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार स्थापनादेखि आ.व.०७८/०७९ सम्ममा उद्योग करिव ९० करोड घाटामा गएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । उद्योगको वार्षिक ५२ लाख बोरा सिमेण्ट उत्पादन क्षमता रहेकोमा गतवर्षमा ९ लाख बोरा सिमेण्ट बिक्री भएको बताइएकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म लगभग ४ लाख बोरा मात्रै सिमेण्ट बिक्री भएको उद्याेले जनाएकाे छ । जसकारण उद्योग निरन्तर घाटामा गैरहेको कर्मचारीहरु बताउछन् । विविध कारणले चालु दायित्वहरु बढदै गएकोमा असोज मसान्तसम्म उद्योग करिव ७० करोड घाटामा पुग्ने अनुमान छ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका खानेपानी उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले वित्तीय संकट देखिएका सहकारीकाे नियमन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
मकवानपुरगढी- ३ मा रहेको जागरण वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बुधबार आयोजना गरेकाे २५ औं रजत महोत्सव समापन समारोहमा मन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् । सहकारीमा बसेर आफैं ऋणलिएर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले सरकारले नियमित नियमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
उनले गाउँ भन्दा शहरको सहकारीमा वित्तीय संकट आएको बताए । ग्रामीण भेगमा सहकारी स्थापना गरेर स्वर्णिम अवधी समेत पार गरेकोमा जागरणलाई उनले बधाई दिए । मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको समय बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट बनाउने चरणमा रहेको बताउदै आगामी बजेट बनाउँदा कार्यान्वयन हुने खालकाे बनाइने बताए ।
सहकारी अभियानकर्मी सम्मानित
रजत महोत्सवमा संस्थाले संस्थापक सदस्य, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका सहकारी अभियानमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा आफ्नो स्थान बनाएका सहकारी अभियानकर्मी, सञ्चारकर्मी, जेष्ठ शेयर सदस्यहरुलाई सम्मान गरेकाे छ ।
४९ जना संस्थापक सदस्यलाई सम्मान गरिएको हाे । त्यस्तै अभियानकर्मीहरुमा मकवानपुरगढीका नारायणप्रसाद देवकोटा, बद्रीप्रसाद लम्साल, विदुर हुमागाई, कल्पना श्रेष्ठ, सुलोचना स्याङ्तान, निर्मला लम्साल, रामजी सापकोटा, हरिप्रसाद अधिकारी, खीलाप्रसाद चौलागाई, हरिप्रसाद कंडेल र कृष्ण बहादुर विडारीलाई सम्मान गरिएको छ ।

यसैगरी सञ्चारकर्मी सुरेश श्रेष्ठ र श्रीराम अर्जुनलाई सञ्चार माध्यमबाट सहकारी अभियानमा सहयाेग पुर्याएकाेमा सम्मान गरिएको हाे । यस्तै पुर्व कर्मचारीतर्फ भगवती घिमिरे, कल्पना सापकोटा, उमा रुम्बा, सन्तोषी श्रेष्ठ, कविता तिवारी, आइतीमाया थिङ र पुना राईलाई सम्मान गरिएको थियो । रजत महोत्सवको अवसरमा जागरण साकोस रजत वर्ष स्मारिका-२०८० विमोचन समेत गरिएको थियो ।
सहकारी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठको सभाध्यक्षता तथा मन्त्री श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा सहकारी मन्त्रालयका रजिष्ट्रार रोहित पोखरेल, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका वडा ३ का वडाध्यक्ष भागवत घिमिरे, वडा ४ का अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद तिमल्सिना,बागमती प्रदेश बचत संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा, महासचिव जिवसराज खड्का, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद दाहाल, नेफ्स्कुन फिल्ड हेटौंडा ईन्चार्ज विदुर खड्कालगायतका सहभागिता रहेकाे थियाे ।