मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत हुने भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले सरकारको बजेट सार्वजनिकीकरणका लागि असार १ गते ४ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
सभामुख पाठकका अनुसार प्रदेशसभा बैठक अघि दिउँसो १२ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । उक्त बैठकले प्रदेशसभाको बैठक तथा प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तयार गर्ने सभामुख पाठकले बताए ।
राताेपाटीबाट
मकवानपुर । मकवानपुरकाे मनहरी गाउँपालिकाले दलित समुदायका महिलाहरुलाई साबुन तथा सर्फ बनाउने तालिम सञ्चालन गरेको छ । दलित समुदायका महिलालाई आयआर्जनमा अभिप्रेरीत गर्ने गरी शुक्रबारबाट उक्त तालिम संंचालन गरिएकाे हाे ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगरले शुक्रबार तालिमको उद्घाटन गर्दै दलित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तालिमको आयोजना गरिएको बताइन् । ‘समाजमा पिछडिएका दलित महिलाहरुलाई गाउँपालिकाले सिपमुलक तालिम दिएर सामाजीक र व्यवसायीक दुबै हिसाबले सफल बनाउने लक्ष्य लिएको छ‘ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीले सहभागीलाई तालिम पश्चात व्यवसायीक रुपमा अघि बढ्न सफलताकाे शुभकामना दिएका थिए । तालिममा गाउँपालिकाका ९ वटा वडाबाट ४५ जना दलित महिलाहरुको सहभागीता रहेको छ ।
तालिम उद्घाटन कार्मक्रममा मनहरी वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष दीपेन्द्र अधिकारी, वडा नम्बर ६ का वडासदस्य राममाया नगरकोटी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
मकवानपुर । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र पदमा वाहल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पतिको स्रोत सहितको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने कानूनी व्यबस्था छ ।
तर नेपालका ६ हजार ७०५ जना कर्मचारीले आफ्नो विवरण नबुझाएको पाइएको छ । नेपालका कुल ७ लाख ४६ हजार ४ सय ६३ जना कर्मचारी मध्ये उल्लेखित सङ्ख्याका कर्मचारीले कानुन बमोजिम विवरण नबुझाएका हुन् । जसमा सबैभन्दा बढी संघीय स्तरका कर्मचारी रहेको छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेशका कर्मचारी रहेका छन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने संघीयस्तरका कर्मचारी ५ हजार १८५ जना छन् । यसैगरी प्रदेश स्तरका ६६५ र स्थानीय स्तरका ८५५ जना रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले बताए ।
संघमा जम्मा ४ लाख ६६ हजार ३८१ जना कर्मचारी छन् भने प्रदेशमा १८ हजार ४१२ जना कर्मचारी छन् । यसैगरी स्थानीय कर्मचारीहरुको संङ्ख्या २ लाख ६१ हजार ६७० रहेका छन् ।
यसरी हेर्दा प्रदेशका झण्डै ४ प्रतिशत कर्मचारीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी/पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११० मा व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार (१) “सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको श्रोत सहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानूनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नु पर्नेछ” भनिएको छ ।
यसैगरी (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले अभिलेख राखी तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ । तर जनप्रतिनिधि, उनीहरुले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने गरेको पाइएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ६ हजार ७०५ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई ५ हजारको दरले जरीवानाको लागि केन्द्रले सिफारिस गरेको छ । जसमा संघतर्फ राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा ३ हजार ३८६ जना, राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा ८३१ जना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ७९ जना, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति र करार)का ८८९ जनालाई जरीवानाको लागि सिफारीस गरिएको केन्द्रका डिआइजी विष्टले बताए ।
यसैगरी प्रदेशतर्फ प्रदेश सभा सचिवालय ४७ जना र प्रदेश मन्त्रालयहरुमा ६१८ जनालाई कारवाहिको लागि सिफारीस गरिएको हो । स्थानीयतर्फ नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका ८५४ जना र जिल्ला समन्वय समितिको १ जनालाई कारवारहीको लागि सिफारीस गरिएको हो ।
तथ्याङ्क अनुसार नेपाली सेनातर्फ भने सतप्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएको देखिन्छ । सम्पत्ति विवरणमा मात्रै हैन आर्थिक पाटोका कामहरुमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ । विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन र अध्ययनका विभिन्न तथ्यहरु भेटिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी नायब महानिरीक्षक निरन्जन विष्टले बताए ।
कार्यलयहरुले खरिद कार्यमा पारदर्शीता नअपनाई मिलोमतो गरी प्रचलित कानून विपरित कार्यहरु गर्नेगरेको, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयहरुमा बिचौलिया मार्फत कर्मचारीहरुले अनुचित लाभ लिने गरेका समेत अनुगमनको क्रममा भेटिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्टले बताए । यसैगरी विभिन्न निगरानी निकायबीच काम कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट सीमांकन नभएको, एक आपसमा समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास नभएको हुँदा छानविन कार्यमा दोहोरोपना र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत द्धिविधा उत्पन्न हुने गरेको बताइएको छ ।
जसले गर्दा विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको अनुगमन र अध्ययनका क्रममा देखिएका समेत गलत अभ्यास भएको तथ्यहरु भेटिएको विष्टले बताए । विकास व्यवस्थापनका कार्यहरु तोकिएको कार्यतालिका अनुरुप सम्पन्न नहुने गरेको, विकास निर्माणका आयोजनासंग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको कमीले गर्दा समयमै कार्य गर्न बाधा उत्पन्न हुने एवं काममा दोहोरोपना देखिने गरेको, विकास निर्माण कार्यमा सम्झौता बमोजिम गुणस्तरको पालना नभएको पाइएको छ ।
यसैगरी एकै प्रकृतिका आयोजनाहरुमा समेत एकरुपता नहुने गरेको, अधिकांश विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समय सीमा तथा लागत भित्र सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको विष्टले बताए । सुशासन केन्द्रले मकवानपुरको हेटौंडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केशवप्रसाद पोखरेलले हाल कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा रहेका र यसमा संघीयताको प्रतिफल जनता माझ कसरी पु-याउने भन्ने प्रदेश सरकारले सधैं ध्यान दिइरहेको बताए ।
मकवानपुर । आर्थिक मन्दी र बेराेजगारी रहेकाे भन्दै वैदेशिक राेजगारीमात्रै राेज्ने युवाहरुलाई उद्यमकाे नयाँ आयाम र संभावनाहरुबाट परिचित गराउने उद्देश्यले मकवानपुरकाे हेटाैडामा २ दिने नवप्रवर्तन उद्यमी विकास सम्मेलन सुरु भएकाे छ ।
उद्याेग संघ मकवानपुरकाे आयाेजनामा सम्मेलन गरिएकाे हाे । उद्याेग संघ हेटाैडाका अध्यक्ष बद्रीनाथ शर्माका अनुसार सम्मेलन युवाकाे लागि प्रभावकारी बन्नेछ । प्रविधि अनुसारकाे सिप र कला हुने हाे भने व्यवसायिक तथा उद्यमी बन्न धेरै संभावनहरु पनि छन् । जसलाई यस्ता सम्मेलनहरुले अवसर प्रदान गर्न सक्ने भएकाेले सम्मेलनकाे आयाेजना गरिएकाे हाे ।
कार्यक्रममा हेटौडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना कुमारी लामाको घरेलु उद्याेगहरुलाई प्राेत्साहन गर्ने नीति आफूहरुले लिएकाे बताइन् । स्थानीय सरकारकाे रुपमा आफूहरुले तालिमसँगै उद्यमकाे लागि सहयाेग गर्ने गरेकाे उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य भुमी तथा प्रशासन मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव राजेन्द्र कुमार केसी, उद्याेग संघका पुर्व अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थाप प्रमुख संगिता कुंवर, मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेडाई , मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख यम सिलवाललगायतले युवा उद्यमलाई प्राथमिता दिनु पर्ने बताए ।
दुई दिनसम्म संचालन हुने सम्मेलनमा उदाहरणीय उद्यमीहरुसँग प्यानल छलफल हुनेछ । जसबाट उद्यमका बारेमा टिप्सहरु प्राप्त हुने र आगामी दिनमा उद्यममा सफलताकाे लागि सहज हुने उद्योग संघ हेटाैडाका कार्यकारी निर्देशक शम्भुप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुबाट युवाहरुकाे उपस्थिति रहेकाे छ । युवाहरुले कार्यक्रममा सहभागी सफल उद्यमीहरुसँग आफूहरुकाे समस्या चुनाैती तथा जिज्ञासामाथी समेत अनुभव आदनप्रदान गर्ने अवसर पाउने बताइएकाे छ ।
मकवानपुर । पछिल्लो पटक १७ माघ २०८० बुधबारको दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरे । पटक पटक चर्चामा ल्याइने तर बेवास्ताको शिकार बनाइदै आएको यो उद्योग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिए । त्यसपछि फेरी उद्योगको बारेका सान्नाटा छायो ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तसम्म केही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । बन्द उद्योगको व्यवस्थापना सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा नै गर्ने सरकारले लिएको थियो । यसै अनुसार गत माघ महिनामा उद्योगको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले चासो देखाए । जसअनुसार वि.स.२०५७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको लागि नेपाली सेनाले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
१५ जेठ २०८१ मंगलबार सरकारी तवरबाट फेरी उद्योगमा चासो देखाइएको छ । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दा बुँदा नम्बर २८२ मा भनिएको छः “बन्द अवस्थामा रहेको बिराटनगर जुटमिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ।”
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा हेटौंडा कपडा उद्योगको पनि स्मरण गरे । सरकारले चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले ठूलो बजेट ल्याएको छ । सरकारको पूर्व स्वामित्वमा रहेको यो रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने तयारी भएको थियो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि.सं. २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । सेनाले सो समय सरकारलाई ब्रिफिङ गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्दा, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्दा, लोडसेडिङको मार, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार बढी परेको र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि भएको कारणले विगतमा उद्योग बन्द भएकोे निष्कर्ष सुझाएको थियो ।
उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको सेनाले बताएको थियो ।
उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको थियो ।
अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीमा तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव गरेको छ । मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डीपीआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम गर्ने उल्लेख थियो ।
यसको निरन्तरताको लागि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ । त्यस्तै आ.व. २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता विस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनले हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान २०८० माघमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरिएको थियो । उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सेनाको राय छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु निजी क्षेत्रको उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने गरी परिवन्दमा पारिने र बन्द गरिने प्रचलनकै रुपमा विकास भएको पूर्व कामदारहरु गुनासो गर्छन । यस्तै उदाहरण हो यो कपडा उद्योग ।
नेपाली सेनाका अनुसार प्रारम्भिक निरीक्षणको क्रममा हेटौंडा कपडा उद्योगको भवन, पेरिमिटर वाल, पोष्ट निर्माण तथा मर्मतसम्भारको लागि अनुमानित लागत २५ करोड आवश्यक बताएको छ ।
प्लम्बिङ् तथा इन्डष्ट्रियल पाइपलाइन कार्यहरुको लागि अनुमानित लागत ५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । त्यस्तै इलेक्ट्रिफिकेसन र इन्डष्ट्रियल कार्यहरुको अनुमानित लागत ३ करोड ५० लाख र अन्य कार्यहरुको लागि अनुमानित लागत १ करोड ५० लाख आवश्यक जनाएको छ ।
जसअनुसार प्राविधिक कामको लागि करिब ३५ करोड, लाग्ने छ । तर सोको विस्तृत विवरण डीपीआर तयार भएपश्चात् मात्र एकीन हुनेछ । सेनाका अनुसार थोरै जनशक्तिबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्यअनुरुप करिब २०० जना जनशक्ति आवश्यक देखिएको छ।
उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा उत्पादन विस्तार गर्न मेसिनहरु थप गर्दा सोहीअनुसार प्राविधिक जनशक्ति बढ्न जानेछ । सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत लगानी गर्दा नेपाली सेनाका हिताधिकारीहरुलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप र स्वरोजगार तथा सहुलियतको अवधारणाअन्तर्गत सीप तथा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिने समेत सेनाले सुझाएको छ ।
उद्योगको जग्गा भाडामा
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको २५६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो उद्योगको नाम समेत अहिले सरकारी अभिलेखमा पाइँदैन । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योग खारेज गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागबाट कपडा उद्योगको विवरण हटाइएको छ ।
उद्योग स्वामित्वको जग्गा र भवन अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा लगाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार कपडा उद्योगको जग्गा अन्य २३ उद्योगलाई भाडामा लगाएको हो । २०५९ माघ र २०६६ कात्तिकमा गरी २ पटक मन्त्रिपरिषदको बैठकले हेटौँडा कपडा उद्योगको भौतिक पूर्वाधारतर्फको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ, प्लान्ट तथा मेसिनरी तथा सवारी साधन लगायतका सामानको ८ करोड १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ र कपडा उद्योगको स्वामित्वमा रहेको २ सय ५६ रोपनी जग्गाको मूल्य २० करोड १९ लाख १५ हजार रुपैयाँ तोकेर उद्योग खारेज गरेको थियो ।
सरकारले उद्योग मातहत रहेको भवन तथा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँको जग्गा अरु उद्योगलाई भाडामा लगाइएको हो । २०३२ सालमा स्थापना भएको र २०३५ सालदेखि उत्पादन थालेको कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द भएको थियो ।
हेटौँडा कपडा उद्योगको जमिनमा साउथ एसियन ब्रुअरी प्रा.लि.ले सबैभन्दा धेरै १०५ रोपनी, अविनाश एग्स प्रा.लि.ले ९.७५ रोपनी भाडामा लिएका छन् । एपेक्स इन्डस्ट्रिज, मकवानपुर बेभरेज प्रा.लि.लाई पनि उद्योग सञ्चालनका लागि कपडा उद्योगको जग्गा भाडामा दिइएको छ ।
त्यस्तै लिमिटेडले मदरल्यान्ड एग्रीकल्चर इन्जिनियरिङ प्रा.लि., गढीमाई हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियरिङ वर्कसप, सहयात्री जीप उद्योग, लक्ष्मी पेन्ट्स उद्योग, कुलायन होम एप्लायन्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, नाथ फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.लाई उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा भाडामा लगाइएको छ । उद्योगहरुले जग्गा भाडा नियमित बुझाइरहेका छन् तर, उद्योग भने सुरु गरिएको छैन । हाल हेटौँडा कपडा उद्योगको जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल मुद्दती तथा सेवा गुल्मसमेत राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हरेक वर्ष सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश हुने गरेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको विषयमात्रै चर्चामा आउने गरेको छ ।
बागमती प्रदेश उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलका अनुसार सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नयाँ प्रविधिका मेसिनहरू भिœयाउन आवश्य रहेको बताउँछन् । अधिकांश मेसिनका पार्टपुर्जा मर्मत हुन अवस्थामा नरहेकाले सञ्चालनमा समस्या हुने उनले बताए । “उद्योग सञ्चालनका लागि निकै ठुलो पुँजी चाहिन्छ” प्याकुरेले भन्छन् ।
खिया लागेका मिसेन कति उपयोगी
उद्योगको कपास पेल्नेदेखि तान तान्ने मेसिनहरू सबै खिया परेका छन् । ९ वटा भवनमा रहेका यि मिसेनहरु प्रयोग र मर्मतको नहुँदा ‘कवाडी’ बनेका हुन् । उद्योगमा रहेका २४८ वटा कपडा बुन्ने तानहरू र मेसिनहरू मर्मतपछि काम लिन सक्नेमा शंका नै छ ।
उद्योगको तान तान्ने मेसिनमा धागोका रोलहरू अझै बाँकी नै रहेका छन् । ती सेता धागोका रोलहरू मैलिएका छन् । कपास पेल्ने मेसिन र कपास ढुवानी गर्ने बाकसहरू अस्तव्यस्त छन् । तानमा रहेका ठुला धागोको चर्खाहरू र साना चर्खाहरू छरपस्ट देखिन्छन् ।
कपडा रंग्याउने, पखाल्ने लगायत कपडा सुकाउने स्थानहरु जिर्ण छन् । भवनको झ्याल ढोकाहरू घाम र पानीका कारण मक्किएका छन् भने ट्युवलाइट, बत्तीहरू फुटेर यत्रतत्र छरिएका छन् । उद्योगको फोहर पानी बग्न बनाइएका ड्रेनहरू भत्किने थालेका छन् ।
यस्तो छ विगत
उद्योगले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्न गरेको थियो । सुरुवातमा दैनिक एक सिफ्टमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगले २०३८ सालबाट उत्पादन क्षमता बढाएर दैनिक दुई सिफ्ट र २०३९ वैशाखबाट दैनिक ३ सिफ्टमा सञ्चालन गरेको थियो ।
सो समयमा ३ सिफ्टमा पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्दै उद्योगले वार्षिक १ करोड १० लाख मिटर कोरा कपडा, २ सय ५० मेट्रिक टन सुती कपडा र २ सय ५० मेट्रिक टन बुट्टादार र सेता कपडा उत्पादन गर्ने गरेको थियो । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीको अध्ययनका लागि उद्योग परिसर भित्रै हेटेक्स स्कुल पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
नेपाल र चिन सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको सो उद्योग तत्कालीन अवस्थामा पुँजीगत तर्फ ८ करोड ४३ लाख र चालु पुँजी ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको २३६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो उद्योगमा १ हजार २ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगार थिए । स्थापनादेखि नाफामा रहेको सो उद्योग २०५४ सालदेखि घाटामा गयो । उद्योग राजनीतिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तनपछिको हस्तक्षेप र कर्मचारी आन्दोलनको प्रत्यक्ष असरको शिकार बनेको थियो ।
उद्योग २०५४ पछि निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुन पुगेपछि २०५७ माघ १८ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगमा कार्यरत सबै कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिएर २०५९ मा सरकारले उद्योग खारेज गरेको थियो । २०५९ मा खारेज भएको सो उद्योग आर्थिक वर्ष २०६५।०६६ मा पुनःसञ्चालनको निर्णय भयो । तर, उद्योग सञ्चालनले निरन्तरता पाउन सकेन । उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने र घाटा व्यहोर्न नसक्ने भन्दै सरकारले उद्योगलाई २०६६ कात्तिक १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार दोस्रो पटक खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी नबनाई स्वच्छिक बनाउन स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने र युवा शक्तिलाई स्वदेशै लगाउने सवाल प्राय नेताहरुले भाषणको क्रममा जोड्ने गर्दछन् । यस्ता रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले स्वदेशमा उद्योग धन्दा स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने सवाल पनि उठ्ने गरेको छ ।
चर्चै मात्र काम सुन्य
कपडा उद्योग बन्द भयो, तर यसको चर्चा भने बन्द भएन । हरेक आर्थिक वर्षमा यसको चर्चा हुन्छ । हरेक पटक सरकार फेरीएपछि यसको चर्चा हुन्छ । र, हरेक पटक जब चुनाव नजिकिन्छ फेरी पनि यसको चर्चा हुन्छ । बेरोजगारीको समस्या बढ्दो रहेको बेला स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय निर्वाचनको संघारमा पनि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने र युवाहरुलाई रोजगार दिने चुनावि एजेण्डा बन्ने गरेको छ ।
स्थानीय नेताहरुले आफूले जितेमा केन्द्रमा पहल गर्ने भन्दै एजेण्डा बनाउँछन् भने, संघीय निर्वाचनका प्रतिष्पर्धिहरुले आफ्नो मुल विषय नै बनाउँछन् । अझ संघीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने दल फेरीएसँगै बजेटको समेत व्यवस्था हुने गरेको छ ।
तर २०५७ देखि बन्द उद्योगको ढोका बन्द नै छ । सिवाय केही महिना र वर्षको अन्तरालमा अनुगमन अधिकारी वा पत्रकारहरुले फोटो खिच्नको लागि मात्रै खुल्दछ उद्योगको ढोका । हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएसँगै उद्योगको भविष्यबारे चर्चा भइरहन्छ तर चर्चा आमसञ्चारमा मात्रै सिमित हुन्छ सरकारबाट ठोस काम भएको छैन ।