संघर्षमय यात्रामा आजबाट हामी तेह्रौ वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । संघीयताको अभ्यासमा रहेका आमनेपालीले आर्थिक अवस्थामा अनपेक्षित परिस्थितिसँग सामना गरिरहेका छौं । आमसर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै आएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कसरी सुधार ल्याउने भन्ने बारे ठोक कदम जरुरी छ । राजनीतिक रुपमा विषम परिस्थिति हुँदाको पल हामीले सहीखबर साप्ताहिकको प्रकाशन सुरु गरेका थियौ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई राजनीतिले नेतृत्व गर्न नसेकेकोले राजनीतिक स्थिरताको लागि हामीले दबाब दिंदै आयौ । संगसंगै महिलालगायत सिमान्तकृत समुदायको अग्रसरताको लागि हामीले आफ्नो मार्गदर्शन छाडेनौ । यसधर्तीमा सबैले समान रुपमा बाँच्न र आफ्नो अस्तित्वलाई मर्यादीत र जिवन्त राख्न पाउनु पर्छ भन्ने फराकिलो सोच हाम्रो मुख्य एजेण्डाको रुपमा रह्यो र रहनेछ । १२ वर्षको यात्रा पुरा गर्दै गर्दा हामीले धेरै तिता र मिठा अनुभुतिहरुमा खेलेका छौ, ति अनुभुतिहरुलाई सम्हालेर राखेका छौ ।
स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको उपस्थिति उनीहरुको जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई पनि हामीले नजिकैबाट नियाल्दै आएका छौ । राजनीतिक विषम परिस्थितिमा जन्मेको सहीखबर साप्ताहिक यहाँहरुको माया ममतामा पुलोकित हुँदै आजको यात्रासम्म आएको हो । चाहाना र रहरभन्दा आवश्यकताको पाटोमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा हो । आमनागरिकको सूचनाको हकलाई व्यवहारीक बनाउने प्रयत्न जारी छ । जस्तोसुकै विषय परिस्थितिमा पनि सहीखबर साप्ताहिकले आफूलाई ज्युँदो राख्न सफल भएको छ, र जिम्मेवारी पूर्णरुपमा निर्वाह गर्दै आएको छ । कोभिड जस्तो महामारीमा पनि हामीले कुनै पनि अंक बन्द गरेनौ, निरन्तर पत्रिका प्रकाशन तथा अनलाइन सञ्चालन जारी राख्यौ। यो पत्रिकालाई आजको अवस्थासम्म आईपुग्न धेरै प्रियजनको हात छ, अथाह योगदान छ । जनु सदा स्मरणीय छ,रहनेछ ।
प्रकाशन सुरु गरेदेखि नै राजनीतिक विषय वस्तुलाई भन्दा सामाजिक विषय वस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौं। यो नै सहीखबरको आफ्नो पहिचान हो । समतामुलक समाज निर्माण, महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, बाल अधिकार, समाजको सकारात्मक रुपान्तरणमा जस्ता क्षेत्रमा आम सञ्चारको तर्फबाट झकझक्याउने हाम्रो अभियान जारी छ ।
प्रविधिको युगलाई अनुसरण गर्दै पछिल्लो ४ वर्षबाट हामीले www.saheekhabar.com अनलाईन संस्करण पनि सुरु गरेका छौं । साप्ताहिक रुपमा मात्रै नभई हरपल यहाँहरुलाई अनलाई मार्फत पनि सूचना,
जानकारी अनलाइनमार्फत पस्कदै आएका छौ । यो सुखद अवसरमा हामी हाम्रा आदरणीय सहयोगी मनहरु, हाम्रा स्तम्भकारहरु, विज्ञापन दाताहरु, पाठक वर्गहरु, हामीसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा जोडिनु भएका असाध्यै प्रिय शुभचिन्तकहरु, हाम्रो यात्राको होस्टेमा हैसें गरी सहयोग गर्नुहुने अग्रज तथा समकक्षि सञ्चारकर्मीहरु सबैप्रति हार्दिक आभार । आगामी यात्रामा पनि यहाँहरुको यस्तै अमिट सहयोगको अपेक्षा राख्दछौ । धर्तीका सबैको अस्तित्वलाई बचाउँन फराकिलो सोचको विकास गर्न हाम्रो खबरदारी जारी छ ।
केही दिन पछि २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित हुदैछ । एसईई परीक्षामा केही विद्यार्थीहरूले उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी लेटर ग्रेडिङ्गमा A वा A+ हासिल गर्दछन भने, धेरै परीक्षार्थीहरू अपेक्षाकृत कम अङ्क प्राप्त गरी पछिल्लो ग्रेडिङमा उत्तीर्ण हुन्छन् । उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू अति उत्साहित हुनु जरुरी छैन र अपेक्षाकृत कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । हरेक वर्ष कति विद्यार्थीहरू परीक्षाफलको डरले परीक्षाफल प्रकाशित हुनुपूर्व र कतिले परीक्षाफल प्रकाशित भएपश्चात आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। यो लेखकाे आशय यसवर्ष त्यस्ता अप्रिय, दुःखदायी घटनाहरू नहोउन भन्ने रहेकाे छ ।
पहिलो कुरा त, एसईई परीक्षा जीवनको अन्तिम परीक्षा होइन, यो त परीक्षाहरूको आरम्भ हो। शुरुवाततमै हार स्वीकार्नु कायरता हो। हामीले जीवनमा साहसी र आत्मविश्वासी हुनुपर्छ । के फुटबलको कुनै टिम पहिलो हाफमा ३–० ले पछाडि पर्यो भने त्यो टिम दोस्रो हाफमा भाग नलिई बाइ दिन्छ र? त्यसो भएको छैन र हुँदैन पनि। अन्तमा, त्यो टिम ४–३ ले विजयी हुन सक्छ । खेलमा यस्ता धेरै दृष्टानतहरू छन। सास रहेसम्म आस रहन्छ भनेझै हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहनुपर्छ। आत्मविश्वास, साहस, कामप्रति लगाव भएमा हामी सबै सफल हुन सक्छौ। त्यसैले पूरा म्याच खेलौ, बिचमा आत्मसमर्पण गरेर कायरता प्रदर्शन नगरौं ।
अर्को कुरा, शैक्षिक संस्थाहरूबाट शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हासिल गर्नको लागि संचालन गरिने परीक्षा नै सबथोक होइन । यो जीवनको एउटा पाटो मात्र हो। विद्यालय वा विश्वविद्यालयहरूबाट प्राप्त प्रमाणपत्रले स्वाभाविकरूपमा अन्य अवसरका ढोकाहरू खोल्दछन्। तथापि शैक्षिक संस्थाहरूले लिने परीक्षामा कम उपलब्धी हासिल हुनु भनेको जीवन सकिनु होइनस जीवनले नयाँ मोड लिनु हो, जसले मानिसलाई सफलताको नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ । त्यसैले सदा आशावादी बनौं, जीवनरूपी रथलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाऔ।
दिनेशराज पन्त भाषा तथा संस्कृतिविद, इतिहासविद, पूर्णिमा पत्रिकाका सम्पदक तथा ७ सय भन्दा बढी सोधपत्रका लेखक हुन् । उनले तीनवटा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनसमेत गरेका छन् । अध्ययन मोहका कारणले औपचारिक शिक्षाविना नै उनले देश र समाजको लागि विशिष्ट योगदान गर्न सफल भएका छन्।
विद्यार्थीहरूले कक्षाका अन्य साथीहरूसङ्ग तुलना गरेर दु:ख मान्ने र डिप्रेसनमा जानेसम्म हुनसक्छ । संसारका सबै व्यक्तिहरु अद्वितीय (unique) हुन्छन् । हरेक व्यक्तिमा फरकफरक क्षमता हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो अन्तरनीहित क्षमताको पहिचान गरी त्यसको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्कोसङ्ग तुलना गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने मनोविज्ञानबाट बाहिर आएर आफ्नै बिगतसङ्ग तुलना गरेर आजको आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरी भोलि अझ राम्रो गर्ने अठोट लिएर अघि बढेमा समाजलाई विशिष्ट योगदान गर्दै आफ्नो रुचिको विषयमा उत्कृष्ट हुन सकिन्छ।
विद्यालय शिक्षा पुरा नगरेका घनश्याम दास बिर्ला सफल व्यापारी हुन। उनले व्यापार र शिक्षामा योगदान गरेकाले उनी भारतकै दोस्रो उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभुषणबाट सम्मानित भएका थिए । त्यसैगरी विश्वका अग्रणी सफल व्यक्तित्वहरू गौतम अडानी, मार्क जुकरबर्ग, स्टिभ जब्स र बिल गेट्सहरूले विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रविना नै आ-आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेर विश्वप्रसिद्ध भएको यथार्थ हाम्रो सामु छ।
औपचारिक शिक्षा ग्रहण नगरेका दिनेशराज पन्त भाषा तथा संस्कृतिविद, इतिहासविद, पूर्णिमा पत्रिकाका सम्पदक तथा ७ सय भन्दा बढी सोधपत्रका लेखक हुन् । उनले तीनवटा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनसमेत गरेका छन् । अध्ययन मोहका कारणले औपचारिक शिक्षाविना नै उनले देश र समाजको लागि विशिष्ट योगदान गर्न सफल भएका छन्।
तसर्थ एसईई परीक्षाफलमा जस्तो नतिजा प्राप्त भएपनि पुस्तक अध्ययन गर्ने बानीको विकास गरी आफ्नो रुचिको विषयसँग सम्बन्धित धेरैभन्दा धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुहोस । जुन तपाईंको ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाएर अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सहयोगी सिद्ध हुन्छ। आत्मविश्वास, साहस, दृढईच्छाशक्ति, अध्ययनशीलता र निरन्तरतालाई मूलमन्त्र बनाएर जीवनमा सफल हुन सक्नुहोस्, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई शुभकामना ।
मकवानपुर हेटौंडा १७ का भण्डारी शैक्षिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति हुन् ।
(२० असार २०८० मा प्रकाशित यो लेख केही सम्पादनसहित पुनः प्रकाशित गरिएकाे हाे, सम्पादक)
मकवानपुरको अतिदुर्गम राक्सिराङ गाउँपालिका–४ चैनपुरमा २०४२ सालमा रूपचन्द्र विष्ट (थाहा) ले एउटा सभा आयोजना गरे । सभामा उपस्थित भीडलाई नमस्ते गर्दै एक जनालाई अगाडि बोलाए । चारऔंले लगौंटी मात्र लगाएका, जाबी झोला भिरेका एक पुरुष संकोच मान्दै उनी अघिल्तिर पुगे । जब विष्टले उनलाई सभापतित्व गराए, त्यसबेला उनी आत्तिएजस्ता देखिएका थिए ।
करिब साढे एक घण्टा सञ्चालन भएको सभा सकियो भनेर उनैले विसर्जन गरे । उनी थिए— मैते चेपाङ । त्यही दिनपछि उनी गाउँको थाहा अभियानका प्रचारक मात्र बनेनन्, अन्याय र अत्याचारविरुद्ध बोल्न थाले । चेपाङ अहिले जीवित छैनन्, तर उक्त क्षेत्रका चेपाङमा जागरण भर्न उनले पुर्याएको योगदानको अझै पनि चर्चा हुने गर्छ । विष्ट २०३८ सालको चुनावमा गाउँ घुम्ने क्रममा साबिक सरिखेत गाविसको भावरमा पुगेका थिए । त्यहाँ एक तामाङनी दिदीलाई मल बोक्न सघाए । दिदीले मकै भुटेर खुवाइन्, उनले २० डोका मल बोके । विष्टले त्यतिबेला भावरमा जम्मा भएका स्थानीयलाई भनेका थिए, ‘उनले मलाई मकै भुटेर खुवाइन्, मैले मल बोकिदिएँ बराबरी भयो ।’ जनप्रतिनिधि भएर विष्टले जनतासँग गरेका सद्व्यवहारका यी केही प्रतिनिधि घटना हुन् ।
विष्टकै चिन्तन र सोचको विकसित रूप हो, अहिलेको थाहा नगरपालिका । यहाँका बासिन्दालाई उनी विचारले खँदिलो, शारीरिक रूपमा स्वस्थ मात्र होइन, आर्थिक तथा शैक्षिक रूपले सबल बनाउन चाहन्थे । यस क्षेत्रमा तास–जुवा खेल्नेलाई कठोर सजाय दिन्थे । विष्ट आएपछि जुवाडेहरूको भागभाग हुन्थ्यो । गाउँका जाली फटाहा र समाज विरोधीहरू उनका सामु एकछिन टिक्न सक्दैनथे । उनी अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध जीवनपर्यन्त जुधिरहेका योद्धामात्र होइनन्, सामाजिक परिवर्तनका संवाहक पनि हुन् । उनका सहयात्री अक्कलबहादुर केसी विष्टलाई ‘अर्गानिक नेता’ भन्न रुचाउँछन् ।
निर्वाचनमा पर्चा बिक्री गर्ने, पोस्टर ननिकाल्ने र जनताकै बलमा चुनाव लड्ने गरेको उनी स्मरण गर्छन् । सिद्धान्तलाई जनताको बोली, व्यवहार, विचारको कसीमा तौलेर जनहितका खातिर क्रान्तिको आगोमा जल्नेहरू विरलै जन्मिन्छन् । केही यस्ता महान् हुन्छन्, ती व्यक्तिको इतिहास षड्यन्त्रस्वरूप वा आफैं पनि मेटिन सक्दैन । त्यस्तै, एक क्रान्तिकारी युगपुरुष हुन् विष्ट । विष्टको निधन भएको साढे दुई दशक पुग्यो । २०५६ असार ७ गते काठमाडौंको वीर अस्पतालमा उनको निधन भएको थियो । उनकै स्मरणमा साबिक ६ वटा गाविस मिलाएर थाहा नगरपालिका घोषणा गरिएको हो । नगरपालिकाले उनको जन्मजयन्तीका अवसरमा असार ७ मा सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
तीसको दशकको सुरुमा उनले चलाएको ‘थाहा’ आन्दोलनको मुख्य सार नै थियो— निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास । निष्पक्ष भएपछि सक्रिय रहन कठिन रहने उनको तर्क थियो । पक्ष भएर काम गर्न सजिलो र सरल हुन्छ तर त्यसले विवेक गुमाउँछ भन्थे उनी । कुनै दलसँग आबद्ध नरहेका विष्ट आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर निष्पक्ष ढंगले व्यवहार गर्थे । सबैसँग एकनासको व्यवहार गर्ने उनी राजनीतिज्ञभन्दा पनि दार्शनिक, चिन्तक र समाज सुधारक हुन् । उनले सार्वजनिक गरेका पर्चा यसकै उदाहरण हुन् । २०३८ र ०४३ सालमा मकवानपुरबाट तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गरेका उनले निर्वाचनमा पर्चा बिक्री गरेका थिए । मकवानपुरको माटोलाई प्रगतिशील राजनीतिको उर्वराभूमि बनाउने र निष्ठाको राजनीति गर्ने विष्टप्रति २०४६ सालको आन्दोलनकारी शक्तिहरूले न्याय गर्न सकेनन् । जसले गर्दा उनको जागरण अभियानमा ठेस पुग्यो ।
तत्कालीन शिखरकोट गाविसको घर्तीखोला (हालः थाहा नगरपालिका–३) मा १९९० पुस २६ गते जन्मेका विष्टले समाज सुधारको अभियान दामन–पालुङबाट प्रारम्भ गरेका हुन् । उनको विचार, चिन्तन र आदर्श व्यवहारलाई कुनै पनि राजनीतिक दर्शनको घेरामा कैद गर्नु हुँदैन । उनी बाँचुन्जेल सत्य र न्यायका लागि लडे । उनका आदर्श चरित्र मुलुकका नेताहरूले थोरै प्रतिशतमात्र अवलम्बन गर्न सके जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने थिए ।
ईकान्तिपुरबाट
सदाचार शब्द, सद् (सही/राम्रो) र आचार (आचारण/व्यवहार ) मिलेर बनेका छ । सदव्यवहार नै सदाचार हो, अर्थात सजिलो गरी बुझ्दा सदाचार भन्नु नै अनुशासन हो । असल समाज निर्माणको लागि सदाचार एउटा अपरिहार्य खम्बा हो । हामी अहिले संघीय राज्यको अभ्यासमा छौ ।
यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणको लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हो । लोकतन्त्र र सुशासन एक अर्काका परिपूरक नै हुन् भन्दा पनि फरक नपार्ला । लोकतन्त्रबिनाको सुशासन र सुशासनबिनाको लोकतन्त्रले देशको सर्वोपरी विकास संभव छैन । लोकतान्त्रिकरणको अभियानलाई मजबुत बनाउन सदाचारको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सदाचार समाजको महत्वपूर्ण गहना हो । यसले व्यक्तिको चरित्र र समाजको सामूहिक दायित्वबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्छ । राष्ट्रिय मूल्य र संस्कृतिसँग आबद्ध गराउँछ, चिनारी कायम गर्छ । सार्वजनिक निकायले विश्वास आर्जन गरी तिनिहरुको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गराइराख्न यसको आवश्यकता हुन्छ । संस्थाका पात्र र पदाधिकारीहरू नैतिकवान् र सदाचारी भएमा मात्रै सही व्यवहार गर्न र सही गलत छुट्याउन सक्छन् । नेपालमा सदाचार र नैतिक आचरणका विषयमा बहसपैरवी भइरहेको देखिए पनि जिम्मेवार व्यक्तिलाई सदाचारमा अड्याउन सकिएको छैन । समाजमा असल आचरण स्थापित गरी संस्कार र व्यवहार व्यवस्थित गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्र तथा मिडियामा समेत नैतिकता अवस्था कमजोर बन्दै छन् ।
सदाचारको अवधारणा राज्य सञ्चालनका विविध पक्षमा हुनुपर्ने परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । आवधिक निर्वाचन, कानूनको शासन, अधिकारको निक्षेपण, आर्थिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, स्वच्छता, सदाचारिता, सद्भाव, जवाफदेहिता, नैतिकताजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अवलम्बनद्धारा नै सदाचार अर्थात सुशासनयुक्त समाज र राष्ट्र निर्माण हुनसक्छ ।
सदाचार यसले वा उसले भन्ने हैन सबैले आ आफ्नो स्थानबाट पुरा गर्नुपर्ने अनुशासन हो । सरकारको काममा सहयोग पु¥याउन निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सामुदायिक संघसंस्थाहरूले आ– आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका हुन्छन, त्यही काममा अलि बढी अनुशासनको पालना गर्दा, सदाचारीताको ख्याल गरिदिंदा समाज अनुशासित बन्न सक्छ ।
वर्तामान अवस्थाको कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरुमा सदाचारिता प्रकट भएन भन्न गुनासो व्यापक आउने गरेको छ । सत्ताको पछिमात्रै लाग्ने, जनतालाई आश्वासनमात्रै देखाउने तर जनताको पीर मर्का र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेको गुनासाहरु दिनदिनै बढिरहेका छन् । संघीयताको कार्यान्वन भइरहेको भनिरहँदा राजनीतिक दलमा केन्द्रीय समिकरण भत्किनासाथ प्रदेशदेखि स्थानीय स्तरसम्म यसको प्रभाव पर्ने गरेको छ । नेतृत्वमा चोचोमोचो मिल्दासम्म स्थानीय स्तरमा पानीबाराबारको अवस्था हामीले नै देखेका छौ । भलै राजनीतिका स्थायी सत्रु हुदैन भनिन्छ तर, दलभित्रको तित्तताको कारण स्थानीय विकास निर्माण र सामाजिक सद्भावमा समेत असर पर्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
राजनीतिक दल जति बढी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताप्रति सजग, प्रतिवद्ध, जनमुखी, जनउत्तरदायी र कानूनको शासनप्रति चनाखो हुन्छन् त्यति नै लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास एवम् सुशासन मजबुत हुन्छ । तसर्थ राजनीतिकर्मी र उनीहरूका अनुयायीहरूको व्यवहारले समग्र समाजलाई कुन नैतिक धरातलमा राखे भन्ने विषयको समेत निर्धारण गर्ने हुँदा वास्तविकतामा सदाचारिताको नैतिक बन्धन यो क्षेत्रसँग बढी जोडिएको छ । यि सवालहरुका मिडियामार्फत पनि यथेष्ट चर्चा हुने गरेको पाइदैन् ।
सदाचार हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रका सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारीले देशको संविधान, कानून र सम्बन्धित संस्थाको कार्यप्रकृति अनुरूपको आचरणको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । संघीय संरचनामा सबै तहका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका यिनिहरुका तह र राज्य सञ्चालनमा संलग्न सबै किसिमका संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि छुट्टै सदाचारका नियमहरू पूर्ण पालना हुनुपर्छ । नेपालमा सदाचार पद्दतिको विकासका लागि केही प्रयासहरू भएका पनि पाइन्छन् ।
राजनीतिक दलहरुसँगै भ्रष्टाचारको सवाल पनि अर्को सवाल हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवद्र्धनका लागि अनेकौं प्रयासहरू नेपाल भएका छन् । संविधान र कानूनहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था छ । विभिन्न नीति तथा रणनीतिहरू बनेका छन् । कतिपय संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि आचार संहिताहरू बनेका छन् । संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाको व्यवस्था भएको छ । यसैगरी सरकारी संयन्त्र अन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत विभिन्न निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसको एकै लक्ष्य हो सदाचारको पालना गराउने, अनुशासन बढाउने।
नेपालमा कानूनको रूपमा जारी भएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सुशासन कायम गर्ने विषयमा निकै राम्रा प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ सदाचार पद्दतिको स्थापनाका दृष्टिले निकै राम्रो कानूनी व्यवस्था छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लगायत कार्यान्वयनमा छन् । कानूनी व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीलाई सदाचारी बन्न प्रेरित गरेको पाइन्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा सदाचारको पालना नभएको आलोचना अधिक छ । यस्ता आलोचना कम गर्दै सदाचार, अनुशासन अभिवृद्धि गराउन पनि मिडियाले प्रेरित गर्नुपर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
सदाचार प्रवर्द्धनमा चुनौती पनि छन्
हरेक क्षेत्रमा संभावनासँगै चुनौती पनि हुन्छन् । वास्तममा चुनौतीभित्रबाट संभावनाहरुको खोजि गर्नु र व्यवहारमा लागु गर्न सक्नु नै सफलता हो । सदाचार प्रवद्र्धनको पाटो कामजोर भएको मुल्याङ्कन गर्नु नै चुनौतीभित्रको संभावनाको खोजि सुरु गर्नु हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार पद्दतिको विकास गर्ने विषय आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण छ । सरकार एक्लैको प्रयासबाट यो संभव पनि छैन । शासकीय व्यवस्थाका हरेक क्षेत्रमा कानूनको सही र सम्मानजनक परिपालनामा विनाकुनै कमजोरी कार्यन्वयन हुनु पर्छ । यसको लागिः
व्यवसायिक निष्ठा र इमान्दारिताको संस्कृति आफैबाट व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ,
निजी र संस्थागत क्षेत्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ, सबैका लागि साझा नैतिक दायित्व र व्यवसायिक निष्ठाका आचरणहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ,
देशको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र शासकीय व्यवस्थाका सबै तहका विविध प्रवृत्ति र रूपका अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त, नैतिकवान, सुसंस्कृत र समृद्ध समाजको निर्माणमा व्यक्ति व्यक्ति नै स्वप्रेरित हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवम् सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीसम्म पुगेको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति, घटना र कार्य एवम् अनियमितता, ढिलासुस्ती, लापरवाही, गलत निर्णय वा अनिर्णय तथा यस्तै अन्य विविध विकृति विसंगतिलाई निराकरण गर्दै यो अभियानमा सबै एकजुट हुनुपर्छ,
सार्वजनिक कार्यमा संलग्न प्रत्येक व्यक्तिमा आत्मअनुशासनको भाव विकास गर्नुपर्छ,
राष्ट्रिय सदाचार पद्दतिका मूलभूत मूल्य मान्यता र नियमहरू निर्धारण गनुपर्छ,
सार्वजनिक कामको जिम्मेवारी पाएका विभिन्न पदगत तथा संस्थागत सदाचार नियमहरू परिपालना गर्नुपर्छ,
सदाचार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र नियमन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ,
सदाचारका नियमहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा नियमनको पद्दति निर्धारण गर्नुपर्छ ।
सदाचार पद्दतिका मूलभूत मूल्य मान्यताहरुमाथि मध्यनजर गर्दै यस्ता सवालको कार्यन्वयनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । जस्तै प्रचलित कानून बमोजिम संस्थाको स्थापना, पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र कार्यसञ्चालन,सबै किसिमका संस्थाको मूलमन्त्र जनता वा सेवाग्राहीको सेवा गर्ने, कसै उपर पनि अवान्छित रूपमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्ने, निर्णय, कार्य, सेवा प्रवाह र व्यवहारमा निष्पक्ष हुने, आफू, आफ्नो परिवारको सदस्य वा आफन्त र अन्य किसिमको सम्बन्धको स्वार्थमा दुरूपयोग नगर्ने जस्ता सवालमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
अरुलाई औल्याउने प्रवृत्ति
सदाचारको सवालमा चर्चा गर्न जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्ने उत्तिकै कठिन देखिन्छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ ‘इजि टु से, हार्ड टु डु’ ( भन्न सजिलो गर्न गाह्रो) सदाचारको आवश्यकता बारे भन्न, बोल्न सजिलो भए जस्तो कार्यान्वयनमा सबैले सहज मानेको देखिदैन । यो सवालमा बेलाबखत चर्चा हुने गरेको भए पनि कार्यान्वयनकै पाटो कमजोर छ । सदाचार नीति, संरचना लागू गर्न दशक अघिबाटै सदाचार नीति ल्याउने तयारी थालियो तर यसको कार्यान्वयनपाटो कमजोर नै रह्यो । दुखकै कुरा हो किःसदाचार र नैतिक आचरणका विषयमा अध्ययन, पैरवी र शिक्षा दिनेहरूमा नै सदाचारको आदतमा देखिदैन । उनीहरु नै सदआचरणमा बाँधिन चाहिरहेका देखिदैनन् । यसो त सार्वजनिक संस्था बाँच्ने र विश्वास आर्जन गर्ने आधार नै इमानदारिता र सदाचार हुन्, स्वअनुशासन हुन् ।
सार्वजनिक व्यत्तित्व, तथा सार्वजनिक संस्था सदाचारबीना अस्तित्वमै रहँदैन । संस्थाका पात्रहरू जति सदाचारी भए, त्यसैको सापेक्षमा संस्थाहरू बलिया हुने हुन् । लोकतन्त्र र शासनको अधिकतम इच्छा पनि यही आधार हो । व्यक्ति÷संस्थाको चरित्र, आदर्श हुनुपर्छ, बृहत् मानवीय मूल्यबाट निर्देशित हुनुपर्छ । अहिले सार्वजनिक पदाधिकारीहरू कानुनले तोकिदिएको काम र आचरण पूरा गर्दैनन् तिनीहरुबाट नैतिक आदर्श र सामाजिक अपेक्षा गर्नु बेकार जस्तै भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार कायम गर्ने सपना सरकार बाँडिरहन्छ, तर सरकारमै भएकाहरुबाट यावद भ्रष्टचार भइरहन्छ । आज हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिक निष्ठाको खडेरी परेको छ । भन्नलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्न थालिएको छ । जो आफू प्रतिकुल छ उसैलाई सदाचारको पालना नगरेको आलोचना गरिन्छ, तर उ आफैं सदाचारको पालना गरिरहेको हुँदैन ।
हाम्रो समाजको अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको सदाचार हो, सुशासन हो । नेतृत्व मूलतः विधि र निष्ठाको प्रतीक हो । नीतिप्रतिको निष्ठा नेतृत्व निर्माणको आधार हो, यसरी नेतृत्व निर्माण भएपछि उसले नीतिनिष्ठालाई बलियो बनाउँछ । नेतृत्वको उदाहरणीयताले संस्थाहरू बलिया हुन्छन् । सुशासनका लागि नै पदाधिकारी तथा संस्थाहरू परिचालित हुन्छन्, जसमा नैतिकता, सदाचार र व्यावसयिकताका मूल्य आचरणमा चाहिन्छ ।
सदाचारका मान्यताका रूपमा वैधानिकता, सेवाभाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वार्थहीनता, इमानदारिता र सदाचारिता राख्न खोजिएको थियो । यी विषय कार्यान्वयन हुँदा समाज नै सभ्य हुने हो, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येकप्रति जवाफदेही हुन सक्छन् । अरुलाई मात्र दोषि र आफू सही देख्ने प्रवृत्तिले पनि सदाचार फैलाउन सकिदैन ।
आचरणगत पक्षले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा संस्थालाई आदर्श अवस्थामा पुर्याउन मद्दत गर्छन् । त्यसैले संस्थाका मूल्य घोषणा गर्ने र ती मूल्यअनुरूपका पदाधिकारीका आचरण व्यवस्थित गर्न नीति, नियम र आचारसंहिता लागू गर्ने, जिम्मेवारी ग्रहण गर्दा निष्ठाको शपथ लिनेजस्ता कार्यहरू गरिन्छन् । तर, सार्वजनिक क्षेत्रमा नीति, निष्ठा एवं समर्पणका पक्षहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । व्यक्तिगत,सांगठनिक, सामाजिक र व्यावसायिक तहमा आवश्यक आचरणहरू स्खलित हुन दिनु हुदैन । यसैले अहिलेको सबैभन्दा चाहिएको विषय नै सदाचार हो, जसले सुशासनलाई दिगो बनाउन सक्छ । व्यक्ति आचारच्यूत किन हुन्छ भन्ने विषयमा समेत उत्तर पाइन्न ।
तर, घटनाक्रम र प्रवृत्तिको विश्लेषणले केही हदमा उत्तर खोज्न भने सकिन्छ । जन्मले मानिस असल हुन्छ, कोही पनि खराब हुँदैन, कर्मले मात्र मानिस खराब वा असल देखिन्छ बन्छ । पारिवारिक, सामाजिक परिवेश, अभिमुखीकरण, रहनसहन, मूल्य, संस्कृतिजस्ता पक्षहरूले व्यक्तिलाई खराब वा असल बनाउँछ । जब व्यक्ति असल प्रक्रियामा लाग्छ, झनै असल र सत्कर्मी बन्छ, नैतिक बन्छ । मानसिक चेत, आत्मिक शक्ति र विवेकले मानिसलाई सकारात्मक बनाउँदै लान्छ । स–साना मानवीय कमजोरीबाट पनि प्रायश्चित गर्दै पछिल्ला व्यवहार सुधार्दै जान सन्छ । यसैले अरुलाई औल्याउनभन्दा आफू सहीकर्ममा सदाचारमा रहनु मुख्य सवाल हो ।
असल कुराको माग त समाजमा भइरहेकै हुन्छ, तर खराबको छिटो विस्तार हुन्छ । एकपटक खराब चित्तवृत्ति भएको व्यक्ति फेरिफेरि खराबतिरै लाग्ने गरेको समाजमा देखिन्छ । खराब परिवेश र संगतले अरूलाई पनि सद्आचरणमा रहन दिंदैन । खराब व्यक्तिका नेतृत्वमा संस्थागत रुपमा समेत कमजोर बन्दै जान्छन् । नीति निष्ठामा कमजोरी देखिदै जान्छ । सदाचारका आधारशिलाहरू मक्किँदै, कमजोर हुँदै जान्छन्, गैरसदाचारले प्राथमिकता पाउन थालेपछि सदाचारमा रहनेहरु बोल्न छाड्दै जान्छन् । सदाचारलाई उपेक्षा गरेको आफूहरु उपेक्षित भएको आभाष गर्न थाल्छन् वास्तममा नै सदआचारण व्यवस्था उपेक्षित हुदै जानछ । समाजमा देखिएको हालको अवस्था यस्तै हो ।
मिडियाले कसरी प्रवर्द्धन गर्ने सदाचार ?
मुलता मिडियाको काम खबरदारी हो । यो संगै सकारात्मक मोटिभेशन गर्ने, शुसूचित गराउने, घटनाक्रम प्रति अपडेट गराउने, जानकारी गराउने जस्ता जिम्मेवारी पनि मिडियाको हो । सदाचार व्यक्ति, समाज, राज्यको लागि अनिवार्य खम्ब हो भन्ने बारेमा धारणामा स्पष्टता ल्याउने, सही जानकारी प्रचारप्रसार गर्ने जिम्मेवारीमा मिडियाले सहयोग र समन्वय गर्न सक्दछ । सदाचार के हो, किन आवश्यक छ जस्ता जानकारी मिडियामार्फत नै स्पष्ट पार्नु प्रचारप्रसार गर्न मिडिया आवश्यक हुन्छ ।
प्रचलिन ऐन कानून, नीति नियमको पालना भए, नभएको अध्ययन गरेर त्यसबारे खबरदारी गर्ने काममा मिडियाले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । समाजमा रहेका जेष्ठ नागरिक, अपाङता भएका व्यक्ति, गर्भावती, शारिरीक अवस्थाले समस्या भएका व्यक्ति बालवालिकालगायतलाई राज्यबाट प्रवाहित हुने सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता भएको छ कि छैन यसको अध्ययन गरेर सूचना प्रवाह गर्दा पनि कार्यान्वयनको पाटोमा मद्दत पुग्न सक्छ ।
नागरिकहरुले आफ्नो कर्तव्य पालनको क्रममा, सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रवाहको क्रममा भएका सकारात्मक र नकारात्मक सवालको बारेमा मिडियाले झकझक्याउन सक्छ । संस्था वा कामको नेतृत्व गर्नेले उदाहरणीय कार्य गरेको अवस्थामा उनको लगनशीलतालाई प्रेरक प्रशंगको रुपमा मिडियाले प्रस्तुत गर्दा उसलाई अझै सकारात्मक मोटिभेशन हुन्छ भने अरुलाई पनि प्रेरणा मिल्ने हुन्छ । यसले मानव अधिकार प्रत्याभुतमा बल पुग्दछ, अनुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धनमा बल पुग्छ । यस्तो प्रेरणा कार्यालयहरुको सवालमा मात्रै हैन, सामान्य परिवार र अभिभावकत्व गरेका असल व्यक्तिको पनि गर्न सकिन्छ । परिवार सदाचारको मुख्य केन्द्र हो ।
अन्यायमा परेकाहरुलाई न्यायको अनुभूति गराउन पनि मिडियाले महत्वपूर्ण सहजिकरण गर्न सक्छ । यस्ता कदम मिडियाले चाल्दै गर्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई समेत सदाचार पालनाको लागि मिडियाले प्रेरित गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा पनि सदाचार प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बल पुग्छ । सार्वजनिक काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको व्यावसायिक निष्ठा र व्यवहारमा सदाचारीता झल्किनु पर्छ यस्तो नभएको पाएमा मिडियाले खबरदारी गर्नुपर्छ । उनीहरुले देशको संविधान, कानून र पेशागत मूल्य मान्यताको पालना, पेशामा प्रवेश गर्दा लिएको सपथको पालना, सेवा नै धर्म हो भन्ने मूल मन्त्रको अवलम्बन, समयमा निर्णय र कार्यान्वयन, आफूले गरेका निर्णय र कार्य पद्दतिमा पारदर्शिता, निर्णय र कार्यहरूको जबाफदेहितामा ध्यान दिने बानीको विकास हुन्छ । यो नै सद्भाव र सदाचारको कडी हो ।
यसैगरी साधन स्रोतहरूको सही र इमान्दारीपूर्वक अधिकतम उपयोग गर्ने, पदीय र व्यक्तिगत रूपमा सदाचारयुक्त व्यवहार गर्ने, इमान्दारी, तटस्थता, असल चालचलन, उच्च नैतिकता जस्ता व्यवहार प्रदर्शन गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छ कि छैन भन्नेतर्फ पनि मिडियाले ख्याल गर्नुपर्छ र सोही अनुसारको प्रचार गर्न सक्छ । यस्तो वातावरणको विकासमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा मिडियाले खबरदारी गरिरहनु पर्छ ।
त्यसैले सदाचार पालना केवल यो वा त्यो निकायले हैन राज्यको सबै तह तप्काका व्यक्ति र निकायले हर पाइलामा पालना गर्नुपर्छ । सेवा दिदां होस वा लिदा, उपहार दिंदा होस वा लिदा, कानुन निर्माण गर्दा होस् वा लागु गर्दा । सरकारी गैरसरकारी राजनीति गैरराजनीतिक, कानुन कुटनीति, शिक्षण–प्राध्यापन, सहकारी सबैमा सदाचारको पालना आवश्यक छ, यसमा निरन्तर खबरदारीको रुपमा मिडिया सधैं उभिनु जरुरी छ । सदाचार प्रवद्र्धनमा सबैको जिम्मेवारी र भूमिका उल्लेख्य छ भन्दाभन्दै यसको पर्याप्त प्रचारप्रसारकै अभाव छ । जनतामा सदाचार पद्धतिको बारेमा जनचेतना नै छैन । राजनैतिक र नैतिक शिक्षाको कमीले सदाचारिताको सवाल कमजोर छ । शासकीय व्यवस्थाका पात्रको मनोवृति र व्यवहारमा सुधार गर्नै सकिएको छैन । मिडिया तथा नागरिक खबरदारी र दबाबको निरन्तरतामा कमि भएको छ । मिडियाले नियमित रुपमा समाचार, अन्तर्वार्ता, विशेष कार्यक्रमहरु गर्दा विज्ञापन तथा सन्देश प्रचार गर्दा पनि सदाचारको पाटोमा संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
निष्कर्ष
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति नेपालको संविधानले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको संस्थापक राष्ट्रको नाताले यसप्रति हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने यस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । सदाचारका मूल्य र मान्यतामा सामाजिक दायित्व हुने सबै सार्वजनिक क्षेत्र र निकायको संलग्नता सुनिश्चित हुने गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपमा राष्ट्रिय सदाचार नीतिको अपरिहार्यता देखिन्छ ।
जबसम्म सदाचारमैत्री शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन देखिदैन अर्थात हुँदैन सुशासनको प्रत्याभूत कसरी संभव छ र ? कानुनी शासन र सदाचारमुखी क्रियाकलापको संवर्धन गर्न राज्यका निकाय र व्यक्तिलाई अग्रसर गराउन यस्तो नीतिको कार्यान्वयन हुनु पर्छ, जसले तीनै तहमा हुने सार्वजनिक गतिविधिको सुधारमा प्रशस्त योगदान पु¥याउन सकोस् । आजको समाजको लागि स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, सहभागिमूलक सदाचारयुक्त कानुनको समान प्रयोगको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक जीवनको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन यस्ता मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
त्यसैले सारमा मिडियाकै आँखाले हेरेर भन्नुपर्दाः अझै पनि सूचना लिन र जनतासामू पु¥याउनै सकस छ । पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंक हो, यो संग शक्ति छ भनिन्छ तर, सूचना लिदा नै भोग्नु पर्ने सकस र हण्डरको पीडानुभूति स्वयम पत्रकारलाई नै छ । सूचना नपाएको झोंकमा जथाभावि लेख्न पनि भएन, सूचना दिएन भनेर नलेख्न पनि भएन । सदाचारको पालना फेरी पत्रकारले पनि त गर्न प¥यो । फेरी पनि मिडियाले सदाचार प्रवद्धनमा आफ्नो जिम्मेवारी वहनमा कहिकतै चुक्नु हुदैन, एकै ध्यय, गन्तव्य यत्ति हुनुपर्छ कि सबैले आ आफ्नो स्थानबाट पेशागत, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आचरणको पालन गर्नुपर्छ ।
सन्दर्भ समाग्रीहरुः
१, राष्ट्रिय सदाचार नीति २०७४ (प्रस्तावित), २, सागर पण्डितः कहाँ हरायो सदाचार नीति (अन्नपूर्ण पोष्ट)
भारतको ७ बुँदे दिल्ली त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार नेपालमा २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले टुँडीखेलको खरीपाटीको बोटबाट जनतालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा १०४ बर्षे राणाशासन समाप्त भएको र प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरेपश्चात् राणाशासन समाप्त भई दिल्ली सम्झौताको धारा अनुसार ५/५ जना राणा र काँग्रेसबाट सम्मिलित अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन गरियो । त्यसको प्रधानमन्त्री अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर नै बने गणेशमान सिंह यातायात मन्त्री, वि.पी. कोइराला गृहमन्त्री बनेका थिए । नृपजङ्ग राणा शिक्षामन्त्री थिए ।
त्यतिखेरका शिक्षामन्त्रीले नेपालको शिक्षामा विकास गर्न त्रिचन्त्र कलेजमा नियमित कक्षा लिने गरेको ईतिहास छ । तर पछि वि.सं. २००८ सालमा चिनियाँ काजीको शंकास्पद हत्या भएपश्चात् वि.पि. कोईरालाले जनसभा गरेर राणाहरु सरकारमा रहेसम्म वास्तविक रुपमा प्रजातन्त्र स्थापना हुन नसक्ने अडान राखे । नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेसका मन्त्रीहरुले सामुहिक राजीनामा दिए । वि.पि. कोईरालाले त्यतिखेर राखेको विचार डा. के.आई. सिंहले २००७ साल फागुन १ गते नै दिल्ली सम्झौता भएकै दिन राणाहरुको अवशेष शासनमा कुनै हालतमा पनि राख्न नहुने र राणाहरुको जनानियाँ शासनको सत्ता अधिकार शाह राजतन्त्रमा मात्र सर्ने र यो विदेशी भूमिमा भएको सम्झौता उनलाई अमान्य हुने र विधान सभाको चुनावको विदेशी भूमीमा भएको सम्झौताले ग्यारेण्टी दिन नसक्ने तर्कहरु राख्दै दिल्ली सम्झौताको विरोध गरेका थिए र मुक्ति सेनाको संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यसकारण उनलाई सरकारी मुद्दा लगाइ देशद्रोही घोषणा गरिएको थियो । त्यही कुरा शुरुमै वि.पि. कोइरालाले गौर गरेका भए । संयुक्त मन्त्रीमण्डलबाट सामुहिक राजीनामा दिनुपर्ने थिएन ।
त्यसपछि टंकप्रसाद आचार्य, मातृका प्रसाद कोइराला, डा. के आई. सिंह, परामर्शदातृ सरकार आदि पटक पटक राजनीतिक अस्थिरता हुँदै अन्त्यमा सुवर्ण समशेरको अध्यक्षतामा गठित सरकारले २०१५ सालमा राजा महेन्द्रको अडान अनुसार विधान सभाको चुनाव नगरी संसदको पहिलो आम निर्वाचन गराउन पुगे । यसरी प्रजातन्त्र भनेको राजाको हुकुम चल्ने, प्रजा अर्थात् नेपालको दोश्रो दर्जाका मानिसहरुको लागि संसदको निर्वाचन गरियो । प्रजातन्त्रका पिता त्रिभुवनलाई भनिएता पनि त्यसताका नेपालको साक्षारता प्रतिशत २ % मात्र थियो, त्यसकारण जसो जसो राजाले भन्थे, त्यसैत्यसै जनताले पत्याउँथे र आफूहरु प्रजातन्त्र पाएकोमा मक्ख पर्दथे । यही प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा भएको संसदिय निर्वाचनमा २०१५ सालमा १०९ सिट मध्ये ७४ सिट अर्थात दुई तिहाइ भन्दा पनि २ सिट बढीमा विजयी नेपाली काँग्रेसको वि.पि. कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ बैशाख १० गते गठित सरकारलाई २०१७ पुष १ गते राजाले निलम्बित गरेर र शाही घोषणा प्रवाह गरी शासन सत्तामा राजाले नै प्रत्यक्ष शासन गर्ने दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था शुरुवात गरे ।
शासन व्यवस्था जनमुखी नै हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्था भनेको उच्च नैतिक मूल्यद्वारा निर्देशित व्यवस्था हो, तर यसमा नियतबस संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने लुप होलहरु बढी हुन्छन् । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा २/४ दिन र्यालीमा सहभागी गराउँदैमा नागरिक हकको प्रत्याभूति गर्न सकिदैन ।
यहीबाट प्रजातन्त्र भनेको भारतले ल्याइदिएको प्रजातन्त्र राजाले हटाइदिएको अर्थमा जनतामा प्रतीत हुने संस्कृति शुरु गरेको, विधान सभाको एजेण्डा छोडेको र मुक्ति सेना विघटन गरेको हुनाले नेपाली काँग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिवन्ध लाग्यो । त्यसको विरोधमा जनता जनार्दनले केही मेलोमेसो सम्म पनि पाएनन् । लामो समयसम्म भूमीगत राजनीति गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु वाध्य भए । दलविहिन पञ्चायती व्यवस्थाले प्रशासनिक सुधार र आर्थिक विकास गरेको समयअवधि र अहिले गणतन्त्रपछिको समय ३०÷३० बर्षको समयमा तुलना गर्ने हो भने गणतन्त्रको विकासलाई कसरी हेर्ने ? यो कस्तो गणतन्त्र होला ?
यसरी नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएको दश बर्षभित्रै राजा महेन्द्रले विभिन्न आरोपहरु लगाएर व्यवस्था परिवर्तन गरियो । त्यसपछि पनि पञ्चायती प्रजातन्त्रकै नामले शासन सञ्चालन भयो । भलै निरंकुश शैलीको शासन भए पनि एक प्रकारको राजनीतिक स्थिरता कायम भयो, भारतको हस्तक्षेपमा लगाम लाग्यो । पूर्वपश्चिम सडक बन्यो । चीन सरकारको सहयोगमा ठूला कारखानाहरु स्थापना भए । वि.सं. २०२० सालमा वैज्ञानिक ढंगको नयाँ मुलुकी ऐन जारी भयो र वि.सं. २०२१ सालमा भुमीसुधार ऐन जारी भयो । तर भूमिसुधारका लागि पञ्चहरु नै तयार नभए पछि त्यो राम्ररी क्रियाशील हुन सकेन । यसरी प्रजालाई पहिलोपटक नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा २०१८ साल बैशाख १ गते प्रशासनिक विभाजन गर्ने काम भयो । यो केही उपलब्धिमूलक कार्यहरु पञ्चायती व्यवस्थामा भए पनि वाक स्वतन्त्रता र पूर्ण रुपको अधिकार नभएको भन्दै राजनीतिक दलहरु बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मागमा लागिरहे । वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेको जनताका लागि जनताद्वारा जनताले नै गर्ने शासन हो ।
अब्राहम लिंकनले डेमोक्रेसी शब्दको अर्थ त्यस्तो लगाए पनि नेपालमा भने प्रजातन्त्र भनियो । प्रजा भनेको राजतन्त्र भएको मुलुकको डेमोक्रेशी हो भन्ने अर्थमा व्याख्या गरियो । वि.सं. २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ ले राजालाई असिमीत अधिकार दिइनाले नै २०१७ सालको कु भएको थियो, तर अधिकार भने पञ्चहरुले र राजाको वरिपरी घुम्ने सल्लाहकारहरुले नै राज्यसत्ताको प्रयोग गर्ने भएकाले प्रशासनिक, कुटनीतिक र विकास पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा सुधार भए पनि जनतालाई राजनीतिक दलहरुले प्रजातन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने खालका अभिमुखीकरण गराइरहे । वास्तवमा राजा वीरेन्द्रले ४ वटा विकास क्षेत्रलाई ५ वटा विकास क्षेत्र कायम गर्नुका साथै नयाँ शिक्षा योजना पद्दति लागू गर्न नेपालमा धेरै संस्थागत र नीतिगत कामहरु गरेका थिए ।
त्यसका वावजुद पनि २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो र २०३७ सालमा जनमत संग्रह गराउँदा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था नै रोज्ने मत १० प्रतिशतले बढी देखियो । यसरी बहुदलीय प्रजातन्त्रले जनमत संग्रहबाट पराजय भोगेपछि प्रजातन्त्रका लागि नेपाली नेताहरुले अझै १० बर्ष कुर्नुप¥यो । राजा वीरेन्द्रको क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान छ । साथै नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने अभियानमा हस्ताक्षर संकलन गराउँदा विश्वका जापान, चीन लगायतका ६४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसक्दा पनि भारतीय सरकारले हस्ताक्षर गरेन । अर्थात २००७ सालको प्रजातन्त्र आफ्नो कारणले दिलाएर नेपाललाई पनि भारत सिक्किमलाई जस्तै भारतमा विलय गर्न चाहन्थ्यो वा नेपाल शान्ति क्षेत्र भनेर मान्यता दिएमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई सार्वभौम रुपमा स्वतन्त्र राज्यको मान्यता भारतबाट पनि स्वीकृत हुन्थ्यो र नेपाललाई भारतको प्रान्तको रुपमा भारतमा गाभ्ने उसको मनसुवा पूरा नहुनेमा भारत दृढ निश्चित थियो र उसले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने काममा वाधा व्यवधान खडा गर्ने नियत राख्यो ।
यसरी प्रजातन्त्रकै पुनः बहालीका लागि २०४६ फागुन ४ गतेदेखि २०४६ चैत्र २६ गते सम्म संयुक्त जनआन्दोलन भयो । प्रजातन्त्रको पुनः बहाली भएको र पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा त्यसैदिन राजा विरेन्द्रले गरे, यतिबेला पनि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले विराटनगर, बीरगञ्ज, बुटवल र नेपालगञ्जजस्ता तराईका सहरहरुमा आई राजा विरोधी भाषणहरु गरेका थिए । नेपालमा नाकावन्दी लगाएर आन्दोलनलाई सहज बनाएका थिए ।
त्यसैले २०४७ साल कात्तिक २३ गते संवैधानिक राजतन्त्र सहितको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित संविधान जारी भए पनि जनताहरु प्रजा भइरहे वीरेन्द्रको वंशनाश नभए सम्म राजा सेरेमोनियल भएर बसे भने नयाँ संसदीय व्यवस्थाका टाकुरे राजाहरुले आर्थिक र सामाजिक रुपमा अकुत कमाउने लाउडा काण्ड, पजेरो काण्ड, करछली र भ्रष्टाचार काण्ड, चेज एयर काण्ड, महाकाली नदी भारतको पक्षमा सन्धी गर्ने काण्ड आदि काण्डै काण्ड मात्र भयो । जनताको आर्थिक र सामाजिक हैसियत गरिबीग्रस्त बन्दै गयो । त्यसपछि लोकतन्त्रको माग र संविधान सभाबाटै संविधान बन्नुपर्दछ भन्ने मुख्य माग सहित २०५२ साल फागुन १ गते मावोवादी पार्टीले सशस्त्र युद्ध शुरु गरे ।
२०५८ साल पुग्दा नपुग्दै भारतले भारतमै नक्कली लुम्बिनी तयार गरेर बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने प्रचार प्रसार गर्न शुरु गरिसकेको थियो । फेरि दरबार हत्याकाण्ड पनि भयो । त्यसपछि ने.क.पा. मावोवादी र सात संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरुले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि २०६२ मंसीर ५ गते भारतको दिल्लीमा नै १२ बुँदे सम्झौता भयो । यस सम्झौता अनुरुप ज्ञानेन्द्र शाहको राजशाही अन्त्य भयो र नेपालमा संसद पुनस्थापना भयो र गणतन्त्र पनि स्थापना भयो । गणतन्त्रको संसदीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीको चरम विकृत अवस्थामा आज जनता परिरहेका छन् ।
आखिर प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र नामा राख्ने काम भयो र बैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवस मनाई फागुन ७ गतेलाई विदासूचीबाट हटाउने काम पनि भयो । तर जनताले तात्विक भिन्नता के पाए ? सवाल अझै पनि विचारणीय छ । फागुन ७ गतेको प्रजातन्त्रलाई पनि तीन दिवसीय रुपमा संघीय र प्रदेश सरकारले २०८० अर्थात पोहोर पनि ७४ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाए । प्रजातन्त्र दिवसको दिन विदा हुने विगतको परिचय थियो । अहिले वक्तृत्वकला र हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता हुने दिन वा र्याली निकाल्ने दिनका रुपमा विद्यार्थीहरुले बुझेका रहेछन् ।
फागुन ७ गते मनाइने प्रजातन्त्र दिवस, बैशाख ११ गते मनाइने लोकतन्त्र दिवस र जेष्ठ १५ गते मनाइने गणतन्त्र दिवसको बारेमा विद्यार्र्थीहरु अलमलमा परेको देखिन्छ । कतिपय शिक्षकहरुले ती दिनहरु त्यै त्यै व्यवस्था घोषणा भएका दिनहरुको सम्झनामा मनाइन्छ भनेर छोटकरीमा बुझाएको पनि पाइयो । तर जनताले प्रजातन्त्र भन्दा लोकतन्त्र कुन आधारमा परिष्कृत हो ? जब कि लोकतन्त्रमा ६०१ जनाले संविधान बनाए पनि जनताको चासोको विषय नरहेको धर्मनिरपेक्षता लादियो ? धेरैजना भत्ता खाने राजा बने तीन तहका सरकारलाई खर्च बोझिलो भयो ? जनजीविकाको सवाल र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादनमा वृद्धिका क्षेत्रमा के अनुभव जनताले गरे त ? भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तरमा शून्य उपलब्धि भयो भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
विकासका पूर्वाधारका कुराहरु गर्दा केही कामहरु भएका छन्, तर कृषि क्षेत्रको विकासमा कुनै तालिम भनेर गयो भने यो तालिम भनेको पैसा सकाउने काम हो । बाटो, विजुली, शिक्ष, खानेपानीका कुरा ल्याउनुस तर यो टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई क्षमता विकास भन्ने तालिमको प्रस्तावना नल्याउनुस यो पैसा सकाउने कार्यक्रम हो भन्ने ओठे जवाफ लगाउने स्थानीय तहका राजाहरुलाई अझै पनि गणतन्त्र होइन मतदाता आफ्ना प्रजा नै हुन् भन्ने सामन्तवादी भूत सवार भएको छ । यसले किन र कसरी गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमा फरक भयो त ? यहाँ नागरिक पनि नागरिक हुन सकेका छैनन् ।
देशभरिका जनता सबै कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता मात्र छन् । कार्यकर्ताहरुले अन्धभक्ति देखाइरहेका कारण जनप्रतिनिधिले जनतालाई प्रजा वा दास सोच्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ? अहिले राजदुत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीस, विश्वविद्यालयका भिसी सबै दलहरुको भागवण्डामा भैरहेको छ । तीन तहको जम्बो जनप्रतिनिधिलाई भत्ता दिनुपरेको छ । कर्मचारी र शिक्षकको तलब समयमै दिन सकिएको छैन । भ्रष्टाचारका घटनाहरु बढेको बढ्यै छन् । दण्डहिनता बढेको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग सबैको उत्पादन संकुचन भैरहेको छ । बेरोजगारीका कारण युवा विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन, बरु बढिरहेको छ । व्यबसायिक र बिकाउ शिक्षाप्रणाली छैन । यस्तो अवस्थामा कुन तन्त्रका हामी हिमायती भन्ने कुरा ठूलो हो कि नेतामुखी भीडमा लाग्ने नागरिक समाजलाई नै प्रजा वा दास भनिएको हो ? समयमै नागरिकहरुले सचेत हुनु जरुरी छ ।
निष्कर्षंमा शासन व्यवस्था जनमुखी नै हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्था भनेको उच्च नैतिक मूल्यद्वारा निर्देशित व्यवस्था हो, तर यसमा नियतबस संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने लुप होलहरु बढी हुन्छन् । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा २/४ दिन र्यालीमा सहभागी गराउँदैमा नागरिक हकको प्रत्याभूति गर्न सकिदैन । त्यो त तीनै दिनको संझना मात्र हो । हामी जुनसुकै तहका सरकार प्रमुख भए पनि उच्च नैतिक मूल्यहरुलाई व्यवहारमा ल्याउने नेता तथा नागरिक समाज भएमा मात्र यो देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ । नभए प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र नाम मात्र फेरेको शासन पद्दतिमा कुनै तात्विक अन्तर देखिंदैन । अहिलेको राजावादी आन्दोलन र अन्य विरोध अभियानका श्रृङ्खलाहरु पनि यिनै व्यक्तिमुखी व्याख्यामा आधारित गणतन्त्रको निरन्तरता मात्रै हो ।
प्रतिक्रियाकाे लागि balkumars466@gmail.com