प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अदालतको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको पहिलो दिनको दोस्रो बैठकमै विश्वासको मत पाए । संसदमा रहेका झण्डै दुई तिहाइ सांसदले उनलाई समर्थन जनाए । संसदमा जम्मा ६३ सिट भएको कांग्रेसका लागि यो कसरी सम्भव भयो ? स्वाभाविकै छ– एमालेको माधव नेपाल खेमा मात्र होइन, केपी ओली समूहका आठ जना सांसदले पनि समर्थन गरे ।
अन्तिम समयमा जनता समाजवादी पार्टीको यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको ठाकुर–महतो समूहले पनि समर्थन गर्यो । देउवालाई बहुमत जुटाउनु कुनै ठूलो कुरो भएन र होइन पनि । किनभने समय अनुकूल बन्दै थियो अनि देउवा संसदीय जोडघटाउ खेल राम्रैसँग बुझेका पुराना नेता हुन् ।
पाँचपटक अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका देउवाका लागि सत्तामा जानु ठूलो कुरो हुँदै होइन । सत्ताबाट सम्मानजनक बहिर्गमन भने ठूलो कुरा हो । उनको कार्यकालको सम्झनलायक काम ठूलो कुरा हो । उनले मुलुक र जनताको आर्थिक उन्नतिमा दिएको योगदान ठूलो कुरा हो । त्यसैले देउवा कुशल संगठक हुन् तर व्यवस्थापक होइनन् । उनी मानिसहरू जुटाउन सक्छन् तर तिनबाट उचित प्रतिफल निकाल्न सक्दैनन् । त्यो केही आफ्नै कारणले केही भने गठबन्धनका कारणले ।
उनी प्रचारक पनि होइनन् । उनी आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सक्दैनन् । ओली थोरै काम गरेर धेरै प्रचार गर्न सक्ने मानिस हुन् भने देउवा भएको सानोतिनो काम पनि जनतालाई भन्न नसक्ने नेता हुन् । कतिपयमा उनले भन्न नसक्दा ठूलो दोषको भारी पनि बोक्नुपरेको छ ।
जस्तो कि देउवा बदनाम हुने गरेको पजेरो प्राडो काण्ड । त्यतिबेलाको संसदले नै कर छुटमा सांसदलाई सवारी साधन दिन निर्देशन दिएको थियो । देउवाले कार्यान्वयन गरे । मुलुकको वित्तीय अनुशासन बिगार्ने एक महत्वपूर्ण कामलाई यिनले रोक्न सक्नुपथ्र्यो । तर रोकेनन् । सबैभन्दा बढी दोषी देउवा नै हुन् तर त्यतिबेलाको संसद र सिफारिस गर्ने समिति पनि त्यत्ति नै दोषी हो ।ओली थोरै काम गरेर धेरै प्रचार गर्न सक्ने मानिस हुन् भने देउवा भएको सानोतिनो काम पनि जनतालाई भन्न नसक्ने नेता हुन् । कतिपयमा उनले भन्न नसक्दा ठूलो दोषको भारी पनि बोक्नुपरेको छ ।
प्रधानमन्त्री भनेको व्यवस्थापक हो । जसले समूह जुटाएर नेता बन्न सक्नुपर्छ । त्यही मात्र होइन अन्य प्रतिकूल समूहलाई मिलाएर प्रतिफल निकाल्न सक्नुपर्छ र आफूले गरेको असल कामको प्रचारप्रसार गरेर जनमानसमा खुशी पनि बाँड्न सक्नुपर्छ । गलत भएमा क्षमा मागेर सुधार गर्ने आँट पनि हुनुपर्छ ।
अहिले त मुलुक पहिले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा छ । अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रह्यो भने गत आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत हाराहारीको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्यम व्यवसाय चल्न नसक्दा भनेजति राजस्व उठ्न सकेको छैन ।
त्यसैले अहिलेको अवस्था भनेको सीमित स्रोत र समयमा प्रतिफल दिनु हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विगतको अनुभव हेर्दा जनताले पनि धेरै अपेक्षा गरेका छैनन् । अपेक्षा त कति थोरै भने पार्टीको बैठक सानेपा र मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारमा गरिदिए मात्र पनि जनता खुशी हुनेछन् ।
वार्षिक १० खर्ब अपेक्षा गरिएको राजश्व अघिल्लो वर्ष साढे ८ खर्बमा सीमित भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर र गैर कर राजश्व ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यो लक्ष्यको ९३ प्रतिशत मात्रै हो । यससँगै सरकारको आयु बढीमा डेढ वर्ष छ ।
तर यस्तो प्रतिकूलतामा पनि अवसर भने प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । धेरै गर्न सकिन्छ र प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । मात्र इमानदार प्रयास आवश्यक छ ।
खोप आयात र वितरण
कोभिशिल्डको पहिलो खोप लगाएर बसेका करीब १४ लाख बाआमाले दोस्रो डोज लाउन पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले अनुमान गर्न सक्छन्, बुढ्यौलीमा महामारीको डरले वृद्धवृद्धालाई कति मानसिक र शारीरिक पीडा दिइरहेको होला ?
काम गरेर खानुपर्ने छोरीछोरा, नाति–नातिनीलाई आफूले रोग बोकेर घर गइन्छ र बाआमालाई सर्छ कि भन्ने कति चिन्ता होला ? भारतले बैना बुझाइसकेको खोप पनि दिएको छैन । जुन हिसाबले भारतमा खोप वितरण भइरहेको छ त्यो हेर्दा नेपाललाई दिनुपर्ने १० लाख खोप भनेको उसले एक घण्टामा लगाइसक्ने मात्रा हो ।
विश्वासको मत पाउने बित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गरेर बधाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि धन्यवाद दिएका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुपर्यो, तपाईं र मेरो सहकार्य ती १० लाख खोप तुरुन्त दिएर शुरु गरौं । अनि वितरण गरौं । वितरण गर्दा पनि कृपया वृद्धावस्थाको ख्याल गरौं ।
त्यसपछि उमेर समूहसँगै किराना पसले र यसरी नै उत्पादन र वितरणको फ्रन्टलाइनमा रहेका समूहलाई प्राथमिकतामा खोप दिइनुपर्छ । किनभने किराना वा अन्य पसलेसँग धेरै सर्वसाधारणको भेट हुन्छ । नोटबाट समेत कोरोना सर्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेको सन्दर्भमा चेन तोड्न पनि यो आवश्यक छ ।
झण्डै १५ महीनाको निषेधाज्ञा, लकडाउन र अन्य खाले अवरोधमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव भएन । उत्पादन र वितरणमा कुनै समस्या भएन । त्यसमा निजी क्षेत्र र संलग्न सरकारी संयन्त्र बधाईका पात्र हुन् । अब पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने उत्पादन र वितरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा खोप दिनुपर्छ ।
तेस्रो लहर आइहाले पनि अर्थतन्त्र एक हदसम्म चलायमान राख्न सकिन्छ । पूरै ठप्प गर्नुपर्दा दैनिक करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्नुपर्यो भने अर्थतन्त्र तङ्ग्रिंदैन ।
अहिले कोरोना प्रभाव कम भएका बेला पर्याप्त खोप लगाउन सकियो भने बजार बन्द गर्नुपर्ने छैन र चालु आर्थिक वर्षमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि सम्भव छ । यो दुई कारणले सम्भव छ । पहिलो दुई वर्ष यताको न्यून वृद्धिले अर्थतन्त्रको आधार सानो छ । दोस्रो १५ महीनादेखि उकुसमुकुस भएको अर्थतन्त्र जुर्मुराउन तयार छ । त्यसलाई मलजल गर्ने रेमिट्यान्समा कमी आएको छैन । बरु गत वर्षको ११ महीनामा १२ प्रतिशतले बढेको छ । यो प्रधानमन्त्रीका लागि अवसर हो ।
स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण
खोपसँगै अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई पैmलिन नदिनु हो । पहिचान परीक्षण र उपचार गत वर्षको भन्दा बढी आवश्यक हुनेछ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्यको पनि शीघ्र सञ्चालन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा न्यूनतम सुविधा सहितका आइसोलेसन, क्वारेन्टिन एवं अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिनुपर्छ । यस्तै सुविधा सीमा नाकामा पनि आवश्यक छ ।
अपुष्ट भए पनि तेस्रो लहरमा बालबच्चालाई बढी समस्या हुने भारतीय सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । यो सम्भव किन पनि छ भने बालबच्चा विद्यालय जानेछन्, खोप पाएका छैनन् र बाआमाबाट सर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले विद्यालय खोल्दाको सचेततासँगै उपचारको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ ।
दोस्रो लहरका क्रममा अक्सिजन प्लान्ट र सिलिन्डर धेरै आएका छन् । तिनको संकलन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइनुपर्छ । महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व नतिजा दिनसक्ने व्यक्तिलाई तत्काल दिइनुपर्छ ।
आर्थिक पुनरुत्थान
प्रभावित उद्योगलाई राहतको विषयमा सरकारी संयन्त्र जानकार नै छ । गत वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले ल्याएका कार्यक्रमले दोस्रो त्रैमासमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आएको थियो । राजश्व उठ्ती त्यसअघिको सामान्य अवस्थाभन्दा करीब ४ प्रतिशत बढी थियो ।
बैंकहरूको कर्जा प्रवाह करीब २५ प्रतिशतले बढ्यो । निजी क्षेत्रले गत वर्षको राहत कार्यक्रमको निरन्तरता यस पटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि माग गरेको छ । बजेटले निजी क्षेत्रले पेश गरेका करीब ६० प्रतिशत माग सम्बोधन गरेको छ । जुन मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि आवश्यक थियो ।१५ महीनादेखि उकुसमुकुस भएको अर्थतन्त्र जुर्मुराउन तयार छ । त्यसलाई मलजल गर्ने रेमिट्यान्समा कमी आएको छैन । बरु गत वर्षको ११ महीनामा १२ प्रतिशतले बढेको छ । यो प्रधानमन्त्रीका लागि अवसर हो ।
जस्तो कि स्टार्ट अपको विस्तारका लागि सहुलियत पूँजीसँगै कर छुटमा गरिएको व्यवस्थाले युवाहरूलाई काम गर्न प्ररित गर्नेछ । साना उद्यमलाई ९० प्रतिशतसम्म आयकरमा छुट दिइएको छ । ‘ह्वीलिग चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकले सीधै उद्योगलाई बिजुली बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी लगायत निजी क्षेत्र मैत्री व्यवस्था महत्वपूर्ण छन् ।
यसपटक भने बजारमा तरलताको अभाव हुने देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले साना मझौला उद्यम र स्टार्ट अपलाई परियोजना धितो कर्जाको माग गरेको छ । करीब १० प्रतिशत कर्जा परियोजना धितोमा साना उद्यमीलाई दिन सके उद्यमशीलतामा नयाँ फड्को मार्ने सम्भावना छ ।
अब विश्वासको मत लिइसकेपछि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने वा नयाँ ल्याउनेबारे छलफल पनि भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना सम्बोधन भएका मागको निरन्तरता खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकार चलाउने राजश्वको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै हो । राजश्व कम हुँदा सरकारी कामकाज पनि प्रभावित हुनेछ । राजश्व भनेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जित रकमबाट सरकारले लिने निश्चित हिस्सा हो । जसको बदलामा सरकारले सेवा र सुरक्षा दिने वाचा गरेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले दिने सेवा र सुरक्षा कति पाइन्छ त्यो सोचनीय छ ।
सरकारी सेवामा चुस्तता
महामारी यस्तो छ तर सरकारी सेवा थप झन्झटिलो बनाइएको छ । राजश्व बुझाउन भीड, मालपोत, यातायातमा भीड । काम गर्ने तरिका उही । अब त रोगको डरले पनि सर्वसाधारण पन्छिनका लागि पनि अतिरिक्त रकम खर्च गर्न थालेका छन् ।
सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच भेटै नहुने व्यवस्था गरिदिनुस् न प्रधानमन्त्रीज्यू । अनलाइनबाट भुक्तानी गरौं, अनलाइनबाटै सेवा लिऊँ । यो अवसर हो । शुरुवात गरौं । सम्भव छ । किनभने जनशक्ति छ, यस्तो सेवा दिने साधन वा सफ्टवेयर पनि उपलब्ध छन् । मात्र यहाँको इच्छाशक्ति चाहियो ।
सुविधा भएका बालबालिका त अनलाइनबाटै पढिरहेका छन् । तर गाउँमा यो सम्भव भइरहेको छैन । अनलाइन शिक्षालाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने र संक्रमण दर कम भएका ठाउँमा विस्तारै शिक्षा सहज बनाउने विषयमा सोच्नुपर्नेछ । कम जनघनत्व भएका गाउँहरूलाई सुरक्षित जोनका रूपमा राख्न सकिने सम्भावना छ । त्यसका लागि परीक्षण, उपचार र खोपको उपलब्धता महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
देउवा ठूलो र एक प्रकारले अस्वाभाविक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवाको पार्टी गठबन्धनमा जम्मा ३५ प्रतिशतको हिस्सेदार हो । गठबन्धनले साथ नदिएर सेवा दिन सकिएन भन्ने सुविधा उनलाई छैन । किनभने ओलीले त्यही कुरा भन्दा जनताले पत्याएका छैनन् ।
यी नसकिने विषय होइनन् । अहिले देउवासँग थोरै समय, थोरै स्रोत र थोरै अपेक्षा छ । एउटा नेताको गुण भनेको थोरै स्रोतमा धेरै प्रतिफल दिनु पनि हो । देउवाले इमानदार प्रयास गरे भने जनताले राहत पाउनेछन् भने उनको राजनीतिलाई पनि लाभै हुनेछ । www. onlinekhabar.com बाट
अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी
नेपालको संविधानको धारा ३९ (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भन्नेकुरा प्रष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । संबिधानमा रहेको यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आबश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण ऐन २०७६ को दफा २५ अनुसार विभिन्न प्रवधानहरु विद्यमान छन् ।
बालबालिकाको आमा बाबु अभिभावक वा संरक्षक सूचक भएर जन्मदर्ता गराउने कुरा ऐनले प्रष्ट पारेको छ । ऐनको दफा २५ ले दर्ता भएको उमेर नाम र जात निःशुल्क सच्याउन सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ । ऐनको पहिलो संसोधनले थप गरेको यस कुराले विधायिका बालबालिकाको सवालमा सकारात्मक छ भनि भन्न सकिन्छ ।
कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पदीय जिम्मेवारीमा रहेका मान्छेले नै हो र मान्छेबाट असल नियतबस् कामगर्ने क्रममा पनि मानवीय कमजोरीका कारण भुलचुक वा त्रुटि हुन सक्दछ । यस्ता त्रुटिले अबोध बालबालिकाको जीवनमा दूरगामि दुष्प्रभाव पार्न गयो भने यो कदापि स्वीकार्यहुन सक्दैन ।
बालबालिकाका अनेकौं अधिकार अर्काको त्रुटिले कुण्ठित हुन नपुगोस् भनेरनै ऐनले निःशुल्क सच्याउने व्यबस्था तय गरेको छ । तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने जन्मदर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएपछि १ बर्षभित्र नै सच्याउने काम भैसक्नुपर्ने छ । के यो १ बर्षको हदम्याद उपयुक्त छ ?
त्रुटि सच्याउने अपर्याप्त समयः
कुनै विश्वसनीय निकायबाट जारी भएका कागजात तुरुन्तै जाँचबुझ गर्ने खालको के हाम्रो आदत र प्रबृत्ति छ ? अवश्य छैन, काम परेपछि प्रमाणको रुपमा कागजात पेश गर्दा विगतमा भएको त्रुटि भेटिने गरेको छ। जबकी त्यतिबेला समय गुज्रिसकेको कारण समस्या हुने गर्दछ । अब त्यो अवस्थामा कसरी ऐनको मक्सद पुरा हुन्छ ? के सबै नेपाली आमाबाबु अभिभावक र संरक्षक शिक्षित र सचेत छन् कि सपरिवारका कागजातका तथ्यहरु रुजुगर्न सक्ने ?
आफ्नो अधिकारको निम्ति आफै लागि पर्नुपर्ने कुरा वयस्कहरुका निम्ति हो । जो जति जागरुक हुन्छ त्यति उसले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न सक्छ भन्ने धारणा पनि छ तर बालबालिकाका अधिकार त अन्य पक्षहरुले ख्याल गरिदिए वा विवेक प्रयोग गरिदिए उपभोग सम्भव हुने कुरा हो ।
त्यसैले बालबालिकाका हरेक सवाल संबेदनशील हुन्छन् । अन्य सरोकारवालाहरुले ध्यान नदिएकै कारणले ख्याल नगरिए कै कारणले कुनै बालक वा बालिकाले भोग्नु परेको हैरानी र अवसर बिमुखताको स्थितिको जवाफदेही को हुने ? ऐनको दफा २५ मै सच्याउनका निम्ति पंजिकाधिकारीको कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा दरखास्त सम्बन्धित ब्यक्तिले दिनुपर्ने भनिएको छ ।
को हो त त्यो सम्बन्धित ब्यक्ति भनेको यसको कुनै परिभाषा त गरिएको छैन । कानुनका विभिन्न ब्याख्याका सिद्धान्तको सहायताले एउटा टुंगो त लगाइएला तर के यसरी गरिने निर्क्याैल आफैंमा बालबालिकाको आत्म सम्मान र बाल सर्वोपरिताको प्रतिकुल नहोला र ?
आफ्ना परिवारमा सर्वपक्ष अनुकुल वातावरणमा हुर्कन सबै बालबालिकाले पाउनु पर्दछ जुन उस्को नैसर्गिक अधिकार पनि हो । परिवारजनको कर्तब्य पनि हो तर यहाँ सबै बालबालिकाका परिवार छैनन् । अभिभावक र अन्य आफन्तजन समेत नभएका कतिपय बालबालिका बालगृहको आश्रयमा छन् ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो ।
मापदण्ड पुरा नगरेका कतिपय नाम मात्रका बालगृहमा बालबालिका अझ जोखिम र असुरक्षित अबस्थामा हुनसक्छन् । त्यसमाथि विगतमा कोहि सूचक बनेर ४ बर्ष अगाडि गरिदिएको त्रुटिपुर्ण जन्मदर्तामा बालकको खुद उमेर भन्दा ६ बर्ष जेठो हुन्छ अनि उसले अनाथ भएकै कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट पाउनुपर्ने मासिक दुइ हजार रुपैंया र अन्य संस्थाका सहयोगसम्म पाउन सक्दैन ।
अनि उ सबैको विचरो र कठैबर बनेर मागि खानु पर्ने ? उमेर सच्याउने प्रकृयामा १ बर्षे हदम्याद अगाडि आउने अवस्थाबाट गुज्रिएको त्यो बालकलाई नेपालका जनप्रतिनिधिहरु राज्यका संयन्त्रहरु र कुनै भिरमा फुलेको सुगन्धित फुलमा के नै अन्तर छ र ?
यो कुनै काल्पनिक कथा होइन । वास्तविक घटना हो, चितवन जिल्लाको राप्ति नगरपालिका वडा न ७ को एक बालककाे । हेपाटाइटिसको कारण आमाबुबा गुमाएका उनीहरु मध्ये एक बेपत्ता छन् । एकलाई हाल कागजी प्रक्रिया मिलाउने झण्झट छ । EPACT लब्जम्बर्गको सहयोगमा सेलर्ड र शक्ति समुहको सहकार्यमा अगाडि बढाइएको शुरक्षाको लागि साथ साथ परियोजनामा उद्वार गरिएका बालकको कारुणिक यथार्थ पीडादायी छ ।
बालबालिकाको निम्ति राज्यबाट धेरै कामहरु भएका छन् । संविधानमा मौलिक हकको रुपमै सम्बोधन गरिएको छ । संघीय र विभिन्न प्रदेश स्तरमा बालबालिका सम्बन्धि नयाँ ऐन आएको छ र नियमावलि पनि आउने तयारीमा रहेको छ । बालअधिकार का सवालमा केन्द्रित विभिन्न नीति र कार्यविधिहरु पनि नबनेका होइनन् र पनि यो खासै चासोमा नपरेको तर कतिपय बालबालिकाले आफ्ना उमेर नाम जात जस्तो आफ्नो पहिचानको अधिकार र अवसरबाट बिमुखहुन परेको बिषयबस्तुमा सरोकारवालाहरु संवेदनशील भएर सुधारात्मक काम नगर्ने हो भने अन्याय परिनै रहने छ ।
बालबालिकाको जीवनलाई असर पार्ने बिषय बस्तुमा हदम्याद निर्धारण गर्दा सम्बेदनशील हुन जरुरी छ । यदि लचिलो बनाइयो भने हदम्यादको दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने शंकाको आधारमा यथास्थितीलाई नै कायम गर्ने हो भने त्यो तर्क होइन कुतर्क हो । न्यायको क्षेत्रमा एउटा भनाइ छ । ‘दश जना दोशी उम्किउन् तर एक जना निर्दोश नफसोस्’ ।
यसको मतलव दोशीहरुले उन्मुक्ति पाए पनि पाउन त भन्ने पटक्कै होइन बरु निर्दोशलाई अन्याय नपरोस भन्नेमा जोड दिनका लागि प्रयोग गरिएको वाक्यांस हो यो । कसैले कानुनको दुरुपयोग गर्ने अनुमानमा अरु कसैलाई मर्का पर्ने ब्यवस्था यथावत गरिनु हुदैन । निम्न दुई तरिकाबाट काम गर्न कोशिस गरिए समस्या समाधान उन्मुख हुन सक्ला ।
१) सिष्टममा सुधार गरेर संयन्त्रहरुलाई मजबुत बनाएर कानुनको प्रभावकारी कायान्वयन गर्न सकिन्छ ।
२) समस्या समधानको अर्को पक्ष भनेको बिशेष हेरचाहको अबस्थाका बालबालिकाको सवालमा, अनाथ बालबालिकाको र अन्य जटिल परिवेशमा रहेका बालबालिकाका निम्ति उनीहरुका पहिचानका त्रुटि सच्याउने हदम्याद उनीहरु बालिग नभएसम्म पाउनुपर्छ ।
संसारमा निर्बिकल्प कुरा थोरै मात्र छन् । कर्तामा इच्छा शक्तिको अभाव भएन भने धेरै समस्याका समाधान निस्कन्छ । चिन्तन गर्ने संस्कारको अभावमा विचारहरुको निर्माण हुन नसक्दा विधायिका जस्तो गरिमामय स्थान कपि पेष्टको संस्किृति निम्त्याउने रंगमन्च नबनोस् ।
- प्रेमलकुमार खनाल
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्सवादको विकास भए देखिन दक्षिणपन्थी अवसरवाद अर्थात् संशोधनवादविरुद्ध स्वयं माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा भीषण संघर्ष भयो । यसकै परिणामस्वरूप विश्वभर माक्र्सवाद फैलिन सक्यो र सोभीयत संघ, चीन, क्युबा हँुदै विभिन्न देशमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भए ।
माक्र्सवादमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद अर्थात् संशोधनवाद एउटा धारा हो, जसले माक्र्सवादको साइनबोर्ड राखेर भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आधारलाई फेर्न प्रयत्न गर्छ । यसले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, वर्ग संघर्ष र समाजवादी क्रान्तिलाई अस्वीकार गर्छ र यसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण विकास, सहअस्तित्व र क्रमिक सुधारको वकालत गर्छ ।
माक्र्स र एंगेल्सले माक्र्सवादका प्रस्थापना प्रतिपादन गरे । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र, पुँजीजस्ता कृतिहरूको सार्वजनिक भएलगत्तै देखि नै संशोधनवादीहरूले हमला सुरुवात गरे । १९औंै शताब्दीको अन्तिम देखिन संशोधनवादको जन्म भयो । जर्मन सामाजिक–जनवादी एडुआर्ड बनर्सटीनले पहिलोपटक माक्र्सवाद अपर्याप्त भएको, समय सुहाउँदो नभएकाले यसमा संशोधन र नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए । त्यसपछि उनका अनुयायीहरू बन्सटिन र काट्रस्की, अस्ट्रियामा एडलर, बाउएर, फ्रान्समा दक्षिणपन्थी समाजवादीहरू संशोधनवादको पक्षमा उभिए । यसरी विकास भएको संशोधनवाद विभिन्न देशहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेलाबेलामा देखा पर्दै आएको छ । र कतिपय देशका कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नै कब्जा गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नभिन्न पनि बनाएको छ ।
माक्र्स र एंगेल्सले तयार गरेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट लिगमार्फत जारी भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी भएपछि लिगभित्र संशोधनवादीहरूले हमला गर्न थाले । त्यसपछि माक्र्स र एंगेल्सले लिगको पुनर्गठनसँगै नयाँ कार्यनीतिलाई अगाडि सारे । तर, भिल्लिख र साप्पोरलगायतका संशोधनवादीहरूले माक्र्स र एंगेल्सको कार्यनीतिलाई अस्वीकार गरे । र, तत्काल उनीहरूले शसस्त्र विद्रोहको सुरुवात गरी समानान्तर गतिविधि गर्न थाले । उनीहरूले लिगको बहुमतको निर्णय मानेनन् । त्यसपछि प्रसियामा घटेको घटनापछि अन्ततः माक्र्सकै प्रस्तावअनुसार सन १८५२ मा लिग विघटन भयो ।
दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोबाट पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने गतिविधिले नै एमाले एकताबद्ध हुन सकेको छैन
रुसमा अक्टोबर क्रान्तिको सफलताले विश्वका पाँचवटै महाधिवेशनमा माक्र्सवादी विचार फैलन थाल्यो र धमाधम कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भए
माक्र्सवादको विचारलाई फैलाउन र संसार भरका मजदुर वर्गलाई संगठित र एकताबद्व गर्न सन् १८६४ मा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय गठन भयो । माक्र्सका अनुसार प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको स्थापना श्रमिक वर्गको वास्तविक संगठनद्वारा समाजवादी वा अर्ध समाजवादी पन्थहरूलाई बदल्नका लागि गरिएको संघर्ष थियोे । प्रथम अन्तर्राष्ट्रियले विश्वका मजदुरलाई अजेय शक्ति प्रदान ग¥यो । तर, पुँजीपतिहरू, संशोधनवादी अन्तर्राष्ट्रियको गठन भएपछि यसविरुद्ध खनिन थाले । युरोपका सरकारहरूले त यसका गतिविधि विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने कानुनसमेत बनाए । पोपले त यसलाई भगवान् र मानवशास्त्रका रूपमा अपराधी घोषणा गरे । प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको सन् १८७२ मा भएको पाँचौं महासभामा माक्र्सवादी र वाकुनिनवादीहरूबीच भीषण संघर्ष भयो । सभामा माक्र्सद्वारा प्रस्तुत समाजवादी क्रान्ति र यसका लागि राजनीतिक संघर्ष र सर्वहारावर्गको पार्टीको स्थापना अनिवार्य भएको प्रतिवेदनलाई बहुमतले पारित ग¥योे र महासभाले बाकुनिनलाई अन्तर्राष्ट्रियबाट निष्कासन ग¥यो । तर बाकुनिनवादीहरूले महासभाको कार्यदिशालाई अस्वीकार गरेर छुट्टै समानान्तर गतिविधि गरे । यसरी समानान्तर गतिविधि बढ्न थालेपछि सन् १८७६ मा फिलाडेल्फियामा भएको सम्मेलनबाट प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको विघटन गर्ने निर्णय भयो ।
माक्र्सको निधनपछि एंगल्सको अगुवाइमा सन् १८८९ मा समाजवादी पार्टीहरूको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापना भयो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको स्थापनापछि मजदुर आन्दोलनले अग्रगति लिनुको साथै माक्र्सवादी विचारको प्रचार हुनुका साथै मजदुर तथा समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध विस्तार हुन थाल्यो । तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा अराजकतावादीहरूले सुरुवातदेखि नै हमला सुरुवात गरे । सन् १८९५ मा एंगेल्सको मृत्युु भयो । साम्राज्यवादी आतंक सुरु भयो र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा अवसरवादी प्रवृत्तिको बोलबाला हुन थाल्यो । रुसमा बोल्सेभिकको पार्टी जसको नेतृत्व लेनिनले गरेका थिए र त्यसले अवसरवादीको विरोध ग¥यो । १ अगस्ट १९१४ मा प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भयो । तर, अन्तर्राष्ट्रियभित्रका अवसरवादी र मेन्सेवीकले खुलमखुल वुर्जुवा सरकारको साम्राज्यवादी नीति अर्थात् विश्वयुद्वको पक्ष लिन थाले । र अन्ततः लेनिनको पालामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पनि भंग हुन पुग्यो ।
विश्वयुद्धका दौरानमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई धार देखा प¥यो । पहिलो (अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर तथा समाजवादी आन्दोलन, दोस्रा सामाजिक अन्धराष्ट्रवादी बाटो लिएर मजदुर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई सहयोग पु-याउने मध्यममार्गी बाटो देखाप¥यो । तर, लेनिनले मध्यममार्गको सिद्धान्त सामाजिक अन्धराष्ट्रवादको सिद्धान्तभन्दा झन् खतरनाक र हानिकारक हुने बताए । रुसी क्रान्तिका क्रममा लेनिनले दक्षिण पन्थी अवसरवादको विचारका वाहक नरोदवाद र मेन्सेविकहरूका विरुद्ध भीषण ढंगले वैचारिक संघर्ष गरेकै परिणामस्वरूप रुसमा फरवरी क्रान्ति हुँदै अक्टोबर क्रान्ति सफल भएर समाजवाद स्थापना भएको थियोे ।
रुसमा अक्टोबर क्रान्तिको सफलताले विश्वका पाँचवटै महाधिवेशनमा माक्र्सवादी विचार फैलन थाल्यो र धमाधम कम्युनिस्ट पार्टीहरू स्थापना भए । तर, यसरी खुलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू वैचारिक तथा संगठनात्मक दृष्टिबाट कमजोर थिए र तिनका बीचमा समन्वयको अभाव थियोे । यस स्थितिमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्थापनाको टड्कारो आवश्यकता रहेको थियो । यहीँ पृष्ठभूमिमा २ मार्च १९१९ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सम्मेलन भयो । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियले संशोधनवाद र अवसरवादबाट सर्वहारा क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई शुद्ध गर्ने दिशाबोध ग-योे ।
सन् १९२४ मा लेनिनको निधन पछि स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत संघको समाजवादी अभियान अगाडि बढ्यो । सँगसँगै फासिस्टवादविरुद्ध लडनुपर्ने भयो । फासिस्टवाद विरोधी मोर्चा बनाउन आवश्यक भएर स्टालिनले पश्चिमा सरकारसँग प्रस्ताव अगाडि सारे तर पश्चिमा सरकारहरू जो साम्राज्यवादको पिछलग्गु थिए र उनीहरूले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको विघटनको माग लाई अगाडि सारे । फासीवादका विरुद्धको युद्धमा सोभियत संघलाई बचाउन र समाजवादलाई बचाउने नै मुख्य कुरा हो भन्ने स्टालिनले ठहर गरे । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको सातांै महाधिवेशनले फासीवादविरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाएर जाने फैसला ग-योे र यहीँ क्रममा सन् १९४३ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पनि विघटन भयो । र फासीवाद विरोधी संयुक्त मोर्चाको नेतृत्वमा फासीवादका विरुद्धको युद्धमा सफलता प्राप्त भएको थियोे ।
स्टालिनको निधनपछि सोभियत संघको सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ख्रुश्चेभ नेतृत्वमा आए । ख्रुश्चेभ सत्तामा आएपछि संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो लिए । ख्रुश्चेभले स्टालिनका योगदानलाई नामेट पारेर वर्ग समन्वयवादी धारबाट कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारे । यसै सन्दर्भमा सन् १९६० मा विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सम्मेलन भयो । त्यस सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्ग संघर्ष, र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको लाइन र वर्ग समन्वयवादी गरी दुई लाइन देखाप¥र्यो । ख्रुश्चेभले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फैलाएको संशोधनवादी एवं दक्षिणपन्थी धाराले ३० वर्ष पुग्दा नपुग्दै सोभियत संघ रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भयो र समाजवादी व्यवस्थाको ठाउँमा पुँजीवादको पुनरुत्थान भयो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । तर, नेकपाभित्र केपी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तविपरीत गरेका गतिविधि र कार्यशैलीले दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, अवसरवादी, विखण्डनकारी, व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादी सोच, गतिविधि र प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भए
नेपालमा २००६ सालमा पुष्पलालको अगुवाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि माक्र्सवादी सिद्धान्तको आलोकमा पार्टी सिद्धान्त, रणनीति, कार्यनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम तयार भयो । तर, पहिलो महाधिवेशनदेखि नै पार्टी स्थापनाका प्रस्थापनामा संशोधनवादी धारा देखा परेको थियोे । दोस्रो महाधिवेशनमा पुष्पलालले अगाडि सारेको गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित भयो तर महासचिवमा भने राजापरस्त रुझान राख्ने केशरजंग निर्वाचित भए । रायमाझीले संवैधानिक राजतन्त्र र निर्देशित प्रजातन्त्रको लाइन लिए । रायमाझीले राजा महेन्द्रले २०१७ मा गरेको ‘कु’ लाई समर्थन गरेपछि २०१९ मा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनले रायमाझीलाई पार्टीबाट निष्कासन ग¥यो । यसरी २०२० को दशक देखि नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दक्षिणपन्थी अवसरवादविरुद्ध वैचारिक संघर्षबाट विभाजित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन ३० को दशकदेखि नै फेरि को–अर्डिनेसन केन्द्र, केन्द्रीय न्युक्लियस हँुदै विभिन्न धाराबाट गठन पुनर्गठन र एकीकरण हँुदै अगाडि बढ्यो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो । तर, नेकपाभित्र केपी ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तविपरीत गरेका गतिविधि र कार्यशैलीले दक्षिणपन्थी, विसर्जनवादी, अवसरवादी, विखण्डनकारी, व्यक्तिवादी, सर्वसत्तावादी सोच, गतिविधि र प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भए । यी गतिविधिले पार्टीको एकतालाई छिन्नभिन्न बनायो । फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि त नेकपामात्रै विघटन भएन नेकपा एमालेलाई समेत विभाजन गराउने गरी फागुन २८ गते २३ जना केन्द्रीय सदस्यहरू एकतर्फी रूपमा थप्ने निर्णय गरी पार्टीमा बहुमत कायम गरेर कब्जा गर्ने काम भएको छ । र यसरी एकतर्फी रूपमा गरिएका निर्णयविरुद्ध अहिले एमालेमा भीषण अन्तरसंघर्ष चलेको छ । दक्षिणपन्थी अवसरवादको बाटोबाट सरकारमा टाँसिरहने र पार्टीलाई आफ्नो कब्जामा लिने जुन गतिविधि अध्यक्ष केपी ओलीबाट भएका छन्, यसबाट नेकपा एमालेलाई एकताबद्व हुन नदिने काम भइरहेको छ ।
विगतमा सरकार टिकाउन पटकपटक गरेको संसद् विघटन, अध्यादेशका भरमा सरकार सञ्चालन, सरकार टिकाउन देशको राष्ट्रियतामा नै गम्भीर आँच पुग्नेगरी अध्यादेशबाट नागरिकता कानुन जारी गरेको घटना, एक मधेस एक प्रदेशको माग अघि सारेर नेपाललाई विखण्डन गर्ने, नाकाबन्दी लगाउने र नाकाबन्दी गराउन उक्साउने मधेसवादी नेतासँग पार्टीको जानकारी र निर्णयबिना संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन र मधेसवादी दललाई मन्त्रिमण्डलमा सहभागी गराउने कार्य, सर्वसत्तावाद लाद्न पार्टीको सहमतिबिना राजनीतिक, कूटनीतिक एवं संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्ति, एनसेल प्रकरण हँुदै यति होल्डिङ, ओम्नी र वाइडवडी प्रकरणले भ्रष्टाचार र दलाल पुँजीवादले प्रश्रय पाउने काम गरेको छ । पार्टीको जानकारीबिना प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँग कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अपारदर्शी ढंगले भएको भेटघाट, सीमा अतिक्रमणको अन्त्य गर्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक एवं राजनीतिक स्तरमा वार्र्ता गर्न गरेको उदासीनता, धर्म निरपेक्ष देश नेपालमा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा भएका धार्मिक गतिविधिले द्वन्द्व र अराजकता सिर्जना गर्न थालेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा जानु भनेको क्रान्तिकारी सुधार परिवर्तन गरेर समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने हो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका यस किसिमका गतिविधि नेकपा एमालेको कार्यदिशाविपरीतका गतिविधि हुन् । यी गतिविधिले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आर्थिक विकास गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत गरेको छैन । बरु दलाल पुँजीवाद झन्झन् मौलाएको छ र यसले समाजवादी क्रान्तिको गतिलाई पछाडि धकेलिदिएको छ । सँगसँगै २०६२/६३ को क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि र संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको विषयमा मद्दत गर्नुको सट्टामा झन् चुनौती खडा गर्ने काम गरेको छ ।
अन्त्यमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद, संशोधनवादविरुद्ध भएको अन्तरसंघर्ष र गठन, पुनर्गठनको अभियानले नै माक्र्सवादी विचार विश्वव्यापी रूपमा फैलाउन सम्भव भएको हो । विश्वका हरेक भागमा माक्र्सवादको फैलावटसँगै श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टी कम्युनिस्ट पार्र्टीहरूले समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गरिरहेका छन् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि देखापरेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले पार्टी र सरकारमा समेत पकड कायम गरेर सर्वसत्तावादी सोचका साथ गतिविधि गर्दै आएको छ । नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहका रूपमा अगाडि बढिरहेको स्थितिमा यसलाई कमजोर बनाउन एमालेभित्र एकता हुन नदिन स्वयं पार्टी नेतृत्वले पार्टीका सहयोद्वालाई नै सार्वजनिक रूपले गालीगलौज गरेर स्थितिलाई झन् चर्काउने काम भएका छन् । यति मात्रै होइन आफ्ना समर्थक कार्यकर्ताहरूलाई परिचालित गरेर यस्तो कोरोना महामारीको बेला जुलुस ¥यालीहरू गरेर अदालतको फैसलाविरुद्ध तथा पार्टी नेताविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको छ । र, यस्ता गतिविधि गर्दै नेतृत्वले विगतमा आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छ । यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अराजकतावादको विशेषता नै हो । तसर्थ, यस्तो स्थितिमा एमालेभित्रका क्रान्तिकारीले दक्षिणपन्थी अवसरवाद, व्यक्तिवाद, सर्वसत्तावादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिविरुद्ध दृढतापूर्वक वैचारिक संघर्ष गर्दै समाजवादी क्रान्तिको अगुवाइ गर्न सक्षम हुनेगरी पार्टीको निर्माण र पुनर्गठन गरेर अगाडि बढ्दै दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोे छ । राजधानीबाट साभार गरिएकाे
साउन महिनाको पहिलो प्रहर । सदा झै मर्निङ्ग वाकबाट फर्किए, नित्य कर्म सकें । ८ बज्यो । केजी कक्षामा अध्ययनरत छोरोको अनलाइन कक्षा सुरु भयो । उसलाई सहजिकरण गर्दै खाना बनाउँदै थिए । सँगसँगै मोबाइलमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय समाचारहरु हेरें । त्यसपछी सामाजिक सञ्जालमा आँखा लगाउँदै थिएँ । केही महिला साथीहरुको टाइम लाइनमा मेहेन्दी, हरिया पंहेला चुरा तथा पोशाक लगाएको तस्बिर र टिकटकहरु छ्यापछ्याप्ती देखिरहेको थिए । खास्सै वास्ता लागेन । अक्सर यस्ता लुगा गहना, मेकअप जस्ता बाहिरी आवरण सजिने कुराले मेरो ध्यान कहिल्यै खिच्दैन।
आज पनि यि तस्बिर र टिकटकले मेरो आँखालाई अलमल्याएन । मन खिचेन । स्कृन सार्दै गएँ । एक जना दाइको स्टाटसमा टक्क आँखा रोकिए । आँखा मात्रै हैन, मन पनि खिच्यो ।
स्टाटस यस्तो थियोः ‘हाम्रो कामः ‘११ महिना कुरा लाउने, १ महिना चुरा लाउने ।’ एउटी बहिनीको स्ट्याटस खासमा दमदार थियो ।

स्टाटसले पढें । खिन्नता आभाष भयो । वास्तममा जो बहिनीले लेखेको र उहाँ दाइले साभार गर्नु भएको भएपनि कुरा घत लाग्दो थियो । स्टाटस को बहिनीले लेखिन् वा उहाँ दाइले बहिनीको हवाला दिंदै आफैं लेख्नुभयो यसले कुनै अर्थ राखेन, बरु अर्थ खोज्यो, महिनाको पहिचानको । के यही हो त महिलाको पहिचान ? महिलाहरुको कामै छैन ? कुरै काटेर ११ महिना बिताउँछन् र मेहेन्दी चुरा लगाएर सजिएरै मात्रै १ (साउन) महिना बिताउँछन् ?
महिलाको हैसियत नङ्ग्याउने यो सवाल । महिला मेकअप गरेर राम्री बनेर मात्रै बस्छन् भन्ने अर्थ लाग्ने यो कुराले महिलालाई कत्ति हेलित गरेको छ ? मेरो मनमा गडिरह्यो । हामी महिला सशक्तिकरणको सवाल उठाइरहेको छौ । महिलाको सशक्तिकरण महिलामात्रै लागेर संभव छैन । महिलाको हैसियतको प्रश्न उठ्दा महिलामात्रै नाङ्गिने भन्ने पनि हैन । महिलासँगै पुरुषको पनि हैसियत जोडिएर आउँछ । सबै महिलाहरु जो चुरा मेहेन्दी र मेकअपमा चासो राख्छन् रुचि राख्छन् उनीहरु बेकम्म छन् भन्नेमा पनि कहाँ तुक छ र ? आफैं आर्थिक उपार्जन गरेर सिङ्गाे घर एक्लै धानिरहेका महिलाहरुको पनि यस्ता सवालमा रुचि हुनसक्छ । त्यो आ–आफ्नो रुचिको कुरो हो । मलाई मन पर्दैन भन्दैमा मैले अरुको रुचिलाई कदापि घृणा गर्दिन, र मलाई मन पर्दैन भन्दैमा मलाई अलग सोच्नु पनि म माथिको न्याय हैन ।
आफ्नो सजावटको लागि श्रीमान् को पसिना खेर फालेको भन्ने आरोप बढी आउँछ महिलाहरुलाई । तर, मैले सामाजिक सञ्जालमा भर्खरै जस्को टिकटक र साउने सजावटको तस्बिरहरु देखिरहेका थिए सबै कामकाजी महिला नै थिए । एक दर्जन चुरा, एक प्याकेज मेहेन्दी र एकसेट कपडाको लागि श्रीमानकाे पर्स खोज्नु पर्ने महिला अब कमै छन् । जसलाई यस्ता खर्चको लागि श्रीमानको भर पर्नुपर्छ उनीहरु त्यस्तो सवालमा धेरै सौखिन रहेको पनि मैले पाएकी छैन ।
हामीले सशक्त समाज कल्पना गरेका हौं, जहाँ महिला र पुरुषलाई लिङ्गको आधारमा छुट्टाछुट्टै नजरले हैन समावेशी सोच र कल्पनाले हेरियोस् । पुरुष भएकै कारण उ जतिबेला पनि काम नै गर्छ, भन्ने सोच र महिला भएकै कारण उ जतिबेला पनि बेकमी बस्छे, आफ्नौ सौन्दर्यको मात्रै ख्याल गर्छे भन्ने निच सोच कहिलेसम्म हाबि होला हामीमा ?
अघिल्लो वर्ष असार मसान्त लाग्दै गर्दाको कुरा याद आयोः
एक जना पुरुष साथीले श्रीमतीको लागि चुरा रोज्न जान मलाइ अफर गरे, मैले आफूमा त्यो सिप नभएको बताएँ । उनले भने “तिमी त महिला जस्तो पनि छैनौ, जहिले मेकअप विहीन।” मलाई बाहिरी सजावटको सवालमा धेरैले यसै भन्नुहुन्छ । यसमा चित्त दुखाइ हुन्न मलाई । तर, आम महिलाको सवालमा समाजमा जुन सोच, चिन्तन र विश्लेषण गरिन्छ यसमा अझै धेरै साँघुराेपना देख्छु म । धेरै सुधारको खाँचो छ।
पुरुषहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर जिम्मेवारीको भारी बोक्न तयार हुँदा पनि महिला कै कुरा काटिन्छन् । यसको उदाहरण अहिले राजनीतिक नेतृत्वमा आएका महिलाको चर्चाको सवाललाई नै हेरौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सांसद कोमल ओलीलाई कमजोर बनाउने अश्रको रुपमा किन लिङ्ग नै विषय वस्तु बन्यो ?
महिलालाई उसको प्रगतिबाट स्वाट्टै तल झार्नको लागि बलियो अश्रकाे रुपमा लिने गरिन्छ उसको लिङ्ग । लिङ्ग / इज्जतकै सवालमा प्रश्न उठाइदिएपछी महिला आफैं ब्याक हुन्छन् भन्ने सोचले गलत प्रचार र गलत आक्षेप लागाउने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म महिला जगतको प्रगति संभव छैन ।
चुरा र कुराको सवाल यहाँ पनि जोडिन्छ । भए नभएको कुरा लगाएर आफू पदमा पुग्ने र चुरा लगाएर (पुरुषलाई आकर्षित गरेर) फाइदा लिने भन्ने सवालमा यो कुरा उठेको हो । आफ्नो दक्षता र योग्यताको आडमा उभिएका महिलालाई पनि कुनै न कुनै रुपमा कुनै निकट पुरुषसँगको नाता सम्बन्ध जोडेर ब्याक हुन जबरजस्ती गरिने परिपाटीको अन्त्य हामीले नगरे कस्ले गर्छ । फरक लिङ्ग हुँदैमा सहकार्यमा साथसाथै हुन नहुने विकृत सोचको कारण महिलाको मात्रै हैन पुरुषको प्रगतिको बाटोमा पनि अवरोध सिर्जना भएका छन् ।
सजावटकै कुरा अलिकति जोडौं । महिला मात्रै हैन, आफू राम्रो देखिउँ, आकर्षित देखिउँ भन्ने सोच पुरुषमा पनि हुन्छ । यो कुनै गलत वा नराम्रो कुरा हैन । आत्म सन्तुष्टिपूर्ण आकर्षणले व्यत्तिको क्षमतामा निखारता ल्याउँछ । आत्मसन्तुष्टिले व्यत्तिको आन्तरीक क्षमतामा निखारता ल्याउँछ, यसले स्वातः कार्यदक्षतामा वृद्धि र सफलताको कडी जोड्दछ । आपसी सम्बन्धमा मिठास ल्याउँछ । चाहे पारीवारिक होस् वा साथी भाई बिच मिठासपूर्ण सम्बन्धले नै हो व्यक्तिलाई प्रगतिको शिखरमा डाे-याउँने।
अहिलेको महामारीको समयमा सबैजसो व्यक्तिमा एक प्रकारको मानसिक ‘प्रेसर’ चिच्याहट, हतास, तनाव व्याप्त छ । मानसिक रुपमा आफूलाई ‘फ्रेस’ राख्न स्वास्थ्य राख्न सक्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । जसरी जुन काम गरेर व्यक्ति खुसी हुनसक्न त्यही गरेर स्वस्थ्य रहनु पर्ने अवस्थामा छ । यो बेला पहिरनको सवाल जोडेर एउटा वर्ग समूदाय र लिङ्गको पहिचानमा अनावश्यक विषय जोडेर गिज्याउनुभन्दा आफ्नै सिर्जनशिलतामा समय लगाउनु धेरै गुणा बेश हुनेछ।
महिलाको सिर्जनशिलताको चर्चा गरौं, उनीहरुलाई प्रेरित गरौं अझै सिर्जनशिलताको लागि साथ दिऔं । परिवारको कुसल व्यवस्थापन गरेर पुरुषकै हाराहारीमा जिम्मेवारी निर्वाह गरेको कुराहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिने प्रयास गरौं । चाडपर्व विशेषमा सजिएका, आकर्षित बनेका सवालभन्दा महिलाले परिवार, समाज र राष्ट्रको लागि गरेको योगदानको सवाल पक्कै बढी छ ।

नेपाल र भारतमा हिन्दु वा मुस्लिमकरण नभएका, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरू जनजातिका रूपमा चिनिन्छन्, सूचीकृत पनि छन् । राजनीति र समाजशास्त्रमा उनीहरूलाई चिनाउन आदिवासी (इन्डिजिनियस), जातीय समूह (इथनिक ग्रुप), उत्पीडित राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
भाषाशास्त्रीहरूले उनीहरूको भाषा छवटा परिवारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएका छन्— आग्नेय, द्रविड, क्रादाई, अण्डमानी, भोट–बर्मेली र भारोपेली । तीमध्ये नेपालका जनजातिचाहिँ आग्नेय, भोट–बर्मेली, द्रविड र भारोपेली भाषा परिवारसँग सम्बन्धित छन् भनी मानिन्छ । भाषा, संस्कृति र विज्ञान–प्रविधिमा रहेको परम्परागत सभ्यताकृत ज्ञान भण्डारका अलावा सामाजिक जीवनमा जनजातिहरूको सबैभन्दा महानतम संस्कृति भनेका दुईवटा हुन् । एक, महिला स्वतन्त्रता । दुई, प्रत्येक मानिस जन्मका आधारमा समान ठानिने समतामूलक चेतना । यी दुई विशेषता नै यथार्थमा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजका मुख्य सत्त्व हुन् । महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतना जनजाति समाजमा कुनै आधुनिक लोकतन्त्र वा साम्यवादले भरेको होइन, बरु त्यो त आदिम समाजदेखि बचाउँदै र अभ्यास गर्दै ल्याइएको मानवीय चेतना हो ।
यो चेतना यति शक्तिशाली यसकारण पनि रहिआएको छ किनभने यो स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक छ, यो कुनै राज्य वा प्राधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट लादिएको होइन । सम्भवतः प्रकृतिसँग सबैभन्दा बढी न्यायपूर्ण र सन्तुलित जीवनको तरिकाले नै जनजातिहरूले यस्तो चेतनालाई निरन्तर अभ्यास गर्न सम्भव भयो । दक्षिण एसियामा विगत चार हजार वर्षमा विकसित हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था अनि एक हजार वर्षअघि आइपुगेको इस्लाम पितृसत्तावादको ठीक विपरीतमा रहेर जीवन्त रहेको जनजाति चेतना वास्तवमा वर्तमान र भविष्यको न्यायपूर्ण एवम् मानवीय समाज निर्माणका निम्ति परम्पराबाट प्राप्त एउटा भव्य वैचारिक हतियार हो । गौतम बुद्ध, महावीर आदिको वैचारिक हस्तक्षेप त नयाँ प्रयोगहरू थिए, जनजाति चेतना भने परम्परागत रूपमा सामाजिक हो । तर ऐतिहासिक विडम्बना, यो चेतना लगातार उत्पीडित र प्रताडित रहँदै आयो । न जनजाति समाजले यसलाई अगाडि बढाएर अरूलाई प्रभावित गर्न सक्यो, न त आम समाजका बौद्धिकले नै यसका पक्षमा वकालतको अभियान चलाए । पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध वकालत गर्ने आधुनिक बौद्धिकता र राजनीतिले पश्चिममा विकसित चेतनालाई बरु आधार बनाए, जनजाति सामाजिक चेतनालाई आधार बनाउने रुचि देखाएनन् ।
पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी दक्षिण एसियाको मौलिक जनजाति चेतनालाई आधार बनाएर त्यसमाथि आधुनिक लोकतान्त्रिक वा साम्यवादी चेतनासहित सामाजिक जागरण एवं राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाइएको भए दक्षिण एसियामा आज बेग्लै परिस्थिति खडा हुन्थ्यो सायद, तर त्यस्तो हुन सकेन । भारतमा थिलथिलो हुँदै जनजाति समाज आज करिब नौ प्रतिशत जनसंख्यामा खुम्चिन पुगेको छ । विशाल भारतमा छरिएको जनसंख्या र चरम उत्पीडित अवस्थाले गर्दा जनजाति चेतनाले भारतीय समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थालाई टक्कर दिन सक्ने गतिलो सम्भावना नै अहिले देखिन्न । बाह्य पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रभाव नै उनीहरूमा पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा भने जनसंख्याको बनावट बिलकुल फरक छ । नेपालमा जनजातिको जनसंख्या छत्तीस प्रतिशत हुनुलाई भारतको अवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमै फरक भन्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा जनजातिहरूको यो उपस्थितिले पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू पनि पारेको सजिलै देख्न पाइन्छ । जहाँजहाँ हिन्दु उच्च जातीय समुदाय जनजातिहरूसँग ज्यादा सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा छ, त्यहाँत्यहाँ पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था बीसबाट झरेर उन्नाइसको स्थितिमा छ ।
मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी यी दुई समस्या छन् किनभने त्यहाँ जनजाति समाजको उपस्थिति सबैभन्दा कम छ । सर्वेक्षणले प्रस्ट देखाएका छन्, पूर्वबाट पश्चिम लाग्दा नै जात व्यवस्थामा आधारित भेदभावको घनत्व बढ्दै जान्छ । जनजाति समाजको हिमचिम पाएकी हिन्दु वा मुस्लिम महिला नै अरूभन्दा फरासिली छ, खुलस्त छ । यस्तो स्थिति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सचेत प्रयत्नबाट नभई स्वाभाविक सामाजिक संगतको परिणाम हो भन्ने यथार्थ पनि छर्लंगै छ । यस प्रकार सचेत रूपमा नभए पनि नेपाली समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध योगदान गरेको जनजाति चेतनाले आज व्यापक रूप धारण गर्न सक्नुपर्ने अपेक्षा जन्मनु अस्वाभाविक होइन । २०४६ सालसम्म त जनजाति चरम उत्पीडनमा थियो तर कम्तीमा त्यसपछिका तीन दशकमा यस विषयमा जनजाति चेतनाले गतिलो आकार लिन सक्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । राज्यसत्ताको प्रश्नमा समेत वैचारिक हस्तक्षेप सुरु गर्ने मेलो समातेको जनजाति समाजको तिखो एजेन्डामा आफ्नो समाजभित्र पितृसत्तावाद डरलाग्दो रूपमा हावी हुँदै गएको विषय नै छैन ।
२०४६ सालपछिको इतिहासलाई मात्रै अगाडि राख्दा पनि चाहे सिरहा– सप्तरीको चमार बहिष्कार गर्ने अमानवीय काण्ड होस् या घान्द्रुकका दलित शिक्षकलाई जातका कारण कालोमोसो दल्ने घटना र काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको हत्या, ललितपुरकी कल्लीकुमारी विकलाई दिसा खुवाउने पीडा होस् या भर्खरैको रूपा सुनारलाई जातका कारण कोठा नदिने विभेद, जात व्यवस्थामा आधारित यस्ता अनगिन्ती उत्पीडनमा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू क्रूरतापूर्वक उत्पीडकका रूपमा अगाडि आइपुगे । यस्ता घटनाहरूमा हिन्दु उच्च जातका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी उत्पीडकका रूपमा देखा परे पनि जनजाति समाजका व्यक्तिहरूसमेत गन्ती गर्नलायक संख्यामा कम देखिएनन् । जनजाति समाजका व्यक्तिले अपराध गर्नु एउटा कुरा हो तर यस्तो अपराधलाई छोपछाप पार्न समुदायकै कतिपय संगठनसमेत लाग्ने स्थितिसम्म देखा परिरहेको छ । यो निकै गम्भीर अवस्था हो । नेपालमा जनजातिमा सूचीकृतहरूमध्ये नेवार मात्र आफूभित्र जात व्यवस्था भएको जाति हो, अरू जनजाति आफैंभित्र जात व्यवस्था छैन । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, नेवारभित्रको जात व्यवस्था हटाउन योजना बनाउनु त कता हो कता, उल्टै नेवारहरूको साझा संगठनले २०६६ सालमा नेवारमा जात व्यवस्थामा आधारित भेदभाव छैन भन्ने पो घोषणा गर्यो ! त्यो घोषणा यथार्थको सामना थिएन बरु यथार्थबाट पन्छिने चेष्टा थियो ।
आफैंभित्र जात व्यवस्था नभएका जनजाति संगठनहरूले पनि जात व्यवस्थाका विषयमा गम्भीर चासो र पहल गरेको पाइएको छैन । आफ्नो अभियानको कार्यक्रममा नढाली केवल छेउकिनाराको वक्तव्यमा सीमित हुने काम त नितान्त औपचारिक कुरा मात्र हो । के नेपालको जनजाति आन्दोलनले आफ्नो सत्त्वका रूपमा रहेको महानतम परम्परागत संस्कृति अर्थात् पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी वैचारिक सम्पदामाथि ध्यान दिन छाडेको हो ? यदि परम्परागत यस अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदालाई बेवास्ता गर्ने हो भने दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजसँग गर्व गर्ने विषय अरू कति बाँकी रहलान् ? भाषा सबैको हुन्छ, संस्कृति–संस्कार पनि सबैसँग हुन्छ, उत्पीडनका कथा र मुक्तिको अभिलाषा पनि धेरैसँग हुन्छ; दक्षिण एसियामा अरूसँग नभएको त केवल पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी परम्परागत चेतना न हो । त्यसमाथि पनि जनजाति समाजको उपेक्षा र कतिपय सन्दर्भमा खेलबाड लाभदायक हुन सक्ला ? नेपालको जनजाति समाज र आन्दोलनमा यस्तो समस्या किन उत्पन्न भयो होला ? यसका बारेमा गम्भीर सिंहावलोकन जरुरी भएको छ ।
इस्वी संवत्को एघारौं शताब्दीदेखि चौधौं शताब्दीका बीचमा भेरी नदीपारिको पहाडी भूभागका खस राज्यहरूसँग एकता कायम गर्दै भारतबाट प्रवेश गरेका वैदिक आर्यहरूले जात व्यवस्था संगठिन गरे । आजको खस–आर्य समाजमा रहेको जात व्यवस्था त्यसकै निरन्तरता हो । खस–आर्य राज्य र शासकहरू जतिजति पूर्वतिर सरे, जात व्यवस्था र हिन्दु पितृसत्तावाद पनि सँगसँगै पूर्वतिर सर्दै आयो । मगरात क्षेत्रमा मगर जनजाति राज्यको पतनसँगै मगर जातिको जनजातीय संस्कृति शासित बन्न पुग्यो । गण्डकी क्षेत्रमा कविलाई जीवनमा रहेको गुरुङ जनजाति संस्कृतिले त खस–आर्यले लिएर आएको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रतिकार गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन । यसरी पश्चिम नेपालको पहाडमा संरक्षित पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था चुरेभन्दा माथि र हिमाली क्षेत्रभन्दा तलको पहाडैपहाड गोरखासम्म पुग्यो ।
राम शाहकालमा कानुनी रूप दिइएको जात व्यवस्था त्यही थियो । पश्चिम नेपालमा महिला स्वतन्त्रता भएको र जात व्यवस्था नभएको जनसांख्यिक दृष्टिले पनि ठूलो जनजाति थारू थियो तर खस–आर्यहरूको घेराबन्दीमा त्यो टिक्न सकेन । गोरखा राज्यको विस्तार र आधुनिक नेपालको निर्माणको प्रक्रियामा त थारू चरम उत्पीडनको सिकार भैहाल्यो । यसरी पश्चिमका मगर, थारू र गुरुङ हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थामय राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणालीको अधीनस्थ हुन पुगे । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारको अभियान जब पूर्वतिर अघि बढेर १८३१ सालमा लिम्बुवानसँग सम्झौतासम्म पुग्यो, त्यसपछि भने वाग्मती उपत्यकासहित पूर्वका तामाङ, किरात, लिम्बूलगायतका जनजाति पनि त्यस पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको रजगजमुनि शासित हुन पुगे । तराई क्षेत्रमा रहेका थारू, कोचलगायतको जनजाति सभ्यता तराईकै हिन्दु पितृसत्ता र जात व्यवस्था कठोर रूपमा अभ्यास गरिरहेको मधेसी समाजको कोपमा पहिलेदेखि थियो । भित्री मधेसमा जीविकाबद्ध दनुवार, माझी आदि जनजाति पनि आधुनिक नेपालको यही पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको चक्रमा स्वतः फस्न पुग्ने परिस्थिति बनी नै हाल्यो । यस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा नेपालको जनजाति समाजको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि लगातार संगठित रूपमा प्रहार हुँदै आयो ।
यस सिलसिलाले गर्दा जनजातिभित्रको महिला स्वतन्त्रताको भव्य चेतना काफी हदसम्म विकृत हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । जात व्यवस्थालाई स्वाभाविक संस्कृतिका रूपमा लागू गर्न पनि जनजातिहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । सत्ताले बलात् लागू गरेको जात व्यवस्थाको प्रशिक्षणले जनजाति आफैंभित्र त जात व्यवस्था सृजना गर्न सकेन तर जात व्यवस्थाको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरूमाथि कथित हिन्दु उच्च जातले जस्तै छुवाछुत भेदभावसहितको उत्पीडन गर्न भने पूरापूर प्रतिबद्ध बनाइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो जातिको व्यक्तिले दलितसँग रक्तनाता गाँसेमा त्यस व्यक्तिलाई दलितभित्रको जातमा झार्ने नियम पनि जानजाति समाजले लागू गर्दै आयो । यो स्थिति भनेको जनजातिले जात व्यवस्थालाई आफ्नो संस्कृतिको अभिन्न अंग बनाइसकेको स्तरको हो । तसर्थ, नेपालको जनजाति समाज जात व्यवस्थाको उत्पीडनमा व्यावहारिक रूपमै सामेल दोस्रो दर्जाको हिस्सेदार हो । यो तथ्यलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु र आत्मसात् गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर संगठित हुन सुरु भएर आज व्यापक आकार ग्रहण गरेको जनजाति आन्दोलन आफूभित्रको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि भएको हस्तक्षेपका बारेमा कति गम्भीर रह्यो ? यो एउटा विचारणीय सन्दर्भ बन्नैपर्छ । जनजाति आन्दोलनले दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा त देखिन्छ तर त्यसले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारीबोधसहित त्यसविरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन । जनजाति आन्दोलनमा रहेको यस्तो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कमीले गर्दा त्यसले प्रशिक्षित गरेको समुदायमा जात व्यवस्थाविरोधी चेतनामा गुणात्मक फेरबदल पनि आउन सक्ने कुरै भएन । ‘जात व्यवस्था र महिला स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु हाम्रो संस्कृति होइन, यो त हिन्दुहरूभित्रको समस्या हो’ भन्ने भाष्य नै गलत छ ।
त्यो पक्कै पनि हिन्दुभित्रको उत्पत्ति हो, जबर्जस्ती जनजातिमाथि लादिएको पनि हो तर सयौं वर्षको बलात् प्रशिक्षणका कारण पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था हाम्रो पनि प्रत्यक्ष संस्कृति बनिसकेको अवस्था हो, त्यसैले त्यसविरुद्ध व्यावहारिक रूपमा दृढतापूर्वक लड्नु एउटा मुख्य कार्यभार हो भन्ने वैचारकी जनजाति आन्दोलनको भाष्य बन्नुपर्ने होइन ? जनजाति आन्दोलनले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरे पनि यदि उसले महिला स्वतन्त्रता र जात व्यवस्थाविरोधी समतामूलक चेतनाजस्ता आधारभूत सत्त्वको रक्षा गर्न सकेन भने त्यो जनजाति आन्दोलनको विजय नै ठहरिनेछ ? बरु त्यस्तो अवस्था त आफ्नो सत्त्वविहीन अस्तित्व मात्रै पो हुनेछ । आजसम्मको जनजाति आन्दोलनले यस विषयमा गम्भीर विमर्श गरेको छैन । आशा गरौं, अबको नयाँ जनजाति आन्दोलनले पक्कै पनि त्यसको थालनी गर्नेछ । ईकान्तिपुर बाट साभार