२०४७ सालकाे प्रजातन्त्र प्राप्तिपछीका कान्छा प्रधानमन्त्रीकाे रुपमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह स्पष्ट बहुमतसहितकाे सरकारकाे प्रतिनिधित्व गर्दै शुक्रबार सिंहदरबार प्रवेश गरे । यसैले राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदमा उनको व्यक्तित्वले नागरिकसामु अपेक्षाको चुली निर्माण गरिदिएकाे छ।
२०८२ फागुन २१ काे चुनाव मार्फत प्राप्त मतादेश पटक पटककाे संघर्षबाट प्राप्त नेपालकाे संविधानकाे जनादेशले बालेनसँग दुईतिहाइ निकटको बहुमत छ । संविधानको मर्म अनुसार सुशासन र समुन्नतिको आधार तयार पार्ने यो स्पष्ट बहुमत हो। जनादेशले संघीय संविधानको समावेशी मर्मलाई स्मरण गराउँदै निर्वाचनकाे मतादेशले सुशासन र सेवा प्रवाह रोजगारी र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु चुनौती बढाएकाे छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएका १०० वटा वाचाहरुले अब कस्तो आकार लिन्छन् हेर्न बाँकी नै छ । तर नेपाली राजनीतिको इतिहासमा आज एउटा यस्तो मोड आएको छ, जसलाई केही वर्ष अगाडिसम्म असम्भव प्रायः मानिन्थ्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता बालेन्द्र शाह देशको सर्वोच्च कार्यकारी पद ‘प्रधानमन्त्री’ मा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकाे छ । यो केवल एक व्यक्तिको उदय मात्र होइन, यो दशकौंदेखि गुम्सिएको भुइँमान्छेको आक्रोश र परिवर्तनको तीव्र चाहनाको विष्फोट समेतकाे प्रतिफल हो।
राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएसँगै बालेनको काँधमा देशकाे जिम्मेवारीकाे भारी थपिएकाे छ । काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदै बालेनले सिंहदरबारकाे यथास्थितिवादलाई निरन्तर चुनौती दिएका थिए । परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले ‘अनुभवहीन’ भनिरहँदा जनताले भने उनको ‘डेलिभरी’ शैलीलाई रुचाए। आज उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म आइपुग्नुको मुख्य कारण नै आम नागरिकमा पलाएको यो विश्वास हो कि— अब भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ।
परम्परागत दलहरूले सत्तालाई भागबन्डा र लेनदेनको माध्यम बनाउँदा लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा डगमगाएको थियो। यस्तोमा बालेनको आगमनले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई पुनः जागृत गराएको छ। तर, यो उत्साहसँगै ठुला चुनौतीहरू पनि जोडिएर आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाहले सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्नेछ। संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु उनको पहिलो दायित्व हो। काठमाडौँको मेयर हुँदा संघसँग अधिकारका लागि लडेका बालेनले अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई अभिभावकत्व दिनुपर्नेछ। केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्म पुर्याउनु नै उनको वास्तविक संवैधानिक परीक्षा हुनेछ।
रास्वपा एउटा उदाउँदो शक्ति त हो, तर संसदमा अन्य पुराना र स्थापित दलहरूसँगको समन्वय बिना कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। उग्रता भन्दा पनि परिपक्वता र समन्वयकारी भूमिकाले नै उनलाई एक सफल प्रधानमन्त्री बनाउनेछ। बालेनलाई प्राप्त मत ‘परम्परागत राजनीति’ विरुद्धको विद्रोह हो। जनताले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् ताकि वर्षौदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बेथिति अन्त्य होस्। अवकाे समयमा सुशासन केवल शब्दमा होइन, नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा महसुस गर्ने सहजतामा झल्किनुपर्छ।
बालेन्द्र शाहको अगाडि अवसरको पहाड र चुनौतीको खाडल दुवै छ। सडकमा ताली बजाउने भीड, सामाजिक संचालनमा खबरदारी गर्दै रहनेहरु र संसदमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्। भावनाले चुनाव जित्न सकिन्छ, तर देश चलाउन नीति, नियम र निरन्तरको धैर्यता चाहिन्छ। यो कार्यकाल केवल ‘शक्ति अभ्यास’ गर्ने समय होइन, यो त नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने अवसर हो। उनीसँग संविधानले दिएको वैधानिकता छ र जनताले दिएको नैतिक बल छ। यदि उनले आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सके भने, नेपालले समृद्धिको यात्रामा एउटा लामो फड्को मार्ने निश्चित छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्दै ठुला फाइलहरू खोल्ने आँट र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने साहस नै उनको लोकप्रियताको आधार हुनेछ। राजनीतिक भागबन्डामा चलेको प्रशासन संयन्त्रलाई ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) मा ढाल्नुपर्नेछ। चरम आर्थिक मन्दी र युवा पलायनलाई रोक्न ठोस नीति र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु उनको कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ।
बालेनको प्रधानमन्त्रीत्वमा आर्थिक नीति केवल तथ्याङ्कमा सीमित नभई नागरिकको भान्छा र खल्तीसम्म पुग्नुपर्ने चुनौती छ। युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले उनको आर्थिक मोडेल परम्परागत अनुदान र ऋणमा मात्र आधारित नभई ‘इनोभेसन’ मा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउँदै युवाहरूलाई आफ्नै देशमा उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अनिवार्य छ। “एक पालिका, एक विशिष्ट उत्पादन” को अवधारणालाई प्रविधिसँग जोडेर विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन पुर्याउने कार्यलाई उनले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका कारण बालेनबाट जनताले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै र भ्रष्टाचाररहित ढंगले सम्पन्न हुने अपेक्षा राखेका छन्। ‘ठेक्का पट्टा’ मा हुने राजनीतिक सिन्डिकेट तोड्नु उनको मुख्य आर्थिक एजेन्डा हुनुपर्छ। सरकारी राजस्व संकलन र खर्चलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदा चुहावट रोकिन्छ। ब्लकचेन वा यस्तै पारदर्शी प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पार्ने हिम्मत उनले देखाउनुपर्छ।
भू-राजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा रहेको नेपालका लागि बालेनको विदेश नीति भावनामा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ र ‘आर्थिक कूटनीति’ मा आधारित हुनुपर्छ। भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘प्रो-इन्डिया’ वा ‘प्रो-चाइना’ को ट्यागबाट मुक्त गरी ‘प्रो-नेपाल’ बनाउनु उनको प्राथमिक दायित्व हो। सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र व्यापार घाटा जस्ता गम्भीर विषयमा अडान लिँदा कूटनीतिक मर्यादा र संवादको ढोका सधैँ खुला राख्नुपर्छ।
खाडी मुलुकमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीको सुरक्षा र सम्मानका लागि बलियो ‘श्रम कूटनीति’ अवलम्बन गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र होइन, ठुला जलविद्युत र उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ताकि भोलि ती युवाहरू आफ्नै देशमा फर्किएर काम गर्न सकून्। विश्व मञ्चमा नेपालले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रखर आवाज उठाउँदै ‘कार्बन क्रेडिट’ बाट लाभ लिने नीति बालेनको कार्यकालको एउटा आधुनिक एजेन्डा बन्न सक्छ।
सम्भावित चुनौती र सावधानी
सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा बालेनका अगाडि ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) को पासो पनि छ। सडकमा देखिएको लोकप्रियता र शासन सत्ता सञ्चालनका प्राविधिक जटिलताहरू फरक हुन्छन्। नीतिगत स्पष्टता बिनाको आवेगले कहिलेकाहीँ दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले, उनले विज्ञहरूको सल्लाह लिने र कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने कला सिक्नुपर्नेछ।
साथै, छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु उनको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ। राष्ट्रवादको नाराले सडकमा समर्थन त देला, तर कुटनीतिमा परिपक्वता र शालीनताको खाँचो पर्छ। जनताले उनलाई “आशाको प्रतीक” मानेका छन्। यो आशालाई निराशामा बदल्ने छुट उनलाई छैन। बालेनको सफलता नै नेपालको नयाँ पुस्ताको सफलता हुनेछ।
बालेन्द्र शाहको अगाडि अवसरको पहाड र चुनौतीको खाडल दुवै छ। सडकमा ताली बजाउने भीड, सामाजिक संचालनमा खबरदारी गर्दै रहनेहरु र संसदमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्ष लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्ग हुन्। भावनाले चुनाव जित्न सकिन्छ, तर देश चलाउन नीति, नियम र निरन्तरको धैर्यता चाहिन्छ। यो कार्यकाल केवल ‘शक्ति अभ्यास’ गर्ने समय होइन, यो त नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने अवसर हो। उनीसँग संविधानले दिएको वैधानिकता छ र जनताले दिएको नैतिक बल छ। यदि उनले आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सके भने, नेपालले समृद्धिको यात्रामा एउटा लामो फड्को मार्ने निश्चित छ।
नेपाल जलस्रोतको हिसाबले विश्वमै धनी देशमध्ये एक मानिन्छ । हिमालबाट बग्ने ठूला नदीहरू, पहाडका मुहानहरू र तराईका भूमिगत जलस्रोतहरूले देशलाई प्राकृतिक रूपमा समृद्ध बनाएका छन् । तर यति धेरै स्रोत हुँदाहुँदै पनि सबै नागरिकले सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी पाउने अवस्था अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब ९०.०८ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच पाएका छन्, तर सुरक्षित र गुणस्तरीय पानीमा पहुँच भने निकै कम अर्थात करिब ४७.५ प्रतिशत जनसंख्यामा सीमित छ । सरसफाइ क्षेत्रमा भने सुधार भएको छ र देश खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ, जसले जनस्वास्थ्य सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
नेपालमा पानीको प्रयोग मुख्यतः खानेपानी, सरसफाइ, सिंचाइ, जलविद्युत उत्पादन र अन्य घरेलु तथा औद्योगिक प्रयोजनमा भइरहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रयोग खानेपानी र सरसफाइ हो, जसले प्रत्यक्ष रूपमा मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्छ । शहरी क्षेत्रमा पाइप प्रणालीमार्फत पानी वितरण भइरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा धारा, मुहान, कुवा र इनारमा निर्भरता अझै धेरै छ । तर, धेरै ठाउँमा पानीको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन र प्रदूषण, कमजोर पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनको कमीले समस्या बढाइरहेको छ ।
विश्व समुदायले पानीको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक वर्ष मार्च २२ का दिन विश्व पानी दिवस मनाउँदै आएको छ। यसको सुरुवात सन् १९९२ मा रियो द जेनेरियोमा भएको संयुक्त पर्यावरण र विकासको संयुक्त राष्ट्र संघको भेलाले मनाउन थालिएकोे हो र सन् १९९३ देखि औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस दिवसको उद्देश्य पानीको संरक्षण, सुरक्षित उपयोग र सबै नागरिकमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने हो। प्रत्येक वर्ष फरक–फरक नारा तय गरिन्छ, र यस वर्षको नारा ‘पानी र लैङ्गिक समानता’ रहेको छ। यसले पानी व्यवस्थापनमा महिला र पुरुषबीच समान अवसर र सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउँछ ।
नेपालमा पनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उपभोक्ता समितिहरू, स्थानीय तह र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरूले यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । सरसफाइ अभियान, सचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, छलफल र स्रोत संरक्षणका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरूले समुदायलाई पानीको महत्व बुझ्न र यसको सही उपयोग गर्न प्रेरित गर्छन् । नेपालको कानुनी व्यवस्थाले पानी प्रयोगको प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। पहिलो प्राथमिकता खानेपानी र सरसफाइलाई दिइएको छ, किनभने यो मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। त्यसपछि कृषि सिँचाइ, जलविद्युत उत्पादन, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा पानी प्रयोग गर्न पाइन्छ । यसले सीमित स्रोतलाई आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्ने आधार प्रदान गर्दछ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई यस क्षेत्रको प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अझै पर्याप्त छैन । साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्य पनि कमजोर देखिन्छ । यसले गर्दा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्या देखिएको छ ।
तर अहिलेका दिनमा पानीको क्षेत्रमा चुनौतीहरू बढिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण मुहानहरू सुक्दै गएका छन्, वर्षा अनियमित भइरहेको छ र प्राकृतिक स्रोतहरूमा असर परेको छ। त्यसमाथि जनसंख्या वृद्धि, तीव्र शहरीकरण, वन विनाश र प्रदूषणले पानीको माग बढाउँदै लगेका छन्। यसले भविष्यमा पानी संकट अझ गम्भीर हुन सक्ने संकेत देखिन्छ। यी चुनौतीहरूलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाउन आवश्यक छ। वर्षा पानी संकलन प्रणाली (Rainwater Harvesting) को विस्तार, मुहान संरक्षण, जल पुनर्भरण (Recharge) प्रविधि, पानीको पुनःप्रयोग (Reuse) र पानी बचत गर्ने व्यवहारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । साथै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, नियमित अनुगमन र जनचेतना अभिवृद्धि पनि अत्यन्त आवश्यक छन्। विद्यालय, समुदाय र स्थानीय तहबाटै पानी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ।
स्थानीय तहमा क्रियाशील खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरू, उपभोक्ता समितिहरू र सेवा प्रदायक संस्थाहरूको भूमिका यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई देशकै नमुना मान्न सकिन्छ । यहि बोर्डबाट प्रभावित भई अहिले स्थानीय तहहरुले समेत खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरु गठन गरी क्रियाशील गराइरहेका छन् । मकवानपुरकै थाहा नगरपालिकाले पनि आफ्नै ऐन जारी गरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरेको छ र नगर क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरिरहेको छ । धादिङको बेनीघाट रोराङ, ज्वालामुखी गाउँपालिकालगायत थुप्रै स्थानीय सरकारहरुको ऐन जारी गरी पालिकाको सक्रियतामा खानेपानी बोर्डहरु गठन गरेका छन् । यि संस्थाहरूले खानेपानीको स्रोत संरक्षण, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, नियमित मर्मत सम्भार, पानी परीक्षण र उपभोक्ता सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कामहरु गरिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ (४) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहलाई यस क्षेत्रको प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ । तर व्यवहारमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अझै पर्याप्त छैन । साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्य पनि कमजोर देखिन्छ । यसले गर्दा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्या देखिएको छ । यदि स्थानीय तहमा रहेका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डहरूलाई पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक सहयोग र तालिम उपलब्ध गराइयो भने सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिन्छ । साथै, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न सके सेवाको गुणस्तर अझ राम्रो बन्न सक्छ ।
नेपालमा पानीको पर्याप्त स्रोत भए पनि यसको दिगो र समान उपयोगमा अझै चुनौतीहरू रहेका छन्। पानीको संरक्षण, प्रभावकारी व्यवस्थापन, कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र स्थानीय तहका संस्थाहरूको सुदृढीकरणमार्फत मात्र सबै नागरिकमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक व्यवहारमा लागू हुनेछ र विश्व पानी दिवस मनाउनुको वास्तविक उद्देश्य पनि सार्थक हुनेछ ।
- भुजेल, थाहा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा आवद्ध छन्
मानव शरिर विज्ञानलाई अध्ययन गर्ने क्रममा सामान्य मानिसले पनि थाहा पाउन सकिने कुरा के रहेछ भने शरिरले आफूलाइ दुरुस्त राख्न र कतिपय सामान्य समस्याहरु आइपर्दा आफैंभित्रबाट उपचार गर्ने प्रणालीको विकास गर्दाे रहेछ । जब बाहिरबाट कुनै किटाणु आउँछ त्यो आउने रोगका किटाणुहरूका विरूद्ध लड्ने क्षमताको विकास गराउन मानिसको शरीरमा रोग विरूद्ध लड्ने संयन्त्र रहेको हुन्छ । त्यसलाई मानव प्रतिरक्षा प्रणाली भनिन्छ । मानव शरीरमा रहेका सेता रक्तकोषहरुले प्रतिरक्षा प्रणालीको काम गर्दछन । मानव प्रतिरक्षा प्रणालीलाई नष्ट पार्ने विषाणु Human Immunodeficiency Virus HIV हो । प्रतिरक्षा क्षमतामा कमीका कारण विभिन्न रोगका लक्षणहरू देखा परेको अवस्थालाइ AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome भनिन्छ । एच आई भि शरिरमा प्रवेश भइ एड्स को अवस्थामा आइपुग्दा सामान्य स्वास्थ्य समस्या पनि निको नभइ मनिसको ज्यान जान सक्छ ।
माइकल गटलिब नाम गरेका एकजना बैज्ञानिकले सन् १९८० मा मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका बेला दुर्लभ किसिमको भाइरसका कारणबाट हुने निमोनिया भएको पत्ता लगाए केहि समयपछि एटलान्टाको रोग नियन्त्रण केन्द्रले यसलाइ एड्स नाम दियो । नेपालमा पहिलोपटक वि.सं.२०४५ सालमा एच आइ भी संक्रमण भित्रिएको अनुमान छ । परीक्षणबाट एकजना विदेशी नागरिक र एकजना नेपालीलाई एच आइ भी संक्रमण भएको २०४७ सालमा मात्रै थाहा भएको थियो । असुरक्षित यौनसम्पर्क, निर्मलिकरण नगरिएका औजारहरूको प्रयोग, परीक्षण नगरिएको रगत तथा रगतजन्य पदार्थहरू, आमाबाट बच्चामा गर्भमा रहँदा, सुत्केरी हुँदा, स्तनपान गराउँदा एच आइ भि हुने मुख्य कारण र अवस्था हुन् । एच आइ भी संक्रमण भएको लामो समयावधि सम्म पनि यसका कुनै लक्षण नदेखिन सक्ने हुनाले रगत परीक्षण गराउँदा मात्र संक्रमण भए–नभएको यकिन हुने भएकोले सम्भावित मानिसले रगत जाँच गर्नु गराउनु पर्दछ ।
सबै भन्दा जटिल पक्षनै यहि देखिएको छ । संक्रमण भएको कुरा घर परिवार वा समाजले थाहापाए लान्छाना घृणा दुर्व्यवहार हिंसाको निसानीमा परिने भय र संकोचले समस्यालाइ आफुभित्रै लुकाएर दीर्घजीवि भइ बाँच्न पाउने उपचार पद्धतिबाट बिमुख भइ अकालमै मर्नपर्ने स्थितिलाइ स्विकारेर धेरै संक्रमितहरु बसिरहेका छन् । मानिस सामाजिक प्राणि हो उ एक्लै रहन सक्दैन त्यसमाथि अशक्त र बिरामी पर्दा झनै सहाराको खाँचो पर्दछ तर त्यो अवस्थामा झनै आफन्त र परिवारसँग नै भयभित भइ बस्नुपर्दा मनमा कुनहदसम्मको पीडाको गाँठो बन्ला यो सामान्य मान्छेले अनुमान गर्नै जान्दैन ।
निकट भविष्यमा बन्ने सरकार जनउत्तरदायि बनोस् र त्यो आह्वानलाइ यो सरकारले संचारका विविध माध्यमको सदुपयोग गर्दै तथा कानुन र कार्यविधीको सन्दर्भमा भएकाको प्रभावकारी कार्यान्ययन, आवश्यक नयाँको निर्माण र अप्रभावकारीलाई नयाँ संसोधन समेत गर्दै नागरिक शिक्षालाई समुदायस्तरसम्म लैजाने काम गरोस् ।
जीवनका विविध पक्षहरुको सन्तुलित व्यवस्थापनमा मात्र मानिस बाँचेको ठहर्छ । सास फेर्नुमात्र बाँचेको भन्ने होइन, प्रत्येक व्यक्तिको आत्मसम्मान र मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार एक समान हुने भएकाले सबैले यसको उपयोग निर्विवादरुपमा गर्न पाउनुपर्छ । व्यक्तिको जीवनको यहि पक्षलाइ सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हक र गोपनीयतको हक लाइ सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्यको हकलाइपनि संविधानले मौलिक हकको रुपमानै स्थपित गरेको छ । संविधानको धारा १८ मा त समानताको हक को बिषयमा सामान्य कानुनको प्रयोगमा स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने कुरा समेत उल्लेख छ ।
तर विभिन्न तरिकाले जो कसैलाइ पनि सर्न सक्ने उत्तिकै सम्भावना भएको एच आइ भि को प्रवेश जब कुनै मानिसमा भयो भन्ने थाहा हुने बित्तिकै, त्यसले संक्रमणको रुपलिन नपाउँदै, गरिने घृणा र भेदभावयुक्त व्यवहार भएको देख्दा मानवीय चेतनाको स्तर मा सुधार नभएसम्म सामाजिक सोचमा रुपान्तरणको अपेक्षा गर्न सकिदैन । गोपनीयता भंगहुँदा एचआईभी संक्रमित घरपरिवारलाई आफ्ना छोराछोरीको विवाह गर्नसमेत समस्या भइरहेको र बालाबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा समेत असर परेको देखिन्छ । अस्पतालबाट पाइने उपचार सेवामार्फत एचआईभी संक्रमित बाबुआमाबाट संक्रमणमुक्त बच्चा जन्माउन सकिनेबारे जानकारी पाउन नसक्दा महिलाहरू बसेको गर्भसमेत फाल्न बाध्य भएको तिता यथार्थ पनि सुन्नु परेको छ ।
एच आई भी तथा एड्स नियन्त्रण ऐन, २०६४ ले एच आई भी सङ्क्रमित भएको आधारमा शिक्षा रोजगारी स्वास्थ्य सेवा बसोबास सार्वजनिक सेवामा भेदभाव गर्न नपाइने, गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने, सङ्क्रमित व्यक्तिको स्वास्थ्य विवरण परीक्षण नतिजा उसको सहमतिबीना सार्वजनिक गर्न नपाइने, र एच आई भी भएको कारण गालीगलौज अपमान सामाजिक बहिष्कार तथा डर त्रास देखाउने कार्य गर्न पाइँदैन भनि प्रष्टै उल्लेख गरेको छ । यदि कसैले त्यस्तो गर्यो भने सजाय ३ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद र ५,००० देखि २५,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति अनिवार्य उपलब्ध गराउन पर्ने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को गाली बेइजती सम्बन्धि कसुर अभद्र ब्यवहारको कानुनी प्रावधान पनि एच आई भी भएको कारण हुने कुटपिट, गाली, बदनामी, धम्की मा आकर्षित हुन पुग्छ र यस्ता अपराधलाइ दण्ड सजायँको व्यवस्था गरिएको छ ।
यहिँ सवाल खडा हुन्छ कि कानुन र कार्यविधि हुँदाहुँदै पनि लक्षित वर्गलाइ लाभान्वित गराउन सहजीकरण गर्ने धेरै राज्य संयन्त्रहरु, संस्था र सन्जालहरु क्रृयाशील भइरहँदा पनि किन एउटा एच आइ भि सरेको ब्यक्ति उपचार गर्छु भन्दा पनि सामाजिक घृणाको डरले लुकेर छिपेर अस्पताल आउन बाध्य छ । आफ्नो शरिर भित्रको भाइरस सँग त उ लड्न सक्छ तर उस्लाइ हेर्ने समाजको आँखाबाट निस्कने विषले उ सधैँ घायल हुनुपर्छ । नियमित औषधि सेवनबाट संक्रमितहरु दीर्घजीवि पनि बन्न थालिसके तर एच आइ भि को कारण भन्दा पनि यसको आधारमा गरिने घृणा लान्छना र शारिरिक तथा मानशिक हिंशा ले थला परिरहेका छन् । मर्माहत भएका बिरामिको रुपमा नेपालका करिब ३० हजार संक्रमितहरुले मायाँ, रेखदेख, सहयोग र उत्प्रेरणा, पाउने कहिले ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा एच आइ भि मुक्त समाजको लक्ष राखेर राष्टिय रणनीतिक योजना २०२१ देखि २०२६ निर्माण गरेको छ । यसले रोकथाम, परिक्षण, उपचार, हेरचाह, समर्थन र सामाजिक समावेशीतामा केन्द्रित दृष्टिकोणहरु राखेको पनि छ । कार्यान्वयन पक्षको आधारमा त्यो लक्ष पाउन कति सम्भव होला यो सोचनीय सवाल बन्नै पर्दछ ।
सन् २००१ म संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको विशेष सत्रबाट निर्माण भएको घोषणापत्र (UNGASS) ले एच आइ भी विरूद्धका विश्वव्यापी कार्यक्रमहरूलाई मार्गदर्शन दिएको छ र सक्षम नेतृत्व एच आइ भी रोकथाम, संक्रमित व्यक्तिहरूको हेरविचार तथा सहयोग र उपचार पद्धति, मानव अधिकार र जोखिमपूर्ण समूहहरूलाई प्राथमिकता, महिला सशक्तीकरण, अभिभावकहरू गुमाएका व्यक्तिहरूलाई विशेष सहयोग, एच आइ भी लाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन विकासमा लगानी जस्ता पक्षमा सनिश्चितता खोजेको छ । यसलाइ सरकार नागरिक समाज र निजिक्षेत्रबाट मिहिन तरिकाले स्थानीय बस्तुस्थितिलाइ हेरि सन्दर्भगतरुपमा मिहिन तरिकाले बुझ्ने कोसिश गरिनु पर्दछ ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goal-MDG) सन् २००० को सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्तराष्ट्रसंघको सहस्राब्दी भेलाले तथ्याङ्कको आधारमा एच आइ भी संक्रमणमा आधा जति १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु रहेका र धेरैजसो वयस्कहरूको एच आइ भी कै कारणबाट कम उमरमै मृत्यु हुने गरेको कुरालाइ ध्यानदिएर सन् २०१५ सम्ममै उतिबेलाको बृद्धिदरलाइ घटाउन भन्ने उद्धेस्य राखिएको थियो । तर आजसम्म पनि यो संक्रमणको भयावहतामा उल्लेख्य नियन्त्रण पाउन सकिएको छैन ।
स्वास्थ्य बिज्ञानले निरन्तर अनुसन्धान गर्दै अझ प्रभावकारी औषधी र खोपको सम्भावनाहरुलाइ पत्ता लगाउँदै पनि छ तर अवस्था भयावह त यसलाई दुषित पारिवारिक सामाजिक सोचले बनाइरहेको छ । आविष्कार भएका र निशुल्क वितरण गरिने औषधि सेवनमा हुने हिचकिचाहट भय र संकोचले ज्यान अकालमा जाँदैछ ।
अझ भन्नुपर्दा धेरै कारणले सर्न सक्ने यो सरुवा रोगलाइ जबसम्म औंला अन्त देखाएर यो त्यस्को वा उस्को समस्या मात्र भनिन्छ व्यक्ति पीडित नै रहन्छ यो हाम्रो साझा समस्या हो र सबैले हातेमालो गरेर मानवताबादमा शंकल्पित बन्न सकियो भने केहि राहत पकै मिल्ने छ । सेनेगलको डाकारमा सन २००० मा सम्पन्न विश्व शिक्षामञ्चले डाकार घोषणापत्र प्रस्तुत गरेको र यसले एच आइ भी महामारीविरूद्धको अभियानमा शैक्षिक कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनेर आह्वान गरेको छ ।
निकट भविष्यमा बन्ने सरकार जनउत्तरदायि बनोस् र त्यो आह्वानलाइ यो सरकारले संचारका विविध माध्यमको सदुपयोग गर्दै तथा कानुन र कार्यविधीको सन्दर्भमा भएकाको प्रभावकारी कार्यान्ययन, आवश्यक नयाँको निर्माण र अप्रभावकारीलाई नयाँ संसोधन समेत गर्दै नागरिक शिक्षालाई समुदायस्तरसम्म लैजाने काम गरोस् ।
हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन विश्वभर ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ मनाइन्छ। यो दिवस महिलाहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिहरूको उत्सव मनाउने मात्र नभई लैङ्गिक समानताका लागि बाँकी रहेका चुनौतीहरूका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने दिन पनि हो।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सुरुवात २० औं शताब्दीको सुरुतिर श्रमिक महिलाहरूको आन्दोलनबाट भएको थियो। सन् १९०८ मा न्युयोर्कमा १५ हजार महिलाहरूले कामको घण्टा घटाउन, राम्रो तलब र मतदानको अधिकार माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। पछि सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको हो।
नेपालको सन्दर्भमा यो दिवसले विशेष महत्त्व राख्दछ, जहाँ पछिल्ला केही दशकमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तनहरू भएका छन्।नेपालमा पनि योगमाया न्यौपाने जस्ता विद्रोही पात्रहरूदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ। वि.सं. २००७, २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताले नै आजको गणतान्त्रिक नेपालको जग बसालेको हो।
नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) महिला अधिकारका दृष्टिले उत्कृष्टमध्ये एक मानिन्छ। संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। विशेष गरी राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिनु र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु दक्षिण एसियामै एक उदाहरणीय कदम हो। राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश जस्ता गरिमामय पदमा महिलाहरूको आगमनले नेपाली महिलाको आत्मविश्वासलाई नयाँ उचाइ दिएको छ।
नेपालले महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा केही आशालाग्दा सफलताहरू प्राप्त गरेको छ । विद्यालय भर्ना दरमा छोरा र छोरीबीचको खाडल कम हुँदै गएको छ। सरकारी छात्रवृत्ति र ‘छोरी बचाउ, छोरी पढाउ’ जस्ता अभियानहरूले सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। मातृ मृत्युदरमा आएको कमी र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामा भएको वृद्धिले महिलाहरूको जीवनस्तर सुधारेको छ। महिलाहरूको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा दिइने छुटका कारण सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ। लघुवित्त र सहकारीमार्फत ग्रामीण महिलाहरू उद्यमी बन्ने क्रम जारी छ।
कानुनी रूपमा धेरै अधिकार प्राप्त भए तापनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन् । घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोपमा गरिने दुर्व्यवहार र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा अझै पूर्ण रूपमा रोकिएका छैनन्। डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा र साइबर बुलिङ महिलाका लागि नयाँ चुनौती बनेको छ।
‘छोरा नै चाहिन्छ’ भन्ने पितृसत्तात्मक सोच र छाउपडी जस्ता कुप्रथाहरू समाजमा अझै जरा गाडेर बसेका छन्। यसले महिलाको मानसिक र शारीरिक विकासमा बाधा पुर्याएको छ। घरभित्रको कामलाई आर्थिक गणनामा समावेश नगरिँदा महिलाको मिहिनेत ओझेलमा परेको छ। साथै, समान कामको लागि समान ज्यालाको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संख्यात्मक रूपमा महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि निर्णायक पदहरूमा अझै पुरुषहरुकै वर्चस्व छ। महिलाहरूलाई प्रायः उप-प्रमुख वा सहायक पदहरूमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
वर्तमान समयमा प्रविधि र नवप्रवर्तनमा महिलाको पहुँच हुनु अनिवार्य छ। महिलाहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु आवश्यक छ। प्रविधिले महिलाहरूलाई घरमै बसेर व्यापार गर्न, विश्वभरका सूचना पाउन र आफ्नो आवाज उठाउन सजिलो बनाएको छ। तर, यसका साथै आउने सुरक्षा चुनौतीहरूप्रति पनि सजग रहनु पर्छ।
नेपालमा महिला माथि हुने हिंसा एक गम्भीर सामाजिक र कानुनी चुनौतीको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो समय (सन् २०२५/२६) का तथ्याङ्क र प्रतिवेदनहरूले हिंसाका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै गएको र डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसा तीव्र रूपमा बढिरहेको देखाएका छन्।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार दर्ता हुने उजुरीमध्ये करिब ८८ प्रतिशत घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन्। कुटपिट, मानसिक यातना र स्रोत-साधनबाट वञ्चित गर्ने कार्य यसभित्र पर्दछन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने हिंसा (Cyber Bullying), चरित्र हत्या, र अनलाइन उत्पीडन ठुलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। सन् २०२५ को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपालमा “डिजिटल हिंसा पनि वास्तविक हिंसा हो” भन्ने नाराका साथ विशेष अभियान नै चलाएको थियो।
बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू अझै पनि उच्च छन्। विशेष गरी १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू बढी जोखिममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तराईमा दाइजो प्रथा र पहाडी भेगमा छाउपडी तथा बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसा अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय महिला आयोगमा दैनिक औसत १५ देखि २० वटा हिंसा सम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता हुने गरेका छन्। ‘वोरेक’ (WOREC) नेपालको २०२५ को प्रतिवेदन अनुसार, हत्या गरिएका महिलामध्ये ४३ प्रतिशत आफ्नै श्रीमानबाट र २४ प्रतिशत अन्य परिवारका सदस्यबाट पीडित भएका थिए। यसले घर नै महिलाका लागि असुरक्षित बन्दै गएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ। २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट बढी प्रभावित भएको पाइएको छ।
अझै पनि धेरैले घरेलु हिंसालाई “घरभित्रको निजी मामिला” मानेर बाहिर ल्याउन हिचकिचाउँछन्। कानूनी प्रावधान बलिया भए पनि पीडितको न्यायमा पहुँच (Access to Justice) अझै कमजोर छ। उजुरी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र पीडकको राजनीतिक वा सामाजिक पहुँचले गर्दा धेरै घटनाहरू दबाइन्छन्। धेरै महिलाहरू आर्थिक रूपमा श्रीमान् वा परिवारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा पनि हिंसा सहेर बस्न विवश छन्।
महिला आयोगले ११४५ निःशुल्क हेल्पलाइन सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ पीडितले सिधै उजुरी गर्न सक्छन्। हाल नेपालका ९० भन्दा बढी सरकारी अस्पतालहरूमा ओसिएमसी (OCMC) मार्फत हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई उपचार, परामर्श र कानुनी सहयोग प्रदान गरिँदै आएको छ।सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितहरूलाई पनि न्यायको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस केवल एक दिनको उत्सव मात्र हुनु हुँदैन। यो ३६५ दिन नै व्यवहारमा लागू हुने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि अबको बाटो ‘अधिकारबाट अवसरतर्फ’ हुनुपर्छ। राज्यले कानुनको कडाइका साथ पालना गराउनु पर्छ भने समाजले महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ।
नेपालमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न कानुन मात्र पर्याप्त छैन । यसका लागि समाजको सोच र संरचनामा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। आज (मार्च ८, २०२६) मनाइँदै गरेको ११६औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘लैंगिक समानताका लागि समान सोच र व्यवहार समृद्धिको आधार’ (Rights, Justice and Opportunities for All Women and Girls) ले पनि न्याय र अवसरमा महिलाको समान पहुँचलाई जोड दिएको छ।
जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैनन् र आफ्नो शरीर तथा जीवनको निर्णय आफैँ गर्न सक्दैनन्, तबसम्म वास्तविक समानता सम्भव छैन। पुरुष र महिला एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै, विभेदमुक्त समाज निर्माणमा हामी सबैको सहकार्य आवश्यक छ ।आजको दिनमा हामीले प्रण गरौँ— हिंसा र विभेद अन्त्य गरौँ, र एउटा यस्तो नेपाल निर्माण गरौँ जहाँ हरेक छोरीले बिना डर आफ्नो सपना पछ्याउन सकून्। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना
मकवानपुरे नारीरत्न गायिका कोइली देवी माथेमा
Tags: No Comments
नेपालको इतिहासमा केवल राजनीतिक उतार–चढावको कथाहरू मात्र छैनन् । गीत, सङ्गीत र साधनाको दस्ताबेजहरू पनि छन् । त्यही पुरानो सुनौलो दस्ताबेजमा एउटा अमर नाम लेखिएको छ । नेपाली गीत सङ्गीतको एउटा सुप्रसिद्ध नाम गायिका कोइलीदेवी माथेमा
मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिका नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक चेतनाको एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। राणाकालीन शासन प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने मकवानपुरको चिसापानी गढी, पुरानो सैन्य संरचना, नेवारी सांस्कृतिक परम्परा, राजधानी जोड्ने ऐतिहासिक पदमार्ग र समृद्ध प्राकृतिक वन सम्पदाले भरिपूर्ण र सांस्कृतिक दृष्टिले अनुपम, गीत, सङ्गीत र भजनको उर्वर त्रिवेणीका रूपमा चिनिने पवित्र भूमि हो। यही त्रिवेणीमा नेपाली गीत,सङ्गीत र गायनकी अर्की त्रिवेणी कोइली देवीको जन्म भएको थियो ।
१९८७ भाद्र शुक्ल ऋषि पञ्चमीका दिन पिता राम बहादुर बस्नेत र माता निलम प्रधानको पहिलो सन्तानका रूपमा कोइली देवीको जन्म भएको हो । उनको न्वारानको नाम राधा राखियो। आमाले बुद्धलक्ष्मीको नाममा उहाँलाई चिनाउनु भयो । काली तथा पातली भएकीले सानी छँदा उनलाई ‘पान्तरी’ भनेर बोलाइन्थ्यो । तर, समयले उनलाई फेरि अर्को अमर नाम दियो कोइली। कोइलीको जस्तै मिठो स्वर भएको हुनाले उनी कोइली देवीको रूपमा प्रसिद्ध भइन् ।
रेडियो नेपालकी प्रथम गायिका रानुदेवी अधिकारीपछि रेडियो नेपालमा निरन्तर सङ्गीत साधनामा समर्पित स्रष्टा कोइली देवी नै हुन । भजन, गीत,राष्ट्रिय गीत, र लोकलयमा आधारित नेपाली गीतहरूमा उनले लय हालिन् । उनको रचना र सङ्गीतमा हरिप्रसाद रिमाल, तारादेवी, दिलमाया खाती, पन्नाकाजी, प्रेमध्वज प्रधानले स्वर दिएका थिए ।
कोइलीदेवीका पिता रामबहादुर क्षेत्री मकवानपुरको चिसापानी गढीमा सुबेदार पदमा कार्यरत थिए। जागिरको सिलसिलामा गोरखाबाट मकवानपुर आएका थिए । त्यतिखेर चिसापानी गढीमा बडाहाकिम, सेना, प्रहरी, कारागार आदिका कार्यालयहरू थिए । २०१८ सालसम्म यो परिपाटी कायमै रहेको थियो ।
बुवा काठमाडौँमा सरुवा भएरपछि कोइलीदेवी पनि सँगै काठमाडौं गइन् मखन टोलको पाठशालामा पढ्न थालिन् । तर उनलाई अरू विषयभन्दा सङ्गीतपट्टि नै चाख थियो । सङ्गीत पढ्न काेइली देवीलाई उनकी फुपूले हौस्याएकी थिइन् । माता निलम प्रधान क्षेत्रीको देहावसानका कारण उनको बाल्यकाल सङ्घर्ष र अभावको छायामा बित्यो। जन्मेको एक वर्ष नपुग्दै आमाको माया गुमाएकी कोइलीदेवी पाँच वर्षको उमेरमा फुपू मानप्रिया भट्टले छोरीसरह माया गरेर काेइली देवीलाई हुर्काएइन् ।
मानप्रिया सिद्ध हस्त सितार वादक थिइन् । राणा दरबारमा कान्छी महारानीलाई सितार शिक्षा दिने सम्मानित कलाकार थिइन्। यही पारिवारिक र सांस्कृतिक वातावरणले कोइलीदेवीको बाल सुलभ मस्तिष्कमा सङ्गीतप्रतिको अनुराग गहिरो रूपमा रोपियो । कोइलीदेवी, राणा दरबारको साङ्गीतिक माहौलमा हुर्किए । ११ वर्षकै उमेरमा सिंह महल प्रवेश गरी नृत्य, नाटक र सङ्गीतको व्यवस्थित प्रशिक्षण लिएकी उनले हार्मोनियम वादन तथा गायनमा दक्षता देखेर श्री ३ जुद्ध शमशेरले उत्साहवर्धक रूपमा प्रशंसा गरेका थिए । यो नै काेइलीदेवीकाे जीवनकै महत्त्वपूर्ण मोड साबित भयो।
काेइलीदेवी २००६ साल असोज ६ गतेसम्म दरबारको साङ्गीतिक प्रशिक्षणमा संलग्न रहँदै ‘निर्मली दिदी’ जस्ता गुरुबाट गीत–रचना र स्वर–संयोजनको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त गरिन् । छ वर्षको उमेरदेखि नै सङ्गीतपट्टि लागेकी कोइलीदेवीले धेरै समय राणा दरबारमा बिताएकी थिइन् । ‘कोइली’ बनाउन मद्दत पुर्याउने चाहिँ उनकी फुपू डिठ्ठिनी मानप्रिया थिइन् । रेडियो नेपालका शास्त्रीय सङ्गीततर्फ तत्कालीन प्रबन्धक उस्ताद रामबहादुर तण्डुकारसँग उनले सङ्गीत शिक्षा पनि लिएकी थिइन् ।
२००७ साल चैत २० गते सिंहदरबारमा ‘प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो’ को स्थापना भयो । त्यसका डेपुटी डाइरेक्टर रश्मिराज्यलक्ष्मी देवी राणा थिइन् । रश्मिराज्यलक्ष्मीले चिठी लेखी काेइलीदेवीलाई त्यही साल चैत २६ गते बोलाइएको थियो । कोइलीदेवीले आफ्नै स्वर, सङ्गीत र रचनामा ‘संसारको झमेला’ गीत गाएर सुनाएकी दिइन् । त्यति बेला डाइरेक्टर तारिणीप्रसाद कोइराला प्रभावित भएपछि त्यसै दिनदेखि उनलाई काममा लगाइयो ।
रेडियोमा काम गरेको १२ वर्षसम्म ‘स्वयं पाकी’ रहेकी काेइलीदेवी २०१८ सालमा सर्वोत्तम सङ्गीतकार स्वर्णपदक प्राप्त गरेपछि आफ्नै रचना, स्वर र सङ्गीतमा पहिलो गीत पनि रेकर्ड गराएकी थिइन् ।
“संसारको झमेला
लाग्दो छ क्या यो मेला
यो दुनियाँ सदा रसिला
गर्दै छ खूब लीला ।”
त्यही क्षणबाट कोइलीदेवी रेडियो नेपालको प्रथम महिला गायिका र प्रथम महिला सङ्गीतकार का रूपमा इतिहासमा स्थापित भएकी थिइन् । रेडियो नेपालसँग उनकाे सम्बन्ध ४४ वर्षसम्म अटुट रह्यो। खरिदार पदबाट सुरु भएको सेवा शास्त्रीय सङ्गीत प्रबन्धकसम्म पुगेको थियो। यस अवधिमा उनले नेपाली शास्त्रीय सङ्गीतको संरक्षण, प्रवर्द्धन र संस्थागत विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याएकी थिइन् ।
१० वर्ष लामो प्रेमपछि ३५ वर्षको उमेरमा निरञ्जनभक्त माथेमाका सुपुत्र साकारभक्त माथेमासँग २०२१ साल अक्षय तृतीयाका दिन उनको विवाह भयो । साकारभक्त त्यस बेला ५१ वर्षका थिए अनि उनी ३५ वर्षकी । श्रीमान् उनको जीवनका सबैभन्दा ठुला प्रेरक र सहयात्री थिए। श्रीमानकै प्रेरणामा भारतको इलाहावाद विश्वविद्यालयबाट सङ्गीतमा एम. ए. उत्तीर्ण गरी शैक्षिक रूपमा पनि आफूलाई सुदृढ पार्दै गइन ।
२०५६ साल जेठ ८ गते साकारभक्तको देहावसानपछि उनी गहिरो विरह र वैराग्यमा प्रवेश गरिन । यस पीडाले उनलाई आन्तरिक संन्यासतर्फ उन्मुख गरायो। मेरो कर्मको देउता’ भनेर पतिलाई सधैं स्मरण गरिरहन्थिन् ।
२०२२ सालमा सांस्कृतिक प्रमण्डलमा सहभागी भई उनी चीन गइन् । त्यहाँ उनले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरिन् । त्यतिखेर ‘नाइटिङ्गेल अफ नेपाल’ भनी उनको परिचय गराइएको थियो । चीनबाट आएपछि उनले भारतमा गई ‘डिस्क रेकर्ड’ मा गीत भर्ने अवसर पाइन् । पहिले यहाँ गीत रेकर्ड गरिँदैनथ्यो । २०२५ सालदेखि मात्रै टेप गर्ने चलन चलेको हो ।
२०४५ साल, असोज ९ गतेदेखि उनी ‘रेडियो नेपाल’ मा शास्त्रीय सङ्गीत प्रबन्धक भइन् । २०५१ सालसम्म उनले त्यहाँ काम गरिन् । त्यही साल माघ एक गते उनले अवकाश पाएकी हुन् । २०५९ साल असार ८ गते कोइलीदेवी माथेमाले औपचारिक रूपमा गायन, सङ्गीत र वाद्यवादनबाट संन्यास ग्रहण गरिन् । आफ्ना सम्पूर्ण वाद्य यन्त्र इन्दिरा सङ्गीत महाविद्यालयलाई दान गरी साधनाको उत्तराधिकार भावी पुस्तालाई सुम्पिइन । मुटुको रोगबाट पीडित कोइलीदेवीको ७८ वर्षको उमेरमा वि.सं. २०६४ पुस ६ गते घट्टेकुलो, काठमाडौंमा निधन भयो ।
विभिन्न पत्रपत्रिकामा कोइलीदेवीका गीत, कविता प्रकाशन भएका छन् । उनका दुई वटा गीत सङ्ग्रह पनि छापिएका छन् । २०१९ सालमा प्रकाशित ‘सेवा’ मा १२५ वटा गीत रचना छन् । २०२५ सालमा प्रकाशित ‘समर्पण’ मा चाहिँ ७१ वटा रचना रहेका छन् । सेवा र समर्पणबाहेक ‘कोइलीदेवी भजन सङ्ग्रह/चित्त निरन्तर र हजुरलाई’ कृति पनि रहेको छ ।
कोइलीदेवीको सङ्गीतमा गाउने पुराना, नयाँ गायकहरू अनेक छन् । विभिन्न गीत, सङ्गीतद्वारा श्रोताका मनमा बस्न सफल भएकी थिइन् । अनेकौँ पदक र पुरस्कारबाट सम्मानित भएकी कोइलीदेवी भजन गाउनेतर्फ पनि पहिलो नेपाली गायिका हुन् । नेपाली गीत,सङ्गीतको इतिहासमा उनको योगदान अविस्मरणीय छ ।
गोरखा दक्षिण बाहु पाँचौँ, इन्द्रराज्यलक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार, छिन्नलता गीति पुरस्कार, वीरेन्द्र-ऐश्वर्य सेवा पदक, दर्जनौँ सङ्घसंस्थाबाट सम्मान तथा रेडियो नेपाल तथा टेलिभिजनबाट समेत पुरस्कार प्राप्त गरिसकेकी छिन् ।
कोइलीदेवीको छातीभित्र अगाध विरह वेदना त थियो नै, साथसाथै त्यहाँ छटपटी, विरक्ति र नाना थरीका व्यथा पनि बग्रेल्ती थिए । उनी भावनामा बग्दै भन्थिन –
“मेरो कसैसित कुनै गुनासो छैन ।” आफ्नो पिरलो आफू सीतै छ । ‘मलाई कसैले हेरेन भनूँ भने भित्ताभरि प्रशंसा र प्रमाणपत्रहरू छन् ।
हेर्या’ छन् भनूँ भने आफ्नो दुःख आफैसित छ । आफ्नै पिरलोमा पिल्सिरहेकी छु । फेरि, कसैलाई आफ्नो पिरलो सुनाएर पनि के गर्नु ! उनी यसै भन्ने गर्थिन । धर्म अध्यात्म प्रति अत्यन्तै आस्थावान् उनले आफ्नो श्राद्ध बद्रीमा गएर आफै गरेर आएकी थिइन् ।
कोइलीदेवी माथेमा नेपाली सङ्गीत इतिहासकी एक साधिका, एक पथप्रदर्शक र एक अमर सांस्कृतिक प्रतीक थिइन् । उनकाे साधना, योगदान र साङ्गीतिक चेतना नेपाली समाजमा सदैव जीवित रहनेछ।
अन्त्यमा :-
उनको नाम जीवन्त राख्ने जिम्मेवारी व्यक्तिगत भावनामा मात्र सीमित हुँदैन यो जिम्मेवारी सम्पूर्ण मकवानपुरे साहित्य र सङ्गीत साधकहरूको पनि हो । स्थानीय सरकार (नगरपालिका र गाउँपालिका) प्रदेश सरकार, र संघीय सरकारको समेत हो, भन्ने जिम्मेवारी बोध हुन जरुरी छ ।
(शनिबार मातृभूमि साहित्य समाज मकवानपुरले कोइलीदेवी माथेमा स्मृति विशेष चर्चा तथा सम्मान कार्यक्रममा समाजका सचिव पौडेलले विभिन्न पत्रपत्रिका, अन्तर्वार्ता र विकिपिडियाका स्रोतहरूबाट उपलब्ध सामग्रीबाट तयार गरि प्रस्तुत गरेका संस्मरण आलेख )