मकवानपुर / सवारी कर तिर्नको लागि कार्यालयसम्म धाउने समय नभएर तनावमा हुनुहुन्छ कि ? तपाई बागमती प्रदेश अन्तरगतमा हुनुहुन्छ भने अब त्यो तनाव छोड्नुस् ।
प्रदेश सरकारले स्मार्ट प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको २ वर्षपछी शुक्रबारबाट सवारी कर तिर्नको लागि अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८ जारी गरी यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली ट्रान्सपोर्टेसन म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम (टीएमआइएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नेपालमा यो प्रणालीको सुरुवात गर्ने बागमती प्रदेश सरकार पहिलो हो ।
प्रदेशको भौतिक योजना मन्त्रालयले सवारी साधनहरुको अनलाइन प्रविधिबाट भुक्तानी गर्न तयार गरिएको यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुक्रबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उद्घाटन गरे । उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडाका सेवाग्राही चिन्तामणि फुयाँलको मोटरसाइकलको राजश्व उक्त प्रणालीमार्फत् तिरेका थिए ।

यातायात क्षेत्रलाई सर्वसुलभ, पहुँच योग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनाउन सवारीको विवरण डिजिटाइजेसन गर्ने तथा अनलाइन सेवा प्रदान गरी सेवा प्रवाहलाई सेवाग्रही मैत्री बनाउने सरकारको नीति अनुरुप स्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । “दुई वर्ष अघि घोषणा गरेका थियौं लक्ष्य लिएपछी सफलतामा पुगिन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो” मुख्यमन्त्री पौडेलले भने । “केही ढीलो भएपनि प्रतिबद्धता पूरा भएको छ” मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।
प्रदेश सरकारले दुई वर्ष अघि डिजिटल प्रदेश बनाउने घोषणा गरेअनुसार यसले गति लिन थालेको उनले दावि गरे । पौडेलले यस अभियान सफल भएपछी राजस्वमा बृद्धि हुनुका साथै सेवाग्रहीहरुको समय बचत एवं पारदर्शी पनि हुने दावी गरे । “वैज्ञानिक प्रविधिमा सबैलाई सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो” उनले भने, “हामीले गफमा सीमित नभई बोलेको प्रतिवद्धता पूरा गरेका छौं ।”
यस प्रणालीले कर निर्धारण गर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्रणाली, सवारी बिमा पहिचान लगायतका कार्य सहज बनाइ कर प्रणालीमा सहजता आउने जनाइएको छ ।
बागमती प्रदेशमा करिब ४७ प्रतिशत साधनहरु दर्ता भएका छन् । प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४ लाख २९ हजार १ सय ६९ सवारी दर्ता भएका छन् । २०७६/०७७ मा ९३ हजार ५ सय ७७ दर्ता भएका छन् भने २०७७/०७८ मा १ लाख २४ हजार ३ सय ५ सवारी साधनहरु दर्ता भएको यातायात कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार १५ सम्म सवारी साधनबाट प्रदेशमा ८ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख ५० हजार ३ सय ९८ राजश्व संकलन भएको छ । बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्थापन तथा सेवा कार्यालय गरी ६ वटा कार्यालयबाट यस प्रणाली मार्फत् सेवा लिन सकिने छ । प्रदेशको सबैजसो सरकारी सेवाहरुलाई सकेसम्म डिजिटलाइजेशन प्रकृयामा लैजाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
तस्बिरहरू साैजन्यः प्रकाश दाहाल
मकवानपुर । सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस पास र सञ्चारमाध्यम अनलाईनबाटै दर्ता र नविकरण गर्ने भएकाे छ । नयाँ प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र, अध्यक्ष तथा प्रकाशकहरुको परिचयपत्र, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरण र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सकिने भएको सूचना तथा प्रशारण विभागले जनाएकाे छ ।
साउन ५ गतेकाे सूचना अनुसार साउन १० गते आइतबारदेखि सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात सहित दर्ता तथा नविकरणकाे लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको वेबसाइटबाट आवेदन दिन विभागले आग्रह गरेको छ ।
अनलाइनबाट आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया पुरा गरी निवेदन दिएका सेवाग्राहीहरूले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र अनलाइन सञ्चार माध्यम प्रमाणपत्र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भोलिपल्ट उपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ । साथै उपत्यका बाहिरका सेवाग्राहीको हकमा अनुकुलता र माग अनुसार विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने विभागले जानकारी दिएको छ ।
साथै साउन १० गते विभागमा सेवाग्राहीकाे प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हुने सेवा प्रभाव दिनकाे १ बजेसम्म मात्र हुने समेत विभागकाे सूचनामा उल्लेख गरिएकाे छ ।

मकवानपुर । मकवानपुरमा २०७८ साउन १४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । मकवानपुरमा काेराेना संक्रमण बढ्दै गएकाेले राेकथामकाे लागि २०७८ बैशाख २१ गतेबाट जारी निषेधज्ञा पटक पटक थप गर्दै पुनः श्रावण १४ गतेसम्म थप गरिएको हो ।
साउन ६ गते बुधबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति मकवानपुरको बैठकले जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा १ हप्ता थप्न गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाइ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति मकवानपुरको सिफारिस समेतकाे आधारमा मकवानपुरमा काेराेना संक्रमणकाे दर घट्दै गएकाे तर जाेखिम कायम रहेकाेले जिल्ला सुरक्षाा समितिकाे समेत निर्णयबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीकाे आदेश जारी गरी निषेधाज्ञा थप गरिएकाे हाे ।
आदेश अनुसार साउन ७ गते राति १२ बजेदेखि साउन १४ गते बिहिबार राति १२ बजेसम्म १ हप्ता निषेधाज्ञा थपिएकाे हाे । संक्रामक रोग २०२० को दफा २, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ को दफा ४ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिइने निर्णय भएकाे हाे ।
हेर्नुहाेस निषेधाज्ञा आदेश


मकवानपुर । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ४ सय ७५ जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। उनीहरु देशभरका विभिन्न अस्पताल तथा हाेम आइसाेलेसनबाट निको भएर डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
यस्तै साेही अवधीमा थप २ हजार ८ सय ३८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको ८ हजार ७ सय १५ जनाको पीसीआर परीक्षणबाट १ हजार ९ सय १८ र ३ हजार ९ सय १ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ९ सय २० जना गरी जम्मा २ हजार ८ सय ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३० जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
मकवानपुर/आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा विकास निर्माणलगायतको कार्यक्रमले रफ्तार लिने गरेको छ । असारे विकासले तिव्रता यही बेलामा पाउने गरेको तर यही बेलाको विकासे गतिविधि दीगो नहुने गरेको घटनाहरु छरप्रष्टै देखिने गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि खर्च विवरणमा यसैको प्रभाव प्रष्ट देखिन्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदै गर्दा असार महिनामा मात्रै १२ अर्ब खर्च गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म कुल बजेटको ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार एकै महिना मात्रै खर्चको प्रतिशतलाई ह्वात्तै बढाएको हो । ११ महिनामा कुल ४६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो १ महिना मै खर्च प्रतिशत ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत पुर्यायो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउनदेखि जेठसम्म ११ महिनाको अवधिमा २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको एकै महिनामा १२ अर्ब २० करोड ११ लाख ५५ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसरी सरकारले कुल बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
१५ अर्ब ५४ करोड फ्रिज
प्रदेश सरकारको विनियोजन गरेको बजेटमध्यबाट गत आर्थिक वर्षको १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट भने फ्रिज भएको छ । गत आव ०७७/७८ को कुल बजेटको ३० दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड २९ लाख ५७ हजार ९ सय ५७ रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको हो ।
गत वर्ष ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । जसको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब ८८ करोड ४४ लाख ८६ हजार ४३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । २१ अर्ब ९३ करोड पाँच लाख ५३ हजार कुल चालु खर्च रहेकोमा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख २१ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गर्दा सात अर्ब ५१ करोड ९२ लाख ३१ हजार एकसय ६३ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ९१ हजार बजेट रहेकोमा २० अर्ब सात करोड ३१ लाख ६४ हजार दुईसय ६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सात अर्ब ४२ करोड ३७ लाख २६ हजार सातसय ९४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
देखिने विकास सबैको रोजाई
स्थानीय तहकै रफ्तारमा प्रदेश सरकारले पनि भौतिक विकासलाई नै जोड दिएको देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले गर्ने विकासको गतिनिधिमा पनि भौतिक विकास नै बढी भएको देखिन्छ । आम नागरिको माग नै भौतिक विकासमा भएकोले यसमा बढी खर्च देखिनु स्वभाविक भएको दाबि मन्त्रालयले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नै देखिन्छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासको लागि विनियोजन गरेको बजेटमा ८० प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल २० अर्ब ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले १६ अर्ब ५९ करोड पाँच लाख ७७ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो ।
भौतिक तर्फ बजेट खर्च प्रतिशत बढी,
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा पछाडि
असारे विकासमा मात्रै १२ अर्ब खर्च,
तुलनात्मक बजेट खर्चमा १० प्रतिशत सुधारः
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
यसैगरी दोस्रोमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । एक अर्ब दुई करोड दश लाख रुपैयाँ कुल बजेट भएको कानुन मन्त्रालयले बजेटको ७८ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ५४ लाख २६ हजार एक सय ५० रुपैयाँ खर्च सकेको हो । तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेट तीन अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार दुई अर्ब ४९ करोड ९५ लाख ३८ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ अर्थात् बजेटको ६६ दशमलव २३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात अर्ब सात लाख ३७ हजार कुल बजेटको चार अर्ब ६२ करोड ८४ लाख २८ हजार एकसय ३८ रुपैयाँ अर्थात् ६६ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन अर्ब ७२ करोड ९१ लख ४८ हजार कुल बजेटको ६४ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख ६८ हजार एकसय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय बजेट खर्चमा पछाडि
बागमती प्रदेशमा बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम ३५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।
७७ करोड ३० लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल बजेट रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले २७ करोड १८ लाख २५ हजार नौ सय २० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने बाँकी ५० करोड १२ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड २० लाख दुई हजार कुल बजेटमा ४१ दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ६६ लाख २८ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको बाँकी नौ करोड ५३ लाख ७३ हजार एकसय ७४ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।
लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकार कमजोर देखिए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने बजेट खर्चमा सुधार आएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार बढाएर ल्याए पनि खर्च भने गर्न नसक्ने भन्दै संसदमा पनि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सो क्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गत आवमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ८५ प्रतिशतसम्म हुने दाबी गरेका थिए ।
सरकारको बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार नपुगेको भए पनि सुधारोन्मुख भने देखिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८७ लाख ८६ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
अघिल्लो आव ०७७/७८ मा भने सरकारले कुल बजेटको ६९ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । दुई आवको बजेट खर्चलाई तुलना गरेर हेर्दा गत आवमा सरकारको बजेट खर्चमा १० प्रतिशतले सुधार आएको देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।