मकवानपुर । सरकारले निजामति प्रशासनकाे सर्वोच्च पद मुख्यसचिवमा सुमनराज अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल रक्षा मन्त्रालयका सचिव रहेका अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
हालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मंसिर १० गतेबाट अनिवार्य अवकाश जादैछन् । एकनारायण अवकासमा जानु अघि वरिष्ठता, समन्वय क्षमता, संस्थागत बुझाइ र कार्यक्षमताकाे आधारमा सुमनलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ । प्रशासनिक नेतृत्वकाे पद मुख्य सचिवमा अर्यालसहित प्रमीला देवी बज्राचार्य, मधुसूदन बुर्लाकोटी र डा. कृष्णहरि पुष्कर आकांक्षी रहेका थिए।
काे हुन सुमन?
- २६ असार २०२५ मा काठमाडौंको जोरपाटीमा जन्म
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण २०५२ साल । सोही वर्ष सरकारी सेवा प्रवेशका लागि फाराम भरेका ।
- १९ वैशाख २०५३ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा शाखा अधिकृतको रूपमा नियुक्ति ।
- २०६६ सालमा उपसचिवमा बढुवा ।
- २०६८ सालमा सहसचिवमा बढुवा । प्रदेश सचिवका रुपमा समेत कार्यरत ।
- १९ माघ २०७७ मा सचिवमा बढुवा ।
- सचिवमा बढुवा हुनु अघि विभागको महानिर्देशक ।
- सचिव बढुवाको ५८ महिनापछि ८ मंसिर २०८२ मा मुख्यसचिवमा नियुक्त ।
- २५ असार २०८३ सम्म अर्थात आठ महिना सो पदमा बहाल रहने ।
- अर्याल महानिर्देशक भएकै बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले इतिहासमै पहिलो पटक आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको थियो ।
- अर्याल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवामा प्रवेश गरी नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा हुने पहिलो प्रशासक ।
- अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा १५ औं राष्ट्रिय योजनाको खाका तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकाे ।
यसैगरी सोमबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि ९ वटा निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।
१. युरोपियन युनियनको ‘Green and Reliable Energy for Economic Prosperity in Nepal’ परियोजनाका लागि २ कराेड ३५ लाख ८० हजार युरो अनुदान स्वीकार गर्ने।
२. भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज गर्ने, त्यहाँको भाडादर २० बाट घटाई ५ रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर कायम गर्ने।
३. विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘South Asia for Infrastructure Regulation’ को सदस्यता स्वीकारका लागि अनुमति दिने।
४. नेपाल प्रहरीको संरचनाभित्रै पद मिलान तथा दरबन्दी थप–घट गर्ने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी काम थाल्न स्वीकृति।
५. भदौ २३ र २४ का आन्दोलनमा घाइतेहरूको उपचार र राहत उपलब्ध गराउने, साथै सेवा–सहयोगका लागि हेल्प डेस्क गठन गरी १० जना स्वयंसेवकलाई चार महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ खाजा–खर्च उपलब्ध गराउने।
६. प्रहरी नायव महानिरीक्षक ईश्वर कार्कीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने।
७. भूमि सम्बन्धी अध्यादेश नवौं संशोधन–२०२२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
८. वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत २०८२/८३ देखि सञ्चालन हुने एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका ३७ दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
९. मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अनिवार्य अवकाशपछि सचिव सुमनराज अर्याललाई नयाँ मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिने।
मकवानपुर । मकवानपुर मनहरी ५ बसन्तपुर कि कान्छिमाया रुम्बा नजिकैको वनमा घाँस काट्न गएको बेला २०८१ पुस १४ गते बाघको अक्रमणमा परिन् । बाघले घटना स्थलमै उनको ज्यान लियो ।
७२ वर्षीया कान्छिमायाको ज्यान गएपछि परिवारले १० लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति पायो । स्थानीय मनहरी गाउँपालिकाले संस्कार खर्च सहयोग स्वरुप ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्यो । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले १० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति स्वरुप परिवारलाई उपलब्ध गरायो । तर यो राहतले मात्रै उनीहरुको परिवारको क्षति पुरिएन । “हामीले आमा गुमायौ, पैसाले त्यो कसरी परिपूरण हुन्छ र ?” छोरा समिर भन्छन् ।
यस्तै आक्रमणमा परेकी थिइन मनहरी गाउँपालिका ४ कि ६५ वर्षीय राधादेवी अधिकारी पनि । २०७९ फागुनमा राधादेवीलाई घाँस काट्न गएको बेला जंगली हात्तिले आक्रमण गरेको थियो । २०७९ फागुनमा हेटौंडा १८ का ३० वर्षीय देव वाइवाको पनि हात्तिकै आक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । उनीहरु सबैलाई राष्ट्रिय निकुञ्जले १०/१० लाख, प्रदेश सरकारले १ लाख र स्थानीय सरकारले ५० हजार उपलब्ध गराएको थियो । आर्थिक राहत पाए पनि परिवारको सदस्य गुमाउँदाको पीडामा मल्मह नलाग्ने बताउँछन् राधादेवीकी छोरा राम अधिकारी ।
एकसाता अघिमात्रै मकवानपुर मनहरी ४ नयाँबस्तिकी कान्छिमाया प्रजाको २ वटा बाख्रा बाघले खायो । उनलाई यसबारे क्षतिपुर्ति पाइन्छ भन्ने समेत जानकारी छैन । “बेच्ने बेला भएको थियो, अझै ठुलो बनाएर बेचौला भनेर राखेको थिएँ, बाघले खायो” कान्छिमाया भन्छिन् “दशैताका ७ हजार दिंदा नबेचेर राखेको थिएँ ।” मनहरी ४ को नयाँबस्तिमा नै बाघले हैरानी दिने गरेको उनीहरु बताउँछन् । “मान्छेहरु धेरै हुँदा भीडभाड हुँदा खास डर हुँदैन, बस्तिमा सुनसान भयो भने बाघ पस्ने डर हुन्छ, बस्तिकै आडमा वन छ” उनले भनिन् ।
मनहरी गाउँपालिका पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएकोले पनि यहाँका स्थानीयहरुले वन्यजन्तुको आक्रमण बेलाबेलामा खेप्नु परेको मनहरी ५ का वडा अध्यक्ष दीपन्द्र अधिकारी बताउँछन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने बाघले मात्रै हैन, हात्ति, मृग, बाँदरहरुले पनि अन्नबाली नष्ट गर्नेगरेको कारण आफूहरु आजित भएको नयाँबस्तिकी फूलमाया प्रजाले बताइन् । “भिœयाउने बेला भएको बाली नाश गर्छ, कुरेर बस्नु पर्छ, अरु काम गर्नु की बालि कुर्नु हुन्छ” फूलमायाले भनिन् ।
यता मकवानपुर जिल्लाको मकवानपुरगढी गाउँपालिका ५ सोलिथुम भन्ने स्थानमा पनि ३ साता अघि फरक किसानहरुको बाघले ३ वटा बाख्रा मारेको वडा अध्यक्ष दीपेश दाहालले बताए ।
“बेलाबेलामा बाघले किसानलाई दुख दिइरहन्छ, मानवीय क्षति भएको छैन तर भय÷त्रासको अवस्था छ” दाहालले भने । यहाँ बाघले मात्रै हैन, मृग, हरिण, बाँदर, डेडुले हैरान पार्ने गरेको छ किसानलाई । “अन्नबाली खाने र नाश गर्ने समस्या धेरै छ, संगै घरपालुवा जनावरको क्षति पनि हुने गरेको छ” दाहालले भने ।
यि केही प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन्। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसापासमा बसोबास गर्नेहरुलाई बेलाबेलामा वन्यजन्तुको आक्रमणले सताइरहन्छ । जब जब वन्यजन्तुहरुले मानव बस्तिमा समस्या सिर्जना गर्छ अनि आवाज सुन्ने गरिन्छ, “जनवारलाई बचाएर मान्छेको नाश गर्न पाइदैन ।” अर्थात मान्छेको हत्या गर्ने जनावरलाई संरक्षण आवश्यक छैन । यस्ता मत बोक्ने एउटा जमात बन्छन्, जसले जनावर र मान्छेबीच द्वन्द्व सुरु हुनसक्छ ।
मानवीय क्षतिको पीडामा आउने यस्ता आक्रोशात्मक आवाजमा केही सत्यता हुनसक्ने भएपनि जनावरलाई माया गर्नै नहुने भन्ने धारणा पनि गलत भएको जिल्ला वन कार्यलयका अधिकृत वसन्त गौतम बताउँछन् । फराकिलो सोच राखेर हेर्दा पृथ्वी सबैको साझा घर हो ।
पर्सा निकुञ्जमा पानीको श्रोतहरु कम छन् । गर्मी र सुख्खा हुँदा पानीको खोजिमा त्यहाँका जनावरहरु बाहिर आउने गरेको हुनसक्ने निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडा बताउँछन् ।
एउटा उहाहरण हो बाघ । मकवानपुरको सिमाना जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले ४१ वटा बाघ छन् । निकुञ्जको कारण आफूहरुलाई समस्या भइरहेको गुनासो गर्ने आसापासका स्थानीयहरु बाघको सङ्ख्या बढेकोमा भने खुसी देखिदैनन् ।
“बाघ बढ्यो, हुन त खुसी हुनु पर्ने हो तर जंगलबाट बाहिर आएर हामीलाई सताउँछ दुख दिन्छ”मनहरी प्रतापपुरका सन्त लामाले भने “सरकारले बाघ बढाउनको लागि लगानी गर्छ हाम्रो सुरक्षाको लागि वास्तै गदैन ।” स्थानीयहरुले बाघको सवालमा उत्साह नदेखाउनु र बाघको भविष्य चिन्ताजनक हुनुमा भने संयोग देखिन्छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारण बाघको प्रजननमै समस्या हुने प्रक्षपण गर्न थालिएको छ । अबको समयमा पनि जलवायु परिवर्तनको असरलाइ ध्यानमा राखेर काम गरिएन भने विस्तारै बाघको अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा सन् २०१० मा १२१ वटा बाघ थिए । यहीवर्ष नेपालले सन् २०२२ सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता विश्वमञ्चमा गर्यो । प्रतिवद्धताको समय पुरा हुँदा अर्थात सन् २०२२ मा बाघको सङ्ख्या ३५५ मा पुग्यो । नेपालले सन् २०१८ देखि २२ को ४ वर्षमा १२० वटा बाघको सङ्ख्या बढायो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२२ मा चितवन निकुञ्जमा १२८, बर्दियामा १२५, पर्सामा ४१, बाँकेमा २५ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ छन् ।
बाघले आफ्फ्नो क्षेत्र कायम गर्छ । क्षेत्र त्यहाँको घाँसे मैदान र आहारा प्रजातिको संख्याको आधारमा निक्र्यौल हुन्छ। पर्याप्त आहारा नपाएमा, अर्को बाघसँगको लडाइँमा पराजित भएमा, घाइते, रोगी, बुढो भएमा बाघले आफ्नो क्षेत्र छाड्न सक्छ। त्यसैले बाघका लागि व्यवस्थित वासस्थान महत्वपूर्ण हुन्छ । बाघको संख्या बढाउन ठूलो रकम खर्च गरियो। त्यो अनुसार तोकिएको अवधिमा संख्या झन्डै तेब्बर पुग्यो। तर संख्या बढेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । संरक्षित क्षेत्रका लागि योजना, बजेट पहिलेभन्दा बढी हुनुपथ्र्यो, तर घटाइएको छ यसले गर्दा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, र मानवसँग बाघको द्वन्द्व बढ्दो छ ।
संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन गरेर बाघलाई त्यहाँबाट बाहिर निस्कनु पर्ने जरुरी नै नहुने गरी व्यवस्थापन गरिए मानवसँगको रिसिइवी नै रहदैन । स्थानीयवासीलाई पनि उपयुक्त जिविकोपार्जनका लागि सहयोग गरेमा बाँचे आधारको खोजिमा मानव जंगल प्रवेश नै गर्दैनन् । यसले पनि वन्यजन्तुसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्ने मध्यवर्ति क्षेत्र काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष पदम बहादुर तितुङले बताए । मानव बस्ती नजिकको जंगलमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरेर नियमित निगरानी गर्ने हो भने समस्याग्रस्त बाघबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
हालकै अवस्थाको वातारण रहदा र यो भन्दा बिग्रेमा झनै समस्या हुनसक्ने खतिवडाले बताए । “वातावारणीय अवस्था सुधार भएन भने विकराल अवस्था आउन सक्छ,” खतिवडाले भने । वर्तामान अवस्थाको जलवायु परिवर्तनको असरलाई मध्येनजगर गर्दै यससँग मुकाविला गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बाघलाई समस्या हुने देखिन्छ । यसैगरी बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि, वन विनाशलगायत गतिविधिहरू बढेको अवस्थामा सन् २०९० सम्ममा संरक्षित क्षेत्रभित्र बाघको स्थान ८२० वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिनेछ अनुमान गरिएको छ ।
उनका अनुसार त्यतिखेर हाल संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको ३ हजार १३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई बाघले आफ्नो वासस्थान बनाउन थाल्नेछ । सन् २०५० मा संरक्षित क्षेत्रमा ३ हजार ५०३ र बाहिर ५ हजार ३९२, सन् २०७० मा संरक्षित क्षेत्रमा २ हजार ६ र बाहिर ३ हजार ४१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र बाघको वासस्थान बन्न सक्ने आंकलन छ ।
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा वन्यजन्तुको प्रजनन क्षमतामा पनि असर पर्न सक्ने संरक्षण अधिकृत खतिवडा बताउँछन् । “यसको असर बाघमा मात्रै नभएर उसका सिकार प्रजाति र सिकार प्रजातिको आहारा, वासस्थान, वनस्पतिमा पनि पर्छ” उनले भने।
तातोपनाले हिउँ पग्लने सवालमात्रै अहिले चर्चामा छ, यसको असर त सवत्र पर्छ नै । पहिलो असर यस्तै हात्ति, गैडा, गोहीहरुलाई पर्ने उनको तर्क छ । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम बढ्छ, हिमालमा हिउँको मात्रा घट्छ अनि नदीमा पानीको मात्रा घट्दै जान्छ। पानी कम हुँदाको सबभन्दा धेरै असर त हात्ती र गैंडाजस्ता ठूला शाकाहारी जनावरलाई पर्छ । हात्तीलाई दिनमै २ सय लिटरजति पानी चाहिन्छ। गैंडालाई आहाल बस्न घोल अनिवार्य हुन्छ । यस्तै असर मृग, हरिणजस्ता साना प्रजाति अनि वनमा पनि पछ । “वन र सिकार नै मासिएपछि बाघ कसरी बाँच्छ, अनि वनबाट बाहिरीने संभावना बढ्छ” खतिवडाले भने “यसले मान्छे, घरपालुवा जनावर टार्गेटमा पर्न थालेका हुन् ।” समग्रमा यसको असर वनस्पति, जीवजन्तु र वातावरण वा इकोसिस्टममा नै पर्ने उनले बताए ।
मकवानपुर । जिल्लास्तरीय रनिङ्ग शिल्ड शिक्षक भलिबल प्रतियोगिताको उपाधी जीएस निकेतनले जितेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मकवानपुरको आयोजना एवं जुनियर रेडक्रस सर्कल शारदा मावि, आमभन्ज्याङ्गकाे व्यवस्थापनमा आयोजित शिक्षक भलिबलकाे उपाधी जीएसले हात पारेकाे हाे ।
शारदा माविकाे स्वर्ण जयन्तीकाे अवसरमा शुक्रबारबाट सुरु प्रतियोगिता अन्तरगत आइतबार फाइनल खेल भएकाे थियो । आइतबार भएकाे फाइनलमा जिएसले शारदालाई २०-२५, २५-२३, २५-२०, २५-१७ ले पराजित गर्दै उपाधी हात पारेकाे हाे । उपाधीसँगै जिएसले ५० हजार रुपैंया नगद सहित रनिङ्ग शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । उपविजेतामा चित्त बुझाएकाे शारदाले ३० हजार रुपैंया नगदसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो । यसैगरी सान्त्वना हुँदै प्रजा जागृती मावि राक्सिराङ्ग र सुन्दरीदेवि मावि थाहानगरले १५ हजार नगदसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे ।
शनिबार भएकाे पहिलो सेमिफाइनलमा जिएसले प्रजा जागृतिलाई २५–१७, २५–२२ र २५–९ को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनल यात्रा तय गरेकाे थियाे । त्यस्तै शनिबार नै भएकाे दोश्रो सेमिफाइनलमा शारदाले सुन्दरीदेवीलाई २५–१८, २५–१७ र २५–१७ को सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेका थियाे ।
प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी जीएसका अमित मिश्र, उत्कृष्ट कोच जीएसकै इश्वर लामिछाने, उत्कृष्ट डिफेन्डर जिएसका आयुशा सिङ्ग, उत्कृष्ट सेटर जीएसका बिनोद श्रेष्ठ घोषित भए । यस्तै उत्कृष्ट स्पाइकर शारदाका आशिष घलान घोषित भए । प्रतियोगितामा मकवानपुरका २४ वटा विद्यालयको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रतियोगिताकाे बिजेता टोलीलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मकवानपुरका उपमन्त्री एवं जिल्ला जुनियर युवा सामितिको संयोजक शिवहरि दाहाल, जिल्ला सदस्य पिताम्बर बास्तोला, कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण भट्टराई,मकवानपुर गढी -५ का वडा अध्यक्ष दिपेश दाहाल तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष युवराज सापकोटाले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
कसरी संभव छ समृद्धि ?
मकवानपुर । सविता प्रजा ४३ वर्षकी भइन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा न. ३ डेडुखोला भन्ने ठाउँमा २ कोठाको कच्ची घर छ । विहान सबेरै ज्याला मजदुरी गर्ने जाने र साँझ फर्केर सोही ज्यालाले छाक टार्ने उनको हर दिनको दैनिक हो ।
कुनै दिन ज्याला गर्न जान नपाएपछि उनलाई चुल्होमा के बसाल्ने चिन्ताले पिरोल्छ । “काम गर्न जान नपाएपछि के पकाउनु, अनि पछि काम गरेर कटाउने गरी उधारोमा पिठो मागेर ल्याउने पकाउने” सविता भन्छिन् । ज्याला गर्न जाँदा काखेबालक पनि लिएरै जान्छन्, सविता र यहाँ महिलाहरु । आफूले खाजामा पाएको खानेकुरा खुवाउँछन् । सविताको १४ वर्षीया छोरीको विहे गरिसकेको र अरु ३ छोरीहरु नवजागृती प्राथमिक विद्यालय जान्छन् । उनीहरु उतै विद्यालयले दिने खाजा खान्छन् । साँझ मात्रै घरमा जे पाक्छ त्यो खान्छन् ।
सविताका श्रीमान काँइला प्रजा पनि दैनिक ज्यालादारी गर्छन् । आफ्नो जग्गा नभएको कारण बाह्रै महिना ज्यालामा धाउनु परेको उनी बताउँछन् । एक कठ्ठा पुख्र्यौली जग्गामा काँइला प्रजाका ४ जना दाजुभाइको घर अटाएर बनाइएको छ । उनीहरु सबैको अवस्था समान छ । ओत लाग्ने २ कोठे कच्चि घर अनि ज्यालादारी दैनिकी ।
सविता र काइला प्रजाको आडैमा घर छ ४५ वर्षिया रिना प्रजाको पनि । दैनिक ठ्याक्कै सविता र काइला प्रजाकै जस्तो । हरेक दिन ज्याला अनि साँझ बल्ने चुल्हो । आधा शताब्दि नजिक उमेर पुगेकी उनको श्रीमान् बिरामी छन् । “उपचारको लागि खर्च छैन, बिहान बेलुकी खुवाउन मात्रै जोहो गर्ने हो” रिना भन्छिन् “यसपालि बल्ल छोरो काममा लाग्यो अब सजिलो होला कि भन्ने छ ।” उनको छोरा पछिल्लो महिनाबाट गाडीमा सहचालकको काम सुरु गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी भन्दा अरु कुनै काम गर्न पाए हुने भन्ने उनको रहर छ तर रहरलाई काममा उतार्ने उपाय छैन उनीसँग ।
५० वर्षिया पम्पा प्राजको पनि दैनकी उस्तै छ । पाँच दशक टेकेको उनीको शरिरले आराम लिन पाएको छैन, बरु छाक टार्नुको पिरलो मनमा गडिरहन्छ । “ढाड कम्बर दुखेर काम गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर तर यहाँ हामी सबैको बाध्यता उस्तै हो, छाक टार्नको लागि ज्याला गर्न जानै पर्छ” उनी भन्छिन् । परिवारका सानासाना बालबालिकाहरु केही विद्यालय जान्छन्, उतै जे पाइन्छ खान्छन्, अरु ज्यालामा जान्छन् साँझको भान्साको जोहो गर्छन । काखे बच्चाहरु ज्याला गर्न जाँदा लिएरै जान्छन् ।
सविता, पम्पा, रिनाको जस्तै दैनिक छ शक्तिको पनि । २१ वर्षिया शक्ति प्रजाको पनि भान्साको जोहो गर्न ज्याला महजुरी गर्छिन । एक वर्षको बच्चा काखि च्यापेर उनी पनि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न हिड्छीन् । “बच्चा बिरामी पर्दा भने ज्यालादारीमा जान सकिदैन अनि के पकाउने भन्ने पीरले सताउँछ” उनी भन्छिन् “जुन दिन ल्यायो त्यही दिन खायो, भोलीको लागि बचाउन सकिदैन कसरी सजिलो हुनु ।”
मनहरी ३ डेडु खोलाका यिनीहरुको दैनिक एकै नाशको छ । जग्गा विहीन उनीहरुसँग आफ्नो श्रम ज्यालामा लगाउनुको विकल्प छैन । ज्यालाको लागि उनीहरु घण्टौको बाटो समेत धाउनु पर्छ । खेतीको समयमा उनीहरुले नजिकै ज्यालाको लागि काम पाउँछन्, तर खेतीको समय नहुँदा उनीहरु अन्य प्रकारको घरायसी काममा धाउनु पर्ने हुन्छ । घाँस दाउरा संकलन गर्ने, कपडा धुने, विहे वा अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रममा भाँडाहरु धुने जस्ता काममा उनीहरु हर दिन धाउने गर्छन् ।
नजिकै आफ्नो सरकार छ, अर्थात वडा सरकार । वडा सरकारले आफूहरुको लागि के गर्न सक्छ ? आफूले वडा सरकारबाट के सहायता लिन सक्छौ भन्ने समेत उनीहरु बेखर छन् । डेडुखोलामा ४५ परिवार बस्छन् । उनीहरु अधिकांशको आफ्नो जग्गा छैन । पशु पालनको लागि समेत आफूहरुसँग पुँजि अभाव छ । “एक त वस्तु पाल्नको लागि गोठ बनाउने ठाँउ छैन, अर्को वस्तु किन्ने पैसाको अभाव छ” स्थानीय लक्ष्मी बर्तौला भन्छिन् “सबैजसोको समस्या आर्थिक नै हो ।”
आर्थिक समस्याको समाधान गर्न आफूबाट पनि पहल जरुरी छ । यो बुझेर उनीहरुले आफ्नो बस्तिमा टोल विकास समूह गठन गरे । २ वर्षदेखि उनीहरुले हरक महिना टोल विकासमा एक सय रुपैया बचेत पनि सुरु गरे । तर टोल विकासको पहलले पनि उनीहरुको समस्यालाई समाधानको लयमा ल्याउन सकेको छैन ।
स्थानीय क्षेत्रको विकासमा टोल विकासलाई सरकारले एउटा भरपर्दो कडिको रुपमा लिएको छ । सर्वसाधारणको नेतृत्व सिप देखि स्थानीय क्षेत्रको विकासमा हातेमालो गर्न, स्थानीय विकासको लागि योजना तर्जुमा गर्न र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दरिलो अंगको रुपमा स्थानीय टोल विकास संस्था रहन्छ । तर यहाँ टोल विकासले स्थानीय टोलको विकासमा किन लय समाउन सकेको छैन । किन स्थानीयवासीको समस्या सधै समस्या नै बनेर खडा भइरहेको छ ?
यहाँको श्री शान्ति टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्की भन्छिन् “टोल विकासलाई नै थाहा हुदैन वडा र पालिकाले के कस्ता काम गरेको छ भन्ने बारेमा, हामीलाई हाम्रो टोलको विकासको लागि वडाले के गर्छ थाहै छैन ।”
स्थानीय सरकारले समय समयमा विपन्न, अतिविपन्न तथा सिमान्तकृत समूदायको आर्थिक सबलिकरणको लागि विभिन्न अनुदान तथा बिउपुजीमा आधारित कार्यक्रमहरु लागु गरिरहेको हुन्छ, तर यहाँका महिलाहरुले यसबारे थाहै नभएको बताए । पहिलो पटक पोरवर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा) वडाले २ घर बराबर १ पाकेट तितेकरेलाको बिउ दिएको थाहा छ, यति हो” स्थानीय रिना प्रजाले भनिन् “त्यो पनि हाम्रो त लगाउने ठाउँ नै नभएकोले मैले लिइन, जग्गा हुनेहरुले मात्रै लिनु भयो ।” टोल विकासको नेतृत्वमा आफ्नो टोलमा विकासको गतिविधिहरु भएको आफूहरुले थाहै नपाएको बताउँछन् स्थानीय ४९ वर्षिय सन्तबहादुर प्रजा । “एउटा राँगा र एउटा पाडी पालेको छु, १० वटा कुखुरा छन्, वडाले पनि बाख्रा, कुखुरा दिन्छ भनेको सुनेको छु, कसले पाउने हो थाहा छैन” सन्तबहादुरले भने “हामी त वडामा पुगेर बोल्न पनि जान्दैनौ, कसलाई के भन्नुपर्ने हो थाहा छैन ।”
आफूहरुले माग्न नजानेकै कारण नपाएको होला भन्ने बुझाइ छ सन्तबहादुरको, तर फारम भरेर माग गरेको बाख्रा पनि आफूले नपाएपछि वडामा फेरी फर्केन नगएको बताउँछिन् रिना प्रजा । ज्याला गर्न गएको बेलामा वडामा फर्म भरे बाख्रा पाइन्छ रे भन्ने सुनेर उनले फारम भरेको तर बाख्रा नपाएको बताइन् ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय महिलाको सहभागीतामा नै स्थानीय आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने संघीयताको एउटा मर्म हो । तर यहाँका स्थानीयवासीलाई यसबारे जानकारी छैन । स्थानीय वडा सरकारले पनि यसबारे सही सूचना दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेको देखिदैन । वडाको नीति तथा योजनामा स्थानीय अतिविपन्न वर्गका महिलाको पहुँचमा केन्द्रित रहेको आफूले पनि नपाएको बताउँछिन् स्थानीय समाजिक सहजकर्ता मनिषा पुडासैनी ।
आर्थिक वर्षभरी सम्पन्न गर्ने गरी योजनाहरु बनाउँदा वडाले स्थानीय टोल विकास समूहलगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई समन्वय गरेर योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यस अनुसार योजना छनौटको काम नभएको डेडुखोलावासी बताउँछन् । “योजना छनौटको लागि बैठक भनेर हामीलाई विहान बोलाइएको थियो, तर दिउँसो ४ बजेसम्म तोकिएको स्थानमा कोही भेला भएनन्, भोली पल्ट थाहा भयो, तोकिएको भन्दा अर्कै स्थानमा रातको समयमा बैठक बसेर योजना बनाइएछ” टोल विकास समूह सदस्य कार्कीले भनिन् । त्यसपछि टोल विकास समूहले वडामा खासै निगरानी समेत नराखेको उनी बताउँछिन् ।“ आफ्नो केही काम परिरहन्छ, वडामा धाइरहन पनि भ्याएदैन, हामी गएर कुरा राख्दा पनि सुनुवाइ हुदैन, अनि जानै मन लाग्दैछ” उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकारलाई बोल्दा सुन्ने र छाम्दा भेटिने सरकार भनिन्छ । डेडुखोलावासीको अवस्थाले यो पुष्ट्याइ गर्दैन् । वडाबाट सेवा लिनको लागि स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न योजना तथा अनुदान सहयोगमा सिमान्तकृत वर्गले बेहोर्नु परेका झन्झटपछि आफूले वास्तै गर्न छाडेको उनीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारसँग वितृणा र निराशा राखेर भन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सामान्यीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सामाजिक सहजकर्ता पुडासैनी बताउँछिन् । डेडुखोलाकै स्थानीय पुडासैनी भन्छिन् “यहाँका स्थानीयको समस्या र वडा सरकारको बुझाइको सवालमा आफू आफैंमा त्रुटी छ ।” स्थानीय सरकारले अतिसिमान्तकृत समूदायमाथि आफ्नो दायित्वलाई बुझ्नै प्रयास गरेको जस्तो लाग्दैन, स्थानीयकै कमजोरी देखाएर वडा सरकार पन्छिन् खोज्छ” पुडासैनी भन्छिन् । स्थानीयको लागि कुन समयमा कस्तो सेवा प्रभावकारी हुनसक्छ, त्यो अनुसारको कार्यक्रम तथा अनुदानहरु ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछिन् ।
महिलाको आर्थिक सवलाीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सिपमुलक कार्यक्रम यहाँको लागि आवश्यक भएको पुडासैनीको धारणा छ ।
यता मनहरी ३ को निमित्त वडा अध्यक्ष हिराबहादुर प्रजा वडाबाट तालिमका कार्यक्रम लैजान खोज्दा स्थानीयहरुले समय नदिएको बताउँछन् । “हामीसँग एकातिर सरकारी बजेट काटिएको कारण समस्या छ, अर्को स्थानीयहरुको रुचि नै आर्थिक समृद्धिमा छैन” उनले भने “यो वडाको डेडुखोला भन्ने ठाउँका महिलाहरुलाई सशक्तिकरणमा ल्याउन समस्या नै छ ।” स्थानीयलाई अनुदानको रुपमा दिने बजेट नभएको उनले बताए । वडा कार्यलयले हरेक वर्षजसो कृषकलाई बिउ दिने गरेको उनले दावि गरे । यो वडाको उक्त बस्तिमा मात्रै नभइ अन्यत्र पनि यस्तै प्रकारको समस्या भएको कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजाले स्वीकार गरे । तर योजना छनौट गर्दा आफूले सूचनामा कमजोरी गरेको सवाल भने उनले स्वीकार गरेनन् । “तोकिएकै स्थान र समयमा हामीले कार्यक्रम गरेका हौ, तर उहाँहरु नै आउनु भएन” उनले भन ।

वडा कार्यलयले बाख्रा प्रवर्ध्दन कार्यक्रम मार्फत केही सहायता गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने “तर ५० प्रतिशतमात्रै अनुदान वडाले दिन्छ, त्यहाँका महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत लगानी गर्न पनि समस्या भएकोले हामीले कार्यक्रम लैजान नसकेकै हो ।” यसका अतिरीक्त सिप विकासको कार्यक्रमहरु रहेको तर स्थानीय महिलाहरु नै तालिमको लागि समय दिन नसकेको उनले बताए ।
ब्युटीसियन, सिलाई जस्ता सिप विकासको कार्यक्रम छन् तर त्यहाँका महिलाहरु यि सिपमा सहभागी हुनै नचाहने गरेको कारण समस्या हुने गरेको उनले बताए । दिनहुँ ज्याला मजदुरीको कारण उनीहरुलाई सिप सिकुञ्जेल घर कसरी चलाउने भन्ने समस्या हुने गरेको टोल विकास समूहकी सदस्य मिठु कार्कीले बताइन् ।
टोल विकासलाई सक्रिय बनाउन र योजना बनाउन पनि यहाँका महिलाहरुले ध्यान नदिने गरेको उनले बताए । म आफै पनि विपन्न वर्गको प्रतिनिधि हुँ, तर मैले प्रयास गर्दा पनि यहाँको यि वर्गको उत्थान गर्न सकेको छैन । उहाँहरुलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको योजना माग गर्न आव्हान गर्ने गरेका छौं गत वर्ष पनि यसै गरेका हौं, तर कार्यक्रम नै माग भएन ।
वडासम्म पहुँच पु-याउन पनि नसक्नेलाइ वडाले किन बेवास्ता ग-यो ? कार्यवाहक वडा अध्यक्ष प्रजा भन्छन् “हैन हामीले उहाँहरुलाई चासो दिएकै छौ, अनुदान पनि छ, यो वर्ष यहाँ खानेपानीको योजना सम्पन्न हुँदै छ” कतिपय अवस्थामा स्थानीयहरुले पनि आफ्नो लागि केही योगदान गर्नु जरुरी छ, सिप सिक्नु भन्दा भ्याउँदैनौ भन्नुहुन्छ, हामी स्थानीय सरकारले मात्रै चाहेर उहाँहरुको आर्थिक समृद्धि संभाव छैन ।”
वडा तथा गाउँपालिकाले निरक्षर स्थानीय महिला तथा अतिसिमान्तकृतलाई उपयुक्त सिपको कार्यक्रम तथा योजना ल्याएर उनीहरुलाई रोजिरोटिको जोहोमा समस्या नहुने गरी कार्यक्राम ल्याउनु पर्ने पुडासैनी बताउँछिन् । कतिपय अवस्थामा घरेलु मदिराको अधिक प्रयोग गर्ने गरेको कारण पनि यहाँका स्थानीयहरुको आर्थिक रुपमा पछाडी छन् । जुवातास अर्को समस्या छ यहाँ । जसको कारण महिला हिंसाको रुप पनि डरलाग्दो छ । आर्थिक समृद्धिको पाटो यसैले कमजोर छ ।
टोल विकास संस्थालाई वडा सरकारले सशक्त बनाउन सके सचेतनाको पाटोमा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, तर वडा वडाले खासै चासो दिएको देखिदैन । महिलाको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, दैनिक ज्यालामा जाँदा दिनमै एक हजार कमाउनु हुन्छ, तर बचत र जीवनस्तरमा सुधार नै छैन । यसबारे स्थानीय महिलालाई पनि आर्थिक समृद्धिको लागि नै सचेत बनाउनु आवश्यक छ ।
मकवानपुर । विपद् प्रभावित स्थानमा जडान गर्न भारत सरकारले नेपालका लागि १० वटा बेलिब्रिज सहयोग उपलब्ध गराएको छ । बिहीबार हेटौंडामा एक समारोहमा भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने १० वटा बेलिब्रिजमध्ये पहिलो ब्रिज नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
हस्तान्तरण गरिएका पुल ७० मिटरभन्दा लामा, ४.२५ मिटर चौडा (एकल–लेन) र ३८ मेट्रिक टनसम्मको भार वहन गर्न सक्ने क्षमताका रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उक्त ब्रिज हस्तान्तरण गरेका हुन् । गत असोज महिनाको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार, विशेषगरी पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेश र अन्य क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक सञ्जाल पुनर्निर्माणका लागि उक्त सहयोग प्रदान गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले जानकारी दिए ।
‘नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारत सरकारले गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि १० वटा बेलिब्रिज उपलब्ध गराएको हो’ महानिर्देशक जैसीले भने ‘यस वर्ष इलाम लगायतका क्षेत्रमा भारी वर्षाले पुर्याएको क्षतिपछि भारतले तत्काल प्राविधिक सहयोग र थप बेलिब्रिज उपलब्ध गराइएको हाे ।’ गत वर्षको भीषण बाढी र पहिरोपछि भारतले उपलब्ध गराएका १० वटा बेलिब्रिजहरु जडान गरेर सडक सञ्जाल संचालन गरिएको थियो । अहिले प्राप्त बेलिब्रिज पनि हेवा खोला, बागमती नदी र लार्छा लगायतका स्थानमा जडान गरिनेछ ।
उक्त पुलहरु चाँडै जडान गरी सडककाे सञ्जाल पुनस्थापना गरिने बताइएकाे छ । लामा स्पानका पुलहरु जडान गर्न विशेष प्राविधिक विशेषज्ञता चाहिने भएकाले भारतले पुल निर्माण गर्ने कम्पनी ‘गार्डन रिच’ का इन्जिनियरहरुको टोली पठाउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले बताए । उक्त टोलीले नेपाली इन्जिनियरहरूलाई क्षमता विकास तथा तालिम प्रदान गरी पुल जडानमा सहयोग गर्ने छ ।
नेपालकाे विकासमा भारत व्याकबाेनः मन्त्री घिसिङ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालकाे विकासमा भारत सरकार व्याकबाेन भएकाे बताएका छन् । भारतकाे सहयोगमा बनिरहेकाे हुलाकी हाइवेकाे चर्चा गर्दै उनले नेपालकाे पुर्वदेखि पश्चिमसम्मकाे यातायात विकासकाे लागि भारतकाे सहयोग प्रशंसा योग्य भएकाे बताए ।
नेपालकाे ग्रामीणदेखि शहरी क्षेत्रकाे विकासमा निरन्तर सहयाेग गरेकाे बताउँदै उनले भने ‘जयनगरदेखि वर्दिबास सम्मकाे रेलवे नेटवर्कले नेपाललाई भाैगाेलिक रुपमा मात्र नभै सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पनि साउथ एसियासँग जोड्ने छ।’ भारत अघिल्लाे वर्ष १० वटा बेलिब्रिज सहयाेग रहेकाेमा यस वर्ष समेत १० वटा बेलीब्रिजकाे सम्झाैता भइसकेकाेमा तत्काल चारवटा आवश्यक रहेकाे उनले बताए ।
नेपालीलाई छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, प्रविधिलगायतकाे क्षेत्रमा समेत सहयाेग गर्दै आएकाे बताउँदै उनले भने ‘नेपालकाे हरेक क्षेत्रमा भारतले साथित्वकाे व्यवहार निर्वाह गर्ने गरेकाेले धन्यवाद दिन्छु ।’