मकवानपुर । किसानलाई असारमा खेतिको चटारो भए जत्तिकै छ अचेल कर्मचारीलाई बजेट सक्ने चटारो । बिनियोजित बजेट अनुसारको काम गर्न ११ महिना चुप लागेर बसेको मन्त्रालयहरूमा चालु आर्थिक बर्षको अन्तिम महिनाको मसान्त नजिकिदै गर्दा करोडौं रूपियाँ बराबरको काम एकै दिनमा हुन थालेको छ ।
यसरी हतार गरिने विकासे कामको कुनै दीगोपना नहुने बिगत मै देखिएको छ,यद्यपि त्यहि परम्पराको निरन्तरता यस बर्ष पनि देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो बागमती प्रदेश सरकारको पछिल्लो दैनिक खर्च विवरण ।
प्रदेशमा हाल दैनिक २० करोडभन्दा बढि खर्च विवरण आउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ३ सातामा झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। २४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिन ११ महिना समय गुजारेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको १९ दिनमा नै ३ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
चालु आवको साउने देखि जेठसम्म यसअघिको सरकारको दैनिक खर्च ७ करोड ४२ लाख ११ हजार पाँचसय १५ को हाराहारीमा हुने गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा भने सरकारले दैनिक खर्चलाई १३ करोड ६२ लाख रुपैयाँले बढाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिना अर्थात जेठसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ४२ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा हाले ४९ प्रतिशत पुगेको छ।
चालू आव २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। असार महिनाको १९ दिन अर्थात सोमबारसम्ममा सरकारको कुल बजेट खर्च २८ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
जसमा चालू तर्फ २३ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा १४ अर्ब एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो चालू कूल बजेटको ६१ प्रतिशत खर्च हो। त्यस्तैगरी पूँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको सरकारले हालसम्म १३ अर्ब १७ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले असारमा मात्रै ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। ९ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रूपैयाँ ११ महिना लगाएको यस मन्त्रालयले असारको १९ दिनमा नै ८५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले ११ महिनामा तीन अर्ब ७२ करोड तीन लाख रूपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो। उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आफ्नो खर्चलाई बढाएको छ।
चालू आवको ११ महिनाको अवधीमा एक अर्ब ५७ करोड ६९ लाख खर्च गरेको मन्त्रालयले १९ दिनमै ३८ करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब १९ करोड २२ लाख खर्च गर्न ३३० दिन अर्थात ११ महिना लगाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि १९ दिनमा ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अघिल्लो ११ महिनामा यो मन्त्रालयको खर्च २० करोड ७८ लाख थियो । यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि असार महिना लागेपछि ९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म ११ महिनाको अवधिमा २५ करोड ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो ।
सबभन्दा कम खर्च गर्ने कार्यलयको रूपमा चिनिएको प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि असार महिनामा खर्च बढाएको छ । असार महिनामा मात्रै यो कार्यालयले ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जसले बिगत ११ महिनामा२० करोड १२ लाख खर्च गरेको थियो । पछिल्लो महिनामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च मुख्यमन्त्री कार्यालयको नै गरेको देखिन्छ ।
मकवानपुर । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ । निगमले सोमबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल, मटितेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको हो ।
निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल/मटितेलमा प्रतिलिटर ९-९ रुपैयाँ र हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ५ रुपैयाँ बढाएको जानकारी दिएको छ ।
नयाँ मूल्यसूची अनुसार अब पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ८१ रुपैयाँ, डिजेल र मटितेल १ सय ७२ रुपैयाँ तथा र हवाई इन्धन आन्तरिक तर्फ १ सय ९० रुपैयाँ पर्ने भएको छ ।
भारतीय आयल निगमबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले नेपालमा पनि बढाउनुपरेको निगमले जनाएको छ ।

देशमा आर्थिक अराजकता बढ्दो छ, जताततै लुटतन्त्र, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नसक्दा सार्वजनिक निकाय तथा संस्थान टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै, अवस्थामा पुगेको छ नेपाल आयल निगम ।
गठबन्धन सरकारमा रहेका दलले आफ्ना बैठकमा यस्ता टाट पल्टन लागेका संस्थानलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने’ कहिल्यै पनि छलफल गर्दैनन् । न त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यस्तो गम्भीर विषयमा सघन छलफल कहिल्यै पनि नहुने गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
५५ अर्ब घाटा देखाइयो, चुहावट रोक्न भएन प्रयास
आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्म निगम झन्डै ५५ अर्ब घाटामा जाने हिसाब देखाएको छ तर निगममा हुने विभिन्न चुहावट र अनियमितता रोक्न भने निगम प्रशासन असफल हुँदै आएको छ ।
उता टाट पल्टन लागेको आयल निगमलाई कुन उपाय लगाएर संरक्षण गर्ने भन्ने विषय सत्तारूढ दलको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि पर्न नसक्दा आयल निगम दिनप्रतिदिन धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले आयल निगमभित्रै भएको भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन भने विभिन्न ठाउँमा हु्ने राजस्व छली रोकेर त्यसबाट उठेको रकम आयल निगमका लागि अनुदानमा दिने व्यवस्थासमेत गर्न नसक्दा आयल निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपाल आयल निगमले दैनिक भाउ बढ्दो क्रममा रहेको र इन्धन आयातको घाटा थेग्न नसकिने भन्दै सरकारलाई विभिन्न १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । निगमले ती १० बँुदे सुझावको कार्यान्वयन छिटो नगरिए निगम टाट पल्टने र इन्धन आपूर्ति ठप्प हुने चेतावनीसमेत सरकारलाई दिएको छ ।
आयल निगमले घाटा चुलिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बढुको ध्यानकर्षणसहित १० बुँदे सुझाव पेस गरेको हो ।
– भ्रष्टचार र कमिसनतन्त्र नरोकिँदा निगमको दूरावस्था
– सरकारको स्पष्ट योजना नहुँदा निगम धराशायीतर्फ
– देशभरमा इन्धन आपूर्ति ठप्प हुने चेतावनी
– इन्धन आयातको घाटा थेग्न नसकिने भन्दै सरकारलाई १० बुँदे सुझाव
– पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने काम नै रोकिन सक्ने
निगमले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निगमले अब आपूmलाई आवश्यक थप आर्थिक स्रोतको जोहो नभए आगामी दिनमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्नेसमेत चेतावनी दिएको हो ।
‘विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सकेन, मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा आगामी दिनमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ,’ निगमले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, निगमले सोही पत्रमार्फत दैनिक बढ्दो आपूर्ति व्यवस्थापनको घाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा रहेकाले स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्न अन्य विकल्प खोज्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्बभन्दा बढी छ । भारतलाई पैसा तिर्न नसकिएमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने काम नै रोकिन सक्ने चेतावनी निगमले दिएको छ ।
सोमबार सरकारका यी दुवै निकायमा पत्राचार गर्दै निगमले आर्थिक स्रोतको जोहो नभए अब इन्धन आपूर्ति व्यवस्था नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि मूल्यवृद्धिको मार खेप्न बाध्य उपभोक्ता थप अन्योलमा परेका छन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले अप्ठेरो परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन नसकेको र मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेकाले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा गम्भीर समस्या हुन सक्ने बताए ।
बढ्दो घाटा धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले यसबाट बच्न स्वदेशमा इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नभएको पनि जनाएको छ । उनले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको स्पष्ट पारे । कार्यकारी निर्देशक थानीका अनुसार इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ र यो क्रम बढ्दो छ ।
थानीले निगमको वित्तीय अवस्था अत्यधिक बिग्रिएपछि प्रधानमन्त्री र वाणिज्यमन्त्रीलाई यस’bout ध्यानाकर्षण गराएको बताए । निगमको यो समस्या’bout सरकारले तत्काल नसोचे अवस्था भयावह आउने बताउँदै थानीले भने, ‘हामीले सरकारलाई यथार्थ भनेका छौं, अब जनताले पनि समस्या बुझिदिनुपर्छ ।’
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्ययले इन्धन खपत कम गर्ने विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई यस्तो सुझावसहितको आग्रह गरिएको जानकारी गराए ।
यस्ता छन् सुझाव
– सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनबाहेकअन्य साधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने
– प्रमुख सहरहरूमा प्रत्येक शनिबार गाडीरहित सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने
– विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्नुपर्ने
–. विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने
– छोटो दूरीमा पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्ने
– ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारीसाधन पूर्ण क्षमतामा चलाउनुपर्ने
– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलगायतका अन्य उपकरणको आयात बन्द गर्नुपर्ने
–ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युत्को खपत गर्न आह्वान गर्नुपर्ने राजधानी दैनिकबाट
मकवानपुर । साहित्यकार तथा गीतकार श्रवण मुकारुङ्ग महालक्ष्मी साहित्य पुस्स्कारबाट सम्मानित हुने भएका छन् । मकवानपुरकाे अग्रणी साहित्य संस्था मातृभूमि साहित्य समाजले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी साहित्य पुस्स्कारबाट मुकारुङ्ग सम्मानित हुने भएका हुन् ।
५१ हजार रुपैयाँ राशीसहित उक्त पुरस्कार मुकारुङ्गलाई प्रदान गरिने मातृभूमि मकवानपुर र महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडकाे सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएकाे हाे । मातृभूमिका अध्यक्ष माधव पोख्रेलले आगामी असार २४ गते हेटौंडामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी साहित्यकार मुकारुङ्गलाई ५१ हजार रुपैयाँ पुरस्कार राशीकाे उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने जानकारी दिए ।
यस्तै, मातृभुमि साहित्य समाज मकवानपुरको संयोजन व्यवस्थापनमा ईश्वर मैनालीद्वारा बुबाको नाममा स्थापना गरिएको केशबलाल स्मृति मातृभुमि पत्रकारिता पुरस्कार २०७८ पत्रकार राममणि दाहाललाई प्रदान गरिने भएको हो । पत्रकार दाहाललाई ७ हजार ५ सय रुपैयाँ राशीसहित पुरस्कार प्रदान गरिने अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए ।
यसै गरी मातृभूमि साहित्य समाजले भाषा साहित्य कला लगायतका विभिन्न विधाका ६ जनालाई समेत पुरस्कार प्रदान गर्ने भएकाे छ । मातृभूमि साहित्य समाज मकवानपुरले विभिन्न विधाका ६ स्रष्टालाई पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको हाे । भाषा, साहित्य कला र संस्कृतिको संरक्षण एवम् संर्वद्धन गर्ने गरी २०५६ सालमा स्थापना भएकाे समाजले आगामी असार २५ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विभिन्न विधाका स्रष्टालाई पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको हो ।
मातृभूमि समाजले सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको पुरस्कारले विभिन्न विधाका स्रष्ट्रालाई सम्मान गर्ने भएकाे हाे । समाज अध्यक्ष पोखरेलले हातेमालो मातृभूमि युवा सृजनशील २०७८, गायिका सुनिता बुर्लाकोटी लुईटेल (हेटौंडा) र समाजका पुर्व अध्यक्ष राजबाबु पहाडी द्वारा स्थापित झलक बहादुर बानियाँ जीवन संघर्ष पुरस्कार मातृभूमि सम्मान, २०७८ हेटौडा १८ हर्नामाडी स्थित कमला आधारभूत विद्यालय कक्षा ७ की विद्यार्थी सृजना लोलाई प्रदान गरिने जानकारी दिए । लुईटेललाई १० हजार रुपैयाँ र लोलाई ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पुरस्कार राशीसहित सम्मान गरिने भएको हो ।
यसैगरी, आशिष श्रेष्ठले बुवाको नाममा स्थापना गरेकाे श्याम श्रेष्ठ स्मृति मातृभूमि पुरस्कार, २०७८ समाजसेवी सिद्धिलाल श्रेष्ठ (हेटौंडा), समाजका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दहालद्वारा बुवाको नाममा स्थापित इश्वरी स्मृति मातृभूमि पुरस्कार २०७८ संचारकर्मी सुषमा केसी श्रेष्ठ (काठमाडौं), अर्चना रिजालद्वारा आफ्ना श्रीमानको नाममा स्थापित शेखर शर्मा रिजाल स्मृति मातृभूमि शैक्षिक सम्मान २०७८ गोकुल लाल श्रेष्ठ (मकवानपुर) र निरा गोर्खाली (मकवानपुर) लाई प्रदान गरिने भएको छ । उनीहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार राशी प्रदान गरिने अध्यक्ष पोख्रेलले जानकारी दिए ।
यस्तै कार्यक्रममा मकवानपुरे साहित्यकार किशन पौडेलको लघुकथा ‘खुसी’ को गृह बिमोचन तथा पुस्तकको सक्षिप्त चिनारी हुने भएकाे छ । कार्यक्रममा विभिन्न स्रष्ट्राहरुकाे विभिन्न सिर्जनाहरु सुनिने अध्यक्ष पाेखरेलले जानकारी दिए ।
मकवानपुर । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको नीति कार्यक्रम र बजेट अर्थ बिधेयक २०७९ र बिनियोजन बिधेयक २०७९ सर्बसम्मत पारित भएको छ ।
आज बसेको नगरपालिकाको एघाराैं अधिशेसनको तेस्रो बैठकले नीति कार्यक्रम र बजेट अर्थ बिधेयक २०७९ र बिनियोजन बिधेयक २०७९ सर्बसम्मत पारित गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाले गत १२ असरमा नीति तथा कार्यक्रमहरु र सोको कार्यान्वयनका लागि २ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७२ हजार ८२० रुपियाँ बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
नगरको विकासको लागि विभिन्न ठुला तथा साना अधुरा योजनाहरु, नयाँ योजनाहरु सम्पन्न गर्न तथा अगाडि बढाउन अब बाटो खुलेको छ । विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै अब नगरको विकासले रफ्तार लिने नगरप्रमुख मिना कुमारी लामाले बताइन् । “जनताको हितमा जनताले चाहेको विकास अब अघि बढ्ने छ” उनले सक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै भनिन् ।
