मकवानपुर । मकवानपुरकाे बकैया गाउँपालिकास्थित फास्ट्याक नजिक ट्याङ्कर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा–सिन्धुली खण्डकाे बकैया ५, तीनतलेमा डिजल लोड ट्याङ्कर दुर्घटना भएकाे हाे ।
शुक्रबार बेलुका हेटौंडाबाट हात्तिसुडेतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख २९४९ नम्बरको ट्याङ्कर दुर्घटना हुँदा ट्याङ्कर चालक सिन्धुली घ्याङ्लेख गाउँपालिका–२ का ४० वर्षीय रमेश कुमार रायमाझीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।
मकवानपुर । मकवानपुरकाे बागमती गाउँपालिकामा नवौं संस्करणको बागमती गोल्डकप प्रतियोगिता हुने भएको छ। बागमती गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा बागमती गोल्डकप राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता आगामी मंसिर ८ गतेदेखि सञ्चालन गरिने भएको हो।
मंसिर १७ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा देशभरका ६ वटा ए डिभिजन क्लबसहित १० टोलीको सहभागिता रहने बागमती गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिले जनाएकाे छ । प्रतियोगिताको विजेताले १० लाख रुपैयाँ र उपविजेताले ५ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।
बागमती गाउँपालिका–४ स्थित झुरझुरे खेलमैदानमा हुने प्रतियोगितामा मच्छिन्द्र, चर्च ब्वाइज, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस र सशस्त्र प्रहरी बललगायत मोफसलका ४ टोलीले समेतकाे सहभागिता रहने आयोजकले जनाएकाे छ । बागमती गाउँपालिकाले प्रायोजन गरेकाे प्रतियोगिता नकआउट प्रणालीकाे आधारमा सञ्चालन हुनेछ ।
प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई १ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ भने उत्कृष्ट डिफेन्डर, मिडफिल्डर, फरवार्ड, गोलरक्षक र प्रशिक्षकलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ तथा प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचलाई १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताबारे जानकारी दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि करिब ७२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए । गत बैशाखमा भएकाे आठौं संस्करणकाे बागमती गोल्डकपकाे उपाधी प्रतियोगितामा पहिलाे पटक सहभागि भएकाे चित्लाङ फुटबल क्लब काठमाडौंले जितेको थियो ।
मकवानपुर । स्थानीय सवाललाई कसरी कोप (COP) मा लैजान सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ । COP भनेको जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न विश्वका देशहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल र निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो।
आगामी कोप (COP) का लागि स्थानीय मुद्दा समेटिएको स्पष्ट पैरवी पत्र तयार पार्ने उद्देश्यका साथ मकवानपुरको हेटौडामा यस्तो चर्चा गरिएको हो ।जलवायु न्यायमा स्थानीय र प्रदेश सरकारः नीतिगत मूलप्रवाहीकरणदेखि कोप’ (COP) सम्म प्रादेशिक कार्यशालामा यस्तो सवालमा चर्चा गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रदेश सचिब डा. केदार बरालले कोपमा लैजानु पर्ने नेपालको जल्दाबल्दा सवालको प्राथमिकिकरण, सवाल उठाउने प्रक्रिया, चरण तथा स्थानीय,प्रदेश तथा संघीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
यसरी सवाल उठाउनको लागि स्थानीय स्तरबाटै डाटाबेशको तयारी, नीति निर्माणमा ती सवालको समाबेश तथा सरकारको पहल आवश्यक हुने डा. बरालले बताउनु भयो ।
हाल नेपालमा जलवायुको कारण उत्पन्न समस्या, तापक्रम वृद्धिको असरले सिर्जित चुनौती बारे स्मरण गराइएको थियो । कृषिमा बाली उत्पादनदेखि घाँसमा समेत समस्या देखिएको डा बरालले बताउनु भयो । यस्तो सवालमामा स्थानीय समुदायलाइ सक्षम बनाउन स्थानीय जलवायु जोखिमको पहिचान र नक्साङ्कन गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कुन बस्ती बाढी वा पहिरोको जोखिममा छ, कहाँ पानीका स्रोत सुक्दै छन्, कुन खेतीयोग्य जमिन खडेरीबाट प्रभावित छ र कुन समुदाय बढी संवेदनशील छ भन्ने जानकारीबिना प्रभावकारी योजना बनाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति सभापति ललित घलानको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा चासो प्रकट गरिएको थियो । वडा तथा बस्तीस्तरमा जलवायुजन्य जोखिम र प्रकोपको अभिलेख तयार गर्ने, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो, पानीको अभाव र जोखिम नक्सा बनाउने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न परिवारको जोखिम पहिचान गर्ने, विगतका विपद्, क्षति, वर्षा, तापक्रम र पानीका स्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, जोखिम नक्सालाई स्थानीय आवधिक योजना, भू–उपयोग योजना र वार्षिक बजेटसँग जोड्ने जस्ता सवालबारे छलफल गरियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण अनिवार्य रहेको बरालले बताउनु भयो । बाढी, पहिरो, चट्याङ, डढेलो र अत्यधिक वर्षाका लागि स्थानीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थान, उद्धार मार्ग र आश्रयस्थल तोक्ने, वडा विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय स्वयंसेवकलाई तालिम दिने, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा नियमित विपद् अभ्यास सञ्चालन गर्ने, विपद्पछि राहतमा मात्र निर्भर नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्स्थापनामा बजेट छुट्याउनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जसले गर्दा जनधनको क्षति घट्ने, जोखिमयुक्त समुदायले समयमै सूचना पाउने र विपद्को समयमा स्थानीय तहको प्रतिकार्य क्षमता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू आफ्ना आगामी नीति र बजेटमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम समावेश गर्न सचेत र सक्षम बनाउने उदेश्यले कार्यक्रम गरिएको आयोजक संस्था मकवानपुर महिला उत्थान समाज अध्यक्ष कमला सुबेदीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रमपछि जलवायु न्यायका सवालमा स्थानीय सन्चार माध्यमहरूको परिचालन (Media Mobilization) मा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको सुबेदीले बताउनुभयो । कार्यक्रम सामुदायिक विकास तथा सचेतना नेपाल र र एनआईसिए हेटौंडाको सहकार्यमा भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव बढ्दो छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू जस्तै पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा स्थानीय तहका वास्तविक समस्या र आवश्यकताहरूले पर्याप्त स्थान पाउन सकेका छैनन्।
नेपालका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका विपन्न, महिला, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा छन्। पानीका मुहान सुक्नु, बेमौसमी वाढी-पहिरो, कृषि चक्रमा आएको परिवर्तन जनजीविकामा परेको गम्भीर असर हाम्रा वास्तविक स्थानीय मुद्दा हुन्।
नेपालको संघीय संचरना अनुसार स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो। तसर्थ, स्थानीयस्तरका यी ज्वलन्त सवालहरूलाई एकातिर आगामी कोप (COP) सम्मेलनको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा समावेश गराउनु र अकर्कोतिर स्थानीय सरकारकै वार्षिक नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा मलप्रवाहीकरण गर्नु अपरिहार्य भएको छ।
स्थानीय समुदायले भोग्नुपरेका विशिष्ट जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी एवं अनुकूलनका सवालहरू पहिचान गरी आगामी कोप (COP) का लागि ठोस एजेन्डा र पैरवी सामग्री तयार गर्न सहजीकरण भएको मकवानपुर महिला उत्थान समाजको कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले बताउनुभयो ।
कोप सम्मेलनको कार्यप्रणाली, वार्ताका मुख्य क्षेत्रहरू र नेपाल जस्ता पर्वतीय तथा जोखिमपूर्ण मुलुकका लागि यसको रणनीतिक महत्त्व रहेको लामाले बताउनुभयो । स्थानीय स्तरमा संकलन गरिएका तथ्य, रैथाने ज्ञान र समुदायका अनुभवहरूलाई अन्तष्ट्रिय मन्चमा प्रस्तुत गर्ने योग्य बनाउने विधि माथी पनि छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, योजना महाशाखा शाखा प्रमुखहरू, प्रदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, जलवायु तथा वाताबरण विज्ञहरू, नागरिक समाजका संस्थाका प्रतिनिधिहरू र प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय स्तरका मिडियाकर्मीहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रमपछि यसबारे घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रम संयोजक लामाले बताउनुभयो ।
मकवानपुर । बंगालको खाडीमा विकसित चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभवले मकवानपुरसहितका बागमती र कोशी प्रदेशमा वर्षा भइ रहेको छ ।
बुधबार बिहान करिब ८:१५ बजे भारतको आन्ध्रप्रदेश र यानमको तटीय क्षेत्रबाट चक्रवात अर्नब जमिनमा प्रवेश गरेको थियो । बिहीबारबाट नेपालको कोशी र बागमती प्रदेशमा हल्का वर्षा भएको छ । उक्त चक्रवातको असर आज शुक्रबार अझै बढी रहने मौसमविदले बताएका छन् ।
त्यसको असरले आज दिनभरि हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र केही ठाउँमा भारी वर्षा पनि हुन सक्ने पूर्वानुमान छ । आज भने पानीको मात्रा थप बढ्ने र धेरै क्षेत्रमा फैलिने सम्भावना छ । नेपाल जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ‘अर्नब’ चक्रवात कमजोर भइसके पनि सोको प्रभावले नेपालमा वर्षा, हिमपात तथा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ ।
शुक्रबार अपराह्नदेखि रातिसम्म कोशी र बागमतीका धेरै ठाउँमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । यसको असर शनिबारदेखि क्रमश: कमजोर बन्दै जाने पूर्वानुमान छ । यसको प्रभाव रहँदासम्म उच्च हिमाली भेगमा हिमपात र तराई–पहाडमा वर्षा गराउने भएकाले उच्च सतर्कताका साथ रहन मौसम पुर्वानुमान बिभागले अनुरोध गरेको छ ।
‘अर्नब’ चक्रवातका कारण नेपालको हिमालदेखि तराईसम्मै प्रभाव देखिने भन्दै सरकारले सुरक्षा अंगहरुलाई हाई अलर्टमा राखेको छ । विशेष गरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिमपात, हिमआँधी र हिमपहिरोको जोखिम हुने भन्दै थप सजग हुन भनिएकाे छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै हावाहुरी, चट्याङ, हिउँआँधीसहित ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै देशभरका हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा पर्वतारोहण तथा पदयात्रा नगर्न भनेको छ । यदि ट्रेकिङमा गइसकेको भए सुरक्षित ठाउँमा बस्न भनिएको छ ।
यसैगरी किसानहरुलाई यही कात्तिक १४ गतेसम्म धान तथा अन्य बाली नकाट्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
अहिलेको प्रणालीको प्रभावले कात्तिक १४ गतेसम्म कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात हुने सम्भावना छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना पनि छ ।
वर्षा र हिमपातका कारण अघिल्लो दिनको तुलनामा चिसो बढेको महसुस भएको छ । जोखिमयुक्त स्थान तथा सडकछेउमा पहिरो जान सक्ने र सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक पूर्वतयारी गर्न पनि महाशाखाले सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी र प्रशासनसँग समन्वय गरेर मात्र गाडी चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्न भनिएको छ ।
यस्तो छ शुक्रबारदेखि आइतबारसम्मको मौसम पूर्वानुमान
२०८३ कात्तिक १३ गते (शुक्रबार)
दिउँसो: देशभर अधिकांश बादल लाग्नेछ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश स्थान तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भूभागका अधिकांश स्थान र बाँकी भूभागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ। मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ।
राति: देशभर अधिकांश बादल लाग्नेछ। देशका अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ। देशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ।
२०८३ कात्तिक १४ गते (शनिबार)
दिउँसो: कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा अधिकांश बादल लाग्नेछ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्नेछ। कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ।
कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थान तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी भूभागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ।
राति: देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। देशको हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ। देशको तराई भूभागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/ चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ। देशको तराई भूभागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ।
२०८३ कात्तिक १५ गते (आइतबार)
देशभर आंशिक बादल लाग्नेछ। देशका हिमाली र पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कासम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ। तराई भूभाग, उपत्यका तथा खोँचहरूमा बिहानपख केही स्थानमा हुस्सु/कुहिरो लाग्नेछ।
२०८३ कात्तिक १६ गते (सोमबार)
देशभर आंशिक बादल लाग्नेछ। देशका हिमाली र पहाडी भूभागका एक-दुई स्थानमा हल्कासम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ। तराई भूभाग, उपत्यका तथा खोँचहरूमा बिहानपख केही स्थानमा हुस्सु/कुहिरो लाग्नेछ।
मकवानपुर । बागमती प्रदेश राजधानी हेटौंडामा देशको सातै प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालय व्यवस्थापन र समन्वय बारे बहस गरिएको छ ।
संघीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरण बारे बहस गरिएको हो ।
बहसमा सबै प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था चुनौती तथा अफ्ठ्यारा बारे चर्चा गरिएको थियो ।
संघीय सरकारका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेरै भए पनि विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । चल्नै नसक्ने विश्वविद्यालयलाई राज्यले लगानी नै नगर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । “जति स्रोत साधनको लगानी हुन्छ,त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो “विद्यार्थीको माग र आवश्यकता पनि हेर्न पर्छ ।”
यसैगरी बागमतीका मुख्य मन्त्री किरण थापाले बजारको तत्कालीन माग र आवश्यकता मात्रै हैन,भविष्यको बाटो पनि सुनिश्चितता हुने शिक्षा चाहिने बताउनु भयो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको संङ्ख्या हैन गुणस्तर र विकाउ शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । क्षेत्रगत आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा आयोग सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित ऐनकै संशोधन गरेरै भए पनि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको केसीले बताउनुभयो ।
बहसमा बागमती प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणी पौडेलले
संविधानले संघिय शासन प्रणालीको निर्माण गरि कार्यान्वयनमा गइसकेको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रवन्धको अभावमा सङ्घीय शासन प्रणालीले यथोचित प्रतिफल प्रदान गर्न विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको उच्च शिक्षामा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले पनि विभिन्न कठिनाइहरू भोगिरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
जमिनको उपयोगमा जटिलता
विश्वविद्यालय स्थापना गरिए पनि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई प्राप्त जिम्मेवारी बहन गर्न आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा समेत जमिनको उपयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हालसम्म छैन।
जमिन सम्बन्धी सबै प्रकारका निर्णयहरू संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने वर्तमान अवस्था संघीयताको मर्म अनुसार हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सरकारी तवरबाट स्थापना र निर्माण गरिने विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योग, समाजसेवाका अन्य अत्यावश्यक संरचना निर्माण गर्न जमिनको उपयोग गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको पौडेलले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज बाहेकका बुट्यान क्षेत्र, खोला उकास, सामुदायिक वन क्षेत्र, पर्ति जग्गा सरकारी कार्यका लागि उपयोग गर्न सक्ने सरल कानुन व्यवस्था र सजिलो प्रक्रिया हुनु पर्ने पौडेलले बताउनुभयो ।
जमिनकै अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको उहाँको गुनासो ।
संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अलमल
संविधानले केन्द्रीय विश्वविद्यालय संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र बाँकी सबै उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हुने व्यवस्था गरेको भए पनि वर्तमान संविधान जारी हुनु अगाडि र पछाडि पनि संघीय कानुनबमोजिम स्थापना भएका सबै विश्वविद्यालयहरू केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने कि प्रादेशिक भन्नेमा नै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“कुन कुन विश्वविद्यालय सङ्घ सरकार मातहत हुने र कुन कुन विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ” पौडेलले भन्नुभयो ।
प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयहरू पनि उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय मूलधारभित्र समेटेर सञ्चालन गरिने कानुनी तथा वित्तिय प्रणाली निर्माण आवश्यक भएको उहाँको सुझाव छ।
समन्वयको अभाव
उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत संघिय कानुन नबन्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकामा अलमलपन देखिन्छ ।
प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अनुगमन, सहयोग र समन्वयभित्र पर्न सकिरहेका छैनन । देशले दातृ निकायबाट अनुदान वा ऋणको रुपमा प्राप्त गर्ने सहयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले मात्र प्राप्त गर्ने वर्तमान अवस्थाले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी अन्तर्गत खुलेका प्रादेशिक विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षकहरू एवम् अभिभावकहरूलाई विभेदमा पारेको अवस्था छ ।
यो विभेदीकरणको अन्त्य आवश्यक छ । सबै विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छाताभित्र समान रुपमा समेटिनु पर्दछ । संविधानभन्दा माथि कुनै कानुन र संस्था हुन हुँदैन । देशभित्र खुलेका सबै विश्वविद्यालयहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोग, समर्थन र संरक्षण पाउनु पर्दछ ।
भरखरै नेपाल सरकार विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट प्रकाशित अनुसन्धान नवप्रवर्तन सम्बन्धि प्रस्ताव पेस गर्न आव्हान गरिएको सूचनामा पनि प्रदेश विश्वविद्यालयलाई बाहिर राखि विभेद गरिएको गुनासो छ ।
गुणस्तर प्रवर्द्धनमा समस्या
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकायको निर्माण हुन सकेको छैन । नतिजा मुखी पाठ्यक्रम (Output Oriented Curriculum) को निर्माण, प्रयोग र गुणस्तरको सुनिश्चितता सम्बन्धी व्यवस्था अब बन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुन जरुरी भएको पुर्व सांसद एवम् विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा बताउनुहुन्छ ।
शिक्षामा संघीयता अभ्यास र मार्गदर्शन बारे प्रस्तुति गर्दै देवकोटाले स्थानीय आवश्यकता र विकास केन्द्रित बिषय राख्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा टिकाउने, अन्तर प्रदेश र संघसँगको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्नेमा बिज्ञ देवकोटाको राय छ ।
“न्यूनतम पाठ्यक्रम प्रारुप र अपेक्षित नतिजाको राष्ट्रिय प्रक्षेपण आवश्यक छ” देवकोटाले भन्नुभयो “कार्यक्रमगत न्यूनतम क्रेडिट कति हुनुपर्ने, क्रेडिट ट्रान्सफर र सञ्चितीको व्यवस्थाका आधारहरू के के हुनु पर्ने किटान हुन जरुरी छ ।”
कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनको पहिलो दिन कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका असल अभ्यास, उपलब्धि तथा चुनौतीबारे अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । साथै, प्रदेशहरूबीच सहकार्यका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न छलफल गरिनेछ ।
सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर तथा चुनौती, संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुनेछ ।