मकवानपुर । स्थानीय सवाललाई कसरी कोप (COP) मा लैजान सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गरिएको छ । COP भनेको जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न विश्वका देशहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल र निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो।
आगामी कोप (COP) का लागि स्थानीय मुद्दा समेटिएको स्पष्ट पैरवी पत्र तयार पार्ने उद्देश्यका साथ मकवानपुरको हेटौडामा यस्तो चर्चा गरिएको हो ।जलवायु न्यायमा स्थानीय र प्रदेश सरकारः नीतिगत मूलप्रवाहीकरणदेखि कोप’ (COP) सम्म प्रादेशिक कार्यशालामा यस्तो सवालमा चर्चा गरिएको हो । कार्यक्रममा प्रदेश सचिब डा. केदार बरालले कोपमा लैजानु पर्ने नेपालको जल्दाबल्दा सवालको प्राथमिकिकरण, सवाल उठाउने प्रक्रिया, चरण तथा स्थानीय,प्रदेश तथा संघीय सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
यसरी सवाल उठाउनको लागि स्थानीय स्तरबाटै डाटाबेशको तयारी, नीति निर्माणमा ती सवालको समाबेश तथा सरकारको पहल आवश्यक हुने डा. बरालले बताउनु भयो ।
हाल नेपालमा जलवायुको कारण उत्पन्न समस्या, तापक्रम वृद्धिको असरले सिर्जित चुनौती बारे स्मरण गराइएको थियो । कृषिमा बाली उत्पादनदेखि घाँसमा समेत समस्या देखिएको डा बरालले बताउनु भयो । यस्तो सवालमामा स्थानीय समुदायलाइ सक्षम बनाउन स्थानीय जलवायु जोखिमको पहिचान र नक्साङ्कन गर्नु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कुन बस्ती बाढी वा पहिरोको जोखिममा छ, कहाँ पानीका स्रोत सुक्दै छन्, कुन खेतीयोग्य जमिन खडेरीबाट प्रभावित छ र कुन समुदाय बढी संवेदनशील छ भन्ने जानकारीबिना प्रभावकारी योजना बनाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति सभापति ललित घलानको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा चासो प्रकट गरिएको थियो । वडा तथा बस्तीस्तरमा जलवायुजन्य जोखिम र प्रकोपको अभिलेख तयार गर्ने, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो, पानीको अभाव र जोखिम नक्सा बनाउने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न परिवारको जोखिम पहिचान गर्ने, विगतका विपद्, क्षति, वर्षा, तापक्रम र पानीका स्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, जोखिम नक्सालाई स्थानीय आवधिक योजना, भू–उपयोग योजना र वार्षिक बजेटसँग जोड्ने जस्ता सवालबारे छलफल गरियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण अनिवार्य रहेको बरालले बताउनु भयो । बाढी, पहिरो, चट्याङ, डढेलो र अत्यधिक वर्षाका लागि स्थानीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थान, उद्धार मार्ग र आश्रयस्थल तोक्ने, वडा विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय स्वयंसेवकलाई तालिम दिने, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा नियमित विपद् अभ्यास सञ्चालन गर्ने, विपद्पछि राहतमा मात्र निर्भर नभई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्स्थापनामा बजेट छुट्याउनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जसले गर्दा जनधनको क्षति घट्ने, जोखिमयुक्त समुदायले समयमै सूचना पाउने र विपद्को समयमा स्थानीय तहको प्रतिकार्य क्षमता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू आफ्ना आगामी नीति र बजेटमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम समावेश गर्न सचेत र सक्षम बनाउने उदेश्यले कार्यक्रम गरिएको आयोजक संस्था मकवानपुर महिला उत्थान समाज अध्यक्ष कमला सुबेदीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रमपछि जलवायु न्यायका सवालमा स्थानीय सन्चार माध्यमहरूको परिचालन (Media Mobilization) मा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको सुबेदीले बताउनुभयो । कार्यक्रम सामुदायिक विकास तथा सचेतना नेपाल र र एनआईसिए हेटौंडाको सहकार्यमा भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभाव बढ्दो छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू जस्तै पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा स्थानीय तहका वास्तविक समस्या र आवश्यकताहरूले पर्याप्त स्थान पाउन सकेका छैनन्।
नेपालका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका विपन्न, महिला, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदाय जलवायुजन्य जोखिमको अग्रपंक्तिमा छन्। पानीका मुहान सुक्नु, बेमौसमी वाढी-पहिरो, कृषि चक्रमा आएको परिवर्तन जनजीविकामा परेको गम्भीर असर हाम्रा वास्तविक स्थानीय मुद्दा हुन्।
नेपालको संघीय संचरना अनुसार स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो। तसर्थ, स्थानीयस्तरका यी ज्वलन्त सवालहरूलाई एकातिर आगामी कोप (COP) सम्मेलनको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा समावेश गराउनु र अकर्कोतिर स्थानीय सरकारकै वार्षिक नीति, योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा मलप्रवाहीकरण गर्नु अपरिहार्य भएको छ।
स्थानीय समुदायले भोग्नुपरेका विशिष्ट जलवायुजन्य हानि र नोक्सानी एवं अनुकूलनका सवालहरू पहिचान गरी आगामी कोप (COP) का लागि ठोस एजेन्डा र पैरवी सामग्री तयार गर्न सहजीकरण भएको मकवानपुर महिला उत्थान समाजको कार्यक्रम संयोजक निशा लामाले बताउनुभयो ।
कोप सम्मेलनको कार्यप्रणाली, वार्ताका मुख्य क्षेत्रहरू र नेपाल जस्ता पर्वतीय तथा जोखिमपूर्ण मुलुकका लागि यसको रणनीतिक महत्त्व रहेको लामाले बताउनुभयो । स्थानीय स्तरमा संकलन गरिएका तथ्य, रैथाने ज्ञान र समुदायका अनुभवहरूलाई अन्तष्ट्रिय मन्चमा प्रस्तुत गर्ने योग्य बनाउने विधि माथी पनि छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, योजना महाशाखा शाखा प्रमुखहरू, प्रदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, जलवायु तथा वाताबरण विज्ञहरू, नागरिक समाजका संस्थाका प्रतिनिधिहरू र प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय स्तरका मिडियाकर्मीहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रमपछि यसबारे घोषणा पत्र समेत सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रम संयोजक लामाले बताउनुभयो ।

